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केज कल्चर से बदली युधिष्ठिर भुमिज की जिंदगी, सालाना 4 से 5 लाख रुपये की आय

केज कल्चर से बदली युधिष्ठिर भुमिज की जिंदगी, सालाना 4 से 5 लाख रुपये की आय

चाईबासा/सोनुवा | किसी भी सरकारी योजना की वास्तविक सफलता तब मानी जाती है, जब उसका लाभ किसी व्यक्ति के जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा प्रखंड अंतर्गत बांसकाटा गांव निवासी युधिष्ठिर भुमिज ने मत्स्य विभाग की ब्लू रिवोल्यूशन योजना के तहत केज कल्चर तकनीक अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। उनकी सफलता ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक और वैज्ञानिक मत्स्य पालन के लिए प्रेरक उदाहरण बन गई है।

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युधिष्ठिर भुमिज का परिवार पहले मजदूरी और पारंपरिक तरीके से मछली पकड़कर आजीविका चलाता था। सीमित आय के कारण परिवार की जरूरतों को पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण था। इसी दौरान जलाशय समिति के माध्यम से उन्हें मत्स्य विभाग की केज कल्चर योजना की जानकारी मिली। उन्होंने इस योजना को अपने जीवन में बदलाव के अवसर के रूप में अपनाया।

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मत्स्य विभाग के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर भुमिज ने जलाशय में वैज्ञानिक पद्धति से केज स्थापित कर मछली पालन शुरू किया। विभाग की ओर से अनुदान, तकनीकी सहयोग और निरंतर मार्गदर्शन मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने आधुनिक मत्स्य पालन की तकनीकों को अपनाते हुए पंगास और तिलापिया जैसी व्यावसायिक प्रजातियों का उत्पादन शुरू किया।

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वर्तमान में युधिष्ठिर भुमिज प्रतिवर्ष लगभग छह टन मछली का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उन्हें सालाना चार से पांच लाख रुपये तक की आय हो रही है। इस उपलब्धि से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब वे बच्चों की शिक्षा, परिवार की आवश्यकताओं और भविष्य की योजनाओं को अधिक आत्मविश्वास के साथ पूरा कर पा रहे हैं।

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उनकी सफलता से आसपास के ग्रामीण और युवा भी आधुनिक मत्स्य पालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। युधिष्ठिर भुमिज आज केवल एक सफल मत्स्य पालक ही नहीं, बल्कि ग्रामीण उद्यमिता के प्रेरक उदाहरण बन चुके हैं। उन्होंने साबित किया है कि आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाओं और मेहनत के समन्वय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है।
युधिष्ठिर भुमिज ने बताया कि मत्स्य विभाग की योजना और अधिकारियों के मार्गदर्शन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी है। उन्होंने कहा, “पहले भविष्य को लेकर चिंता रहती थी, लेकिन आज मैं आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार के बेहतर जीवन की व्यवस्था कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जिले के अन्य युवा भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनें और आधुनिक मत्स्य पालन को अपनाएं।”

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जिला मत्स्य पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि मत्स्य विभाग आधुनिक एवं वैज्ञानिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि केज कल्चर तकनीक कम लागत में बेहतर उत्पादन और अधिक आय का प्रभावी माध्यम है। विभाग द्वारा लाभुकों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने युधिष्ठिर भुमिज की सफलता को योजना की प्रभावशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे और वे आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर भुमिज की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि सही योजना, तकनीकी सहयोग और लाभुक की मेहनत मिलकर ग्रामीण विकास की नई तस्वीर तैयार कर सकते हैं।

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जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग का मानना है कि ऐसे सफल लाभुकों की कहानियां जिले के अन्य ग्रामीणों और युवाओं को नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। पश्चिमी सिंहभूम में आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों के विस्तार के माध्यम से ग्रामीणों की आय बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

दुबिल माइंस में ग्रामीणों का आंदोलन जारी, सांसद जोबा माझी ने की वार्ता

दुबिल माइंस में ग्रामीणों का आंदोलन जारी, सांसद जोबा माझी ने की वार्ता

मनोहरपुर | मनोहरपुर प्रखंड के चिरिया अंतर्गत दुबिल माइंस में विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दस दिनों से आंदोलनरत ग्रामीणों से मिलने रविवार को सांसद जोबा माझी पहुंचीं। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए सहयोग की अपील की।

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सांसद जोबा माझी ने करीब एक घंटे तक ग्रामीणों के साथ वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन जारी रहेगा।

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वार्ता के दौरान जल्द ही त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी। इस बैठक में सांसद जोबा माझी, माइंस प्रबंधन के प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल होंगे। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही आगे की रणनीति और निर्णय लिया जाएगा।

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ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में दुबिल गांव के स्थानीय बेरोजगारों को दुबिल माइंस में रोजगार में प्राथमिकता देना, गांव के 200 युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराना, माइंस से प्रभावित बंजर भूमि का मुआवजा खतियान के आधार पर देना तथा दुबिल गांव के कुल आठ चापाकलों पर सौर ऊर्जा से संचालित जलमीनार स्थापित करना शामिल है।

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ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर माइंस के मुख्य गेट के सामने तंबू लगाकर धरने पर बैठे हैं। आंदोलन के कारण माइंस में खनन समेत अन्य कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

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मौके पर ग्राम मुंडा रामलाल चांपिया, दुलाल आइंद, गुरा मुर्मू, निशा आइंद, सुनील हांसदा समेत बड़ी संख्या में आंदोलनरत ग्रामीण उपस्थित थे।

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नीमडीह आवासीय विद्यालय के समीप अवैध महुआ शराब की शिकायत पर छापेमारी, नहीं मिला कोई प्रमाण

नीमडीह आवासीय विद्यालय के समीप अवैध महुआ शराब की शिकायत पर छापेमारी, नहीं मिला कोई प्रमाण

सरायकेला | नीमडीह स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप अवैध महुआ शराब के निर्माण एवं बिक्री की शिकायत पर शनिवार को उत्पाद विभाग ने सघन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में की गई।

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अभियान के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने विद्यालय परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली। जांच में मौके पर महुआ शराब अथवा किसी अन्य अवैध मादक पदार्थ के निर्माण, भंडारण या बिक्री से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिला।

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टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान महुआ शराब के निर्माण या बिक्री की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, कुछ लोगों ने बताया कि क्षेत्र की कुछ महिलाएं कभी-कभी पारंपरिक पेय हड़िया की बिक्री करती हैं।

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छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को झारखंड उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। अधिकारियों ने अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के कानूनी परिणामों से भी अवगत कराया।

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अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विद्यालय परिसर और उसके आसपास किसी भी प्रकार की अवैध शराब अथवा मादक पदार्थों का निर्माण और बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।

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नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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जिला प्रशासन ने कहा कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच और छापेमारी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास अवैध शराब या अन्य मादक पदार्थों से संबंधित कोई भी सूचना तत्काल प्रशासन अथवा उत्पाद विभाग को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन को लेकर उपायुक्त ने दिए विशेष निर्देश

खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन को लेकर उपायुक्त ने दिए विशेष निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी सहित सदर चाईबासा, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर एवं जगन्नाथपुर अनुमंडल के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस एवं पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमंडलवार विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि शिविरों की तिथियां पूर्व निर्धारित कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक खाद्य व्यवसायी इसका लाभ उठा सकें।

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उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जिन खाद्य व्यवसायियों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है, उनका समय पर नवीकरण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी प्रकार का खाद्य व्यवसाय संचालित नहीं होना चाहिए।

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बैठक में जिले में संचालित सभी वाटर फिल्टर संयंत्रों एवं पेयजल आपूर्ति करने वाले व्यवसायियों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता एवं शुद्धता की निरंतर जांच की जाए। किसी भी स्तर पर मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए।

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उन्होंने जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई दुकानों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ वातावरण, कर्मचारियों द्वारा अपनाए जा रहे स्वच्छता मानकों तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन की जांच की जाएगी।

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उपायुक्त ने विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों एवं मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर विशेष निगरानी रखने तथा इसके प्रयोग की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों के विक्रय और उपयोग से जुड़े प्रावधानों का भी नियमित निरीक्षण करने को कहा गया।

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आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर उपायुक्त ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान बाजारों में तैयार होने वाली मिठाइयों, दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेल, मसालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए। आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर उनकी जांच कराई जाए तथा मिलावट या निम्न गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि खाद्य व्यवसायी खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं पकाने में केवल मानक एवं शुद्ध खाद्य तेल का उपयोग करें। निरीक्षण के दौरान इस पहलू की विशेष जांच की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता न हो।
उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना सभी संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी कार्रवाई सतत जारी रहेगी।

सरायकेला-खरसावां में बार एवं रेस्टोरेंटों का सघन निरीक्षण, नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

सरायकेला-खरसावां में बार एवं रेस्टोरेंटों का सघन निरीक्षण, नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

सरायकेला-खरसावां | उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नीतिश कुमार सिंह के निर्देश पर शनिवार को आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के विभिन्न बार एवं रेस्टोरेंटों का उत्पाद विभाग की टीम ने सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण का नेतृत्व उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज ने किया।

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निरीक्षण के दौरान टीम ने प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, आवश्यक अभिलेख, सीसीटीवी व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और अन्य अनिवार्य सुविधाओं की जांच की। अधिकारियों ने संचालकों को शासन एवं उत्पाद विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बार परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही उसे मदिरा परोसी जाएगी। साथ ही डीजे, लाइव म्यूजिक अथवा किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा।

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निरीक्षण के दौरान बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

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इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर उन्हें चालू रखने, निर्धारित अवधि तक फुटेज सुरक्षित रखने तथा परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा जांच और पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया।

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टीम ने संचालकों को प्रतिष्ठानों का संचालन लाइसेंस की शर्तों एवं निर्धारित क्षमता के अनुरूप करने का भी निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने कहा कि सभी बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों को लाइसेंस की शर्तों तथा शासन के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान और संचालकों के विरुद्ध विधिसम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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जिला प्रशासन ने बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा, विधि-व्यवस्था तथा वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से आगे भी नियमित निरीक्षण अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मंझारी प्रखंड में विकास योजनाओं में कथित अनियमितता की शिकायत, उच्चस्तरीय जांच की मांग

मंझारी प्रखंड में विकास योजनाओं में कथित अनियमितता की शिकायत, उच्चस्तरीय जांच की मांग

चाईबासा | एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रामहरि ने मंझारी प्रखंड में 15वें वित्त आयोग, मनरेगा एवं अन्य विकास योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अवैध वसूली, प्रशासनिक संरक्षण तथा विकास कार्यों की बदहाली को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है। उन्होंने मामले की अविलंब उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

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शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के बजाय उन्हें कथित तौर पर कमीशनखोरी का माध्यम बना दिया गया है। ग्रामीणों, लाभुक समितियों और कार्य निष्पादन समितियों से योजनाओं की स्वीकृति, मापी, प्राक्कलन तथा भुगतान के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं।

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रामहरि ने सवाल उठाया कि यदि आरोप सही हैं, तो इतने लंबे समय से यह सब किसके संरक्षण में संचालित हो रहा था।
रामहरि ने कहा कि मंझारी प्रखंड में विकास योजनाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, कई कार्यों की गति रुकी हुई है और मनरेगा जैसी गरीबों की जीवनरेखा मानी जाने वाली योजना महीनों से प्रभावी रूप से ठप बताई जा रही है।

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इसका सीधा असर मजदूरों, आदिवासियों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ रहा है। रोजगार के अभाव में लोग पलायन करने को मजबूर हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी कथित तौर पर मौन बने हुए हैं।

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उन्होंने कहा कि गरीबों के अधिकार का पैसा यदि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, तो यह केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय और प्रशासनिक विफलता का गंभीर उदाहरण है। जिन अधिकारियों पर विकास कार्यों की जिम्मेदारी है, यदि उन्हीं पर भ्रष्टाचार और संरक्षण के आरोप लग रहे हों, तो जनता का विश्वास पूरी व्यवस्था से उठना स्वाभाविक है।


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रामहरि ने मांग की कि पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों को उनके वर्तमान दायित्वों से अलग किया जाए। साथ ही मंझारी प्रखंड की सभी पंचायतों में 15वें वित्त आयोग, मनरेगा एवं अन्य विकास योजनाओं का विशेष ऑडिट और सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए। उन्होंने दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की है।

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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कथित भ्रष्टाचार और जनविरोधी कार्यशैली पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई, तो इसका असर केवल विकास योजनाओं पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि ग्रामीणों का प्रशासन पर विश्वास भी कमजोर होगा।

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उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों और गरीबों के रोजगार पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), राज्य सरकार एवं अन्य सक्षम संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष भी उठाया जाएगा।

चाईबासा में भोजनालयों का औचक निरीक्षण, खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर नोटिस जारी

चाईबासा में भोजनालयों का औचक निरीक्षण, खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर नोटिस जारी

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में आमजन को स्वच्छ, सुरक्षित एवं मिलावट रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री धनेश्वर हेम्ब्रम ने चाईबासा नगर स्थित गांधी मैदान के आसपास संचालित विभिन्न ठेलों एवं भोजनालयों का औचक निरीक्षण किया।

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विशेष अभियान के तहत क्षेत्र के प्रमुख भोजनालयों—मनोज होटल, कोल्हान होटल, गुड्डू होटल, रामजी होटल, गणेश होटल, अजय होटल एवं अमित होटल—की सघन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान इन प्रतिष्ठानों में तैयार की जा रही दाल, हल्दी, भुजिया, चोखा, लड्डू एवं जलेबी के नमूनों में हानिकारक अखाद्य रंग मेटानिल येलो की उपस्थिति की जांच की गई।

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जांच में राहत की बात यह रही कि किसी भी खाद्य पदार्थ में मेटानिल येलो की उपस्थिति नहीं पाई गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी भोजनालय संचालकों को अनुमत खाद्य रंगों के सीमित एवं उचित उपयोग के संबंध में विस्तार से जागरूक किया।

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हालांकि, निरीक्षण के दौरान कई भोजनालयों में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी एवं गंभीर कमियां सामने आईं। कई प्रतिष्ठानों में अनिवार्य खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र मुख्य परिसर में प्रदर्शित नहीं पाया गया। कुछ स्थानों पर खाद्य पदार्थों को रखने अथवा परोसने के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले अखबार का उपयोग किया जा रहा था।

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इसके अतिरिक्त, रसोई में बिना लेबल वाले हल्दी के पैकेट पाए गए। वहीं, भोजन तैयार करने एवं परोसने वाले कर्मी बिना हेडगियर और एप्रोन के कार्य करते मिले, जो व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन है।

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इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित सभी प्रतिष्ठान संचालकों को सुधार के लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि भोजन तैयार करने में अनिवार्य रूप से स्टेनलेस स्टील के काटने वाले उपकरणों एवं स्वच्छ पेयजल का उपयोग किया जाए।

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सभी कर्मचारियों के लिए हेडगियर और एप्रोन पहनना तथा प्रतिष्ठान परिसर में खाद्य लाइसेंस को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार नहीं किए जाने अथवा भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भोजनालयों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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अडानी सीमेंट फैक्ट्री बंदी नोटिस के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सांसद कालीचरण मुंडा से की मुलाकात

अडानी सीमेंट फैक्ट्री बंदी नोटिस के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सांसद कालीचरण मुंडा से की मुलाकात

चाईबासा | झींकपानी स्थित अडानी सीमेंट फैक्ट्री को बंद किए जाने के नोटिस के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराया। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चाईबासा परिसदन में सांसद से मुलाकात कर फैक्ट्री बंदी से उत्पन्न होने वाले संभावित रोजगार संकट और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराया।

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प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अडानी सीमेंट फैक्ट्री से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों श्रमिकों एवं उनके परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। फैक्ट्री बंद होने की स्थिति में श्रमिकों के समक्ष रोजी-रोटी का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही झींकपानी समेत पूरे कोल्हान क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की मांग की।

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कांग्रेस नेताओं ने सांसद को बताया कि इस मुद्दे को लेकर यूथ इंटक द्वारा पूर्व में धरना-प्रदर्शन कर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था।

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इसके बाद मुख्यमंत्री को विस्तृत मांग-पत्र सौंपते हुए फैक्ट्री को बंद होने से रोकने, श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से जारी रखने की मांग की गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित मांग-पत्र की पावती प्रति भी सांसद कालीचरण मुंडा को सौंपी गई।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद कालीचरण मुंडा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि अडानी सीमेंट फैक्ट्री, झींकपानी से जुड़े श्रमिकों एवं स्थानीय लोगों की चिंता पूरी तरह जायज है। उन्होंने कहा कि संसद की श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में वे इस विषय को उचित मंचों पर पूरी गंभीरता से उठाएंगे।

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सांसद ने कहा कि श्रमिकों के हितों और उनके रोजगार की रक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में हरसंभव प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी भी श्रमिक के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न न हो।

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कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से आग्रह किया कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए फैक्ट्री संचालन को जारी रखने तथा हजारों श्रमिकों एवं उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक पहल करें।

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प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर, प्रदेश सचिव चंद्रशेखर दास, पूर्व जिलाध्यक्ष सन्नी सिंकु, यूथ इंटक जिलाध्यक्ष सुरेश सावैयां, जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, पूर्व जिला पदाधिकारी अमृत माझी तथा शैली शैलेंद्र सिंकु शामिल थे।

झींकपानी एसीसी प्लांट से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष समिति ने उपायुक्त से की मुलाकात

झींकपानी एसीसी प्लांट से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष समिति ने उपायुक्त से की मुलाकात

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी स्थित अडानी एसीसी सीमेंट प्लांट से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर बुधवार को ‘एसीसी बचाओ संघर्ष समिति’ के प्रतिनिधिमंडल ने जिले के उपायुक्त मनीष कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व समिति के संयोजक रमेश बालमुचू ने किया।

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मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्लांट के कर्मचारियों, स्थानीय श्रमिकों तथा भूमि देने वाले रैयतों से जुड़ी समस्याओं और मांगों को उपायुक्त के समक्ष रखा।

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समिति ने प्लांट के सुचारू संचालन के साथ-साथ स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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प्रतिनिधिमंडल ने प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध कराने वाले रैयतों के मुआवजे एवं रोजगार से संबंधित लंबित मांगों पर चर्चा की। साथ ही, प्लांट में कार्यरत श्रमिकों के रोजगार और उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी गई।

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समिति के संयोजक रमेश बालमुचू ने कहा कि झींकपानी स्थित एसीसी प्लांट क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और हजारों परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। ऐसे में प्लांट के अस्तित्व की रक्षा तथा स्थानीय लोगों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सरकार एवं प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और सभी पक्षों की समस्याओं पर नियमानुसार विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन मामले की समीक्षा कर आवश्यक एवं उचित कदम उठाएगा तथा श्रमिकों और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।

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प्रतिनिधिमंडल की इस मुलाकात के बाद स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि प्रशासन के हस्तक्षेप से झींकपानी स्थित इस महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई तथा इससे जुड़े हजारों परिवारों के हितों के संरक्षण की दिशा में सकारात्मक पहल होगी।

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मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर बूथ वार वॉलिंटियर्स का प्रशिक्षण, उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर बूथ वार वॉलिंटियर्स का प्रशिक्षण, उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के सफल संचालन के उद्देश्य से सोमवार को प्रोजेक्ट समावेश के तहत टाटा कॉलेज, चाईबासा स्थित बहुउद्देशीय सभागार में बूथ वार वॉलिंटियर्स के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

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कार्यशाला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, प्रशिक्षु आईएएस ईरा जोरवाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षण दिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
अपने संबोधन में उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

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इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता में बूथ वार वॉलिंटियर्स की भूमिका बेहद अहम है। सभी वॉलिंटियर्स पूरी जिम्मेदारी, निष्पक्षता और समर्पण के साथ कार्य करें तथा बूथ लेवल पदाधिकारियों (बीएलओ) को प्रत्येक स्तर पर सहयोग प्रदान करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।

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उपायुक्त ने बताया कि 30 जून 2026 से जिले के सभी बूथ लेवल पदाधिकारी मतदाताओं के बीच गणना प्रपत्रों का दो प्रतियों में वितरण करेंगे। उन्होंने वॉलिंटियर्स से अपील की कि वे मतदाताओं को प्रपत्र भरने, आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और समय पर प्रपत्र जमा कराने में सक्रिय सहयोग करें। साथ ही उन्होंने अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का भी आह्वान किया।
कार्यशाला में यह भी जानकारी दी गई कि 29 जून 2026 को जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के माध्यम से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं और प्रथम बार मतदाता बनने वाले नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है।

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प्रशिक्षण सत्र के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया, गणना प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रहण, प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन, बीएलओ के साथ समन्वय, मतदाता जागरूकता गतिविधियों तथा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान वॉलिंटियर्स की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें क्षेत्र में कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया।

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कार्यशाला के समापन पर सभी अधिकारियों, शिक्षकों और बूथ वार वॉलिंटियर्स ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के सफल, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित संचालन में सक्रिय सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही सभी ने जिले को नशा मुक्त बनाने तथा समाज में नशा उन्मूलन के प्रति जनजागरूकता फैलाने की सामूहिक शपथ भी ली।

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अंत में जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग करें, बीएलओ एवं वॉलिंटियर्स को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं तथा पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने एवं आवश्यक संशोधन कराने में सहभागिता निभाकर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने में अपना योगदान दें।