गिरिडीह में सड़क की बदहाली बनी मजबूरी, गर्भवती महिला को खटिया एंबुलेंस से 4 किमी ले गए परिजन

गिरिडीह में सड़क की बदहाली बनी मजबूरी, गर्भवती महिला को खटिया एंबुलेंस से 4 किमी ले गए परिजन

गिरिडीह | झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति एक बार फिर सामने आई है। गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत मधुबन थाना क्षेत्र के दालुवाडीह गांव में सड़क नहीं होने के कारण गर्भवती महिला को खटिया एंबुलेंस के सहारे अस्पताल पहुंचाना पड़ा। इस घटना के बाद ग्रामीणों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी बढ़ गई है।

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प्रसव पीड़ा के बीच खटिया बनी एंबुलेंस
जानकारी के अनुसार, दालुवाडीह निवासी गर्भवती सुनीता सोरेन को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर एंबुलेंस बुलाने का प्रयास किया, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने का हवाला देते हुए एंबुलेंस गांव आने में असमर्थता जताई गई।
महिला दर्द से तड़प रही थी, ऐसे में परिजनों और ग्रामीणों ने मजबूरी में सुनीता सोरेन को खटिया पर लिटाया और उबड़-खाबड़ रास्तों से करीब चार किलोमीटर पैदल चलकर पिपराडीह मुख्य सड़क तक पहुंचाया। वहां किसी तरह वाहन की व्यवस्था कर उन्हें अस्पताल भेजा गया।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि गांव तक सड़क बनी होती तो एंबुलेंस सीधे घर पहुंच सकती थी और महिला को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाती। उन्होंने बताया कि पिपराडीह तक सड़क बनी हुई है, लेकिन उसके आगे आज तक सड़क निर्माण नहीं हो पाया है।

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सड़क नहीं होने से कई गांव प्रभावित
ग्रामीणों के अनुसार, सड़क की कमी से कुरुवारांड, दालुवाडीह, डाहिया, ईटाबेड़ा, गाड़ापरोम, सहेरबेड़ा, जिरबेड़ा, सतकटिया और बोरवाबेड़ा समेत कई गांव प्रभावित हैं। बारिश के मौसम में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। बीमार मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचाना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है।
ग्रामीणों में आक्रोश, जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप
घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आया। ग्रामीण बुधन सोरेन, सुशील मुर्मू, सानो मरांडी, गोपाल मुर्मू, सोमरा मुर्मू, पतिराम मरांडी और बाबूलाल हांसदा समेत कई लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया।
ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के दौरान विधायक, मुखिया और अन्य जनप्रतिनिधि बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते। उनका आरोप है कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई मरीजों को खटिया पर ढोकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा है, लेकिन अब तक सड़क निर्माण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई।

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‘रोड नहीं तो वोट नहीं’ की चेतावनी
सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कड़ा रुख अपनाते हुए आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि यदि जल्द सड़क निर्माण नहीं कराया गया, तो वे चुनाव में मतदान नहीं करेंगे।
ग्रामीणों ने एक स्वर में नारा दिया— “रोड नहीं तो वोट नहीं।”
खटिया एंबुलेंस के सहारे गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की यह तस्वीर अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

मिठाईझरना गांव में पहली बार पहुंचा प्रशासनिक महकमा, ग्रामीण समस्याओं के समाधान की पहल

मिठाईझरना गांव में पहली बार पहुंचा प्रशासनिक महकमा, ग्रामीण समस्याओं के समाधान की पहल

पोटका | आजादी के 78 वर्षों और झारखंड राज्य गठन के 26 वर्षों बाद पहली बार पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार ने  सुदूरवर्ती मिठाईझरना गांव में पूरे प्रशासनिक महकमे के साथ बैठक आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं को नजदीक से सुन कर और उनके समाधान की दिशा में ठोस पहल की गई।

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घने जंगलों के बीच आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में पेयजल विभाग, आवास विभाग, बिजली विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग तथा वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने वर्षों से लंबित अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी “मुख्यमंत्री उज्ज्वल बिजली योजना” के तहत पहली बार इस क्षेत्र में बिजली पहुंचाने के लिए आधारशिला रखी गई। इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि बिजली पहुंचने से शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी।

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अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक महीने के भीतर गांव के सभी ग्रामीणों का आधार कार्ड पंजीकरण, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, वन पट्टा वितरण, राशन कार्ड सहित पेयजल और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

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बैठक में यह भी दोहराया गया कि पोटका विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गांव विकास की मुख्यधारा से अछूता नहीं रहेगा और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

लिगिर गांव में दुलसुनुम कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी, ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं

लिगिर गांव में दुलसुनुम कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी, ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं

सोनुवा | गुदड़ी प्रखंड के लिगिर गांव में मंगलवार को मानकी मनोहर बरजो एवं झारखंड आंदोलनकारी नरेश बरजो के दुलसुनुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिंहभूम की सांसद जोबा माझी और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगत माझी शामिल हुए। इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने विधि-विधान के साथ दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।

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कार्यक्रम के दौरान सांसद और विधायक ने ग्रामीणों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने वनाधिकार पट्टा वितरण में हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। इसके अलावा क्षेत्र की अन्य मूलभूत समस्याओं को भी जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा गया। सांसद और विधायक ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।

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सांसद जोबा माझी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले यहां एक पत्ता तोड़ना भी अपराध माना जाता था, लेकिन आज वन ग्रामों में रहने वाले लोगों को वन पट्टा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क, पुल और पुलिया निर्माण जैसे विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या पर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और टेलीकॉम कंपनियों के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है और जल्द ही इसका समाधान होगा।

सांसद ने कहा कि देवेंद्र माझी, नरेश बरजो और मनोहर बरजो के सपनों को साकार करने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

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विधायक जगत माझी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सारंडा-पोड़ाहाट क्षेत्र के लोग उनके परिवार की तरह हैं और क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में वर्तमान समय में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। हालांकि वन विभाग की प्रक्रियाओं और अड़चनों के कारण कई विकास योजनाओं में विलंब होता है।

उन्होंने कहा कि शहीद देवेंद्र माझी ने क्षेत्र के लोगों को हक-अधिकार दिलाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और लोगों को एकजुट किया। विधायक ने कहा कि यदि वनाधिकार पट्टा वितरण में देरी हो रही है तो लोगों को फिर से एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे एक तिथि निर्धारित करें, ताकि उपायुक्त सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को गांव लाकर समस्याओं का समाधान किया जा सके।

इससे पूर्व ग्रामीणों ने सांसद और विधायक का पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में मानकी बिरसा बरजो, गुदड़ी झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सुनील बुढ़, रोलेन बरजो, फ्रांसिस जेवियर केसरा, गोसनर बरजो, रंजीत सुरीन, प्रेमचंद लोमगा, जॉन बरजो सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

पेट्रोल-डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

पेट्रोल-डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

चाईबासा | पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित शहीद पार्क के समीप आईबीपी पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान के माध्यम से आम जनता की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने तथा पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तत्काल कमी की मांग उठाई गई।

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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रत्येक प्रखंड स्तर पर लोगों से संपर्क कर जनमत तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला प्रभारी धर्मेन्द्र सोनकर ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार राहत देने के बजाय केवल टैक्स वसूली में लगी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए उत्पाद शुल्क एवं अन्य करों के कारण ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई हैं।

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उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसका सीधा असर परिवहन, खाद्य सामग्री, खेती-किसानी और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं पर पड़ रहा है। महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार जनता की परेशानियों से पूरी तरह बेपरवाह बनी हुई है।

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कई बार गिरावट आने के बावजूद आम जनता को उसका लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तेल कंपनियों के माध्यम से जनता की जेब पर डाका डाल रही है और राहत देने के बजाय वसूली की नीति पर काम कर रही है।
वहीं कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने मांग की कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए अतिरिक्त करों में तत्काल कमी करे तथा आम जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए।
इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष सन्नी सिंकु, पूर्व प्रदेश सचिव अशरफुल होदा, यूथ इंटक जिलाध्यक्ष सुरेश सावैयां, एससी सेल कोल्हान प्रभारी सुरज मुखी, प्रखंड अध्यक्ष दिकु सावैयां, ललित दोराईबुरु, मंजीत प्रधान, सीताराम गोप, सोनाराम कोड़ाह, सुरेश चंद्र सावैयां, सिकुर गोप, संजय हेम्ब्रम, चंद्रभूषण बिरुवा, सकारी दोंगो, जादोराय मुंडरी, शैलेश गोप, राहुल पूर्ती, सुखलाल हेम्ब्रम, महिला नेत्री जम्बी कुदादा, राखी सालुजा, सुनीता लकड़ा, कैरा बिरुवा, राधा मोहन बनर्जी, विजय तिग्गा, मो. तस्लीम अंसारी, महेश प्रसाद साहू, नारायण सिंह पूर्ती, मो. फिरोज अहमद, शैली शैलेन्द्र सिंकु, अमृत माझी, प्रदीप बाग, अदृश्य पूर्ती, मो. इमरान, डॉ. क्रांति मिश्रा, विनीत लागुरी, विकास केराई, राजू कोड़ा, मो. जहाँगीर आलम, फिरोज अशरफ, चन्दन यादव, कुंदन कुमार, शमीम सिद्दीकी, करण सोनकर एवं जावेद जमाल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

कुकड़ू के सिरूम गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य का शिलान्यास

कुकड़ू के सिरूम गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य का शिलान्यास

सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत ग्राम सिरूम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) निर्माण कार्य का शिलान्यास जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को गांव एवं आसपास के इलाकों में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को छोटी-बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए दूरस्थ अस्पतालों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।

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उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इस स्वास्थ्य केंद्र के शुरू होने से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, सामान्य उपचार, टीकाकरण समेत अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।

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ग्रामीणों ने भी स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि पीएचसी बनने से क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा लोगों को समय पर बेहतर इलाज की सुविधा मिल पाएगी।

साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं आमजन की समस्याएं, कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन

साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं आमजन की समस्याएं, कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन

सरायकेला | सरायकेला-खरसावां समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें रखीं। इस दौरान कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन भी किया गया।

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जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अनुकम्पा नियुक्ति, सौतेले भाई द्वारा जमीन एवं घर पर कब्जा, राजनगर प्रखंड के बढ़ासिजुलता एवं जाम्बनी गांव में वंचित घरों को नल-जल योजना से जोड़ने, मध्य विद्यालय जाम्बनी के जर्जर भवन को ध्वस्त कर चारदीवारी निर्माण कराने, पत्थर खदान, क्रशर इकाई, बालू घाट एवं ईंट भट्ठों से जुड़े नियमों के सरलीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन, गम्हरिया एवं चांडिल में आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता तथा नीमडीह प्रखंड के हूंडरू पारडीह में वन भूमि पर अवैध पत्थर एवं बालू भंडारण से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।

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इसके अलावा ग्रामीणों ने विभिन्न आधारभूत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याएं भी उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को जांच कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ निष्पादन किया जाए। साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को समय पर न्याय एवं सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

सरायकेला छऊ के गुरु तपन कुमार पटनायक ईज़ेडसीसी की गवर्निंग बॉडी के सदस्य मनोनीत

सरायकेला छऊ के गुरु तपन कुमार पटनायक ईज़ेडसीसी की गवर्निंग बॉडी के सदस्य मनोनीत

सरायकेला | सरायकेला छऊ के विख्यात गुरु एवं राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के पूर्व निदेशक गुरु तपन कुमार पटनायक को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (ईज़ेडसीसी), कोलकाता की गवर्निंग बॉडी का सदस्य मनोनीत किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गुरु तपन कुमार पटनायक आगामी दो वर्षों तक गवर्निंग बॉडी में अपनी सेवाएं देंगे।

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इस संबंध में ईज़ेडसीसी के निदेशक आशीष कुमार गिरी द्वारा जारी पत्र में जानकारी दी गई। गवर्निंग बॉडी में झारखंड से गुरु तपन कुमार पटनायक के अलावा पश्चिम बंगाल के साधु चरण महतो, बिहार के डॉ. एन. के. नूतन, ओडिशा के गुरु रंजन कुमार साहू, सिक्किम के नरेन गुरुंग, असम के प्रशांत राजखोवा, मणिपुर के नामेराकपम टिकन सिंह, त्रिपुरा के प्रभितानंशु दास तथा अंडमान निकोबार की निशा मुंशी कोंडाई को भी सदस्य बनाया गया है।

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अपने मनोनयन पर खुशी जताते हुए गुरु तपन कुमार पटनायक ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वह पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सरायकेला छऊ कला के साथ-साथ मुंडारी, हो, रिंझा और पाईका जैसी विलुप्त होती लोक कलाओं को मंच प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

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गौरतलब है कि पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के नौ राज्यों की कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन तथा विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में झारखंड के प्रतिनिधि के रूप में गुरु तपन कुमार पटनायक के मनोनयन से सरायकेला छऊ सहित क्षेत्रीय लोक कलाओं को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

कोल्हान विश्वविद्यालय में आपात बैठक, क्लस्टर प्रणाली और शिक्षण पुनर्गठन पर हुई विस्तृत चर्चा

कोल्हान विश्वविद्यालय में आपात बैठक, क्लस्टर प्रणाली और शिक्षण पुनर्गठन पर हुई विस्तृत चर्चा

पश्चिम सिंहभूम | चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में मंगलवार को माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता की अध्यक्षता में शैक्षणिक परिषद एवं विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्यों/प्राचार्य-प्रभारियों की एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में शैक्षणिक परिषद के सदस्य, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य एजेंडा झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित क्लस्टर प्रणाली (Cluster System) तथा कोल्हान विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्यक्रमों के पुनर्गठन पर विस्तृत चर्चा करना था। इस दौरान कुलसचिव डॉ. रंजीत कुमार कर्ण ने क्लस्टर प्रणाली, विषय संयोजन, संकाय संरचना, सीट निर्धारण एवं प्रस्तावित पुनर्गठन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इसके बाद डीन एकेडमिक डॉ. संजय यादव ने विषयवार जानकारी साझा करते हुए प्रस्तुतीकरण के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से स्पष्ट किया।

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बैठक में उच्च शिक्षा के स्वरूप निर्धारण, वित्तीय संसाधन, उपलब्ध शिक्षकों की संख्या, विषय एवं संकाय वर्गीकरण, प्रमुख विषयों में सीट निर्धारण, पूरक विषयों की उपलब्धता, आधारभूत संरचना, पुनर्संरचना तथा विषय संयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

विभिन्न महाविद्यालयों के लिए प्रस्तावित विषय संयोजनों एवं संशोधनों पर भी चर्चा हुई। टाटा कॉलेज, चाईबासा में मुंडारी के स्थान पर कुरमाली विषय शामिल करने, महिला कॉलेज, चाईबासा में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाजशास्त्र के स्थान पर ‘हो’ भाषा को शामिल करने की संभावना पर विचार किया गया। वहीं जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिन्दी एवं अंग्रेज़ी विषयों को शामिल करने के प्रस्ताव पर सीटों के पुनर्निर्धारण एवं संकाय पुनर्विन्यास को लेकर चर्चा हुई।

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इसके अलावा घाटशिला कॉलेज में समाजशास्त्र के स्थान पर मनोविज्ञान, एस.बी. कॉलेज, चांडिल में मानवशास्त्र के स्थान पर संताली, बहरागोड़ा कॉलेज में मनोविज्ञान के स्थान पर मुंडारी तथा जेएलएन कॉलेज, चक्रधरपुर में समाजशास्त्र के स्थान पर कुरमाली विषय प्रस्तावित करने पर विचार किया गया। बहरागोड़ा एवं जेएलएन कॉलेज में ओड़िया भाषा को TRS से पृथक करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। वहीं के.एस. कॉलेज, सरायकेला में गणित विषय की सीटों, कुरमाली विषय के लिए प्रस्तावित सीटों तथा संकाय पुनर्विन्यास के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में यह भी सामने आया कि अधिकांश महाविद्यालयों में वर्तमान विषय संयोजन को यथावत रखने का प्रस्ताव रखा गया। इस दौरान प्राचार्यों ने यह मुद्दा उठाया कि क्लस्टर प्रणाली के तहत कुछ स्थानीय, आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं/विषयों को केवल कम नामांकन क्षमता (60 से कम) के आधार पर हटाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। प्राचार्यों ने मांग की कि क्षेत्रीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत एवं स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े ऐसे विषयों को महाविद्यालयों में बनाए रखा जाए। इस पर विश्वविद्यालय ने सरकार एवं संबंधित विभाग के समक्ष इन विषयों के संरक्षण के लिए अपना पक्ष रखने और आवश्यक अनुशंसा भेजने पर सहमति जताई।

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बैठक के दौरान प्राचार्या डॉ. वीणा प्रियदर्शी ने सुझाव दिया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान आरक्षित वर्ग के कई विद्यार्थी आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाते, जिससे बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पर कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता ने निर्देश दिया कि चूंकि क्लस्टर प्रणाली विद्यार्थियों के लिए नई व्यवस्था होगी, इसलिए विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों की वेबसाइट पर इससे संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश, विषय संयोजन एवं आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही इसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से भी व्यापक स्तर पर प्रकाशित की जाए।

कुलपति ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने-अपने महाविद्यालयों में हेल्पलाइन संचालित करें और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण-पत्र पहले से तैयार रखें, ताकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने नई क्लस्टर प्रणाली के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं छात्रहित से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव साझा किए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ. राजेंद्र भारती द्वारा किया गया।

ठेकेदार से लेवी वसूली की साजिश नाकाम, हथियार के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

ठेकेदार से लेवी वसूली की साजिश नाकाम, हथियार के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार से लेवी वसूली की साजिश को पुलिस ने विफल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किया गया है।
जानकारी के अनुसार, 25 मई 2026 की सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी ईचिण्डा से गोयराबेड़ा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार से लेवी वसूलने के उद्देश्य से इलाके में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई शुरू की गई।

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करीब सुबह 8:20 बजे पुलिस टीम बुरुईचिण्डा से गोयराबेड़ा जाने वाली कच्ची सड़क के समीप जंगल क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान पुलिस वाहन को देखकर दो संदिग्ध व्यक्ति जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस जवानों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपनी पहचान आनंदपुर थाना क्षेत्र निवासी संजु भोगता और कृष्णा भोगता के रूप में बताई।
तलाशी के दौरान संजु भोगता के पास से मैगजीन सहित एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, एक मिसफायर कारतूस, तीन स्मार्टफोन तथा दो कीपैड मोबाइल बरामद किए गए। वहीं कृष्णा भोगता के पास से तीन जिंदा कारतूस और एक स्मार्टफोन बरामद हुआ। दोनों आरोपी हथियार एवं कारतूस से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

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पुलिस पूछताछ में संजु भोगता ने स्वीकार किया कि वह व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ठेकेदारों को लेवी के लिए धमकाता था। उसने यह भी बताया कि वह पूर्व में पीएलएफआई से जुड़ा रहा है तथा बुरुईचिण्डा से गोयराबेड़ा सड़क निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार को धमकाने के उद्देश्य से वहां पहुंचा था।
दोनों आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने संजय साय नामक एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक स्मार्टफोन बरामद किया गया।

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पुलिस के अनुसार, संजु भोगता ने यह भी स्वीकार किया है कि वह 9 फरवरी 2026 को रोबोकेरा गांव में वैष्णवी इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के वाहनों में आगजनी की घटना में शामिल था। इस संबंध में आनंदपुर थाना में पूर्व से प्राथमिकी दर्ज है।
मामले में आनंदपुर थाना कांड संख्या 13/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

खूंटपानी में ‘पलाश नोटबुक निर्माण केंद्र’ बना महिला सशक्तिकरण की मिसाल, प्रतिदिन हो रहा 1000 नोटबुक का उत्पादन

खूंटपानी में ‘पलाश नोटबुक निर्माण केंद्र’ बना महिला सशक्तिकरण की मिसाल, प्रतिदिन हो रहा 1000 नोटबुक का उत्पादन

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी प्रखंड में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के अंतर्गत गठित संकुल संगठन की दीदियों द्वारा स्थापित ‘पलाश नोटबुक निर्माण केंद्र’ आज महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का सफल उदाहरण बन चुका है।
इस केंद्र का संचालन सात संकुल संगठन सदस्याओं द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं ने संकुल संगठन से 10 लाख रुपये का ऋण लेकर नोटबुक निर्माण व्यवसाय की शुरुआत की। शुरुआती दौर में मशीन संचालन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़ा कोई पूर्व अनुभव नहीं होने के कारण उत्पादन प्रक्रिया उनके लिए चुनौतीपूर्ण रही।

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इन चुनौतियों को देखते हुए क्षमता निर्माण के लिए रांची से आए विशेषज्ञों द्वारा तीन चरणों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मशीन संचालन के साथ-साथ उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने, उत्पादन प्रबंधन और विपणन रणनीतियों की भी जानकारी दी गई। अपनी मेहनत, लगन और समर्पण के बल पर इन महिलाओं ने सभी कठिनाइयों को पार करते हुए स्वयं को कुशल उद्यमियों के रूप में स्थापित किया। वर्तमान में केंद्र में प्रतिदिन लगभग 1000 नोटबुक का उत्पादन किया जा रहा है।

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पश्चिमी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बताया कि खूंटपानी प्रखंड भ्रमण के दौरान प्रखंड कार्यालय स्थित पलाश नोटबुक निर्माण केंद्र की जानकारी मिली, जो महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह सफलता दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बल्कि समाज की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वे अपने कार्यालयों, घरों और बच्चों के लिए आवश्यक नोटबुक इस केंद्र से खरीदें, क्योंकि यहां बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद कम कीमत पर उपलब्ध हैं।
पलाश नोटबुक निर्माण केंद्र से जुड़ी संकुल संगठन सदस्य श्रीमती रोमा गोडसरे ने बताया कि शुरुआती दौर में बाजार में पहचान बनाने के लिए उत्पादों को कम लाभ मार्जिन पर बेचा गया। अब ब्रांड की पहचान मजबूत होने के साथ मूल्य निर्धारण को संतुलित करते हुए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नोटबुक की बिक्री मुख्य रूप से स्कूलों और खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से होती है, जिससे मांग लगातार बनी हुई है।

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डीपीएम, जेएसएलपीएस श्रीमती अशियानी मारकी ने बताया कि पलाश नोटबुक निर्माण केंद्र ने न केवल खूंटपानी प्रखंड, बल्कि राज्य स्तरीय सरस मेले में भी जिले का प्रतिनिधित्व किया, जहां इस पहल को व्यापक सराहना मिली। वर्तमान में इनके उत्पाद विभिन्न स्थानीय मेलों में भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिससे बाजार में उनकी उपस्थिति और मजबूत हुई है।
घर-गृहस्थी और चूल्हा-चौका तक सीमित रहने वाली ये महिलाएं आज सफल उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। वे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ सामाजिक और व्यक्तिगत विकास की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। पलाश नोटबुक निर्माण केंद्र की यह सफलता उन महिलाओं की दृढ़ इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कहानी है, जिन्होंने अवसर और मार्गदर्शन को अपनी ताकत बनाकर नई मिसाल कायम की है।