चाईबासा: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूलों में 82% उपस्थिति अनिवार्य, डीसी ने दिए निर्देश

चाईबासा: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूलों में 82% उपस्थिति अनिवार्य, डीसी ने दिए निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में रविवार को जिला स्तरीय स्टीयरिंग एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पीएम पोषण योजना (मिड-डे मील) के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई और शिक्षा व पोषण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों के समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में नियमित उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिले के सभी विद्यालयों में न्यूनतम 82 प्रतिशत छात्र उपस्थिति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया।

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योजना के प्रभावी संचालन के लिए उपायुक्त ने बीआरपी और सीआरपी को अपने-अपने क्षेत्रों का नियमित भ्रमण करने तथा सप्ताह में कम-से-कम दो दिन शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने का निर्देश दिया। साथ ही विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता की सतत निगरानी करने पर भी जोर दिया गया।

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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए, जिसमें स्थानीय और मौसमी फलों को भी शामिल किया जाए। बच्चों में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने तथा ताजी सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूल परिसरों में ‘पोषण वाटिका’ विकसित करने पर विशेष बल दिया गया।

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बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी बीआरपी, सीआरपी और विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित रहे। अधिकारियों ने पीएम पोषण योजना के बेहतर क्रियान्वयन और विद्यार्थियों की शिक्षा व स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए समन्वित प्रयासों पर सहमति जताई।

चाईबासा एसीसी प्लांट पर त्रिपक्षीय वार्ता बेनतीजा, काम बंद रहने तक सामान की आवाजाही पर रोक: उपायुक्त

चाईबासा एसीसी प्लांट पर त्रिपक्षीय वार्ता बेनतीजा, काम बंद रहने तक सामान की आवाजाही पर रोक: उपायुक्त

चाईबासा | चाईबासा स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट को बंद होने से बचाने के लिए रविवार को जिला समाहरणालय में एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड के भू-राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने की। हालांकि कई घंटों तक चली इस वार्ता का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका और बातचीत बेनतीजा रही।
बैठक में प्लांट प्रबंधन, मजदूर प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वार्ता विफल रहने के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि जब तक प्लांट में कामकाज बंद रहेगा, तब तक न तो प्लांट से कोई सामान बाहर भेजा जाएगा और न ही किसी प्रकार की सामग्री अंदर लाई जाएगी।

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उपायुक्त ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही एसीसी प्रबंधन को अपने उच्च प्रबंधन, विशेष रूप से अहमदाबाद बोर्ड से वार्ता कर जल्द समाधान निकालने को कहा गया है। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया कि मजदूरों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने तक कर्मचारियों को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाए।

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ग्रामीणों और मजदूरों में बढ़ी चिंता
ग्रामीणों और मजदूर प्रतिनिधियों ने बैठक में आशंका जताई कि 30 अप्रैल से ‘शटडाउन’ के नाम पर स्थानीय मजदूरों की छंटनी की जा रही है और प्लांट का उत्पादन एवं डिस्पैच पूरी तरह बंद है। उनका कहना है कि बिना किसी स्पष्ट नीति के काम बंद होने से उनकी आजीविका पर संकट गहरा गया है।
मजदूरों ने आरोप लगाया कि प्लांट से कोयला, स्टील और क्लिंकर जैसी सामग्री को गुप्त तरीके से अन्य स्थानों पर भेजे जाने की कोशिश की जा रही है, जिससे यह आशंका बढ़ रही है कि फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने की तैयारी चल रही है।
पहले भी हुआ था विरोध प्रदर्शन

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इस मुद्दे को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और मजदूरों ने 29 मई को एसीसी प्रबंधन के खिलाफ पदयात्रा निकालने और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने की तैयारी की थी। हालांकि मंत्री दीपक बिरुआ के हस्तक्षेप और त्रिपक्षीय वार्ता के आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया।
ग्रामीणों का कहना है कि चाईबासा का यह ऐतिहासिक प्लांट केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की पहचान और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यदि फैक्ट्री पूरी तरह बंद हो जाती है, तो हजारों परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि, मजदूर संगठनों के सदस्य, संघर्ष समिति के पदाधिकारी और एसीसी प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की मुलाकात, कोडरमा छात्रों के विश्वविद्यालय संबद्धता मुद्दे पर चर्चा

रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की मुलाकात, कोडरमा छात्रों के विश्वविद्यालय संबद्धता मुद्दे पर चर्चा

रांची | झारखंड मंत्रालय में सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोडरमा के हजारों छात्र-छात्राओं के हित से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।

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बैठक में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से कोडरमा जिले के छात्रों को सर जे.सी. बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह से संबद्ध किए जाने के कारण कई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। उन्होंने इस विषय पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक सुविधाओं और प्रशासनिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।

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केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में सकारात्मक पहल करेंगे।

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इसके अलावा, मुलाकात के दौरान राज्य में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित से जुड़े अन्य विषयों पर भी दोनों नेताओं के बीच विस्तृत चर्चा हुई।

चाईबासा: ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की हुई गहन समीक्षा

चाईबासा: ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की हुई गहन समीक्षा

चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पश्चिमी सिंहभूम के जिला उपायुक्त मनीष कुमार ने सोमवार को सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित भंडारण हेतु बनाए गए वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ।


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निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, प्रवेश एवं निकास नियंत्रण व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, सील की स्थिति तथा संग्रहित मशीनों के रखरखाव का गहन परीक्षण किया गया। इसके साथ ही सुरक्षा मानकों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने में ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का सुरक्षित संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी मानकों एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।

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उन्होंने आगे कहा कि त्रैमासिक निरीक्षण में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सहभागिता निर्वाचन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाती है। इससे निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं में सभी हितधारकों के बीच विश्वास और उत्तरदायित्व की भावना मजबूत होती है।
निरीक्षण के दौरान उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी वेयरहाउस में उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अवलोकन किया और संपूर्ण व्यवस्था को संतोषजनक बताया।

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मौके पर उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, निर्वाचन शाखा के कर्मी, सुरक्षा बल के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

चाईबासा: सदर अस्पताल में डॉक्टरों की तत्परता से गले में फंसी मछली निकाली गई, मरीज की बची जान

चाईबासा: सदर अस्पताल में डॉक्टरों की तत्परता से गले में फंसी मछली निकाली गई, मरीज की बची जान

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल, चाईबासा में चिकित्सकों की सतर्कता, त्वरित निर्णय और बेहतर टीम वर्क का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला। गले में पूरी मछली फंस जाने से गंभीर स्थिति में पहुंचे एक मरीज का सफलतापूर्वक उपचार कर चिकित्सकों ने संभावित बड़े हादसे को टाल दिया।

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जानकारी के अनुसार, मरीज को सांस लेने और भोजन निगलने में अत्यधिक परेशानी हो रही थी। गंभीर अवस्था में उसे सदर अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपातकालीन विभाग में तैनात डॉ. प्रदीप कुमार और उनकी टीम ने तत्काल मरीज की जांच की और बिना समय गंवाए आवश्यक चिकित्सीय प्रक्रिया शुरू की।
चिकित्सकों की कुशलता, अनुभव और सूझबूझ के चलते मरीज के गले में फंसी पूरी मछली को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। उपचार के बाद मरीज को तुरंत राहत मिली और उसकी स्थिति सामान्य होने लगी।


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अस्पताल प्रशासन ने बताया कि समय पर चिकित्सा सहायता मिलने और चिकित्सकीय टीम की तत्परता के कारण मरीज की जान बच गई। वर्तमान में मरीज की स्थिति स्थिर और सुरक्षित है।


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इस सफल उपचार में आपातकालीन विभाग के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ तथा अन्य सहयोगी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी और अस्पताल प्रबंधन ने डॉ. प्रदीप कुमार एवं उनकी पूरी टीम को इस सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल, चाईबासा की चिकित्सा टीम आपातकालीन परिस्थितियों में भी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण, त्वरित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

चक्रधरपुर में झामुमो की बैठक आयोजित, बीएलए-2 की नियुक्ति और बूथ कमेटियों के पुनर्गठन पर जोर

चक्रधरपुर में झामुमो की बैठक आयोजित, बीएलए-2 की नियुक्ति और बूथ कमेटियों के पुनर्गठन पर जोर

चक्रधरपुर | बनमालीपुर स्थित विधायक आवास में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सन्नी उरांव ने की। इस दौरान मुख्य रूप से विधायक सुखराम उरांव तथा नगर प्रभारी सह जिला उपाध्यक्ष इकबाल अंसारी उपस्थित रहे।

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बैठक में चक्रधरपुर प्रखंड एवं नगर क्षेत्र के लिए बीएलए-2 (बूथ लेवल एजेंट-2) की नियुक्ति की गई। साथ ही प्रखंड और नगर क्षेत्र की बूथ कमेटियों के पुनर्गठन पर भी चर्चा करते हुए संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की गई।
इस अवसर पर विधायक सुखराम उरांव ने कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा नियुक्त बीएलए-2, निर्वाचन आयोग के बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित कर क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे।

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विधायक ने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से काटने या हटाने जैसी संभावित गड़बड़ियों पर नजर रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड एवं नगर क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित और दर्ज रहे, यह सुनिश्चित करना संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि 2 जून को चाईबासा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी अनिवार्य होगी।

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बैठक में पर्यवेक्षक विनय प्रधान, प्रखंड सचिव ताराकांत सिजुई, नगर अध्यक्ष वसीम अकरम उर्फ हुसैन, विधायक प्रतिनिधि समरेश सिंह, नगर उपाध्यक्ष वेदप्रकाश दास, नगर सचिव कालटेन शाहिन, मुखिया मेलानी बोदरा, पूर्व मुखिया मंजुश्री तियु, तबिता कुजूर, पदमा दोंगे, राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे।

चक्रधरपुर में 7 जून को रक्तदान शिविर आयोजित होगा, आयुष्मान कार्ड बनाने की भी रहेगी सुविधा

चक्रधरपुर में 7 जून को रक्तदान शिविर आयोजित होगा, आयुष्मान कार्ड बनाने की भी रहेगी सुविधा

चक्रधरपुर | सामाजिक संस्था सुमिता होता फाउंडेशन के तत्वावधान में आगामी 7 जून को चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के सफल संचालन एवं व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर रविवार शाम फाउंडेशन के पदाधिकारियों और सक्रिय सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वार्ड पार्षद सपन कुमार मिस्त्री ने की।

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बैठक को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं समाजसेवी सदानंद होता ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में समय-समय पर रक्त की कमी की समस्या सामने आती रहती है। ऐसे में जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि “रक्तदान महादान है और इससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है।”

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सदानंद होता ने बताया कि रक्तदान शिविर के साथ-साथ आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंशुमान शर्मा से आवश्यक चर्चा की जा चुकी है तथा अस्पताल प्रशासन का सहयोग भी प्राप्त होगा।
उन्होंने शहर एवं आसपास के युवाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से बढ़-चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि एक यूनिट रक्त कई लोगों की जिंदगी बचाने में मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने युवाओं से सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए मानवता के इस पुनीत कार्य में सहयोग देने का आग्रह किया।

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बैठक के दौरान रक्तदान शिविर की तैयारियों, प्रचार-प्रसार, पंजीकरण व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं।
बैठक में वार्ड पार्षद सपन कुमार मिस्त्री, कुमार विवेक, टुला पति, आशीष वर्मा, रवि मंडल, अभय साव, मो. हुसैन, शुभम जायसवाल, गोलू शर्मा, परशुराम महतो, सुमित पासवान समेत फाउंडेशन के कई सदस्य उपस्थित ।

चक्रधरपुर में पूर्व उप मुखिया संजय बोयपाई की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत

चक्रधरपुर में पूर्व उप मुखिया संजय बोयपाई की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत

चक्रधरपुर | झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत गुलकेड़ा पंचायत के पूर्व उप मुखिया संजय बोयपाई (44) की अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, संजय बोयपाई गुईगांव के निवासी थे और खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। वे गुलकेड़ा पंचायत के पूर्व उप मुखिया रह चुके थे।
बताया जा रहा है कि रविवार देर रात भोजन करने के बाद संजय बोयपाई अपने घर के आंगन में सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब 12 बजे दो से तीन बाइक पर सवार होकर कुछ अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे।

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अपराधियों ने सो रहे संजय बोयपाई को निशाना बनाते हुए उनकी कनपटी पर गोली मार दी। गोली लगते ही उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अपराधियों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

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मृतक अपने पीछे पत्नी मरियम बोयपाई, पुत्र आकाश बोयपाई (18 वर्ष) और शीतल बोयपाई (15 वर्ष) सहित पूरे परिवार को छोड़ गए हैं। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में शोक की लहर है और स्थानीय लोग अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। हत्या के पीछे के कारणों और अपराधियों की पहचान का जल्द खुलासा होने की उम्मीद है।

झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एंबेसडर बने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी

झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एंबेसडर बने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी

रांची | झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी की मेहनत, अनुशासन और खेल जगत में उनकी उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

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डॉ. अंसारी ने विश्वास जताया कि वैभव के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ने से राज्य में स्वास्थ्य, फिटनेस और खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अभियान को नई मजबूती मिलेगी।

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उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और खेलों के प्रति प्रेरित करने में वैभव की भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी।

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खनिज संपदा के बावजूद रोजगार संकट, लोग लकड़ी-दातून बेचने को मजबूर : धी रामहरि पेरियार

खनिज संपदा के बावजूद रोजगार संकट, लोग लकड़ी-दातून बेचने को मजबूर : धी रामहरि पेरियार

चाईबासा | एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष धी रामहरि पेरियार ने झारखंड, विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा-कोल्हान क्षेत्र में विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से समृद्ध गुआ, किरीबुरु, मेघाहातुबुरु और आसपास के क्षेत्रों के लोग आज भी रोजगार और आजीविका के अभाव में 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर चाईबासा पहुंचकर लकड़ी, दातून और जंगल से प्राप्त अन्य उत्पाद बेचने को मजबूर हैं।

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धी रामहरि पेरियार ने बताया कि चाईबासा रेलवे स्टेशन परिसर में उनकी मुलाकात ऐसे कई लोगों से हुई, जिन्होंने क्षेत्र में रोजगार के सीमित अवसरों की समस्या साझा की। लोगों ने बताया कि परिवार के भरण-पोषण के लिए उन्हें जंगलों से लकड़ी, दातून और पत्ते लाकर बाजारों में बेचना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति उस क्षेत्र की वास्तविक तस्वीर पेश करती है, जहां से हर वर्ष करोड़ों-अरबों रुपये मूल्य के लौह अयस्क और अन्य खनिजों का दोहन किया जाता है।

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उन्होंने कहा कि यदि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र के मूल निवासी ही रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो विकास के दावों की गंभीर समीक्षा आवश्यक है। उनके अनुसार विकास का अर्थ केवल खदानों का विस्तार, राजस्व संग्रह या बड़ी परियोजनाओं की स्थापना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक लाभ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार के रूप में दिखाई देना चाहिए।
धी रामहरि पेरियार ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों से गुआ एवं आसपास के क्षेत्रों में रोजगार सृजन, स्वरोजगार, लघु उद्योग, वनाधारित आजीविका, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी प्रभावी योजनाएं लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं लागू होने से लोगों को आजीविका के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी से राहत मिल सकेगी।

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उन्होंने कहा कि विकास के आंकड़ों से आगे बढ़कर जमीनी सच्चाई को देखने की आवश्यकता है। जब खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र का आम नागरिक लकड़ी और दातून बेचकर जीवन यापन करने को मजबूर हो, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि विकास का लाभ आखिर किसे मिल रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर उन्होंने राज्य सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नीति-निर्माताओं से गंभीरता से विचार कर ठोस कदम उठाने की अपील की है।