राज्य

नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत चाईबासा में जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ

नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत चाईबासा में जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में नशा मुक्त झारखंड अभियान के तहत मंगलवार को जिला समाज कल्याण शाखा द्वारा जिला समाहरणालय परिसर से व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति शपथ ग्रहण, सेविकाओं की स्कूटी रैली, पैदल जागरूकता रैली, दो नशा मुक्त झारखंड जागरूकता रथों का संचालन तथा हस्ताक्षर अभियान सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

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कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त मनीष कुमार ने उप विकास आयुक्त, अपर उपायुक्त, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी तथा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर उन्होंने सेविकाओं, महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं पदाधिकारियों को नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करने हेतु शपथ दिलाई।

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उपायुक्त ने कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी और जन-जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को इस अभियान से जुड़कर समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त बनाने में अपना योगदान देना चाहिए।

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इसके बाद उपायुक्त एवं अन्य पदाधिकारियों ने गुब्बारे उड़ाकर अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। साथ ही नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता का संदेश गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेविकाओं की स्कूटी रैली, पैदल जागरूकता रैली तथा दो नशा मुक्त झारखंड जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

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इस दौरान बताया गया कि रैलियों और जागरूकता रथों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों, परिवार एवं समाज पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक असर तथा नशामुक्त जीवन के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

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कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों ने हस्ताक्षर अभियान बोर्ड पर हस्ताक्षर कर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर लगभग 150 सेविकाएं, महिला पर्यवेक्षिकाएं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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जिला प्रशासन की इस पहल को जिले में नशा मुक्ति के प्रति जन-जागरूकता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

21 जून को सरायकेला इंडोर स्टेडियम में होगा जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन

21 जून को सरायकेला इंडोर स्टेडियम में होगा जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन

सरायकेला | आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को लेकर समाहरणालय सभागार, सरायकेला में उप विकास आयुक्त रीना हसदा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम 21 जून को सुबह 7:00 बजे से 7:45 बजे तक इंडोर स्टेडियम, सरायकेला में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

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उप विकास आयुक्त ने कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यंत्र, चिकित्सा सहायता, सुरक्षा एवं पार्किंग सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि कार्यक्रम का सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित हो सके।

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बैठक में यह भी तय किया गया कि जिला मुख्यालय के साथ-साथ सभी अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिले के विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विशेष योग कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों एवं युवाओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

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उप विकास आयुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आयुष विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग, जनसंपर्क विभाग, नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा जेएसएलपीएस के सहयोग से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया।

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बैठक के दौरान योग दिवस के प्रचार-प्रसार, प्रतिभागियों के पंजीकरण, योग प्रशिक्षकों की उपलब्धता तथा कार्यक्रम संचालन से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई।
बैठक में डीआरडीए निदेशक अजय तिर्की, आईटीडीए निदेशक उषा मुंडू, जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पूनम, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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झारखंड में 1.63 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं, बीएलओ की भूमिका की सराहना

झारखंड में 1.63 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं, बीएलओ की भूमिका की सराहना

रांची | झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 की प्रक्रिया के तहत राज्य के अधिकांश मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से राहत मिली है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, राज्य के सभी बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने वर्ष 2026 की वर्तमान मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की वर्ष 2003 की एसआईआर मतदाता सूची तथा अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की पूर्व मतदाता सूचियों के साथ स्वयं (Self) और पैतृक (Parental) मैपिंग का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

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इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप झारखंड की वर्ष 2026 की मतदाता सूची में शामिल लगभग 1.63 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया में किसी प्रकार का दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मतदाताओं को केवल विधिवत भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित प्री-फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म तथा हालिया रंगीन फोटो जमा करनी होगी।

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निर्वाचन अधिकारियों ने बीएलओ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और चुनावी प्रक्रिया के प्रति समर्पण के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं को दस्तावेजी प्रक्रिया से राहत मिली है। बताया गया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी अपने झारखंड दौरे के दौरान बीएलओ की कार्यक्षमता और चुनावी ज्ञान की प्रशंसा की थी।

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दूसरे चरण की मैपिंग 30 जून से
जिन मतदाताओं की स्वयं या पैतृक मैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है, उनके लिए दूसरा एवं अंतिम चरण 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। ऐसे मतदाता, जिनका या जिनके माता-पिता का नाम पूर्व में झारखंड अथवा अन्य राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज रहा है, उन्हें संबंधित जानकारी बीएलओ को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

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वेबसाइट पर उपलब्ध होगी जानकारी
मतदाता, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voters.eci.gov.in⁠� पर जाकर पूर्व एसआईआर मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार, मैपिंग का उद्देश्य मतदाताओं से दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता को न्यूनतम करना है।

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सीमित मतदाताओं को ही देना होगा दस्तावेज
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल सीमित संख्या में मौजूदा मतदाताओं तथा नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाले पात्र नागरिकों को ही दस्तावेज जमा करने होंगे। ऐसे मतदाताओं की सूची 5 अगस्त 2026 को या उसके बाद प्रत्येक मतदान केंद्र एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) झारखंड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) द्वारा उन्हें व्यक्तिगत नोटिस भी भेजा जाएगा।
नए मतदाताओं के लिए निर्देश
जो भारतीय नागरिक 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। नए मतदाता के पंजीकरण के लिए माता-पिता या स्वयं के पूर्व मतदाता पंजीकरण विवरण का एक्सट्रैक्ट पेज भी वैध दस्तावेज माना जाएगा।

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प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को राहत
निर्वाचन विभाग ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों, झारखंड से बाहर अध्ययनरत छात्रों तथा अस्थायी रूप से राज्य से बाहर रहने वाले लोगों को मैपिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके परिवार के सदस्य बीएलओ को जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईनेट (ECINET) के ‘बुक-ए-कॉल’ फीचर तथा बीएलओ के मोबाइल नंबर के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
एसआईआर प्रक्रिया की प्रमुख तिथियां
गतिविधि
अवधि
बीएलओ का घर-घर सर्वेक्षण
30 जून से 29 जुलाई 2026
प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
5 अगस्त 2026
दावे एवं आपत्तियां
5 अगस्त से 4 सितंबर 2026
नोटिस एवं सत्यापन अवधि
5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
7 अक्टूबर 2026
निर्वाचन विभाग का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया को मतदाता-अनुकूल, सरल और सुलभ बनाया गया है, ताकि पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

21 जून को सरायकेला इंडोर स्टेडियम में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय आयोजन

21 जून को सरायकेला इंडोर स्टेडियम में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिला स्तरीय आयोजन

सरायकेला | आगामी 21 जून 2026 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभागार, सरायकेला में उप विकास आयुक्त रीना हसदा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम 21 जून को प्रातः 7:00 बजे से 7:45 बजे तक इंडोर स्टेडियम, सरायकेला में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

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उप विकास आयुक्त ने संबंधित विभागों को कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, बैठक व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यंत्र, चिकित्सा सहायता, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं तथा विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाया जाए।

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बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय आयोजन के अलावा जिले के सभी अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। साथ ही आवासीय विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों एवं युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

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उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी योग दिवस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लें। उन्होंने सभी विभागों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से भी अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। आयुष विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग, जनसंपर्क विभाग, नेहरू युवा केंद्र, जेएसएलपीएस सहित अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से कार्यक्रम को व्यापक जनसहभागिता वाला बनाने पर विशेष बल दिया गया।

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बैठक में योग दिवस के व्यापक प्रचार-प्रसार, जन-जागरूकता गतिविधियों, प्रतिभागियों के पंजीकरण, योग प्रशिक्षकों की उपलब्धता तथा कार्यक्रम के सफल संचालन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। सभी विभागों को अपने-अपने दायित्वों का उत्तरदायित्वपूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से निर्वहन करने का निर्देश दिया गया।

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बैठक में डीआरडीए निदेशक अजय तिर्की, आईटीडीए निदेशक उषा मुंडू, जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पूनम, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर, जिला नियोजन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिले के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

नीमडीह में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, तीन अवैध चुलाई भट्टियां ध्वस्त, 500 किलो जावा महुआ बरामद

नीमडीह में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, तीन अवैध चुलाई भट्टियां ध्वस्त, 500 किलो जावा महुआ बरामद

सरायकेला | जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्पाद विभाग ने मंगलवार को नीमडीह थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। उपायुक्त सरायकेला-खरसावां के निर्देश एवं उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए गए विशेष छापामारी अभियान के दौरान तीन अवैध चुलाई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नीमडीह थाना क्षेत्र के बेड़ेदा और केंदडीह गांव में छापेमारी की।

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अभियान के दौरान तीन अवैध चुलाई भट्टियों का पता लगाया गया, जिन्हें नियमानुसार ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा मौके से लगभग 500 किलोग्राम जावा महुआ भी बरामद किया गया।

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उत्पाद विभाग द्वारा बरामद जावा महुआ को झारखंड उत्पाद अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त कर नष्ट कर दिया गया। वहीं, अवैध शराब निर्माण और कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन अथवा बिक्री में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है। विभाग ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सघन छापामारी अभियान चलाकर कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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पदमपुर टोल प्लाजा पर अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई, कोयला लदे चार वाहन जब्त

पदमपुर टोल प्लाजा पर अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई, कोयला लदे चार वाहन जब्त

सरायकेला-खरसावां | जिले में अवैध खनन एवं खनिज परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन विभाग और कांड्रा थाना की संयुक्त टीम ने कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत पदमपुर टोल प्लाजा में औचक वाहन जांच अभियान चलाया।

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जांच के दौरान टीम ने कोयला खनिज से लदे चार वाहनों (JH05AU6616, JH05DE1017, JH05DN1016 एवं JH05DE6826) को रोका और चालकों से खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेजों की मांग की।

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हालांकि, वाहन चालक आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने में असफल रहे। इसके बाद सभी वाहनों को नियमानुसार जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से कांड्रा थाना परिसर में रखा गया ।

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जिला खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध भंडारण एवं परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध खनन, भंडारण अथवा खनिज परिवहन से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, 16 जून से लागू हुई नई दरें

डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, 16 जून से लागू हुई नई दरें

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क (Export Duty) में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) बढ़ा दी है। नई दरें 16 जून 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

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सरकार द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर SAED देनी होगी। वहीं, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर 12.50 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 1.50 रुपये प्रति लीटर बना रहेगा।

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केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले निर्यात शुल्क की समीक्षा करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, ड्यूटी में यह वृद्धि घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और तेल कंपनियों के निर्यात से होने वाले अतिरिक्त मुनाफे को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है।

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इस निर्णय का सीधा असर तेल कंपनियों की निर्यात लागत पर पड़ने की संभावना है। साथ ही, विमानन क्षेत्र भी ATF पर बढ़े शुल्क के संभावित प्रभावों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस फैसले का घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर तत्काल कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

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सरकार के इस कदम के बाद ऊर्जा और विमानन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां नई ड्यूटी व्यवस्था के अनुरूप अपनी निर्यात रणनीतियों की समीक्षा कर सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तेल बाजार की परिस्थितियों और घरेलू मांग को देखते हुए भविष्य में भी सरकार इस प्रकार के शुल्कों में आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकती है।

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जमशेदपुर में चेन स्नेचरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हाफ एनकाउंटर में बदमाश घायल

जमशेदपुर में चेन स्नेचरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हाफ एनकाउंटर में बदमाश घायल

जमशेदपुर | शहर में लगातार बढ़ रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर अपराधी को हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल अपराधी की पहचान हरपाल उर्फ गबरू के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं।

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जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम टेल्को स्थित घड़ी पार्क (मनीष पार्क) में टहल रही बिरसानगर जोन नंबर-9 निवासी बसंती देवी (55 वर्ष) से पल्सर बाइक सवार दो अपराधियों ने सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और बदमाशों का पीछा किया।

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करीब 40 मिनट के भीतर पुलिस ने सिदगोड़ा रोड नंबर-28 के पास दोनों अपराधियों को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस की गाड़ी द्वारा ओवरटेक किए जाने के दौरान संतुलन बिगड़ने से अपराधी बाइक सहित नाली में गिर पड़े। बाइक के नीचे दब जाने के कारण एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि पीछे बैठा उसका साथी मनप्रीत सिंह उर्फ रिशू पुलिस पर दो राउंड फायरिंग करते हुए भागने लगा।

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हालांकि, पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा किया और उसे जैप-6 परिसर के पास से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए।


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देर रात हथियार बरामदगी के दौरान हुआ हमला
मामले में देर रात उस समय नया मोड़ आ गया, जब पुलिस टीम गिरफ्तार आरोपी हरपाल उर्फ गबरू को लेकर सिदगोड़ा टाउन हॉल के पास स्थित एक शौचालय के निकट हथियार बरामद करने पहुंची। इसी दौरान आरोपी ने मौका पाकर एएसआई सुशांत सुंडी की सर्विस पिस्तौल छीन ली।

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पुलिस के अनुसार, गबरू ने पुलिस टीम पर सीधे निशाना साधते हुए तीन राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि, एएसआई सुशांत सुंडी समेत अन्य पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए।
आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग
स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाता देख टाइगर मोबाइल के जवान शम्स तबरेज ने तत्काल मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लिया।

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सिदगोड़ा थाना प्रभारी फैज अहमद ने बताया कि घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मामले में आगे की जांच जारी है तथा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य संभावित वारदातों में उनकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है।

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित, 13,343 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित, 13,343 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित

नई दिल्ली | संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सोमवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा में कुल 13,343 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त करते हुए सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 के लिए क्वालीफाई किया है।

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आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचित 1,016 रिक्तियों के मुकाबले 13,343 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

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तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले वर्ष सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए अधिसूचित 1,087 रिक्तियों के मुकाबले 14,161 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया था।


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गौरतलब है कि UPSC द्वारा हर वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन तीन चरणों—प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार (पर्सनैलिटी टेस्ट)—में किया जाता है।

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इन चरणों के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है।

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मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थी अब अगले चरण की तैयारी में जुटेंगे, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

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विद्यालय से बाहर 74 दिव्यांग बच्चों के नामांकन के लिए चलेगा विशेष अभियान, 15 दिनों में बनेंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र

विद्यालय से बाहर 74 दिव्यांग बच्चों के नामांकन के लिए चलेगा विशेष अभियान, 15 दिनों में बनेंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र

चाईबासा |  पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में विद्यालय से बाहर रह रहे दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी (सदर), क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


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बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में विद्यालय से बाहर रह रहे दिव्यांग बच्चों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है तथा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा।


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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 15 जून से 24 जून 2026 तक विशेष नामांकन अभियान चलाकर विद्यालय से बाहर रह रहे 74 चिन्हित दिव्यांग बच्चों का तत्काल विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। अभियान के सफल संचालन के लिए रिसोर्स टीचरों और थैरेपिस्टों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें प्रत्येक चिन्हित बच्चे के परिवार से संपर्क स्थापित कर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

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बैठक में बताया गया कि जिले में यू-डाइस (UDISE) पोर्टल पर लगभग 2,800 दिव्यांग विद्यार्थी निबंधित हैं, जिनमें से 1,892 विद्यार्थियों के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। इस पर उपायुक्त ने सभी पात्र विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगले 15 दिनों के भीतर विशेष शिविर आयोजित कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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इस कार्य के लिए सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी सुभाष हेंब्रम को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर शिविरों का आयोजन करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा और आवश्यक प्रमाणिक दस्तावेजों की उपलब्धता उनके समग्र विकास एवं सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

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बैठक में दिव्यांग बच्चों के नामांकन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गमन तथा समावेशी शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए आवश्यक रणनीति भी तैयार की गई।