स्वास्थ्य

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के तीन प्रखंडों में आयुष विभाग द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। शिविरों के दौरान कुल 64 लाभुकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यकता के अनुसार उन्हें निःशुल्क आयुष औषधियां वितरित की गईं।

स्वास्थ्य शिविर हाटगम्हरिया प्रखंड के कालीमाटी, तांतनगर प्रखंड के केसिया तथा मनोहरपुर प्रखंड के टांगरैन गांव में आयोजित किए गए। इस दौरान गठिया, वात रोग, बुखार, सर्दी-खांसी, नस संबंधी समस्याएं, त्वचा रोग, पेट संबंधी बीमारियां, उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह सहित विभिन्न सामान्य एवं दीर्घकालिक रोगों की जांच कर मरीजों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया।

शिविर में सामुदायिक आयुष स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉ. यशवंती, डॉ. अनीश एवं डॉ. राधिका ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया तथा आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराईं।

इस अवसर पर चिकित्सकों ने ग्रामीणों को सर्पदंश एवं जहरीले कीड़े-मकोड़ों से बचाव के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने अपील की कि ऐसी स्थिति में झाड़-फूंक जैसे अंधविश्वासों में समय व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि मरीज को तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचाकर उचित उपचार कराएं। साथ ही बाहर निकलते समय चप्पल या जूते पहनने, जमीन पर सोने के बजाय खटिया या पलंग का उपयोग करने तथा व्यक्तिगत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी।

चिकित्सकों ने मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति भी लोगों को जागरूक किया। शिविर में आयोजित योग सत्र के माध्यम से ग्रामीणों को नियमित योगाभ्यास अपनाने, संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने, स्वच्छ पेयजल का उपयोग करने, घर एवं आसपास साफ-सफाई बनाए रखने तथा किसी भी स्वास्थ्य समस्या होने पर गांव की सहिया या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी गई।

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल का ब्लड बैंक एक बार फिर विवादों में आ गया है। यहां कार्यरत एक कर्मी पर कथित रूप से फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर अवैध तरीके से नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर स्थानीय युवक अनीष गोप ने जिला उपायुक्त (डीसी) को शिकायती पत्र सौंपकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला
उपायुक्त को सौंपे गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में कार्यरत जयंत कुमार के पास ब्लड बैंक जैसे अत्यंत संवेदनशील विभाग में कार्य करने के लिए आवश्यक वैध तकनीकी प्रशिक्षण एवं प्रमाणपत्र नहीं हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि बिना आवश्यक योग्यता के ऐसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति मरीजों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है।

स्थानीय युवाओं की अनदेखी का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जयंत कुमार मूल रूप से बिहार का निवासी है तथा उसके आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बिहार के हैं। जबकि पश्चिमी सिंहभूम जिले में बड़ी संख्या में योग्य एवं तकनीकी रूप से प्रशिक्षित स्थानीय युवा रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इसके बावजूद बाहरी राज्य के व्यक्ति की कथित रूप से अनियमित तरीके से नियुक्ति किए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से अस्पताल प्रबंधन की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।

डीसी से की गई ये प्रमुख मांगें
अनीष गोप ने उपायुक्त से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, संबंधित कर्मी के सभी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया जाए तथा जांच पूरी होने तक साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए उसे तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए। साथ ही, यदि नियुक्ति में अनियमितता पाई जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।

शिकायत सामने आने के बाद अब पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
इस दौरान जिला उपाध्यक्ष भुवनेश्वर तियू, जिला महासचिव सचिन बिरुवा, जिला महासचिव आयुष, उदय, आकाश गोप एवं आर्यन पूर्ति सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा उपायुक्त श्री मनीष कुमार के नेतृत्व में संचालित “प्रोजेक्ट प्राण” के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य, सम्मान और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायत सचिवालयों और विद्यालयों में माहवारी स्वच्छता हेतु सेनेटरी नैपकिन इंसिनरेटर (भस्मक) स्थापित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित माहवारी प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से उपयोग किए गए सेनेटरी नैपकिन के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण स्वच्छता संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। इस आवश्यकता को देखते हुए जिला प्रशासन ने पंचायत स्तर पर स्थायी समाधान विकसित करने का निर्णय लिया, जिसका सकारात्मक प्रभाव अब पूरे जिले में दिखाई देने लगा है।
15वें वित्त आयोग की मद से स्थानीय मुखिया एवं पंचायत सचिवों के समन्वित प्रयासों से जिले के 158 पंचायत सचिवालयों और 63 विद्यालयों, यानी कुल 221 स्थानों पर माहवारी स्वच्छता भस्मकों की स्थापना पूरी कर ली गई है। इन भस्मकों के माध्यम से उपयोग किए गए सेनेटरी नैपकिन का सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल निस्तारण सुनिश्चित होगा। इससे पंचायत सचिवालयों एवं विद्यालय परिसरों की स्वच्छता बेहतर होगी तथा खुले में अपशिष्ट फेंकने की प्रवृत्ति पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल उपकरण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि माहवारी स्वच्छता के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना, मिथकों एवं संकोच को दूर करना तथा महिलाओं एवं किशोरियों के लिए सम्मानजनक वातावरण तैयार करना भी है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक स्थापना स्थल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहियाओं एवं छात्राओं को भस्मक के सुरक्षित उपयोग, रखरखाव तथा वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी गई।

विद्यालयों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता, माहवारी के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों, संक्रमण से बचाव तथा स्वच्छता से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि माहवारी एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है और इसके प्रति किसी भी प्रकार की झिझक या सामाजिक संकोच रखने की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञों ने छात्राओं को स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

वहीं पंचायत सचिवालयों में स्थापित भस्मक ग्रामीण महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा विभिन्न कार्यों से सचिवालय आने वाली महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। इससे पंचायत सचिवालय महिलाओं के अनुकूल सार्वजनिक परिसरों के रूप में विकसित होंगे तथा ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को भी बढ़ावा मिलेगा।
उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि प्रोजेक्ट प्राण का उद्देश्य पंचायत सचिवालयों को केवल प्रशासनिक गतिविधियों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें ग्रामीण विकास, जनकल्याण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि माहवारी स्वच्छता महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य, गरिमा और आत्मसम्मान से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। पंचायत सचिवालयों एवं विद्यालयों में भस्मकों की स्थापना से सुरक्षित अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी तथा स्वच्छ और स्वस्थ पंचायतों के निर्माण की दिशा में यह पहल मील का पत्थर साबित होगी।

उपायुक्त ने सभी मुखिया, पंचायत सचिवों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहियाओं एवं स्वयं सहायता समूहों से भस्मकों के नियमित उपयोग, रखरखाव और जनजागरूकता गतिविधियों को निरंतर जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब समुदाय स्वयं इन सुविधाओं को अपनाएगा और इनके संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएगा, तभी इस पहल का वास्तविक उद्देश्य सफल हो सकेगा।
जिला प्रशासन का मानना है कि महिलाओं और किशोरियों के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक माहवारी प्रबंधन सुनिश्चित करना केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, गरिमा और महिला सशक्तिकरण का भी महत्वपूर्ण आधार है। इसी सोच के साथ प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत पंचायत सचिवालयों को आधुनिक, जनहितैषी और समावेशी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। प्रशासन ने बताया कि भविष्य में भी इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता, स्वास्थ्य और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नवाचारी पहलें लगातार जारी रहेंगी।