चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में शुक्रवार को जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में नियमित जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक तथा जनसुविधाओं से जुड़ी समस्याओं एवं मांगों को आवेदन के माध्यम से उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया।
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जनता दरबार में भूमि बंदोबस्ती, लीज बंदोबस्ती, मंईयां सम्मान योजना के लाभ, सेवा पुस्तिका में आवश्यक संशोधन, पारिवारिक सूची में नाम जोड़ने एवं त्रुटि सुधार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), आवास योजनाओं, सड़क निर्माण एवं मरम्मत सहित विभिन्न प्रशासनिक मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी आवेदनों का क्रमवार अवलोकन करते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को मामलों की प्रकृति के अनुरूप शीघ्र, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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जिन मामलों का समाधान तत्काल संभव था, उनका मौके पर ही निष्पादन कराया गया, जबकि शेष मामलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया।
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इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध एवं पारदर्शी समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आमजन के बीच प्रत्यक्ष संवाद का एक प्रभावी मंच है, जहां नागरिक बिना किसी मध्यस्थता के अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं।
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उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक प्राप्त आवेदन पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें समय पर न्याय एवं राहत मिल सके।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा संचालित “प्रोजेक्ट जागृति– बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम” के तहत जिले में सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्वैच्छिक रक्तदान को जनआंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से सदर अस्पताल, चाईबासा स्थित एमटीसी केंद्र तथा तांतनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित रक्तदान शिविर का जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने निरीक्षण किया।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने रक्तदान शिविर की संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रक्त संग्रहण, पंजीकरण, चिकित्सकीय जांच, रक्तदाताओं के स्वास्थ्य परीक्षण तथा रक्तदान के बाद उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उपस्थित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को शिविर संचालन में निर्धारित मानकों और गुणवत्ता का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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इस दौरान उपायुक्त ने स्वैच्छिक रक्तदाताओं से आत्मीय संवाद कर उनके अनुभव भी साझा किए। उन्होंने रक्तदाताओं के मानवीय एवं समाजोपयोगी योगदान की सराहना करते हुए कहा कि “रक्तदान महादान है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों, प्रसूता माताओं तथा थैलेसीमिया जैसे रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए समय पर उपलब्ध रक्त जीवनदान साबित होता है। इसलिए प्रत्येक स्वस्थ नागरिक को नियमित अंतराल पर स्वेच्छा से रक्तदान करने का संकल्प लेना चाहिए।”
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उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन “प्रोजेक्ट जागृति– बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम” के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ जनभागीदारी आधारित स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का प्रभावी संचालन कर रहा है। रक्तदान शिविर इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जिले में सुरक्षित रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा समाज में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार करना है।
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रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों का उत्साहवर्धन करते हुए उपायुक्त ने जिला प्रशासन की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र, विशेष टी-शर्ट और स्मृति-चिह्न स्वरूप कॉफी मग प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि रक्तदाता समाज के वास्तविक नायक हैं, जिनकी निस्वार्थ सेवा अनेक लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगाती है। उनका यह योगदान अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करेगा।
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निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के सभी प्रखंडों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्वयंसेवी संगठनों तथा सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से नियमित अंतराल पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएं। साथ ही युवाओं एवं आम नागरिकों को रक्तदान के महत्व, उसके वैज्ञानिक पहलुओं और सामाजिक उपयोगिता के प्रति व्यापक स्तर पर जागरूक किया जाए, ताकि जिले में किसी भी मरीज को रक्त की कमी के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से प्रभावी बनाने की दिशा में सदर अस्पताल, चाईबासा परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. शिवचरण हांसदा एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जगन्नाथ हेंब्रम की उपस्थिति में कुल 128 टीबी मरीजों के बीच पोषक आहार (फूड बास्केट) का वितरण किया। इस दौरान 27 मरीजों को उपचार के प्रथम माह का तथा 101 मरीजों को तृतीय माह का फूड बास्केट उपलब्ध कराया गया।
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जिला प्रशासन द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को पोषण एवं भावनात्मक सहयोग प्रदान करने की अपील का सकारात्मक असर भी देखने को मिला। कार्यक्रम में अपर उपायुक्त श्री किस्टो कुमार बेसरा ने 10 टीबी मरीजों, तांतनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री पवन आशीष लकड़ा ने 3 टीबी मरीजों, पीएम श्री 10+2 गर्ल्स हाई स्कूल, चाईबासा की प्राचार्या श्रीमती बीना कुमारी सिंह ने 2 टीबी मरीजों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला खाता प्रबंधक ने 5 टीबी मरीजों को निक्षय मित्र के रूप में गोद लिया। वहीं तांतनगर प्रखंड के दो पंचायत सचिवों ने 3 टीबी मरीजों तथा जिला कल्याण कार्यालय की लेडी सुपरवाइजर एवं दो लिपिकों ने कुल 4 टीबी मरीजों को गोद लेकर उनके उपचार एवं पोषण सहयोग का संकल्प लिया।
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मौके पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि टीबी केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों से समाप्त की जा सकने वाली चुनौती है। उन्होंने कहा कि दवा के साथ-साथ संतुलित एवं पौष्टिक आहार मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि उपचार के दौरान किसी भी टीबी मरीज को पोषण संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े।
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उन्होंने निक्षय मित्र पहल को समाज में सेवा और संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षण संस्थान, स्वयंसेवी संगठन एवं आम नागरिकों की सहभागिता से टीबी उन्मूलन अभियान को और अधिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने सक्षम नागरिकों, संस्थानों एवं संगठनों से निक्षय मित्र बनकर अधिक से अधिक टीबी मरीजों को सहयोग प्रदान करने की अपील की।
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उपायुक्त ने विश्वास जताया कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और समाज के संयुक्त प्रयासों से पश्चिमी सिंहभूम को टीबी मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य निर्धारित समय में हासिल किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान टीबी मरीजों को नियमित दवा सेवन, पौष्टिक भोजन, समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और चिकित्सकीय परामर्श का पालन करने के लिए भी जागरूक किया गया।
रांची | उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध शराब कारोबार पर सख्ती, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति और आधुनिक तकनीक के जरिए विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से उत्पाद सिपाही, एएसआई समेत सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने तथा झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) का दायरा बढ़ाकर राजस्व वृद्धि के लिए नई तकनीकों पर आधारित कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा।
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शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री और तस्करी पर पूरी कठोरता के साथ अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब का कारोबार न केवल सरकारी राजस्व को प्रभावित करता है, बल्कि लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है। ऐसे में इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी कार्रवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
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बैठक में उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने निर्धारित 3,885.11 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,013.53 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जुलाई 2026 के मध्य तक विभाग 1,376 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह कर चुका है, जो वार्षिक लक्ष्य का 30.57 प्रतिशत है।
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गोदाम निर्माण में स्थानीय आदिवासियों को मिले प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्यों में आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि उत्पाद इकाइयों के निरीक्षण और निगरानी में नई तकनीक अपनाई जाए। उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में उत्पाद विभाग के गोदाम निर्माण कार्यों में स्थानीय आदिवासी समुदाय को प्राथमिकता देने और उन्हें सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।
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रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी स्वीकृत रिक्तियों पर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से नियमित बहाली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त और दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध होने से विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
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अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि JSSC के माध्यम से चयनित 583 उत्पाद सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मदिरा परिवहन में होगी जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक व्यवस्था मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मदिरा परिवहन करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल (डीजी) लॉक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि वाहनों की रियल-टाइम निगरानी हो सके और उनके मार्ग, ठहराव तथा गंतव्य की सटीक जानकारी उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में मदिरा के साथ-साथ स्पिरिट की खपत का व्यापक अध्ययन करने, उसकी वर्तमान एवं भविष्य की मांग, औद्योगिक उपयोग तथा राजस्व वृद्धि की संभावनाओं का आकलन कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। मदिरा विनिर्माण और औद्योगिक अल्कोहल नीति बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न प्रकार की मदिरा विनिर्माण नीति तैयार करने तथा औद्योगिक अल्कोहल के विनियमन के लिए अलग नीति बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने लेबल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी जोर दिया, ताकि उपभोक्ताओं को लोकप्रिय ब्रांडों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल, उत्पाद आयुक्त संदीप सिंह, झारखंड राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के प्रबंध निदेशक नीरज कुमार सिंह, संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 के चर्चित अपहरण मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जानकारी के अनुसार, गुवा थाना कांड संख्या 12/2023 में वादी गालु चाम्पिया की लिखित शिकायत के आधार पर जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 364 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 18 अप्रैल 2023 को आरोपी ने गोविन्द चाम्पिया और सोमनाथ चाम्पिया का गुवा बाजार से अपहरण कर उन्हें जंगल की ओर ले गया था।
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मामले की जांच के दौरान चाईबासा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने 23 जुलाई 2026 को आरोपी जामेदार चाम्पिया उर्फ लोगोर चाम्पिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जमशेदपुर | डिमना स्थित एमजीएम अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर बदहाल सड़क और पार्किंग की खराब स्थिति मरीजों, उनके परिजनों तथा अस्पताल आने-जाने वाले लोगों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन गई है। हाल ही में सड़क के गहरे गड्ढों को भरने के लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से मिट्टी डाली गई थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा क्षेत्र कीचड़ में तब्दील हो गया है।
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अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को मुख्य गेट से गुजरने के दौरान कीचड़ से होकर निकलना पड़ रहा है। जूते-चप्पलों में चिपककर मिट्टी अस्पताल परिसर तक पहुंच रही है। वहीं, बारिश थमने और मिट्टी सूखने के बाद यही मिट्टी धूल बनकर वार्डों और गलियारों में फैल रही है। पंखे चलने पर उड़ने वाली धूल से मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्यकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
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समस्या केवल सड़क तक सीमित नहीं है। मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित नि:शुल्क पार्किंग भी बारिश के कारण पूरी तरह कीचड़युक्त हो गई है।
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वाहन खड़ा करने में हो रही कठिनाई के चलते कई लोग अपने दोपहिया वाहन सड़क किनारे खड़े करने को मजबूर हैं। इससे अस्पताल के मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित हो रहा है और जाम के साथ-साथ दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल मिट्टी डालकर गड्ढों को भरना इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उनका मानना है कि सड़क का पक्कीकरण, नियमित मरम्मत और प्रभावी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना समस्या का समाधान संभव नहीं है।
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मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्था में बेहतर सड़क, सुगम आवागमन और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, ताकि उपचार के लिए आने वाले लोगों को अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
सरायकेला-खरसावां | समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह ने जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनीं।
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इस दौरान नागरिकों ने जनहित एवं व्यक्तिगत मामलों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए, जिन पर उपायुक्त ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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जनता दरबार में वर्षा जल निकासी की समुचित व्यवस्था, उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने, कपाली क्षेत्र में प्रस्तावित बीयर बार की अनुमति निरस्त करने, मझनाघाट में सीढ़ी निर्माण, भूमि विवाद, जन्म प्रमाण-पत्र सत्यापन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड तथा लंबित मानदेय भुगतान सहित विभिन्न विषयों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए।
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उपायुक्त ने सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए।
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सुनवाई के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि अन्य मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र आवेदकों को समय पर राहत मिल सके।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित किशोर स्वास्थ्य सेवाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले में संचालित सभी आरकेएसके (RKSK) केंद्रों पर स्थायी साइनेज लगाए जाएं, ताकि आमजन एवं किशोर-किशोरियों को केंद्रों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच अधिक सुगम बन सके।
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उन्होंने विद्यालय आधारित किशोर स्वास्थ्य गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर देते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों में से दो बालक एवं दो बालिकाओं का चयन ‘साथिया’ (Peer Educator) के रूप में किया जाए।
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चयनित साथिया विद्यार्थियों के माध्यम से किशोर स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य तथा जीवन कौशल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर-किशोरियों को स्वस्थ, जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सभी गतिविधियों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कार्यक्रम का लाभ जिले के अधिकाधिक किशोर-किशोरियों तक पहुंच सके।
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बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार स्थित उपायुक्त प्रकोष्ठ में भूमि संरक्षण, जल छाजन एवं रूबन मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
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समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि भूमि संरक्षण एवं जल छाजन से संबंधित योजनाएं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जल संचयन और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीणों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचाया जाए।
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रूबन मिशन के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
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बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ लक्षित लाभुकों तक पहुंचाने तथा योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में शुक्रवार को विकसित भारत (VB-G RAM G) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की प्रगति की समीक्षा को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लक्ष्य प्राप्ति तथा लंबित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने विकसित भारत योजना के तहत निबंधित एवं सक्रिय सभी श्रमिकों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी (e-KYC) निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने रोजगार सेवकों एवं मनरेगा कर्मियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभियान मोड में पूरा करने को कहा।
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उपायुक्त ने सभी पंचायतों में अधिक से अधिक मानव दिवस (Man-days) सृजित करने, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नई योजनाओं का चयन एवं स्वीकृति सुनिश्चित करने तथा संचालित योजनाओं की समय पर जियो-टैगिंग कराने के भी निर्देश दिए।
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प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने आवास निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से निर्माण कार्यों की निगरानी करने तथा लाभुकों को समय पर आवास निर्माण पूर्ण कराने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया।
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बैठक में उप विकास आयुक्त, कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
