चाईबासा | मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में नोटिस एवं सुनवाई चरण के अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को जिले के 60 मतदान केंद्रों पर संबंधित मतदाताओं की सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के दावों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वैसे मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, जो मतदाता सूची की मैपिंग प्रक्रिया में ‘नो-मैपिंग’ की श्रेणी में पाए गए हैं या जिनकी मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है। सुनवाई का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के दावों का नियमानुसार सत्यापन कर मतदाता सूची की शुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
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सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित 12 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से अपनी पात्रता प्रमाणित करने का अवसर दिया जा रहा है। प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण एवं आवश्यक सत्यापन के बाद पात्र मतदाताओं के नाम एवं विवरण को नियमानुसार मतदाता सूची में सुरक्षित एवं अद्यतन रखने की कार्रवाई की जा रही है।
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यह सुनवाई निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर संचालित की जा रही है। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मतदाताओं के दावों और प्रस्तुत दस्तावेजों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप परीक्षण किया जा रहा है।
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जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी नोटिस प्राप्त मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें और मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करें। प्रशासन का उद्देश्य पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं विश्वसनीय बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में गुरुवार को समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मनीष कुमार ने की, जबकि उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाने का निर्देश दिया।
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सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की समीक्षा बैठक में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को प्राथमिकता देते हुए पात्र किशोरियों की पहचान, आवेदन एवं स्वीकृति की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी पात्र किशोरी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने के साथ-साथ योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा।
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बच्चों के अपार और आभा आईडी पंजीकरण पर जोर आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अपार आईडी एवं आभा आईडी पंजीकरण की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी पात्र बच्चों का पंजीकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा टेक होम राशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और समर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पात्र गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा पोषाहार वितरण की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
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आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त करने का निर्देश पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यादेश के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण और पेयजल सुविधा की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही केंद्रों के विद्युतीकरण, भवन निर्माण तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने पोषण ट्रैकर पर सभी आवश्यक आंकड़ों एवं सूचनाओं को नियमित रूप से शत-प्रतिशत अपडेट करने को कहा। उपायुक्त ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिकाएं उपस्थित थीं।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार तथा परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त मनीष कुमार, सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिरूप सिन्हा, संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में बढ़ते हाथी-मानव संघर्ष, हाथियों के आवागमन एवं उनके कॉरिडोर, प्रभावित लोगों को मुआवजा भुगतान, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था तथा वन विभाग और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री दीपक बिरुआ ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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बैठक के बाद उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इसमें हाथी-मानव संघर्ष से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि लंबित मुआवजा मामलों का शीघ्र निष्पादन, प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा एवं बचाव व्यवस्था को मजबूत करना तथा वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आधुनिक और प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करना प्रमुख विषय रहे। उपायुक्त ने बताया कि हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने और ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करने के लिए उपलब्ध आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। बैठक में चिन्हित सभी मुद्दों पर संबंधित विभागों को मंत्री के निर्देशानुसार शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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सड़क निर्माण से जुड़े लंबित मामलों की भी हुई समीक्षा बैठक में जिले की महत्वपूर्ण सड़कों से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। आरईओ एवं आरसीडी के अंतर्गत संचालित सड़क निर्माण और विकास कार्यों में लंबित एनओसी तथा अंतरविभागीय समन्वय से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई। मंत्री ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वनाधिकार के लंबित मामलों के निष्पादन पर जोर बैठक में वनाधिकार से जुड़े मामलों पर भी विशेष चर्चा हुई। सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वनाधिकार के वास्तविक और पात्र लाभुकों को समयबद्ध तरीके से अधिकार का लाभ दिलाने के लिए लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने पर जोर दिया गया।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि वन क्षेत्रों में निवास करने वाले वास्तविक पात्र लोगों तक योजनाओं और उनके अधिकारों का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। बदलते हाथी कॉरिडोर की होगी निगरानी सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिरूप सिन्हा ने हाथियों के आवागमन और बदलते कॉरिडोर के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाटगम्हरिया सहित जिले के कुछ क्षेत्रों में हाथियों की मौजूदगी लगभग स्थायी प्रकृति की है। पूर्व में चिन्हित हाथी कॉरिडोर के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी हाथियों की आवाजाही देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हाथियों के बदलते व्यवहार और विभिन्न मार्गों से उनके आवागमन को देखते हुए पारंपरिक माइग्रेशन पथ एवं नए कॉरिडोर की पहचान तथा निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
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वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि कई बार हाथियों के झुंड का कोई सदस्य पारंपरिक मार्ग से भटक जाता है, जिसके कारण वह अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाता है। इसके अलावा भोजन की उपलब्धता और फीडिंग पैटर्न में बदलाव के कारण भी हाथियों के झुंड पारंपरिक मार्ग से हटकर आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पहुंच सकते हैं। ऑटोमेटेड सायरन से ग्रामीणों को किया जा रहा सतर्क हाथियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी और ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में पायलट स्तर पर ऑटोमेटेड सायरन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से हाथियों की गतिविधियों की सूचना समय रहते स्थानीय लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हाथियों के लिए विकसित किया जा रहा अनुकूल फॉडर क्षेत्र वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि हाथियों के लिए अनुकूल भोजन और चारे की प्रजातियों के विकास की दिशा में भी काम किया जा रहा है। वन क्षेत्रों और उपयुक्त भूमि पर बांस सहित हाथियों की पसंदीदा फॉडर प्रजातियों को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य हाथियों को उनके प्राकृतिक एवं उपयुक्त आवास क्षेत्र में पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है, ताकि भोजन की तलाश में उनका आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आवागमन कम किया जा सके।
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अतिरिक्त क्यूआरटी से त्वरित कार्रवाई होगी मजबूत बैठक में बताया गया कि हाथी-मानव संघर्ष से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई दल (क्यूआरटी) की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है। सरकार के स्तर से अतिरिक्त क्यूआरटी को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में हाथियों की गतिविधियों की निगरानी, ग्रामीणों को समय पर सतर्क करने और आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने में मदद मिलेगी। बैठक में जिले के विकास, जनसुरक्षा तथा वन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक एवं समाधानपरक चर्चा हुई। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ चिन्हित समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी प्रखंड स्थित आदिवासी एसोसिएशन भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को उस समय बड़ी राजनीतिक मजबूती मिली, जब विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अपने पुराने दलों को छोड़कर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। झामुमो में शामिल होने वालों में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एवं एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सह हो समाज युवा महासभा, जगन्नाथपुर अनुमंडल अध्यक्ष मंजीत कोड़ा, जेकेएलएम के जगन्नाथपुर प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंकू, नवाज हुसैन ‘बिरसा’, कानूराम बोबोंगा, मनोज बोबोंगा, संजय जेराई, सुदर्शन लागुरी, भुवनेश्वर हेस्सा, मनोज तुबिड, मधुसूदन हेस्सा, सुखराम पुरती, जयसिंह लागुरी, मुरली लागुरी, भीमो तिरिया, दूनाराम हेस्सा, सोनाराम जेराई, मनोज अंगरिया, बासु बोबोंगा, सालुका बोबोंगा, बीरेंद्र बालमुचू, रौतु चतोम्ब, मो. नसीम मंसूरी, कृष्णा बानरा, राजेंद्र लागुरी, मो. नसीम डेजी, रंजीत गोप, पुरनो दास, विशाल बिरुवा, अमित बिरुवा, सचिन चम्पिया, डुका बिरुवा, मो. इजराइल, सोनल हेरेंज, कामेश लागुरी, निक्सन कुजूर, विकास तिरिया, अनुराग हेस्सा, पुनीत लागुरी, समीर लागुरी समेत कई लोग शामिल रहे।
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सभी नए सदस्यों का झामुमो जिला समिति की ओर से गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्हें अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ प्रदान कर पार्टी में शामिल कराया गया। नए सदस्यों ने झामुमो की विचारधारा, झारखंड के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष तथा आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों की लड़ाई में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सांसद जोबा माझी ने कहा कि झामुमो ही वह राजनीतिक शक्ति है, जिसने हमेशा झारखंड और यहां के लोगों के अधिकारों की आवाज को मजबूती से उठाया है। उन्होंने कहा कि नोवामुंडी सहित पूरे पश्चिमी सिंहभूम में झामुमो के प्रति जनता का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का झामुमो में शामिल होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जनता खोखले राजनीतिक नारों और अवसरवादी राजनीति को नकार रही है।
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सांसद ने कहा कि लोग ऐसी राजनीति चाहते हैं, जो जमीन पर दिखाई दे और उनके अधिकार, सम्मान एवं भविष्य के लिए संघर्ष करे। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता अपने जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए हमेशा मजबूती से खड़ी रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिकारों और हितों पर किसी भी प्रकार के प्रहार के खिलाफ सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती और यहां के संसाधनों पर राज्य की जनता के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा।
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झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल केवल चुनाव के समय जनता के बीच दिखाई देते हैं और बड़े-बड़े वादे करके गायब हो जाते हैं। इसके विपरीत झामुमो लगातार जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करता रहा है। यही अंतर अब जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि नोवामुंडी खनिज संपदा से समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन यहां के लोगों के अधिकार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सवाल आज भी महत्वपूर्ण हैं। झामुमो इन मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। पार्टी की लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के संसाधनों पर यहां के लोगों के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए है।
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नए सदस्यों का स्वागत करते हुए जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी नए सदस्य गांव, पंचायत और प्रखंड स्तर पर संगठन को मजबूत करने तथा आम जनता की समस्याओं को पार्टी के मंच तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। झामुमो जिला सचिव राहुल आदित्य ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा पार्टी की विचारधारा एवं जनहित के मुद्दों को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। झामुमो जिला महिला अध्यक्ष सह जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरीन ने कहा कि आने वाले समय में नोवामुंडी में झामुमो का संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा विपक्षी दलों की जनविरोधी एवं अवसरवादी राजनीति का जनता के बीच मजबूती से जवाब दिया जाएगा।
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झामुमो जिला उपाध्यक्ष प्रेम सिंह मुंडरी ने कहा कि नोवामुंडी में लगातार बढ़ रहा जनसमर्थन इस बात का प्रमाण है कि जनता का भरोसा झामुमो के साथ है। आने वाले समय में यह राजनीतिक ताकत और व्यापक रूप लेगी। कार्यक्रम में झामुमो युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंकू, जिला संयुक्त सचिव विश्वनाथ बाड़ा, जिला उपाध्यक्ष अशोक दास, नोवामुंडी प्रखंड अध्यक्ष दुर्गाचरण देवगम, जगन्नाथपुर प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र तिरिया, मनोज लागुरी, मो. तबारक, नितेश करुवा, रिमु बहादुर, वृंदावन गोप, नरेंद्र चतोम्बा, विपिन पुरती, प्रेम गुप्ता, आनंद करुवा, आलोक अजय टोपनो, शहीद आलम, मो. कामरान रजा, गोवर्धन चौरसिया, माधव चंद्र कोड़ा, मनोज दास, जयपाल लागुरी, रोहित पांडेय, रितेश पनिग्राही, जरमोहन लागुरी, रविंद्र पुरती, घनश्याम राठौर, अरशद रजा, विजय कुमार, सन्नी सिंकू, विक्की सिंकू, सुखलाल हेम्ब्रम, मिथुन चम्पिया, संजीत बोदरा, शिव सिंकू, मो. इशरईल, नवीन सिंकू, मो. बशीद इकबाल, रंजीत गोप, शिव रंजन दास, भूषण लागुरी, अमीर अंसारी, ब्रांजो लागुरी, महेंद्र अल्डा, बिनोद तिरिया, मनीष चम्पिया, सोनल हेरेंज, रमेश लागुरी, निक्शन कुजूर, कृष्णा पाट पिंगुवा, लकन चतोम्बा, तुलसी नाथ केराई, सन्नी चम्पिया, डुका बिरुवा, गार्दी लागुरी, अर्जुन जोजो, मुरली लागुरी, गौतम बेहरा, अभिराम देवगम, गंगा करुवा, सुदर्शन लागुरी, संजय केराई, दूनाराम हेस्सा, तुरी लागुरी, भीमो लागुरी, सोनाराम जेराई, बुधराम सिंकू, रामलाल सिंकू, दामू सिंकू, जोबिन सोय, कृष्णा गोप, मनोज तुबिड एवं सूबेदार पुरती समेत जगन्नाथपुर एवं नोवामुंडी प्रखंड के बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता झामुमो जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने की। मंच का संचालन जिला सचिव राहुल आदित्य ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन झामुमो युवा जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंकू ने किया।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वाइन फ्लू (H1N1) के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सूबे के माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा परिवहन विभाग, श्री दीपक बिरुआ, सिंहभूम सांसद श्रीमती जोबा माझी, मंझगांव विधायक श्री निरल पुरती, चक्रधरपुर विधायक श्री सुखराम उरांव, जगन्नाथपुर विधायक श्री सोनाराम सिंकु तथा मनोहरपुर विधायक श्री जगत माझी ने उपायुक्त श्री मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री अमित रेनू एवं उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार की मौजूदगी में प्रचार वाहन को रवाना किया। यह प्रचार वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को स्वाइन फ्लू के संक्रमण, इसके लक्षणों, बचाव के उपायों तथा संक्रमण की स्थिति में बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के प्रति जागरूक करेगा।
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इस अवसर पर कहा गया कि संक्रामक रोगों से बचाव के लिए जागरूकता और समय पर सावधानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों तक सरल एवं स्पष्ट भाषा में यह संदेश पहुंचाया जाएगा कि स्वाइन फ्लू के लक्षणों की पहचान कैसे की जाए और संक्रमण से बचाव के लिए किन सावधानियों को अपनाना आवश्यक है। स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू अर्थात H1N1, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है, जो संक्रामक श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। यह संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने, खांसने या छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। संक्रमित सतहों को छूने के बाद आंख, नाक या मुंह को छूने से भी संक्रमण फैलने की संभावना रहती है।
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संक्रमण की पहचान कैसे करें? प्रचार वाहन के माध्यम से आमजन को बताया जाएगा कि तेज बुखार या ठंड लगना, लगातार खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द, शरीर एवं मांसपेशियों में दर्द, अत्यधिक थकान, भूख कम लगना, मतली या उल्टी जैसे लक्षण स्वाइन फ्लू के संकेत हो सकते हैं। सांस लेने में कठिनाई या सांस फूलना गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लेना आवश्यक है।
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स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए क्या करें? आमजन को खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकने, नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोने, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करने तथा पौष्टिक एवं स्वस्थ भोजन लेने की सलाह दी जाएगी। अस्वस्थ महसूस होने पर घर पर रहकर पर्याप्त आराम करने और लक्षण बने रहने या गंभीर होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की जाएगी। क्या न करें?
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स्वाइन फ्लू के संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित अथवा अस्वस्थ व्यक्तियों के निकट संपर्क से बचने, अनावश्यक रूप से हाथ मिलाने से परहेज करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की सलाह दी जाएगी। बिना हाथ साफ किए आंख, नाक और मुंह को छूने से भी बचने का संदेश दिया जाएगा। इसके अलावा इस्तेमाल किए गए टिश्यू का दोबारा उपयोग नहीं करने, भीड़भाड़ वाले स्थानों से यथासंभव बचने तथा चिकित्सक की सलाह के बिना एंटीबायोटिक या अन्य दवाओं का सेवन नहीं करने के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।
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इन लोगों को विशेष सावधानी की आवश्यकता गर्भवती महिलाओं, शिशुओं एवं छोटे बच्चों, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों तथा पुरानी बीमारियों या कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। समय पर लक्षणों की पहचान और चिकित्सकीय परामर्श से बीमारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा H1N1 से संबंधित संभावित स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर घबराएं नहीं, बल्कि समय पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से परामर्श लें तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
चक्रधरपुर | पश्चिमी सिंहभूम जिले को टीबी-मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा उपायुक्त श्री मनीष कुमार की पहल पर संचालित “प्रोजेक्ट जागृति–बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम” के तहत लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में टीबी-मुक्त भारत अभियान के तहत बैंक ऑफ इंडिया, पश्चिमी सिंहभूम ने सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जनभागीदारी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 25 टीबी मरीजों को निक्षय मित्र के रूप में गोद लिया है।
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बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम श्री विष्णु के नेतृत्व में गोद लिए गए 25 टीबी मरीजों के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चक्रधरपुर में पोषण सहयोग के रूप में फूड बास्केट का वितरण किया गया। निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी मरीजों को उपचार की अवधि में आवश्यक पोषण सहायता उपलब्ध कराने और उनके शीघ्र स्वस्थ होने में सहयोग देने का प्रयास किया जा रहा है।
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कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों ने बताया कि टीबी से पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए चिकित्सकों द्वारा निर्धारित दवाइयों का नियमित एवं पूरी अवधि तक सेवन करने के साथ-साथ पौष्टिक एवं संतुलित आहार भी महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से निक्षय मित्रों के माध्यम से मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराकर उनके उपचार को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
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इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों ने टीबी मरीजों और उनके परिजनों से नियमित चिकित्सकीय परामर्श लेने, निर्धारित दवाइयों का नियमित एवं पूर्ण अवधि तक सेवन करने तथा पौष्टिक एवं संतुलित आहार लेने की अपील की। साथ ही समाज में टीबी को लेकर व्याप्त भ्रांतियों एवं भेदभाव को दूर कर मरीजों को सहयोग और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
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कार्यक्रम में एमओआईसी, सीएचसी चक्रधरपुर, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद चक्रधरपुर, बैंक ऑफ इंडिया के चाईबासा, चक्रधरपुर एवं कराईकेला शाखाओं के शाखा प्रबंधक, स्वास्थ्य कर्मी, टीबी मरीज एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से टीबी-मुक्त भारत और टीबी-मुक्त पश्चिमी सिंहभूम के लक्ष्य को साकार करने के लिए सक्षम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों, बैंकों, स्वयंसेवी संगठनों तथा सामाजिक संस्थाओं से निक्षय मित्र के रूप में आगे आने की अपील की गई है।
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जिला प्रशासन ने कहा कि निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को पोषण सहयोग उपलब्ध कराना उनके उपचार में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। सामूहिक प्रयासों से टीबी मरीजों को स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर करने के साथ टीबी-मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम उठाया जा सकता है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में मौसमी इन्फ्लुएंजा एवं H1N1 (स्वाइन फ्लू) संक्रमण की संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, सिविल सर्जन, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, एमपीडब्ल्यू सहित स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
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बैठक में H1N1 सहित अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम, संदिग्ध मामलों की समय पर पहचान, संक्रमण नियंत्रण, उपचार व्यवस्था और स्वास्थ्य संस्थानों की तैयारियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को जिले में संक्रमण की संभावित स्थिति को लेकर पूरी तरह सतर्क एवं तैयार रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध मामले या संक्रमण की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत रखा जाए। अस्पतालों में विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने का निर्देश उपायुक्त ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को H1N1 अथवा अन्य संक्रामक रोगों के संभावित मरीजों के उपचार के लिए सामान्य वार्ड से अलग विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने का निर्देश दिया। इन वार्डों में आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं, चिकित्सा उपकरण एवं अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रखने को कहा गया।
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उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने तथा गंभीर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए समयबद्ध रेफरल की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही, सभी स्वास्थ्य संस्थानों को उपलब्ध संसाधनों एवं तैयारियों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। संदिग्ध मामलों की त्वरित पहचान और रिपोर्टिंग पर जोर बैठक में स्वास्थ्यकर्मियों को H1N1 संक्रमण की पहचान, संक्रमण नियंत्रण, संदिग्ध मामलों की रिपोर्टिंग, नमूना संग्रह, उपचार एवं रेफरल से संबंधित निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। चिकित्सा पदाधिकारियों को संभावित अथवा संदिग्ध मामलों की सूचना मिलने पर निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाई और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता, समय पर पहचान और त्वरित उपचार बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिले में नियमित निगरानी व्यवस्था को मजबूत रखने तथा सभी स्तरों पर आवश्यक समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया।
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संक्रमण से बचाव के लिए आमजनों से सावधानी बरतने की अपील जिला प्रशासन ने आमजनों से संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की है। लोगों को खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को रूमाल अथवा टिश्यू से ढकने, हाथों को नियमित रूप से साबुन एवं साफ पानी से धोने तथा बीमार या फ्लू जैसे लक्षण वाले व्यक्तियों के अनावश्यक संपर्क से बचने की सलाह दी गई है। बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी अथवा फ्लू से संबंधित गंभीर लक्षण दिखाई देने पर स्वयं उपचार करने के बजाय नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से परामर्श लेने की अपील की गई। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील लोगों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। बच्चों की स्वास्थ्य जांच में तेजी लाने का निर्देश बैठक में राष्ट्रीय बाल किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को माइक्रो प्लान तैयार कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्वास्थ्य जांच में तेजी लाने और शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को चिह्नित विद्यालयों एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर जाकर बच्चों की स्वास्थ्य जांच करने, आवश्यकता के अनुसार उपचार एवं रेफरल सुविधा उपलब्ध कराने तथा अभिभावकों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने को कहा गया।
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कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। विद्यालयों में आयोजित स्वास्थ्य जांच के दौरान विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, चिन्हित बच्चों की स्वास्थ्य जांच, उपचार एवं आवश्यक सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया। संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा कर जरूरतमंद बच्चों को समय पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिले में संक्रामक रोगों की रोकथाम के साथ-साथ बच्चों एवं किशोरों की स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, निगरानी व्यवस्था और आमजनों तक समय पर चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिले में H1N1 सहित संभावित संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, समय पर उपचार तथा बच्चों की स्वास्थ्य जांच से संबंधित कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
चाईबासा | झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य के अधिकार, वित्तीय स्वायत्तता एवं संघीय ढांचे की मजबूती के साथ-साथ श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा 7 सितंबर 2026 को रांची स्थित लोकभवन के समक्ष प्रदेशस्तरीय महा-धरना आयोजित किया जाएगा। इस महा-धरना में पश्चिमी सिंहभूम जिले से कांग्रेस जिलाध्यक्ष सह विधायक सोनाराम सिंकु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे।
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इस संबंध में कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने बुधवार को बताया कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार राज्य के अधिकारों और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में 7 सितंबर को रांची में प्रदेशस्तरीय महा-धरना आयोजित किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 में किए गए प्रावधानों से झारखंड के खनिज संसाधनों और उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व पर राज्य के अधिकार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपदा वाले राज्यों में शामिल है और खनन से उत्पन्न सामाजिक एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों का भार भी राज्य को उठाना पड़ता है। ऐसे में राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त राजस्व का उपयोग झारखंड के विकास और जनकल्याण के लिए किए जाने का अधिकार राज्य को मिलना न्यायसंगत है।
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त्रिशानु राय ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित चंदे और वित्तीय पारदर्शिता का विषय भी अत्यंत गंभीर है। देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है। इसलिए चंदे से जुड़े प्रत्येक आर्थिक लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। कांग्रेस की मांग है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए योगदान का पारदर्शी एवं निष्पक्ष लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए।
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उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के कांग्रेसजन इन दोनों जनहित के मुद्दों को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन में मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जिलाध्यक्ष सह विधायक सोनाराम सिंकु के नेतृत्व में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रांची पहुंचकर प्रदेशस्तरीय महा-धरना को सफल बनाएंगे।
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त्रिशानु राय ने पश्चिमी सिंहभूम के सभी कांग्रेसजनों से 7 सितंबर को रांची पहुंचकर महा-धरना में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन झारखंड के अधिकारों, वित्तीय स्वायत्तता तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों ने अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने आमजनों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित मामलों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान किया जा सके।
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जनता दरबार में प्राप्त कई आवेदनों का मौके पर ही तत्काल निष्पादन किया गया। वहीं, जिन मामलों में संबंधित विभागों या कार्यालयों से जांच अथवा आवश्यक प्रक्रिया पूरी किया जाना अपेक्षित था, उन्हें संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
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जनता दरबार में मुख्य रूप से दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराने, राशन, एनओसी जारी करने, भूमि सीमांकन, आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं, लीज नवीकरण, जमीन विवाद तथा अभिलेखागार से जुड़े मामले सामने आए। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसामान्य से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्रवाई की जाए तथा अनावश्यक विलंब से बचा जाए।
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उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार जिला प्रशासन और आमजनों के बीच सीधे संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखते हैं और प्रशासन द्वारा संबंधित मामलों के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग एवं विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का तृतीय त्रैमासिक निरीक्षण किया।
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निर्धारित अवधि के तहत किए जाने वाले निरीक्षण के दौरान ईवीएम वेयरहाउस की समग्र व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा एवं रखरखाव से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वेयरहाउस में रखी ईवीएम से संबंधित निर्धारित सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी निरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने तथा राजनीतिक दलों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ईवीएम वेयरहाउस का नियमित निरीक्षण किया जाता है।
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मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर हुई चर्चा ईवीएम वेयरहाउस के निरीक्षण के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जारी किए गए नोटिस, नोटिस के आलोक में प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों तथा सुनवाई की प्रक्रिया सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मनीष कुमार ने प्रतिनिधियों को बताया कि मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके मामलों में नियमानुसार दस्तावेजों की जांच एवं सुनवाई की प्रक्रिया संपादित की जा रही है।
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उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सभी संबंधित पक्षों का सहयोग महत्वपूर्ण है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके और कोई भी योग्य मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। पात्र नागरिकों को प्रपत्र-6 भरने के लिए करें प्रेरित जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने स्तर से आम नागरिकों एवं पात्र मतदाताओं के बीच मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उन्हें निर्धारित प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाए।
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उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों के माध्यम से मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा पात्र एवं छूटे हुए मतदाताओं को समय पर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। इससे मतदाता सूची को अधिक समावेशी एवं अद्यतन बनाने के कार्य में तेजी आएगी। मनीष कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में प्रशासन द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्रक्रियाओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और इसमें राजनीतिक दलों एवं आम नागरिकों का सहयोग भी अपेक्षित है।
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बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से त्रिशानु राय, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रंजन प्रसाद, बहुजन समाज पार्टी की ओर से जेम्स हेम्ब्रम, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कैसर परवेज तथा आजसू पार्टी की ओर से चन्द्र मोहन सिंकु उपस्थित रहे।