राजनीति

चाईबासा | मुख्यमंत्री Hemant Soren के नेतृत्व में झारखंड सरकार राज्य के प्रत्येक गांव, टोला और घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के साथ तेजी से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के सचिव के. श्रीनिवासन ने मझगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक Niral Purty को पत्र भेजकर क्षेत्र के ऐसे गांवों और टोलों की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जो अब तक विद्युतीकरण से वंचित हैं।

इस संबंध में विधायक निरल पूर्ति ने जानकारी देते हुए बताया कि सचिव के. श्रीनिवासन द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि विधायक के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्य तेजी से पूरे हुए हैं। अब सरकार गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में विशेष अभियान चला रही है।
पत्र में कहा गया है कि पिछले कई वर्षों से राज्य में तीव्र गति से विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत अनेक अविद्युतीकृत गांवों और टोलों तक बिजली पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संकल्प है कि झारखंड के सभी घरों तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचे और 24×7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

इसी उद्देश्य से सरकार ने बचे हुए सभी अविद्युतीकृत टोला और घरों तक बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया है। खासकर सुदूरवर्ती और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित उन घरों एवं टोलों की पहचान की जा रही है, जहां अब तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों की सूची तैयार कर उपायुक्त तथा विद्युत विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
विधायक निरल पूर्ति ने बताया कि मझगांव विधानसभा के सभी चार प्रखंडों के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे छूटे हुए टोला और घरों की सूची तैयार कर जमा करें, ताकि उसे जिला प्रशासन और विद्युत विभाग को सौंपा जा सके।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार एक ऐतिहासिक अभियान चला रही है, जिसके तहत राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है, चाहे वह कितना भी दूरस्थ क्षेत्र में क्यों न हो। उन्होंने कहा कि यह अभियान राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
विधायक ने कहा कि बिजली के साथ-साथ विकास के अन्य सभी कार्य भी राज्य में प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जा रहे हैं। सभी क्षेत्रों से सूची प्राप्त होने के बाद जल्द ही जिला प्रशासन और विद्युत विभाग को सौंप दी जाएगी, ताकि मझगांव विधानसभा का कोई भी घर विद्युतीकरण से वंचित न रहे।