चक्रधरपुर | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष एवं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी दो दिवसीय पश्चिमी सिंहभूम प्रवास के क्रम में सोमवार को चक्रधरपुर पहुंचे। उनके आगमन पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, भाजपा के पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका भव्य स्वागत किया।
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प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान बाबूलाल मरांडी जिले में आयोजित विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में भाग लेंगे। इसके अलावा वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे तथा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति और जनसरोकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
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दौरे के दौरान संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तय करने तथा कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बढ़ाने को लेकर भी विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है।
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भाजपा नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश अध्यक्ष का यह दौरा संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
चाईबासा | झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में संचालित “प्रोजेक्ट प्राण” के तहत ‘मिशन जीवनधारा’ के माध्यम से पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। उपायुक्त मनीष कुमार के नेतृत्व में जिले के सभी 18 प्रखंडों की विभिन्न ग्राम पंचायतों को कुल 67 पानी टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं। इन टैंकरों की खरीद संबंधित पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि से की गई है।
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जिला प्रशासन के अनुसार यह पहल विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक होगी, जहां गर्मी के मौसम, भूजल स्तर में गिरावट या अन्य प्राकृतिक कारणों से समय-समय पर पेयजल संकट उत्पन्न होता है। ऐसे क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से इन टैंकरों द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क और समयबद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लोगों को दूरस्थ जलस्रोतों से पानी लाने की परेशानी से राहत मिलेगी तथा महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सुविधा मिलेगी।
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प्रशासन ने बताया कि किसी भी पंचायत क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न होने पर तत्काल इन टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर कार्ययोजना तैयार की गई है तथा पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि टैंकरों का पारदर्शी और प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।
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‘मिशन जीवनधारा’ का उद्देश्य केवल तत्काल पेयजल संकट का समाधान करना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक और सुदृढ़ जल प्रबंधन व्यवस्था विकसित करना भी है। इसी उद्देश्य से पंचायतों को आवश्यक संसाधनों से सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि वे स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान कर सकें और ग्रामीणों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू पंचायतों की आर्थिक सुदृढ़ता से भी जुड़ा है। प्रशासन के अनुसार पेयजल संकट की स्थिति में आम लोगों को प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क जलापूर्ति की जाएगी। वहीं, सरकारी नियमों और पंचायत प्रावधानों के अनुरूप अन्य सार्वजनिक या निर्माण कार्यों तथा विशेष परिस्थितियों में टैंकरों के उपयोग से पंचायत सचिवालय को राजस्व प्राप्त होगा। इससे पंचायतों की स्ववित्तीय क्षमता बढ़ेगी और प्राप्त राशि का उपयोग स्थानीय विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों में किया जा सकेगा।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक समय पर सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में संचालित ‘प्रोजेक्ट प्राण’ के तहत ‘मिशन जीवनधारा’ ग्रामीण विकास और जनकल्याण का प्रभावी मॉडल बनकर उभर रहा है। पंचायतों को आवश्यक संसाधनों से सशक्त बनाकर स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। जिला प्रशासन इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। पंचायतों को उपलब्ध कराए गए 67 पानी टैंकर पेयजल संकट के समय ग्रामीणों को त्वरित राहत प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक सक्षम, संसाधन-संपन्न और आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारा प्रयास है कि जिले के किसी भी गांव में पेयजल की कमी के कारण लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।”
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जिला प्रशासन ने सभी पंचायतों से टैंकरों का नियमित रखरखाव, समय-समय पर तकनीकी जांच और आवश्यकता के अनुसार संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। साथ ही आम नागरिकों से जल संरक्षण को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने, वर्षा जल संचयन अपनाने, पारंपरिक जलस्रोतों के संरक्षण तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रशासन का विश्वास है कि शासन, पंचायतों और आमजन के संयुक्त प्रयास से पश्चिमी सिंहभूम जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक आदर्श जिला बन सकेगा।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में आयुष विभाग के माध्यम से संचालित स्वास्थ्य सेवाएं आमजनों के बीच लगातार विश्वास का केंद्र बन रही हैं। जिले के विभिन्न आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध निःशुल्क होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक उपचार से अनेक मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। इसी क्रम में सदर प्रखंड के कुम्हार टोला, चाईबासा निवासी सुनीता खालको को लंबे समय से चली आ रही त्वचा संबंधी समस्या और लगातार बनी रहने वाली खुजली से सफल उपचार के बाद उल्लेखनीय राहत मिली है।
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जानकारी के अनुसार, सुनीता खालको पिछले तीन-चार महीनों से पूरे शरीर में तेज खुजली, त्वचा पर चकत्ते, जलन और असहजता की समस्या से जूझ रही थीं। लगातार बनी रहने वाली इस परेशानी के कारण उन्हें दैनिक कार्यों के साथ-साथ सामान्य जीवन व्यतीत करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कई घरेलू उपाय अपनाने के बावजूद अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उन्होंने निकटस्थ आयुष स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकीय परामर्श लिया।
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आयुष चिकित्सक ने उनकी विस्तृत स्वास्थ्य जांच कर रोग के लक्षणों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया। जांच के आधार पर उन्हें उपयुक्त होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध कराई गईं। इसके साथ ही नियमित रूप से दवा सेवन, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, संतुलित खान-पान अपनाने तथा चिकित्सकीय सलाह का पालन करने की सलाह दी गई। लगातार 15 दिनों तक नियमित उपचार के बाद उनकी त्वचा पर होने वाली खुजली और जलन में स्पष्ट कमी आई। धीरे-धीरे चकत्तों में भी सुधार होने लगा, जिससे उन्हें सामान्य दिनचर्या अपनाने में राहत मिली। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने एलर्जी एवं त्वचा संबंधी समस्या के मूल कारणों को ध्यान में रखते हुए शरीर के आंतरिक संतुलन को बेहतर बनाने और पाचन तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आवश्यक आयुर्वेदिक औषधियां भी प्रदान कीं।
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उपचार से लाभान्वित होने के बाद सुनीता खालको ने बताया कि कई महीनों से चली आ रही समस्या के कारण वे मानसिक रूप से भी काफी परेशान थीं। उन्होंने कहा कि आयुष स्वास्थ्य केंद्र में समय पर मिले उपचार, चिकित्सकों के मार्गदर्शन और नियमित दवा सेवन से अब उन्हें काफी राहत मिली है। उन्होंने आयुष विभाग और चिकित्सकीय टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार से उन्हें नया आत्मविश्वास मिला है।
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आयुष विभाग के अनुसार, यह सफलता इस बात का उदाहरण है कि आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से कई सामान्य एवं दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का प्रभावी, सुरक्षित और समग्र उपचार संभव है। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग का लक्ष्य जिले के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, ताकि लोग स्वस्थ एवं निरोग जीवन जी सकें।
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जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग ने जिलेवासियों से अपील की है कि यदि वे त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी, जोड़ों के दर्द, पाचन संबंधी समस्याओं अथवा अन्य सामान्य बीमारियों से पीड़ित हैं, तो निकटतम आयुष स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लें और उपलब्ध निःशुल्क होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक उपचार सेवाओं का लाभ उठाएं। विभाग का कहना है कि आयुष चिकित्सा के माध्यम से न केवल रोगों का उपचार किया जा रहा है, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी निरंतर प्रेरित किया जा रहा है।
जगन्नाथपुर (पश्चिमी सिंहभूम) | पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तोड़ागहातु गांव के कीड़ासाई टोला में पारिवारिक विवाद ने सोमवार को खूनी रूप ले लिया। दूसरी पत्नी को घर लाने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी की कथित रूप से हत्या कर दी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी कानुराम दिग्गी का अपनी पहली पत्नी शुरु कुई के साथ दूसरी पत्नी को घर में रखने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गमछे से पत्नी का मुंह दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
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घटना की सूचना मिलते ही जगन्नाथपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, चाईबासा भेज दिया है।
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पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।
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पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों को कानूनी एवं सामाजिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की प्रताड़ना या हिंसा की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।
सरायकेला | उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार जिला परिवहन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा प्रखंडवार लर्नर लाइसेंस (Learner Licence) शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार, 13 जुलाई 2026 को खरसावाँ प्रखंड के पंचायत भवन, खरसावाँ में लर्नर लाइसेंस शिविर आयोजित किया गया। शिविर में हरीभंजा, बीटापुर, चिलगु, रीडिंग, बुरुडीह, शिमला, खरसावाँ तथा जोजोडीह पंचायतों के उन अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, जिन्होंने पूर्व में ऑनलाइन स्लॉट बुक कराया था।
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शिविर के दौरान अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन की जांच तथा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप लर्नर लाइसेंस परीक्षा संपन्न कराई गई।
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जिला परिवहन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार शिविर के लिए कुल 125 अभ्यर्थियों का स्लॉट निर्धारित था। इनमें से 75 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए, 9 अभ्यर्थी असफल रहे, जबकि 41 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।
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जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड स्तर पर आयोजित किए जा रहे इन शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके निकट ही लर्नर लाइसेंस संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा आवेदन प्रक्रिया को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाना है।
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उन्होंने अभ्यर्थियों से परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन एवं स्लॉट बुकिंग सुनिश्चित करने की अपील की।
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उन्होंने सभी वाहन चालकों से वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और सड़क सुरक्षा के प्रति सदैव सजग रहने की भी अपील की।
चक्रधरपुर | पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, पंप रोड, चक्रधरपुर में मंगलवार को आयोजित वंदना सभा का शुभारंभ चक्रधरपुर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के हेड कांस्टेबल बालचंद साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया।
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विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद चंद्र प्रधान ने अतिथि का परिचय कराते हुए कहा कि बालचंद साहू शिक्षा के क्षेत्र, विशेषकर विद्या भारती से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में निरंतर योगदान देते रहे हैं। इसके उपरांत आचार्य सौभिक घटक ने उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।
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अपने संबोधन में बालचंद साहू ने विद्यार्थियों एवं आचार्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जहां भी रहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र और विशेष रूप से विद्या भारती के कार्यों से जुड़े रहते हैं। उन्होंने विद्यालय के अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि यहां विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ श्रेष्ठ संस्कार भी प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से गुरुजनों एवं माता-पिता की आज्ञा का पालन करने तथा जीवन में अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया।
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उन्होंने विशेष रूप से छात्राओं को मानव तस्करी और अन्य सामाजिक अपराधों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने-पीने की वस्तु या कोई अन्य सामान स्वीकार न करें। यदि कभी कोई संदिग्ध परिस्थिति उत्पन्न हो तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या रेलवे क्षेत्र में होने पर रेल हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें, जिससे समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
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इस अवसर पर विद्यालय की आचार्याएं जयश्री दास, शांति देवी, मीना कुमारी, स्वास्तिक सोय, सुलेखा टुडू, सुचित्रा मुंडरी, चांदनी जोंको तथा जयंती तांती सहित विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।
चाईबासा | इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की तर्ज पर अब चाईबासा में भी मिनी आईपीएल के आयोजन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष एवं उद्योगपति मुकुंद रुंगटा ने पश्चिमी सिंहभूम टी-20 क्रिकेट लीग के आयोजन को मंजूरी दे दी है।
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इस संबंध में रविवार को चाईबासा स्थित बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम के एस.आर. रुंगटा पैवेलियन में जिला क्रिकेट संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम टी-20 क्रिकेट लीग के आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से प्रतियोगिता के आयोजन को स्वीकृति प्रदान की गई।
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जिला क्रिकेट संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने बताया कि यह टी-20 क्रिकेट लीग आगामी सितंबर माह के तीसरे सप्ताह से बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम, चाईबासा में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में कुल छह फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके लिए खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। लीग का आयोजन दस दिनों तक चलेगा, जिसमें कुल 18 मैच खेले जाएंगे।
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ओपन लीग प्रारूप में होंगे मुकाबले प्रतियोगिता ओपन लीग प्रारूप पर आधारित होगी, जिसमें सभी छह टीमें एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी। 15 लीग मैचों के बाद अंक तालिका में शीर्ष चार स्थान प्राप्त करने वाली टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। इसके बाद विजेता टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी। खिलाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया छह फ्रेंचाइजी टीमों की बिडिंग पूरी होने के बाद शुरू की जाएगी। महासचिव ने बताया कि जिला क्रिकेट संघ में पंजीकृत खिलाड़ियों में आदिवासी समाज के खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिन्हें इस लीग में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की भी मिलेगी सहायता
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पश्चिमी सिंहभूम टी-20 क्रिकेट लीग के सफल आयोजन के लिए जिला क्रिकेट संघ स्टेक स्पोर्ट्स-G नामक इवेंट मैनेजमेंट संस्था का सहयोग ले रहा है। इस संबंध में संस्था के प्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान मुकुंद रुंगटा के समक्ष लीग का विस्तृत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया।
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असीम कुमार सिंह ने बताया कि इवेंट मैनेजमेंट फर्म के साथ औपचारिक समझौता (एग्रीमेंट) होने के बाद प्रतियोगिता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी।
सरायकेला | समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के तहत संचालित ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता तथा विभिन्न योजनाओं के संवेदक उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं की अद्यतन प्रगति, निर्माण कार्य की स्थिति तथा क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की योजनावार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों एवं संवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण करने का निर्देश देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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समीक्षा के दौरान जिन योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई, उनके संवेदकों से कार्य में विलंब के कारणों की जानकारी ली गई। साथ ही शेष कार्य पूर्ण करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई। उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता को सभी योजनाओं की नियमित निगरानी, सतत समीक्षा तथा योजनावार प्रगति प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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बैठक में विभिन्न विभागों के समन्वय के अभाव अथवा प्रक्रियागत कारणों से लंबित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके।
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कपाली क्षेत्र में राज्य योजना के तहत संचालित पेयजलापूर्ति योजना की धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को संबंधित संवेदक के साथ समन्वय स्थापित कर एक माह के भीतर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं होने पर संविदा की शर्तों एवं प्रचलित नियमों के तहत संबंधित संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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उपायुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित, स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी अधिकारियों, अभियंताओं एवं कार्यदायी एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए, ताकि जिले के प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल की सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जा सके।
सरायकेला | मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के सफल, पारदर्शी एवं समयबद्ध संचालन को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा बीएलए-1 के साथ बैठक आयोजित की गई।
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बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और अधिक विश्वसनीय बनाना है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अभियान में सक्रिय भागीदारी एवं पूर्ण सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो तथा अपात्र और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
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बैठक में जानकारी दी गई कि 14 जुलाई को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) एवं मतदान अभिकर्ता-2 (बीएलए-2) की बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान बीएलए-2 संबंधित बीएलओ के साथ मिलकर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टियों का सत्यापन और मिलान करेंगे, ताकि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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उपायुक्त ने सभी बीएलए-1 से अपने-अपने बीएलए-2 को सक्रिय रखते हुए संबंधित बीएलओ के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की सफलता प्रशासन और राजनीतिक दलों के बेहतर तालमेल पर निर्भर करती है। सभी के सहयोग से मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सकेगा।
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बैठक के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की कार्ययोजना, मतदान केंद्रवार सत्यापन, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टियों की जांच, समयबद्ध क्रियान्वयन, दावों एवं आपत्तियों के निष्पादन तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के प्रभावी अनुपालन सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई।
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बैठक में खरसावाँ विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पारुल सिंह, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में हिट एंड रन मामलों की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने हिट एंड रन मामलों की विस्तृत समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में अब तक 75 मामलों में पीड़ितों अथवा मृतकों के आश्रितों को कुल ₹1 करोड़ 45 लाख 50 हजार की मुआवजा राशि का सफलतापूर्वक भुगतान किया जा चुका है।
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समीक्षा के दौरान बताया गया कि 50 मामलों में अंचल एवं अनुमंडल स्तर पर जांच, सत्यापन और अनुशंसा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें जिला स्तर से जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को भेज दिया गया है। वहीं, हाल ही में प्राप्त 32 नए आवेदनों की भी क्रमवार समीक्षा की गई तथा उपलब्ध दस्तावेजों एवं जांच प्रतिवेदनों की स्थिति का अवलोकन किया गया।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने सभी अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों में आवश्यक दस्तावेज अथवा जांच प्रतिवेदन लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि पात्र मामलों को बिना किसी विलंब के सक्षम प्राधिकार के पास अग्रसारित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र पीड़ित या मृतक के आश्रित को मुआवजा मिलने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
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उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन की घटनाएं अत्यंत संवेदनशील होती हैं। ऐसे मामलों में प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन एवं जिला परिवहन कार्यालय आपसी समन्वय के साथ दावों के सत्यापन, दस्तावेजों के संकलन तथा अग्रसारण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएं। उपायुक्त ने अधिकारियों को हिट एंड रन मुआवजा योजना के प्रति आम नागरिकों में व्यापक जागरूकता फैलाने के भी निर्देश दिए, ताकि दुर्घटना से प्रभावित परिवार निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज फॉर्म-1 (आवेदक के हस्ताक्षर सहित) फॉर्म-2 (दावा जांच अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर सहित) फॉर्म-3 (दावा निपटारा अधिकारी/जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर सहित) फॉर्म-4 (आवेदक के हस्ताक्षर सहित प्रतिदाय हेतु वचनबंध) मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के मामलों में) पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मेडिकल रिपोर्ट मृतक/घायल का आधार कार्ड आवेदक का आधार कार्ड बैंक पासबुक की प्रति संबंधित थाना की एफआईआर की प्रति मुआवजा का प्रावधान मृतक के आश्रितों को ₹2,00,000 की अनुग्रह सहायता। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ₹50,000 की आर्थिक सहायता।
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जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके परिवार अथवा परिचित किसी हिट एंड रन दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं, तो निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित अंचल कार्यालय या जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि सभी पात्र लाभुकों को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
