रायगढ़ | महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पातालगंगा नदी में करीब 3,000 एलपीजी गैस सिलेंडर बहते दिखाई दिए हैं। नदी में बहते सिलेंडरों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
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जानकारी के अनुसार, पनवेल तालुका के चावणे स्थित एचपीसीएल के पातालगंगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट परिसर में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया। इसके बाद बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर बहकर पातालगंगा नदी में पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बहने वाले सिलेंडरों में कुछ भरे हुए हैं, जबकि कुछ खाली हैं।
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घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। रायगढ़ के जिलाधिकारी किशन जावले ने नागरिकों से अपील की है कि नदी या उसके किनारे बहकर आए किसी भी गैस सिलेंडर के पास न जाएं। उन्होंने लोगों से सिलेंडर उठाने, घर ले जाने, छूने, खोलने या इस्तेमाल करने की कोशिश न करने की भी अपील की है।
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जिलाधिकारी ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि बहकर आए सिलेंडरों में गैस भरी हुई है या नहीं और उनकी स्थिति कितनी सुरक्षित है। ऐसे में किसी भी सिलेंडर के साथ छेड़छाड़ करना बेहद खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है।
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प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि पातालगंगा नदी या आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी गैस सिलेंडर दिखाई दे, तो उसकी सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन या संबंधित अधिकारियों को दें। लोगों को सिलेंडरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।
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लगातार बारिश के बीच पातालगंगा नदी में बहते हजारों गैस सिलेंडरों ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत व बचाव की कार्रवाई जारी है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने गुरुवार को उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्रीमती सविता टोपनो की उपस्थिति में चाईबासा स्थित जिला परिषद कार्यालय परिसर और परिसर में संचालित दुकानों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता सहित संबंधित कर्मी उपस्थित थे।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने जिला परिषद कार्यालय भवन, परिसर की आधारभूत संरचनाओं, दुकानों की वर्तमान स्थिति, आवागमन व्यवस्था, उपयोगिता तथा रखरखाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अभियंताओं से भवनों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं, मरम्मत की आवश्यकता और भविष्य की विकास योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
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उपायुक्त ने कहा कि जिला परिषद कार्यालय एवं परिसर में स्थित दुकानों को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और जनोपयोगी स्वरूप देने के उद्देश्य से एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस मास्टर प्लान के अनुरूप कार्यालय भवन, दुकानों तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का चरणबद्ध पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य परिसर का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना तथा आम नागरिकों और दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित मास्टर प्लान में भवनों की संरचनात्मक मजबूती, समुचित पार्किंग व्यवस्था, बेहतर जल निकासी, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल सुविधा, हरित क्षेत्र के विकास और अन्य नागरिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही दुकानों के नियोजित एवं व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करते हुए परिसर को आधुनिक और आकर्षक स्वरूप देने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाए।
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निरीक्षण के दौरान जिला परिषद कार्यालय परिसर के समग्र विकास, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिला परिषद परिसर को सुव्यवस्थित, आधुनिक और नागरिक सुविधाओं से युक्त परिसर के रूप में विकसित किया जाए, जिससे आम जनता एवं संबंधित हितधारकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
चक्रधरपुर | चक्रधरपुर में भारतीय जनता पार्टी के मंगलहाट गम्हरिया मंडल की मासिक बैठक मंडल अध्यक्ष बृजमोहन चातोंबा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मंडल प्रभारी चंद्र मोहन तियू तथा पूर्व जिला महामंत्री प्रताप कटियार महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
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बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष बृजमोहन चातोंबा ने हाल के दिनों में मंडल स्तर पर आयोजित विभिन्न पार्टी कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कार्यक्रमों को सफल बनाने में कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की।
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पूर्व जिला महामंत्री प्रताप कटियार महतो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने-अपने बूथों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ समन्वय स्थापित कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करें।
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उन्होंने कहा कि फॉर्म वितरण से लेकर फॉर्म जमा कराने तक कार्यकर्ता हर स्तर पर मतदाताओं की सहायता करें, ताकि कोई भी वैध मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी अवैध व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर आवश्यक सहयोग लिया जा सकता है।
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मंडल प्रभारी चंद्र मोहन तियू ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने पार्टी द्वारा दिए गए कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया है और वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने पंचायत स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित कर स्थानीय समस्याओं की जानकारी लेने, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने तथा लाभार्थियों से संपर्क स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने संगठन विस्तार के लिए नए लोगों को पार्टी से जोड़ने और पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी आह्वान किया।
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बैठक के बाद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत स्वर्गीय राधे सुम्बरूई की स्मृति में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन गीता बिरूवा ने किया। बैठक में पूर्व मंडल अध्यक्ष अभिजीत गागराई, शत्रुघ्न हेंब्रम, दिलीप गुप्ता, खुशबू हेम्ब्रम, सुमन गागराई बिरुवा, सितांशु बेहरा, धनसिंह पिंगुवा, सुनीता सिंकु, मंगल हेम्ब्रम, कृष्णा गागराई, हरिकृष्णा प्रधान, गीता बिरूवा, रवींद्र दास, मुक्तमनी सिंकु, प्रदीप नायक, विनोद नायक और विजय पिंगुवा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।
रांची | राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मृतक की पहचान सूरज नायक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उनका शव स्मार्ट सिटी क्षेत्र में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला।
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घटना के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने धुर्वा स्थित सेक्टर-3 मार्केट के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
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परिजनों का आरोप है कि सूरज नायक पर एक फाइनेंस कंपनी की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उनका कहना है कि कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी ऋण की किस्तों की वसूली को लेकर बार-बार उनके घर पहुंचते थे तथा गाली-गलौज, धमकी और मानसिक प्रताड़ना करते थे।
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परिजनों ने विशेष रूप से बजाज फाइनेंस के कुछ कर्मचारियों और एक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक संबंधित फाइनेंस कंपनी की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।
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घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर धुर्वा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया।
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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम एवं अन्य कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, युवक की मौत के कारणों की हर पहलू से जांच की जा रही है। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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समाचार लिखे जाने तक पुलिस की ओर से मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। मामले के वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में सोमवार को जिले की सभी जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों पर आहार दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और ग्रीन राशन कार्ड योजना के तहत जुलाई माह का खाद्यान्न पात्र लाभुकों के बीच वितरित किया गया।
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राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी, सुचारु और समयबद्ध ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंडों में व्यापक निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। आहार दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने जिले के सभी 18 प्रखंडों के लिए वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की।
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प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों ने अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण कर राशन वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न की उपलब्धता, स्टॉक पंजी, वितरण पंजी, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) मशीन के माध्यम से हो रहे वितरण, लाभुकों की उपस्थिति तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप वितरण प्रक्रिया की जांच की गई।
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निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों ने राशन प्राप्त करने आए लाभुकों से भी संवाद किया। उनसे वितरण व्यवस्था, खाद्यान्न की गुणवत्ता, निर्धारित मात्रा और किसी प्रकार की समस्या के संबंध में जानकारी ली गई। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी पात्र कार्डधारियों को बिना किसी भेदभाव और अनावश्यक विलंब के निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए तथा वितरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं नियमसम्मत रहे।
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जिला प्रशासन ने सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को निर्देश दिया है कि राशन वितरण के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। साथ ही प्रत्येक लाभुक का प्रमाणीकरण कर उसे निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और वितरण से संबंधित सभी अभिलेखों का नियमित संधारण सुनिश्चित किया जाए।
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जिला प्रशासन का उद्देश्य आहार दिवस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, ताकि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक समय पर और सुगमता से पहुंच सके।
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निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने वितरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। जिला प्रशासन ने सभी पात्र राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के अनुसार अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली दुकान से जुलाई माह का खाद्यान्न प्राप्त करें।
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किसी भी प्रकार की अनियमितता या समस्या सामने आने पर इसकी सूचना संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अथवा जिला आपूर्ति कार्यालय को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
चाईबासा/सोनुवा | किसी भी सरकारी योजना की वास्तविक सफलता तब मानी जाती है, जब उसका लाभ किसी व्यक्ति के जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा प्रखंड अंतर्गत बांसकाटा गांव निवासी युधिष्ठिर भुमिज ने मत्स्य विभाग की ब्लू रिवोल्यूशन योजना के तहत केज कल्चर तकनीक अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। उनकी सफलता ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक और वैज्ञानिक मत्स्य पालन के लिए प्रेरक उदाहरण बन गई है।
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युधिष्ठिर भुमिज का परिवार पहले मजदूरी और पारंपरिक तरीके से मछली पकड़कर आजीविका चलाता था। सीमित आय के कारण परिवार की जरूरतों को पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण था। इसी दौरान जलाशय समिति के माध्यम से उन्हें मत्स्य विभाग की केज कल्चर योजना की जानकारी मिली। उन्होंने इस योजना को अपने जीवन में बदलाव के अवसर के रूप में अपनाया।
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मत्स्य विभाग के विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर भुमिज ने जलाशय में वैज्ञानिक पद्धति से केज स्थापित कर मछली पालन शुरू किया। विभाग की ओर से अनुदान, तकनीकी सहयोग और निरंतर मार्गदर्शन मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने आधुनिक मत्स्य पालन की तकनीकों को अपनाते हुए पंगास और तिलापिया जैसी व्यावसायिक प्रजातियों का उत्पादन शुरू किया।
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वर्तमान में युधिष्ठिर भुमिज प्रतिवर्ष लगभग छह टन मछली का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उन्हें सालाना चार से पांच लाख रुपये तक की आय हो रही है। इस उपलब्धि से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब वे बच्चों की शिक्षा, परिवार की आवश्यकताओं और भविष्य की योजनाओं को अधिक आत्मविश्वास के साथ पूरा कर पा रहे हैं।
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उनकी सफलता से आसपास के ग्रामीण और युवा भी आधुनिक मत्स्य पालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। युधिष्ठिर भुमिज आज केवल एक सफल मत्स्य पालक ही नहीं, बल्कि ग्रामीण उद्यमिता के प्रेरक उदाहरण बन चुके हैं। उन्होंने साबित किया है कि आधुनिक तकनीक, सरकारी योजनाओं और मेहनत के समन्वय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है। युधिष्ठिर भुमिज ने बताया कि मत्स्य विभाग की योजना और अधिकारियों के मार्गदर्शन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी है। उन्होंने कहा, “पहले भविष्य को लेकर चिंता रहती थी, लेकिन आज मैं आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार के बेहतर जीवन की व्यवस्था कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जिले के अन्य युवा भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनें और आधुनिक मत्स्य पालन को अपनाएं।”
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जिला मत्स्य पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि मत्स्य विभाग आधुनिक एवं वैज्ञानिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि केज कल्चर तकनीक कम लागत में बेहतर उत्पादन और अधिक आय का प्रभावी माध्यम है। विभाग द्वारा लाभुकों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने युधिष्ठिर भुमिज की सफलता को योजना की प्रभावशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे और वे आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर भुमिज की उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि सही योजना, तकनीकी सहयोग और लाभुक की मेहनत मिलकर ग्रामीण विकास की नई तस्वीर तैयार कर सकते हैं।
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जिला प्रशासन और मत्स्य विभाग का मानना है कि ऐसे सफल लाभुकों की कहानियां जिले के अन्य ग्रामीणों और युवाओं को नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। पश्चिमी सिंहभूम में आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों के विस्तार के माध्यम से ग्रामीणों की आय बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
मनोहरपुर | मनोहरपुर प्रखंड के चिरिया अंतर्गत दुबिल माइंस में विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दस दिनों से आंदोलनरत ग्रामीणों से मिलने रविवार को सांसद जोबा माझी पहुंचीं। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए सहयोग की अपील की।
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सांसद जोबा माझी ने करीब एक घंटे तक ग्रामीणों के साथ वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन जारी रहेगा।
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वार्ता के दौरान जल्द ही त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी। इस बैठक में सांसद जोबा माझी, माइंस प्रबंधन के प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल होंगे। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही आगे की रणनीति और निर्णय लिया जाएगा।
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ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में दुबिल गांव के स्थानीय बेरोजगारों को दुबिल माइंस में रोजगार में प्राथमिकता देना, गांव के 200 युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराना, माइंस से प्रभावित बंजर भूमि का मुआवजा खतियान के आधार पर देना तथा दुबिल गांव के कुल आठ चापाकलों पर सौर ऊर्जा से संचालित जलमीनार स्थापित करना शामिल है।
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ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर माइंस के मुख्य गेट के सामने तंबू लगाकर धरने पर बैठे हैं। आंदोलन के कारण माइंस में खनन समेत अन्य कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।
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मौके पर ग्राम मुंडा रामलाल चांपिया, दुलाल आइंद, गुरा मुर्मू, निशा आइंद, सुनील हांसदा समेत बड़ी संख्या में आंदोलनरत ग्रामीण उपस्थित थे।
सरायकेला | नीमडीह स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप अवैध महुआ शराब के निर्माण एवं बिक्री की शिकायत पर शनिवार को उत्पाद विभाग ने सघन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में की गई।
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अभियान के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने विद्यालय परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली। जांच में मौके पर महुआ शराब अथवा किसी अन्य अवैध मादक पदार्थ के निर्माण, भंडारण या बिक्री से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिला।
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टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान महुआ शराब के निर्माण या बिक्री की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, कुछ लोगों ने बताया कि क्षेत्र की कुछ महिलाएं कभी-कभी पारंपरिक पेय हड़िया की बिक्री करती हैं।
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छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को झारखंड उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। अधिकारियों ने अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के कानूनी परिणामों से भी अवगत कराया।
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अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विद्यालय परिसर और उसके आसपास किसी भी प्रकार की अवैध शराब अथवा मादक पदार्थों का निर्माण और बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।
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नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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जिला प्रशासन ने कहा कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच और छापेमारी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास अवैध शराब या अन्य मादक पदार्थों से संबंधित कोई भी सूचना तत्काल प्रशासन अथवा उत्पाद विभाग को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी सहित सदर चाईबासा, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर एवं जगन्नाथपुर अनुमंडल के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी खाद्य व्यवसायियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस एवं पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमंडलवार विशेष शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि शिविरों की तिथियां पूर्व निर्धारित कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक खाद्य व्यवसायी इसका लाभ उठा सकें।
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उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जिन खाद्य व्यवसायियों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है, उनका समय पर नवीकरण कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी प्रकार का खाद्य व्यवसाय संचालित नहीं होना चाहिए।
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बैठक में जिले में संचालित सभी वाटर फिल्टर संयंत्रों एवं पेयजल आपूर्ति करने वाले व्यवसायियों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता एवं शुद्धता की निरंतर जांच की जाए। किसी भी स्तर पर मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए।
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उन्होंने जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई दुकानों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ वातावरण, कर्मचारियों द्वारा अपनाए जा रहे स्वच्छता मानकों तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन की जांच की जाएगी।
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उपायुक्त ने विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों एवं मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर विशेष निगरानी रखने तथा इसके प्रयोग की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों के विक्रय और उपयोग से जुड़े प्रावधानों का भी नियमित निरीक्षण करने को कहा गया।
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आगामी पर्व-त्योहारों के मद्देनजर उपायुक्त ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान बाजारों में तैयार होने वाली मिठाइयों, दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेल, मसालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए। आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर उनकी जांच कराई जाए तथा मिलावट या निम्न गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि खाद्य व्यवसायी खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं पकाने में केवल मानक एवं शुद्ध खाद्य तेल का उपयोग करें। निरीक्षण के दौरान इस पहलू की विशेष जांच की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना सभी संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी कार्रवाई सतत जारी रहेगी।
सरायकेला-खरसावां | उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नीतिश कुमार सिंह के निर्देश पर शनिवार को आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के विभिन्न बार एवं रेस्टोरेंटों का उत्पाद विभाग की टीम ने सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण का नेतृत्व उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज ने किया।
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निरीक्षण के दौरान टीम ने प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, आवश्यक अभिलेख, सीसीटीवी व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और अन्य अनिवार्य सुविधाओं की जांच की। अधिकारियों ने संचालकों को शासन एवं उत्पाद विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बार परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही उसे मदिरा परोसी जाएगी। साथ ही डीजे, लाइव म्यूजिक अथवा किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकेगा।
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निरीक्षण के दौरान बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए गए।
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इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर उन्हें चालू रखने, निर्धारित अवधि तक फुटेज सुरक्षित रखने तथा परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा जांच और पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया।
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टीम ने संचालकों को प्रतिष्ठानों का संचालन लाइसेंस की शर्तों एवं निर्धारित क्षमता के अनुरूप करने का भी निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने कहा कि सभी बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों को लाइसेंस की शर्तों तथा शासन के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान और संचालकों के विरुद्ध विधिसम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जिला प्रशासन ने बताया कि सार्वजनिक सुरक्षा, विधि-व्यवस्था तथा वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से आगे भी नियमित निरीक्षण अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
