झारखंड

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर लगभग 12 वर्षों से अपने परिवार से बिछड़े एक बालक को उसके परिजनों से मिलाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह बालक भटकते हुए केरल राज्य पहुंच गया था, जहां उसकी देख-रेख चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC), केरल द्वारा की जा रही थी। पूछताछ के दौरान बालक ने बताया कि उसका घर चाईबासा जिले में एक पहाड़ के पास है। उसने अपने पिता का नाम बोलराम, माता का नाम मनी, भाई का नाम फंटूश तथा दो बहनों के नाम तुरकी और तेरकी बताया।

बालक द्वारा दी गई इस जानकारी के आधार पर चाईबासा पुलिस ने उसकी तस्वीर और विवरण जिले के सभी थानों में भेजा। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसकी पहचान कराने का प्रयास किया गया। इसके बाद बालक के परिजन सामने आए और आवश्यक सत्यापन कराया गया।
जांच के दौरान बालक की पहचान राजा गोप उर्फ गोमा के रूप में हुई। उसके पिता बोडराम उर्फ बुधराम गोप तथा माता मानी गोप ग्राम हाड़ीमारा, थाना सोनुआ, जिला पश्चिम सिंहभूम के निवासी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे वर्तमान में पश्चिम बंगाल में मजदूरी कर रहे हैं।

इसके बाद चाईबासा से एक पुलिस टीम केरल भेजी गई। टीम ने 8 मार्च 2026 को CWC, केरल से बालक को अपने संरक्षण में लिया और 10 मार्च 2026 को सोनुआ थाना में उसके परिजनों को विधिवत सुपुर्द कर दिया।
इस सराहनीय पहल को पुलिस की मानवीय संवेदनशीलता और सक्रिय कार्यशैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है।

चाईबासा:  मझगांव विधानसभा क्षेत्र में जंगली हाथियों द्वारा लगातार घरों को नुकसान पहुंचाने और कई गांवों में अब तक बिजली नहीं पहुंचने की समस्या को लेकर मंझारी प्रखंड के बुनमलता गांव में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद सदस्य सह झारखंड बचाओ जनसंघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माधव चंद्र कुंकल ने की।

बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि विगत जनवरी माह से अब तक जंगली हाथियों के झुंड ने कई ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, लेकिन प्रभावित परिवारों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। इस कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

इसके साथ ही मेरामहोनर पंचायत के पताहातू गांव के टोला संग्रामबासा, नीताबासा, गालाबासा तथा टेंगरा गांव के टोला जोबासाईं में अब तक विद्युतीकरण नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
माधव चंद्र कुंकल ने कहा कि झारखंड सरकार और वन विभाग के सुस्त रवैये के कारण हाथियों से क्षतिग्रस्त घरों के मुआवजे के लिए सरकार के पास फंड नहीं होने की बात कही जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हाथियों से क्षतिग्रस्त घरों के मुआवजे की मांग को लेकर 24 मार्च 2026 को वन विभाग का घेराव किया जाएगा। वहीं, छूटे हुए गांवों में बिजली पहुंचाने की मांग को लेकर 12 मार्च 2026 को विद्युत विभाग के खप्परसाई कार्यालय का अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा।
बैठक में रंजीत बिरुवा, पवन बिरुवा, मनोज गोप, शत्रुघ्न कुंकल, विभूति गोप, सूरज गोप, सूरज हांसदा, रोहित पान, मनीष गोप, दूसरु कुंकल, दुर्गा चरण कुंकल समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे।

जगन्नाथपुर: एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रामहरि पेरियार ने पश्चिम सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया प्रखंड अंतर्गत बालंडिया–हाटगम्हरिया मुख्य मार्ग पर कालीमटी और हाटगम्हरिया के बीच संचालित एक अवैध ईंट भट्टे के मामले को गंभीर पर्यावरणीय अपराध बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

रामहरि पेरियार ने कहा कि क्षेत्र में खुलेआम अवैध ईंट भट्टा संचालित किया जा रहा है और ईंट पकाने के लिए बड़े पैमाने पर हरे-भरे पेड़ों की कटाई कर उन्हें भट्टों में जलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मशीनों की मदद से जंगल के बड़े-बड़े पेड़ों को काटकर भट्टों में झोंक दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है।
उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक स्थिति है कि एक ओर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर वृक्षारोपण अभियान चलाने और पर्यावरण संरक्षण के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर उसी व्यवस्था की नाक के नीचे जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर अवैध ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है। यह स्थिति कहीं न कहीं जिम्मेदार विभागों की लापरवाही, उदासीनता या संभावित मिलीभगत की ओर भी इशारा करती है।

रामहरि पेरियार ने कहा कि यदि प्रशासन और संबंधित विभाग वास्तव में सक्रिय होते, तो किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं होती कि खुलेआम पेड़ काटकर अवैध भट्टा संचालित करे। यह केवल पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ही नहीं, बल्कि कानून और सरकारी व्यवस्था की खुली अवहेलना भी है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टे को तत्काल बंद कराने और पेड़ों की अवैध कटाई में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि किन अधिकारियों की लापरवाही या संरक्षण के कारण इस प्रकार की अवैध गतिविधियां लंबे समय से जारी हैं।

रामहरि पेरियार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन द्वारा इस गंभीर मामले में शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, तो एंटी करप्शन ऑफ इंडिया इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाएगा और पर्यावरण संरक्षण तथा जनहित के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को भी बाध्य होगा।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी फाइलों और भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर भी सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है। जंगल और पर्यावरण किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की अमानत हैं, जिन्हें इस तरह नष्ट होने देना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।