राजनीति

चाईबासा में जनता दरबार आयोजित, उपायुक्त ने सुनीं आमजनों की समस्याएं

चाईबासा में जनता दरबार आयोजित, उपायुक्त ने सुनीं आमजनों की समस्याएं

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित उपायुक्त प्रकोष्ठ में शनिवार को उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया।

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जनता दरबार का उद्देश्य आमजनों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा प्रशासन और जनता के बीच सीधे संवाद को मजबूत बनाना रहा।

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इस दौरान भूमि विवाद, राजस्व संबंधी मामले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रमाण पत्र निर्गमन, अतिक्रमण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए।

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उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव था, उनका तत्काल निष्पादन किया गया। वहीं, जटिल एवं विभागीय स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित मामलों को संबंधित पदाधिकारियों के पास अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

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उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए।

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इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जनता दरबार आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।

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उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।


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उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा करने, प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने तथा विभागीय समन्वय वाले मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है और इस दिशा में सभी पदाधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करना चाहिए।

रिम्स-2 परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी, ₹4,189.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति

रिम्स-2 परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी, ₹4,189.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति

रांची | झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुदृढ़ और व्यापक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में रिम्स-2 परियोजना के निर्माण के लिए ₹41,89,41,26,604 अर्थात लगभग ₹4,189.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

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कैबिनेट के इस निर्णय के बाद राज्य में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। रिम्स-2 परियोजना के तहत अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, उन्नत उपकरणों, बेहतर उपचार व्यवस्था तथा मेडिकल शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में व्यापक विकास किया जाएगा।

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इस निर्णय पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय झारखंड की जनता को बेहतर, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

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स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। रिम्स-2 के निर्माण से मरीजों को राज्य के भीतर ही अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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साथ ही डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बेहतर शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध का वातावरण भी तैयार होगा।

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राज्य सरकार का मानना है कि रिम्स-2 परियोजना झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आने वाले वर्षों में इस परियोजना से राज्य के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है।

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स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने दिए आवश्यक निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने दिए आवश्यक निर्देश

चाईबासा | जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला समाहरणालय स्थित सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, प्रशिक्षु आईएएस, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से जिले में प्रत्येक माह की 8 एवं 24 तारीख को आयोजित होने वाले स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों में सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने की अपील की।उपायुक्त ने कहा कि जिले में सुरक्षित एवं पर्याप्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एवं निजी संस्थानों के बीच समन्वित सहयोग आवश्यक है।

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उपायुक्त ने जिले के ईएनटी अस्पताल को प्रत्येक माह कम-से-कम एक दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि आम नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके।

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बैठक में सभी अस्पतालों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच कराने तथा समय-समय पर मॉक ड्रिल आयोजित कर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए।


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रक्तदान एवं रक्त वितरण व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि रक्तदाताओं और जरूरतमंद मरीजों के बीच किसी भी प्रकार के बिचौलिये की भूमिका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रक्त की कालाबाजारी पर सख्त निगरानी रखने तथा ऐसी किसी भी शिकायत पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सिविल सर्जन को विशेष अभियान चलाकर मलेरिया रोगियों की पहचान एवं समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के आवासीय विद्यालयों, कल्याण विद्यालयों, छात्रावासों, सीआरपीएफ कैंपों, विभिन्न संस्थानों तथा चिन्हित मलेरिया हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष जांच शिविर आयोजित किए जाएं। आवश्यकता के अनुसार मच्छरदानियों का वितरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि मलेरिया की रोकथाम प्रभावी ढंग से हो सके।

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मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को शत-प्रतिशत पात्र गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने तथा इस दिशा में जनजागरूकता अभियान को और सशक्त बनाने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्पदंश के उपचार हेतु आवश्यक एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा सके।
बैठक के उपरांत उपायुक्त ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को डायरिया नियंत्रण एवं मिशन उदय 2.0 के सफल क्रियान्वयन हेतु शपथ दिलाई। उन्होंने जनस्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं समर्पण के साथ संचालित करने का आह्वान किया।

सरायकेला में एनआई एक्ट मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर विशेष लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा

सरायकेला में एनआई एक्ट मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर विशेष लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा

सरायकेला | एनआई एक्ट (परक्राम्य लिखत अधिनियम) से संबंधित मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), सरायकेला-खरसावां में शुक्रवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए अध्यक्ष (प्रभार) ब्रज किशोर पांडेय ने की।

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बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लूसी सोसेन टिग्गा, सिविल जज (वरीय प्रभाग) अनामिका किस्कू, सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) सह एसडीजेएम आशीष अग्रवाल तथा डीएलएसए सचिव तौसीफ मेराज सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान ब्रज किशोर पांडेय ने कहा कि विशेष लोक अदालत चेक बाउंस सहित एनआई एक्ट के मामलों के त्वरित, सरल और समझौतापूर्ण निस्तारण का प्रभावी माध्यम है।

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उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के निर्देशानुसार आयोजित यह पहल लंबित मामलों की संख्या कम करने तथा आम नागरिकों को सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योग्य मामलों की शीघ्र पहचान कर पक्षकारों को समयबद्ध तरीके से नोटिस जारी किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

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बैठक में बताया गया कि एनआई एक्ट मामलों के निष्पादन के लिए कुल 10 विशेष पीठों का गठन किया गया है। इस दौरान मामलों की पहचान, नोटिस तामिला, प्री-लिटिगेशन स्तर पर समझौते की संभावनाओं तथा प्रभावी वाद प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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बैठक के अंत में सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने विशेष लोक अदालत को सफल बनाने और अधिकतम मामलों का समझौतापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करने का संकल्प लिया।

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अडानी सीमेंट फैक्ट्री बंदी नोटिस के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सांसद कालीचरण मुंडा से की मुलाकात

अडानी सीमेंट फैक्ट्री बंदी नोटिस के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सांसद कालीचरण मुंडा से की मुलाकात

चाईबासा | झींकपानी स्थित अडानी सीमेंट फैक्ट्री को बंद किए जाने के नोटिस के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराया। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चाईबासा परिसदन में सांसद से मुलाकात कर फैक्ट्री बंदी से उत्पन्न होने वाले संभावित रोजगार संकट और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराया।

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प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अडानी सीमेंट फैक्ट्री से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों श्रमिकों एवं उनके परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। फैक्ट्री बंद होने की स्थिति में श्रमिकों के समक्ष रोजी-रोटी का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। साथ ही झींकपानी समेत पूरे कोल्हान क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की मांग की।

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कांग्रेस नेताओं ने सांसद को बताया कि इस मुद्दे को लेकर यूथ इंटक द्वारा पूर्व में धरना-प्रदर्शन कर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था।

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इसके बाद मुख्यमंत्री को विस्तृत मांग-पत्र सौंपते हुए फैक्ट्री को बंद होने से रोकने, श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से जारी रखने की मांग की गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित मांग-पत्र की पावती प्रति भी सांसद कालीचरण मुंडा को सौंपी गई।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद कालीचरण मुंडा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि अडानी सीमेंट फैक्ट्री, झींकपानी से जुड़े श्रमिकों एवं स्थानीय लोगों की चिंता पूरी तरह जायज है। उन्होंने कहा कि संसद की श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में वे इस विषय को उचित मंचों पर पूरी गंभीरता से उठाएंगे।

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सांसद ने कहा कि श्रमिकों के हितों और उनके रोजगार की रक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में हरसंभव प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी भी श्रमिक के सामने आजीविका का संकट उत्पन्न न हो।

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कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से आग्रह किया कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए फैक्ट्री संचालन को जारी रखने तथा हजारों श्रमिकों एवं उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक पहल करें।

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प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर, प्रदेश सचिव चंद्रशेखर दास, पूर्व जिलाध्यक्ष सन्नी सिंकु, यूथ इंटक जिलाध्यक्ष सुरेश सावैयां, जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, पूर्व जिला पदाधिकारी अमृत माझी तथा शैली शैलेंद्र सिंकु शामिल थे।

मनोहरपुर में औषधि दुकानों का औचक निरीक्षण, बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट मिली दुकान पर कार्रवाई की चेतावनी

मनोहरपुर में औषधि दुकानों का औचक निरीक्षण, बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट मिली दुकान पर कार्रवाई की चेतावनी

चाईबासा/मनोहरपुर | मादक द्रव्यों एवं नशीली दवाओं के अवैध क्रय-विक्रय तथा चिकित्सा क्षेत्र में इनके संभावित दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक द्वारा मनोहरपुर क्षेत्र में विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

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अभियान के दौरान क्षेत्र के चार खुदरा एवं दो थोक औषधि प्रतिष्ठानों की विस्तृत जांच की गई। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य उन दवाओं के रख-रखाव, बिक्री एवं वितरण की स्थिति की जांच करना था, जिनका दुरुपयोग नशीले पदार्थों के रूप में किया जा सकता है।

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निरीक्षण के क्रम में दवा दुकानों के क्रय, विक्रय एवं स्टॉक से संबंधित वैधानिक अभिलेखों की गहन जांच की गई। जांच में सभी प्रतिष्ठानों का स्टॉक संतुलन संतोषजनक पाया गया तथा किसी प्रकार की वित्तीय या मात्रात्मक विसंगति नहीं मिली। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले संभावित कोडीन युक्त कफ सिरप का कोई अनधिकृत भंडारण अथवा अवैध बिक्री भी जांच के दौरान नहीं पाई गई।

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हालांकि, एक खुदरा औषधि प्रतिष्ठान में नियमों के तहत पंजीकृत फार्मासिस्ट निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए। इसे औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बताया गया कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दोषी दुकान की अनुज्ञप्ति निलंबित की जा सकती है।

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जनस्वास्थ्य, स्वच्छता एवं आपदा प्रबंधन मानकों को मजबूत करने के लिए सभी दवा विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों को स्वच्छ, धूल-मुक्त एवं व्यवस्थित रखने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण में अधिकांश दुकानों में ढक्कनदार कूड़ेदान का उपयोग संतोषजनक पाया गया। हालांकि, कुछ दुकानों में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं थे। ऐसे दुकानदारों को तत्काल अग्निशामक यंत्र स्थापित करने की चेतावनी दी गई।

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सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील पाए गए। सुरक्षा निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ दुकानदारों को कैमरों का रुख दुकान के मुख्य प्रवेश द्वार एवं सामने वाले हिस्से की ओर करने का निर्देश दिया गया, ताकि किसी भी संदिग्ध अथवा असामाजिक गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

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नशीली दवाओं के दुष्परिणामों के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जांच किए गए सभी औषधि प्रतिष्ठानों के मुख्य प्रवेश द्वार पर जागरूकता संबंधी पोस्टर लगाए गए। औषधि निरीक्षक ने सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे शिड्यूल दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के वैध पर्चे के आधार पर ही करें।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकान या आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि अथवा मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार की जानकारी मिलने पर इसकी सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन, औषधि विभाग अथवा निकटतम पुलिस थाना को दी जाए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध शून्य-सहनशीलता नीति के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

चाईबासा में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक, एसआईआर अभियान में पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा का संकल्प

चाईबासा में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक, एसआईआर अभियान में पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा का संकल्प

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमिटी द्वारा गुरुवार को कांग्रेस भवन, चाईबासा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई ने की, जबकि सिंहभूम सांसद एवं लोकसभा प्रभारी कालीचरण मुंडा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

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बैठक को संबोधित करते हुए सांसद कालीचरण मुंडा ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना और संविधान द्वारा प्रदत्त मताधिकार की रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी प्रतिबद्धता के साथ यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न हो और किसी मतदाता के संवैधानिक अधिकारों का हनन न होने पाए।

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उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं, जिनसे आम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होने की आशंका बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर किसी पात्र नागरिक का नाम हटाया जाता है, तो यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत गंभीर विषय होगा। कांग्रेस ऐसे किसी भी प्रयास का लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से पुरजोर विरोध करेगी तथा प्रत्येक योग्य मतदाता के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्षरत रहेगी।

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सांसद ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता का मताधिकार है। कांग्रेस इस शक्ति को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगी। संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता हर नागरिक के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा और मजबूती के साथ मैदान में रहेगा।

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प्रदेश कांग्रेस महासचिव सह पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रभारी धर्मेन्द्र सोनकर ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक पदाधिकारी, बीएलए-2 एवं कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेगा तथा लोगों को एसआईआर प्रक्रिया के प्रति जागरूक करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूरी जिम्मेदारी, सतर्कता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न रह जाए।

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बैठक का संचालन कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन यूथ इंटक जिलाध्यक्ष सुरेश सावैयां ने दिया। बैठक में विधानसभा प्रभारी चंद्रशेखर दास, मायाधर बेहरा, पूर्व जिलाध्यक्ष सन्नी सिंकु, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा तथा प्रखंड अध्यक्ष ललित कुमार दोराईबुरु ने भी अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और मतदाता सूची के शत-प्रतिशत सत्यापन का आह्वान किया।

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बैठक में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नितिमा बारी, सेवादल मुख्य संगठक लक्ष्मण हासदा, एससी सेल कोल्हान प्रभारी सुरज मुखी, प्रखंड अध्यक्ष सकारी दोंगो, चंद्रभूषण बिरुवा, युवा कांग्रेस जिला महासचिव गुजलार अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष प्रतीक कुमार, महिला नेत्री जम्बी कुदादा, सुनीता लकड़ा, राखी सालुजा, मंजु बिरुवा, वरीय कांग्रेसी अशरफुल होदा, विजय तिग्गा, लियोनार्ड बोदरा, मोहन सिंह हेम्ब्रम, मेवालाल होनहागा, महेश अंगरिया, जुम्बल सुंडी, बुल्लू दास, सत्य नारायण बिरुवा, अमृत माझी, शैली शैलेन्द्र सिंकु, रेंगो पूर्ती, मो. तस्लीम अंसारी, विनीत लागुरी, फिरोज अशरफ, विकास केराई, सनातन सावैयां, जावेद जमाल, बिक्रम बिरुली, सुशील दास सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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चाईबासा में भाजपा नगर कमेटी की बैठक, बूथ सशक्तिकरण पर जोर

चाईबासा में भाजपा नगर कमेटी की बैठक, बूथ सशक्तिकरण पर जोर

चाईबासा | भारतीय जनता पार्टी चाईबासा नगर कमेटी की बैठक नगर अध्यक्ष राकेश पोद्दार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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डॉ. प्रदीप वर्मा ने कहा कि मंडल के सभी शक्तिकेंद्रों का नियमित प्रवास सुनिश्चित किया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद स्थापित हो सके और संगठन की गतिविधियों को अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाया जा सके।

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उन्होंने संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संपन्न कराने तथा उनकी जानकारी संगठन के पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करने पर भी जोर दिया। इससे जिला एवं प्रदेश संगठन को स्थानीय स्तर पर संचालित गतिविधियों की जानकारी मिल सकेगी।

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उन्होंने कार्यकर्ताओं से ‘मेरा बूथ, सबसे मजबूत’ के संकल्प के साथ कार्य करते हुए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने की अपील की।

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बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेता बड़कुंवर गगराई, जेबी तुबिद, जिला प्रभारी विनय जायसवाल, निवर्तमान जिलाध्यक्ष संजू पांडेय, जिला उपाध्यक्ष चंद्रमोहन तियू, जिला महामंत्री भूषण पाट पिंगुआ, चंदन झा, प्रताप कटियार, अमाउंट सयनम, रोहित दास, दिलीप साव, कामेश्वर विश्वकर्मा, रविशंकर विश्वकर्मा, नितिन विश्वकर्मा, नीरज गुप्ता, दीपक पोद्दार, संजय गुप्ता, रामानंद महतो, जगदीश निषाद, वीरेंद्र कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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चक्रधरपुर में डे-नाइट प्लास्टिक बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल संपन्न, बांग्लाटांड़ बनी विजेता

चक्रधरपुर में डे-नाइट प्लास्टिक बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल संपन्न, बांग्लाटांड़ बनी विजेता

चक्रधरपुर | चैनपुर सुपर किंग्स के तत्वावधान में आयोजित डे-नाइट प्लास्टिक बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का फाइनल मुकाबला गुरुवार को बांग्लाटांड़ क्रिकेट टीम और नाइन स्टार क्रिकेट टीम, कराईकेला के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में बांग्लाटांड़ क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया।

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चार-चार ओवर के फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर बांग्लाटांड़ की टीम ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नाइन स्टार क्रिकेट टीम, कराईकेला ने निर्धारित चार ओवर में 56 रन बनाए और बांग्लाटांड़ के सामने 57 रनों का लक्ष्य रखा।

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लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लाटांड़ क्रिकेट टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया और टूर्नामेंट की विजेता बनी।

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समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मालती गिलुवा मुख्य अतिथि तथा भाजपा की वरिष्ठ नेता डॉ. विजय सिंह गागराई विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुईं। दोनों अतिथियों ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और पुरस्कार राशि प्रदान कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

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इस अवसर पर अतिथियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करते हैं। साथ ही, इससे खेल भावना, अनुशासन और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है।

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टूर्नामेंट के सफल आयोजन में आयोजन समिति के अध्यक्ष सुमित नायक, उपाध्यक्ष आर्यन नायक सहित मनीष नंदी, सत्यजीत मोहंती, समीर सिंह, अभिषेक सिंह, राज प्रकाश, प्रह्लाद, विस्वा, टीटून, तीरथ, नवीन, कल्पना, सुग्रीव, धनंजय, अमित एवं समस्त ग्रामवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को पश्चिमी सिंहभूम प्रशासन की बड़ी पहल, प्रमुख मार्गों पर लगाए जा रहे सुरक्षा संकेतक

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने को पश्चिमी सिंहभूम प्रशासन की बड़ी पहल, प्रमुख मार्गों पर लगाए जा रहे सुरक्षा संकेतक

चाईबासा | सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त श्री मनीष कुमार के मार्गदर्शन में जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग, पथ निर्माण विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन आने वाले मार्गों पर सड़क सुरक्षा संकेतक, चेतावनी बोर्ड, दिशा-सूचक और सावधानी संदेश स्थापित किए जा रहे हैं।

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इन संकेतकों का उद्देश्य केवल वाहन चालकों को मार्गदर्शन देना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित यात्रा के प्रति जागरूक करना भी है। दुर्घटना संभावित स्थलों, तीव्र मोड़ों, पुल-पुलियों, विद्यालयों, अस्पतालों और अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से सुरक्षा संकेतक लगाए जा रहे हैं, ताकि चालक समय रहते सतर्क हो सकें और दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करें, तो अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

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उन्होंने जिलेवासियों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा, “दो मिनट की देरी मंजूर है, लेकिन सुरक्षित घर पहुंचना सबसे जरूरी है। घर पर आपका कोई अपना आपका इंतजार कर रहा है।”
उपायुक्त ने दोपहिया, चारपहिया, मालवाहक और यात्री वाहनों के चालकों से हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करने तथा नशे की हालत में वाहन संचालन से पूरी तरह बचने की अपील की।

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उन्होंने कहा, “सड़क हादसा केवल एक व्यक्ति को घायल नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन लेता है। किसी परिवार का सहारा, किसी बच्चे का भविष्य और किसी माता-पिता की उम्मीद एक क्षण की लापरवाही से खत्म हो सकती है। इसलिए हर यात्रा जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ करें।”

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जिला प्रशासन का मानना है कि सड़क सुरक्षा संकेतकों की स्थापना, नियमित जनजागरूकता अभियान और नागरिकों के सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सकती है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि पश्चिमी सिंहभूम को सुरक्षित, जिम्मेदार और दुर्घटना-मुक्त जिला बनाया जा सके।

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“सड़क पर आपकी सतर्कता ही आपके परिवार की सबसे बड़ी सुरक्षा है। सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें।”

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