संताली पाठ्य पुस्तकों और शैक्षणिक सामग्री को ओलचिकी लिपि में प्रकाशित करने की मांग, रघुवर दास ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

संताली पाठ्य पुस्तकों और शैक्षणिक सामग्री को ओलचिकी लिपि में प्रकाशित करने की मांग, रघुवर दास ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

रांची | झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संताली भाषा की पाठ्य पुस्तकों और अन्य शैक्षणिक सामग्री को देवनागरी के बजाय संताली की मूल ओलचिकी लिपि में तैयार एवं प्रकाशित करने का आग्रह किया। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा।

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रघुवर दास ने कहा कि संताली भाषा की अपनी स्वीकृत ओलचिकी लिपि है। ऐसे में संताली भाषा की पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ सामग्री, शिक्षक मार्गदर्शिकाएं और डिजिटल शैक्षणिक संसाधन भी ओलचिकी लिपि में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा और लिपि में अध्ययन करने का बेहतर अवसर मिलेगा।

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उन्होंने शिक्षा मंत्री के समक्ष वर्ष 2025 में मनाए गए ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ओलचिकी लिपि में अनूदित भारतीय संविधान का लोकार्पण किया जा चुका है। इसके अलावा संताल बहुल क्षेत्रों के कई रेलवे स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों के नामपट्ट भी ओलचिकी लिपि में लगाए गए हैं।

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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संताली भाषा और ओलचिकी लिपि का उपयोग झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और असम में भी होता है। नेपाल और बांग्लादेश में भी संताली भाषा का उपयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की वेबसाइटों पर भी संताली भाषा की सामग्री ओलचिकी लिपि में उपलब्ध है।

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रघुवर दास ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले संबंधित संस्थानों को संताली भाषा की पाठ्य पुस्तकों, संदर्भ सामग्री, शिक्षक मार्गदर्शिकाओं और डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों को ओलचिकी लिपि में तैयार एवं प्रकाशित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएं।

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उन्होंने कहा कि संताली भाषा की शैक्षणिक सामग्री को ओलचिकी लिपि में उपलब्ध कराने से संताली भाषियों की भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। रघुवर दास के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ इस मुद्दे पर हुई बातचीत सकारात्मक रही।

राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, पोषण रथ को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी

राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, पोषण रथ को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी

चाईबासा | राष्ट्रीय पोषण माह-2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार को “हमारी आंगनबाड़ी–हमारी जिम्मेदारी” थीम के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।

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इस अवसर पर जिला समाहरणालय परिसर से उपायुक्त मनीष कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरीन, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती ने संयुक्त रूप से पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पोषण रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर पोषण, संतुलित आहार एवं स्वस्थ जीवनशैली से संबंधित संदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।

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कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को पोषण संबंधी शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बैलून उड़ाकर पोषण माह के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने तथा पोषण के प्रति समाज में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया।

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राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान आगामी एक माह तक जिले में पांच प्रमुख विषयों पर विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्रियों के माध्यम से आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन के प्रति समुदाय को जागरूक करना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा एवं गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, बाल विकास के लिए पोषण एवं प्रारंभिक उद्दीपन तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य के लिए नकद अंतरण जैसे विषय शामिल हैं।

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कार्यक्रम का उद्देश्य पोषण संबंधी व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना, बच्चों एवं महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और समुचित विकास के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण एवं बाल विकास से जुड़ी गतिविधियों के प्रभावी केंद्र के रूप में सुदृढ़ करना है।

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इस अवसर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिकाएं, आंगनबाड़ी सेविकाएं सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

पठन जागरूकता रथ को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी, स्कूलों तक पहुंचेंगी पठन आधारित गतिविधियां

पठन जागरूकता रथ को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी, स्कूलों तक पहुंचेंगी पठन आधारित गतिविधियां

सरायकेला | बच्चों में नियमित पठन की आदत विकसित करने, पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ाने और जिले में पठन संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को सरायकेला-खरसावां जिला मुख्यालय से पठन जागरूकता रथ को उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों और विद्यालयों तक पठन आधारित गतिविधियों को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

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पठन जागरूकता रथ के माध्यम से विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के साथ रोचक एवं पठन आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। बच्चों को उनकी आयु और रुचि के अनुरूप पुस्तकों से जोड़ने, स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित करने तथा पढ़ी गई कहानियों और विषयों पर चर्चा करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित करने और नियमित पठन की आदत को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

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इस पहल का उद्देश्य पठन को केवल पाठ्यपुस्तकों और परीक्षाओं तक सीमित न रखते हुए बच्चों के सीखने और आनंद का हिस्सा बनाना है। नियमित पठन से बच्चों के शब्द-भंडार, भाषा की समझ, अभिव्यक्ति क्षमता और आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही विद्यालयों में आनंददायक और सकारात्मक पठन वातावरण विकसित करने में भी यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।


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पठन जागरूकता रथ की यह पहल Foundational Literacy and Numeracy (FLN) के लक्ष्यों को मजबूत करने में भी सहायक होगी। विद्यालय स्तर पर पठन गतिविधियों को बढ़ावा देकर बच्चों के बुनियादी भाषा कौशल और सीखने की क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

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रथ के शुभारंभ के अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा, जिला शिक्षा अधीक्षक अमित कुमार सहित जिले के विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आशीष कुमार के साथ Room to Read और आदर्श पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की।

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मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर JSLPS महिला कैडरों ने सौंपा मांग पत्र

मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर JSLPS महिला कैडरों ने सौंपा मांग पत्र

मंझारी | मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर JSLPS की महिला कैडरों ने जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। बुधवार को मंझारी प्रखंड अंतर्गत विभिन्न महिला समूहों से जुड़ी सक्रिय कैडर दीदियों ने अपनी समस्याओं और मांगों से उन्हें अवगत कराया। महिला कैडरों ने मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।

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महिला कैडरों ने बताया कि JSLPS से जुड़ी कैडर महिलाएं झारखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के अलावा आजीविका, बैंकिंग, कृषि तथा सामाजिक विकास से संबंधित कार्यों में भी सक्रिय योगदान देती हैं। इसके बावजूद उन्हें वर्तमान में मानदेय के रूप में मात्र 1,500 रुपये दिए जाते हैं, जो महंगाई और कार्य की जिम्मेदारियों को देखते हुए काफी कम है।

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कैडर संघ की महिलाओं ने मांग की कि पंचायत स्तरीय कैडर को 800 रुपये प्रतिदिन तथा ग्राम संगठन स्तरीय कैडर को 500 रुपये प्रतिदिन का मानदेय दिया जाए। इसके अलावा कार्य के दौरान होने वाले आवागमन के लिए यात्रा भत्ता तथा कैडर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।

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महिला कैडरों ने जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल से आग्रह किया कि वे उनकी मांगों को उचित मंच पर उठाकर सरकार तक पहुंचाने में सहयोग करें। साथ ही, आगामी दिनों में प्रखंड कार्यालय में प्रस्तावित एकदिवसीय धरना कार्यक्रम में भी सहयोग करने का अनुरोध किया।

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कैडर महिलाओं ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द संज्ञान नहीं लेती है, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।
इस अवसर पर कैडर संघ की अध्यक्ष सरोजनी दास, सचिव गोरबारी बिरुवा, कोषाध्यक्ष सुमन साडिल के अलावा नीलिमा बिरुवा, ललिता बिरुवा, सुखमति बिरुवा, शुरु हेंब्रम, लिदुम हेंब्रम, लालमति सिद्धू, गोरबारी गोप सहित बड़ी संख्या में महिला कैडर उपस्थित थीं।

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महिला कैडरों ने कहा कि ग्रामीण विकास में उनके योगदान को देखते हुए सरकार को मानदेय बढ़ोतरी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि वे सम्मानजनक परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

एमजीएम अस्पताल में जटिल एयरवे केस की सफल सर्जरी, 62 वर्षीय महिला को मिला नया जीवन

एमजीएम अस्पताल में जटिल एयरवे केस की सफल सर्जरी, 62 वर्षीय महिला को मिला नया जीवन

जमशेदपुर | महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सकों ने आधुनिक चिकित्सा तकनीक का इस्तेमाल कर एक जटिल एयरवे केस में 62 वर्षीय महिला की सफल सर्जरी की। कठिन श्वासनली के कारण यह मामला एनेस्थीसिया टीम के लिए चुनौतीपूर्ण था।

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जुगसलाई के मिल्लतनगर निवासी फिरोजा खातून को पित्ताशय में पथरी और सूजन की शिकायत के बाद अस्पताल के सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया था। मरीज का वजन अधिक होने के साथ-साथ गर्दन छोटी थी और उनकी श्वासनली को डिफिकल्ट एयरवे की श्रेणी में रखा गया था। ऐसे में एनेस्थीसिया देना और श्वासनली में ट्यूब डालना काफी चुनौतीपूर्ण था।

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स्थिति को देखते हुए एनेस्थीसिया टीम ने आधुनिक ‘फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपिक इंटुबेशन’ तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक की मदद से मरीज को सुरक्षित तरीके से एनेस्थीसिया दिया गया और श्वासनली में सफलतापूर्वक ट्यूब डालकर एयरवे को नियंत्रित किया गया।

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इसके बाद मुख्य सर्जन डॉ. एसपी गुप्ता और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा किया। सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति बेहतर बताई जा रही है और वह चिकित्सकों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं।

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इस पूरी प्रक्रिया में एनेस्थीसिया प्रभारी डॉ. संजीव कुमार के नेतृत्व में डॉ. नयन, डॉ. शुभदीप और डॉ. सिमरन सहित अन्य चिकित्सकों तथा नर्सिंग और ओटी स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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एमजीएम अस्पताल में जटिल एयरवे केस का सफल प्रबंधन और सर्जरी आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के प्रभावी इस्तेमाल तथा चिकित्सकीय टीम की दक्षता को दर्शाता है।

बालजोड़ी में युवक की संदिग्ध मौत, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका

बालजोड़ी में युवक की संदिग्ध मौत, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका

सोनुआ | सोनुआ थाना क्षेत्र के बालजोड़ी गांव में शुक्रवार को पुरमी पूर्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने सोनुआ पुलिस से मामले की गहराई से जांच कर सच्चाई सामने लाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

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मंगलवार को मुखिया गुणवंत नायक के नेतृत्व में 50 से अधिक ग्रामीण सोनुआ थाना पहुंचे और पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत पत्र में युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई गई है। ग्रामीणों ने कहा कि नदी में डूबने से मौत की बात उन्हें स्वीकार्य नहीं है।

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उनका दावा है कि शव को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि युवक की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद शव को नदी में फेंका गया है।
ग्रामीणों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की।

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गांव में लगातार चोरी की घटनाओं से बढ़ी चिंता
ग्रामीणों ने शिकायत पत्र में गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में युवक की स्कूटी, ट्रैक्टर की बैटरी, सोलर जलमीनार से सोलर पंप और स्टार्टर के अलावा कई घरों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं।

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ग्रामीणों का आरोप है कि इन घटनाओं को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। सोमवार रात भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घरों के दरवाजे पीटने की घटना सामने आई, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है।

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ग्रामीणों ने पुलिस से युवक की संदिग्ध मौत की जांच के साथ-साथ चोरी की घटनाओं पर भी शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।

सीलफोड़ी गांव में डीएलएसए का विधिक जागरूकता शिविर, ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

सीलफोड़ी गांव में डीएलएसए का विधिक जागरूकता शिविर, ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

चाईबासा | 60 दिवसीय मेगा जागरूकता अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) की ओर से सीलफोड़ी गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएलएसए के सचिव रवि चौधरी ने की। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, वीर परिवार सहायता योजना, ई-श्रम कार्ड तथा वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों एवं वंचित वर्गों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

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इस अवसर पर डीएलएसए सचिव रवि चौधरी ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति निःशुल्क अधिवक्ता एवं कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कानूनी सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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शिविर में मिशन वात्सल्य के तहत संचालित स्पॉन्सरशिप योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि पात्र बच्चों को शिक्षा, पोषण एवं देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। वहीं, सड़क दुर्घटना में मृत्यु अथवा गंभीर चोट के मामलों में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के माध्यम से मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई।

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कार्यक्रम के दौरान पीएलवी टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मानव तस्करी, बाल विवाह एवं नशा मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर जागरूकता का संदेश दिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को इन सामाजिक कुरीतियों से बचने तथा जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों एवं विधिक सेवा प्राधिकार से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।

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ग्रामीणों ने डीएलएसए के इस जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। मौके पर मुखिया मेलानी बोदरा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं एवं वृद्धजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अधिकार मित्रों ने महत्वपूर्ण सहयोग किया।

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एमएमडीआर संशोधन पर भाजपा युवा मोर्चा का झामुमो पर पलटवार, चंद्रमोहन तिउ ने आठ वर्षों के शासन का हिसाब मांगा

एमएमडीआर संशोधन पर भाजपा युवा मोर्चा का झामुमो पर पलटवार, चंद्रमोहन तिउ ने आठ वर्षों के शासन का हिसाब मांगा

चाईबासा | एमएमडीआर संशोधन को लेकर झामुमो जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी के बयान पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन तिउ ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो को एमएमडीआर संशोधन पर राजनीति करने से पहले पश्चिमी सिंहभूम की जनता और आदिवासी समाज को अपने आठ वर्षों के शासन का हिसाब देना चाहिए।

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चंद्रमोहन तिउ ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम की खदानों से पिछले वर्षों में रॉयल्टी, डीएमएफटी, जीएसटी, वैट और उत्पाद शुल्क समेत विभिन्न मदों में राज्य सरकार को करोड़ों-अरबों रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके बावजूद जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कई गांवों में लोग लाल पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं, कुपोषण, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी बनी हुई हैं।

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उन्होंने झामुमो से सवाल किया कि पश्चिमी सिंहभूम की सभी अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीटों से चुने गए विधायक और लोकसभा की आरक्षित सीट से निर्वाचित सांसद यदि सत्ताधारी गठबंधन के साथ हैं, तो आदिवासी समाज को उसका हक क्यों नहीं मिला? आठ वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए बार-बार आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है?

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तिउ ने कहा कि आदिवासी समाज को केवल आंदोलन करने के लिए छोड़ देना विकास नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वनभूमि अधिकार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विस्थापन और खनन से होने वाले लाभ में स्थानीय लोगों की वास्तविक भागीदारी कब सुनिश्चित की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि बालू और लघु खनिजों से भी सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम की धरती पर उसका अपेक्षित असर दिखाई नहीं देता। जिस जिले की खनिज संपदा राज्य के खजाने को भरती है, उसी जिले के लोग आज भी अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं।

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भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने झामुमो प्रवक्ता से कहा, “एमएमडीआर संशोधन को लेकर जनता को भ्रमित करने के बजाय झामुमो यह स्पष्ट करे कि आठ वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम के आदिवासियों को उनका वास्तविक हक क्यों नहीं मिला और वह हक आखिर कब मिलेगा? सत्ता आपके पास है, सांसद-विधायक आपके साथ हैं, फिर भी आदिवासी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर क्यों हैं?”

गम्हरिया सीएचसी का डीडीसी रीना हांसदा ने किया औचक निरीक्षण, डायलिसिस केंद्र जल्द शुरू कराने का निर्देश

गम्हरिया सीएचसी का डीडीसी रीना हांसदा ने किया औचक निरीक्षण, डायलिसिस केंद्र जल्द शुरू कराने का निर्देश

सरायकेला | उप विकास आयुक्त श्रीमती रीना हांसदा ने शनिवार को गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों की सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था तथा अस्पताल की आधारभूत संरचना का जायजा लिया।

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निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त ने महिला एवं पुरुष वार्ड, भंडार कक्ष, शल्य चिकित्सा कक्ष, प्रयोगशाला तथा निर्माणाधीन डायलिसिस केंद्र का निरीक्षण किया। महिला वार्ड में भर्ती गर्भवती महिलाओं से बातचीत कर उन्होंने उपचार, दवाओं और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को मरीजों को निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन, आवश्यक दवाएं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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निर्माणाधीन डायलिसिस केंद्र का करीब 80 प्रतिशत कार्य पूरा पाया गया। उप विकास आयुक्त ने शेष निर्माण कार्य को एक सप्ताह के भीतर पूरा कर केंद्र को जल्द से जल्द चालू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डायलिसिस केंद्र के शुरू होने से मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही आवश्यक उपचार की सुविधा मिल सकेगी।

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उन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को निर्धारित ड्यूटी के अनुसार समय पर उपस्थित रहने तथा मरीजों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की भवन मरम्मत एवं जीर्णोद्धार से संबंधित सूची के आधार पर विभिन्न स्थलों का भी जायजा लिया गया। चिह्नित कमियों के लिए आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य कराने का निर्देश दिया गया।

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इस अवसर पर प्रभारी जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ. सुजीत मुर्मू सहित गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।

पीएचडी, नेट एवं जेआरएफ में सफलता हासिल करने वाले 36 अभ्यर्थी सम्मानित, उपायुक्त ने दी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं

पीएचडी, नेट एवं जेआरएफ में सफलता हासिल करने वाले 36 अभ्यर्थी सम्मानित, उपायुक्त ने दी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कोल्हान विश्वविद्यालय से पीएचडी, नेट एवं जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 36 अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 8 जेआरएफ, 17 नेट क्वालिफाई तथा 11 पीएचडी डिग्री धारक अभ्यर्थी शामिल रहे।
इस दौरान सभी सफल अभ्यर्थियों को अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न, डायरी एवं कलम प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अभ्यर्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

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समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में युवाओं की सफलता पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है। शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और क्षेत्र के समग्र विकास का सशक्त आधार है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपनी ज्ञान एवं शोध क्षमता का उपयोग समाजहित में करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया।

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उपायुक्त ने कहा कि सम्मानित अभ्यर्थियों की उपलब्धियां जिले के अन्य विद्यार्थियों एवं युवाओं को उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति प्रेरित करेंगी। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों से अपने अनुभव अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा करने और शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करने में सहयोग करने की अपील की।

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मौके पर उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने भी सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, निरंतर अध्ययन और दृढ़ संकल्प के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। पीएचडी, नेट एवं जेआरएफ जैसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक उपलब्धियां अभ्यर्थियों के ज्ञान, समर्पण और निरंतर प्रयास का परिणाम हैं।

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उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से भविष्य में भी इसी उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हुए जिले एवं राज्य का नाम रोशन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में युवाओं की बढ़ती भागीदारी समाज के लिए सकारात्मक संकेत है। ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को शिक्षा के प्रसार और नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए भी आगे आना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकें।

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कार्यक्रम में सहायक समाहर्ता सुश्री ईरा जोरवाल, स्थापना उपसमाहर्ता कुमार हर्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार, कोल्हान विश्वविद्यालय से डॉ. मीनाक्षी मुंडा, डॉ. सुनीता कुमारी एवं श्री कंचन कच्छप सहित पीएचडी, नेट एवं जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपस्थित रहे।