चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि अनमैप्ड मतदाताओं के मैपिंग कार्य की अंतिम तिथि 18 जून 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने विशेष रूप से उन मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जहां अब तक 80 प्रतिशत अथवा उससे कम मतदाताओं की मैपिंग हो सकी है।
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ऐसे मतदान केंद्रों के सभी बूथ लेवल पदाधिकारियों को घर-घर जाकर एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) सूची का सत्यापन करने तथा अनमैप्ड मतदाताओं की पहचान कर उनका मैपिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं अद्यतनता निर्वाचन प्रक्रिया की आधारशिला है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता की सही एवं अद्यतन जानकारी का संकलन सुनिश्चित करें।
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उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं सुपरवाइजरों को मैपिंग कार्य की सतत निगरानी करने तथा निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे मैपिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई तथा शेष कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बुधवार को चाईबासा स्थित अन्ना अमृता फाउंडेशन द्वारा संचालित सेंट्रल किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशिक्षु आईएएस सुश्री ईरा जोरवाल, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार, अन्ना अमृता फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सेंट्रल किचन में भोजन तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, भंडारण प्रणाली तथा विद्यालयों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया।
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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि विद्यालयों में आयोजित होने वाले तिथि भोज कार्यक्रमों में बच्चों के लिए खीर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मिक्स दाल-सब्जी परोसने की व्यवस्था बंद कर बच्चों को अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और विविधतापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
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भोजन परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि भोजन वितरण में प्रयुक्त सभी वाहनों में अनिवार्य रूप से जीपीएस ट्रैकर लगाया जाए। इससे वाहनों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी और निर्धारित समय पर विद्यालयों तक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर उपायुक्त ने सेंट्रल किचन में कार्यरत कर्मियों से बातचीत कर वेतन भुगतान, उपलब्ध सुविधाओं, कार्य अवधि तथा कार्य परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके सुझावों को भी गंभीरता से सुना।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सेंट्रल किचन परिसर में बनाए रखी गई स्वच्छता एवं साफ-सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की और इसे निरंतर बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
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उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में अन्ना अमृता फाउंडेशन के माध्यम से जिले के चार प्रखंडों के विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं फाउंडेशन प्रबंधन को भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता एवं स्वाद पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर पोषण मिल सके और विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति को भी बढ़ावा मिले।
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उन्होंने कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना बच्चों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए भोजन तैयार करने से लेकर उसके वितरण तक प्रत्येक स्तर पर निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) | मनोहरपुर प्रखंड के डिम्बुली गांव में औद्योगिक स्थापना के लिए अधिग्रहित भूमि की वापसी का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के पश्चिमी सिंहभूम जिलाध्यक्ष सुशील बारला की पहल पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), नई दिल्ली ने उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम से इस मामले में दो बार विस्तृत प्रतिवेदन तलब किया है।
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जानकारी के अनुसार, थाना संख्या-86 अंतर्गत ग्राम डिम्बुली में एम/एस वी.एस. डेम्पो एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 2007-08 में औद्योगिक स्थापना के उद्देश्य से CNT एक्ट के तहत 110.53 एकड़ भूमि की खरीद की गई थी।
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भूमि हस्तांतरण से संबंधित टी.ए. मिस केस में उपायुक्त द्वारा यह शर्त निर्धारित की गई थी कि कंपनी को पांच वर्षों के भीतर उद्योग स्थापित करना होगा, अन्यथा भूमि मूल रैयतों को वापस करनी होगी।
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भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने 20 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 101 का हवाला देते हुए मूल रैयतों को उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने 18 मार्च 2026 को उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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निर्धारित समय में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर आयोग ने 21 मई 2026 को पुनः पत्र जारी करते हुए मामले में की गई कार्रवाई तथा आरोपों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा। आयोग ने चेतावनी दी है कि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में वह संविधान द्वारा प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
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इस संबंध में सुशील बारला ने कहा कि डिम्बुली गांव के मूल रैयतों को उनकी जमीन वापस मिलने तक आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद उद्योग स्थापना नहीं होने से भूमि का उपयोग मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं हुआ, जिससे स्थानीय रैयतों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।
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अब इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रुख पर क्षेत्र के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।
राजनगर (सरायकेला-खरसावां) | जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। हाता–चाईबासा मुख्य मार्ग पर अब वाहनों की गति पर नजर रखने के लिए आधुनिक स्पीड डिटेक्शन डिवाइस का उपयोग किया जाएगा।
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मंगलवार को राजनगर पुलिस द्वारा इस डिवाइस की सफल टेस्टिंग की गई। इसके बाद निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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गौरतलब है कि हाता–चाईबासा मुख्य मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से प्रभावी निगरानी व्यवस्था की मांग की जा रही थी।
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पुलिस की यह नई पहल सड़क सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक और आवश्यक कदम माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, यातायात नियमों का सम्मान करने तथा सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने की अपील की है।
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साथ ही चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और तकनीक के उपयोग से दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में राजनगर पुलिस का यह प्रयास महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
चक्रधरपुर | दक्षिण पूर्व रेलवे की 106वीं क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (ZRUCC) की बैठक कोलकाता स्थित ताज बंगाल होटल में आयोजित हुई। बैठक में ZRUCC सदस्य एवं नगर पंचायत सरायकेला के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कोल्हान क्षेत्र की रेल समस्याओं एवं विकास से जुड़ी विभिन्न मांगों को मजबूती से उठाया।
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बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल भारतीय रेलवे को लौह अयस्क, कोयला, इस्पात एवं अन्य खनिजों के परिवहन से प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये का राजस्व प्रदान करता है। इसके बावजूद कोल्हान क्षेत्र आज भी पर्याप्त रेल सुविधाओं और बेहतर रेल संपर्क से वंचित है।
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मनोज कुमार चौधरी ने सरायकेला जिला मुख्यालय को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने, चाईबासा से रांची, कोलकाता एवं पुरी के लिए नई रेल सेवाएं शुरू करने, कांड्रा जंक्शन में यात्री सुविधाओं के विस्तार, चाईबासा में पिट लाइन एवं कोचिंग टर्मिनल के निर्माण तथा कोल्हान क्षेत्र में MEMU और पैसेंजर ट्रेनों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने की मांग रखी।
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उन्होंने कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची एवं पेसा अधिनियम के अंतर्गत आने वाला आदिवासी बहुल कोल्हान क्षेत्र देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को रेलवे विकास में समान भागीदारी मिलनी चाहिए।
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बैठक में उन्होंने चक्रधरपुर मंडल में मालगाड़ियों को अधिक प्राथमिकता मिलने के कारण यात्री ट्रेनों के लगातार विलंब का मुद्दा भी उठाया तथा इसके स्थायी समाधान की मांग की। साथ ही पूर्व बैठकों में उठाए गए प्रस्तावों की कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) नियमित रूप से प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया।
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मनोज कुमार चौधरी ने कहा, “चक्रधरपुर मंडल भारतीय रेलवे को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व देता है, अब समय आ गया है कि कोल्हान की जनता को भी रेलवे विकास में उसका उचित अधिकार मिले। कोल्हान कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहा, बल्कि विकास में अपनी न्यायसंगत भागीदारी की मांग कर रहा है।”
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उन्होंने आगे कहा कि बेहतर रेल संपर्क केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक विकास की आधारशिला है। कोल्हान के समग्र रेल विकास के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सदर अस्पताल, चाईबासा स्थित कुपोषण उपचार केंद्र के सभागार में जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक पद्मश्री स्वर्गीय नाना चुड़ासमा की जयंती के अवसर पर बुधवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया।
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इस अवसर पर उपायुक्त ने रक्तदान को मानवता की सर्वोच्च सेवा बताते हुए कहा कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है और एक व्यक्ति का रक्तदान किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है।
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उन्होंने समाज में स्वैच्छिक रक्तदान की भावना को बढ़ावा देने तथा स्वस्थ व्यक्तियों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने युवाओं से सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए ऐसे जनकल्याणकारी कार्यों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।
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कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ. जूझार माझी, सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. शिवचरण हांसदा, सदर चिकित्सा प्रभारी डॉ. जगन्नाथ हेंब्रम सहित जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
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रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को उनके योगदान के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने रक्तदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह योगदान समाज के लिए प्रेरणादायक है और इससे अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
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आयोजकों ने बताया कि रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रक्त भंडार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। उपस्थित लोगों ने रक्तदान को जनआंदोलन बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इस पुनीत कार्य से जोड़ने का संकल्प लिया।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बुधवार को सिविल सर्जन, सदर अस्पताल उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं जिला आयुष पदाधिकारी की उपस्थिति में सदर अस्पताल परिसर स्थित नेत्र विभाग, वन स्टॉप सेंटर, जिला आयुष कार्यालय तथा प्रशासनिक भवन के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपलब्ध सुविधाओं, सेवाओं एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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नेत्र विभाग का निरीक्षण निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने नेत्र विभाग में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, जांच सुविधाओं, उपकरणों की स्थिति एवं चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों के पंजीकरण, जांच एवं उपचार प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी रोगियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जाए।
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उन्होंने विभाग में उपलब्ध उपकरणों के नियमित रखरखाव, स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने का भी निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा स्वास्थ्यकर्मी संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण
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वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रदान की जा रही सहायता सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने आवासीय सुविधा, परामर्श कक्ष, सुरक्षा व्यवस्था, विधिक सहायता एवं चिकित्सा सेवाओं सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।
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उन्होंने निर्देश दिया कि घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न से प्रभावित महिलाओं को त्वरित एवं समन्वित सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा उनकी गोपनीयता, सम्मान एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही उन्होंने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अभिलेखों के अद्यतन संधारण पर भी बल दिया। जिला आयुष कार्यालय का निरीक्षण जिला आयुष कार्यालय के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत संचालित गतिविधियों, औषधियों की उपलब्धता एवं कार्यालयीय अभिलेखों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि आयुष पद्धति के प्रति जनजागरूकता बढ़ाई जाए तथा अधिक से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए।
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उन्होंने आयुष केंद्रों में औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता, सेवाओं के नियमित संचालन तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। प्रशासनिक भवन के कार्यालयों का निरीक्षण प्रशासनिक भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्य प्रणाली, अभिलेखों के संधारण, कार्यालय व्यवस्था एवं सेवा प्रदायगी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्वच्छता, अनुशासन एवं कार्यसंस्कृति बनाए रखने पर विशेष बल दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा अभिलेखों का सुव्यवस्थित रखरखाव किया जाए। आमजन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो और सभी अधिकारी पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें। निष्कर्ष उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य एवं जनकल्याण से जुड़े सभी संस्थानों में बेहतर सेवा, स्वच्छ वातावरण, संसाधनों का प्रभावी उपयोग तथा नागरिकों की संतुष्टि सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने तथा नियमित रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी करने का निर्देश दिया।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस प्रवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय ने झारखंड आंदोलन के महानायक और राज्य की पहचान रहे स्वर्गीय शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसे पूरे झारखंडवासियों के लिए गर्व और सम्मान का क्षण बताया।
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त्रिशानु राय ने बुधवार को जारी अपने बयान में कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन ने अपना संपूर्ण जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा, आदिवासी अधिकारों तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। उनके अथक संघर्ष, दूरदर्शी नेतृत्व और जनआंदोलनों के परिणामस्वरूप झारखंड राज्य निर्माण का सपना साकार हो सका।
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उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि झारखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक थे। उनका जीवन जनसंघर्ष, त्याग और सामाजिक न्याय का अद्वितीय उदाहरण रहा है।
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त्रिशानु राय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वर्गीय शिबू सोरेन को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना उनके ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्वीकृति है।
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यह सम्मान झारखंड की जनता, आदिवासी समाज तथा उन सभी संघर्षशील लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न्याय और अधिकार की लड़ाई में उनका साथ दिया।
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उन्होंने कहा कि स्वर्गीय शिबू सोरेन के विचार, संघर्ष और जनसेवा की विरासत आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। झारखंड की जनता उन्हें सदैव श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्मरण करती रहेगी।
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त्रिशानु राय ने कहा कि पद्म भूषण सम्मान स्वर्गीय शिबू सोरेन के महान योगदान को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है और यह सम्मान उनके संघर्षों तथा जनसेवा को राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता का प्रतीक है।
चक्रधरपुर | चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मंगलवार देर रात असलम चौक के समीप छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 16 जून 2026 की रात लगभग 10:55 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि मोटरसाइकिल संख्या JH05CP-6025 पर सवार एक व्यक्ति असलम चौक के आसपास ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री कर रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया।
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छापेमारी के दौरान पुलिस टीम जब असलम चौक पहुंची, तो संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ मिला। पुलिस वाहन को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन सशस्त्र बल के सहयोग से उसे वाहन सहित पकड़ लिया गया।
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इसके बाद उसे थाना लाया गया, जहां सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में पूछताछ की गई।
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पूछताछ में गिरफ्तार युवक ने अपनी पहचान एहतेशाम वकार (पिता–अफताब आलम), निवासी पापड़हाता, थाना चक्रधरपुर, जिला पश्चिम सिंहभूम के रूप में बताई। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान उसने ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। साथ ही उसने इस अवैध कारोबार से जुड़े कुछ अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है।
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इस संबंध में चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 69/2026 दर्ज किया गया है। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 17(ए) एवं 21(ए) के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने और इसमें शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच में जुटी हुई है।
बंदगांव | लांड़ुपादा पंचायत के मुखिया कुश पूर्ति ने सोमवार को चाईबासा स्थित जिला समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त से मुलाकात कर कराईकेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में चिकित्सकों एवं फार्मासिस्ट की तत्काल नियुक्ति की मांग की।
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उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में मुखिया ने बताया कि बंदगांव प्रखंड स्थित कराईकेला PHC की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। लगभग 50 हजार की ग्रामीण आबादी इस स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है, लेकिन यहां एक भी नियमित चिकित्सक और फार्मासिस्ट कार्यरत नहीं है। जबकि अस्पताल में चिकित्सकों के दो पद स्वीकृत हैं।
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उन्होंने बताया कि कराईकेला, नकटी, हुडंगदा, भालुपानी, ओटार एवं लांड़ुपादा पंचायत के लोगों को सामान्य चिकित्सा सुविधा के लिए भी 15 से 20 किलोमीटर दूर चक्रधरपुर जाना पड़ता है। वहीं, प्रत्येक माह 45 से 50 प्रसव होने के बावजूद विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुपलब्धता के कारण जच्चा-बच्चा की सुरक्षा पर खतरा बना रहता है।
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मुखिया ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-75 (NH-75) के समीप स्थित इस क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। ऐसे मामलों में समय पर चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिलने के कारण कई बार घायलों की जान तक चली जाती है।
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इसके अलावा अस्पताल में पर्याप्त बेड, आवश्यक दवाइयों तथा चहारदीवारी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।
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कुश पूर्ति ने कहा कि जनहित एवं हजारों ग्रामीणों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को देखते हुए कराईकेला PHC में शीघ्र डॉक्टरों और फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।