जमशेदपुर | परसुडीह थाना क्षेत्र के बारीगोरा में आपसी रंजिश के कारण एक युवक पर चापड़ और पत्थरों से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, बारीगोरा निवासी धर्मवीर सिंह बुधवार रात करीब 9 से 10 बजे के बीच घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान 8 से 10 अज्ञात युवकों ने कथित रूप से उन्हें जबरन पकड़ लिया और एक वाहन में बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गए। आरोप है कि वहां हमलावरों ने धर्मवीर सिंह पर चापड़ और पत्थरों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के दौरान उनकी गर्दन पर भी चापड़ से वार किया गया।
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परिजनों के अनुसार, आरोपियों ने धर्मवीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेरहमी से पीटा। उनका आरोप है कि हमलावर तब तक मारपीट करते रहे, जब तक उन्हें यह नहीं लगा कि धर्मवीर की मौत हो चुकी है। इसके बाद आरोपी घायल अवस्था में उन्हें घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गए।
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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने टाइगर मोबाइल पुलिस को जानकारी दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल धर्मवीर सिंह को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया।
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घायल युवक के पिता मुन्ना सिंह ने बताया कि उनके बेटे का किसी के साथ कोई गंभीर विवाद नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले मामूली कहासुनी जरूर हुई थी, लेकिन ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, जिससे इस तरह के हमले की आशंका हो। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
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इधर, परसुडीह थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा हमले के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की पहल पर जिले के सभी 18 अंचल क्षेत्रों में विशेष राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, पंजी-2 सुधार, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने सहित विभिन्न राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित निष्पादन कर आमजनों को राहत प्रदान करना था।
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शिविरों के दौरान लोगों से विभिन्न राजस्व सेवाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए तथा कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित कुल 540 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 516 आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया गया।
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वहीं, पंजी-2 सुधार से संबंधित 12 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6 मामलों का निष्पादन किया गया। इसके अलावा शिविरों के दौरान 74 मामलों में भू-लगान का संग्रह भी किया गया।
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जिले के सभी 18 अंचलों में आयोजित इन विशेष राजस्व शिविरों के माध्यम से कुल 694 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 641 आवेदनों का त्वरित निष्पादन कर लाभुकों को राहत प्रदान की गई।
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जिला प्रशासन ने बताया कि आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के उद्देश्य से इस प्रकार के विशेष शिविरों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से लोगों को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से राजस्व सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।
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प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे अपनी राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे विशेष शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय परिसर से गुरुवार को तीन जनजागरूकता रथों को रवाना किया गया।
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथों को रवाना किया।
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इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिलेवासियों से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे तथा अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया में भी सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है।
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उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं समावेशी बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण, मृत अथवा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नामों का विलोपन, मतदाता विवरणों में आवश्यक संशोधन एवं शुद्धिकरण तथा मतदान केंद्रवार मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है।
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कार्यक्रम के तहत सभी मतदान केंद्रों पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। साथ ही नागरिकों को निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन संबंधी आवेदन देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष रूप से ऐसे युवा नागरिक, जो निर्धारित अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जागरूकता रथ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर आम लोगों को एसआईआर-2026 की प्रक्रिया, अर्हता तिथियों, आवश्यक दस्तावेजों, आवेदन प्रक्रिया, बीएलओ की भूमिका तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने एवं त्रुटियों के सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। रथों पर लगाए गए ऑडियो-वीडियो उपकरणों एवं प्रचार सामग्री के माध्यम से नागरिकों को मतदाता सूची के महत्व और निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के प्रति जागरूक किया जाएगा।
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जिला प्रशासन के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ, विभिन्न विभागों के स्वयंसेवकों, शिक्षकों तथा अन्य संबंधित कर्मियों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है।
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अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क कर अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए माध्यमों से अपने नाम एवं विवरणों का सत्यापन अवश्य करें तथा मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
रांची | झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए गुरुवार को मतदान होगा। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में होने के कारण चुनाव में क्रॉस-वोटिंग की संभावना को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। हालांकि सत्तारूढ़ INDIA गठबंधन और विपक्षी NDA दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है।
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इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा तथा भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद उसने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी को समर्थन देने का निर्णय लिया है, जिससे चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है।
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सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा मतदान राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान झारखंड विधानसभा परिसर स्थित मतदान केंद्र में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। रिटर्निंग ऑफिसर एवं विधानसभा सचिव रंजीत कुमार ने बताया कि मतदान समाप्त होने के बाद रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। आयोग की अनुमति मिलने के बाद मतगणना शुरू होगी, जो शाम लगभग 5 बजे तक प्रारंभ होने की संभावना है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम रिटर्निंग ऑफिसर रंजीत कुमार ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
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जीत के लिए चाहिए कम से कम 28 वोट राज्यसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 28 वोट आवश्यक हैं। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में INDIA गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के पास 24 विधायक हैं। संख्या बल को देखते हुए झामुमो उम्मीदवार बैद्यनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है।
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INDIA गठबंधन के पास 56, NDA के पास 24 विधायक विधानसभा में INDIA गठबंधन के 56 सदस्य हैं, जिनमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 तथा भाकपा (माले) लिबरेशन के 2 विधायक शामिल हैं। दूसरी ओर NDA के पास कुल 24 विधायक हैं, जिनमें भाजपा के 21 तथा आजसू, जदयू और लोजपा (रामविलास) के एक-एक विधायक शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भी एक विधायक है।
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दोनों खेमों ने विधायकों की एकजुटता का किया दावा मतदान से पहले सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों गठबंधनों ने अपने-अपने विधायकों को एकजुट रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि INDIA गठबंधन के सभी 56 विधायक एकजुट हैं और गठबंधन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा। वहीं भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर NDA के 24 विधायकों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “राजग तैयार है, कांग्रेस किनारे हो जाएगी।” नथवानी ने मांगा समर्थन, कांग्रेस ने दी मतदान की ट्रेनिंग भाजपा समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी ने रांची के एक होटल में NDA नेताओं से मुलाकात की। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी दलों और विधायकों से समर्थन का अनुरोध किया है।
उधर कांग्रेस विधायकों की बैठक एक अन्य होटल में आयोजित की गई, जहां उन्हें राज्यसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया की जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया। एक सीट शिबू सोरेन के निधन से हुई रिक्त गौरतलब है कि जिन दो सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से एक सीट झामुमो के सह-संस्थापक एवं वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन के निधन के बाद रिक्त हुई है, जबकि दूसरी सीट पर भाजपा नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में दोनों सीटों के लिए होने वाला यह चुनाव राज्य की राजनीति में विशेष महत्व रखता है।
रांची | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शी सोच और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत के संगम ने यह साबित कर दिया है कि योजनाबद्ध प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। ‘पलाश’ ब्रांड के तहत संचालित झारखंड मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव ने न केवल किसानों और ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाई है, बल्कि राज्य के आम को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी पहचान दिलाई है।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोरोना काल में ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना से सखी मंडल की महिलाओं के साथ-साथ गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों को भी आजीविका का नया साधन मिला। इसका सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
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वर्तमान में राज्य में लगभग 1.86 लाख एकड़ क्षेत्र में आम के बगीचे विकसित किए गए हैं, जिससे करीब 2.15 लाख ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार और आजीविका के अवसर प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 52 हजार एकड़ क्षेत्र के बागान पूरी तरह उत्पादन के लिए तैयार हैं। इस सीजन में राज्य से करीब 50 हजार मीट्रिक टन आम उत्पादन होने का अनुमान है। ग्रामीण महिलाओं की मेहनत को मिला ‘पलाश’ का मंच इस पहल के केंद्र में झारखंड की सखी मंडल की महिलाएं और महिला किसान हैं। ‘ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान’ की भावना के साथ वे आम के संग्रहण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन तक की पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रही हैं।
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झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) द्वारा किसानों को सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें संगठित बाजार और उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। झारखंड का आम विदेशों में भी बिखेर रहा मिठास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य ने आम निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। सिमडेगा जिले से जेबी एक्सपोर्टर्स के माध्यम से 1,580 किलोग्राम प्रीमियम आम सीधे लंदन (यूके) भेजे गए हैं। वहीं रामगढ़ क्लस्टर से 1,500 मीट्रिक टन से अधिक आम का निर्यात दुबई (यूएई) किया गया है। इस निर्यात अभियान में सिमडेगा, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम जिले प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।
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आम की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआर-आरसीईआर, पलांडू द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और गुणवत्ता प्रोटोकॉल उपलब्ध कराया जा रहा है। गुणवत्ता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से आमों को गुणवत्ता के आधार पर ग्रेड-ए, ग्रेड-बी और ग्रेड-सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ग्रेड-ए के प्रीमियम आमों का निर्यात एपीडा (APEDA) प्रमाणित निर्यातकों के माध्यम से यूएई, सऊदी अरब और यूके जैसे देशों में किया जा रहा है। घरेलू बाजार में इन्हें पलाश मार्ट और अपना मार्ट के आउटलेट्स पर 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सह-ब्रांडेड पैकेज में बेचा जा रहा है। गुमला के एफपीओ ने अकेले अपना मार्ट को 2,000 किलोग्राम आम की आपूर्ति की है।
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ग्रेड-बी आमों की बिक्री संगठित खुदरा बाजारों और पलाश के रिटेल नेटवर्क के माध्यम से बाजार दर पर की जा रही है। ग्रेड-सी आमों को स्थानीय बाजारों, पलाश कैनोपी कियोस्क, बस स्टैंड, जिला मुख्यालयों और साप्ताहिक हाट-बाजारों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। करोड़ों के कारोबार की ओर बढ़ता ‘पलाश’ राज्य के लगभग 115 सक्रिय एफपीओ को पलाश मैंगो कैनोपी काउंटरों से जोड़ा गया है, जो जिला स्तर पर संग्रहण और बिक्री का कार्य कर रहे हैं।
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इन काउंटरों के माध्यम से अब तक राज्य में लगभग 2,24,200 किलोग्राम आम की बिक्री हो चुकी है, जिससे 60.51 लाख रुपये से अधिक का कारोबार हुआ है। बाजार विस्तार और किसानों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक एवं जिला स्तर पर फार्मर्स मेला और बायर-सेलर मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियां ब्लिंकिट, रिलायंस फ्रेश और कशिश मॉल जैसे बड़े कॉर्पोरेट रिटेल नेटवर्क के साथ भी साझेदारी को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य कर रही हैं। झारखंड में ‘पलाश’ ब्रांड के तहत आम विपणन की यह पहल ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों की आय वृद्धि और राज्य के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभर रही है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की अंतिम तिथि 18 जून 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने विशेष रूप से उन मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जहां अब तक 80 प्रतिशत अथवा उससे कम मतदाताओं की मैपिंग हो सकी है।
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ऐसे मतदान केंद्रों के सभी बूथ लेवल पदाधिकारियों को घर-घर जाकर एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) सूची का सत्यापन करने तथा अनमैप्ड मतदाताओं की पहचान कर उनका मैपिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं अद्यतनता निर्वाचन प्रक्रिया की आधारशिला है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता की सही एवं अद्यतन जानकारी का संकलन सुनिश्चित करें।
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उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को मैपिंग कार्य की सतत निगरानी करने तथा निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे मैपिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई तथा शेष कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
चक्रधरपुर | दक्षिण पूर्व रेलवे की 106वीं क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (ZRUCC) की बैठक कोलकाता स्थित ताज बंगाल होटल में आयोजित हुई। बैठक में ZRUCC सदस्य एवं नगर पंचायत सरायकेला के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कोल्हान क्षेत्र की रेल समस्याओं एवं विकास से जुड़ी विभिन्न मांगों को मजबूती से उठाया।
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बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल भारतीय रेलवे को लौह अयस्क, कोयला, इस्पात एवं अन्य खनिजों के परिवहन से प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये का राजस्व प्रदान करता है। इसके बावजूद कोल्हान क्षेत्र आज भी पर्याप्त रेल सुविधाओं और बेहतर रेल संपर्क से वंचित है।
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मनोज कुमार चौधरी ने सरायकेला जिला मुख्यालय को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने, चाईबासा से रांची, कोलकाता एवं पुरी के लिए नई रेल सेवाएं शुरू करने, कांड्रा जंक्शन में यात्री सुविधाओं के विस्तार, चाईबासा में पिट लाइन एवं कोचिंग टर्मिनल के निर्माण तथा कोल्हान क्षेत्र में MEMU और पैसेंजर ट्रेनों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने की मांग रखी।
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उन्होंने कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची एवं पेसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाला आदिवासी बहुल कोल्हान क्षेत्र देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को रेलवे विकास में समान भागीदारी मिलनी चाहिए।
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बैठक में उन्होंने चक्रधरपुर मंडल में मालगाड़ियों को अधिक प्राथमिकता मिलने के कारण यात्री ट्रेनों के लगातार विलंब का मुद्दा भी उठाया तथा इसके स्थायी समाधान की मांग की। साथ ही पूर्व बैठकों में उठाए गए प्रस्तावों की कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) नियमित रूप से प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया।
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मनोज कुमार चौधरी ने कहा, “चक्रधरपुर मंडल भारतीय रेलवे को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व देता है, अब समय आ गया है कि कोल्हान की जनता को भी रेलवे विकास में उसका उचित अधिकार मिले। कोल्हान कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहा, बल्कि विकास में अपनी न्यायसंगत भागीदारी की मांग कर रहा है।”
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उन्होंने आगे कहा कि बेहतर रेल संपर्क केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास की आधारशिला है। कोल्हान के समग्र रेल विकास के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सदर अस्पताल, चाईबासा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र के सभागार में जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक पद्मश्री स्वर्गीय नाना चुड़ासमा की जयंती के अवसर पर बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया।
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इस अवसर पर उपायुक्त ने रक्तदान को मानवता की सर्वोच्च सेवा बताते हुए कहा कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है और एक व्यक्ति का रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है।
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उन्होंने समाज में स्वैच्छिक रक्तदान की भावना को बढ़ावा देने तथा स्वस्थ व्यक्तियों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने युवाओं से सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए ऐसे जनकल्याणकारी कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।
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कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. जूझार माझी, सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. शिवचरण हांसदा, सदर चिकित्सा प्रभारी डॉ. जगन्नाथ हेंब्रम सहित जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
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रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को उनके योगदान के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने रक्तदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह योगदान समाज के लिए प्रेरणादायक है और इससे अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
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आयोजकों ने बताया कि रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रक्त भंडार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। उपस्थित लोगों ने रक्तदान को जनआंदोलन बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य से जोड़ने का संकल्प लिया।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस प्रवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय ने झारखंड आंदोलन के महानायक और राज्य की पहचान रहे स्वर्गीय शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसे पूरे झारखंडवासियों के लिए गर्व और सम्मान का क्षण बताया।
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त्रिशानु राय ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन ने अपना संपूर्ण जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा, आदिवासी अधिकारों तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। उनके अथक संघर्ष, दूरदर्शी नेतृत्व और जनआंदोलनों के परिणामस्वरूप झारखंड राज्य निर्माण का सपना साकार हो सका।
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उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि झारखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक थे। उनका जीवन जनसंघर्ष, त्याग और सामाजिक न्याय का अद्वितीय उदाहरण रहा है।
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त्रिशानु राय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वर्गीय शिबू सोरेन को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना उनके ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्वीकृति है।
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यह सम्मान झारखंड की जनता, आदिवासी समाज तथा उन सभी संघर्षशील लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न्याय और अधिकार की लड़ाई में उनका साथ दिया।
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उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन के विचार, संघर्ष और जनसेवा की विरासत आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। झारखंड की जनता उन्हें सदैव श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्मरण करती रहेगी।
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त्रिशानु राय ने कहा कि पद्म भूषण सम्मान स्वर्गीय शिबू सोरेन के महान योगदान को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है और यह सम्मान उनके संघर्षों तथा जनसेवा को राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता का प्रतीक है।
चाईबासा | जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), पश्चिमी सिंहभूम के तत्वावधान में स्थायी लोक अदालत (परमानेंट लोक अदालत) के सुचारू संचालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर व्यवहार न्यायालय परिसर में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने कहा कि स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के त्वरित, सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का एक प्रभावी मंच है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आम लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है तथा विवादों का शीघ्र निपटारा संभव हो पाता है।
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वहीं, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष बृजेश पांडे ने इसके महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के समाधान में स्थायी लोक अदालत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिक से अधिक मामलों को इस मंच के माध्यम से निपटाने की आवश्यकता पर बल दिया।
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कार्यक्रम में स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, जलापूर्ति, स्वच्छता एवं विद्युत विभाग सहित विभिन्न जनोपयोगी सेवा संस्थानों के अधिकारी, अधिवक्ता एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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डीएलएसए के सचिव रवि चौधरी ने स्वागत भाषण दिया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अमिताभ सरकार ने भी उपस्थित लोगों को स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली एवं लाभों के संबंध में जागरूक किया।
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इस अवसर पर बड़ी संख्या में पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी), अधिवक्तागण एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के वैकल्पिक एवं प्रभावी समाधान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना था।
