राजनीति

पुरुलिया में मतगणना से पहले टीएमसी अलर्ट, ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को दिए सख्त निर्देश

पुरुलिया में मतगणना से पहले टीएमसी अलर्ट, ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को दिए सख्त निर्देश

पश्चिम बंगाल | पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने पुरुलिया जिला कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक विशेष वर्कशॉप में पार्टी कार्यकर्ताओं और मतगणना एजेंटों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

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ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मतगणना के दौरान सभी को पूरी तरह सतर्क रहना होगा और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह झूठी खबरें फैल सकती हैं कि टीएमसी पीछे चल रही है, लेकिन कार्यकर्ता ऐसी बातों को न मानें और न ही आगे प्रसारित करें।

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इसके अलावा, उन्होंने मतगणना केंद्रों पर लंबे समय तक मौजूद रहने वाले कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने बाहर का खाना न खाने और हल्का व सादा भोजन करने की बात कही, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

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पार्टी प्रमुख के इन निर्देशों को मतगणना के मद्देनज़र बेहद अहम माना जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं को अनुशासन और सतर्कता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

जनगणना–2027 का पहला चरण 16 मई से, प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल

जनगणना–2027 का पहला चरण 16 मई से, प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल

सरायकेला-खरसावां | भारत की जनगणना–2027 के प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी नीतिश कुमार सिंह ने समाहरणालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

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उन्होंने बताया कि जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण 16 मई से 14 जून 2026 तक चलेगा, जबकि द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) फरवरी 2027 में प्रस्तावित है।
उपायुक्त ने जानकारी दी कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। प्रगणक एवं पर्यवेक्षक डिजिटल उपकरणों के माध्यम से आंकड़े एकत्र कर सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड करेंगे। साथ ही, आम नागरिकों के लिए 1 मई से 15 मई 2026 तक स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि मकान सूचीकरण के दौरान परिवार एवं आवास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र की जाएंगी। इसमें परिवार के सदस्यों का विवरण, शैक्षणिक स्थिति तथा उपलब्ध संसाधन जैसे टीवी, इंटरनेट, वाहन आदि शामिल होंगे। इन आंकड़ों का उपयोग सरकार द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्माण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में किया जाता है।

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जिले में इस कार्य के सफल संचालन के लिए 12 चार्ज (3 शहरी एवं 9 ग्रामीण) बनाए गए हैं तथा 2245 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक गठित किए गए हैं। इसके लिए 2518 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही 46 फील्ड ट्रेनर्स के माध्यम से 27 अप्रैल से 13 मई तक सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
उपायुक्त ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है, जिसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि प्रगणक जब उनके घर पर जानकारी लेने आएं, तो सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं तथा स्व-गणना सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें।

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उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना जैसे व्यापक अभियान में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे आमजन तक सही और समय पर जानकारी पहुंचाई जा सकती है।
इस अवसर पर अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, जिला सांख्यिकी एवं मूल्यांकन पदाधिकारी कमलेश कुमार दास सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

झारखंड में सड़क हादसे पर बढ़ी अनुग्रह राशि, अब मृतक के आश्रितों को मिलेंगे 4 लाख रुपए।

झारखंड में सड़क हादसे पर बढ़ी अनुग्रह राशि, अब मृतक के आश्रितों को मिलेंगे 4 लाख रुपए।

रांची | झारखंड सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए अनुग्रह राशि में चार गुना बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में हुई झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया।
नई व्यवस्था के तहत अब सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के आश्रितों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि पहले यह राशि 1 लाख रुपये थी। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से प्रभावित परिवारों को आर्थिक रूप से बड़ी मदद मिलेगी।

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बैठक में अनुग्रह अनुदान की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का फैसला किया गया। इसके तहत संबंधित जिले के उपायुक्त (डीसी) द्वारा घटना का सत्यापन किए जाने के बाद ही सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ने और दोहरे भुगतान की संभावना समाप्त होने की उम्मीद जताई गई है।

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इसके अलावा, ‘अदर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम’ के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार में कार्यरत क्षमता संवर्धन पदाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों की सेवा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
बैठक में ‘युवा आपदा मित्र योजना’ को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। Dumka, Godda, Pakur और Sahibganj जिलों में संचालित इस योजना के तहत स्वयंसेवकों का डेटाबेस तैयार कर उन्हें इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने का निर्णय लिया गया।

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मुख्यमंत्री ने योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने तथा स्वयंसेवकों को भत्ता देने का प्रस्ताव लाने के निर्देश भी दिए।
राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ‘संप्रति-48’ योजना के तहत गोताखोरों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार का कहना है कि इन पहलों से आपदा प्रबंधन प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी तथा जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सकेगी।

सरायकेला नगर पंचायत में जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

सरायकेला नगर पंचायत में जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

सरायकेला |  नगर पंचायत कार्यालय में सोमवार को जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष अविनाश कवि, कार्यपालक पदाधिकारी समीर बोदरा, सिटी मैनेजर सुमित सुमन, प्रशिक्षकगण तथा विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित रहे।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। यह केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि देश की योजनाओं, संसाधनों के समुचित वितरण और समग्र विकास की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों और विकास कार्यों को दिशा देती है।
उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से इस कार्य को निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि प्रत्येक फॉर्म, कॉलम और प्रक्रिया की गहन समझ आवश्यक है, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो। उन्होंने यह भी जोर दिया कि प्रत्येक परिवार से सटीक और सत्य जानकारी प्राप्त की जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचा जाए।

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अध्यक्ष ने जनगणना से संबंधित सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष बल दिया और कहा कि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना कार्य के दौरान आमजन के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना चाहिए, ताकि लोग सहज होकर सही जानकारी प्रदान कर सकें।
इस दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में कई ऐसे परिवार निवास करते हैं, जो स्थानीय मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। उन्होंने संबंधित कर्मियों से अपील की कि सभी पात्र व्यक्तियों को पारदर्शिता के साथ स्थानीय मतदाता सूची में जोड़ने के प्रति जागरूक करें, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

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उन्होंने कहा कि जो लोग शहर में निवास करते हैं और यहां की सुविधाओं का लाभ लेते हैं, उनका दायित्व है कि वे अपने वर्तमान निवास स्थान के आधार पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराएं। इससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा और क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी।
अध्यक्ष ने तकनीकी माध्यमों के उपयोग पर भी जोर देते हुए कहा कि मोबाइल और टैब के जरिए डेटा संग्रह की प्रक्रिया को प्रशिक्षण के दौरान भली-भांति समझना आवश्यक है।
अंत में उन्होंने सभी प्रतिभागियों से इस कार्य को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते हुए पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

AAP को बड़ा झटका: राघव चड्ढा समेत 7 नेताओं के पार्टी छोड़ने और BJP में शामिल होने की खबर

AAP को बड़ा झटका: राघव चड्ढा समेत 7 नेताओं के पार्टी छोड़ने और BJP में शामिल होने की खबर

नई_दिल्ली | आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार, पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने AAP छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) जॉइन कर ली है। उनके साथ पार्टी के 6 अन्य प्रमुख नेताओं के भी AAP छोड़ने की खबर है।

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बताया जा रहा है कि AAP छोड़ने वालों में संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल शामिल हैं। ये सभी नेता पार्टी में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और कई राज्यसभा सांसद भी रहे हैं।

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राघव चड्ढा को AAP का युवा चेहरा और प्रभावशाली वक्ता माना जाता रहा है। वहीं संदीप पाठक संगठन और चुनावी रणनीति के प्रमुख स्तंभ थे। अन्य नेताओं ने भी अपने-अपने क्षेत्रों—शिक्षा, उद्योग, खेल और सामाजिक कार्य—में महत्वपूर्ण पहचान बनाई है।

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चक्रधरपुर में रेल समस्याओं को लेकर जनता की आवाज बुलंद, सुधार की मांग

चक्रधरपुर में रेल समस्याओं को लेकर जनता की आवाज बुलंद, सुधार की मांग

पूर्वी सिंहभूम | चक्रधरपुर में रेल यातायात से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक बार फिर आम लोगों ने आवाज उठाई है। जनता रेल आंदोलन, चक्रधरपुर की ओर से मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर रेल व्यवस्था में सुधार की मांग की गई।

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दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में यात्री ट्रेनों की लगातार देरी और एनएच-75 के पास रेलवे क्षेत्रों में बैरिकेडिंग/गेट लगाने के फैसले को लेकर लोगों में नाराजगी है। समिति ने कहा कि कोरोना काल के बाद से कई यात्री और एक्सप्रेस ट्रेनें समय पर नहीं चल रही हैं, जबकि कुछ पैसेंजर ट्रेनों को बंद भी कर दिया गया है।

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इससे चक्रधरपुर से गम्हारिया, आदित्यपुर, टाटानगर, जमशेदपुर और राउरकेला जाने वाले लोगों को रोजगार, शिक्षा और इलाज के लिए काफी परेशानी हो रही है। ट्रेनों के 8 से 9 घंटे तक लेट होने से आम जनजीवन और आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है।

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समिति का कहना है कि चक्रधरपुर रेल मंडल दक्षिण पूर्व रेलवे का प्रमुख राजस्व देने वाला मंडल है, जहां रोज 200 से अधिक मालगाड़ियां चलती हैं, जबकि यात्री ट्रेनों की संख्या केवल 25-30 है। इसके बावजूद यात्री ट्रेनों की अनदेखी की जा रही है।

वहीं, एनएच-75 के किनारे चार स्थानों पर बैरिकेडिंग/गेट लगाने से स्टेशन, अस्पताल और स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है। रात में गेट बंद रहने से पुलिस पेट्रोलिंग भी प्रभावित हो रही है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

समिति ने रेल मंत्री के उस बयान का हवाला देते हुए कहा कि यात्री ट्रेनें आम लोगों के लिए होती हैं, लेकिन यहां इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

समिति ने मांग की है कि ट्रेनों को समय पर चलाया जाए, बंद ट्रेनों को फिर से शुरू किया जाए और बैरिकेडिंग के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए।

इस दौरान संतोष मुंडा, विजय सिंह सुम्बरुई, पप्पू प्रसाद, विक्रम सिंह, सन्नी खान, गुलजार अहमद, बैरम खान, अनवर दानिश, दिनेश जेना और प्रदीप महतो समेत कई लोग मौजूद रहे।

पश्चिमी सिंहभूम में वित्तीय अनुशासन पर सख्ती, उपायुक्त ने DDO’s के साथ की अहम बैठक

पश्चिमी सिंहभूम में वित्तीय अनुशासन पर सख्ती, उपायुक्त ने DDO’s के साथ की अहम बैठक

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने मंगलवार को कोल्हान विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO’s) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मासिक वेतन विपत्रों की निकासी और उससे पहले अपनाई जाने वाली आवश्यक प्रक्रियाओं एवं सावधानियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

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उपायुक्त ने सभी DDO’s को JTC कोड एवं कोषागार अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत रहे कर्मियों—मृत, सेवानिवृत्त, निलंबित या स्थानांतरित—की विस्तृत सूची तैयार करने को कहा, ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना समाप्त की जा सके।

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बैठक के दौरान विशेष रूप से उन मामलों की जांच के निर्देश दिए गए, जिनमें कोई कर्मचारी अन्य कार्यालय में कार्यरत रहते हुए भी मूल कार्यालय से वेतन प्राप्त कर रहा हो। इसके अलावा, सभी DDO’s को मैसेंजर बुक का सही एवं नियमित संधारण सुनिश्चित करने को कहा गया।

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उपायुक्त ने कर्मचारियों से संबंधित ACP, MACP एवं सर्विस बुक के नियमित अद्यतन पर भी जोर दिया। साथ ही, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए उपयोग होने वाले बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य बताया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी को व्यक्तिगत खाते में भुगतान नहीं किया जाएगा। सभी वित्तीय लेन-देन केवल पेआईडी/ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे और OTP सत्यापन अनिवार्य रहेगा।

यह बैठक जिले में वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

जगन्नाथपुर में आदिवासी सीट बढ़ाने की मांग, 2027 परिसीमन को लेकर जन-जागरण अभियान का ऐलान

जगन्नाथपुर में आदिवासी सीट बढ़ाने की मांग, 2027 परिसीमन को लेकर जन-जागरण अभियान का ऐलान

जगन्नाथपुर | पूर्व सांसद चित्रसेन सिंकु ने कोल्हान हितैषी पुस्तकालय सह यूथ क्लब, जगन्नाथपुर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार अनुसूचित जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदिवासियों को आरक्षण की सुविधा दी गई है, उसी प्रकार झारखंड विधानसभा में भी आदिवासियों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व देने के लिए उनकी सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

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उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर गैर-राजनीतिक सामाजिक संगठन झारखंड पुनरुथान अभियान राज्यभर में जन-जागरण अभियान चलाएगा।
चित्रसेन सिंकु ने आगे कहा कि उन्होंने देश के 10 अनुसूचित राज्यों में परिसीमन के बाद आदिवासी आरक्षित सीटों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया है।

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उन्होंने बताया कि झारखंड में वर्ष 2027 में परिसीमन प्रस्तावित है, जिसमें परिसीमन आयोग जनसंख्या को मुख्य आधार बनाता है।
हालांकि, उन्होंने चिंता जताई कि अनुसूचित क्षेत्रों में खदान, फैक्ट्री और अन्य व्यवसायों के कारण बाहरी आबादी तेजी से बढ़ी है। इस पर राज्यपाल और संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई ठोस नियंत्रण नहीं लगाया गया, जिसके लिए आदिवासी समुदाय जिम्मेदार नहीं है।

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उन्होंने मांग की कि झारखंड के सभी अनुसूचित जिलों में परिसीमन के दौरान केवल जनसंख्या को ही आधार न बनाया जाए, बल्कि आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार और उनके अपेक्षित प्रतिनिधित्व की मूल भावना को भी प्राथमिकता दी जाए।
प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रमुख लोग:
केंद्रीय अध्यक्ष सन्नी सिंकु, जिला अध्यक्ष नारायण सिंह पुरती, उपाध्यक्ष विकास केराई, सचिव शैली शैलेन्द्र सिंकु, स्टूडेंट्स विंग के केंद्रीय अध्यक्ष अरिल सिंकु, जगन्नाथपुर प्रखंड अध्यक्ष विश्वनाथ बोबोंगा, केंद्रीय सलाहकार सदस्य जगदीश चंद्र सिंकु, सुमंत ज्योति सिंकु, संस्थापक सदस्य ऋषि सिंकु, विनीत लागूरी, युवा नेता मंजीत कोड़ा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

कुचाई में जनता दरबार आयोजित, ग्रामीणों ने रखी समस्याएं

कुचाई में जनता दरबार आयोजित, ग्रामीणों ने रखी समस्याएं

खरसावां | कुचाई प्रखंड के रोलाहातु पंचायत के सुदूरवर्ती कोमाय प्राथमिक विद्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान खरसावां के विधायक दशरथ गागराई और जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह मौजूद रहे।

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जनता दरबार में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, राशन वितरण और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को उठाया।
विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और संबंधित विभागों को शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य प्रशासन को सीधे गांव तक पहुंचाना और समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। उन्होंने कई मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

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कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने शिकायतें दर्ज कर समाधान की प्रक्रिया शुरू की। इस पहल से ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास और उत्साह बढ़ा।

गोइलकेरा के आराहासा पंचायत में सड़क निर्माण में अनियमितता, ग्रामीण परेशान

गोइलकेरा के आराहासा पंचायत में सड़क निर्माण में अनियमितता, ग्रामीण परेशान

पश्चिम_सिंहभूम | गोइलकेरा प्रखंड के आराहासा पंचायत में विकास कार्यों को लेकर संवेदकों के मनमाने रवैये से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पंचायत में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में कई तरह की अनियमितताओं की शिकायत सामने आई है।

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ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी निर्माण कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है। कई सड़कें निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद भी अधूरी पड़ी हैं। इसके कारण लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गोइलकेरा बाजार आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले की जानकारी पहले ही संवेदकों और जनप्रतिनिधियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

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इससे नाराज ग्रामीणों ने 19 अप्रैल को प्रखंड कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

मौके पर युवा सामाजिक कार्यकर्ता मनहरन हेम्ब्रम, लक्ष्मण पूर्ति, मरतोम अंगरिया (मुंडा), महेश अंगरिया, लक्ष्मण लागुरी, गुलिया अंगरिया, प्रेम प्रकाश पूर्ति, डांगुर अंगरिया, शंकर कोडाह, घनश्याम अंगरिया सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।