कोल्हान

राम मंदिर चंदे में कथित अनियमितता की जांच और खान-खनिज विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस का धरना

राम मंदिर चंदे में कथित अनियमितता की जांच और खान-खनिज विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस का धरना

चाईबासा | राम मंदिर निर्माण के नाम पर एकत्र किए गए चंदे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, चंदे की राशि के संग्रह एवं उपयोग का पूरा विवरण सार्वजनिक करने तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को चाईबासा में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। सदर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

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झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष-सह-जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस प्रवक्ता त्रिशानु राय ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सेवादल के मुख्य संगठक लक्ष्मण हासदा ने किया।
धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सांसद काली चरण मुंडा ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ योगदान दिया है। ऐसे में चंदे की राशि के संग्रह और उसके उपयोग का पूरा विवरण जनता के सामने रखा जाना आवश्यक है। जनता के विश्वास से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही से समझौता नहीं किया जा सकता।

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खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को झारखंड की खनिज संपदा और राज्य के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस झारखंड के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष-सह-जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु ने कहा कि धार्मिक आस्था के नाम पर जनता से प्राप्त चंदे का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। देश की जनता ने श्रद्धा और विश्वास के साथ योगदान दिया है, इसलिए चंदे की राशि का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना नैतिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, अस्पष्टता अथवा जवाबदेही से बचने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की जनता की धरोहर है। केंद्र सरकार की ऐसी किसी भी नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे राज्य के अधिकार कमजोर हों या प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हों। कांग्रेस इस विधेयक के खिलाफ लोकतांत्रिक संघर्ष को और तेज करेगी।
जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर ने कहा कि चंदा संग्रह और उसके उपयोग से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि जनता के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे। उन्होंने कहा कि खान-खनिज संशोधन विधेयक झारखंड के अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए कांग्रेस इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी।

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महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीतिमा बारी ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की बुनियाद हैं। धार्मिक आस्था के नाम पर एकत्र किए गए चंदे का पूरा हिसाब जनता के सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की जनता की धरोहर है और इसके अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस हर स्तर पर संघर्ष करेगी।
धरना-प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचा। ज्ञापन में राम मंदिर चंदा संग्रह से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराने, चंदे की राशि एवं उसके उपयोग का पूरा विवरण सार्वजनिक करने तथा किसी स्तर पर अनियमितता प्रमाणित होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसके अलावा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने तथा झारखंड के खनिज संसाधनों एवं राज्य के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की गई।

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धरना-प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश महासचिव संगठन एवं प्रशिक्षण सुनित शर्मा, प्रदेश सचिव मायाधर बेहरा, चंद्रशेखर दास, राम सिंह सावैयां, पूर्व जिला कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरराय चौधरी, पूर्व प्रदेश सचिव अशरफुल होदा, प्रदेश प्रतिनिधि मासूम रजा, आरजीपीआरएस जिला चेयरमैन रितेश तामसोय, एससी सेल कोल्हान प्रभारी सूरज मुखी, ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रंजीत यादव, यूथ इंटक जिला अध्यक्ष सुरेश सावैयां सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर सरकारी स्कूलों में खेल गतिविधियों की धूम, बच्चों के साथ रस्साकशी खेलकर उपायुक्त ने बढ़ाया उत्साह

राष्ट्रीय खेल दिवस पर सरकारी स्कूलों में खेल गतिविधियों की धूम, बच्चों के साथ रस्साकशी खेलकर उपायुक्त ने बढ़ाया उत्साह

चाईबासा | राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर “खेलेगा भारत, जीतेगा भारत” थीम के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में विभिन्न खेल, शारीरिक, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में टाटा कॉलेज कॉलोनी मध्य विद्यालय, चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार शामिल हुए।

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कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त श्री मनीष कुमार सहित उपस्थित पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद विद्यार्थियों के बीच विभिन्न खेल एवं मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं। उपायुक्त ने पदाधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ स्वयं रस्साकशी में भाग लेकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। उपायुक्त को बच्चों के साथ खेलते देखकर विद्यार्थियों में विशेष उत्साह और उमंग का माहौल रहा।
कार्यक्रम में सदर अंचल अधिकारी श्री उपेंद्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री प्रिंस कुमार, विद्यालय के प्राचार्य श्री उपेंद्र सिंह सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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पढ़ाई के साथ खेल भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी: उपायुक्त
इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद भी बेहद जरूरी है। खेल बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, आत्मविश्वास, सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करता है।
उन्होंने कहा कि विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि बच्चों की प्रतिभा और व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का विकास करना भी है। जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट परख के तहत विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के साथ उनकी रचनात्मकता, खेल प्रतिभा, शारीरिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और खेलों से जुड़ने का अवसर मिल सके।

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27 अगस्त को शारीरिक एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन
राष्ट्रीय खेल दिवस की गतिविधियों के तहत 27 अगस्त को जिले के सरकारी विद्यालयों में “ऊर्जावान 29 चैलेंज” के अंतर्गत पुश-अप, स्किपिंग और प्लैंक जैसी शारीरिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा पास द बॉल एवं स्पोर्ट्स बंधना जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में खेल भावना और सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
“खेल से स्वास्थ्य” विषय पर स्लोगन/नारा एवं निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही योग, मास पी.टी., मार्शल आर्ट, रस्साकशी और तीरंदाजी सहित सांकेतिक एवं पारंपरिक खेलों के प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न खेल विधाओं से परिचित कराया जा रहा है।

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29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद को दी जाएगी श्रद्धांजलि
राष्ट्रीय खेल दिवस के मुख्य अवसर पर 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। विद्यालयों में मेजर ध्यानचंद के जीवन परिचय, स्वास्थ्य एवं खेल तथा खेल एवं जीवन में अनुशासन जैसे विषयों पर शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा संबोधन किया जाएगा। इसके साथ ही खेल शपथ ग्रहण और मार्च पास्ट का आयोजन भी होगा।
विद्यार्थियों की आयु एवं कक्षा के अनुरूप विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए 50 मीटर दौड़, बोरी दौड़, तीन टांग दौड़, चम्मच-गोली दौड़, कैरम एवं लूडो जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 100 मीटर एवं 200 मीटर दौड़, कबड्डी/खो-खो, शतरंज एवं टेबल टेनिस की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
वहीं, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए 400 मीटर एवं 800 मीटर दौड़, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन एवं वॉलीबॉल जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। छात्र-शिक्षक मैत्री खेल के तहत रस्साकशी, क्रिकेट/फुटबॉल और म्यूजिकल चेयर जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं सम्मान देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

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30 अगस्त को ‘Sundays on Cycle’ से दिया जाएगा स्वस्थ जीवनशैली का संदेश
राष्ट्रीय खेल दिवस की गतिविधियों की श्रृंखला में 30 अगस्त को “Sundays on Cycle” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य-केंद्रित साइकिल रैली के माध्यम से नियमित शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ जीवनशैली और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाएगा।
‘फर्श से अर्श तक’ पुस्तक का विमोचन
कार्यक्रम के दौरान शिक्षिका श्रीमती अनुपमा गुप्ता द्वारा रचित ‘फर्श से अर्श तक : एक सरकारी विद्यालय की प्रेरक यात्रा’ पुस्तक का विमोचन भी किया गया। पुस्तक के माध्यम से सरकारी विद्यालय में शिक्षा, चुनौतियों, नवाचारों, विद्यार्थियों की उपलब्धियों और विद्यालय की प्रेरक यात्रा को सामने लाने का प्रयास किया गया है।
इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षकों द्वारा किए जा रहे नवाचार और उनके अनुभव अन्य विद्यालयों एवं विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकते हैं।
जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में आयोजित की जा रही इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ना, उनकी खेल प्रतिभा की पहचान कर उसे प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा के साथ स्वस्थ, अनुशासित और सक्रिय जीवनशैली के महत्व को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय खेल दिवस की यह पहल बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं रचनात्मक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन के प्रयासों को और मजबूती प्रदान कर रही है।

पत्रकार से कथित गाली-गलौज और धमकी का मामला तूल पकड़ा, NAMA ने जताई नाराजगी

पत्रकार से कथित गाली-गलौज और धमकी का मामला तूल पकड़ा, NAMA ने जताई नाराजगी

चाईबासा | गोइलकेरा प्रखंड अंतर्गत कायदा पंचायत की मुखिया एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सोमवारी बाहन्दा पर स्थानीय पत्रकार आजाद सिंह हेम्ब्रम के साथ फोन पर कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप सामने आया है। मामले को लेकर नेशनल आदिवासी मीडिया एसोसिएशन (NAMA) ने पत्रकार के समर्थन में जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर नाराजगी जताई है। वहीं, पत्रकार आजाद हेम्ब्रम ने भी झामुमो के वरिष्ठ नेताओं को लिखित आवेदन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है।
जानकारी के अनुसार, कायदा पंचायत के ग्राम पांता में 15वें वित्त आयोग की राशि से कराए गए चबूतरा निर्माण कार्य को लेकर पत्रकार आजाद हेम्ब्रम ने सवाल उठाते हुए उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। पत्रकार के लिखित आवेदन के अनुसार, उक्त स्थल पर पूर्व में भी चबूतरे का निर्माण कराया गया था और वर्ष 2026 में दोबारा चबूतरा निर्माण अथवा मरम्मत का कार्य कराया गया। इसके बाद चबूतरे की गुणवत्ता एवं स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए।

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पत्रकार का कहना है कि उन्होंने इस मामले की मौखिक शिकायत गोइलकेरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी की थी, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद 19 अगस्त 2026 को चबूतरा निर्माण में कथित अनियमितता को लेकर जन जागरण न्यूज, गोइलकेरा के माध्यम से खबर प्रसारित की गई।
फोन पर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप
पत्रकार आजाद हेम्ब्रम ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि खबर प्रसारित होने के बाद शाम करीब चार बजे उन्हें एक मोबाइल नंबर से फोन आया। उनके अनुसार, करीब एक घंटे तक हुई बातचीत के दौरान उनके परिवार, माता और बहन को लेकर कथित रूप से अभद्र भाषा एवं गाली-गलौज की गई। साथ ही, उनके साथ मारपीट करने की धमकी भी दी गई।
आवेदन में कथित रूप से यह बात कहे जाने का भी उल्लेख है कि उनके पिता के कारण उन्हें पहले छोड़ दिया गया था, अन्यथा उनका नुकसान किया जाता। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

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हेम्ब्रम ने आवेदन में बताया है कि उनके पिता बासुदेव हेम्ब्रम सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं और वर्ष 2024 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में झामुमो के पक्ष में कार्य किया था। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार के रूप में वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाते हुए गांव से लेकर शहर तक की समस्याओं को जनता एवं प्रशासन के समक्ष रखने का कार्य करते हैं।
NAMA ने पत्रकार के समर्थन में जताई एकजुटता
मामले की जानकारी सामने आने के बाद नेशनल आदिवासी मीडिया एसोसिएशन (NAMA) की जिला स्तरीय बैठक चाईबासा में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पत्रकार शामिल हुए और आजाद हेम्ब्रम के साथ एकजुटता जताई।

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NAMA ने कहा कि किसी विकास कार्य अथवा सरकारी योजना की स्थिति को जनता के सामने रखना पत्रकारिता का हिस्सा है। संगठन के अनुसार, यदि किसी खबर पर आपत्ति है तो उसका जवाब तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए, न कि कथित गाली-गलौज या धमकी के माध्यम से।
संगठन ने कायदा पंचायत की मुखिया से पत्रकार आजाद हेम्ब्रम से अविलंब माफी मांगने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यदि मामले का समाधान नहीं हुआ तो संगठन पत्रकार के साथ खड़ा रहेगा और उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों एवं योजनाओं से संबंधित शिकायतों और आरोपों की दस्तावेजों के आधार पर पड़ताल करेगा।

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झामुमो नेतृत्व से कार्रवाई की मांग
पत्रकार आजाद हेम्ब्रम ने अपने लिखित आवेदन की प्रतिलिपि झामुमो सांसद सह केंद्रीय महासचिव जोबा माझी, केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय तथा मनोहरपुर विधायक जगत माझी को भी सौंपी है। उन्होंने झामुमो नेतृत्व से कायदा पंचायत की मुखिया सोमवारी बाहन्दा के कथित व्यवहार को लेकर कार्रवाई करने और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है।
पत्रकार ने आवेदन में कहा है कि कथित गाली-गलौज और धमकी की घटना से झामुमो के प्रति जनता में गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

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वहीं, पत्रकार संगठनों का कहना है कि यह मामला किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष का नहीं, बल्कि पत्रकारों की स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा है। पत्रकारों ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक पदाधिकारी को पत्रकारों से संवाद करते समय मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।
मामले में अब झामुमो के वरिष्ठ नेतृत्व और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई पर नजर है। पत्रकार आजाद हेम्ब्रम द्वारा दिए गए लिखित आवेदन और NAMA की प्रेस विज्ञप्ति के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

महुदी पंचायत सचिवालय में विकास कार्यों का उपायुक्त ने लिया जायजा, जनसुविधाओं के प्रभावी उपयोग का निर्देश

महुदी पंचायत सचिवालय में विकास कार्यों का उपायुक्त ने लिया जायजा, जनसुविधाओं के प्रभावी उपयोग का निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने नोआमुंडी प्रखंड क्षेत्र के भ्रमण के दौरान महुदी पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत सचिवालय भवन के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को पंचायत सचिवालय में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर रखरखाव करते हुए जनहित में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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नवनिर्मित ऊर्जा कक्ष और पानी टैंकर का किया शुभारंभ
उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने महुदी पंचायत सचिवालय में नवनिर्मित ऊर्जा कक्ष, 15वें वित्त आयोग मद से क्रय किए गए पानी टैंकर तथा विभिन्न कक्षों का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने पंचायत सचिवालय में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी ली।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने पंचायत सचिवालय भवन में शेष बचे कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवालय ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे में भवन और परिसर में उपलब्ध सभी संसाधनों का उचित रखरखाव एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

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पंचायत सचिवालय को जनसुलभ सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पंचायत सचिवालय का उपयोग केवल कार्यालयीन कार्यों तक सीमित न रहे, बल्कि इसे ग्रामीणों के लिए प्रभावी जनसुलभ सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। पंचायत स्तर पर आम नागरिकों को आवश्यक सरकारी सेवाएं, योजनाओं की जानकारी और अन्य जनहितकारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हों, इसका विशेष ध्यान रखने को कहा गया।

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उन्होंने पंचायत सचिवालय परिसर की स्वच्छता, उपलब्ध संसाधनों के उचित रखरखाव तथा भवन एवं उपकरणों के नियमित उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की सुनवाई का लिया जायजा
क्षेत्र भ्रमण के दौरान उपायुक्त ने महुदी पंचायत सचिवालय के सभागार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत चल रही सुनवाई प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। उन्होंने सुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया की जानकारी ली तथा मौके पर मौजूद कर्मियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की।

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निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन का निर्देश
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी निर्वाचन संबंधी कार्य निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न किए जाएं। उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने तथा संबंधित मामलों के निष्पादन के दौरान नियमों एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने सुनवाई प्रक्रिया में शामिल मतदाताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी।
मौके पर जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्री अरुण उरांव, नोआमुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री पप्पू रजक, महुदी पंचायत की मुखिया सहित संबंधित पदाधिकारी, कर्मी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रक्षाबंधन पर महिला स्वयं सहायता समूहों को मिला बाजार, नोआमुंडी में राखी बिक्री केंद्र का उद्घाटन

रक्षाबंधन पर महिला स्वयं सहायता समूहों को मिला बाजार, नोआमुंडी में राखी बिक्री केंद्र का उद्घाटन

नोआमुंडी | रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिले की महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन एवं झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) की ओर से पहल की जा रही है। इसी क्रम में जिला उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने नोआमुंडी बाजार में जेएसएलपीएस सखी समूह की दीदियों द्वारा स्थापित राखी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया।

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इस अवसर पर जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्री अरुण उरांव, नोआमुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री पप्पू रजक सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने विधिवत बिक्री केंद्र का उद्घाटन करने के बाद वहां उपलब्ध राखियों का अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की दीदियों से राखियों के निर्माण, डिजाइन, लागत, बिक्री एवं बाजार से जुड़ी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने महिलाओं द्वारा तैयार राखियों की सराहना करते हुए उनके हुनर और मेहनत को प्रोत्साहित किया।

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महिला सशक्तिकरण को आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ना प्राथमिकता
उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण तभी सार्थक होगा, जब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के पर्याप्त अवसर मिलें। जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के साथ-साथ उनके कौशल विकास, स्वरोजगार, उत्पाद निर्माण और उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि जिले की ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपयोगी एवं आकर्षक उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों को स्थानीय बाजार में बेहतर मंच मिलने से महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है तथा महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव सहयोग किया जाएगा।
स्थानीय एवं हस्तनिर्मित उत्पादों की खरीदारी की अपील
उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि रक्षाबंधन जैसे पर्व के अवसर पर स्थानीय एवं हस्तनिर्मित उत्पादों की खरीदारी को प्राथमिकता दें। स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा तैयार राखियों की खरीदारी से उनके हुनर को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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राखी बिक्री केंद्र से दीदियों को मिला बेहतर बाजार
नोआमुंडी बाजार में स्थापित राखी बिक्री केंद्र के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर मंच मिला है। रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए दीदियों द्वारा विभिन्न डिजाइन और आकर्षक स्वरूप वाली राखियां तैयार की गई हैं।
बिक्री केंद्र के माध्यम से महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन का अवसर मिल रहा है। जेएसएलपीएस के माध्यम से संचालित सखी समूह ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक रूप से आजीविका गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे बिक्री केंद्र महिलाओं को आय का साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनमें उद्यमिता, आत्मविश्वास और बाजार से जुड़ने की क्षमता भी विकसित करते हैं।

पदाधिकारियों को दीदियों ने बांधी राखी
बिक्री केंद्र के उद्घाटन के बाद स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने उपस्थित पदाधिकारियों को राखी बांधी। इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने दीदियों के स्नेह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दीं।
उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास, स्नेह और आपसी सहयोग का प्रतीक पर्व है। इसे समाज में आपसी सौहार्द एवं भाईचारे की भावना के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की दीदियों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पाद न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बदलती भूमिका और बढ़ती उद्यमशीलता का भी उदाहरण हैं।

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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास
जिला प्रशासन एवं जेएसएलपीएस द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। राखी बिक्री केंद्र जैसी पहल इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके माध्यम से महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बाजार, ग्राहकों तक सीधी पहुंच और आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है।
जिला प्रशासन का प्रयास है कि स्वयं सहायता समूहों की दीदियों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले और उन्हें बाजार की बेहतर संभावनाएं उपलब्ध हों। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ जिले में स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा लगाए गए राखी बिक्री केंद्र की सराहना की तथा जिलेवासियों से स्थानीय महिला समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की खरीदारी कर उन्हें प्रोत्साहित करने की अपील की।

पश्चिमी सिंहभूम में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज, रक्षाबंधन को लेकर विशेष सतर्कता के निर्देश

पश्चिमी सिंहभूम में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज, रक्षाबंधन को लेकर विशेष सतर्कता के निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा आमजनों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी शामिल हुए।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अब तक चलाए गए अभियान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने की संभावना है। ऐसे में मिलावट की आशंका को देखते हुए संबंधित पदाधिकारी विशेष सतर्कता बरतते हुए जांच एवं छापेमारी अभियान संचालित करें।

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उपायुक्त ने जिले के सभी क्षेत्रों में संचालित मिठाई दुकानों, खाद्य प्रतिष्ठानों एवं अन्य संबंधित दुकानों का गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने तथा मिलावट की आशंका वाले खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर नियमानुसार जांच सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही नियमित निगरानी रखते हुए प्रभावी छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया।

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उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के दौरान मिलावटी अथवा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री की पुष्टि होने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।

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श्री मनीष कुमार ने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। पर्व-त्योहार के दौरान बढ़ती मांग का अनुचित लाभ उठाकर किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजनों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन ऐसे मामलों को लेकर गंभीर है और मिलावट के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी।

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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आमजनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित, योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने का निर्देश

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित, योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने का निर्देश

चाईबासा | जिला समाहरणालय, पश्चिमी सिंहभूम में बुधवार को उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन (JJM) एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [SBM(G)] के तहत जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

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बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं नियमित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने, जलापूर्ति योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, योजनाओं की गुणवत्ता, संचालन एवं रख-रखाव तथा स्वच्छता संबंधी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया।

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भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे Departmental Summit के संदर्भ में प्राप्त निर्देशों के आलोक में District Level Consultation से संबंधित विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। Departmental Summit के लिए निर्धारित चार प्रमुख विषयों—Timely Implementation of Water Infrastructure Projects, Catch the Rain, Source Sustainability of Drinking Water तथा Operation & Maintenance of Rural Drinking Water Supply—पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

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बैठक में पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता एवं संरक्षण तथा ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के प्रभावी संचालन और रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति पर विचार किया गया। इस दौरान विभागीय एवं पंचायत स्तर की भूमिका के साथ-साथ योजनाओं के सतत संचालन में जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।
Catch the Rain अभियान के तहत वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में प्रभावी पहल करने पर जोर दिया गया। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों की स्थिरता बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण एवं स्रोत संवर्धन से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई।

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बैठक में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों, निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को क्षेत्र स्तर पर योजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए उत्पन्न समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता एवं स्थायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों एवं तकनीकी टीम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।

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बैठक में DWSC के सभी सदस्य, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा एवं चक्रधरपुर के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, UNICEF के कंसल्टेंट, DPMU एवं BPMU के पदाधिकारी तथा कर्मी उपस्थित रहे।

पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद में बदलाव को लेकर कार्यकर्ताओं का विरोध, प्रक्रिया पर उठाए सवाल

पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद में बदलाव को लेकर कार्यकर्ताओं का विरोध, प्रक्रिया पर उठाए सवाल

रांची | पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमिटी में जिलाध्यक्ष पद पर प्रस्तावित बदलाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष सामने आया है। संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया और उसके तहत लिए गए निर्णय पर सवाल उठाते हुए पश्चिमी सिंहभूम के बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस भवन में विरोध प्रदर्शन किया।

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प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि संगठन सृजन अभियान का मूल उद्देश्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी और दावेदारों की प्रक्रिया के आधार पर संगठन में नेतृत्व का चयन करना था। पश्चिमी सिंहभूम में भी इसी प्रक्रिया के तहत जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों से आवेदन लिए गए थे। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की गई और दावेदारों का साक्षात्कार भी कराया गया था।

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कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संगठन सृजन अभियान के दौरान जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी नहीं करने वाले जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु को जिलाध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा से अभियान में शामिल दावेदारों और कार्यकर्ताओं में असंतोष है। उनका कहना है कि यदि पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई को बदलना आवश्यक था, तो संगठन सृजन अभियान में भाग लेने वाले दावेदारों में से किसी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी।

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कार्यकर्ताओं ने कहा कि 5 अगस्त 2026 को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रदेश प्रभारी के. राजू के अनुमोदन के बाद जिला कांग्रेस कमिटी के गठन को मंजूरी दी थी। इसके कुछ ही दिनों बाद जिलाध्यक्ष पद में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने से नवगठित जिला कमिटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में असमंजस एवं अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

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विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से पूरे मामले पर पुनर्विचार करने और संगठन सृजन अभियान की मूल भावना एवं पारदर्शी प्रक्रिया का सम्मान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, कार्यकर्ताओं की राय और संगठनात्मक प्रक्रिया सर्वोपरि होनी चाहिए।
कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से आग्रह किया कि पश्चिमी सिंहभूम के कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल को अवगत कराया जाए। साथ ही, जिलाध्यक्ष पद को लेकर प्रस्तावित ताजपोशी कार्यक्रम पर पुनर्विचार होने तक रोक लगाने की मांग की।

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प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया और उसके उद्देश्य को अक्षुण्ण रखने के लिए है। उन्होंने कहा, “संगठन सृजन के नाम पर प्रक्रिया से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्टी संविधान और संगठनात्मक प्रक्रिया से चलेगी, किसी दबाव से नहीं।”
कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से शीघ्र हस्तक्षेप कर पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमिटी में उत्पन्न विवाद का समाधान करने की मांग की।

विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंताओं को दिए आवश्यक निर्देश

विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंताओं को दिए आवश्यक निर्देश

चाईबासा | जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ जिले में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार संचालित एवं स्वीकृत विकास योजनाओं की क्रमवार समीक्षा करते हुए योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्य प्रगति तथा पूर्ण एवं अपूर्ण योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले में संचालित विकास योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर टीम गठित कर योजनाओं का भौतिक निरीक्षण कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान योजनाओं की वास्तविक प्रगति, निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन का विशेष रूप से आकलन किया जाएगा।

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उपायुक्त ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देशित किया कि स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना का कार्य पूर्ण होने तथा नियमानुसार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भुगतान की कार्रवाई की जाए।

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बैठक में जिले की अपूर्ण योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी अपूर्ण योजनाओं का अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन कराते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही, योजनाओं के लंबित रहने के कारणों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

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इसके अलावा, उन योजनाओं की भी जानकारी ली गई, जिनका कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को लंबित योजनाओं का कार्य अविलंब शुरू कराने तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो, इसके लिए संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से योजनाओं की निगरानी एवं अनुश्रवण करें।
उपायुक्त ने कहा कि जिले में संचालित सभी विकास योजनाओं का उद्देश्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर दिखाई देना है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करें।


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बैठक में उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु आईएएस, जिला योजना पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।

चंदा पारदर्शिता और खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में कांग्रेस की प्रेस-वार्ता

चंदा पारदर्शिता और खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में कांग्रेस की प्रेस-वार्ता

चाईबासा | झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार चंदा चोरी के आरोपों तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस भवन, चाईबासा में प्रेस-वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय के संयोजन में आयोजित प्रेस-वार्ता को प्रदेश महासचिव रविन्द्र झा एवं विजय यादव ने संबोधित किया।

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प्रदेश महासचिव रविन्द्र झा ने राम मंदिर के नाम पर एकत्रित चंदे और उसके उपयोग में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े किसी भी अभियान में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए सहयोग का स्पष्ट और सार्वजनिक हिसाब-किताब होना चाहिए। देशभर के लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ राम मंदिर के नाम पर आर्थिक सहयोग किया है। ऐसे में चंदे के रूप में प्राप्त राशि, उसके संग्रह की प्रक्रिया तथा राशि के उपयोग से संबंधित पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं के बीच किसी प्रकार का भ्रम या संदेह उत्पन्न न हो।

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उन्होंने कहा कि यदि चंदा संग्रह अथवा उसके उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी के तथ्य सामने आते हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भगवान श्रीराम और देशवासियों की धार्मिक आस्था का सम्मान करती है, लेकिन आस्था के नाम पर प्राप्त धन के मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

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वहीं, प्रदेश महासचिव विजय यादव ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य के हितों और अधिकारों को प्रभावित करने वाला है। झारखंड की खनिज संपदा का राज्य के विकास, स्थानीय लोगों के अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार से सीधा संबंध है। इसलिए खनिज संसाधनों से जुड़े निर्णयों में राज्य के हितों और स्थानीय जनभावनाओं की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों, संवैधानिक अधिकारों और जनता के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रही है और आगे भी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक संघर्ष को और तेज करेगी।


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विजय यादव ने बताया कि इसी क्रम में 27 अगस्त 2026 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। 7 सितंबर 2026 को लोक भवन, रांची के समक्ष प्रदेश स्तरीय महाधरना-प्रदर्शन आयोजित होगा। वहीं, 9 सितंबर से 16 सितंबर 2026 के बीच राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
प्रेस-वार्ता में कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस महासचिव सुनील प्रसाद, सचिव ए.आर. कैलाश तथा कार्यालय सचिव सुशील दास उपस्थित थे।