राजनीति

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित किशोर स्वास्थ्य सेवाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले में संचालित सभी आरकेएसके (RKSK) केंद्रों पर स्थायी साइनेज लगाए जाएं, ताकि आमजन एवं किशोर-किशोरियों को केंद्रों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच अधिक सुगम बन सके।

उन्होंने विद्यालय आधारित किशोर स्वास्थ्य गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर देते हुए शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों में से दो बालक एवं दो बालिकाओं का चयन ‘साथिया’ (Peer Educator) के रूप में किया जाए।

चयनित साथिया विद्यार्थियों के माध्यम से किशोर स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य तथा जीवन कौशल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर-किशोरियों को स्वस्थ, जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए सभी गतिविधियों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कार्यक्रम का लाभ जिले के अधिकाधिक किशोर-किशोरियों तक पहुंच सके।

बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार स्थित उपायुक्त प्रकोष्ठ में भूमि संरक्षण, जल छाजन एवं रूबन मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि भूमि संरक्षण एवं जल छाजन से संबंधित योजनाएं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जल संचयन और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक ग्रामीणों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचाया जाए।

रूबन मिशन के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।

बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों एवं उनके समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ लक्षित लाभुकों तक पहुंचाने तथा योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में शुक्रवार को विकसित भारत (VB-G RAM G) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की प्रगति की समीक्षा को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लक्ष्य प्राप्ति तथा लंबित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने विकसित भारत योजना के तहत निबंधित एवं सक्रिय सभी श्रमिकों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी (e-KYC) निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने रोजगार सेवकों एवं मनरेगा कर्मियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभियान मोड में पूरा करने को कहा।

उपायुक्त ने सभी पंचायतों में अधिक से अधिक मानव दिवस (Man-days) सृजित करने, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नई योजनाओं का चयन एवं स्वीकृति सुनिश्चित करने तथा संचालित योजनाओं की समय पर जियो-टैगिंग कराने के भी निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने आवास निर्माण कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से निर्माण कार्यों की निगरानी करने तथा लाभुकों को समय पर आवास निर्माण पूर्ण कराने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया।

बैठक में उप विकास आयुक्त, कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को पोर्टल में तकनीकी त्रुटियों के कारण हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस जिला प्रवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय ने शुक्रवार को राज्य सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार के सचिव को उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है।

त्रिशानु राय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत लाभुकों के भौतिक सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें लाभुकों का नाम, पिता या पति का नाम, आधार संख्या, राशन कार्ड संख्या, जन्मतिथि, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण दर्ज हैं। कई मामलों में लाभुकों के नाम के स्थान पर विशेष चिन्ह प्रदर्शित हो रहे हैं, जिससे वास्तविक एवं पात्र लाभुकों का सत्यापन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा अनेक महिलाओं के नाम अस्थायी रूप से पोर्टल से विलोपित हो जाने की भी शिकायतें सामने आई हैं।

उन्होंने बताया कि प्रभावित लाभुक आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित प्रखंड कार्यालयों में लगातार संशोधन के लिए आवेदन दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में पोर्टल पर किसी भी प्रकार की संशोधन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके कारण जिला एवं प्रखंड प्रशासन भी त्रुटियों का निराकरण करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में पश्चिमी सिंहभूम जिले के हजारों पात्र लाभुकों के योजना के लाभ से वंचित होने की आशंका बनी हुई है।

अपने ज्ञापन में त्रिशानु राय ने राज्य सरकार से मांग की है कि पोर्टल पर लाभुकों के सभी आवश्यक विवरणों में संशोधन की तकनीकी सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकृत पदाधिकारियों को भौतिक सत्यापन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर त्रुटियों में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया जाए। इसके अलावा तकनीकी या डाटा प्रविष्टि संबंधी त्रुटियों के कारण पोर्टल से विलोपित हुए पात्र लाभुकों को पुनः योजना से जोड़ने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

उन्होंने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसलिए केवल तकनीकी त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र महिला को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।