झारखंड | रांची पुलिस ने हरमू थाना क्षेत्र में महिला से मोबाइल लूट और चाकू से हमला करने की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए दो अपराधियों और एक विधि-विरुद्ध किशोर को गिरफ्तार किया है।
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पुलिस के अनुसार, 30 अप्रैल 2026 को दोपहर हरमू स्थित पटेल चौक के पास मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने एक महिला पर चाकू से हमला कर उसका मोबाइल फोन लूट लिया था। इस घटना में महिला घायल हो गई थी।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी अनुसंधान और आसूचना संकलन के आधार पर कार्रवाई करते हुए 19 मई 2026 को हरमू क्षेत्र से दो अपराधियों और एक विधि-विरुद्ध किशोर को मोटरसाइकिल सहित हिरासत में लिया गया।
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पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रांची पुलिस ने इस कार्रवाई को अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ी सफलता बताया है।
पूर्वी सिंहभूम | जमशेदपुर में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। शहर के दवा व्यवसायियों ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। एसोसिएशन का आरोप है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से छोटे मेडिकल दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है, वहीं बिना उचित निगरानी के दवाओं की बिक्री मरीजों की सेहत के लिए भी खतरा बन सकती है।
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धरने में शामिल दवा दुकानदारों का कहना है कि ई-फार्मेसी कंपनियां भारी छूट (डिस्काउंट) देकर बाजार को प्रभावित कर रही हैं, जिससे स्थानीय मेडिकल स्टोर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाने तथा इस संबंध में सख्त नियम लागू करने की मांग की है।
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एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बिना डॉक्टर की समुचित जांच और वैध प्रिस्क्रिप्शन के ऑनलाइन दवाओं की डिलीवरी से गलत या नकली दवाओं के इस्तेमाल का खतरा बढ़ सकता है, जो मरीजों की सेहत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
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बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर भी देशभर में चल रहे इस आंदोलन को लेकर कई पोस्ट और वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर देश के कई राज्यों में दवा दुकानदार ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
जमशेदपुर में धरने के दौरान बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर संचालक मौजूद रहे। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।
कुमारडुंगी | माननीय विधायक, मांझगांव विधानसभा क्षेत्र निरल पुरती एवं जिला उपायुक्त मनीष कुमार ने बुधवार को कुमारडुंगी स्थित JSFC प्रखंड गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोदाम परिसर का जायजा लेते हुए खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की।
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निरीक्षण के क्रम में गोदाम में उपलब्ध गेहूं, चावल, नमक एवं दाल के स्टॉक की जानकारी ली गई। साथ ही खाद्यान्न भंडारण के लिए रखे गए अनाज के बोरों का निरीक्षण कर उनके सुरक्षित रखरखाव एवं व्यवस्थित भंडारण व्यवस्था का अवलोकन किया गया।
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विधायक एवं उपायुक्त ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भंडारण से संबंधित सभी पंजी अद्यतन रखने तथा नियमित रूप से अभिलेखों के संधारण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न भंडारण और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है।
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निरीक्षण के दौरान गोदाम तक पहुंचने वाले सड़क मार्ग की खराब स्थिति पर भी चिंता जताई गई। इस पर संबंधित विभाग को सड़क की शीघ्र मरम्मत कर आवागमन सुगम बनाने का निर्देश दिया गया।
सरायकेला | सरायकेला-खरसावां उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह, सदर उपाधीक्षक डॉ. नकुल चौधरी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM), सभी चिकित्सा पदाधिकारी प्रभारी (MOIC) सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने, दवाओं के अद्यतन स्टॉक संधारण, एक्सपायरी एवं नियर-एक्सपायरी दवाओं की अलग निगरानी तथा निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने Free Drug एवं Free Test बोर्ड को स्पष्ट और अद्यतन रूप से प्रदर्शित रखने पर भी जोर दिया।
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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी ड्यूटी डॉक्टर इनडोर एवं आउटडोर मरीजों का रिकॉर्ड हस्ताक्षर, तिथि और समय सहित नियमित रूप से संधारित करें। साथ ही Labour Room, Blood Storage Room, Operation Theatre (OT) और Cold Chain Room से संबंधित सभी रजिस्टर एवं तापमान अभिलेखों को अद्यतन रखने का निर्देश दिया।
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बैठक में अस्पताल परिसरों की स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, आवश्यक मशीनों की कार्यशीलता और एम्बुलेंस सेवाओं के समुचित रखरखाव पर विशेष जोर दिया गया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए Referral, OT और Delivery Monitoring System को मजबूत करने तथा सभी maternal एवं child referral cases की same-day reporting सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक critical एवं referral case में स्पष्ट कारण दर्ज किया जाए और अनावश्यक referrals की पहचान कर संबंधित स्तर पर जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी पदाधिकारी गंभीरता और तत्परता के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करें।
सरायकेला | सरायकेला टाउन हॉल में बुधवार को जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने किसानों को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने किसानों को खरीफ फसलों के साथ-साथ रबी फसलों की खेती अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि विविध खेती किसानों की आय बढ़ाने में सहायक साबित हो सकती है।
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वहीं, उप विकास आयुक्त रीना हांसदा ने जलवायु परिवर्तन एवं संभावित अल-नीनो प्रभाव को देखते हुए वैज्ञानिक और योजनाबद्ध खेती की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने किसानों से मौसम आधारित कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील की। जिला कृषि पदाधिकारी रोशन नीलकमल एवं कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के वैज्ञानिक डॉ. गोदरा मार्डी ने किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक कृषि तकनीक तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
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कार्यशाला के दौरान किसान समृद्धि योजना के तहत लाभुक किसानों चंद्रमोहन मुंडा एवं गोपाल सिंह मुंडा को सोलर आधारित पंप सेट प्रदान किया गया। इसके अलावा सात किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का भी वितरण किया गया।
इस अवसर पर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. रामचंद्र गोदले, गव्य विकास पदाधिकारी चंदन गोविंद देव, भूमि संरक्षण पदाधिकारी रियाज अंसारी, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी राजकुमार, सहकारिता पदाधिकारी जगमनी टोप्नो, उप परियोजना पदाधिकारी विजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
चाईबासा | रेलवे अंडरपास एवं उसके वैकल्पिक मार्गों पर मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मंगलवार को कांग्रेस जिला प्रवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय ने मंडल रेल प्रबंधक, चक्रधरपुर रेल मंडल के नाम अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा संदीप अनुराग टोपनो को ज्ञापन सौंपा।
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सौंपे गए ज्ञापन में त्रिशानु राय ने बताया कि आमला टोला, चाईबासा स्थित रानी सती मंदिर मार्ग के रेलवे अंडरपास के समीप स्थापित सौर ऊर्जा संचालित मिनी हाई मास्ट लाइट कई दिनों से खराब पड़ी हुई है। साथ ही वहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का भी अभाव है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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उन्होंने कहा कि उक्त अंडरपास चाईबासा को जमशेदपुर मार्ग से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। वहीं अंडरपास के समीप स्थित वैकल्पिक मार्गों में भी समुचित प्रकाश व्यवस्था नहीं है, जो बांधपाड़ा, दुम्बीसाई, सिकुसाई और ताम्बो चौक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ते हैं।
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त्रिशानु राय ने आगे कहा कि विशेषकर बारिश के दिनों में अंडरपास में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगों का आवागमन दूभर हो जाता है। छोटे वाहनों को विशेष रूप से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिन के समय इस मार्ग से बड़ी संख्या में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राएं, अभिभावक तथा शिक्षक गुजरते हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग इसी मार्ग का उपयोग विद्युत कार्यालय एवं गैस कार्यालय जाने के लिए भी करते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा अंडरपास का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, जिससे आमजन परेशान हैं। साथ ही उन्होंने संभावित दुर्घटनाओं की आशंका जताते हुए जल्द आवश्यक कदम उठाने की मांग की।
सरायकेला | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डीएलएसए सरायकेला-खरसावां रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन में सिविल कोर्ट सरायकेला परिसर में भीषण गर्मी एवं लू से बचाव को लेकर व्यापक जागरूकता एवं राहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
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भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए न्यायालय परिसर में आने वाले आम नागरिकों, वादकारियों, अधिवक्ताओं, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों, पारा विधिक स्वयंसेवकों एवं अन्य हितधारकों के बीच ओआरएस (ORS) के सैशे वितरित किए गए। इसके साथ ही न्यायालय परिसर के विभिन्न स्थानों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई, ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके।
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कार्यक्रम के दौरान उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों ने स्वयं आमजनों के बीच ओआरएस एवं जागरूकता पम्पलेट वितरित किए तथा लोगों को लू एवं डिहाइड्रेशन से बचाव के उपायों की जानकारी दी। इस दौरान हीट स्ट्रोक के लक्षण, प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक सावधानियों से संबंधित जानकारी वाले पम्पलेट भी वितरित किए गए, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें।
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कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बीरेश कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम बी.के. पांडेय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय दीपक मलिक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लूसी सोसेन टिग्गा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तौसिफ मेराज, सिविल जज (वरीय प्रभाग)-तृतीय अनामिका किस्कू, अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी आशीष अग्रवाल एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी धृति धैर्य सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस जनहितकारी पहल की अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मियों, वादकारियों एवं आम नागरिकों ने सराहना की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावां ने इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया कि प्राधिकरण केवल विधिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी मानवीय एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का भी सक्रिय रूप से निर्वहन कर रहा है।
खुंटपानी (पश्चिम सिंहभूम) | पश्चिम सिंहभूम जिले के खुंटपानी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बनामगुटू में मध्यान्ह भोजन (मिड डे मील) की गुणवत्ता को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है। विद्यालय की शिक्षिका एंजिला हेम्ब्रम द्वारा प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा को जानकारी दी गई कि बच्चों को परोसे गए मध्यान्ह भोजन में कीड़ा मिलने से विद्यालय में हड़कंप मच गया। आरोप है कि भोजन में कीड़ा पाए जाने के बाद बच्चों ने खाना फेंक दिया और पूरे दिन बिना भोजन के पढ़ाई करनी पड़ी।
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सूचना मिलते ही खुंटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा एवं जिला परिषद सदस्या यमुना तियू विद्यालय पहुंचे और मामले का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिक्षिका तथा बच्चों से भी पूछताछ की गई। आरोप लगाया गया कि विद्यालय में सेंट्रलाइज्ड किचन के माध्यम से भेजा जा रहा मध्यान्ह भोजन निम्न गुणवत्ता का है।
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स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं विद्यालय पक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि जब उच्च अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, तब संबंधित एजेंसी को पहले से सूचना मिल जाती है, जिसके कारण उस दिन गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जबकि सामान्य दिनों में घटिया भोजन भेजा जाता है। शिकायत में यह भी कहा गया कि भोजन में हरी सब्जियों का अभाव रहता है तथा कई बार खराब या सड़ी-गली सामग्री भी परोसी जाती है, जिसके कारण बच्चे भोजन खाने से परहेज करते हैं और कई बार उसे फेंक देते हैं।
मामले को लेकर संबंधित एनजीओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं तथा दोषी पाए जाने पर उसके लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई है। जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मामले में गंभीरता से संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराने तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो मध्यान्ह भोजन व्यवस्था को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
सरायकेला-खरसावां | जिले के ईचागढ़ एवं सरायकेला प्रखंड में वरीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं एवं संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, आवास योजना तथा मनरेगा योजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया।
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ईचागढ़ प्रखंड के वरीय पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो तथा सरायकेला प्रखंड की वरीय पदाधिकारी सह भूमि सुधार उपसमाहर्ता निवेदिता नियति ने क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान लाभुकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, योजनाओं की गुणवत्ता तथा कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रखंड स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सरल प्रक्रिया के माध्यम से पात्र लोगों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी लंबित एवं अपूर्ण योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने, नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने तथा क्षेत्रीय स्तर पर सतत निरीक्षण जारी रखने का निर्देश दिया।
अधिकारियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यालय आने वाले लाभुकों के आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों एवं संस्थानों में उपस्थिति पंजी और अभिलेख संधारण की भी समीक्षा की गई। सभी कर्मियों को निर्धारित समय पर उपस्थित रहने तथा जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक गतिविधियों, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन तथा आधारभूत सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया। वहीं मनरेगा योजनाओं के तहत कार्यस्थलों पर मजदूरों की उपस्थिति और उपलब्ध सुविधाओं की जांच की गई। आवास योजनाओं में निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि पात्र लाभुक समय पर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
चक्रधरपुर | अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ), पोड़ाहाट चक्रधरपुर एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र ने सोमवार को ग्राम रचना रेशम साड़ी प्रशिक्षण केंद्र, चक्रधरपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने केंद्र में संचालित प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी ली तथा महिलाओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्य का जायजा लिया।
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निरीक्षण के दौरान केंद्र संचालक ने बताया कि संस्थान के माध्यम से केरा एवं कराईकेला क्षेत्र की महिलाओं को सिल्क रीलिंग एवं वीविंग का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 150 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि भविष्य में 1000 महिलाओं को प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की गई है। केंद्र संचालक ने यह भी बताया कि संस्थान द्वारा चक्रधरपुर में सिल्क रीलिंग एवं वीविंग यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इस यूनिट के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संस्थान के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोड़ना एक सकारात्मक और सराहनीय पहल है, जो क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी।
