राजनीति

पेसा नियमावली-2025 पर विचार गोष्ठी, मुंडा-मानकी स्वशासन व्यवस्था के संरक्षण पर जोर

पेसा नियमावली-2025 पर विचार गोष्ठी, मुंडा-मानकी स्वशासन व्यवस्था के संरक्षण पर जोर

चाईबासा | आदिवासी हो समाज महासभा की केंद्रीय समिति के बैनर तले रविवार को कोल्हान क्षेत्र के मानकी, मुंडा, रैयतों, बुद्धिजीवियों एवं समाज के शुभचिंतकों की एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में केंद्र सरकार के पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 यानी पेसा अधिनियम तथा हाल ही में अधिसूचित पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) झारखंड नियमावली-2025 के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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वक्ताओं ने कहा कि झारखंड नियमावली-2025 के लागू होने से कोल्हान की पारंपरिक विल्किंसन रूल आधारित मुंडा-मानकी स्वशासन व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का गंभीरता से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने आशंका जताई कि नए प्रावधानों के कारण पारंपरिक ग्रामसभा की संरचना और वर्षों से चली आ रही व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

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बैठक में यह प्रश्न भी उठाया गया कि केंद्र के पेसा अधिनियम, 1996 के लागू होने के लगभग 30 वर्ष बाद राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली की विधिसम्मत स्थिति क्या होगी। महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष कृष्ण चंद्र बोदरा एवं मनोज सोय ने झारखंड नियमावली-2025 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए इससे मिलने वाले अधिकारों और संभावित लाभों पर प्रकाश डाला।

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चढ़ाईपीड़ के मानकी ने कहा कि कोल्हान की पारंपरिक ग्रामसभा और मुंडा-मानकी व्यवस्था को हक्कुनामा एवं विल्किंसन रूल के अनुरूप ही बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस पारंपरिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ उचित नहीं होगी।

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विचार गोष्ठी में नरेश देवगम ने कहा कि वर्तमान में पेसा अधिनियम-1996, वन अधिकार अधिनियम-2006 और झारखंड नियमावली-2025 के तहत ग्रामसभाओं की अलग-अलग अवधारणाएं सामने आने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने इस विषय पर व्यापक मंथन और स्पष्टता की आवश्यकता बताई।

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आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के विक्टोर माल्टो ने कहा कि यदि केंद्र सरकार के अधिनियम और राज्य सरकार की नियमावली के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-254 के अनुसार संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून को प्राथमिकता मिलेगी।

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महासभा ने निर्णय लिया कि पेसा अधिनियम-1996 और झारखंड नियमावली-2025 के विभिन्न पहलुओं पर समाज को जागरूक करने के लिए आगे भी आदिवासी बुद्धिजीवियों, मानकियों और मुंडाओं के साथ विभिन्न स्तरों पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा।

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बैठक की अध्यक्षता चैनपुर पीड़ के मानकी कृष्णा सामद ने की। कार्यक्रम में शंकर लागुरी, दीयुरी गागराई, सुरेश कंडारिया, रोबिन पाड़ेया, कृष्ण चांपिया, गुरुचरण देवगम, रवि बांकिरा, रामलाल मुंडा, जानुम सिंह देवगम, साधु हो, अशोक बिरुवा, सुभाष बारी, पतोर जोंको, नीमा लूगून, करम सिंह बानरा और राउतु पुरती सहित कई मानकी, मुंडा एवं समाज के बुद्धिजीवी उपस्थित थे।

नोवामुंडी में षिरजोन सामाजिक संगठन की मासिक बैठक संपन्न, युवा रोजगार मिशन-2 का आयोजन 12 जुलाई को

नोवामुंडी में षिरजोन सामाजिक संगठन की मासिक बैठक संपन्न, युवा रोजगार मिशन-2 का आयोजन 12 जुलाई को

नोवामुंडी (पश्चिमी सिंहभूम) | षिरजोन सामाजिक संगठन की जिला इकाई की मासिक बैठक रविवार को कोटगढ़ स्थित पुराने पंचायत भवन में जिला अध्यक्ष अमरजीत लागुरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जून माह के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा की गई तथा आगामी माह की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई।

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बैठक में मझगांव प्रखंड के देवधर गांव स्थित जनजातीय संग्रहालय का भ्रमण करने, दो से तीन नए प्रखंडों में संगठन का विस्तार करने तथा पूर्व में गठित प्रखंड समितियों को और अधिक मजबूत एवं विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

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बैठक में केंद्रीय समिति, जिला समिति, नोवामुंडी प्रखंड समिति और मझगांव प्रखंड समिति के पदाधिकारियों एवं सक्रिय सदस्यों ने भाग लिया।

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बैठक के उपरांत “षिरजोन युवा रोजगार मिशन” कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नोवामुंडी, जगन्नाथपुर, सोनुवा एवं सदर प्रखंड के बेरोजगार युवाओं ने आवश्यक दस्तावेज संगठन की टीम को जमा किए। हालांकि, लगातार बारिश के कारण कई युवा कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके।

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इसे ध्यान में रखते हुए संगठन ने 12 जुलाई 2026, रविवार को “षिरजोन युवा रोजगार मिशन-2” आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम कोटगढ़ स्थित पुराने पंचायत भवन में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित होगा।

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संगठन ने बताया कि दस्तावेज जमा करने का यह अंतिम अवसर होगा। जो युवा पहले कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे, वे निर्धारित समय पर अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर इसका लाभ उठा सकते हैं।


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संगठन की ओर से युवाओं को स्पष्ट रूप से बताया गया कि रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर षिरजोन टीम किसी भी अभ्यर्थी से कोई शुल्क या धनराशि नहीं लेती है। यदि कोई व्यक्ति संगठन का नाम लेकर पैसे की मांग करता है, तो उसे किसी प्रकार की राशि न दें और सतर्क रहकर ठगी से बचें।


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दुबिल माइंस में ग्रामीणों का आंदोलन जारी, सांसद जोबा माझी ने की वार्ता

दुबिल माइंस में ग्रामीणों का आंदोलन जारी, सांसद जोबा माझी ने की वार्ता

मनोहरपुर | मनोहरपुर प्रखंड के चिरिया अंतर्गत दुबिल माइंस में विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दस दिनों से आंदोलनरत ग्रामीणों से मिलने रविवार को सांसद जोबा माझी पहुंचीं। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए सहयोग की अपील की।

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सांसद जोबा माझी ने करीब एक घंटे तक ग्रामीणों के साथ वार्ता की और उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने सांसद के समक्ष अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन जारी रहेगा।

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वार्ता के दौरान जल्द ही त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी। इस बैठक में सांसद जोबा माझी, माइंस प्रबंधन के प्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल होंगे। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही आगे की रणनीति और निर्णय लिया जाएगा।

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ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में दुबिल गांव के स्थानीय बेरोजगारों को दुबिल माइंस में रोजगार में प्राथमिकता देना, गांव के 200 युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराना, माइंस से प्रभावित बंजर भूमि का मुआवजा खतियान के आधार पर देना तथा दुबिल गांव के कुल आठ चापाकलों पर सौर ऊर्जा से संचालित जलमीनार स्थापित करना शामिल है।

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ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर माइंस के मुख्य गेट के सामने तंबू लगाकर धरने पर बैठे हैं। आंदोलन के कारण माइंस में खनन समेत अन्य कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

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मौके पर ग्राम मुंडा रामलाल चांपिया, दुलाल आइंद, गुरा मुर्मू, निशा आइंद, सुनील हांसदा समेत बड़ी संख्या में आंदोलनरत ग्रामीण उपस्थित थे।

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नीमडीह आवासीय विद्यालय के समीप अवैध महुआ शराब की शिकायत पर छापेमारी, नहीं मिला कोई प्रमाण

नीमडीह आवासीय विद्यालय के समीप अवैध महुआ शराब की शिकायत पर छापेमारी, नहीं मिला कोई प्रमाण

सरायकेला | नीमडीह स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप अवैध महुआ शराब के निर्माण एवं बिक्री की शिकायत पर शनिवार को उत्पाद विभाग ने सघन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में की गई।

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अभियान के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने विद्यालय परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ली। जांच में मौके पर महुआ शराब अथवा किसी अन्य अवैध मादक पदार्थ के निर्माण, भंडारण या बिक्री से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिला।

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टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान महुआ शराब के निर्माण या बिक्री की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, कुछ लोगों ने बताया कि क्षेत्र की कुछ महिलाएं कभी-कभी पारंपरिक पेय हड़िया की बिक्री करती हैं।

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छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को झारखंड उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। अधिकारियों ने अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के कानूनी परिणामों से भी अवगत कराया।

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अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विद्यालय परिसर और उसके आसपास किसी भी प्रकार की अवैध शराब अथवा मादक पदार्थों का निर्माण और बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।

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नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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जिला प्रशासन ने कहा कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच और छापेमारी की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास अवैध शराब या अन्य मादक पदार्थों से संबंधित कोई भी सूचना तत्काल प्रशासन अथवा उत्पाद विभाग को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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विद्यालयों के समीप संचालित सरकारी शराब दुकान हटाने की मांग, भाजपा सारंडा मंडल ने सौंपा ज्ञापन

विद्यालयों के समीप संचालित सरकारी शराब दुकान हटाने की मांग, भाजपा सारंडा मंडल ने सौंपा ज्ञापन

चाईबासा | भारतीय जनता पार्टी सारंडा मंडल के अध्यक्ष महेंद्र महाकुड़ के नेतृत्व में बड़ाजामदा स्थित विद्यालयों के समीप संचालित सरकारी शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, चाईबासा; अनुमंडल पदाधिकारी, चक्रधरपुर तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारंडा को दिया गया।

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ज्ञापन में बताया गया कि बड़ाजामदा में संचालित सरकारी शराब दुकान वेल्सन फ्यूचर एकेडमी स्कूल से लगभग 30 मीटर, मिडिल स्कूल से लगभग 200 मीटर तथा हाई स्कूल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है।

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विद्यालयों के निकट शराबियों का जमावड़ा लगने से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई, अनुशासन एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों में गहरी चिंता व्याप्त है।

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भाजपा सारंडा मंडल ने कहा कि विद्यालय शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के केंद्र होते हैं। ऐसे स्थानों के समीप शराब दुकान का संचालन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

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संगठन ने कहा कि शराब का दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार और समाज भी इससे प्रभावित होता है। इससे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ने, अपराध एवं सामाजिक विकृतियों को बढ़ावा मिलने तथा आने वाली पीढ़ी का भविष्य प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।


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भाजपा सारंडा मंडल ने जिला प्रशासन से लगभग 1,700 छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त सरकारी शराब दुकान को तत्काल किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है।

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संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो स्थानीय नागरिकों, अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं के साथ लोकतांत्रिक तरीके से जनआंदोलन किया जाएगा।
— जितेंद्र नाथ ओझा
जिला भाजपा मीडिया प्रभारी, पश्चिमी सिंहभूम

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मंझारी प्रखंड में विकास योजनाओं में कथित अनियमितता की शिकायत, उच्चस्तरीय जांच की मांग

मंझारी प्रखंड में विकास योजनाओं में कथित अनियमितता की शिकायत, उच्चस्तरीय जांच की मांग

चाईबासा | एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रामहरि ने मंझारी प्रखंड में 15वें वित्त आयोग, मनरेगा एवं अन्य विकास योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अवैध वसूली, प्रशासनिक संरक्षण तथा विकास कार्यों की बदहाली को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को विस्तृत शिकायत पत्र सौंपा है। उन्होंने मामले की अविलंब उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

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शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के बजाय उन्हें कथित तौर पर कमीशनखोरी का माध्यम बना दिया गया है। ग्रामीणों, लाभुक समितियों और कार्य निष्पादन समितियों से योजनाओं की स्वीकृति, मापी, प्राक्कलन तथा भुगतान के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं।

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रामहरि ने सवाल उठाया कि यदि आरोप सही हैं, तो इतने लंबे समय से यह सब किसके संरक्षण में संचालित हो रहा था।
रामहरि ने कहा कि मंझारी प्रखंड में विकास योजनाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, कई कार्यों की गति रुकी हुई है और मनरेगा जैसी गरीबों की जीवनरेखा मानी जाने वाली योजना महीनों से प्रभावी रूप से ठप बताई जा रही है।

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इसका सीधा असर मजदूरों, आदिवासियों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ रहा है। रोजगार के अभाव में लोग पलायन करने को मजबूर हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी कथित तौर पर मौन बने हुए हैं।

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उन्होंने कहा कि गरीबों के अधिकार का पैसा यदि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, तो यह केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि सामाजिक अन्याय और प्रशासनिक विफलता का गंभीर उदाहरण है। जिन अधिकारियों पर विकास कार्यों की जिम्मेदारी है, यदि उन्हीं पर भ्रष्टाचार और संरक्षण के आरोप लग रहे हों, तो जनता का विश्वास पूरी व्यवस्था से उठना स्वाभाविक है।


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रामहरि ने मांग की कि पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारियों को उनके वर्तमान दायित्वों से अलग किया जाए। साथ ही मंझारी प्रखंड की सभी पंचायतों में 15वें वित्त आयोग, मनरेगा एवं अन्य विकास योजनाओं का विशेष ऑडिट और सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए। उन्होंने दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की है।

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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कथित भ्रष्टाचार और जनविरोधी कार्यशैली पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई, तो इसका असर केवल विकास योजनाओं पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि ग्रामीणों का प्रशासन पर विश्वास भी कमजोर होगा।

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उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों और गरीबों के रोजगार पर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), राज्य सरकार एवं अन्य सक्षम संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष भी उठाया जाएगा।

पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष विभाग के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 104 लाभार्थियों की हुई जांच

पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष विभाग के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 104 लाभार्थियों की हुई जांच

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का सफल आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्यधारा से दूर रहने वाले ग्रामीणों तक सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना था।

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विशेष स्वास्थ्य शिविरों के दौरान कुल 104 लाभार्थियों के स्वास्थ्य की व्यापक जांच की गई। जांच के उपरांत मरीजों को आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क आयुष औषधियों का भी वितरण किया गया।

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इस अभियान के तहत चिकित्सा दल ने गुदड़ी प्रखंड के सेरेंगदा गांव, झींकपानी प्रखंड के सुरजाबासा गांव तथा सदर चाईबासा प्रखंड के दलियामारचा गांव पहुंचकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं। शिविरों में डॉ. कविता मैती, डॉ. श्रवण कुमार यादव एवं डॉ. आशिक अंसारी ने मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिया।

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शिविरों में रक्तचाप, मधुमेह, बुखार, सर्दी-खांसी, जोड़ों के दर्द, त्वचा रोग एवं एनीमिया सहित विभिन्न सामान्य बीमारियों की निःशुल्क जांच की गई। जरूरतमंद मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें उचित देखभाल और उपचार संबंधी सलाह भी दी गई।

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उपचार के साथ चिकित्सा पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच जन-जागरूकता अभियान भी चलाया।

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लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित योग करने, संतुलित आहार लेने, व्यक्तिगत एवं आसपास की स्वच्छता बनाए रखने तथा नशामुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया।

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चिकित्सकों ने बताया कि नियमित योग, संतुलित भोजन, स्वच्छता और नशीले पदार्थों से दूरी अच्छे स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण कुंजी है। ग्रामीणों से अपील की गई कि भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उत्पन्न होने पर वे तत्काल अपने क्षेत्र की सहिया अथवा निकटतम आयुष स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर समय पर उचित उपचार एवं परामर्श प्राप्त करें।

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चाईबासा में कांग्रेस के अग्रणी संगठनों व प्रकोष्ठों की बैठक, संगठन मजबूती पर चर्चा

चाईबासा में कांग्रेस के अग्रणी संगठनों व प्रकोष्ठों की बैठक, संगठन मजबूती पर चर्चा

चाईबासा | कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर ने शुक्रवार देर शाम परिसदन, चाईबासा में कांग्रेस के अग्रणी संगठनों, विभिन्न प्रकोष्ठों एवं विभागों के अध्यक्षों और चेयरमैन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।

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बैठक में संगठन की मजबूती, अग्रणी संगठनों एवं प्रकोष्ठों की सक्रियता बढ़ाने, बूथ स्तर तक संगठन के विस्तार, जनसंपर्क अभियान को तेज करने तथा आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर विस्तृत चर्चा की गई।

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जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर ने कहा कि कांग्रेस संगठन की वास्तविक शक्ति उसके अग्रणी संगठन, प्रकोष्ठ एवं विभाग हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी को पूरी सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों, विचारधारा एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना चाहिए।


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उन्होंने सभी प्रकोष्ठों एवं विभागों के पदाधिकारियों से नियमित बैठकें आयोजित करने, संगठन का विस्तार करने तथा कार्यकर्ताओं के साथ सतत संवाद बनाए रखने की अपील की।

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बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत एवं सक्रिय बनाने, जनसमस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाने तथा कांग्रेस की जनहितकारी नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के संबंध में सभी अध्यक्षों ने अपने-अपने सुझाव भी रखे।

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बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नितिमा बारी, इंटक जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास, कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा, सेवादल मुख्य संगठक लक्ष्मण हासदा, एससी सेल कोल्हान प्रभारी सुरज मुखी, यूथ इंटक जिलाध्यक्ष सुरेश सावैयां, आरजीपीआरएस जिला संयोजक रितेश कुमार तामसोय, ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रंजीत यादव, युवा कांग्रेस जिला महासचिव गुलजार अंसारी, शमीम गद्दी, राजू रजक सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की उपायुक्त ने की समीक्षा, शत-प्रतिशत प्रपत्र वितरण के दिए निर्देश

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की उपायुक्त ने की समीक्षा, शत-प्रतिशत प्रपत्र वितरण के दिए निर्देश

चाईबासा | जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने आज ऑनलाइन माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-सिर) कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रपत्र वितरण, ऑनलाइन प्रविष्टि तथा कार्य की समग्र प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों एवं बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि शेष सभी प्रपत्रों का वितरण आज ही सभी बीएलओ के बीच सुनिश्चित किया जाए, ताकि क्षेत्र में प्रपत्र वितरण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी बीएलओ वास्तविक रूप से प्रपत्र वितरित किए बिना पोर्टल पर वितरण की मार्किंग नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सभी कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संपादित किए जाएं।

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उपायुक्त ने प्रपत्र वितरण एवं उसकी ऑनलाइन मार्किंग को सुव्यवस्थित और सुसंगत ढंग से करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी अभिलेखों तथा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जाने वाली सूचनाएं पूर्णतः सही एवं त्रुटिरहित होनी चाहिए।

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बैठक में जिन क्षेत्रों में प्रपत्र वितरण का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, वहां कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत प्रपत्र वितरण सुनिश्चित करने तथा प्रतिदिन कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया।

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उपायुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए प्रत्येक बीएलओ पूरी जिम्मेदारी, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें तथा प्रपत्र वितरण एवं ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने दें।

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बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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जिला योजना की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने दिए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश

जिला योजना की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने दिए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश

चाईबासा | जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में आज जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु आईएएस, विशेष प्रमंडल, भवन प्रमंडल, लघु सिंचाई प्रमंडल सहित संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक में उपायुक्त ने जिला योजना अंतर्गत अनटाइड फंड एवं टाइड फंड से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की। इस दौरान पीसीसी सड़क निर्माण, सड़क निर्माण, शौचालय, सीढ़ी एवं रेलिंग, पुस्तकालय भवन, पुलिया निर्माण सहित अन्य योजनाओं की अद्यतन प्रगति की विस्तार से जानकारी ली गई।

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उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए।

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उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना की प्रगति का नियमित रूप से फोटोग्राफ के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाए तथा अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ संबंधित तस्वीरें भी अनिवार्य रूप से संलग्न की जाएं। इससे योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।


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उन्होंने निर्देश दिया कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान किसी भी प्रकार की प्रशासनिक, तकनीकी अथवा अन्य समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित पदाधिकारी इसकी सूचना तत्काल अपने वरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक निर्णय लेकर योजनाओं के निष्पादन में किसी प्रकार की बाधा न आए।

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उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण करने पर बल दिया।

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बैठक में उपायुक्त ने जिला स्तरीय टीम गठित करने का भी निर्देश दिया। यह टीम योजनाओं के स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन एवं जांच करेगी, ताकि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित हो सके।


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