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बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित, किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ने पर जोर

बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित, किसानों को बेहतर बाजार से जोड़ने पर जोर

चाईबासा | उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ना था।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में फलोत्पादन को बढ़ावा देने के साथ किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए जिला प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रहा है और इस प्रकार के आयोजन किसानों के लिए लाभकारी साबित होंगे।

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उपायुक्त ने फल संरक्षण, पैकेजिंग एवं विपणन से संबंधित आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और सुदृढ़ विपणन व्यवस्था से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्रेताओं, विक्रेताओं और आम उत्पादकों के बीच संवाद स्थापित किया गया। इस अवसर पर किसानों को बाजार की मांग, गुणवत्ता मानकों और विपणन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही फल विपणन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उत्पादकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

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उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित फलों के लिए स्थायी विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्लास के जिला आजीविका प्रबंधक को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाहरणालय परिसर में किसानों द्वारा लगाए गए आम उत्पादन प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, संबंधित विभागों के पदाधिकारी, विशेषज्ञ, क्रेता-विक्रेता प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

चाईबासा: ड्रिप सिंचाई और स्ट्रॉबेरी खेती से संजुक्ता दीदी बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

चाईबासा: ड्रिप सिंचाई और स्ट्रॉबेरी खेती से संजुक्ता दीदी बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

चाईबासा | “जहाँ चाह, वहाँ राह” कहावत को साकार करते हुए चाईबासा की संजुक्ता दीदी ने मेहनत, लगन और आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से सफलता की नई मिसाल कायम की है। Jharkhand State Livelihood Promotion Society (JSLPS) और कृषि विभाग के सहयोग से उन्होंने ड्रिप सिंचाई आधारित स्ट्रॉबेरी खेती अपनाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है, बल्कि क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हैं।
संजुक्ता दीदी प्रगति महिला समिति स्वयं सहायता समूह (SHG) की सक्रिय सदस्य हैं। पहले उनका परिवार पारंपरिक खेती पर निर्भर था, जिससे सीमित आय ही हो पाती थी। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कुछ नया करने का संकल्प लिया और आधुनिक खेती की दिशा में कदम बढ़ाया। इस सफर में उनके पति अभिमन्यु महतो ने भी हर कदम पर उनका सहयोग किया।

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वर्ष 2018 में JSLPS से जुड़ने के बाद संजुक्ता दीदी को आधुनिक खेती, ड्रिप सिंचाई तकनीक, फसल प्रबंधन और उन्नत कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। नियमित मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता से प्रेरित होकर उन्होंने ड्रिप सिंचाई आधारित खेती के साथ स्ट्रॉबेरी उत्पादन की शुरुआत की।

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शुरुआती दौर उनके लिए आसान नहीं था। आधुनिक तकनीकों की सीमित जानकारी, सिंचाई प्रबंधन, आर्थिक संसाधनों की कमी और उत्पादों के विपणन जैसी कई चुनौतियाँ सामने थीं। हालांकि, निरंतर मेहनत, प्रशिक्षण और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से उन्होंने इन चुनौतियों को अवसर में बदल दिया।
आज उनकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ड्रिप सिंचाई तकनीक के उपयोग से पानी की बचत के साथ कम लागत में बेहतर उत्पादन संभव हुआ है। स्ट्रॉबेरी जैसी उन्नत फसल से उन्हें अतिरिक्त लाभ मिला और अब वे वर्ष में तीन अलग-अलग फसलें सफलतापूर्वक उगा रही हैं। खेती के विस्तार के लिए उन्होंने स्वयं सहायता समूह से लगभग एक लाख रुपये का ऋण लेकर कृषि कार्य को और आगे बढ़ाया।

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आधुनिक खेती और पशुपालन के समन्वय से संजुक्ता दीदी ने अपने परिवार के लिए स्थायी आजीविका का निर्माण किया है। वर्ष 2024-25 में उन्होंने खेती और पशुपालन से दो लाख रुपये से अधिक की आय अर्जित की। कृषि के साथ उन्होंने डेयरी गतिविधियों को भी अपनाया है और वर्तमान में उनके पास लगभग 15 गायें हैं, जिनसे उन्हें नियमित अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।
आज संजुक्ता दीदी अपने क्षेत्र में एक सफल महिला कृषक के रूप में पहचान बना चुकी हैं। उनकी सफलता ने गाँव और आसपास की महिलाओं को आधुनिक खेती, ड्रिप सिंचाई और स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया है।
संजुक्ता दीदी की कहानी यह संदेश देती है कि सही मार्गदर्शन, आधुनिक तकनीक और आत्मविश्वास के बल पर ग्रामीण महिलाएँ भी आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकती हैं।

चक्रधरपुर में P-4 तसर प्रजनन केंद्र का निरीक्षण, एसडीओ ने किसानों तक लाभ पहुंचाने पर दिया जोर

चक्रधरपुर में P-4 तसर प्रजनन केंद्र का निरीक्षण, एसडीओ ने किसानों तक लाभ पहुंचाने पर दिया जोर

चक्रधरपुर | अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) पोड़ाहाट, चक्रधरपुर ने शुक्रवार को DMFT PMU टीम के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संचालित P-4 तसर प्रजनन केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र की कार्यप्रणाली, तसर उत्पादन प्रक्रिया तथा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।

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निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि यह केंद्र बंदगांव क्षेत्र के लगभग 300 रेशम किसानों से जुड़ा हुआ है। किसानों से कोकून क्रय कर उन्हें केंद्र में वैज्ञानिक एवं स्वच्छ वातावरण में विश्राम अवस्था (रेस्टिंग स्टेज) में सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद मॉथ द्वारा अंडे दिए जाने पर अनुसंधान एवं परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर रोगमुक्त अंडा समूह (DFL) तैयार किया जाता है, जिसे किसानों को तसर कीट पालन के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

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अधिकारियों को यह भी जानकारी दी गई कि केंद्र में वर्ष में दो बार प्रजनन सत्र (ब्रीडिंग सीजन) आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में विश्राम अवस्था की प्रक्रिया जारी है, जिसके मध्य जून तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके उपरांत कीट एवं रोग जांच सहित अन्य आवश्यक परीक्षण पूरे कर पंजीकृत किसानों के बीच DFL का वितरण किया जाएगा।
निरीक्षण के क्रम में बताया गया कि उद्योग विभाग के सहयोग से सिल्क किसानों, रेशम दूतों तथा अन्य हितधारकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। संस्थान का मुख्य उद्देश्य तसर बीजों की आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखना और किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं रोगमुक्त अंडे उपलब्ध कराना है।

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निरीक्षण के अंत में एसडीओ ने केंद्र प्रबंधन को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक किसानों को इस पहल से जोड़ा जाए तथा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि क्षेत्र के सभी रेशम उत्पादक किसानों को इसका लाभ मिल सके और तसर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

खूंटी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल-डीजल समेत आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर जताया विरोध

खूंटी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल-डीजल समेत आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर जताया विरोध

खूंटी | पेट्रोल, डीजल, दूध, सीएनजी समेत आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमिटी, खूंटी द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि खूंटी विलसन तोपनो एवं नगर पंचायत अध्यक्ष गुलाम गौश की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला प्रभारी चैतू उरांव विशेष रूप से उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई पर आक्रोश व्यक्त किया। नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है और घरेलू बजट पूरी तरह चरमरा गया है।

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सभा को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी चैतू उरांव एवं नगर पंचायत अध्यक्ष गुलाम गौश ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल-डीजल पर लगातार बढ़ाई जा रही एक्साइज ड्यूटी के कारण परिवहन लागत में वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ रहा है।

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नेताओं ने कहा कि दूध और सीएनजी जैसी आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि से गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के हितों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ती रहेगी तथा महंगाई के खिलाफ आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

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पुतला दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, महिला मोर्चा एवं युवा कांग्रेस के सदस्य शामिल हुए। मौके पर जयसिंह नाग, देवजीत देवधरिया, ऋतुराज झा, सोहेल अंसारी, सहिन्द्र महतो, सुनीता गोप, उस्मान खान, मीनाक्षी तोपनो, गोपाल भगत, देवेन्द्र महतो, जेम्स तोपनो, पीटर मुंडू, जुलियूस कन्डुलना, हेलेन तिडू, अनीता नाग, सुषमा भेंगरा, सुमन देवी, धुमैश लोहरा, फैज खान, असीफ खान, तलहा खान, फबियन गुड़िया समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर सियासत तेज, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर सियासत तेज, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा


नई दिल्ली | पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। चुनावी माहौल समाप्त होते ही ईंधन के दामों में हुई वृद्धि पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है।

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विपक्ष का कहना है कि चुनाव के दौरान जनता को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई जाती है, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही महंगाई का बोझ सीधे आम लोगों पर डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं ने इसे आम जनता के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की है।

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हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच, सोशल मीडिया पर भी पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

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आम लोगों के बीच भी बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर चिंता और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, खासकर उन लोगों में जो रोजमर्रा के कामकाज और परिवहन के लिए पेट्रोल और डीजल पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर परिवहन, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है, जिससे महंगाई और बढ़ने की आशंका है।

आरसेटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा, ग्रामीण युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने पर जोर

आरसेटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा, ग्रामीण युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने पर जोर

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (BOI-RSETI) द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक तथा आरसेटी निदेशक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न ट्रेडों के तहत 909 ग्रामीण युवक-युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वहीं, वर्ष 2026-27 में प्रशिक्षण आधारित दो बैचों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तथा एक बैच वर्तमान में संचालित है।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि केंद्र के बाहर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत जिले के मंडल कारा में चार बैचों के माध्यम से फिनायल एवं पेपर कप निर्माण, मशरूम उत्पादन तथा फास्ट फूड निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे जेल से बाहर आने के बाद बंदियों को सम्मानजनक आजीविका प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

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उपायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर जीविकोपार्जन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही जेएसएलपीएस की दीदियों की सूची तैयार की जाए। साथ ही, प्रशिक्षण सत्रों के दौरान उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए नए प्रशिक्षुओं के बीच उनके अनुभव साझा कराए जाएं, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सकें।

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बैठक में उपायुक्त ने प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, प्रशिक्षुओं के लिए आवासन व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता एवं अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकाधिक ग्रामीण क्षेत्रों के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवक-युवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण से जोड़ने पर जोर देते हुए ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कंप्यूटर, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन सहित अन्य तकनीकी कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कुचाई में क्वार्ट्ज खनिज के अवैध उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज

कुचाई में क्वार्ट्ज खनिज के अवैध उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज

सरायकेला-खरसावां | उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार गुरुवार को जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में जिले के कुचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजा मेरोमजंगा में औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

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निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र में क्वार्ट्ज/क्वार्टजाइट खनिज का अवैध उत्खनन होते पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जमीन मालिक एवं अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कुचाई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले में किसी भी स्थान पर खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण अथवा परिवहन की गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं खनन विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि खनिजों के अवैध उत्खनन अथवा परिवहन से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें, ताकि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

चक्रधरपुर की चर्चित चायना गली होगी अतिक्रमण मुक्त, बनेंगे सार्वजनिक बाथरूम

चक्रधरपुर की चर्चित चायना गली होगी अतिक्रमण मुक्त, बनेंगे सार्वजनिक बाथरूम

चक्रधरपुर | शहर की चर्चित चायना गली को जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। नगर परिषद ने बाजार आने वाले लोगों, दुकानदारों और विशेष रूप से महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां छोटे-छोटे सार्वजनिक बाथरूम बनाने का निर्णय लिया है।

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चायना गली शहर का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग बाजार और हाट के लिए पहुंचते हैं। लंबे समय से यहां शौचालय और बाथरूम की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों और व्यापारियों द्वारा लगातार इस सुविधा की मांग उठाई जा रही थी।
नगर परिषद के उपाध्यक्ष सह वार्ड संख्या-7 के पार्षद विजय कुमार साव ने बताया कि चायना गली से अतिक्रमण हटाकर खाली होने वाली जगह पर जनसुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसी योजना के तहत यहां छोटे-छोटे सार्वजनिक बाथरूम बनाए जाएंगे, ताकि बाजार आने वाले लोगों को राहत मिल सके।

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उन्होंने कहा कि नगर परिषद शहर में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में बाजार क्षेत्र में अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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नगर परिषद की इस पहल का स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने स्वागत किया है। व्यापारियों का कहना है कि सार्वजनिक बाथरूम बनने से ग्राहकों को सुविधा मिलेगी और बाजार का माहौल भी बेहतर होगा। लोगों ने उम्मीद जताई कि अतिक्रमण हटाने और निर्माण कार्य की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्तमान में चायना गली के कुछ हिस्सों में अतिक्रमण होने के कारण आम लोगों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। अतिक्रमण हटने के बाद यहां यातायात व्यवस्था और स्वच्छता में भी सुधार देखने को मिलेगा।

सोना-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% हुई, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की

सोना-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% हुई, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री Narendra Modi ने देशवासियों से अपील की है कि वे कम-से-कम एक वर्ष तक सोने की खरीदारी से बचें। इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सोना, चांदी समेत अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) में भारी बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें बुधवार रात से प्रभावी हो जाएंगी।

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केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला विदेशों से कीमती धातुओं के आयात को नियंत्रित करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व) पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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सरकार का मानना है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और विदेशी मुद्रा पर दबाव के बीच गैर-जरूरी आयात को सीमित करना जरूरी है। आयात शुल्क बढ़ने के बाद घरेलू बाजार में सोना और चांदी महंगे होने की संभावना जताई जा रही है।

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झारखंड में तीन दर्जन बालू घाटों का संचालन अब तक शुरू नहीं, खान सचिव ने दिए जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

झारखंड में तीन दर्जन बालू घाटों का संचालन अब तक शुरू नहीं, खान सचिव ने दिए जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

रांची | झारखंड में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद करीब तीन दर्जन बालू घाटों का संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। इसे लेकर खान सचिव अरवा राजकमल ने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। बालू घाटों के संचालन में सबसे बड़ी बाधा लीज डीड प्रक्रिया का लंबित होना बताया गया है।

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जानकारी के अनुसार, राज्य के 16 जिलों के 229 बालू घाट केवल लीज डीड नहीं होने के कारण अटके हुए हैं। लीज डीड की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के उपायुक्तों पर है। इनमें से 35 बालू घाटों की फाइलें केवल उपायुक्त स्तर पर हस्ताक्षर लंबित रहने के कारण रुकी हुई हैं।
सोमवार को बालू घाट संचालन और अवैध खनन की समीक्षा को लेकर आयोजित टास्क फोर्स की ऑनलाइन बैठक में खान सचिव अरवा राजकमल ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि 10 जून से पहले हर हाल में लीज डीड की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। बैठक में सभी जिलों के डीसी, डीएमओ तथा खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा भी शामिल हुए।

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खान सचिव ने कहा कि 10 जून से बालू घाटों से बालू निकासी पर एनजीटी की रोक प्रभावी हो जाती है। ऐसे में उससे पहले सभी लंबित घाटों का संचालन शुरू करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नया लीज डीड ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है।
अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश
बैठक में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। खान सचिव ने कहा कि आधुनिक तकनीक और विभिन्न विभागों के समन्वय से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जाए।
उन्होंने बताया कि लघु खनिजों के अवैध खनन की निगरानी के लिए सभी खनन पट्टों की डिजिटल फाइल तैयार की जा रही है। इसके माध्यम से सैटेलाइट से खनन क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी।

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इसके अलावा, खान प्रहरी मोबाइल ऐप पर मिलने वाली सूचनाओं की तत्काल जांच कर कार्रवाई करने, संवेदनशील मार्गों पर वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने, चेकपोस्ट निर्माण कराने तथा रेलवे साइडिंग और प्रवेश-निकासी बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर चुके 35 बालू घाटों को जल्द शुरू करने का निर्देश देते हुए अधिकारियों से अगले 10 दिनों के भीतर लीज प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा।
इन जिलों के बालू घाटों की प्रक्रिया पूरी
बोकारो, दुमका, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, रांची, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और लातेहार जिलों के कई बालू घाटों की कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब लीज डीड पर अंतिम हस्ताक्षर का इंतजार है।