राजनीति

एसीसी चाईबासा सीमेंट वर्क्स को बंद करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू, जिले की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा व्यापक असर

एसीसी चाईबासा सीमेंट वर्क्स को बंद करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू, जिले की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा व्यापक असर

चाईबासा | तमाम प्रयासों के बावजूद आखिरकार आज़ाद भारत की पहली सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड की चाईबासा सीमेंट वर्क्स को बंद करने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। कंपनी प्रबंधन ने 15 जून को संयंत्र बंद करने संबंधी नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही अडानी समूह के स्वामित्व वाली एसीसी कंपनी ने अपने चाईबासा संयंत्र को स्थायी रूप से बंद करने का आधिकारिक निर्णय ले लिया है।

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कंपनी के इस फैसले को पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका माना जा रहा है। संयंत्र से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े सैकड़ों लोगों के रोजगार और आर्थिक भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।

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हालांकि पिछले डेढ़-दो वर्षों से संयंत्र के बंद होने की चर्चाएं लगातार चल रही थीं।इस दौरान राज्य सरकार, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने कई स्तरों पर इसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सभी कोशिशें विफल रहीं।

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एसीसी बचाओ संघर्ष मोर्चा के संयोजक रमेश बालमुचू, कंपनी को सर्वाधिक भूमि उपलब्ध कराने वाले परिवार के सदस्य तुराम बिरुली तथा स्थानीय व्यापारियों ने कंपनी बंद होने के निर्णय पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके दूरगामी प्रभावों और संयंत्र को पुनः चालू करने की संभावनाओं पर अपनी राय रखी है।

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प्रमुख बिंदु
🔴 16 अगस्त 2026 से होगा पूर्ण बंद
कंपनी प्रबंधन के अनुसार 16 अगस्त 2026 से चाईबासा सीमेंट वर्क्स का परिचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।
🔴 74 परिवारों पर पड़ेगा सीधा असर
संयंत्र बंद होने के कारण 74 स्थायी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, जिससे उनके परिवारों के समक्ष आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।

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🔴 ये बताए गए बंदी के मुख्य कारण
प्रबंधन ने खदानों में चूना पत्थर (लाइमस्टोन) के भंडार में कमी, उत्पादन लागत में लगातार वृद्धि तथा वर्ष 1946 से संचालित पुरानी मशीनरी को संयंत्र बंद करने के प्रमुख कारणों के रूप में बताया है।
🔴 कर्मचारियों को मिलेगा मुआवजा
कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता राज गुरुंग द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के प्रावधानों के तहत सभी प्रभावित कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान और निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा।

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चाईबासा सीमेंट वर्क्स की बंदी केवल एक औद्योगिक इकाई का बंद होना नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी सिंहभूम की अर्थव्यवस्था, स्थानीय व्यापार, परिवहन, ठेका श्रमिकों और हजारों परिवारों की आजीविका पर व्यापक प्रभाव डालने वाला निर्णय माना जा रहा है।

राज्यसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की रणनीतिक बैठक संपन्न, मॉक पोल में दोनों उम्मीदवारों को मिला समर्थन

राज्यसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की रणनीतिक बैठक संपन्न, मॉक पोल में दोनों उम्मीदवारों को मिला समर्थन

रांची | राज्यसभा चुनाव को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक एवं डिनर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (भाकपा माले) के मंत्री और विधायक शामिल हुए।

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बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई तथा गठबंधन उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। नेताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सभी विधायकों से मतदान के दौरान सतर्कता बरतने और गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया।

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बैठक के दौरान आयोजित मॉक पोल में इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम को 29 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 27 वोट प्राप्त हुए।

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गठबंधन नेताओं ने मॉक पोल के परिणामों को अपनी मजबूती और विधायकों की एकजुटता का संकेत बताया।

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सूत्रों के अनुसार, बैठक में मतदान प्रक्रिया, वोट प्रबंधन तथा विपक्ष की रणनीति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गठबंधन नेताओं ने विश्वास जताया कि राज्यसभा चुनाव में उनके दोनों उम्मीदवार विजयी होंगे।

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बैठक के बाद आयोजित डिनर कार्यक्रम में नेताओं और विधायकों ने आपसी समन्वय को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों और जनता की निगाहें मतदान और उसके परिणामों पर टिकी हुई हैं।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभुक को मिला ₹2 लाख का बीमा क्लेम

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाभुक को मिला ₹2 लाख का बीमा क्लेम

मनोहरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत जराइकेला स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) शाखा द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत एक पीड़ित परिवार को ₹2 लाख की बीमा क्लेम राशि प्रदान की गई। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में बैंक प्रबंधन ने लाभुक विशाल खलखो को क्लेम राशि का चेक सौंपा।

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इस अवसर पर एसबीआई जराइकेला शाखा के शाखा प्रबंधक निशांत लकड़ा, बैंक स्टाफ असिस्टेंट बहादुर थापा तथा सीएसपी संचालक मनोज कुमार महतो की उपस्थिति में क्लेम भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई। बैंक अधिकारियों की त्वरित पहल और विशेष प्रयासों के कारण लाभुक परिवार को समय पर बीमा सहायता उपलब्ध कराई जा सकी।

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शाखा प्रबंधक निशांत लकड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को कम प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

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उन्होंने कहा कि मात्र ₹436 वार्षिक प्रीमियम पर मिलने वाली यह योजना किसी भी परिवार के लिए संकट की घड़ी में आर्थिक संबल साबित हो सकती है।

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उन्होंने क्षेत्र के लोगों से इस योजना से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में यह योजना परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और आर्थिक कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है।

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चेक प्राप्त करने के बाद लाभुक के परिजनों ने बैंक प्रबंधन और स्थानीय सीएसपी केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समय पर प्राप्त हुई यह सहायता उनके परिवार के लिए बड़ी राहत साबित होगी।

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कार्यक्रम में बैंक के अन्य कर्मचारी तथा क्षेत्र के गणमान्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे।

राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज, NDA विधायकों को होटल में ठहराने की तैयारी

राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी हलचल तेज, NDA विधायकों को होटल में ठहराने की तैयारी

रांची | झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 18 जून को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) अपने सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें रांची स्थित रेडिसन ब्लू होटल में ठहराने की तैयारी कर रहा है। मतदान के दिन सभी विधायकों को बसों के माध्यम से सीधे विधानसभा ले जाने की योजना बताई जा रही है।

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हालांकि भाजपा नेताओं ने ऐसी किसी आधिकारिक योजना की जानकारी होने से इनकार किया है। वहीं, यह भी चर्चा है कि निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी भी रेडिसन ब्लू होटल में ठहर सकते हैं।

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इधर, इंडिया गठबंधन ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन के सभी विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान की प्रक्रिया और रणनीति को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

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झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए इस बार तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बैद्यनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा नीत एनडीए ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है।

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राजनीतिक जानकारों के अनुसार परिमल नाथवानी के लिए राज्यसभा पहुंचने का रास्ता आसान नहीं माना जा रहा है। विधानसभा में मौजूदा संख्याबल के आधार पर महागठबंधन (इंडिया गठबंधन) की स्थिति मजबूत दिखाई देती है। हालांकि एनडीए भी अपने उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि नाथवानी को जीत के लिए अभी भी कुछ अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है।
क्या कहता है विधानसभा का गणित?

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81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के 34, कांग्रेस के 16, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के 4 तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन के 2 विधायक शामिल हैं।
वहीं, एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 21 तथा लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) और जनता दल (यूनाइटेड) के एक-एक विधायक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JKM) का भी एक विधायक विधानसभा में है।

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राज्यसभा चुनाव के गणित के अनुसार निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को जीत के लिए कम से कम 28 मतों की आवश्यकता होगी, जबकि एनडीए के पास फिलहाल 24 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में चुनाव परिणाम काफी हद तक क्रॉस वोटिंग या अतिरिक्त समर्थन पर निर्भर करता नजर आ रहा है।

नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत चाईबासा में जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ

नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत चाईबासा में जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत मंगलवार को जिला समाज कल्याण शाखा द्वारा जिला समाहरणालय परिसर से व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति शपथ ग्रहण, सेविकाओं की स्कूटी रैली, पैदल जागरूकता रैली, दो नशा मुक्त झारखंड जागरूकता रथों का संचालन तथा हस्ताक्षर अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

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कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त मनीष कुमार ने उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर उन्होंने सेविकाओं, महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं पदाधिकारियों को नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करने हेतु शपथ दिलाई।

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उपायुक्त ने कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी और जन-जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को इस अभियान से जुड़कर समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त बनाने में अपना योगदान देना चाहिए।

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इसके बाद उपायुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों ने गुब्बारे उड़ाकर अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। साथ ही नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता का संदेश गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेविकाओं की स्कूटी रैली, पैदल जागरूकता रैली तथा दो नशा मुक्त झारखंड जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

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इस दौरान बताया गया कि रैलियों और जागरूकता रथों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों, परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक असर तथा नशामुक्त जीवन के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

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कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों ने हस्ताक्षर अभियान बोर्ड पर हस्ताक्षर कर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर लगभग 150 सेविकाएं, महिला पर्यवेक्षिकाएं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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जिला प्रशासन की इस पहल को जिले में नशा मुक्ति के प्रति जन-जागरूकता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

झारखंड में 1.63 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं, बीएलओ की भूमिका की सराहना

झारखंड में 1.63 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं, बीएलओ की भूमिका की सराहना

रांची | झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 की प्रक्रिया के तहत राज्य के अधिकांश मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से राहत मिली है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, राज्य के सभी बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने वर्ष 2026 की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की वर्ष 2003 की एसआईआर मतदाता सूची तथा अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की पूर्व मतदाता सूचियों के साथ स्वयं (Self) और पैतृक (Parental) मैपिंग का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

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इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप झारखंड की वर्ष 2026 की मतदाता सूची में शामिल लगभग 1.63 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया में किसी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मतदाताओं को केवल विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित प्री-फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म तथा हालिया रंगीन फोटो जमा करनी होगी।

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निर्वाचन अधिकारियों ने बीएलओ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और चुनावी प्रक्रिया के प्रति समर्पण के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं को दस्तावेजी प्रक्रिया से राहत मिली है। बताया गया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी अपने झारखंड दौरे के दौरान बीएलओ की कार्यक्षमता और चुनावी ज्ञान की प्रशंसा की थी।

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दूसरे चरण की मैपिंग 30 जून से
जिन मतदाताओं की स्वयं या पैतृक मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है, उनके लिए दूसरा एवं अंतिम चरण 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। ऐसे मतदाता, जिनका या जिनके माता-पिता का नाम पूर्व में झारखंड अथवा अन्य राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज रहा है, उन्हें संबंधित जानकारी बीएलओ को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

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वेबसाइट पर उपलब्ध होगी जानकारी
मतदाता, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voters.eci.gov.in⁠� पर जाकर पूर्व एसआईआर मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, मैपिंग का उद्देश्य मतदाताओं से दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता को न्यूनतम करना है।

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सीमित मतदाताओं को ही देना होगा दस्तावेज
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल सीमित संख्या में मौजूदा मतदाताओं तथा नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाले पात्र नागरिकों को ही दस्तावेज जमा करने होंगे। ऐसे मतदाताओं की सूची 5 अगस्त 2026 को या उसके बाद प्रत्येक मतदान केंद्र एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) झारखंड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) द्वारा उन्हें व्यक्तिगत नोटिस भी भेजा जाएगा।
नए मतदाताओं के लिए निर्देश
जो भारतीय नागरिक 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। नए मतदाता के पंजीकरण के लिए माता-पिता या स्वयं के पूर्व मतदाता पंजीकरण विवरण का एक्सट्रैक्ट पेज भी वैध दस्तावेज माना जाएगा।

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प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को राहत
निर्वाचन विभाग ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों, झारखंड से बाहर अध्ययनरत छात्रों तथा अस्थायी रूप से राज्य से बाहर रहने वाले लोगों को मैपिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके परिवार के सदस्य बीएलओ को जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईनेट (ECINET) के ‘बुक-ए-कॉल’ फीचर तथा बीएलओ के मोबाइल नंबर के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
एसआईआर प्रक्रिया की प्रमुख तिथियां
गतिविधि
अवधि
बीएलओ का घर-घर सर्वेक्षण
30 जून से 29 जुलाई 2026
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
5 अगस्त 2026
दावे एवं आपत्तियां
5 अगस्त से 4 सितंबर 2026
नोटिस एवं सत्यापन अवधि
5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
7 अक्टूबर 2026
निर्वाचन विभाग का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया को मतदाता-अनुकूल, सरल और सुलभ बनाया गया है, ताकि पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, 16 जून से लागू हुई नई दरें

डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, 16 जून से लागू हुई नई दरें

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क (Export Duty) में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) बढ़ा दी है। नई दरें 16 जून 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

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सरकार द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर SAED देनी होगी। वहीं, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर 12.50 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 1.50 रुपये प्रति लीटर बना रहेगा।

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केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले निर्यात शुल्क की समीक्षा करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, ड्यूटी में यह वृद्धि घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और तेल कंपनियों के निर्यात से होने वाले अतिरिक्त मुनाफे को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है।

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इस निर्णय का सीधा असर तेल कंपनियों की निर्यात लागत पर पड़ने की संभावना है। साथ ही, विमानन क्षेत्र भी ATF पर बढ़े शुल्क के संभावित प्रभावों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस फैसले का घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर तत्काल कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

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सरकार के इस कदम के बाद ऊर्जा और विमानन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां नई ड्यूटी व्यवस्था के अनुरूप अपनी निर्यात रणनीतियों की समीक्षा कर सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तेल बाजार की परिस्थितियों और घरेलू मांग को देखते हुए भविष्य में भी सरकार इस प्रकार के शुल्कों में आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकती है।

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आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल भोज-सह-जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, उपायुक्त ने बच्चों संग मनाया जन्मदिन

आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल भोज-सह-जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, उपायुक्त ने बच्चों संग मनाया जन्मदिन

चाईबासा | बच्चों के सर्वांगीण विकास, मानसिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में आनंददायी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल भोज-सह-जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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सदर परियोजना अंतर्गत नरसंडा एवं तोड़ांगबासा आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने सहभागिता कर बच्चों के साथ जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान जून माह में जन्मदिन वाले सभी बच्चों का सामूहिक रूप से केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

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कार्यक्रम में बच्चों को विशेष एवं पौष्टिक भोजन भी परोसा गया, जिसमें उनकी पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल थे। इस अनूठी पहल से बच्चों में उत्साह, खुशी और आत्मीयता का वातावरण देखने को मिला।

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इसी अवसर पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत सभी बच्चों को कृमिनाशक दवा का सेवन भी कराया गया।
उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर, सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास, सामाजिक व्यवहार और आत्मविश्वास निर्माण के महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं।

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उन्होंने कहा कि ऐसे जन्मोत्सव कार्यक्रम बच्चों में अपनत्व की भावना विकसित करते हैं और उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों से भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चा स्वस्थ, शिक्षित और खुशहाल वातावरण में विकसित हो सके।

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उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य जांच और नियमित उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने की अपील की।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। बच्चों की गतिविधियों एवं सीखने की प्रक्रिया का अवलोकन कर उन्हें नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र आने, स्वच्छता अपनाने तथा पौष्टिक भोजन ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती श्वेता भारती, लेडी सुपरवाइजर, सेविका-सहायिका सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

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जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों एवं अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के जन्मदिन को सामूहिक रूप से मनाकर उनमें खुशी, आत्मविश्वास एवं सामाजिक सहभागिता की भावना को प्रोत्साहित करना तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को अधिक आकर्षक एवं आनंदमय बनाना है।

चक्रधरपुर में निशुल्क विधिक सेवा जागरूकता शिविर का आयोजन, ग्रामीणों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

चक्रधरपुर में निशुल्क विधिक सेवा जागरूकता शिविर का आयोजन, ग्रामीणों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

चक्रधरपुर | झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिम सिंहभूम के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर तथा सचिव रवि चौधरी के आदेशानुसार सोमवार को चक्रधरपुर प्रखंड के चैनपुर पंचायत में निशुल्क विधिक सेवा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

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शिविर में अधिकार मित्र राजशेखर रवानी ने ग्रामीणों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निशुल्क विधिक सहायता, उसकी संरचना एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी।

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वहीं अधिकार मित्र श्वेता रवानी ने घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल एवं मानव तस्करी, डायन प्रथा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल पर महिलाओं के संरक्षण (POSH) अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता, श्रमिक निबंधन एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की।

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इस दौरान 90 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान के तहत डॉन (नशा मुक्ति) योजना पर विशेष चर्चा की गई। ग्रामीणों को नशे के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया।

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उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से “नशे को कहें ना, जिंदगी को कहें हां” और “नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो” के नारे लगाते हुए नशामुक्ति की शपथ ली।

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अधिकार मित्र करण कुंभकार ने नालसा एप एवं टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी देते हुए पंपलेट भी वितरित किए। शिविर में चैनपुर पंचायत के मुखिया साहब हेंब्रम, पंचायत सचिव, जल सहिया, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सीआरपी राकेश्वरी महतो सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

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बाईसाईं टोला में 63 केवीए का नया ट्रांसफार्मर स्थापित, ग्रामीणों को मिली राहत

बाईसाईं टोला में 63 केवीए का नया ट्रांसफार्मर स्थापित, ग्रामीणों को मिली राहत

बंदगांव | लण्डुपदा पंचायत के बाईसाईं टोला में आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुए 25 केवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 केवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है। नए ट्रांसफार्मर के चालू होने से गांव में विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई है और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पूर्व आकाशीय बिजली गिरने से गांव का 25 केवीए ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसके कारण पूरे टोला की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी।


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समस्या की जानकारी समाजसेवी बैद्यनाथ गोप ने स्थानीय मुखिया कुश पुरती को दी। इसके बाद मुखिया ने गांव की बढ़ती आबादी और बढ़ती बिजली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर की मांग की।


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मुखिया कुश पुरती की पहल पर विद्युत विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुराने 25 केवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 केवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। ट्रांसफार्मर की स्थापना के बाद बिजली आपूर्ति पुनः शुरू कर दी गई।


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ग्रामीणों ने बताया कि नए ट्रांसफार्मर के लगने से न केवल बिजली आपूर्ति सुचारु होगी, बल्कि लो-वोल्टेज की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिलेगी। इससे घरेलू और कृषि कार्यों में भी सुविधा होगी।

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नए ट्रांसफार्मर की स्थापना से गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए मुखिया कुश पुरती एवं विद्युत विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

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इस अवसर पर राजेश गोप, नंदलाल सिजुई, गणेश सिजुई, केसब गोप, घनश्याम दांगील, प्रकाश गोप, नंदलाल भगत, हिंदू सिजुई, मानकी सिजुई, बुधराम गोप सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।