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चाईबासा | झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि बूथ समिति और बीएलए-2 संगठन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से झारखंड के लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया।

मंगलवार को चाईबासा स्थित पिल्लाई हॉल में जिला झामुमो द्वारा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम ने की। जिला सचिव राहुल आदित्य ने मंच संचालन किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने किया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए विनोद कुमार पांडेय ने कार्यकर्ताओं से सतर्क और सक्रिय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बूथ समिति एवं बीएलए-2 से जुड़े कार्यकर्ता घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी झारखंडी मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान बूथ समिति के सदस्य संगठन की रीढ़ होते हैं, क्योंकि चुनावी संघर्ष का वास्तविक मैदान बूथ स्तर पर ही होता है।
उन्होंने कहा कि प्रखंड और जिला स्तर के पदाधिकारी अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन चुनावी लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा बूथ स्तर पर ही होता है। वर्तमान परिस्थितियों में बीएलए-2 की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें मतदाता सूची से संबंधित मामलों पर लगातार निगरानी रखनी होगी। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से हटाया जाता है, तो कार्यकर्ताओं को तत्काल संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर प्रभावित लोगों की सहायता करनी चाहिए।

कार्यशाला में संगठन की कार्यप्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन की सभी इकाइयों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे तो संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
विनोद कुमार पांडेय ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं या किसी कारणवश हट गए हैं, उनके नाम पुनः जुड़वाने में सहयोग करें। इसके लिए घर-घर संपर्क अभियान चलाकर लोगों को आवश्यक दस्तावेजों एवं सत्यापन प्रक्रिया की जानकारी देने पर जोर दिया गया।
कार्यक्रम में मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा माझी, विधायक निरल पूर्ति, विधायक जगत माझी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन, चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव सहित झामुमो के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर, मनोहरपुर और खरसावां विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण शिविर एवं कार्यशाला में भाग लिया।

चाईबासा | झारखंड प्रदेश डिजिटल पंचायत सचिवालय प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ द्वारा घोषित अनिश्चितकालीन डिजिटल हड़ताल दूसरे दिन भी पश्चिम सिंहभूम जिले सहित पूरे राज्य में जारी रही। हड़ताल के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में प्रज्ञा केंद्र संचालकों ने डिजिटल उपस्थिति का बहिष्कार करते हुए अपनी दस सूत्री मांगों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित की।
संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विभिन्न जिलों के जिला प्रबंधकों द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं का हवाला देकर पंचायत स्तर पर कार्य शुरू होने की जानकारी दी जा रही है। उनका दावा है कि इसके माध्यम से वर्तमान हड़ताल को कमजोर करने और आंदोलन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। संघ का कहना है कि हड़ताल के दौरान संचालकों पर मानसिक दबाव बनाकर उन्हें डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

पश्चिम सिंहभूम जिला संघ के जिला सचिव फानी भूषण ने कहा कि हड़ताल पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संचालित की जा रही है। उन्होंने जिला प्रबंधकों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान संचालकों को भ्रमित करने या हड़ताल को कमजोर करने का प्रयास न किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं और योजनाओं को लेकर वर्तमान में लगातार वर्चुअल बैठकें आयोजित की जा रही हैं, उन्हीं विषयों पर पूर्व में कभी इतनी लंबी और लगातार बैठकें नहीं हुई थीं। उनके अनुसार, हड़ताल के दौरान अचानक बढ़ी गतिविधियों को संचालक संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं।
फानी भूषण ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही समस्याओं, आर्थिक शोषण और संचालकों के अधिकारों की उपेक्षा के विरोध में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघ की सभी मांगें न्यायसंगत हैं और जब तक उन पर सकारात्मक पहल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

वहीं, संघ के सह सचिव रॉबिंसन हेब्रोन ने भी कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि प्रज्ञा केंद्र संचालकों को उद्यमी (Entrepreneur) माना जाता है, तो प्रतिदिन सुबह 9 बजे और शाम 5 बजे डिजिटल उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य क्यों किया गया है। उनका कहना था कि एक ओर संचालकों को स्वतंत्र उद्यमी बताया जाता है, जबकि दूसरी ओर उन पर कर्मचारियों की तरह उपस्थिति और कार्य अनुशासन लागू किया जाता है।
उन्होंने आगे कहा कि यदि संचालकों को वास्तव में डिजिटल पंचायत परियोजना का हिस्सा अथवा कर्मचारी माना जाता है, तो उन्हें मात्र ₹2,475 प्रति माह मानदेय क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर की तुलना में यह राशि काफी कम है और अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी से भी नीचे है, जो पूरी तरह अनुचित है।

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पंचायत स्तर पर वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहे प्रज्ञा केंद्र संचालकों को उचित सम्मान, पर्याप्त मानदेय और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना सरकार एवं संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी संचालकों से एकजुट रहने तथा किसी भी प्रकार के दबाव या प्रलोभन से प्रभावित न होने की अपील की।
संघ ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी दस सूत्री मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक डिजिटल हड़ताल जारी रहेगी और आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।