कोल्हान

स्पॉन्सरशिप योजना की समीक्षा, 373 पात्र बच्चों को नियमित वित्तीय सहायता की अनुशंसा

स्पॉन्सरशिप योजना की समीक्षा, 373 पात्र बच्चों को नियमित वित्तीय सहायता की अनुशंसा

चाईबासा | जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में आज उपायुक्त प्रकोष्ठ में जिला बाल संरक्षण कार्यालय के अंतर्गत संचालित स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम की प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत आच्छादित बच्चों की अद्यतन स्थिति, अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन की समीक्षा की गई तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने बताया कि पूर्व से योजना के अंतर्गत आच्छादित 412 बच्चों का अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन कराया गया है। सत्यापन के उपरांत 373 पात्र बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है।

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बैठक में बाल कल्याण समिति द्वारा नव चयनित 128 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने के प्रस्ताव की भी समीक्षा की गई।


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उपायुक्त ने सभी प्रशिक्षु उपसमाहर्ताओं को निर्देश दिया कि इन बच्चों का भौतिक सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर कराते हुए सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र बच्चों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।

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उपायुक्त ने कहा कि स्पॉन्सरशिप योजना का उद्देश्य देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को समय पर आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।

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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरतने तथा सभी पात्र बच्चों को निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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बैठक में उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु आईएएस, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, उप निदेशक-सह-असिस्टेंट डायरेक्टर, सामाजिक सुरक्षा कोषांग सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष विभाग के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 104 लाभार्थियों की हुई जांच

पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष विभाग के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 104 लाभार्थियों की हुई जांच

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का सफल आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्यधारा से दूर रहने वाले ग्रामीणों तक सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना था।

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विशेष स्वास्थ्य शिविरों के दौरान कुल 104 लाभार्थियों के स्वास्थ्य की व्यापक जांच की गई। जांच के उपरांत मरीजों को आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क आयुष औषधियों का भी वितरण किया गया।

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इस अभियान के तहत चिकित्सा दल ने गुदड़ी प्रखंड के सेरेंगदा गांव, झींकपानी प्रखंड के सुरजाबासा गांव तथा सदर चाईबासा प्रखंड के दलियामारचा गांव पहुंचकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं। शिविरों में डॉ. कविता मैती, डॉ. श्रवण कुमार यादव एवं डॉ. आशिक अंसारी ने मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिया।

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शिविरों में रक्तचाप, मधुमेह, बुखार, सर्दी-खांसी, जोड़ों के दर्द, त्वचा रोग एवं एनीमिया सहित विभिन्न सामान्य बीमारियों की निःशुल्क जांच की गई। जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें उचित देखभाल और उपचार संबंधी सलाह भी दी गई।

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उपचार के साथ चिकित्सा पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच जन-जागरूकता अभियान भी चलाया।

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लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित योग करने, संतुलित आहार लेने, व्यक्तिगत एवं आसपास की स्वच्छता बनाए रखने तथा नशामुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया।

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चिकित्सकों ने बताया कि नियमित योग, संतुलित भोजन, स्वच्छता और नशीले पदार्थों से दूरी अच्छे स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण कुंजी है। ग्रामीणों से अपील की गई कि भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उत्पन्न होने पर वे तत्काल अपने क्षेत्र की सहिया अथवा निकटतम आयुष स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर समय पर उचित उपचार एवं परामर्श प्राप्त करें।

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चाईबासा में कांग्रेस के अग्रणी संगठनों व प्रकोष्ठों की बैठक, संगठन मजबूती पर चर्चा

चाईबासा में कांग्रेस के अग्रणी संगठनों व प्रकोष्ठों की बैठक, संगठन मजबूती पर चर्चा

चाईबासा | कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर ने शुक्रवार देर शाम परिसदन, चाईबासा में कांग्रेस के अग्रणी संगठनों, विभिन्न प्रकोष्ठों एवं विभागों के अध्यक्षों और चेयरमैन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

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बैठक में संगठन की मजबूती, अग्रणी संगठनों एवं प्रकोष्ठों की सक्रियता बढ़ाने, बूथ स्तर तक संगठन के विस्तार, जनसंपर्क अभियान को तेज करने तथा आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर विस्तृत चर्चा की गई।

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जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर ने कहा कि कांग्रेस संगठन की वास्तविक शक्ति उसके अग्रणी संगठन, प्रकोष्ठ एवं विभाग हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी को पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों, विचारधारा एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना चाहिए।


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उन्होंने सभी प्रकोष्ठों एवं विभागों के पदाधिकारियों से नियमित बैठकें आयोजित करने, संगठन का विस्तार करने तथा कार्यकर्ताओं के साथ सतत संवाद बनाए रखने की अपील की।

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बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने, जनसमस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाने तथा कांग्रेस की जनहितकारी नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के संबंध में सभी अध्यक्षों ने अपने-अपने सुझाव भी रखे।

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बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नितिमा बारी, इंटक जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास, कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा, सेवादल मुख्य संगठक लक्ष्मण हासदा, एससी सेल कोल्हान प्रभारी सुरज मुखी, यूथ इंटक जिलाध्यक्ष सुरेश सावैयां, आरजीपीआरएस जिला संयोजक रितेश कुमार तामसोय, ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रंजीत यादव, युवा कांग्रेस जिला महासचिव गुलजार अंसारी, शमीम गद्दी, राजू रजक सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की उपायुक्त ने की समीक्षा, शत-प्रतिशत प्रपत्र वितरण के दिए निर्देश

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की उपायुक्त ने की समीक्षा, शत-प्रतिशत प्रपत्र वितरण के दिए निर्देश

चाईबासा | जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने आज ऑनलाइन माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-सिर) कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रपत्र वितरण, ऑनलाइन प्रविष्टि तथा कार्य की समग्र प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों एवं बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि शेष सभी प्रपत्रों का वितरण आज ही सभी बीएलओ के बीच सुनिश्चित किया जाए, ताकि क्षेत्र में प्रपत्र वितरण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी बीएलओ वास्तविक रूप से प्रपत्र वितरित किए बिना पोर्टल पर वितरण की मार्किंग नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सभी कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संपादित किए जाएं।

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उपायुक्त ने प्रपत्र वितरण एवं उसकी ऑनलाइन मार्किंग को सुव्यवस्थित और सुसंगत ढंग से करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी अभिलेखों तथा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली सूचनाएं पूर्णतः सही एवं त्रुटिरहित होनी चाहिए।

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बैठक में जिन क्षेत्रों में प्रपत्र वितरण का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, वहां कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत प्रपत्र वितरण सुनिश्चित करने तथा प्रतिदिन कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया।

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उपायुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए प्रत्येक बीएलओ पूरी जिम्मेदारी, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें तथा प्रपत्र वितरण एवं ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने दें।

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बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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जल जीवन मिशन की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश

जल जीवन मिशन की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश

चाईबासा | जिला दण्डाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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समीक्षा के दौरान एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना (SVS), एसवीएस क्लस्टर (SVS Cluster) तथा बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं (MVS) की योजनावार प्रगति की समीक्षा की गई। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं, जैसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र, रेलवे क्रॉसिंग एवं वन विभाग से संबंधित स्वीकृतियों के कारण उत्पन्न बाधाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

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उपायुक्त ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित सभी बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को 15 अगस्त 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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बैठक में जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास मद से निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुकी बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जिन योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस—O&M) अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके नियमित संचालन के लिए आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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समीक्षा के क्रम में चक्रधरपुर प्रमंडल अंतर्गत एक जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन पथ निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला भी सामने आया। इस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत पर होने वाले व्यय का विस्तृत आकलन तैयार कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन योजनाओं में फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (FHTC) का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनकी प्रविष्टि अविलंब आईएमआईएस (IMIS) पोर्टल पर सुनिश्चित की जाए, ताकि योजनाओं की अद्यतन प्रगति का सही अभिलेखीकरण हो सके।

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उन्होंने सभी सहायक अभियंताओं एवं कनीय अभियंताओं को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर निर्माणाधीन एवं संचालित जलापूर्ति योजनाओं का निरीक्षण करने, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण कराने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक योजना की नियमित मॉनिटरिंग और प्रभावी समन्वय के माध्यम से ही निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजनाओं को पूर्ण कर आमजन को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है।

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बैठक में उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु आईएएस, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा एवं चक्रधरपुर, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य तथा डीपीएमयू (DPMU) एवं बीओएमयू (BOMU) के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इंटर्नशिप हेतु बेंगलुरु रवाना होने से पूर्व एएनएम छात्राओं ने उपायुक्त से की शिष्टाचार भेंट

इंटर्नशिप हेतु बेंगलुरु रवाना होने से पूर्व एएनएम छात्राओं ने उपायुक्त से की शिष्टाचार भेंट

चाईबासा | नौसिंग कौशल कॉलेज, चाईबासा (एएनएम स्कूल, पैनआईआईटी–प्रेज्हा फाउंडेशन) के शैक्षणिक सत्र 2024–2026 की एएनएम छात्राएं अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत 4 जुलाई 2026 को बेंगलुरु के लिए रवाना होंगी।

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प्रस्थान से पूर्व छात्राओं ने कॉलेज की प्राचार्या, संकाय सदस्यों एवं अन्य कर्मियों के साथ जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम श्री मनीष कुमार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान छात्राओं ने उपायुक्त से आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं प्राप्त कीं।

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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने छात्राओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे प्रशिक्षण अवधि के दौरान अनुशासन, समर्पण, सेवा-भाव एवं व्यावसायिक दक्षता का परिचय दें।

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उन्होंने कहा कि एक कुशल स्वास्थ्यकर्मी के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ संवेदनशीलता, मानवीय दृष्टिकोण तथा मरीजों के प्रति करुणा का भाव भी अत्यंत आवश्यक है।

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उन्होंने छात्राओं से अपेक्षा व्यक्त की कि वे अपने उत्कृष्ट कार्य, व्यवहार एवं आचरण से संस्थान के साथ-साथ पश्चिमी सिंहभूम जिले का नाम भी गौरवान्वित करें।

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उपायुक्त ने छात्राओं को आत्मविश्वास और पूर्ण निष्ठा के साथ इंटर्नशिप पूर्ण करने तथा प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अनुभवों का उपयोग भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में करने का संदेश दिया।

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इस अवसर पर छात्राओं ने उपायुक्त के प्रेरणादायी मार्गदर्शन एवं शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि उपायुक्त से प्राप्त प्रेरणा इंटर्नशिप के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनके लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।

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मौके पर कॉलेज की प्राचार्या, संकाय सदस्य, अन्य कर्मीगण एवं एएनएम छात्राएं उपस्थित थीं।

जिला योजना की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने दिए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश

जिला योजना की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने दिए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश

चाईबासा | जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में आज जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु आईएएस, विशेष प्रमंडल, भवन प्रमंडल, लघु सिंचाई प्रमंडल सहित संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक में उपायुक्त ने जिला योजना अंतर्गत अनटाइड फंड एवं टाइड फंड से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की। इस दौरान पीसीसी सड़क निर्माण, सड़क निर्माण, शौचालय, सीढ़ी एवं रेलिंग, पुस्तकालय भवन, पुलिया निर्माण सहित अन्य योजनाओं की अद्यतन प्रगति की विस्तार से जानकारी ली गई।

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उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए।

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उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना की प्रगति का नियमित रूप से फोटोग्राफ के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाए तथा अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ संबंधित तस्वीरें भी अनिवार्य रूप से संलग्न की जाएं। इससे योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।


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उन्होंने निर्देश दिया कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी प्रकार की प्रशासनिक, तकनीकी अथवा अन्य समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित पदाधिकारी इसकी सूचना तत्काल अपने वरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक निर्णय लेकर योजनाओं के निष्पादन में किसी प्रकार की बाधा न आए।

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उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण करने पर बल दिया।

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बैठक में उपायुक्त ने जिला स्तरीय टीम गठित करने का भी निर्देश दिया। यह टीम योजनाओं के स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन एवं जांच करेगी, ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित हो सके।


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चाईबासा में जनता दरबार आयोजित, उपायुक्त ने सुनीं आमजनों की समस्याएं

चाईबासा में जनता दरबार आयोजित, उपायुक्त ने सुनीं आमजनों की समस्याएं

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित उपायुक्त प्रकोष्ठ में शनिवार को उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया।

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जनता दरबार का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा प्रशासन और जनता के बीच सीधे संवाद को मजबूत बनाना रहा।

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इस दौरान भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रमाण पत्र निर्गमन, अतिक्रमण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए।

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उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव था, उनका तत्काल निष्पादन किया गया। वहीं, जटिल एवं विभागीय स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित मामलों को संबंधित पदाधिकारियों के पास अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

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उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए।

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इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जनता दरबार आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।

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उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।


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उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा करने, प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने तथा विभागीय समन्वय वाले मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है और इस दिशा में सभी पदाधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने दिए आवश्यक निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने दिए आवश्यक निर्देश

चाईबासा | जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला समाहरणालय स्थित सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, प्रशिक्षु आईएएस, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से जिले में प्रत्येक माह की 8 एवं 24 तारीख को आयोजित होने वाले स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों में सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने की अपील की।उपायुक्त ने कहा कि जिले में सुरक्षित एवं पर्याप्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एवं निजी संस्थानों के बीच समन्वित सहयोग आवश्यक है।

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उपायुक्त ने जिले के ईएनटी अस्पताल को प्रत्येक माह कम-से-कम एक दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि आम नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके।

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बैठक में सभी अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच कराने तथा समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित कर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए।


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रक्तदान एवं रक्त वितरण व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि रक्तदाताओं और जरूरतमंद मरीजों के बीच किसी भी प्रकार के बिचौलिये की भूमिका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रक्त की कालाबाजारी पर सख्त निगरानी रखने तथा ऐसी किसी भी शिकायत पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सिविल सर्जन को विशेष अभियान चलाकर मलेरिया रोगियों की पहचान एवं समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के आवासीय विद्यालयों, कल्याण विद्यालयों, छात्रावासों, सीआरपीएफ कैंपों, विभिन्न संस्थानों तथा चिन्हित मलेरिया हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष जांच शिविर आयोजित किए जाएं। आवश्यकता के अनुसार मच्छरदानियों का वितरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि मलेरिया की रोकथाम प्रभावी ढंग से हो सके।

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मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को शत-प्रतिशत पात्र गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने तथा इस दिशा में जनजागरूकता अभियान को और सशक्त बनाने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्पदंश के उपचार हेतु आवश्यक एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा सके।
बैठक के उपरांत उपायुक्त ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को डायरिया नियंत्रण एवं मिशन उदय 2.0 के सफल क्रियान्वयन हेतु शपथ दिलाई। उन्होंने जनस्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं समर्पण के साथ संचालित करने का आह्वान किया।

अडानी सीमेंट फैक्ट्री बंदी नोटिस के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सांसद कालीचरण मुंडा से की मुलाकात

अडानी सीमेंट फैक्ट्री बंदी नोटिस के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सांसद कालीचरण मुंडा से की मुलाकात

चाईबासा | झींकपानी स्थित अडानी सीमेंट फैक्ट्री को बंद किए जाने के नोटिस के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराया। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चाईबासा परिसदन में सांसद से मुलाकात कर फैक्ट्री बंदी से उत्पन्न होने वाले संभावित रोजगार संकट और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराया।

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प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अडानी सीमेंट फैक्ट्री से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों श्रमिकों एवं उनके परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। फैक्ट्री बंद होने की स्थिति में श्रमिकों के समक्ष रोजी-रोटी का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही झींकपानी समेत पूरे कोल्हान क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की मांग की।

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कांग्रेस नेताओं ने सांसद को बताया कि इस मुद्दे को लेकर यूथ इंटक द्वारा पूर्व में धरना-प्रदर्शन कर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था।

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इसके बाद मुख्यमंत्री को विस्तृत मांग-पत्र सौंपते हुए फैक्ट्री को बंद होने से रोकने, श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से जारी रखने की मांग की गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित मांग-पत्र की पावती प्रति भी सांसद कालीचरण मुंडा को सौंपी गई।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद कालीचरण मुंडा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि अडानी सीमेंट फैक्ट्री, झींकपानी से जुड़े श्रमिकों एवं स्थानीय लोगों की चिंता पूरी तरह जायज है। उन्होंने कहा कि संसद की श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में वे इस विषय को उचित मंचों पर पूरी गंभीरता से उठाएंगे।

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सांसद ने कहा कि श्रमिकों के हितों और उनके रोजगार की रक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में हरसंभव प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी भी श्रमिक के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न न हो।

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कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से आग्रह किया कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए फैक्ट्री संचालन को जारी रखने तथा हजारों श्रमिकों एवं उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक पहल करें।

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प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर, प्रदेश सचिव चंद्रशेखर दास, पूर्व जिलाध्यक्ष सन्नी सिंकु, यूथ इंटक जिलाध्यक्ष सुरेश सावैयां, जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, पूर्व जिला पदाधिकारी अमृत माझी तथा शैली शैलेंद्र सिंकु शामिल थे।