राजनीति

सरायकेला में जनगणना 2027 की स्व-गणना प्रक्रिया शुरू, उपायुक्त ने किया स्वयं पंजीकरण

सरायकेला में जनगणना 2027 की स्व-गणना प्रक्रिया शुरू, उपायुक्त ने किया स्वयं पंजीकरण

सरायकेला | भारत की आगामी जनगणना 2027 को सफल, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से सरायकेला-खरसावां जिले में स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त सरायकेला-खरसावां नितिश कुमार सिंह ने मंगलवार को अपने आवासीय कार्यालय से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्व-गणना पंजीकरण किया तथा जिलेवासियों से भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

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इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि स्व-गणना प्रक्रिया के माध्यम से नागरिक अपनी एवं अपने परिवार की सही और अद्यतन जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। इससे जनगणना के आंकड़े अधिक सटीक, विश्वसनीय एवं त्रुटिरहित बनेंगे। उन्होंने कहा कि सही आंकड़े भविष्य में विद्यालय, अस्पताल, सड़क समेत विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विकास योजनाओं की बेहतर रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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उपायुक्त ने जिलेवासियों से निर्धारित अवधि के भीतर जनगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करने तथा अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा, “हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी है।”

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जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर नागरिकों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, स्व-गणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद गणनाकर्मियों द्वारा जानकारी का सत्यापन किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

वीर शहीद गंगाराम कलुंडिया के संघर्ष और बलिदान को किया गया याद, सेतु नामकरण को लेकर जुटे सामाजिक संगठन

वीर शहीद गंगाराम कलुंडिया के संघर्ष और बलिदान को किया गया याद, सेतु नामकरण को लेकर जुटे सामाजिक संगठन

चाईबासा | आदिवासी हो समाज युवा महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुरा बिरुली ने वीर शहीद गंगाराम कलुंडिया को आदिवासी अधिकारों और विस्थापन विरोधी आंदोलन का प्रतीक बताते हुए कहा कि वे भारतीय सेना के सम्मानित पूर्व सैनिक होने के साथ-साथ ईचा-खरकई बांध परियोजना के खिलाफ हुए जनसंघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कहा कि गंगाराम कलुंडिया ने आदिवासी गांवों के विस्थापन के विरुद्ध भीषण प्रतिरोध का नेतृत्व किया, जिसके कारण आज भी उन्हें शहीद के रूप में सम्मानपूर्वक याद किया जाता है।

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सुरा बिरुली ने बताया कि गंगाराम कलुंडिया मात्र 19 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और बिहार रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनके साहस और वीरता के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया गया था।

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सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना (ईचा-खरकई बांध) के कारण डूब क्षेत्र में आने वाले 80 से अधिक आदिवासी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, जल-जंगल-जमीन और पैतृक भूमि की रक्षा के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने विस्थापित ग्रामीणों के उचित मुआवजे, पुनर्वास और अधिकारों की मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया।

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वीर शहीद गंगाराम कलुंडिया सेतु के नामकरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी हो समाज युवा महासभा एवं मानकी मुंडा संघ के कई पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इनमें युवा महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुरा बिरुली, मानकी मुंडा संघ के केंद्रीय महासचिव सोना सुलेमान हांसदा, केंद्रीय शिक्षा सचिव शांति सिदु, दुर्गा चरण बारी, कोंदा सिदु, ललित बिरुली, शत्रुधन हांसदा एवं अनिल देवगम सहित अन्य लोग शामिल थे।

झारखंड की बदलती डेमोग्राफी पर चंपाई सोरेन की चिंता, कहा– क्षेत्रीय पहचान और राजनीति पर पड़ सकता है असर

झारखंड की बदलती डेमोग्राफी पर चंपाई सोरेन की चिंता, कहा– क्षेत्रीय पहचान और राजनीति पर पड़ सकता है असर

झारखंड | झारखंड की राजनीति में एक बार फिर जनसंख्या संतुलन और क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री Champai Soren ने सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य की बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव आने वाले समय में झारखंड की राजनीति और सामाजिक संरचना पर पड़ सकता है।

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अपने संबोधन में चंपाई सोरेन ने दावा किया कि सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली समेत कई इलाकों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आबादी के स्वरूप में तेजी से बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले आदिवासी और मूलवासी आबादी अधिक थी, वहां अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, “करीब 30 वर्ष पहले कपाली में विशेष समुदाय का एक भी घर नहीं था, लेकिन आज वहां हजारों वोटर हो चुके हैं।”

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पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है और आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों का असर झारखंड की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है।
कार्यक्रम के दौरान चंपाई सोरेन ने प्रधानमंत्री Narendra Modi और भाजपा की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि जनता अब विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देकर अपने फैसले ले रही है। उनके बयान पर कार्यक्रम में मौजूद समर्थकों ने जोरदार समर्थन भी जताया।

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हालांकि, चंपाई सोरेन के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहे हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह राज्य के भविष्य और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।

भीषण गर्मी में पेयजल संकट से राहत, पश्चिमी सिंहभूम में 23 चापाकलों की हुई मरम्मत

भीषण गर्मी में पेयजल संकट से राहत, पश्चिमी सिंहभूम में 23 चापाकलों की हुई मरम्मत

चाईबासा | भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल समस्या को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा द्वारा विशेष अभियान चलाकर विभिन्न प्रखंडों के गांवों और टोलों में खराब पड़े 23 चापाकलों की मरम्मत कर उन्हें पुनः चालू कराया गया। विभाग की इस पहल से ग्रामीणों को पेयजल संकट से काफी राहत मिली है।
अभियान के तहत खूंटपानी प्रखंड की उलीराजाबासा पंचायत अंतर्गत गालुबासा गांव के खास टोला एवं प्राथमिक मध्य विद्यालय के समीप स्थित चापाकलों की मरम्मत की गई। वहीं बड़ागुंटिया पंचायत के कुंदरूहातु गांव में सड़क किनारे स्थित चापाकल को भी दुरुस्त किया गया।

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टोंटो प्रखंड की केंदेरा पंचायत अंतर्गत बांडीजारी गांव के बुरुसाई टोला, स्कूलपी टोला और बीच टोला में खराब पड़े चापाकलों को ठीक कर पुनः चालू कराया गया। इसके अलावा नोवामुंडी प्रखंड की कोटगढ़ पंचायत अंतर्गत टोंटोपोसी गांव के दानावलूली टोला तथा उच्च विद्यालय कोटगढ़ के समीप स्थित चापाकलों की भी मरम्मत की गई।
तांतनगर प्रखंड की तेंतेड़ा पंचायत अंतर्गत जबेड़ा गांव के खास टोला में आंगनबाड़ी केंद्र और मुकुन देवगम के समीप स्थित चापाकलों को चालू कराया गया। वहीं जगन्नाथपुर प्रखंड की मोंगरा पंचायत अंतर्गत मोंगरा गांव के छोटसाई टोला में बसंत गोप एवं विद्यालय के सामने स्थित चापाकलों की मरम्मत की गई। खास टोला स्थित पाउड़ी मंदिर के समीप खराब पड़े चापाकल को भी दुरुस्त किया गया।

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सदर चाईबासा प्रखंड की टेकराहातु पंचायत अंतर्गत टेकराहातु गांव में सड़क किनारे स्थित चापाकल की मरम्मत कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई गई। वहीं कुमारडुंगी प्रखंड की भोंडा पंचायत अंतर्गत आमड़ा गांव के नीचे टोली और स्कूल साई टोला में स्कूल के सामने स्थित चापाकलों को ठीक किया गया।
इसके अलावा मंझारी प्रखंड की पंगा पंचायत अंतर्गत पंगा गांव के बिरसिंहसाई टोला में आंगनबाड़ी केंद्र तथा चुटियाबासा टोला स्थित चापाकलों की मरम्मत की गई। वहीं मेरोमहोनर पंचायत के गितिलपी गांव के अभिरामसाई टोला में राजकीयकृत मध्य विद्यालय के समीप स्थित चापाकल को भी दुरुस्त कर पुनः चालू कराया गया।

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विभागीय अधिकारियों ने बताया कि गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती पेयजल समस्या को देखते हुए यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि लोगों को स्वच्छ और सुगम पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

चक्रधरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

चक्रधरपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सड़क किनारे अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर

चक्रधरपुर | चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा सोमवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान चक्रधरपुर चेकनाका से प्रखंड कार्यालय तक संचालित किया गया। अभियान के दौरान नगर परिषद की टीम ने अनुमंडल अस्पताल और प्रखंड कार्यालय की चारदीवारी के बाहर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया।
नगर परिषद की ओर से बताया गया कि अभियान शुरू होने से पहले कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर पूरे शहर में माइकिंग कर दुकानदारों एवं ठेला-खोमचा संचालकों को अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद कई लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई की।

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अभियान के दौरान सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया गया। नगर परिषद के सिटी मैनेजर ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार कई दिनों तक चलाया जाएगा।
इधर, कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों ने नगर परिषद पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन दुकानों और ठेला-खोमचा संचालकों से शुल्क वसूला जाता है, जिसके लिए बाकायदा निविदा भी निकाली जाती है। बावजूद इसके, गरीब दुकानदारों की दुकानों पर जेसीबी चलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

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दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बड़े व्यवसायियों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर नगर परिषद मौन रहती है, जबकि छोटे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।
वहीं, नगर परिषद की ओर से सफाई देते हुए कहा गया कि ठेला-खोमचा संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया के तहत ठेकेदार द्वारा शुल्क वसूला जाता है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि सड़क किनारे केवल उठाव दुकानें ही लगाई जाएं और उन्हें समय पर हटाया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था एवं आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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अभियान में नगर परिषद के सिटी मैनेजर, नगर परिषद के कर्मचारी तथा पुलिस बल के जवान मौजूद थे।

उपायुक्त मनीष कुमार ने सदर अनुमंडल कार्यालय का किया निरीक्षण, प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों की समीक्षा

उपायुक्त मनीष कुमार ने सदर अनुमंडल कार्यालय का किया निरीक्षण, प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों की समीक्षा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने सोमवार को सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का जायजा लेते हुए प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा की।

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निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने गोपनीय शाखा, सामान्य शाखा, नजारत शाखा तथा निर्वाचन शाखा सहित अन्य विभागों के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने अनुमंडल क्षेत्र में आयोजित विभिन्न मेलों के लिए जारी परमिशन, विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित रोस्टर, कर्मियों की उपस्थिति पंजी, वेतन निकासी एवं सीएल/ईएल से संबंधित अभिलेखों की जांच की।

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उपायुक्त ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी से कार्यालय के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यों, अनुश्रवण प्रक्रिया तथा न्यायालय से संबंधित मामलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही कार्यालयी कार्यों के निष्पादन एवं अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कोल्हान अधीक्षक कार्यालय का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने न्याय पंचों के माध्यम से संचालित दीवानी न्यायिक कार्यों की जानकारी ली तथा संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा की।

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निरीक्षण के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कार्यपालक दंडाधिकारी, गोपनीय प्रभारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

सरायकेला पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दिए त्वरित मरम्मति और जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

सरायकेला पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने दिए त्वरित मरम्मति और जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

सरायकेला | समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न पेयजल आपूर्ति योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए खराब पड़े चापाकलों एवं जलमीनारों की शीघ्र मरम्मति सुनिश्चित करने तथा पेयजल संबंधी शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन करने के निर्देश दिए गए।

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उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि छूटे हुए सभी गांवों एवं टोलों को नल-जल योजना से आच्छादित करते हुए प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि ड्राई क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की पेयजल समस्या का सामना न करना पड़े।
बैठक में जल जीवन मिशन (JJM), सिंगल विलेज स्कीम (SVS), मल्टी विलेज स्कीम (MVS) तथा 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने वर्तमान में बंद अथवा खराब पड़ी पेयजल योजनाओं की शीघ्र मरम्मति कर उन्हें पुनः संचालित करने का निर्देश दिया।

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उन्होंने अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की भौतिक स्थिति का निरीक्षण करने, जलापूर्ति बाधित होने की स्थिति में त्वरित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर निर्धारित समयसीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

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बैठक में प्रभारी उप विकास आयुक्त सह निदेशक डीआरडीए अजय तिर्की, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी कनीय अभियंता, जिला समन्वयक, प्रखंड समन्वयक समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

नई शिक्षा नीति और क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ झामुमो छात्र मोर्चा का विरोध, साइंस-आर्ट्स की पढ़ाई बंद करने की साजिश का आरोप

नई शिक्षा नीति और क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ झामुमो छात्र मोर्चा का विरोध, साइंस-आर्ट्स की पढ़ाई बंद करने की साजिश का आरोप

चाईबासा | झामुमो छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष सनातन पिंगुवा ने नई शिक्षा नीति 2020 और क्लस्टर सिस्टम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके माध्यम से राज्य के कई महाविद्यालयों में साइंस एवं आर्ट्स विषयों की पढ़ाई बंद करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत जारी नोटिफिकेशन के आधार पर कई कॉलेजों में साइंस की पढ़ाई बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसे झामुमो छात्र मोर्चा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा।

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सनातन पिंगुवा ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के नाम पर विद्यार्थियों की विषय चयन की स्वतंत्रता को सीमित किया जा रहा है। छात्रों को उनकी रुचि और भविष्य के अनुसार विषय चुनने का अधिकार प्रभावित हो रहा है, जिससे हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट मंडरा सकता है। उन्होंने कहा कि क्लस्टर सिस्टम लागू होने से छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए दूर-दराज के महाविद्यालयों में जाना पड़ेगा।

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उन्होंने कहा कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्र-छात्राएं पहले से ही कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कॉलेजों में विषयों की पढ़ाई बंद करना और छात्रों को दूसरे महाविद्यालयों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था उनके लिए बड़ी परेशानी साबित होगी। इससे बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई छूटने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

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झामुमो छात्र मोर्चा जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ लोग शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और छात्र हितों को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि राज्य के सभी महाविद्यालयों में साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स विषयों की पढ़ाई सुचारु रूप से संचालित की जाए तथा छात्रों के अधिकारों और समान शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नई शिक्षा नीति और क्लस्टर सिस्टम के नाम पर महाविद्यालयों में विषयों की पढ़ाई बंद करने का निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो झामुमो छात्र मोर्चा सड़क से सदन तक व्यापक आंदोलन करेगा। छात्र हितों की रक्षा के लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।

काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला: लैंडिंग के दौरान तुर्की एयरलाइंस के विमान के टायर में लगी आग, सभी 289 लोग सुरक्षित

काठमांडू एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला: लैंडिंग के दौरान तुर्की एयरलाइंस के विमान के टायर में लगी आग, सभी 289 लोग सुरक्षित

काठमांडू | नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया। इस्तांबुल से काठमांडू आ रही तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट टीके-726 के लैंडिंग के दौरान विमान के टायर में अचानक आग लग गई। घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया।
जानकारी के अनुसार, विमान में कुल 289 लोग सवार थे, जिनमें 278 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य शामिल थे। राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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एयरपोर्ट सुरक्षा मामलों के एसपी राजकुमार सिलावल ने एएनआई से बातचीत में बताया कि तुर्की एयरलाइंस का विमान इस्तांबुल से काठमांडू पहुंचा था। लैंडिंग के दौरान विमान के टायर में आग लग गई, जिसके बाद तत्काल दमकल टीम को मौके पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।

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अधिकारियों के मुताबिक, विमान में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के कुछ अधिकारी भी सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाला गया और स्थिति को जल्द नियंत्रित कर लिया गया।

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गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में दुनिया भर में विमान हादसों और तकनीकी खराबी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क मोड में काम कर रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला

पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला

कोलकाता | पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। शपथ ग्रहण के महज 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) और राज्य प्रशासन में व्यापक फेरबदल किया गया है। इसे नई सरकार की प्रशासनिक रणनीति और सत्ता परिवर्तन के स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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सरकार के पहले ही दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े 16 वरिष्ठ नौकरशाहों का तबादला कर दिया गया। इनमें सबसे चर्चित नाम 2014 बैच के आईएएस अधिकारी शांतनु मुखोपाध्याय का है, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री Mamata Banerjee का करीबी माना जाता था। नई सरकार ने ममता बनर्जी के कार्यकाल में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले कई अधिकारियों को उनके पदों से हटाकर अन्य विभागों में भेज दिया है।

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तृणमूल कांग्रेस समर्थित पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता प्रताप नायक का भी तबादला किया गया है। उन्हें दार्जिलिंग जिले के बिजनबारी स्थित पालबाजार ब्लॉक विकास कार्यालय में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा, ममता सरकार के दौरान प्रधान सचिव स्तर पर कार्यरत 46 अधिकारियों को फिलहाल राज्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से संबद्ध कर दिया गया है। इन अधिकारियों की नई तैनाती पर बाद में निर्णय लिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री कार्यालय की नई संरचना भी तेजी से तैयार की जा रही है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रता गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वहीं, 2017 बैच के आईएएस अधिकारी सुब्रता बाला को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है। इससे पहले वे दक्षिण 24 परगना में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे।
इधर, नई सरकार के गठन के साथ ही पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर फेरबदल शुरू हो गए हैं। Kolkata Police ने उप-निरीक्षक, निरीक्षक, सहायक आयुक्त और उपायुक्त स्तर के 93 अधिकारियों का तबादला शहर पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में और व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।