राजनीति

चाईबासा | कोल्हान विश्वविद्यालय की बदहाल शैक्षणिक व्यवस्था के खिलाफ छात्र संघ के पदाधिकारियों ने जोरदार छात्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सोमवार को प्रेस वार्ता कर छात्र प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर विद्यार्थियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल नहीं की गई, तो छात्र संगठन लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे।

छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान है। इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं नियमित उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन वर्तमान समय में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है।

उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद स्थापित कोल्हान विश्वविद्यालय आज विद्यार्थियों के लिए केवल नामांकन और परीक्षा आयोजित करने का केंद्र बनकर रह गया है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं महाविद्यालयों में नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं होना चिंताजनक है। वहीं, विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र भी लगभग एक वर्ष पीछे चल रहा है, जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए छात्र संगठनों की ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जिला प्रशासन के साथ वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद बैठक निर्धारित नहीं की गई। उनका कहना है कि वार्ता से बचकर विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल 2026 को विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्र आंदोलन किया गया था। आंदोलन के लगभग चार महीने बीत जाने के बावजूद कुलपति द्वारा छात्रों के साथ समस्याओं पर गंभीर एवं निर्णायक बैठक नहीं की गई है। इससे विद्यार्थियों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है।

छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से वार्ता और समाधान का रास्ता अपनाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अपेक्षित पहल नहीं हुई। ऐसी स्थिति में अब जोरदार छात्र आंदोलन ही छात्रों के पास बचा एकमात्र लोकतांत्रिक विकल्प है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित आंदोलन का उद्देश्य विश्वविद्यालय को बंद करना या विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित करना नहीं है। बल्कि आंदोलन के माध्यम से नियमित कक्षाओं का संचालन, समय पर शैक्षणिक सत्र पूरा करना, बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों की समस्याओं का स्थायी समाधान कराना है।

छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन एवं जिला प्रशासन से मांग की कि विद्यार्थियों के साथ तत्काल बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं पर ठोस एवं समयबद्ध निर्णय लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सकारात्मक पहल नहीं की गई, तो छात्र संगठन लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध एवं जोरदार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय एवं प्रशासन की होगी।
प्रेस वार्ता में पीजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष सनातन पिंगुआ, टाटा कॉलेज के पूर्व सचिव पीपुन बारीक, विकास तमसोय, आशीष गागराई, सौरिश पिंगुआ, कृष्णा हेम्ब्रम, समित कालिंदी, अभिषेक कुंकल, बैजू हेम्ब्रम, अर्जुन गोप सहित अन्य छात्र उपस्थित थे।

आनंदपुर | पश्चिमी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने आनंदपुर प्रखंड क्षेत्र के भ्रमण के दौरान प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक (आवास एवं पंचायत), प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक-विकसित भारत, जनसेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, मानकी-मुंडा प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रखंड में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मियों को योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से पहुंचाने का निर्देश दिया।

राशन वितरण में विलंब पर सख्त निर्देश
स्थानीय महिला द्वारा राशन वितरण में विलंब से संबंधित प्राप्त आवेदन के आलोक में उपायुक्त ने संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार को दो दिनों के भीतर लंबित राशन का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंड के सभी राशन दुकानदारों को निर्धारित तिथि पर शत-प्रतिशत राशन वितरण सुनिश्चित करने तथा किसी भी लाभुक को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने की हिदायत दी।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न जैसी मूलभूत सुविधा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। पात्र लाभुकों को समय पर उनका हक मिलना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

आवास योजनाओं का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश
बैठक में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत स्वीकृत एवं निर्मित आवासों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने संबंधित कर्मियों को स्थल पर जाकर यह जांच करने को कहा कि वास्तविक लाभुकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप आवास का लाभ मिल रहा है या नहीं।
इसके अलावा मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2026 के तहत चल रहे कार्यों में तेजी लाने, पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, त्रुटियों का निराकरण करने तथा आवश्यक प्रपत्रों की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

जर्जर विद्यालय भवनों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
उपायुक्त ने प्रखंड क्षेत्र में स्थित जर्जर एवं अनुपयोगी विद्यालय भवनों का चिन्हांकन कर उनके निस्तारीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसरों में बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी जर्जर संरचना से सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
साथ ही मुंडा नियुक्ति की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने तथा संबंधित कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं करने का निर्देश दिया गया।

प्रखंड कार्यालय परिसर को स्वच्छ एवं जनोपयोगी बनाने पर जोर
उपायुक्त ने प्रखंड कार्यालय परिसर में दीदी कैफे का संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे कार्यालय आने वाले आमजनों एवं कर्मियों को सुविधा मिलेगी और स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका का अवसर भी प्राप्त होगा।
उन्होंने कार्यालय परिसर में पर्याप्त संख्या में पौधे एवं गमले लगाने तथा परिसर को स्वच्छ, हरा-भरा एवं आकर्षक बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा क्षेत्र के प्रमुख चौक-चौराहों पर आवश्यकतानुसार हाई मास्ट लाइट लगाने के संबंध में भी उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

स्वच्छता एवं पोषण अभियानों को प्रभावी बनाने के निर्देश
बैठक में स्वच्छता ही सेवा अभियान एवं राष्ट्रीय पोषण माह के तहत संचालित गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को दोनों अभियानों के उद्देश्यों के अनुरूप जमीनी स्तर पर प्रभावी गतिविधियां संचालित करने, आमजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता, पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया।

उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता, संवेदनशीलता एवं समयबद्धता के साथ करने को कहा, ताकि सरकार की योजनाओं एवं प्रशासनिक सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सके।
बैठक के उपरांत उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रखंड कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया।

आनंदपुर | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने आनंदपुर प्रखंड क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पंचायत सचिवालय, आनंदपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ‘प्रोजेक्ट प्राण’ के तहत पंचायत सचिवालय के सुदृढ़ीकरण एवं जनोपयोगी सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्यों का जायजा लिया तथा उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं की स्थिति की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने पंचायत सचिवालय परिसर में निर्मित हैंडवॉश यूनिट, पेवर ब्लॉक, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय, ज्ञान केंद्र, हेल्प डेस्क एवं प्रज्ञा केंद्र सहित विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की सुविधा के लिए बनाए गए मंईया कक्ष तथा बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी ली। साथ ही स्थानीय मुखिया, पंचायत सचिव एवं पंचायत सहायक के लिए निर्धारित कक्षों की व्यवस्था और कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

उपायुक्त ने पंचायत सचिवालय में जेएसएलपीएस के कार्यों के संचालन के लिए पृथक कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण आजीविका से जुड़े कार्यों के संचालन में सुविधा होगी तथा ग्रामीण महिलाओं को आवश्यक सेवाएं एवं मार्गदर्शन पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उन्होंने पंचायत सचिवालय परिसर एवं भवन की दीवारों पर पंचायत के सभी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) संकेतकों से संबंधित जानकारी का आकर्षक एवं स्पष्ट चित्रांकन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत में संचालित विकास कार्यों, उपलब्ध संसाधनों एवं विभिन्न विकास संकेतकों की जानकारी आम नागरिकों को सहज रूप से दिखाई देनी चाहिए, ताकि ग्रामीणों में जागरूकता बढ़े और पंचायत की विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो।

निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने वर्षा जल संचयन की व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने पंचायत सचिवालय परिसर में वर्षा जल के संरक्षण एवं उसके समुचित उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। साथ ही परिसर की स्वच्छता, जल निकासी एवं उपलब्ध नागरिक सुविधाओं के नियमित रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पंचायत सचिवालय में उपलब्ध सभी सुविधाओं का नियमित, प्रभावी एवं जनहित में उपयोग सुनिश्चित किया जाए। पंचायत सचिवालय को केवल कार्यालयीन कार्यों के संचालन का स्थान न रखते हुए ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, प्रमाण-पत्रों, डिजिटल सेवाओं, आजीविका गतिविधियों एवं अन्य जनकल्याणकारी सेवाओं से जोड़ने वाले समग्र जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं पंचायत कर्मियों को निर्देशित किया कि पंचायत सचिवालय में आने वाले ग्रामीणों को आवश्यक जानकारी एवं सेवाएं समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही भवन एवं परिसर की सुंदरता, स्वच्छता तथा सभी सुविधाओं के बेहतर रख-रखाव को प्राथमिकता देने को कहा।

उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि पंचायत सचिवालय ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई है और सरकार एवं ग्रामीणों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ‘प्रोजेक्ट प्राण’ का उद्देश्य पंचायत सचिवालयों को केवल आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित करना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित करना है, जहां ग्रामीणों को आवश्यक जानकारी, सुविधाएं एवं सरकारी सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवालय की प्रत्येक सुविधा का सदुपयोग हो, ग्रामीणों की भागीदारी बढ़े तथा पंचायत विकास की गतिविधियां पारदर्शी एवं जनकेंद्रित हों, इसी दिशा में निरंतर कार्य किया जाना चाहिए।