सरायकेला | माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शनिवार को मंडल कारा, सरायकेला का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कारागार में किसी भी प्रकार का जाति आधारित भेदभाव, अलगाव या भेदभावपूर्ण व्यवस्था लागू न हो।
निरीक्षण दल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष रामाशंकर सिंह, उपायुक्त नितिश कुमार, पुलिस अधीक्षक मनोज सावरगड़िया, अनुमंडल पदाधिकारी-सह-जेल अधीक्षक अभिनव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तौसीफ मेराज तथा अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी आशीष अग्रवाल शामिल थे।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कारागार के रसोईघर का जायजा लिया, जहां बंदियों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। रसोईघर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का भी निरीक्षण किया गया। इसके बाद निरीक्षण दल ने विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर बंदियों से बातचीत की तथा कारागार के अभिलेखों एवं पंजियों की जांच की।
अधिकारियों ने विशेष रूप से कार्य आवंटन, आवास व्यवस्था, भोजन निर्माण, विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता और अभिलेखों के संधारण में किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव या अलगाव की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि भोजन बनाने का कार्य विभिन्न समुदायों के बंदियों द्वारा किया जा रहा है तथा कारागार में कहीं भी जातिगत भेदभाव या पृथक्करण की व्यवस्था नहीं है।
निरीक्षण दल ने कारागार परिसर की स्वच्छता व्यवस्था का भी अवलोकन किया। समग्र व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, हालांकि अधिकारियों ने साफ-सफाई को और अधिक बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर कारागार परिसर में संचालित जेल विधिक सहायता केंद्र एवं चिकित्सा औषधालय का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही जेल लोक अदालत-सह-चिकित्सा शिविर का आयोजन कर बंदियों के बीच विधिक सहायता संबंधी पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। उन्हें उनके कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी भी दी गई।
कार्यक्रम में विधिक सहायता प्रतिरक्षा अधिवक्ता, सहायक लोक अभियोजक तथा चिकित्सा पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें उपलब्ध कानूनी एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्रदान की।
इस दौरान उपायुक्त नितिश कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मंडल कारा परिसर में विशेष पंजीकरण एवं सत्यापन शिविर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पात्र बंदियों का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना तथा यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र बंदी केवल पंजीकरण के अभाव में अपने संवैधानिक मताधिकार से वंचित न रहे।
