कोल्हान

रक्षाबंधन पर महिला स्वयं सहायता समूहों को मिला बाजार, नोआमुंडी में राखी बिक्री केंद्र का उद्घाटन

रक्षाबंधन पर महिला स्वयं सहायता समूहों को मिला बाजार, नोआमुंडी में राखी बिक्री केंद्र का उद्घाटन

नोआमुंडी | रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिले की महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन एवं झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) की ओर से पहल की जा रही है। इसी क्रम में जिला उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने नोआमुंडी बाजार में जेएसएलपीएस सखी समूह की दीदियों द्वारा स्थापित राखी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया।

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इस अवसर पर जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्री अरुण उरांव, नोआमुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री पप्पू रजक सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने विधिवत बिक्री केंद्र का उद्घाटन करने के बाद वहां उपलब्ध राखियों का अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की दीदियों से राखियों के निर्माण, डिजाइन, लागत, बिक्री एवं बाजार से जुड़ी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने महिलाओं द्वारा तैयार राखियों की सराहना करते हुए उनके हुनर और मेहनत को प्रोत्साहित किया।

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महिला सशक्तिकरण को आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ना प्राथमिकता
उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण तभी सार्थक होगा, जब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के पर्याप्त अवसर मिलें। जिला प्रशासन द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के साथ-साथ उनके कौशल विकास, स्वरोजगार, उत्पाद निर्माण और उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि जिले की ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपयोगी एवं आकर्षक उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों को स्थानीय बाजार में बेहतर मंच मिलने से महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है तथा महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव सहयोग किया जाएगा।
स्थानीय एवं हस्तनिर्मित उत्पादों की खरीदारी की अपील
उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि रक्षाबंधन जैसे पर्व के अवसर पर स्थानीय एवं हस्तनिर्मित उत्पादों की खरीदारी को प्राथमिकता दें। स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा तैयार राखियों की खरीदारी से उनके हुनर को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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राखी बिक्री केंद्र से दीदियों को मिला बेहतर बाजार
नोआमुंडी बाजार में स्थापित राखी बिक्री केंद्र के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर मंच मिला है। रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए दीदियों द्वारा विभिन्न डिजाइन और आकर्षक स्वरूप वाली राखियां तैयार की गई हैं।
बिक्री केंद्र के माध्यम से महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रत्यक्ष विपणन का अवसर मिल रहा है। जेएसएलपीएस के माध्यम से संचालित सखी समूह ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक रूप से आजीविका गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे बिक्री केंद्र महिलाओं को आय का साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनमें उद्यमिता, आत्मविश्वास और बाजार से जुड़ने की क्षमता भी विकसित करते हैं।

पदाधिकारियों को दीदियों ने बांधी राखी
बिक्री केंद्र के उद्घाटन के बाद स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने उपस्थित पदाधिकारियों को राखी बांधी। इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने दीदियों के स्नेह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दीं।
उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास, स्नेह और आपसी सहयोग का प्रतीक पर्व है। इसे समाज में आपसी सौहार्द एवं भाईचारे की भावना के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की दीदियों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पाद न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बदलती भूमिका और बढ़ती उद्यमशीलता का भी उदाहरण हैं।

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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास
जिला प्रशासन एवं जेएसएलपीएस द्वारा महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। राखी बिक्री केंद्र जैसी पहल इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके माध्यम से महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बाजार, ग्राहकों तक सीधी पहुंच और आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है।
जिला प्रशासन का प्रयास है कि स्वयं सहायता समूहों की दीदियों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले और उन्हें बाजार की बेहतर संभावनाएं उपलब्ध हों। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ जिले में स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों ने स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा लगाए गए राखी बिक्री केंद्र की सराहना की तथा जिलेवासियों से स्थानीय महिला समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की खरीदारी कर उन्हें प्रोत्साहित करने की अपील की।

पश्चिमी सिंहभूम में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज, रक्षाबंधन को लेकर विशेष सतर्कता के निर्देश

पश्चिमी सिंहभूम में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज, रक्षाबंधन को लेकर विशेष सतर्कता के निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा आमजनों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी शामिल हुए।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध अब तक चलाए गए अभियान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने की संभावना है। ऐसे में मिलावट की आशंका को देखते हुए संबंधित पदाधिकारी विशेष सतर्कता बरतते हुए जांच एवं छापेमारी अभियान संचालित करें।

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उपायुक्त ने जिले के सभी क्षेत्रों में संचालित मिठाई दुकानों, खाद्य प्रतिष्ठानों एवं अन्य संबंधित दुकानों का गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने तथा मिलावट की आशंका वाले खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर नियमानुसार जांच सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही नियमित निगरानी रखते हुए प्रभावी छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया।

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उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच के दौरान मिलावटी अथवा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री की पुष्टि होने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया।

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श्री मनीष कुमार ने कहा कि मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। पर्व-त्योहार के दौरान बढ़ती मांग का अनुचित लाभ उठाकर किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजनों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। जिला प्रशासन ऐसे मामलों को लेकर गंभीर है और मिलावट के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी।

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उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आमजनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित, योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने का निर्देश

जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित, योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने का निर्देश

चाईबासा | जिला समाहरणालय, पश्चिमी सिंहभूम में बुधवार को उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन (JJM) एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [SBM(G)] के तहत जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

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बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं नियमित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने, जलापूर्ति योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, योजनाओं की गुणवत्ता, संचालन एवं रख-रखाव तथा स्वच्छता संबंधी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया।

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भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे Departmental Summit के संदर्भ में प्राप्त निर्देशों के आलोक में District Level Consultation से संबंधित विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। Departmental Summit के लिए निर्धारित चार प्रमुख विषयों—Timely Implementation of Water Infrastructure Projects, Catch the Rain, Source Sustainability of Drinking Water तथा Operation & Maintenance of Rural Drinking Water Supply—पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

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बैठक में पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता एवं संरक्षण तथा ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के प्रभावी संचालन और रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति पर विचार किया गया। इस दौरान विभागीय एवं पंचायत स्तर की भूमिका के साथ-साथ योजनाओं के सतत संचालन में जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।
Catch the Rain अभियान के तहत वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में प्रभावी पहल करने पर जोर दिया गया। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों की स्थिरता बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण एवं स्रोत संवर्धन से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई।

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बैठक में जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों, निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को क्षेत्र स्तर पर योजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए उत्पन्न समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार ने योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता एवं स्थायित्व को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों एवं तकनीकी टीम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया।

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बैठक में DWSC के सभी सदस्य, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा एवं चक्रधरपुर के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, UNICEF के कंसल्टेंट, DPMU एवं BPMU के पदाधिकारी तथा कर्मी उपस्थित रहे।

पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद में बदलाव को लेकर कार्यकर्ताओं का विरोध, प्रक्रिया पर उठाए सवाल

पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद में बदलाव को लेकर कार्यकर्ताओं का विरोध, प्रक्रिया पर उठाए सवाल

रांची | पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमिटी में जिलाध्यक्ष पद पर प्रस्तावित बदलाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष सामने आया है। संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया और उसके तहत लिए गए निर्णय पर सवाल उठाते हुए पश्चिमी सिंहभूम के बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस भवन में विरोध प्रदर्शन किया।

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प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि संगठन सृजन अभियान का मूल उद्देश्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी और दावेदारों की प्रक्रिया के आधार पर संगठन में नेतृत्व का चयन करना था। पश्चिमी सिंहभूम में भी इसी प्रक्रिया के तहत जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों से आवेदन लिए गए थे। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की गई और दावेदारों का साक्षात्कार भी कराया गया था।

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कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संगठन सृजन अभियान के दौरान जिला अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी नहीं करने वाले जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु को जिलाध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा से अभियान में शामिल दावेदारों और कार्यकर्ताओं में असंतोष है। उनका कहना है कि यदि पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई को बदलना आवश्यक था, तो संगठन सृजन अभियान में भाग लेने वाले दावेदारों में से किसी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी।

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कार्यकर्ताओं ने कहा कि 5 अगस्त 2026 को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रदेश प्रभारी के. राजू के अनुमोदन के बाद जिला कांग्रेस कमिटी के गठन को मंजूरी दी थी। इसके कुछ ही दिनों बाद जिलाध्यक्ष पद में बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने से नवगठित जिला कमिटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में असमंजस एवं अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

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विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से पूरे मामले पर पुनर्विचार करने और संगठन सृजन अभियान की मूल भावना एवं पारदर्शी प्रक्रिया का सम्मान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र, कार्यकर्ताओं की राय और संगठनात्मक प्रक्रिया सर्वोपरि होनी चाहिए।
कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से आग्रह किया कि पश्चिमी सिंहभूम के कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल को अवगत कराया जाए। साथ ही, जिलाध्यक्ष पद को लेकर प्रस्तावित ताजपोशी कार्यक्रम पर पुनर्विचार होने तक रोक लगाने की मांग की।

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प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया और उसके उद्देश्य को अक्षुण्ण रखने के लिए है। उन्होंने कहा, “संगठन सृजन के नाम पर प्रक्रिया से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्टी संविधान और संगठनात्मक प्रक्रिया से चलेगी, किसी दबाव से नहीं।”
कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से शीघ्र हस्तक्षेप कर पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमिटी में उत्पन्न विवाद का समाधान करने की मांग की।

विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंताओं को दिए आवश्यक निर्देश

विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंताओं को दिए आवश्यक निर्देश

चाईबासा | जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के साथ जिले में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागवार संचालित एवं स्वीकृत विकास योजनाओं की क्रमवार समीक्षा करते हुए योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति, कार्य प्रगति तथा पूर्ण एवं अपूर्ण योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले में संचालित विकास योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर टीम गठित कर योजनाओं का भौतिक निरीक्षण कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान योजनाओं की वास्तविक प्रगति, निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन का विशेष रूप से आकलन किया जाएगा।

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उपायुक्त ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देशित किया कि स्वीकृत योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना का कार्य पूर्ण होने तथा नियमानुसार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भुगतान की कार्रवाई की जाए।

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बैठक में जिले की अपूर्ण योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी अपूर्ण योजनाओं का अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन कराते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही, योजनाओं के लंबित रहने के कारणों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

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इसके अलावा, उन योजनाओं की भी जानकारी ली गई, जिनका कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को लंबित योजनाओं का कार्य अविलंब शुरू कराने तथा निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो, इसके लिए संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से योजनाओं की निगरानी एवं अनुश्रवण करें।
उपायुक्त ने कहा कि जिले में संचालित सभी विकास योजनाओं का उद्देश्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से धरातल पर दिखाई देना है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करें।


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बैठक में उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु आईएएस, जिला योजना पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।

चंदा पारदर्शिता और खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में कांग्रेस की प्रेस-वार्ता

चंदा पारदर्शिता और खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में कांग्रेस की प्रेस-वार्ता

चाईबासा | झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार चंदा चोरी के आरोपों तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस भवन, चाईबासा में प्रेस-वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय के संयोजन में आयोजित प्रेस-वार्ता को प्रदेश महासचिव रविन्द्र झा एवं विजय यादव ने संबोधित किया।

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प्रदेश महासचिव रविन्द्र झा ने राम मंदिर के नाम पर एकत्रित चंदे और उसके उपयोग में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े किसी भी अभियान में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए सहयोग का स्पष्ट और सार्वजनिक हिसाब-किताब होना चाहिए। देशभर के लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ राम मंदिर के नाम पर आर्थिक सहयोग किया है। ऐसे में चंदे के रूप में प्राप्त राशि, उसके संग्रह की प्रक्रिया तथा राशि के उपयोग से संबंधित पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं के बीच किसी प्रकार का भ्रम या संदेह उत्पन्न न हो।

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उन्होंने कहा कि यदि चंदा संग्रह अथवा उसके उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता या वित्तीय गड़बड़ी के तथ्य सामने आते हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भगवान श्रीराम और देशवासियों की धार्मिक आस्था का सम्मान करती है, लेकिन आस्था के नाम पर प्राप्त धन के मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

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वहीं, प्रदेश महासचिव विजय यादव ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक झारखंड जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्य के हितों और अधिकारों को प्रभावित करने वाला है। झारखंड की खनिज संपदा का राज्य के विकास, स्थानीय लोगों के अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार से सीधा संबंध है। इसलिए खनिज संसाधनों से जुड़े निर्णयों में राज्य के हितों और स्थानीय जनभावनाओं की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों, संवैधानिक अधिकारों और जनता के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रही है और आगे भी लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक संघर्ष को और तेज करेगी।


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विजय यादव ने बताया कि इसी क्रम में 27 अगस्त 2026 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। 7 सितंबर 2026 को लोक भवन, रांची के समक्ष प्रदेश स्तरीय महाधरना-प्रदर्शन आयोजित होगा। वहीं, 9 सितंबर से 16 सितंबर 2026 के बीच राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
प्रेस-वार्ता में कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस महासचिव सुनील प्रसाद, सचिव ए.आर. कैलाश तथा कार्यालय सचिव सुशील दास उपस्थित थे।

मझगांव में 77वां वन महोत्सव आयोजित, विधायक निरल पूर्ति ने पौधारोपण कर वन संरक्षण का लिया संकल्प

मझगांव में 77वां वन महोत्सव आयोजित, विधायक निरल पूर्ति ने पौधारोपण कर वन संरक्षण का लिया संकल्प

मझगांव | मझगांव विधानसभा क्षेत्र के मझगांव प्रखंड अंतर्गत बलियापोसी पंचायत में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत वन प्रमंडल चाईबासा की ओर से 77वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मझगांव विधायक निरल पूर्ति शामिल हुए। इस दौरान विधायक सहित वन विभाग के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर वन संरक्षण का संकल्प लिया।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक निरल पूर्ति ने कहा कि वन हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों से जंगल लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। ग्रामीण जंगलों से कंद-मूल, जड़ी-बूटियों सहित विभिन्न प्रकार की वन उपज एकत्र कर अपने परिवार का भरण-पोषण और उपचार करते आए हैं। हालांकि, मानव के बढ़ते हस्तक्षेप और स्वार्थ के कारण वनों को लगातार नुकसान पहुंचा है।

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उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए आज से ही वनों की रक्षा करनी होगी। प्रत्येक परिवार को वर्ष में कम से कम पांच पौधे लगाने और उन्हें पेड़ बनने तक उनकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। केवल पौधारोपण करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों का संरक्षण और उनकी नियमित देखभाल भी जरूरी है।

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विधायक ने कहा कि आने वाले भविष्य के लिए हमें आज से तैयारी करनी होगी। यदि समय रहते पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका नुकसान इतना व्यापक हो सकता है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा। बड़े-बड़े शहर तेजी से कंक्रीट के जंगल में बदल रहे हैं। जिस प्रकार आज जल संरक्षण की आवश्यकता महसूस हो रही है, उसी प्रकार भविष्य में स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन का संकट भी गंभीर रूप ले सकता है।
उन्होंने कहा कि हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए वनों की रक्षा करना हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों है। यदि हम जंगलों की रक्षा करेंगे तो आने वाले समय में यही जंगल हमारे भविष्य की रक्षा करेंगे।

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कार्यक्रम के अंत में विधायक निरल पूर्ति, वन विभाग के पदाधिकारियों एवं अन्य अतिथियों ने पौधारोपण किया तथा वन संरक्षण का संकल्प लिया। मौके पर डीएफओ चाईबासा आदित्य नारायण, राजेश पिंगुवा, गोकुल पोलाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, वन विभाग के पदाधिकारी, स्थानीय मानकी-मुंडा, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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पश्चिमी सिंहभूम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण-2026 के नोटिस एवं सुनवाई चरण का उपायुक्त ने लिया जायजा

पश्चिमी सिंहभूम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण-2026 के नोटिस एवं सुनवाई चरण का उपायुक्त ने लिया जायजा

चाईबासा | मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में संचालित नोटिस चरण एवं सुनवाई अभियान की प्रगति का जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने क्षेत्र भ्रमण कर जायजा लिया। इसी क्रम में उन्होंने चाईबासा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या-42, आंगनबाड़ी केंद्र कुंदूबेरा पहुंचकर नोटिस एवं सुनवाई प्रक्रिया के तहत संचालित गतिविधियों का निरीक्षण किया।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने नोटिस प्राप्त मतदाताओं से संबंधित मामलों में की जा रही सुनवाई की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने मतदाताओं द्वारा पहचान, निवास, जन्म तिथि एवं मतदाता सूची में दर्ज विवरण से संबंधित प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों की जांच की। साथ ही, दस्तावेजों के आधार पर संबंधित प्रविष्टियों के सत्यापन एवं आवश्यक सुधार की कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली।

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उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि नोटिस प्राप्त प्रत्येक मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। प्रस्तुत दस्तावेजों की नियमानुसार जांच करते हुए मतदाता सूची में पाई जाने वाली विसंगतियों का विधिसम्मत एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सुनवाई के दौरान प्राप्त दस्तावेजों एवं लिए गए निर्णयों का समुचित अभिलेखीकरण करने पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

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नोटिस चरण के तहत वैसे मतदाताओं के मामलों की जांच एवं सुनवाई की जा रही है, जिनकी मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में विसंगतियां पाई गई हैं अथवा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण आवश्यक पाया गया है। इस चरण का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सुरक्षित रहे तथा अपात्र, दोहराव वाली या अन्य विसंगतिपूर्ण प्रविष्टियों का नियमानुसार निराकरण किया जा सके।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मौके पर उपस्थित मतदाताओं से संवाद कर सुनवाई प्रक्रिया की जानकारी ली तथा उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो तथा सूची की प्रविष्टियां शुद्ध एवं अद्यतन रहें, इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी गंभीरता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करें।

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मौके पर सदर अंचल अधिकारी श्री उपेंद्र कुमार, संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

पश्चिमी सिंहभूम में जेएसएलपीएस की दीदियों ने लगाए राखी स्टॉल, महिला सशक्तिकरण को मिली नई मजबूती

पश्चिमी सिंहभूम में जेएसएलपीएस की दीदियों ने लगाए राखी स्टॉल, महिला सशक्तिकरण को मिली नई मजबूती

चाईबासा | रक्षा बंधन के पावन पर्व के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की पहल को नई मजबूती मिली। जिला समाहरणालय परिसर के सामने तथा सदर चाईबासा अनुमंडल कार्यालय के समीप जेएसएलपीएस समूह की दीदियों द्वारा लगाए गए राखी स्टॉल का उद्घाटन उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार एवं चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।


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इस अवसर पर उपायुक्त, उप विकास आयुक्त एवं नगर परिषद अध्यक्ष ने स्टॉल से राखियों, मिठाइयों एवं अन्य सामग्री की खरीदारी कर समूह की दीदियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने स्टॉल पर उपलब्ध उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार एवं बिक्री किए जा रहे उत्पाद स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय का साधन बनने के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

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राखी स्टॉल का संचालन जेएसएलपीएस समूह की दीदियों द्वारा किया जा रहा है। पर्व-त्योहारों के अवसर पर इस प्रकार के स्टॉल के माध्यम से महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध हो रहा है। इससे उनके कौशल, श्रम एवं उद्यमशीलता को पहचान मिल रही है। ऐसे प्रयास ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक निर्णयों में अधिक सक्षम बनाने में सहायक साबित हो रहे हैं।

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जिला प्रशासन द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने, उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने तथा स्थानीय स्तर पर विपणन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राखी स्टॉल इसी प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जहां त्योहार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ स्थानीय महिला समूहों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री का अवसर भी मिल रहा है।

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मौके पर चाईबासा नगर परिषद की प्रशासक संतोषणी मुर्मू, जेएसएलपीएस की डीपीएम आशियानी मारकी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

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पश्चिमी सिंहभूम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण-2026 के तहत 57 मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई

पश्चिमी सिंहभूम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण-2026 के तहत 57 मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई

चाईबासा | मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में नोटिस एवं सुनवाई चरण जारी है। इसी क्रम में जिले के 57 मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दावों एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, जो मतदाता सूची की मैपिंग प्रक्रिया में ‘नो-मैपिंग’ श्रेणी में पाए गए हैं अथवा जिनकी मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है। सुनवाई का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के दावों का नियमानुसार सत्यापन कर मतदाता सूची की शुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित 12 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से अपनी पात्रता प्रमाणित करने का अवसर दिया जा रहा है। दस्तावेजों के परीक्षण एवं आवश्यक सत्यापन के बाद पात्र मतदाताओं के नाम एवं विवरण को नियमानुसार मतदाता सूची में सुरक्षित एवं अद्यतन रखने की कार्रवाई की जा रही है।

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यह सुनवाई निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर संचालित की जा रही है। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मतदाताओं के प्रस्तुत दस्तावेजों एवं दावों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किया जा रहा है।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी नोटिस प्राप्त मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें और मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करें।

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प्रशासन का उद्देश्य पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं विश्वसनीय बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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