सरायकेला में एसआईआर-2026 को लेकर बैठक, 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा मेगा हेल्प डेस्क

सरायकेला में एसआईआर-2026 को लेकर बैठक, 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा मेगा हेल्प डेस्क

सरायकेला | मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर-2026) को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन आयोग की संशोधित समय-सारिणी की जानकारी दी गई। साथ ही मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया।

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बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 अक्टूबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क सह चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से मतदाताओं को मतदाता सूची से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और सूची में दर्ज त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।

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जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह ने पावरपॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से एसआईआर-2026 की प्रगति, मतदाता सूची से संबंधित मामलों और आगामी गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पुनरीक्षण कार्य पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने अधिकारियों, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) और अन्य संबंधित कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

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बैठक में बताया गया कि 12 से 16 अक्टूबर तक विशेष आउटरीच कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान बीएलओ 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के घर जाकर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने में आवश्यक सहयोग प्राप्त करना है।

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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर को किया जाएगा। बैठक में सभी पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराने तथा पुनरीक्षण से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास करने पर जोर दिया गया।

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स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 145 बच्चों को मिलेगा लाभ, डीसी ने दिए पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश

स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 145 बच्चों को मिलेगा लाभ, डीसी ने दिए पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में स्पॉन्सरशिप योजना से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, सहायक समाहर्ता ईरा जोरवाल, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनीता तिवारी सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान स्पॉन्सरशिप योजना के तहत प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करने वाले 145 योग्य बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

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शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य के लिए मिलेगा सहयोग
स्पॉन्सरशिप योजना मिशन वात्सल्य के तहत संचालित परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखभाल की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रह रहे तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को उनके परिवार या विस्तारित परिवार के साथ सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। योजना के माध्यम से बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य एवं समुचित विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का उद्देश्य बच्चों को अनावश्यक रूप से संस्थागत देखभाल में जाने से रोकते हुए परिवार एवं समुदाय के बीच सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में उनके विकास को सुनिश्चित करना है।

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प्रति बच्चे ₹4,000 प्रतिमाह की सहायता
मिशन वात्सल्य के तहत स्पॉन्सरशिप योजना में पात्र बच्चों के लिए प्रति बच्चा ₹4,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। यह राशि बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में परिवार को सहयोग प्रदान करती है।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने पात्र बच्चों को योजना का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी पात्र बच्चा अपने अधिकार एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। यह जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को बच्चों के हित में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा योजना के लाभ की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन स्पॉन्सरशिप योजना के माध्यम से बच्चों के संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास को मजबूत करते हुए उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक एवं बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

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सरायकेला में कौशल विकास एवं रोजगार योजनाओं की समीक्षा, युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर

सरायकेला में कौशल विकास एवं रोजगार योजनाओं की समीक्षा, युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर

सरायकेला | समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उप विकास आयुक्त रीना हांसदा की अध्यक्षता में कौशल विकास, आजीविका, रोजगार सृजन एवं नाबार्ड से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संचालित योजनाओं की प्रगति, प्रशिक्षण कार्यों तथा अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई।

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बैठक में उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के युवाओं को उनकी रुचि, योग्यता तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को स्थानीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों एवं अन्य रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए विभागीय स्तर पर समन्वित प्रयास करने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर युवाओं और किसानों के पलायन को कम किया जा सकता है। इसके लिए पलायन करने वाले युवाओं को चिह्नित कर उन्हें उद्योगों में रोजगार के साथ-साथ कृषि, पशुपालन, बागवानी एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों में उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया।

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प्रशिक्षित युवाओं को ऋण एवं स्वरोजगार से जोड़ने का निर्देश
उप विकास आयुक्त ने आरसेटी एवं कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का नियमित फॉलोअप करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन, बैंक ऋण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा।

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बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) की भी समीक्षा की गई। अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने, लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन कराने तथा अस्वीकृत आवेदनों के कारणों की समीक्षा कर पात्र लाभुकों को योजना से जोड़ने का निर्देश दिया गया।

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नियमित रोजगार मेला एवं भर्ती कैंप आयोजित करने पर जोर
श्रम एवं नियोजन विभाग को निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियमित रूप से रोजगार मेला एवं भर्ती कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, इनकी जानकारी का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा स्थानीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि अधिक से अधिक युवा रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें।

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बैठक में श्रम एवं नियोजन, उद्योग, आरसेटी, जेएसएलपीएस सहित संबंधित विभागों की योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर भी चर्चा की गई। पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पात्र लाभुकों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का निर्देश दिया गया।

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उप विकास आयुक्त ने कहा कि कौशल विकास का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ना होना चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार से जुड़ाव एवं नियोजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए परिणाम आधारित कार्ययोजना के तहत काम करने की आवश्यकता है।
बैठक में श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर, नियोजन पदाधिकारी, आदित्यपुर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक जेएसएलपीएस सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.50 लाख तक कैशलेस उपचार, पीएम राहत योजना का लाभ दिलाने पर जोर

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.50 लाख तक कैशलेस उपचार, पीएम राहत योजना का लाभ दिलाने पर जोर

चाईबासा | सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को दुर्घटना के बाद के स्वर्णिम समय में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक कारणों से उपचार में किसी प्रकार की देरी रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री–सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार योजना (पीएम राहत) लागू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम करना और पात्र दुर्घटना पीड़ितों को समय पर जीवनरक्षक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

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पश्चिमी सिंहभूम के जिला परिवहन पदाधिकारी श्री गौतम कुमार ने बताया कि पीएम राहत योजना के तहत किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के कारण हुई दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम सात दिनों तक प्रति पीड़ित ₹1.50 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए दुर्घटना पीड़ित या उसके परिजनों को उपचार के लिए तत्काल राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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उन्होंने बताया कि योजना में दुर्घटना के बाद के शुरुआती समय को विशेष महत्व दिया गया है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल स्थिरीकरण उपचार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, ताकि उपचार में देरी के कारण किसी व्यक्ति की जान न जाए। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस, अस्पताल, स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

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जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित पुलिस पदाधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन (ई-डार) पर दुर्घटना एवं पीड़ित से संबंधित आवश्यक विवरण समयबद्ध तरीके से दर्ज किया जाना है। ई-डार व्यवस्था के माध्यम से दुर्घटना की सूचना, पीड़ित की पहचान, पुलिस प्रमाणीकरण तथा अस्पताल में उपचार की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है।

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उन्होंने कहा कि स्वर्णिम समय में उपचार उपलब्ध कराना योजना की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। दुर्घटना के बाद पहला एक घंटा घायल व्यक्ति के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में किसी भी सड़क दुर्घटना की स्थिति में आम लोगों को घायल व्यक्ति की सहायता करने और उसे यथाशीघ्र नजदीकी सक्षम अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए।
श्री गौतम कुमार ने जिले के संबंधित पदाधिकारियों एवं अस्पताल प्रबंधन से अपील की कि पीएम राहत योजना के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बिना अनावश्यक विलंब के योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से ई-डार पर दुर्घटना की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने को कहा, ताकि पीड़ित के उपचार की प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके।

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उन्होंने आमजनों से भी अपील की कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्ति को अकेला न छोड़ें और तत्काल 112 आपातकालीन सेवा से संपर्क करें। साथ ही, उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से घायल को निकटतम सक्षम अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करें। समय पर मिली चिकित्सा सहायता दुर्घटना पीड़ित के लिए जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक अंतर साबित हो सकती है।

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जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि पीएम राहत योजना केवल उपचार की व्यवस्था नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पात्र पीड़ित को समय पर जीवनरक्षक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण मानवीय पहल है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य संस्थानों और आम नागरिकों के सामूहिक सहयोग से ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

चक्रधरपुर के ग्रामीण पुस्तकालयों का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश

चक्रधरपुर के ग्रामीण पुस्तकालयों का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश

चक्रधरपुर | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने गुरुवार को चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में संचालित पुस्तकालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोलचकरा पंचायत के कुरुलिया स्थित कार्तिक उरांव डिजिटल पुस्तकालय तथा पदमपुर पंचायत के टिकारचापी स्थित पुस्तकालय का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुस्तकालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं युवाओं से संवाद कर उनकी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की जानकारी ली।

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निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री श्रुति राजलक्ष्मी, सहायक समाहर्ता सुश्री ईरा जोरवाल, चक्रधरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री कंचन मुखर्जी, अंचल अधिकारी श्री सुरेश सिन्हा सहित संबंधित अभियंता उपस्थित रहे।

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कुरुलिया स्थित कार्तिक उरांव डिजिटल पुस्तकालय में उपायुक्त ने अध्ययनरत युवक-युवतियों एवं बच्चों से बातचीत की। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन और निर्धारित लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयासरत रहने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त ने कहा कि पुस्तकालय केवल पुस्तकों के अध्ययन का स्थान नहीं, बल्कि युवाओं के ज्ञान, व्यक्तित्व विकास और भविष्य निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने विद्यार्थियों से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया।

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उपायुक्त ने पुस्तकालय परिसर में हैंडवॉश यूनिट की व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा फेवर ब्लॉक लगाने सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को दिया। उन्होंने पुस्तकालय परिसर को स्वच्छ, सुविधाजनक और अध्ययन के अनुकूल बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा परिसर में पौधारोपण भी किया गया।

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इसके बाद उपायुक्त ने पदमपुर पंचायत के टिकारचापी स्थित पुस्तकालय का निरीक्षण किया और वहां चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का अवलोकन करते हुए इसे निर्धारित मानकों के अनुरूप बेहतर ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही पुस्तकालय की खिड़कियों में जाली लगाने, सभी कमरों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा परिसर का उचित सौंदर्यीकरण कराने के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों को बेहतर और उपयोगी स्वरूप प्रदान करने से विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को पुस्तकालयों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ-साथ इनके नियमित एवं प्रभावी संचालन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

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चाईबासा में 120 प्रशिक्षु छात्राओं का लैंप लाइटिंग एवं कैपिंग समारोह आयोजित

चाईबासा में 120 प्रशिक्षु छात्राओं का लैंप लाइटिंग एवं कैपिंग समारोह आयोजित

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल परिसर, चाईबासा स्थित झारखंड सरकार के कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रेजा फाउंडेशन द्वारा संचालित नर्सिंग कौशल कॉलेज में छठे बैच (सत्र 2024-26) की 120 प्रशिक्षु छात्राओं का लैंप लाइटिंग एवं कैपिंग समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त मनीष कुमार ने की।

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कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त मनीष कुमार ने उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी में दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद विधिवत रूप से लैंप लाइटिंग एवं कैपिंग समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रशिक्षु छात्राओं ने नर्सिंग सेवा के प्रति समर्पण, सेवा भावना, अनुशासन तथा अपने दायित्वों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करने का संकल्प लिया।

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नर्सिंग सेवा में तकनीकी दक्षता के साथ मानवीय संवेदना भी आवश्यक : उपायुक्त
समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि नर्सिंग का क्षेत्र सीधे तौर पर मानव सेवा से जुड़ा हुआ है। नर्सिंग कर्मी स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वे मरीजों के उपचार में सहयोग करने के साथ-साथ उनके मानसिक संबल और आत्मविश्वास को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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उन्होंने कहा कि एक कुशल नर्स बनने के लिए केवल तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि मरीजों के प्रति संवेदनशीलता, धैर्य, अनुशासन, विनम्र व्यवहार और सेवा भावना भी आवश्यक है। उन्होंने प्रशिक्षु छात्राओं से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान और कौशल को पूरी निष्ठा के साथ आत्मसात करने की अपील की।

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उपायुक्त ने कहा कि छात्राएं भविष्य में अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए समाज एवं जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि यह समारोह प्रशिक्षु छात्राओं के व्यावसायिक जीवन की महत्वपूर्ण शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने सभी छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने कार्य एवं आचरण से नर्सिंग पेशे की गरिमा को और ऊंचा करें।

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सेवा, समर्पण और अनुशासन को बनाएं कार्यशैली का हिस्सा : डीडीसी
उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सेवा भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। नर्सिंग एक ऐसा पेशा है, जिसमें मरीजों के साथ निरंतर संपर्क और देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे में धैर्य, संवेदनशीलता और अनुशासन नर्सिंग कर्मियों के प्रमुख गुण होने चाहिए।
उन्होंने प्रशिक्षु छात्राओं से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान का निरंतर अभ्यास करने और अपने कौशल को विकसित करते रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्राएं भविष्य में जहां भी कार्य करें, वहां पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मरीजों एवं आमजनों की सेवा को प्राथमिकता दें।

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समारोह के दौरान लैंप लाइटिंग एवं कैपिंग की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई। इस अवसर पर प्रशिक्षु छात्राओं में विशेष उत्साह और उमंग देखने को मिला। समारोह ने छात्राओं को नर्सिंग सेवा के मूल्यों, दायित्वों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराने के साथ-साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा दी।
कार्यक्रम में सहायक समाहर्ता ईरा जोरवाल, सिविल सर्जन मीना कालंडिया, उपाधीक्षक शिवचरण हांसदा, प्रेजा फाउंडेशन के ऑपरेशन लीड रवि कुमार, उप निदेशक नैंसी राजेल, प्राचार्या सहित नर्सिंग कौशल कॉलेज के सभी कर्मी उपस्थित रहे। समारोह में सातवें एवं आठवें बैच की प्रशिक्षु छात्राएं भी शामिल हुईं।

पश्चिमी सिंहभूम में 18 कृषि उपकरण बैंक होंगे स्थापित, 238 किसानों को कृषि यंत्र देने का लक्ष्य

पश्चिमी सिंहभूम में 18 कृषि उपकरण बैंक होंगे स्थापित, 238 किसानों को कृषि यंत्र देने का लक्ष्य

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को भूमि संरक्षण विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन उपयोजना से संबंधित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक में कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, लाभुक समूहों के चयन तथा व्यक्तिगत अनुदान के माध्यम से कृषि यंत्र उपलब्ध कराने सहित योजना के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले में कुल 18 कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र आसानी से उपलब्ध कराने और कृषि कार्यों में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

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कृषि उपकरण बैंकों के माध्यम से विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को सामूहिक रूप से कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे। इससे खेती की लागत और श्रम में कमी लाने के साथ कृषि कार्यों को अधिक सुगम बनाने में सहायता मिलेगी।
महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा लाभ
बैठक में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। योजना के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों के 18 महिला स्वयं सहायता समूहों का कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए चयन किया गया है।

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238 कृषि यंत्रों के वितरण का लक्ष्य
व्यक्तिगत अनुदान के तहत कृषि यंत्रों के वितरण पर भी बैठक में चर्चा की गई। योजना के तहत अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 117 और अन्य श्रेणी के लिए 121, यानी कुल 238 लाभुकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला स्तरीय समिति ने 61 लाभुकों को व्यक्तिगत अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की।

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योजना के तहत पावर टिलर, पावर वीडर, पंप सेट, रोटावेटर, धान रोपण मशीन, मिनी राइस मिल और चारा मशीन सहित विभिन्न कृषि यंत्र किसानों तक पहुंचाए जाएंगे। इससे कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों को समय और श्रम की बचत का लाभ मिलेगा।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने संबंधित पदाधिकारियों को योजना का लाभ पात्र किसानों और समूहों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने तथा कृषि उपकरण बैंकों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देकर किसानों की कार्यक्षमता बढ़ाने और खेती को अधिक सुविधाजनक एवं उत्पादक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जाना आवश्यक है।

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वोट बचाओ–देश बचाओ मार्च में कांग्रेस ने उठाई मताधिकार और संविधान की रक्षा की आवाज

वोट बचाओ–देश बचाओ मार्च में कांग्रेस ने उठाई मताधिकार और संविधान की रक्षा की आवाज

चाईबासा | लोकतंत्र की रक्षा, मताधिकार की सुरक्षा और संविधान के सम्मान के संकल्प के साथ जिला कांग्रेस कमिटी, पश्चिमी सिंहभूम के तत्वावधान में बुधवार को जिला मुख्यालय चाईबासा में ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ मार्च का आयोजन किया गया। मार्च का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष-सह-विधायक एवं उप मुख्य सचेतक (सत्तारूढ़ दल) सोनाराम सिंकु ने किया।

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मार्च में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव सहित प्रदेश एवं जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मार्च कांग्रेस भवन, चाईबासा से शुरू होकर शहीद पार्क चौक, टैगोर पार्क चौक, सदर थाना चौक, मुख्य मार्ग, पोस्ट ऑफिस चौक, कोर्ट मार्ग, जैन मार्केट चौक, पिल्लई हॉल मार्ग और खादी भंडार होते हुए पुनः टैगोर पार्क चौक से शहीद पार्क चौक पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र, मताधिकार और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के समर्थन में नारे लगाए।

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मताधिकार की रक्षा लोकतंत्र की पहली शर्त : केशव महतो कमलेश
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति देश के नागरिकों के मताधिकार में निहित है। यदि मतदाता के वोट और निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं, तो इससे लोकतंत्र की बुनियाद प्रभावित होती है।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान के माध्यम से जनता को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित किया जा रहा है।
वोट की ताकत से ही लोकतंत्र मजबूत होगा : प्रदीप यादव
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा अधिकार उसका वोट है। इस अधिकार की सुरक्षा प्रत्येक राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक संस्था की जिम्मेदारी है। मतदाता सूची में पारदर्शिता, निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया और प्रत्येक योग्य मतदाता के मताधिकार को सुनिश्चित करना लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों से किसी भी प्रकार के समझौते को स्वीकार नहीं करेगी। जनता के वोट की ताकत ही देश की दिशा और लोकतंत्र की दशा तय करती है।

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गांधी मैदान में राष्ट्रगान के बाद संविधान के अनुच्छेद 326 का वाचन
मार्च के समापन के बाद गांधी मैदान, चाईबासा स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां राष्ट्रगान के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 का सार्वजनिक वाचन किया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संविधान, लोकतंत्र तथा मताधिकार की रक्षा का संकल्प दोहराया।
शहीद पार्क चौक पर विरोध-प्रदर्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रतीकात्मक पुतला दहन
शहीद पार्क चौक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के प्रतीकात्मक पुतले का दहन कर विरोध दर्ज कराया गया।

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष-सह-विधायक सोनाराम सिंकु ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक के वोट का सम्मान और उसकी सुरक्षा आवश्यक है। कांग्रेस जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान किसी व्यक्ति या संस्था मात्र के विरोध का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और मतदाता की स्वतंत्र आवाज की रक्षा का जनसंकल्प है।

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कार्यक्रम में कांग्रेस जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर, विधानसभा प्रभारी मायाधर बेहरा, चंद्रशेखर दास, राज कुमार यादव, राम सिंह सावैयां, रईस रिजवी छब्बन, सह-प्रभारी नितिमा बारी, प्रदेश संगठन सचिव सौरभ अग्रवाल, राजद जिलाध्यक्ष पशुपति नायक, राजेश सिन्हा सन्नी, त्रिशानु राय, कैरा बिरुवा, अशरफुल होदा, जय प्रकाश महतो, कुतुबुद्दीन खान, अनुप्रिया सोय, प्रीतम बांकिरा, सूरज मुखी, हसलुद्दीन खान, बिपिन सिंकु, रघुनाथ मुंडा, इम्तियाज खान, सूरज चाम्पिया, दानिश हुसैन, मो. जावेद, दिकु सावैयां, जय प्रकाश लागुरी, मसुम रजा, जम्बी कुदादा, मंजू बिरुवा, नूतन सिंकु, बालेमा कुई, सकारी दोंगो, ललित दोराईबुरु, विजय भेंगरा, शैलेश गोप, सोनाराम कोडाह, सुरेश चंद्र सावैयां, संजय हेमब्रम, विजय सिंह सामड, सीताराम गोप, अशोक बारिक, बिपिन लागुरी, सोमा पुरती, गुलजार अंसारी, सिकुर गोप, सुखलाल हेमब्रम, राकेश सिंह, चंद्र भूषण बिरुवा, रघुनन्दन प्रधान, महेश साहू, पूर्ण चंद्र कायम, मोहन सिंह हेमब्रम, राधा मोहन बनर्जी, गोरा सिंह पुरती, आबिद हुसैन, प्रतीक कुमार, सागर बोस, प्रदीप बाग, सन्नी रॉबर्ट अन्थोनी, आफताब आलम, मथुरा लागुरी, शाहरुख अली और राजद नेता शशिकांत ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर डीसी-एसपी ने चाईबासा के पूजा पंडालों व विसर्जन घाटों का किया निरीक्षण

दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर डीसी-एसपी ने चाईबासा के पूजा पंडालों व विसर्जन घाटों का किया निरीक्षण

चाईबासा | आगामी दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने बुधवार को संयुक्त रूप से चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न निर्माणाधीन दुर्गा पूजा पंडालों एवं विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने पूजा समितियों द्वारा की जा रही तैयारियों, पंडाल निर्माण, श्रद्धालुओं के आवागमन, सुरक्षा, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, अग्निशमन सुरक्षा, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन तथा विसर्जन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं पूजा समितियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

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इस दौरान बांधपाड़ा पूजा पंडाल, जुबली तालाब, शिवा तालाब, अमला टोला पूजा पंडाल, पिल्लई हॉल पूजा पंडाल, रविंद्र भवन पूजा पंडाल, गांधी टोला पूजा पंडाल एवं सिद्धेश्वरी मंदिर पूजा पंडाल का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने पंडालों की संरचना, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने निर्देश दिया कि सभी पूजा पंडालों एवं संबंधित संरचनाओं का निर्माण सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए मजबूती से किया जाए। भीड़ को देखते हुए पर्याप्त प्रवेश एवं निकास द्वार बनाए जाएं तथा आपात स्थिति में श्रद्धालुओं के सुरक्षित बाहर निकलने के लिए आपातकालीन मार्ग बाधामुक्त रखा जाए। पंडाल के आसपास ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी जाए, जिससे श्रद्धालुओं के आवागमन में परेशानी हो।
उन्होंने अग्नि सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए प्रमुख पूजा पंडालों में पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र, बालू एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। विद्युत सजावट के दौरान खुले तार, असुरक्षित जोड़ एवं ओवरलोडिंग से बचने तथा सभी विद्युत कनेक्शनों की जांच कराने का निर्देश दिया गया।

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उपायुक्त ने पूजा समितियों को पंडाल परिसर एवं आसपास पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई, प्राथमिक उपचार तथा महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। बुजुर्गों, बच्चों एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने तथा जरूरत के अनुसार स्वयंसेवकों की तैनाती करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा आस्था, श्रद्धा एवं सामाजिक सौहार्द का पर्व है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिलेवासी पूर्ण उत्साह एवं उमंग के साथ पर्व मनाएं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूजा समितियों से प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सभी निर्धारित मानकों एवं सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की।

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वहीं, पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने भीड़ नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पूजा समितियों को पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की तैनाती करने, प्रवेश एवं निकास के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित करने तथा आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंडालों के आसपास यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, मुख्य एवं आपातकालीन मार्गों को अवरुद्ध नहीं करने तथा आवश्यकता के अनुसार वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
एसपी ने आमजनों एवं पूजा समितियों से शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने और प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की सूचना तत्काल संबंधित पदाधिकारियों को देने को कहा।

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विसर्जन घाटों की व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विसर्जन घाटों की तैयारियों का भी जायजा लिया। घाट तक पहुंचने वाले मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, साफ-सफाई एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। गहरे पानी वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा विसर्जन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए।
विसर्जन के दौरान वाहनों एवं श्रद्धालुओं की अधिक संख्या को देखते हुए मार्ग प्रबंधन, पर्याप्त पुलिस बल एवं स्वयंसेवकों की तैनाती तथा निर्धारित मार्ग से ही विसर्जन जुलूस के संचालन की व्यवस्था समय पर पूरी करने को कहा गया। संबंधित पदाधिकारियों को पूजा समितियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने एवं व्यवस्थाओं का पुनः निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया।
निरीक्षण के दौरान सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टुटी, गोपनीय प्रभारी कुमार हर्ष, चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश, उपाध्यक्ष विकास कुमार शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी संतोषनी मुर्मू, सदर थाना प्रभारी चंद्रशेखर, मुफ्फसिल थाना प्रभारी विनोद कुमार, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति-चाईबासा के पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।

पांड्राशाली साइडिंग में खनिज भंडारण के विरोध में ग्रामीणों का धरना, गतिविधियां बंद कराने की मांग

पांड्राशाली साइडिंग में खनिज भंडारण के विरोध में ग्रामीणों का धरना, गतिविधियां बंद कराने की मांग

खूंटपानी | पांड्राशाली रेलवे स्टेशन के समीप रुंगटा कंपनी द्वारा संचालित साइडिंग में खनिजों के भंडारण एवं लोडिंग-अनलोडिंग गतिविधियों के विरोध में बुधवार को भूमि बचाओ संघर्ष समिति, खूंटपानी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना के बाद समिति ने उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के नाम खूंटपानी के अंचलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर साइडिंग की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने, प्रभावित भूमि को खाली कराने तथा पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।

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समिति ने आरोप लगाया कि पांड्राशाली स्टेशन से सटे क्षेत्र में लौह अयस्क, आयरन, कोयला, डोलोमाइट, क्लिंकर समेत विभिन्न खनिजों का भंडारण और लोडिंग-अनलोडिंग किया जा रहा है। इससे आसपास के गांवों में धूल-कण का प्रदूषण बढ़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार, बारिश के दौरान साइडिंग से बहकर आने वाला लाल, सफेद और काले रंग का पानी एवं गाद खेतों और तालाबों में पहुंच रहा है। इससे कृषि भूमि, फसलों और पशुओं के चारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

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समिति का कहना है कि साइडिंग शुरू होने के बाद क्षेत्र में दिन-रात भारी वाहनों का परिचालन बढ़ गया है। इसके कारण सड़क दुर्घटनाओं और मवेशियों की मौत की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। पांड्राशाली चौक स्थित होटलों में खाद्य पदार्थों पर धूल जमने तथा ग्रामीणों के पारंपरिक पूजा-पाठ में उपयोग होने वाले चुआं के दूषित होने की भी शिकायत समिति ने की है।

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समिति के अनुसार, मटकोबेड़ा, होरलोर, उनचुडी, सनचीरू, खुन्टा, पताहातु, तोरसिंदुरी, केंदुलोटा, कुम्हारलोटा, ऊपरलोटा, पांड्राशाली और उलीराजाबासा समेत कई गांव साइडिंग की गतिविधियों से प्रभावित हैं। समिति ने करीब 5,000 एकड़ भूमि और लगभग 10 हजार ग्रामीणों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने का दावा किया है।

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समिति ने क्षेत्र को पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत बताते हुए CNT Act, PESA कानून और PESA नियमावली-2025 के प्रावधानों के तहत ग्रामसभा की सहमति, पर्यावरणीय प्रभाव तथा सभी वैधानिक अनुमतियों की जांच कराने की मांग की है। समिति का दावा है कि कई प्रभावित गांवों में ग्रामसभा के माध्यम से साइडिंग बंद कराने के प्रस्ताव भी पारित किए जा चुके हैं।

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धरना में मंझारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल, खूंटपानी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य यमुना तियू, प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा, सांसद प्रतिनिधि रेंगो पुरती, सकारी दोंगों, विधायक प्रतिनिधि दुर्गा चरण पाड़ेया, नरेंद्र बानरा, डिम्बु तियू, बिरसा तियू, रेयांस सामड, उदय मुंडरी, सुखलाल पुरती, विजय बानरा समेत विभिन्न गांवों के बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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