चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित उपायुक्त प्रकोष्ठ में बुधवार को जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राकृतिक एवं स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराने तथा आपदा राहत से संबंधित विभिन्न मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
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बैठक के दौरान सड़क दुर्घटना, सर्पदंश, अतिवृष्टि, आंधी-तूफान, ओलावृष्टि, वज्रपात, पानी में डूबने की घटनाओं के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं से कच्चे एवं पक्के मकानों, पशु शेड तथा फसलों को हुई क्षति से संबंधित प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया। संबंधित अंचलों से प्राप्त प्रतिवेदनों एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर समिति ने सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की।
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समिति ने कुल 249 प्रभावित आश्रितों एवं आवेदकों के लिए ₹66,36,934 (छियासठ लाख छत्तीस हजार नौ सौ चौंतीस रुपये) की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की।
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स्वीकृत मामलों में सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रित, वज्रपात एवं पानी में डूबने से मृत व्यक्तियों के परिजन, ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों के प्रभावित परिवार तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लाभार्थी शामिल हैं।
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बैठक में अपर उपायुक्त, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति के सदस्य तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
सरायकेला | राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरायकेला-खरसावां जिले में 3 अगस्त से 7 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आम नागरिकों को जाति, आय, स्थानीय निवासी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
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जिला प्रशासन के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान सभी अंचल एवं प्रखंड कार्यालयों सहित अन्य चिन्हित स्थानों पर विशेष शिविर लगाए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक पात्र आवेदकों को समयबद्ध तरीके से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जा सकें। अभियान के दौरान नए प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ लंबित आवेदनों का भी प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कर प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं।
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जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को विशेष शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
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अभियान के प्रभावी संचालन एवं समन्वय के लिए जिला सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन शिविर समाप्त होने के बाद शाम 5 बजे तक जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की संख्या संबंधी प्रतिवेदन जिला सामान्य शाखा को उपलब्ध कराएं। जिला स्तर पर प्राप्त प्रतिवेदनों का संकलन कर प्रतिदिन राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को भेजा जाएगा।
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जिला प्रशासन ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान अपने निकटतम प्रखंड अथवा अंचल कार्यालय में आयोजित विशेष शिविर में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर आवेदन प्रस्तुत करें और इस विशेष अभियान का अधिकतम लाभ उठाएं। प्रशासन ने अधिकारियों को अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सफलतापूर्वक संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं।
चाईबासा | कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने पद्म भूषण से सम्मानित दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगलवार को जारी अपने श्रद्धांजलि संदेश में उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु का संपूर्ण जीवन संघर्ष, त्याग, जनसेवा और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का अनुपम उदाहरण रहा है।
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त्रिशानु राय ने कहा कि शिबू सोरेन ने अपना पूरा जीवन जल, जंगल, जमीन, आदिवासी-मूलवासी अस्मिता, सामाजिक सम्मान तथा झारखंड की पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु केवल झारखंड आंदोलन के महानायक ही नहीं थे, बल्कि करोड़ों वंचितों, शोषितों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और मूलवासियों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के सशक्त स्वर भी थे।
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उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने अन्याय, शोषण और असमानता के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते हुए जनहित की राजनीति को नई दिशा दी। उनका सार्वजनिक जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के अधिकारों और सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष करे।
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त्रिशानु राय ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण के ऐतिहासिक आंदोलन में दिशोम गुरु का योगदान सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। उनके नेतृत्व, दूरदर्शिता और अदम्य साहस ने झारखंड की जनभावनाओं को नई ऊर्जा प्रदान की। उन्होंने केवल अलग राज्य के निर्माण का सपना नहीं देखा, बल्कि ऐसे झारखंड की परिकल्पना की, जहाँ सामाजिक न्याय, समान अवसर, लोकतांत्रिक अधिकार और विकास की धारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।
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उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु की राजनीति सत्ता प्राप्ति की नहीं, बल्कि जनविश्वास, संघर्ष और सेवा की राजनीति थी। उन्होंने सदैव संविधान के मूल्यों, लोकतांत्रिक परंपराओं और सामाजिक समरसता को सर्वोच्च स्थान दिया। उनका सादगीपूर्ण जीवन, जनसंपर्क और संघर्षशील व्यक्तित्व आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा।
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त्रिशानु राय ने कहा कि दिशोम गुरु की प्रथम पुण्यतिथि पर हम सभी का दायित्व है कि उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें तथा जल, जंगल, जमीन, आदिवासी-मूलवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
रांची | असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी JSSC-CGL अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें JSSC-CGL अभ्यर्थियों की पीड़ा, आक्रोश और भर्ती प्रक्रिया को लेकर उनकी चिंताओं को करीब से समझने का अवसर मिला था।
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उन्होंने कहा कि आज अपने भविष्य और न्याय की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों की भावनाओं को वह भली-भांति समझते हैं। उनका आरोप है कि यदि झारखंड की झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार समय रहते छात्रों की शिकायतों पर संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करती, तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती।
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हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। उन्होंने झारखंड सरकार से अभ्यर्थियों की जायज मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने और उनके साथ न्याय सुनिश्चित करने की अपील की।
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असम के मुख्यमंत्री ने झारखंड के छात्र-युवाओं के आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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गौरतलब है कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JSSC-CGL अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। अभ्यर्थी पेपर लीक, परीक्षा में कथित धांधली और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी सरकार से जवाबदेही तय करने तथा उनकी मांगों पर ठोस और समयबद्ध निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संचालित “अबुवा वीर दिशोम अभियान” के अंतर्गत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावों की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित सत्यापन एवं समयबद्ध निष्पादन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
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बैठक के दौरान पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। इस क्रम में लंबित सामुदायिक वनाधिकार दावों पर प्राप्त अभिलेखों एवं सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया।
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उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों एवं वन प्रमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित दावों से संबंधित अभिलेखों में पाई गई त्रुटियों का शीघ्र निराकरण करते हुए आवश्यक संशोधन के साथ उन्हें पुनः प्रस्तुत किया जाए।
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बैठक में 500 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले लंबित सामुदायिक वनाधिकार दावों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सत्यापन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन करने के निर्देश दिए।
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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि अबुवा वीर दिशोम अभियान का उद्देश्य पात्र वनाश्रित परिवारों एवं ग्राम समुदायों को वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उनके वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
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बैठक में सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आईटीडीए, अपर उपायुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संचालित संप्रेक्षण गृह के गृहपति एवं अन्य कर्मियों के कार्यों की समीक्षा तथा कार्य प्रगति को लेकर जिला चयन समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने संप्रेक्षण गृह में कार्यरत कर्मियों के विगत वित्तीय वर्ष के कार्यों एवं दायित्वों का वार्षिक मूल्यांकन किया। समीक्षा के क्रम में कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों, बाल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों तथा सेवा प्रदायगी की प्रगति का विस्तृत अवलोकन किया गया।
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समीक्षा के बाद उपायुक्त ने कर्मियों के पिछले वर्ष के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए जिला चयन समिति को निर्देश दिया कि निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संबंधित कर्मियों के सेवा नवीकरण (Service Renewal) की अनुशंसा सुनिश्चित की जाए।
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उपायुक्त ने कहा कि मिशन वात्सल्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाल संरक्षण से जुड़े संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण, संवेदनशील एवं उत्तरदायी सेवाएं उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से योजना के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करते हुए बच्चों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
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बैठक में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सहित जिला चयन समिति के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला समाहरणालय सभाकक्ष में राजस्व मामलों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंचल निरीक्षकों, राजस्व उप निरीक्षकों एवं आमीनों के साथ विभिन्न राजस्व कार्यों की अंचलवार समीक्षा की गई। इस दौरान लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन तथा राजस्व सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने अंचलवार लंबित म्यूटेशन मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि 15 अगस्त तक 30 दिनों से अधिक समय से लंबित सभी म्यूटेशन मामलों का हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों का त्वरित एवं पारदर्शी निष्पादन जिला प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि आम नागरिकों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
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उपायुक्त ने आपदा राहत से संबंधित लंबित भुगतान मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत सभी लाभुकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र लाभुक को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।
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बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि सभी अंचलों में म्यूटेशन मामलों की नियमित निगरानी की जाएगी। साथ ही, अस्वीकृत (रिजेक्ट) म्यूटेशन मामलों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी मामलों का निष्पादन नियमानुसार, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया गया है।
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इसके अलावा उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को 2 अक्टूबर तक रिक्त पदों पर मुंडा-मानकी की बहाली प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जाए।
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बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, सभी अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, आमीन सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
जमशेदपुर | लगातार हो रही बारिश के बीच भुइयांडीह लिट्टी चौक में जलजमाव की समस्या को लेकर जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू सोमवार को स्वयं मौके पर पहुंचीं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा टाटा स्टील यूआईएसएल के पब्लिक हेल्थ एवं वेस्ट वॉटर विभाग के अधिकारियों के साथ जलनिकासी व्यवस्था की समीक्षा की।
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निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक को बताया कि बारिश के समय लिट्टी चौक एवं आसपास के क्षेत्रों में जलजमाव होने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। इससे दुकानदारों, राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
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इस पर विधायक पूर्णिमा दास साहू ने संबंधित अधिकारियों को जलजमाव के वास्तविक कारणों की पहचान कर त्वरित एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जलनिकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाकर भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
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विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र की प्रत्येक छोटी-बड़ी समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता है और जनता की सुविधा एवं सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
सरायकेला | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR 2026) कार्यक्रम के तहत दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितेश कुमार सिंह ने जिले के सभी पात्र मतदाताओं से निर्धारित तिथियों के अनुसार दावा एवं आपत्ति की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है।
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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 05 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 08 एवं 09 अगस्त को दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रथम विशेष मतदान केंद्र शिविर आयोजित किए जाएंगे।
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वहीं, 15 अगस्त को ग्राम सभाओं के माध्यम से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके उपरांत 22 एवं 23 अगस्त को द्वितीय विशेष मतदान केंद्र शिविर लगाए जाएंगे।
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इसके अलावा 25 अगस्त से 04 सितंबर 2026 तक होम-टू-रोल (Home-to-Roll Verification) सत्यापन अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा।
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उपायुक्त नितेश कुमार सिंह ने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है अथवा जिनके नाम, पते या अन्य विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि, संशोधन या आपत्ति है, वे निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित मतदान केंद्र या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के कार्यालय में आवश्यक प्रपत्रों के साथ अपना दावा एवं आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं।
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उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों, बीएलओ तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप सभी गतिविधियों का प्रभावी संचालन, व्यापक प्रचार-प्रसार तथा समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी एवं त्रुटिरहित बन सके।
सरायकेला | सरायकेला-खरसावाँ जिले में 9 अगस्त को आयोजित होने वाले विश्व आदिवासी दिवस-2026 के सफल, गरिमामय एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नितिश कुमार सिंह (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वगियारी (भा.पु.से.), अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला अभिनव प्रकाश, परियोजना निदेशक, आईटीडीए-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी उषा मुंडू, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, नगर आयुक्त एजाज अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल नितिन शिवम गुप्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, डीपीएम जेएसएलपीएस सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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बैठक में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला एवं प्रखंड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों और कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ जिला एवं प्रखंड स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय कलाकारों की सहभागिता से जनजातीय संस्कृति एवं परंपराओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने, स्थानीय हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्राफ्ट प्रदर्शनी, स्थानीय व्यंजनों पर आधारित फूड फेस्टिवल तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जनजागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में निबंध, चित्रकला, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, जनजातीय संस्कृति एवं विरासत पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन कराया जाए। साथ ही जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालयों के अलावा प्रमुख पर्यटन स्थलों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक सेल्फी प्वाइंट स्थापित करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया अभियान चलाते हुए कार्यक्रमों की नियमित जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने तथा अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
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उन्होंने जिलेवासियों से विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह दिवस जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं एवं गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सभी नागरिकों से कार्यक्रमों में सहभागिता कर जिले की समृद्ध जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में योगदान देने का आग्रह किया।
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बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज सर्वगियारी ने सभी कार्यक्रमों के शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित संचालन के लिए समयपूर्व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, प्रभावी यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं दंडाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए।