चक्रधरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले को टीबी-मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा उपायुक्त श्री मनीष कुमार की पहल पर संचालित “प्रोजेक्ट जागृति–बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम” के तहत लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में टीबी-मुक्त भारत अभियान के तहत बैंक ऑफ इंडिया, पश्चिमी सिंहभूम ने सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जनभागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 25 टीबी मरीजों को निक्षय मित्र के रूप में गोद लिया है।
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बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम श्री विष्णु के नेतृत्व में गोद लिए गए 25 टीबी मरीजों के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चक्रधरपुर में पोषण सहयोग के रूप में फूड बास्केट का वितरण किया गया। निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी मरीजों को उपचार की अवधि में आवश्यक पोषण सहायता उपलब्ध कराने और उनके शीघ्र स्वस्थ होने में सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है।
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कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों ने बताया कि टीबी से पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए चिकित्सकों द्वारा निर्धारित दवाइयों का नियमित एवं पूरी अवधि तक सेवन करने के साथ-साथ पौष्टिक एवं संतुलित आहार भी महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से निक्षय मित्रों के माध्यम से मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराकर उनके उपचार को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
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इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों ने टीबी मरीजों और उनके परिजनों से नियमित चिकित्सकीय परामर्श लेने, निर्धारित दवाइयों का नियमित एवं पूर्ण अवधि तक सेवन करने तथा पौष्टिक एवं संतुलित आहार लेने की अपील की। साथ ही समाज में टीबी को लेकर व्याप्त भ्रांतियों एवं भेदभाव को दूर कर मरीजों को सहयोग और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
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कार्यक्रम में एमओआईसी, सीएचसी चक्रधरपुर, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद चक्रधरपुर, बैंक ऑफ इंडिया के चाईबासा, चक्रधरपुर एवं कराईकेला शाखाओं के शाखा प्रबंधक, स्वास्थ्य कर्मी, टीबी मरीज एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से टीबी-मुक्त भारत और टीबी-मुक्त पश्चिमी सिंहभूम के लक्ष्य को साकार करने के लिए सक्षम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों, बैंकों, स्वयंसेवी संगठनों तथा सामाजिक संस्थाओं से निक्षय मित्र के रूप में आगे आने की अपील की गई है।
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जिला प्रशासन ने कहा कि निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को पोषण सहयोग उपलब्ध कराना उनके उपचार में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सामूहिक प्रयासों से टीबी मरीजों को स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर करने के साथ टीबी-मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम उठाया जा सकता है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में मौसमी इन्फ्लुएंजा एवं H1N1 (स्वाइन फ्लू) संक्रमण की संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, सिविल सर्जन, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, एमपीडब्ल्यू सहित स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
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बैठक में H1N1 सहित अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम, संदिग्ध मामलों की समय पर पहचान, संक्रमण नियंत्रण, उपचार व्यवस्था और स्वास्थ्य संस्थानों की तैयारियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को जिले में संक्रमण की संभावित स्थिति को लेकर पूरी तरह सतर्क एवं तैयार रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध मामले या संक्रमण की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत रखा जाए। अस्पतालों में विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने का निर्देश उपायुक्त ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को H1N1 अथवा अन्य संक्रामक रोगों के संभावित मरीजों के उपचार के लिए सामान्य वार्ड से अलग विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने का निर्देश दिया। इन वार्डों में आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं, चिकित्सा उपकरण एवं अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रखने को कहा गया।
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उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने तथा गंभीर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए समयबद्ध रेफरल की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही, सभी स्वास्थ्य संस्थानों को उपलब्ध संसाधनों एवं तैयारियों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। संदिग्ध मामलों की त्वरित पहचान और रिपोर्टिंग पर जोर बैठक में स्वास्थ्यकर्मियों को H1N1 संक्रमण की पहचान, संक्रमण नियंत्रण, संदिग्ध मामलों की रिपोर्टिंग, नमूना संग्रह, उपचार एवं रेफरल से संबंधित निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। चिकित्सा पदाधिकारियों को संभावित अथवा संदिग्ध मामलों की सूचना मिलने पर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाई और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता, समय पर पहचान और त्वरित उपचार बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिले में नियमित निगरानी व्यवस्था को मजबूत रखने तथा सभी स्तरों पर आवश्यक समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया।
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संक्रमण से बचाव के लिए आमजनों से सावधानी बरतने की अपील जिला प्रशासन ने आमजनों से संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। लोगों को खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को रूमाल अथवा टिश्यू से ढकने, हाथों को नियमित रूप से साबुन एवं साफ पानी से धोने तथा बीमार या फ्लू जैसे लक्षण वाले व्यक्तियों के अनावश्यक संपर्क से बचने की सलाह दी गई है। बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी अथवा फ्लू से संबंधित गंभीर लक्षण दिखाई देने पर स्वयं उपचार करने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की गई। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील लोगों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। बच्चों की स्वास्थ्य जांच में तेजी लाने का निर्देश बैठक में राष्ट्रीय बाल किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को माइक्रो प्लान तैयार कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्वास्थ्य जांच में तेजी लाने और शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को चिह्नित विद्यालयों एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर जाकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच करने, आवश्यकता के अनुसार उपचार एवं रेफरल सुविधा उपलब्ध कराने तथा अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने को कहा गया।
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कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। विद्यालयों में आयोजित स्वास्थ्य जांच के दौरान विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, चिन्हित बच्चों की स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं आवश्यक सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया। संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा कर जरूरतमंद बच्चों को समय पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिले में संक्रामक रोगों की रोकथाम के साथ-साथ बच्चों एवं किशोरों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था और आमजनों तक समय पर चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिले में H1N1 सहित संभावित संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, समय पर उपचार तथा बच्चों की स्वास्थ्य जांच से संबंधित कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
चाईबासा | झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता एवं संघीय ढांचे की मजबूती के साथ-साथ श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा 7 सितंबर 2026 को रांची स्थित लोकभवन के समक्ष प्रदेशस्तरीय महा-धरना आयोजित किया जाएगा। इस महा-धरना में पश्चिमी सिंहभूम जिले से कांग्रेस जिलाध्यक्ष सह विधायक सोनाराम सिंकु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे।
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इस संबंध में कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने बुधवार को बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार राज्य के अधिकारों और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 7 सितंबर को रांची में प्रदेशस्तरीय महा-धरना आयोजित किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 में किए गए प्रावधानों से झारखंड के खनिज संसाधनों और उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व पर राज्य के अधिकार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपदा वाले राज्यों में शामिल है और खनन से उत्पन्न सामाजिक एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का भार भी राज्य को उठाना पड़ता है। ऐसे में राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त राजस्व का उपयोग झारखंड के विकास और जनकल्याण के लिए किए जाने का अधिकार राज्य को मिलना न्यायसंगत है।
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त्रिशानु राय ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित चंदे और वित्तीय पारदर्शिता का विषय भी अत्यंत गंभीर है। देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है। इसलिए चंदे से जुड़े प्रत्येक आर्थिक लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। कांग्रेस की मांग है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए योगदान का पारदर्शी एवं निष्पक्ष लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए।
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उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के कांग्रेसजन इन दोनों जनहित के मुद्दों को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन में मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिलाध्यक्ष सह विधायक सोनाराम सिंकु के नेतृत्व में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रांची पहुंचकर प्रदेशस्तरीय महा-धरना को सफल बनाएंगे।
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त्रिशानु राय ने पश्चिमी सिंहभूम के सभी कांग्रेसजनों से 7 सितंबर को रांची पहुंचकर महा-धरना में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन झारखंड के अधिकारों, वित्तीय स्वायत्तता तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
रांची | झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिसकर्मियों के मान-सम्मान और लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर आंदोलन की घोषणा की। आंदोलन की शुरुआत 8 सितंबर से होगी। एसोसिएशन ने मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में 5 से 10 अक्टूबर तक छह दिनों के सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने हाल के दिनों में पुलिसकर्मियों के साथ कथित गाली-गलौज, मारपीट, धमकी और सरकारी कार्य में हस्तक्षेप की घटनाओं पर नाराजगी जताई। धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर भी एसोसिएशन ने सरकार से नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
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चार चरणों में होगा आंदोलन एसोसिएशन के अनुसार, आंदोलन चार चरणों में चलाया जाएगा। 8 से 11 सितंबर: पुलिसकर्मी वर्दी पर काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे। 19 सितंबर: सामूहिक उपवास किया जाएगा। इस दौरान पुलिस केंद्र, थाना और ओपी के मेस बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 24 सितंबर: जिला एवं इकाई स्तर पर एसपी अथवा समादेष्टा कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। वहीं, केंद्रीय पदाधिकारी डीजीपी कार्यालय के समक्ष धरना देकर ज्ञापन सौंपेंगे। 5 से 10 अक्टूबर: मांगें पूरी नहीं होने पर पुलिसकर्मी छह दिनों के सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। एसोसिएशन ने कहा कि आंदोलन के दौरान आम जनता को होने वाली संभावित असुविधा के लिए संगठन खेद व्यक्त करता है।
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नौ सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर दबाव पुलिस एसोसिएशन ने सरकार के समक्ष नौ सूत्री मांगें रखी हैं। इनमें बरवाअड्डा मामले में आरोपी विधायक की नियमानुसार जल्द गिरफ्तारी, वर्दी एवं राशन भत्ते में वृद्धि तथा सातवें वेतनमान के अनुरूप विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण की मांग प्रमुख है। इसके अलावा दो बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता एवं स्वास्थ्य भत्ता देने, 10 वर्ष से अधिक समय से एक ही जिले या इकाई में पदस्थापित पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण करने, समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने और पुलिस के काम में जनप्रतिनिधियों के कथित अनैतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग भी शामिल है।
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जयराम महतो के बयानों पर जताई नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने आरोप लगाया कि विधायक जयराम महतो ने पुलिस एसोसिएशन को निशाना बनाते हुए अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि संगठन के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर जरूरत पड़ने पर न्यायालय का रास्ता भी अपनाया जाएगा। राहुल कुमार मुर्मू ने कहा कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन का इतिहास वर्ष 1920 से शुरू हुआ है और विधायक को संगठन के इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन अपने सम्मान के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा। उन्होंने बताया कि एसएसपी धनबाद को पांच दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था कि मामले में आरोपी विधायक को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे पुलिस एसोसिएशन में नाराजगी है।
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थाना प्रभारी दोषी पाए गए तो कार्रवाई की मांग एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यदि बरवाअड्डा मामले में थाना प्रभारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन किसी भी गलत कार्रवाई का समर्थन नहीं करता। वहीं, राकेश पांडेय ने कहा कि विधायक को यह समझना चाहिए कि पुलिसकर्मी हर जगह मौजूद हैं और उनके साथ चलने वाले कई लोग भी पुलिसकर्मी हैं। ऐसे में झारखंड पुलिस एसोसिएशन या उसके सदस्यों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना उचित नहीं है।
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उन्होंने विधानसभा में जूता-चप्पल उठाकर विरोध करने के तरीके पर भी सवाल उठाया और कहा कि जनप्रतिनिधियों को सदन तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सरकार से वार्ता कर समाधान की अपील एसोसिएशन ने सरकार से अपने प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर नौ सूत्री मांगों का समाधान करने की अपील की है। संगठन ने संकेत दिया है कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को आगे भी जारी रखा जा सकता है। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू के अलावा उपाध्यक्ष महताब आलम, संगठन सचिव मंटू कुमार, संयुक्त सचिव संतोष कुमार महतो, राकेश पांडेय और महामंत्री संजीव कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों ने अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने आमजनों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित मामलों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान किया जा सके।
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जनता दरबार में प्राप्त कई आवेदनों का मौके पर ही तत्काल निष्पादन किया गया। वहीं, जिन मामलों में संबंधित विभागों या कार्यालयों से जांच अथवा आवश्यक प्रक्रिया पूरी किया जाना अपेक्षित था, उन्हें संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
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जनता दरबार में मुख्य रूप से दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराने, राशन, एनओसी जारी करने, भूमि सीमांकन, आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं, लीज नवीकरण, जमीन विवाद तथा अभिलेखागार से जुड़े मामले सामने आए। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए तथा अनावश्यक विलंब से बचा जाए।
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उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार जिला प्रशासन और आमजनों के बीच सीधे संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखते हैं और प्रशासन द्वारा संबंधित मामलों के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग एवं विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का तृतीय त्रैमासिक निरीक्षण किया।
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निर्धारित अवधि के तहत किए जाने वाले निरीक्षण के दौरान ईवीएम वेयरहाउस की समग्र व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा एवं रखरखाव से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वेयरहाउस में रखी ईवीएम से संबंधित निर्धारित सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी निरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने तथा राजनीतिक दलों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ईवीएम वेयरहाउस का नियमित निरीक्षण किया जाता है।
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मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर हुई चर्चा ईवीएम वेयरहाउस के निरीक्षण के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जारी किए गए नोटिस, नोटिस के आलोक में प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों तथा सुनवाई की प्रक्रिया सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मनीष कुमार ने प्रतिनिधियों को बताया कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके मामलों में नियमानुसार दस्तावेजों की जांच एवं सुनवाई की प्रक्रिया संपादित की जा रही है।
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उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सभी संबंधित पक्षों का सहयोग महत्वपूर्ण है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और कोई भी योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। पात्र नागरिकों को प्रपत्र-6 भरने के लिए करें प्रेरित जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने स्तर से आम नागरिकों एवं पात्र मतदाताओं के बीच मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उन्हें निर्धारित प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाए।
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उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों के माध्यम से मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र एवं छूटे हुए मतदाताओं को समय पर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। इससे मतदाता सूची को अधिक समावेशी एवं अद्यतन बनाने के कार्य में तेजी आएगी। मनीष कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में प्रशासन द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रक्रियाओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसमें राजनीतिक दलों एवं आम नागरिकों का सहयोग भी अपेक्षित है।
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बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से त्रिशानु राय, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रंजन प्रसाद, बहुजन समाज पार्टी की ओर से जेम्स हेम्ब्रम, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कैसर परवेज तथा आजसू पार्टी की ओर से चन्द्र मोहन सिंकु उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के तहत नोटिस प्राप्त मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच, सत्यापन तथा विभिन्न मामलों में पाई गई विसंगतियों के निराकरण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त चाईबासा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या-98, मारवाड़ी हिंदी मध्य विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नोटिस प्राप्त मतदाताओं के लिए आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम का जायजा लिया और मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया का अवलोकन किया।
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इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों का संबंधित अभिलेखों और उपलब्ध विवरणों के साथ किए जा रहे मिलान की जानकारी ली। उन्होंने दस्तावेजों की जांच, तथ्यों के सत्यापन तथा मतदाता सूची एवं संबंधित अभिलेखों में दर्ज विवरणों में पाई गई विसंगतियों के निराकरण के लिए की जा रही कार्रवाई की भी समीक्षा की।
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उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से दस्तावेजों की जांच के उपरांत मामलों के नियमानुसार निष्पादन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि नोटिस प्राप्त मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक और नियमानुसार परीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
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उन्होंने कहा कि दस्तावेजों एवं उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उसका निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निराकरण किया जाए। प्रत्येक मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही जनसुनवाई में आने वाले मतदाताओं को आवश्यक सहयोग एवं समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जनसुनवाई कार्यक्रम के निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने चाईबासा शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर मतदाता सूची से संबंधित कार्यों के तहत विभिन्न मकानों पर लगाए गए स्टीकरों का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में संचालित मतदाता सत्यापन एवं अन्य निर्वाचन कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं निर्वाचन कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ दस्तावेजों की जांच, मतदाता सत्यापन एवं अन्य निर्वाचन कार्यों का गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निर्धारित समय सीमा तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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निरीक्षण के दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग, चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, मतदान केंद्र के बीएलए-2 त्रिशाणु राय, बीएलओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं निर्वाचन कर्मी उपस्थित थे।
रांची | जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बिहार और झारखंड के बीच 31 अगस्त को हुए सोन नदी जल बंटवारा समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा है कि झारखंड को इस समझौते से एक लोटा पानी भी अतिरिक्त नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि झारखंड के हिस्से का 20 लाख एकड़ फीट पानी वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते में ही आवंटित किया जा चुका था। ऐसे में 31 अगस्त का समझौता किसी नए जल आवंटन का समझौता नहीं है।
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सरयू राय के अनुसार, बाणसागर समझौते में अविभाजित बिहार को इंद्रपुरी बराज पर 7.75 एमएएफ पानी आवंटित किया गया था। इसमें से 5 एमएएफ पानी करीब 150 वर्ष पुराने सोन नहर क्षेत्र के लिए आरक्षित था। शेष 2.75 एमएएफ यानी 27.50 लाख एकड़ फीट पानी में बिहार और झारखंड का हिस्सा तय होना था। इसी में से झारखंड को 20 लाख एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि 31 अगस्त के समझौते में नया पानी आखिर कहां से आया है? उनके मुताबिक, यह पानी मुख्य रूप से झारखंड की कनहर और उत्तर कोयल नदियों, उनकी सहायक नदियों तथा उन स्वतंत्र जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित है, जिनका पानी सीधे सोन नदी में मिलता है। इसमें कनहर नदी का 4.32 लाख एकड़ फीट और उत्तर कोयल नदी का 15.627 लाख एकड़ फीट पानी शामिल बताया गया है।
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सरयू राय ने कहा कि बाणसागर समझौते के समय कनहर नदी में कुल जल उपलब्धता 24 लाख एकड़ फीट और उत्तर कोयल नदी में 21 लाख एकड़ फीट आंकी गई थी। कनहर से करीब 4.30 लाख एकड़ फीट पानी झारखंड को आवंटित किया गया था, जिसके उपयोग के लिए छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा पर बाराडीह में बांध निर्माण की योजना बनाई गई थी। कदवन डैम पर भी उठाए सवाल सरयू राय ने कहा कि उत्तर कोयल नदी के 21 लाख एकड़ फीट पानी में से 15.627 लाख एकड़ फीट पानी का उपयोग फिलहाल मोहम्मदगंज बराज के माध्यम से पलामू के हुसैनाबाद, हरिहरगंज और बिहार के नवीनगर क्षेत्र की नहरों के जरिए किया जा रहा है। शेष 5.373 लाख एकड़ फीट पानी सीधे इंद्रपुरी बराज की ओर बह रहा है।
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उन्होंने कहा कि मंडल डैम के निर्माण के बाद इस जल क्षमता का उपयोग बिहार और झारखंड की सहमति से किया जा सकता है। सरयू राय के अनुसार, बाणसागर समझौते के बाद झारखंड के कदवन गांव के समीप एक डैम बनाने की योजना भी तैयार की गई थी, लेकिन यह परियोजना अब तक पूरी नहीं हो सकी। कदवन डैम का शिलान्यास बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र ने वर्ष 1980 में किया था। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त के समझौते में संभवतः कदवन डैम के निर्माण का प्रावधान किया गया है, लेकिन इससे झारखंड को क्या लाभ मिलेगा और इसके बदले बिहार को झारखंड से क्या मिलेगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। डैम से उत्पादित होने वाली जल विद्युत के बंटवारे को लेकर भी समझौते में स्थिति स्पष्ट नहीं है।
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आवंटित पानी के उपयोग के लिए नहीं बन सकीं योजनाएं सरयू राय ने कहा कि झारखंड को आवंटित 20 लाख एकड़ फीट पानी के समुचित उपयोग के लिए कनहर और उत्तर कोयल बेसिन में आवश्यक योजनाएं विकसित नहीं की जा सकीं। मंडल डैम का निर्माण नहीं हो सका, जबकि ओरंगा की प्रस्तावित योजना भी आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि छठवीं पंचवर्षीय योजना में पलामू जिले की करीब आधा दर्जन जल संसाधन योजनाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन इनमें से कई योजनाएं आज तक पूरी नहीं हो सकीं। सरयू राय ने 31 अगस्त के समझौते को “नई बोतल में पुरानी शराब” करार देते हुए कहा कि बिहार और झारखंड की सरकारों को लंबित जल संसाधन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग की मांग करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को इन योजनाओं के लिए विशेष सहायता पैकेज की मांग करनी चाहिए, क्योंकि परियोजनाओं के लंबित रहने में केंद्र सरकार और केंद्रीय जल आयोग की भी भूमिका रही है।
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दोनों राज्य बाणसागर समझौते में ठगे गए: सरयू राय सरयू राय ने कहा कि वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते के क्रियान्वयन में बिहार और झारखंड दोनों के साथ नाइंसाफी हुई है। उनके अनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री की मौजूदगी में 31 अगस्त को हुए समझौते में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी, न कि 20 साल बाद सोन जल विवाद सुलझाने का दावा किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप जल आवंटन और आवंटित पानी के उपयोग से संबंधित कई मुद्दे पहले ही तय किए जा चुके हैं। उत्तर कोयल नदी बेसिन की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े वाजिब सवालों के अतिरिक्त बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल विवाद जैसा कोई बड़ा विवाद नहीं है। ऐसे में इसे दोबारा वार्ता और नए समझौते का विषय बनाना अप्रासंगिक है। सरयू राय ने कहा कि बाणसागर समझौते में बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई और जो आज भी जारी है, उस पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। हालांकि, उन्होंने पूर्व के मुद्दे पर नए सिरे से पहल कर समाधान का प्रयास करने के लिए बिहार और झारखंड के दोनों मुख्यमंत्रियों को बधाई और धन्यवाद भी दिया।
रांची | झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ बरवाअड्डा थाना में दर्ज कांड संख्या 146/26, दिनांक 22 अगस्त 2026 के मामले को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने मामले में निष्पक्ष एवं त्वरित जांच के साथ विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है।
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झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय में विभिन्न शाखाओं, जिला बल एवं सशस्त्र बल के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर अपनी मांगें रखीं। एसोसिएशन के अनुसार, विधायक पर बरवाअड्डा थाना परिसर में प्रवेश कर सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों के साथ कथित रूप से असंसदीय भाषा का प्रयोग करने, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की एवं धमकी देने सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। एसोसिएशन का यह भी आरोप है कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद थाना परिसर से बाहर निकलने पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करवाने की धमकी दी गई।
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चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा पुलिस एसोसिएशन ने बताया कि विभिन्न इकाइयों के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने पर सहमति जताई है। संगठन की ओर से बुधवार से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई है।
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एसोसिएशन ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और शीघ्र जांच होनी चाहिए। संगठन ने वरीय पर्यवेक्षण पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि कांड के अनुसंधान में अनावश्यक या जानबूझकर किसी प्रकार की देरी न हो तथा कानून के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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संगठन ने कहा कि पुलिसकर्मियों के सम्मान, सुरक्षा और कर्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से मामले में कानून के अनुसार त्वरित कार्रवाई करने तथा पुलिसकर्मियों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की है।
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हालांकि, विधायक जयराम महतो के खिलाफ लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी। मामले में विधायक जयराम महतो का पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
सरायकेला | सरायकेला-खरसावां समाहरणालय सभागार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त सह मतदाता सूची पर्यवेक्षक रविरंजन कुमार विक्रम की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला विधायक चम्पाई सोरेन, इचागढ़ विधायक सविता महतो, उपायुक्त नितिश कुमार सिंह सहित निर्वाचन विभाग के अधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान मतदाता सत्यापन, घर-घर गणना, दावा-आपत्ति तथा अन्य लंबित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
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प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया।
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बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने शहरी क्षेत्रों में मतदाता सत्यापन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे कोई भी योग्य मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो।
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बैठक के उपरांत प्रमंडलीय आयुक्त रविरंजन कुमार विक्रम ने सरायकेला प्रखंड कार्यालय पहुंचकर वहां चल रहे दावा-आपत्ति की सुनवाई एवं जनसुनवाई कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विभिन्न मामलों की जानकारी ली और दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने सभी मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन करने पर जोर देते हुए जिलेवासियों से भी एसआईआर-2026 की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग करने की अपील की।