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मंझगांव में विकास योजनाओं का निरीक्षण, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का लिया जायजा, आम बिक्री केंद्र का उद्घाटन

मंझगांव में विकास योजनाओं का निरीक्षण, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का लिया जायजा, आम बिक्री केंद्र का उद्घाटन

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को मंझगांव विधायक नीरल पूर्ति और उपायुक्त मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से विभिन्न विकासात्मक योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, ग्रामीण आवास योजना तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित आजीविका गतिविधियों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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भ्रमण के दौरान विधायक एवं उपायुक्त ने गुड़गांव स्थित मंझगांव वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में प्लांट की वर्तमान स्थिति, तकनीकी आवश्यकताओं तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्लांट को शीघ्र संचालित करने के लिए सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने का निर्देश दिया।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि क्षेत्रवासियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि स्थानीय ग्रामीणों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

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इसके बाद विधायक और उपायुक्त बलियापोसी पंचायत अंतर्गत कुम्हार टोली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवास की लाभुक सोमबारी हेस्सा के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह प्रवेश के उपरांत लाभुक को प्रेशर कुकर भेंट किया गया।

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इस अवसर पर विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। वहीं उपायुक्त ने कहा कि जिले में पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। उन्होंने लाभुक परिवार से योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक भी लिया तथा अन्य आवश्यक सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

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भ्रमण के अंतिम चरण में विधायक और उपायुक्त ने मंझगांव बाजार में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) द्वारा संचालित आम बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्थानीय स्तर पर उत्पादित एवं संकलित आमों के विपणन की व्यवस्था का अवलोकन किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि इस बिक्री केंद्र के माध्यम से ग्रामीण उत्पादकों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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उद्घाटन समारोह में विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे बिक्री केंद्र समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। वहीं उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन महिलाओं की आजीविका संवर्धन एवं ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा जेएसएलपीएस के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जेएसएलपीएस के कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने कहा कि क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

रोजगार शिविर में 25 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट, विभिन्न राज्यों में मिले नौकरी के अवसर

रोजगार शिविर में 25 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट, विभिन्न राज्यों में मिले नौकरी के अवसर

सरायकेला | जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर, सरायकेला में शनिवार को रोजगार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न निजी संस्थानों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से युवाओं का चयन किया गया।

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जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार टोपनो ने बताया कि रोजगार शिविर में टैलेंटनेक्सा सर्विसेज लिमिटेड, युवा शक्ति फाउंडेशन, एके इंटरप्राइजेज, पनिहारी इंटरप्राइजेज एवं यूनिक सॉल्यूशन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं ने भाग लिया। संस्थानों के अधिकारियों ने साक्षात्कार के माध्यम से प्रारंभिक चयन प्रक्रिया पूरी की।

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शिविर के दौरान ट्रेनी, एमआईजी वेल्डर, गैस वेल्डर, फिटर, फैब्रिकेटर, सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, रिगर, ग्राइंडर, आर्क वेल्डर, ऑफिस असिस्टेंट एवं टेलीकॉलर सहित विभिन्न पदों के लिए 25 योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सरायकेला-खरसावां, जमशेदपुर, गुजरात एवं चेन्नई स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों में की जाएगी।

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जिला नियोजन पदाधिकारी ने कहा कि जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर द्वारा समय-समय पर रोजगार शिविर एवं रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, ताकि जिले के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने युवाओं से नियोजनालय में अपना निबंधन कराने तथा भविष्य में आयोजित होने वाले रोजगार शिविरों एवं मेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की।

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियोजनालय के माध्यम से आयोजित सभी रोजगार शिविरों एवं नियोजन संबंधी सेवाओं की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।

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रोजगार शिविर के सफल आयोजन में जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार टोपनो, वाईपी (मॉडल कैरियर सेंटर) रवि प्रकाश सिंह, सुरेंद्र रजक, सुजीत सरदार सहित नियोजनालय के अन्य कर्मियों की सक्रिय भूमिका रही। शिविर में संबंधित नियोजक संस्थानों के मानव संसाधन (एचआर) प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के लिए जागरूकता रथों को हरी झंडी, जिलेभर में चलेगा जनजागरूकता अभियान

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के लिए जागरूकता रथों को हरी झंडी, जिलेभर में चलेगा जनजागरूकता अभियान

चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय परिसर से गुरुवार को तीन जनजागरूकता रथों को रवाना किया गया।

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथों को रवाना किया।

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इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिलेवासियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया में भी सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है।

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उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं समावेशी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण, मृत अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नामों का विलोपन, मतदाता विवरणों में आवश्यक संशोधन एवं शुद्धिकरण तथा मतदान केंद्रवार मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है।

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कार्यक्रम के तहत सभी मतदान केंद्रों पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। साथ ही नागरिकों को निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन संबंधी आवेदन देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से ऐसे युवा नागरिक, जो निर्धारित अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
जागरूकता रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आम लोगों को एसआईआर-2026 की प्रक्रिया, अर्हता तिथियों, आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया, बीएलओ की भूमिका तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने एवं त्रुटियों के सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। रथों पर लगाए गए ऑडियो-वीडियो उपकरणों एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से नागरिकों को मतदाता सूची के महत्व और निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के प्रति जागरूक किया जाएगा।

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जिला प्रशासन के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ, विभिन्न विभागों के स्वयंसेवकों, शिक्षकों तथा अन्य संबंधित कर्मियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।

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अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क कर अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए माध्यमों से अपने नाम एवं विवरणों का सत्यापन अवश्य करें तथा मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री के विज़न और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत से झारखंड का आम पहुंचा वैश्विक बाजारों तक

मुख्यमंत्री के विज़न और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत से झारखंड का आम पहुंचा वैश्विक बाजारों तक

रांची | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत के संगम ने यह साबित कर दिया है कि योजनाबद्ध प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। ‘पलाश’ ब्रांड के तहत संचालित झारखंड मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव ने न केवल किसानों और ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाई है, बल्कि राज्य के आम को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी पहचान दिलाई है।

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना काल में ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना से सखी मंडल की महिलाओं के साथ-साथ गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को भी आजीविका का नया साधन मिला। इसका सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

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वर्तमान में राज्य में लगभग 1.86 लाख एकड़ क्षेत्र में आम के बगीचे विकसित किए गए हैं, जिससे करीब 2.15 लाख ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार और आजीविका के अवसर प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 52 हजार एकड़ क्षेत्र के बागान पूरी तरह उत्पादन के लिए तैयार हैं। इस सीजन में राज्य से करीब 50 हजार मीट्रिक टन आम उत्पादन होने का अनुमान है।
ग्रामीण महिलाओं की मेहनत को मिला ‘पलाश’ का मंच
इस पहल के केंद्र में झारखंड की सखी मंडल की महिलाएं और महिला किसान हैं। ‘ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान’ की भावना के साथ वे आम के संग्रहण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन तक की पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रही हैं।

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झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) द्वारा किसानों को सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें संगठित बाजार और उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है।
झारखंड का आम विदेशों में भी बिखेर रहा मिठास
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य ने आम निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।
सिमडेगा जिले से जेबी एक्सपोर्टर्स के माध्यम से 1,580 किलोग्राम प्रीमियम आम सीधे लंदन (यूके) भेजे गए हैं। वहीं रामगढ़ क्लस्टर से 1,500 मीट्रिक टन से अधिक आम का निर्यात दुबई (यूएई) किया गया है। इस निर्यात अभियान में सिमडेगा, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम जिले प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

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आम की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआर-आरसीईआर, पलांडू द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और गुणवत्ता प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया जा रहा है।
गुणवत्ता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण
किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से आमों को गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड-ए, ग्रेड-बी और ग्रेड-सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
ग्रेड-ए के प्रीमियम आमों का निर्यात एपीडा (APEDA) प्रमाणित निर्यातकों के माध्यम से यूएई, सऊदी अरब और यूके जैसे देशों में किया जा रहा है। घरेलू बाजार में इन्हें पलाश मार्ट और अपना मार्ट के आउटलेट्स पर 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सह-ब्रांडेड पैकेज में बेचा जा रहा है। गुमला के एफपीओ ने अकेले अपना मार्ट को 2,000 किलोग्राम आम की आपूर्ति की है।

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ग्रेड-बी आमों की बिक्री संगठित खुदरा बाजारों और पलाश के रिटेल नेटवर्क के माध्यम से बाजार दर पर की जा रही है।
ग्रेड-सी आमों को स्थानीय बाजारों, पलाश कैनोपी कियोस्क, बस स्टैंड, जिला मुख्यालयों और साप्ताहिक हाट-बाजारों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है।
करोड़ों के कारोबार की ओर बढ़ता ‘पलाश’
राज्य के लगभग 115 सक्रिय एफपीओ को पलाश मैंगो कैनोपी काउंटरों से जोड़ा गया है, जो जिला स्तर पर संग्रहण और बिक्री का कार्य कर रहे हैं।

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इन काउंटरों के माध्यम से अब तक राज्य में लगभग 2,24,200 किलोग्राम आम की बिक्री हो चुकी है, जिससे 60.51 लाख रुपये से अधिक का कारोबार हुआ है।
बाजार विस्तार और किसानों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक एवं जिला स्तर पर फार्मर्स मेला और बायर-सेलर मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियां ब्लिंकिट, रिलायंस फ्रेश और कशिश मॉल जैसे बड़े कॉर्पोरेट रिटेल नेटवर्क के साथ भी साझेदारी को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य कर रही हैं।
झारखंड में ‘पलाश’ ब्रांड के तहत आम विपणन की यह पहल ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की आय वृद्धि और राज्य के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभर रही है।

एसीसी चाईबासा सीमेंट वर्क्स को बंद करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू, जिले की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा व्यापक असर

एसीसी चाईबासा सीमेंट वर्क्स को बंद करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू, जिले की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा व्यापक असर

चाईबासा | तमाम प्रयासों के बावजूद आखिरकार आज़ाद भारत की पहली सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड की चाईबासा सीमेंट वर्क्स को बंद करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। कंपनी प्रबंधन ने 15 जून को संयंत्र बंद करने संबंधी नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अडानी समूह के स्वामित्व वाली एसीसी कंपनी ने अपने चाईबासा संयंत्र को स्थायी रूप से बंद करने का आधिकारिक निर्णय ले लिया है।

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कंपनी के इस फैसले को पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है। संयंत्र से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सैकड़ों लोगों के रोजगार और आर्थिक भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

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हालांकि पिछले डेढ़-दो वर्षों से संयंत्र के बंद होने की चर्चाएं लगातार चल रही थीं।इस दौरान राज्य सरकार, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने कई स्तरों पर इसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सभी कोशिशें विफल रहीं।

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एसीसी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक रमेश बालमुचू, कंपनी को सर्वाधिक भूमि उपलब्ध कराने वाले परिवार के सदस्य तुराम बिरुली तथा स्थानीय व्यापारियों ने कंपनी बंद होने के निर्णय पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके दूरगामी प्रभावों और संयंत्र को पुनः चालू करने की संभावनाओं पर अपनी राय रखी है।

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प्रमुख बिंदु
🔴 16 अगस्त 2026 से होगा पूर्ण बंद
कंपनी प्रबंधन के अनुसार 16 अगस्त 2026 से चाईबासा सीमेंट वर्क्स का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
🔴 74 परिवारों पर पड़ेगा सीधा असर
संयंत्र बंद होने के कारण 74 स्थायी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, जिससे उनके परिवारों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।

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🔴 ये बताए गए बंदी के मुख्य कारण
प्रबंधन ने खदानों में चूना पत्थर (लाइमस्टोन) के भंडार में कमी, उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि तथा वर्ष 1946 से संचालित पुरानी मशीनरी को संयंत्र बंद करने के प्रमुख कारणों के रूप में बताया है।
🔴 कर्मचारियों को मिलेगा मुआवजा
कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता राज गुरुंग द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के प्रावधानों के तहत सभी प्रभावित कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान और निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा।

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चाईबासा सीमेंट वर्क्स की बंदी केवल एक औद्योगिक इकाई का बंद होना नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी सिंहभूम की अर्थव्यवस्था, स्थानीय व्यापार, परिवहन, ठेका श्रमिकों और हजारों परिवारों की आजीविका पर व्यापक प्रभाव डालने वाला निर्णय माना जा रहा है।

ब्लास्ट फर्नेस में भीषण विस्फोट, तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलसे; एक की मौत की आशंका

ब्लास्ट फर्नेस में भीषण विस्फोट, तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलसे; एक की मौत की आशंका

सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भूयाडीह स्थित गैलेक्सी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मंगलवार को अचानक हुए भीषण विस्फोट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज आसपास के कई गांवों तक सुनाई दी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी परिसर में स्थित ब्लास्ट फर्नेस में हुए विस्फोट की चपेट में आने से वहां कार्यरत तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) भेजा गया।

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सूत्रों के मुताबिक, घायल मजदूरों में से एक की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि अन्य दो मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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घटना की सूचना मिलते ही श्रम विभाग के इंस्पेक्टर आर्धन भूमिज जांच के लिए घटनास्थल पहुंचे। आरोप है कि उन्हें कंपनी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि घंटों इंतजार के बावजूद कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा।

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श्रम विभाग के अधिकारी को कंपनी परिसर में प्रवेश नहीं दिए जाने से मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं, हादसे के बाद कंपनी के कई अधिकारियों के फोन बंद बताए जा रहे हैं। साथ ही कंपनी के मालिक और कुछ कर्मचारियों के भी मौके से अनुपस्थित होने की जानकारी सामने आई है।

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स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन की चुप्पी और अधिकारियों के गायब होने से संदेह गहरा रहा है कि कहीं घायल या मृतकों की वास्तविक संख्या आधिकारिक तौर पर सामने आई जानकारी से अधिक तो नहीं है।

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फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। हादसे के कारणों और प्रभावित लोगों की वास्तविक स्थिति को लेकर आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

नीमडीह में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, तीन अवैध चुलाई भट्टियां ध्वस्त, 500 किलो जावा महुआ बरामद

नीमडीह में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, तीन अवैध चुलाई भट्टियां ध्वस्त, 500 किलो जावा महुआ बरामद

सरायकेला | जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्पाद विभाग ने मंगलवार को नीमडीह थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। उपायुक्त सरायकेला-खरसावां के निर्देश एवं उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए गए विशेष छापामारी अभियान के दौरान तीन अवैध चुलाई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नीमडीह थाना क्षेत्र के बेड़ेदा और केंदडीह गांव में छापेमारी की।

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अभियान के दौरान तीन अवैध चुलाई भट्टियों का पता लगाया गया, जिन्हें नियमानुसार ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा मौके से लगभग 500 किलोग्राम जावा महुआ भी बरामद किया गया।

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उत्पाद विभाग द्वारा बरामद जावा महुआ को झारखंड उत्पाद अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त कर नष्ट कर दिया गया। वहीं, अवैध शराब निर्माण और कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन अथवा बिक्री में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है। विभाग ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सघन छापामारी अभियान चलाकर कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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पदमपुर टोल प्लाजा पर अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई, कोयला लदे चार वाहन जब्त

पदमपुर टोल प्लाजा पर अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई, कोयला लदे चार वाहन जब्त

सरायकेला-खरसावां | जिले में अवैध खनन एवं खनिज परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन विभाग और कांड्रा थाना की संयुक्त टीम ने कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत पदमपुर टोल प्लाजा में औचक वाहन जांच अभियान चलाया।

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जांच के दौरान टीम ने कोयला खनिज से लदे चार वाहनों (JH05AU6616, JH05DE1017, JH05DN1016 एवं JH05DE6826) को रोका और चालकों से खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेजों की मांग की।

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हालांकि, वाहन चालक आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने में असफल रहे। इसके बाद सभी वाहनों को नियमानुसार जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से कांड्रा थाना परिसर में रखा गया ।

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जिला खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध भंडारण एवं परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध खनन, भंडारण अथवा खनिज परिवहन से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, 16 जून से लागू हुई नई दरें

डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, 16 जून से लागू हुई नई दरें

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क (Export Duty) में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) बढ़ा दी है। नई दरें 16 जून 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

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सरकार द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर SAED देनी होगी। वहीं, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर 12.50 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 1.50 रुपये प्रति लीटर बना रहेगा।

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केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले निर्यात शुल्क की समीक्षा करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, ड्यूटी में यह वृद्धि घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और तेल कंपनियों के निर्यात से होने वाले अतिरिक्त मुनाफे को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है।

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इस निर्णय का सीधा असर तेल कंपनियों की निर्यात लागत पर पड़ने की संभावना है। साथ ही, विमानन क्षेत्र भी ATF पर बढ़े शुल्क के संभावित प्रभावों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस फैसले का घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर तत्काल कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

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सरकार के इस कदम के बाद ऊर्जा और विमानन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां नई ड्यूटी व्यवस्था के अनुरूप अपनी निर्यात रणनीतियों की समीक्षा कर सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तेल बाजार की परिस्थितियों और घरेलू मांग को देखते हुए भविष्य में भी सरकार इस प्रकार के शुल्कों में आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकती है।

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चाईबासा: ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान को लेकर परिवहन विभाग सख्त, पेट्रोल पंपों पर चलाया जागरूकता अभियान

चाईबासा: ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान को लेकर परिवहन विभाग सख्त, पेट्रोल पंपों पर चलाया जागरूकता अभियान

चाईबासा | सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार एवं मोटरयान निरीक्षक नेल्सन तिर्की तथा कृष्णा सोरेन ने संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया।

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जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली मौतों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि जिले में होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों की भागीदारी अधिक रहती है। ऐसे में वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

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उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल एवं स्कूटर चलाने वाले चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल आईएसआई मार्क वाले प्रमाणित हेलमेट का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

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साथ ही हेलमेट को सही तरीके से लॉक कर पहनना भी जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना के दौरान ढीला या बिना लॉक वाला हेलमेट सिर से निकल सकता है, जिससे गंभीर चोट लगने की आशंका बढ़ जाती है।

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गौतम कुमार ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कवच है। उन्होंने लोगों से घर से निकलते समय नियमित रूप से हेलमेट पहनने की आदत अपनाने तथा सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया।

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अभियान के दौरान पेट्रोल पंप संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों पर “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सड़क सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पेट्रोल पंपों के दोनों ओर स्थित सड़कों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखने का भी निर्देश दिया गया।

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