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खूंटी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल-डीजल समेत आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर जताया विरोध

खूंटी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल-डीजल समेत आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर जताया विरोध

खूंटी | पेट्रोल, डीजल, दूध, सीएनजी समेत आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमिटी, खूंटी द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि खूंटी विलसन तोपनो एवं नगर पंचायत अध्यक्ष गुलाम गौश की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला प्रभारी चैतू उरांव विशेष रूप से उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई पर आक्रोश व्यक्त किया। नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है और घरेलू बजट पूरी तरह चरमरा गया है।

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सभा को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी चैतू उरांव एवं नगर पंचायत अध्यक्ष गुलाम गौश ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देने में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल-डीजल पर लगातार बढ़ाई जा रही एक्साइज ड्यूटी के कारण परिवहन लागत में वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ रहा है।

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नेताओं ने कहा कि दूध और सीएनजी जैसी आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि से गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के हितों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ती रहेगी तथा महंगाई के खिलाफ आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।

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पुतला दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, महिला मोर्चा एवं युवा कांग्रेस के सदस्य शामिल हुए। मौके पर जयसिंह नाग, देवजीत देवधरिया, ऋतुराज झा, सोहेल अंसारी, सहिन्द्र महतो, सुनीता गोप, उस्मान खान, मीनाक्षी तोपनो, गोपाल भगत, देवेन्द्र महतो, जेम्स तोपनो, पीटर मुंडू, जुलियूस कन्डुलना, हेलेन तिडू, अनीता नाग, सुषमा भेंगरा, सुमन देवी, धुमैश लोहरा, फैज खान, असीफ खान, तलहा खान, फबियन गुड़िया समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर सियासत तेज, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर सियासत तेज, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा


नई दिल्ली | पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। चुनावी माहौल समाप्त होते ही ईंधन के दामों में हुई वृद्धि पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है।

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विपक्ष का कहना है कि चुनाव के दौरान जनता को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई जाती है, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही महंगाई का बोझ सीधे आम लोगों पर डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं ने इसे आम जनता के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की है।

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हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच, सोशल मीडिया पर भी पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

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आम लोगों के बीच भी बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर चिंता और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, खासकर उन लोगों में जो रोजमर्रा के कामकाज और परिवहन के लिए पेट्रोल और डीजल पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर परिवहन, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है, जिससे महंगाई और बढ़ने की आशंका है।

आरसेटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा, ग्रामीण युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने पर जोर

आरसेटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा, ग्रामीण युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने पर जोर

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (BOI-RSETI) द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक तथा आरसेटी निदेशक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न ट्रेडों के तहत 909 ग्रामीण युवक-युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वहीं, वर्ष 2026-27 में प्रशिक्षण आधारित दो बैचों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तथा एक बैच वर्तमान में संचालित है।
समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि केंद्र के बाहर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत जिले के मंडल कारा में चार बैचों के माध्यम से फिनायल एवं पेपर कप निर्माण, मशरूम उत्पादन तथा फास्ट फूड निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे जेल से बाहर आने के बाद बंदियों को सम्मानजनक आजीविका प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

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उपायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर जीविकोपार्जन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही जेएसएलपीएस की दीदियों की सूची तैयार की जाए। साथ ही, प्रशिक्षण सत्रों के दौरान उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए नए प्रशिक्षुओं के बीच उनके अनुभव साझा कराए जाएं, ताकि अन्य लोग भी प्रेरित हो सकें।

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बैठक में उपायुक्त ने प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, प्रशिक्षुओं के लिए आवासन व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता एवं अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकाधिक ग्रामीण क्षेत्रों के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवक-युवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण से जोड़ने पर जोर देते हुए ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कंप्यूटर, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन सहित अन्य तकनीकी कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कुचाई में क्वार्ट्ज खनिज के अवैध उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज

कुचाई में क्वार्ट्ज खनिज के अवैध उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज

सरायकेला-खरसावां | उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार गुरुवार को जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में जिले के कुचाई थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजा मेरोमजंगा में औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

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निरीक्षण के दौरान उक्त क्षेत्र में क्वार्ट्ज/क्वार्टजाइट खनिज का अवैध उत्खनन होते पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित जमीन मालिक एवं अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कुचाई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले में किसी भी स्थान पर खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण अथवा परिवहन की गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन एवं खनन विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखते हुए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि खनिजों के अवैध उत्खनन अथवा परिवहन से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें, ताकि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

चक्रधरपुर की चर्चित चायना गली होगी अतिक्रमण मुक्त, बनेंगे सार्वजनिक बाथरूम

चक्रधरपुर की चर्चित चायना गली होगी अतिक्रमण मुक्त, बनेंगे सार्वजनिक बाथरूम

चक्रधरपुर | शहर की चर्चित चायना गली को जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। नगर परिषद ने बाजार आने वाले लोगों, दुकानदारों और विशेष रूप से महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां छोटे-छोटे सार्वजनिक बाथरूम बनाने का निर्णय लिया है।

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चायना गली शहर का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग बाजार और हाट के लिए पहुंचते हैं। लंबे समय से यहां शौचालय और बाथरूम की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों और व्यापारियों द्वारा लगातार इस सुविधा की मांग उठाई जा रही थी।
नगर परिषद के उपाध्यक्ष सह वार्ड संख्या-7 के पार्षद विजय कुमार साव ने बताया कि चायना गली से अतिक्रमण हटाकर खाली होने वाली जगह पर जनसुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसी योजना के तहत यहां छोटे-छोटे सार्वजनिक बाथरूम बनाए जाएंगे, ताकि बाजार आने वाले लोगों को राहत मिल सके।

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उन्होंने कहा कि नगर परिषद शहर में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में बाजार क्षेत्र में अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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नगर परिषद की इस पहल का स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने स्वागत किया है। व्यापारियों का कहना है कि सार्वजनिक बाथरूम बनने से ग्राहकों को सुविधा मिलेगी और बाजार का माहौल भी बेहतर होगा। लोगों ने उम्मीद जताई कि अतिक्रमण हटाने और निर्माण कार्य की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
स्थानीय लोगों के अनुसार, वर्तमान में चायना गली के कुछ हिस्सों में अतिक्रमण होने के कारण आम लोगों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। अतिक्रमण हटने के बाद यहां यातायात व्यवस्था और स्वच्छता में भी सुधार देखने को मिलेगा।

सोना-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% हुई, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की

सोना-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% हुई, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री Narendra Modi ने देशवासियों से अपील की है कि वे कम-से-कम एक वर्ष तक सोने की खरीदारी से बचें। इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सोना, चांदी समेत अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) में भारी बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें बुधवार रात से प्रभावी हो जाएंगी।

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केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला विदेशों से कीमती धातुओं के आयात को नियंत्रित करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व) पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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सरकार का मानना है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और विदेशी मुद्रा पर दबाव के बीच गैर-जरूरी आयात को सीमित करना जरूरी है। आयात शुल्क बढ़ने के बाद घरेलू बाजार में सोना और चांदी महंगे होने की संभावना जताई जा रही है।

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झारखंड में तीन दर्जन बालू घाटों का संचालन अब तक शुरू नहीं, खान सचिव ने दिए जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

झारखंड में तीन दर्जन बालू घाटों का संचालन अब तक शुरू नहीं, खान सचिव ने दिए जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

रांची | झारखंड में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद करीब तीन दर्जन बालू घाटों का संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। इसे लेकर खान सचिव अरवा राजकमल ने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। बालू घाटों के संचालन में सबसे बड़ी बाधा लीज डीड प्रक्रिया का लंबित होना बताया गया है।

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जानकारी के अनुसार, राज्य के 16 जिलों के 229 बालू घाट केवल लीज डीड नहीं होने के कारण अटके हुए हैं। लीज डीड की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के उपायुक्तों पर है। इनमें से 35 बालू घाटों की फाइलें केवल उपायुक्त स्तर पर हस्ताक्षर लंबित रहने के कारण रुकी हुई हैं।
सोमवार को बालू घाट संचालन और अवैध खनन की समीक्षा को लेकर आयोजित टास्क फोर्स की ऑनलाइन बैठक में खान सचिव अरवा राजकमल ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि 10 जून से पहले हर हाल में लीज डीड की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। बैठक में सभी जिलों के डीसी, डीएमओ तथा खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा भी शामिल हुए।

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खान सचिव ने कहा कि 10 जून से बालू घाटों से बालू निकासी पर एनजीटी की रोक प्रभावी हो जाती है। ऐसे में उससे पहले सभी लंबित घाटों का संचालन शुरू करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नया लीज डीड ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है।
अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश
बैठक में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। खान सचिव ने कहा कि आधुनिक तकनीक और विभिन्न विभागों के समन्वय से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जाए।
उन्होंने बताया कि लघु खनिजों के अवैध खनन की निगरानी के लिए सभी खनन पट्टों की डिजिटल फाइल तैयार की जा रही है। इसके माध्यम से सैटेलाइट से खनन क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी।

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इसके अलावा, खान प्रहरी मोबाइल ऐप पर मिलने वाली सूचनाओं की तत्काल जांच कर कार्रवाई करने, संवेदनशील मार्गों पर वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने, चेकपोस्ट निर्माण कराने तथा रेलवे साइडिंग और प्रवेश-निकासी बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर चुके 35 बालू घाटों को जल्द शुरू करने का निर्देश देते हुए अधिकारियों से अगले 10 दिनों के भीतर लीज प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा।
इन जिलों के बालू घाटों की प्रक्रिया पूरी
बोकारो, दुमका, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, रांची, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और लातेहार जिलों के कई बालू घाटों की कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब लीज डीड पर अंतिम हस्ताक्षर का इंतजार है।

चक्रधरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

चक्रधरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

चक्रधरपुर | चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा सोमवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान चक्रधरपुर चेकनाका से प्रखंड कार्यालय तक संचालित किया गया। अभियान के दौरान नगर परिषद की टीम ने अनुमंडल अस्पताल और प्रखंड कार्यालय की चारदीवारी के बाहर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया।
नगर परिषद की ओर से बताया गया कि अभियान शुरू होने से पहले कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर पूरे शहर में माइकिंग कर दुकानदारों एवं ठेला-खोमचा संचालकों को अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद कई लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई की।

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अभियान के दौरान सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया गया। नगर परिषद के सिटी मैनेजर ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार कई दिनों तक चलाया जाएगा।
इधर, कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों ने नगर परिषद पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन दुकानों और ठेला-खोमचा संचालकों से शुल्क वसूला जाता है, जिसके लिए बाकायदा निविदा भी निकाली जाती है। बावजूद इसके, गरीब दुकानदारों की दुकानों पर जेसीबी चलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

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दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बड़े व्यवसायियों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर नगर परिषद मौन रहती है, जबकि छोटे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।
वहीं, नगर परिषद की ओर से सफाई देते हुए कहा गया कि ठेला-खोमचा संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया के तहत ठेकेदार द्वारा शुल्क वसूला जाता है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि सड़क किनारे केवल उठाव दुकानें ही लगाई जाएं और उन्हें समय पर हटाया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था एवं आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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अभियान में नगर परिषद के सिटी मैनेजर, नगर परिषद के कर्मचारी तथा पुलिस बल के जवान मौजूद थे।

स्थानीय नियोजन की मांग पर रांजाबुरु माइंस के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन, कई घंटे प्रभावित रहा खनन कार्य

स्थानीय नियोजन की मांग पर रांजाबुरु माइंस के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन, कई घंटे प्रभावित रहा खनन कार्य

नोवामुंडी  | पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी स्थित सेल की रांजाबुरु माइंस में शनिवार को स्थानीय नियोजन की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सारंडा विकास समिति के बैनर तले 18 गांवों के मुंडा-मानकी और ग्रामीणों ने माइंस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे कई घंटों तक खनन कार्य प्रभावित रहा।

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ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में हुए आंदोलन के दौरान माइंस प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद ठेका कंपनी द्वारा बाहरी लोगों को काम पर रखा जा रहा है। इससे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

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प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि ड्राइवर, खलासी और मजदूर जैसे पदों पर भी स्थानीय युवाओं की उपेक्षा की जा रही है। ग्रामीणों ने माइंस गेट पर धरना देते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग उठाई।
मामले की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से वार्ता की। वहीं परिवहन मंत्री के पीए ने भी ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी मांगों को संबंधित विभाग तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

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काफी देर तक चली वार्ता के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया। हालांकि आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिला, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष ग्रामीण मौजूद रहे।

आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में मैक्सी टैक्सी एसोसिएशन की बैठक सम्पन्न, बसों की अनियमितता पर जताई नाराजगी

आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में मैक्सी टैक्सी एसोसिएशन की बैठक सम्पन्न, बसों की अनियमितता पर जताई नाराजगी

आदित्यपुर | आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में रविवार को मैक्सी टैक्सी एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। बैठक में चालक साथियों, वाहन मालिकों एवं संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान संगठन को और अधिक मजबूत, संगठित एवं सक्रिय बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

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बैठक में उपस्थित चालक एवं वाहन मालिकों ने बसों के अनियमित, मनमाने और अव्यवस्थित संचालन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बसों की संचालन व्यवस्था में लगातार बढ़ रही अव्यवस्था के कारण मैक्सी टैक्सी चालकों और वाहन मालिकों को आर्थिक, सामाजिक तथा परिचालन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे चालक परिवारों के समक्ष रोजी-रोटी का संकट भी गहराता जा रहा है।

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बैठक में सभी सदस्यों ने एकजुट होकर अपनी समस्याओं को प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाने का संकल्प लिया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि चालक एवं वाहन मालिकों के अधिकारों की रक्षा, रोजगार की सुरक्षा और संगठन की मजबूती के लिए संघर्ष लगातार जारी रखा जाएगा।

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संगठन के सदस्यों ने एकता और भाईचारे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि हर परिस्थिति में एकजुट रहकर अपने हक, सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी।
बैठक में मुख्य रूप से मैक्सी टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम मार्डी, उपाध्यक्ष संजय कुमार सोय, तौहीद अंसारी, गफ्फार आलम, कोषाध्यक्ष विजय महतो, प्रकाश महतो, सचिव दीपक महंती, इजहार उल हक, संगठन सचिव शिबू लोहार, बबलू साव सहित बड़ी संख्या में चालक साथी एवं वाहन मालिक उपस्थित रहे।