स्वास्थ्य

हिट एंड रन मामलों में 75 पीड़ित परिवारों को ₹1.45 करोड़ से अधिक मुआवजा, उपायुक्त ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

हिट एंड रन मामलों में 75 पीड़ित परिवारों को ₹1.45 करोड़ से अधिक मुआवजा, उपायुक्त ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में हिट एंड रन मामलों की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने हिट एंड रन मामलों की विस्तृत समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में अब तक 75 मामलों में पीड़ितों अथवा मृतकों के आश्रितों को कुल ₹1 करोड़ 45 लाख 50 हजार की मुआवजा राशि का सफलतापूर्वक भुगतान किया जा चुका है।

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समीक्षा के दौरान बताया गया कि 50 मामलों में अंचल एवं अनुमंडल स्तर पर जांच, सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें जिला स्तर से जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को भेज दिया गया है। वहीं, हाल ही में प्राप्त 32 नए आवेदनों की भी क्रमवार समीक्षा की गई तथा उपलब्ध दस्तावेजों एवं जांच प्रतिवेदनों की स्थिति का अवलोकन किया गया।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में आवश्यक दस्तावेज अथवा जांच प्रतिवेदन लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि पात्र मामलों को बिना किसी विलंब के सक्षम प्राधिकार के पास अग्रसारित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र पीड़ित या मृतक के आश्रित को मुआवजा मिलने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

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उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन की घटनाएं अत्यंत संवेदनशील होती हैं। ऐसे मामलों में प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन एवं जिला परिवहन कार्यालय आपसी समन्वय के साथ दावों के सत्यापन, दस्तावेजों के संकलन तथा अग्रसारण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएं।
उपायुक्त ने अधिकारियों को हिट एंड रन मुआवजा योजना के प्रति आम नागरिकों में व्यापक जागरूकता फैलाने के भी निर्देश दिए, ताकि दुर्घटना से प्रभावित परिवार निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
फॉर्म-1 (आवेदक के हस्ताक्षर सहित)
फॉर्म-2 (दावा जांच अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर सहित)
फॉर्म-3 (दावा निपटारा अधिकारी/जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर सहित)
फॉर्म-4 (आवेदक के हस्ताक्षर सहित प्रतिदाय हेतु वचनबंध)
मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के मामलों में)
पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मेडिकल रिपोर्ट
मृतक/घायल का आधार कार्ड
आवेदक का आधार कार्ड
बैंक पासबुक की प्रति
संबंधित थाना की एफआईआर की प्रति
मुआवजा का प्रावधान
मृतक के आश्रितों को ₹2,00,000 की अनुग्रह सहायता।
गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ₹50,000 की आर्थिक सहायता।

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जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके परिवार अथवा परिचित किसी हिट एंड रन दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, तो निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित अंचल कार्यालय या जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि सभी पात्र लाभुकों को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

असहाय वृद्ध महिला का रेस्क्यू, अस्पताल में भर्ती कर शुरू कराया गया उपचार

असहाय वृद्ध महिला का रेस्क्यू, अस्पताल में भर्ती कर शुरू कराया गया उपचार

चक्रधरपुर | भारत भवन के समीप कई दिनों से अस्वस्थ अवस्था में गंदगी के बीच रह रही एक असहाय वृद्ध महिला का शनिवार को रेस्क्यू कर अनुमंडल अस्पताल, चक्रधरपुर में भर्ती कराया गया। यह कार्रवाई जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर तथा सचिव रवि चौधरी के निर्देश पर की गई।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, वृद्ध महिला की दयनीय स्थिति की सूचना अधिकार मित्र रीना प्रधान ने अधिकार मित्र श्वेता रवानी को दी। सूचना मिलते ही श्वेता रवानी ने तत्काल अनुमंडल चिकित्सा प्रभारी डॉ. अंशुमन शर्मा से संपर्क कर 108 एंबुलेंस की व्यवस्था कराई।

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एंबुलेंस के मौके पर पहुंचने के बाद श्वेता रवानी ने अन्य सहयोगियों की सहायता से वृद्ध महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराने के साथ-साथ उन्होंने उपचार से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी कराईं, जिससे महिला का समय पर इलाज शुरू हो सका।

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रेस्क्यू के दौरान वृद्ध महिला के गंदे कपड़े बदलवाकर उन्हें साफ वस्त्र पहनाए गए। इस मानवीय कार्य में अधिकार मित्र रीना प्रधान तथा सिस्टर दीपा ददेल ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

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स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समय पर किए गए रेस्क्यू और उपचार की व्यवस्था से असहाय वृद्ध महिला को सुरक्षित देखभाल और आवश्यक चिकित्सकीय सहायता मिल सकी।

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निजी विद्यालय के शिक्षक का शव नदी से बरामद, पुलिस जांच में जुटी

निजी विद्यालय के शिक्षक का शव नदी से बरामद, पुलिस जांच में जुटी

सरायकेला | सरायकेला थाना क्षेत्र के चमारू-कोलबीरा पुल के नीचे रविवार को एक निजी विद्यालय के शिक्षक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लुआगड़ धातकीड़ीह निवासी जीतन महतो के रूप में हुई है। वह मिरुडीह स्थित एक निजी विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीतन महतो शनिवार शाम करीब 6 बजे माणिक बाजार में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। बताया जा रहा है कि उनके साथ तीन अन्य लोग भी मौजूद थे। समारोह के बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी।

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रविवार सुबह करीब 11 बजे स्थानीय लोगों ने चमारू-कोलबीरा पुल के नीचे नदी में एक शव देखा और इसकी सूचना तत्काल सरायकेला थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया। बाद में शव की पहचान जीतन महतो के रूप में हुई।

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पुलिस की प्रारंभिक आशंका है कि उनकी मौत नदी में डूबने से हुई है। हालांकि, घटना किन परिस्थितियों में हुई और मौत का वास्तविक कारण क्या है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।

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मृतक दो भाइयों में बड़े थे। उनके परिवार में पत्नी और चार वर्षीय पुत्र हैं। उनकी असामयिक मृत्यु की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया, जबकि गांव में भी शोक की लहर फैल गई।

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फिलहाल सरायकेला थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है।

दिव्यांग महिला की बंद सामाजिक सुरक्षा पेंशन पुनः शुरू, डीएलएसए की पहल रंग लाई

दिव्यांग महिला की बंद सामाजिक सुरक्षा पेंशन पुनः शुरू, डीएलएसए की पहल रंग लाई

सरायकेला | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), सरायकेला-खरसावां की सक्रिय पहल से एक दिव्यांग महिला की लंबे समय से बंद पड़ी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पुनः शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण के सचिव के निर्देश पर मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया, जिसके बाद लाभार्थी को फिर से पेंशन का लाभ मिलने लगा।

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इस पूरी प्रक्रिया में पारा विधिक स्वयंसेवक सागर पाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लाभार्थी से संपर्क कर उसकी समस्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाई। साथ ही आवश्यक दस्तावेज जुटाने, आवेदन तैयार कराने और संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करने में सक्रिय सहयोग दिया। उनके निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप पेंशन शीघ्र ही पुनः प्रारंभ हो सकी।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर, गरीब एवं वंचित वर्गों को न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।


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यह पहल दर्शाती है कि प्राधिकरण और उसके पारा विधिक स्वयंसेवक जरूरतमंद लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं।

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प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही हो, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावां से संपर्क कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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गम्हरिया सीएचसी का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण, खामियों पर जताई नाराजगी

गम्हरिया सीएचसी का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण, खामियों पर जताई नाराजगी

सरायकेला-खरसावां | जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), गम्हरिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की कार्यप्रणाली में कई गंभीर खामियां सामने आने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने ओपीडी, पुरुष एवं महिला वार्ड, प्रसूति कक्ष तथा औषधि भंडारण कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान पुरुष और महिला दोनों वार्ड खाली मिले तथा एक भी मरीज भर्ती नहीं था। इसे लेकर उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से सवाल किया कि जब निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ रहती है, तो सरकारी अस्पताल में मरीज क्यों नहीं पहुंच रहे हैं।

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निरीक्षण के दौरान पुरुष वार्ड का ताला बंद मिला। करीब आधे घंटे बाद चाबी उपलब्ध होने पर वार्ड खोला गया, जिसके बाद उपायुक्त ने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल केवल प्रसव सेवाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सभी प्रकार के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी है।

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औषधि भंडारण कक्ष के निरीक्षण में उपायुक्त ने पाया कि पूर्व में मिली एक्सपायरी दवाओं से संबंधित शिकायतों में सुधार हुआ है और फिलहाल ऐसी दवाएं हटा दी गई हैं। हालांकि, उन्होंने अस्पताल की समग्र व्यवस्था की विस्तृत जांच कराने के निर्देश भी दिए।

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उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, मरीजों का भरोसा बढ़ाने तथा सरकारी अस्पतालों में बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश भी उपस्थित थे। उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों का नियमित निरीक्षण जारी रहेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार सुनिश्चित किया जाएगा।

सरायकेला नगर पंचायत बोर्ड की तृतीय बैठक संपन्न, डेंगू-मलेरिया रोकथाम व विकास योजनाओं पर लिए गए अहम निर्णय

सरायकेला नगर पंचायत बोर्ड की तृतीय बैठक संपन्न, डेंगू-मलेरिया रोकथाम व विकास योजनाओं पर लिए गए अहम निर्णय

सरायकेला | नगर पंचायत सरायकेला बोर्ड की तृतीय बैठक अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगर विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।


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बरसात के मौसम को देखते हुए पूरे नगर क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए नियमित फॉगिंग तथा लार्वा नाशक दवाओं के छिड़काव का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान तेज करने और जलजमाव वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए।

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बैठक में वार्ड संख्या 3, 6 और 10 में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान पर चर्चा की गई। अतिक्रमण और जाम की समस्या से निपटने के लिए संबंधित विभागों के साथ संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया।

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इसके अलावा विद्युत व्यवस्था में सुधार, सामुदायिक भवनों के निर्माण तथा नगर के तालाबों और पार्कों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण से संबंधित कई विकास योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई।

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अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि नगर पंचायत का लक्ष्य सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना है। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान नागरिकों के स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और विद्युत व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

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चाईबासा में खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू, 117 नमूनों की ऑन-द-स्पॉट जांच

चाईबासा में खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू, 117 नमूनों की ऑन-द-स्पॉट जांच

चाईबासा | बरसात के मौसम में खाद्य जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू किया है। गुरुवार को समाहरणालय परिसर से उपायुक्त मनीष कुमार ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेंब्रम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि खाद्य व्यवसायियों को जागरूक करना और आम लोगों तक सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जिले में यह अभियान लगातार चलाया जाएगा तथा मिलावटी, एक्सपायरी या असुरक्षित खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की टीम ने चाईबासा के सदर बाजार, तांबो चौक, मधु बाजार, टुंगरी और बड़ी बाजार क्षेत्र में मिठाई दुकानों, नाश्ता दुकानों तथा ठेला-खोमचा विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की। अभियान के दौरान 35 खाद्य प्रतिष्ठानों से 117 खाद्य नमूनों की मौके पर ही जांच की गई।

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जांच के दौरान लड्डू, जलेबी, दही, हल्दी, मिर्च पाउडर, चटनी, आलू मसाला, गोलगप्पा मसाला, छोले, दूध और सरसों तेल सहित कई खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता आधुनिक उपकरणों से परखी गई।

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निरीक्षण के दौरान एक्सपायरी या उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्य सामग्री मिलने पर उसे तत्काल जब्त कर नष्ट कराया गया। साथ ही करीब पांच किलोग्राम लड्डू और जलेबी तथा बार-बार इस्तेमाल किए जा रहे जले हुए खाद्य तेल को भी मौके पर ही नष्ट कराया गया।

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अधिकारियों ने खाद्य विक्रेताओं को स्वच्छता बनाए रखने, गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करने और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब में जूनियर फूड एनालिस्ट शुभम और चंदन की टीम ने खाद्य नमूनों की जांच की। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि संदिग्ध या मिलावटी खाद्य सामग्री की जानकारी संबंधित विभाग को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।

चाईबासा में जंजीर से बंधी घायल अज्ञात महिला मिली, सदर अस्पताल में इलाज जारी

चाईबासा में जंजीर से बंधी घायल अज्ञात महिला मिली, सदर अस्पताल में इलाज जारी

चाईबासा | शहर के आमला टोला स्थित एक्सिस बैंक के समीप गुरुवार को एक अज्ञात और असहाय महिला घायल अवस्था में मिली। महिला बोलने में असमर्थ थी। उसके पैरों में जंजीर बंधी हुई थी, जिसमें ताला भी लगा था। आशंका जताई जा रही है कि महिला किसी अन्य स्थान से भटकते हुए चाईबासा पहुंची है।

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इसी दौरान वहां से गुजर रहे कांग्रेस जिला प्रवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय की नजर महिला पर पड़ी। महिला की गंभीर और संवेदनशील स्थिति को देखते हुए उन्होंने तत्काल सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार को मामले की जानकारी दी। साथ ही महिला के उपचार, सुरक्षा और आवश्यक सहायता के लिए शीघ्र हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

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सूचना मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला को सुरक्षित रूप से सदर अस्पताल, चाईबासा पहुंचाया गया।

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अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में महिला का इलाज जारी है। पुलिस और प्रशासन महिला की पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

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त्रिशानु राय ने कहा कि असहाय, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना केवल प्रशासन की ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी है।

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चाईबासा में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, रक्तदाताओं को किया सम्मानित

चाईबासा में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, रक्तदाताओं को किया सम्मानित

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा संचालित “प्रोजेक्ट जागृति: बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम” के तहत सदर अस्पताल, चाईबासा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र सभागार में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त मनीष कुमार ने शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार और सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी भी उपस्थित रहे। शिविर के आयोजन में संथाल डॉक्टर एसोसिएशन ने आवश्यक सहयोग प्रदान किया।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने पंजीकरण प्रक्रिया, चिकित्सकीय जांच, रक्त संग्रहण व्यवस्था तथा रक्तदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों से शिविर की कार्यप्रणाली की जानकारी ली तथा निर्देश दिया कि रक्तदाताओं की सुरक्षा और सुविधा से जुड़े सभी मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए।

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उपायुक्त ने रक्तदान करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके मानवीय योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान एक पुनीत कार्य है, जिससे जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है।

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शिविर में प्रशिक्षु आईएएस ईरा जोरवाल, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, गोपनीय प्रभारी कुमार हर्ष, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती सहित शिक्षक, पत्रकार, विभिन्न सहायक प्रशासी पदाधिकारी, वरीय सहायक, सहायक, गोपनीय कार्यालय एवं विकास शाखा के कर्मी, अंगरक्षक, आदेशपाल, वाहन चालक, स्वयं सहायता समूह की दीदियां तथा विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक स्वैच्छिक रक्तदान किया।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को जनसहभागिता से जोड़ते हुए नियमित रूप से ऐसे जनहितकारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों के लिए रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ समाज में सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने नागरिकों से समय-समय पर स्वैच्छिक रक्तदान कर इस जनअभियान का हिस्सा बनने की अपील की।

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रक्तदान के बाद सभी रक्तदाताओं को जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र, कॉफी मग और टी-शर्ट प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन ने रक्तदाताओं के प्रेरणादायी योगदान की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि इस तरह की सहभागिता भविष्य में भी लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करेगी और जिले में सुरक्षित एवं पर्याप्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूती देगी।

पश्चिमी सिंहभूम में मलेरिया नियंत्रण को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों में शत-प्रतिशत जांच के निर्देश

पश्चिमी सिंहभूम में मलेरिया नियंत्रण को लेकर उपायुक्त ने की समीक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों में शत-प्रतिशत जांच के निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में मलेरिया नियंत्रण एवं रोकथाम को लेकर उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन, सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा पदाधिकारी, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, एएनएम सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
बैठक में UDAYM 2.0 अभियान के तहत जिले में चल रहे घर-घर मलेरिया खोजी अभियान की प्रखंडवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अभियान की प्रगति, मलेरिया जांच की स्थिति, क्षेत्रवार कवरेज तथा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित गतिविधियों की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जिले को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य कर्मी घर-घर सघन भ्रमण कर सभी लोगों की रैपिड डायग्नोस्टिक किट के माध्यम से मलेरिया जांच सुनिश्चित करें।

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उन्होंने विशेष रूप से मनोहरपुर, गोईलकेरा, टोंटो और सोनुवा सहित मलेरिया संभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में शत-प्रतिशत जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संभावित संक्रमित व्यक्तियों की समय पर पहचान कर उनका तत्काल उपचार शुरू किया जाना आवश्यक है।
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के किसी भी क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप न हो, इसके लिए सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी निरंतर निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा नियमित क्षेत्र भ्रमण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

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घर-घर भ्रमण के दौरान जनजागरूकता गतिविधियों पर भी विशेष जोर देने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीणों को नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करने, जमीन पर न सोने, रात में पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने, घर एवं आसपास साफ-सफाई बनाए रखने तथा जल जमाव नहीं होने देने के लिए जागरूक किया जाए।

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उन्होंने निर्देश दिया कि जहां भी जल जमाव की स्थिति हो, वहां तत्काल उसका निस्तारण कराया जाए। आवश्यकतानुसार लार्वा नियंत्रण और कीटनाशी छिड़काव की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, ठंड लगना अथवा मलेरिया जैसे लक्षण दिखाई देने पर लोगों को बिना देरी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जांच एवं उपचार कराने के लिए प्रेरित किया जाए।
उपायुक्त ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मलेरिया जांच किट, आवश्यक दवाओं और अन्य चिकित्सा सामग्रियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को उपचार में किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही, सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को अभियान की दैनिक प्रगति की सतत निगरानी करते हुए प्रत्येक पंचायत और गांव में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने को कहा गया।

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उपायुक्त ने कहा कि मलेरिया की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जनसहभागिता से ही इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि मलेरिया पूरी तरह उपचार योग्य बीमारी है। यदि किसी व्यक्ति को बुखार, सिरदर्द, ठंड लगना, बदन दर्द अथवा मलेरिया से संबंधित कोई लक्षण महसूस हो, तो वह स्वयं उपचार करने के बजाय तत्काल निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर निःशुल्क जांच एवं उपचार कराएं।
उन्होंने नागरिकों से अपने घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखने, जल जमाव नहीं होने देने तथा मच्छरों से बचाव के सभी उपाय अपनाने का आग्रह किया। उपायुक्त ने विश्वास व्यक्त किया कि स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से पश्चिमी सिंहभूम को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकेगा।