सरायकेला | नगर क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में लंबे समय से रुका तीसरे फीडर का कार्य अब दोबारा शुरू होने जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी के प्रयासों से राजबांध बस्ती में चल रहा स्थानीय विरोध समाप्त होने के बाद इस कार्य को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।
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नगर क्षेत्र में वर्तमान समय में केवल दो फीडरों के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसके कारण ओवरलोड, बार-बार ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। बिजली विभाग द्वारा RDDS योजना के तहत तीसरे फीडर के लिए 33 हजार वोल्ट की नई लाइन बिछाई जानी है, लेकिन स्थानीय विरोध के कारण यह कार्य लंबे समय से बाधित था।
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इसी मुद्दे को लेकर वार्ड पार्षद ज्योति साहू के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक अभियंता संजय सवैया, जूनियर अभियंता कुणाल प्रजापति, संवेदक तथा स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस दौरान बस्तीवासियों ने सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कार्य कराने का आश्वासन दिया।
नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन शहर की मूलभूत सुविधाओं को भी बाधित नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन बनाकर कार्य करना आवश्यक है। बैठक के बाद आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ तीसरे फीडर का कार्य आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके शुरू होने से नगर क्षेत्र की बिजली व्यवस्था में सुधार होने तथा ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की समस्या से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
आदित्यपुर | गम्हरिया प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविकाएं पिछले सात महीनों से पोषाहार राशि नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक और प्रशासनिक संकट का सामना कर रही हैं। राशि आवंटन में लगातार हो रही देरी का असर केंद्र और राज्य सरकार की बाल विकास योजनाओं पर भी साफ दिखाई देने लगा है। सेविकाओं ने जिला प्रशासन से अविलंब बकाया राशि का भुगतान कराने की मांग की है।
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सेविकाओं का कहना है कि पोषाहार राशि नहीं मिलने के कारण कई आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के बीच नियमित रूप से पोषाहार वितरण नहीं हो पा रहा है। इससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गम्हरिया प्रखंड में सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जहां बड़ी संख्या में बच्चे प्रतिदिन आते हैं, लेकिन पोषाहार वितरण बाधित होने के कारण अब केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति भी घटने लगी है। आंगनबाड़ी सेविका अनुराधा ने बताया कि पिछले सात महीनों से जिले में पोषाहार राशि का आवंटन नहीं हुआ है, जबकि पड़ोसी जिलों में नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना फंड के केंद्रों का संचालन करना और बच्चों को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराना लगभग असंभव हो गया है।
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सेविकाओं ने आरोप लगाया कि पोषाहार राशि के साथ-साथ उनके मानदेय का भुगतान भी समय पर नहीं किया जा रहा है। लगातार हो रही अनियमितता के कारण उनके सामने परिवार चलाने का संकट उत्पन्न हो गया है। स्थिति यह है कि अब दुकानदार भी उधार पर राशन और अन्य आवश्यक सामग्री देने से इनकार करने लगे हैं।
सेविकाओं का कहना है कि वे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन बिना संसाधन और समय पर मानदेय के व्यवस्था संभालना बेहद कठिन हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जिला प्रशासन से पोषाहार राशि एवं बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुचारु रूप से जारी रह सके।
सरायकेला-खरसावां | जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में खराब पड़े चापाकलों और जलमीनारों की मरम्मति को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
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अभियान के तहत शुक्रवार को विभिन्न ग्रामीण इलाकों में चिन्हित खराब पेयजल स्रोतों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तकनीकी टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 22 खराब चापाकलों की मरम्मति कर उन्हें पुनः चालू कराया। प्रशासन द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं चिन्हित स्थलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
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पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सरायकेला-खरसावां के कार्यपालक अभियंता के मार्गदर्शन में संबंधित टीमों को शेष खराब चापाकलों और जलमीनारों की भी शीघ्र मरम्मति करने का निर्देश दिया गया है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में गुरुवार को 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपायुक्त मनीष कुमार ने की। इस अवसर पर पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, गोपनीय प्रभारी कुमार हर्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो तथा जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के विभिन्न +2 उच्च विद्यालयों के विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रथम पांच स्थान प्राप्त करने वाले कुल 17 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में वाणिज्य संकाय में राज्य स्तर पर 94.2 प्रतिशत अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा प्रियांशी खत्री विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं।
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कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों, छात्र-छात्राओं और अभिभावकों की मौजूदगी में केक काटकर विद्यार्थियों की सफलता का जश्न मनाया गया। उपायुक्त मनीष कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मेहनत और निरंतर अभ्यास है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों के पीछे माता-पिता, परिवार और शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही उन्होंने छात्रों को जीवन में शॉर्टकट से बचने, नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की सलाह दी।
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समारोह में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने भी अपने अनुभव साझा किए और सफल छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र एवं डायरी देकर सम्मानित किया गया, जबकि अभिभावकों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान दिया गया।
गौरतलब है कि इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में पश्चिमी सिंहभूम जिला पूरे राज्य में कला संकाय में छठे तथा विज्ञान संकाय में नौवें स्थान पर रहा, जिसे जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
रांची | झारखंड में भीषण गर्मी के बीच गहराते जल एवं बिजली संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पानी और बिजली की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है, जिससे आम लोगों का जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।
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भाजपा का कहना है कि राज्य के कई इलाकों में नल सूख चुके हैं, जबकि लगातार हो रही बिजली कटौती के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस गंभीर मानवीय संकट के बावजूद राज्य सरकार पूरी तरह मौन बनी हुई है और जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है।
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पार्टी नेताओं ने कहा कि सरकार अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल साबित हो रही है। भीषण गर्मी में लोग पानी की एक-एक बूंद और बिजली की कुछ घंटों की राहत के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नजर नहीं आ रही है।
भाजपा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जल एवं बिजली संकट का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो पार्टी जनता के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। नेताओं ने कहा कि अब राज्य की जनता इस स्थिति को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करेगी। पार्टी ने कहा कि जनता को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर ठोस समाधान चाहिए। भाजपा ने दावा किया कि वह जनता की समस्याओं को लेकर प्रतिबद्ध है और हर घर तक पर्याप्त पानी एवं निर्बाध बिजली पहुंचाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेगी।
चक्रधरपुर | चक्रधरपुर में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय जनजातीय कला उत्सव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को सरायकेला सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गुरु तपन कुमार पटनायक ने की, जबकि चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव विशेष रूप से उपस्थित रहे।
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बैठक में 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले जनजातीय कला उत्सव की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। यह आयोजन लट्टू उरांव कल्याण समिति के तत्वावधान में किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि 17 अक्टूबर को कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय लोक एवं बॉलीवुड कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ किया जाएगा। इस दौरान राज्य के विभिन्न कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।
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वहीं, 18 अक्टूबर को चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के 16 छऊ नृत्य दलों के बीच भव्य छऊ नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी दलों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उनकी प्रस्तुति की थीम के अनुरूप छऊ पोशाक एवं अन्य आवश्यक सामग्री भी प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रथम तीन टीमों को नगद पुरस्कार एवं सम्मान से नवाजा जाएगा। उत्सव के अंतिम दिन 19 अक्टूबर को राज्य एवं अंतरराज्यीय स्तर के प्रसिद्ध लोकनृत्य दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में असम का बिहू एवं बोडो नृत्य, राजस्थान का कालबेलिया, रास एवं मयूर नृत्य, ओडिशा का संबलपुरी, घुड़का एवं मयूरभंज छऊ सहित मानभूम, सरायकेला और खरसावां छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा।
बैठक को संबोधित करते हुए विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि लट्टू उरांव कल्याण समिति अपनी स्थापना की 11वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के उद्देश्य से इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल एवं आकर्षक बनाने के लिए राज्य के प्रसिद्ध कलाकारों और गुरुओं से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आगामी 13 अप्रैल को चक्रधरपुर में विभिन्न कला एवं नृत्य विधाओं से जुड़े कलाकारों एवं नृत्य विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में गुरु तपन कुमार पटनायक, मोहम्मद दिलदार, पिनाकी रंजन, शिवचरण साहू, बसंत कुमार गणतायत, मुकेश घोड़ेई सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
सरायकेला | राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में प्रसव के दौरान महिला विनीता बांद्रा और उसके नवजात शिशु की मौत के मामले में जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। जांच में स्पष्ट हुआ है कि यह घटना केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा नहीं, बल्कि चिकित्सकीय लापरवाही और अव्यवस्था का परिणाम थी। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर गठित जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी है, जिसमें संबंधित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
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अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश, सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह तथा महिला चिकित्सक डॉ. प्रीति माझी की संयुक्त जांच में पाया गया कि प्रसव के दौरान आवश्यक चिकित्सकीय सतर्कता नहीं बरती गई। सिविल सर्जन के अनुसार, प्रसूता की मौत अत्यधिक रक्तस्राव (पोस्टपार्टम हेमरेज) के कारण हुई, जबकि नवजात की मौत गले में नाल के दो फंदे होने से हुई। रिपोर्ट में ड्यूटी रोस्टर के अनुसार तैनात चिकित्सक डॉ. रश्मि बाड़ा, डॉ. संजय झा तथा प्रसव के समय मौजूद डॉ. शिवलाल कुंकल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
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जांच में यह भी सामने आया कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया और समय रहते ऑपरेशन अथवा रेफर करने का निर्णय नहीं लिया गया। मरीज की स्थिति बिगड़ने के बावजूद नियमित निरीक्षण और फॉलोअप का अभाव बना रहा, जिससे उसकी हालत लगातार गंभीर होती गई। सबसे गंभीर तथ्य यह सामने आया कि अस्पताल का जेनरेटर लंबे समय से खराब था और वैकल्पिक बिजली व्यवस्था भी काम नहीं कर रही थी। इसके कारण स्वास्थ्यकर्मियों को टॉर्च की रोशनी में प्रसव कराना पड़ा। इसके अलावा केस शीट, पार्टोग्राफ और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी अधूरे पाए गए, जिसे जांच टीम ने चिकित्सा प्रबंधन की गंभीर लापरवाही माना है।
इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सरायकेला | महिलाओं की सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्थलों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) सरायकेला श्री अभिनव प्रकाश ने सरायकेला-आदित्यपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया।
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निरीक्षण के दौरान सर्विस लेन एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम शराब सेवन करते पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसी गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया।
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एसडीओ श्री अभिनव प्रकाश ने स्पष्ट रूप से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे महिलाओं एवं आम नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक माहौल भी प्रभावित होता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से ऐसे स्थानों की निगरानी करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सरायकेला | सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी द्वारा जमशेदपुर विद्युत क्षेत्र के महाप्रबंधक को नगर क्षेत्र में लगातार उत्पन्न हो रही विद्युत समस्याओं, अनियमित बिजली आपूर्ति, लो-वोल्टेज, बार-बार लाइन ट्रिपिंग, स्मार्ट मीटर की तकनीकी त्रुटियों एवं उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों के संबंध में विस्तृत शिकायत पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए महाप्रबंधक स्तर से त्वरित पहल की गई। इसके तहत विद्युत अधीक्षण अभियंता संजय कुमार, चाईबासा की उपस्थिति में सरायकेला कार्यपालक अभियंता कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में कार्यपालक अभियंता लाल जी प्रसाद, सहायक अभियंता संजय सवैया, कनीय अभियंता कुणाल प्रजापति, नगर पंचायत प्रबंधक महेश जारिका, विद्युत इंस्पेक्टर चांदनी मिंज सहित विद्युत प्रमंडल के कई अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरायकेला नगर क्षेत्र की वर्तमान विद्युत व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करना तथा जनहित में त्वरित एवं दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करना था। नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने बैठक में कहा कि वर्तमान समय में नगर क्षेत्र की जनता कई गंभीर विद्युत समस्याओं से जूझ रही है। बार-बार बिजली बाधित होना, लंबे समय तक लाइन बंद रहना, लो-वोल्टेज की समस्या, स्मार्ट मीटर की तकनीकी खराबियां, कई महीनों का एक साथ बिल भेजा जाना, जर्जर तारों एवं कमजोर लाइनों के कारण लगातार फॉल्ट उत्पन्न होना तथा उपभोक्ताओं के साथ असुविधाजनक व्यवहार जैसी समस्याओं से आम नागरिकों में व्यापक असंतोष है।
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उन्होंने कहा कि बेहतर विद्युत व्यवस्था केवल सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि पेयजल आपूर्ति, व्यापारिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की पढ़ाई, अस्पताल सेवाओं एवं आम जनजीवन से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए विद्युत विभाग को जनभावनाओं के अनुरूप जवाबदेह, संवेदनशील एवं व्यवस्थित कार्यप्रणाली अपनानी होगी। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं मांगें रखी गईं। इनमें विद्युत कार्यालय में आम नागरिकों के लिए बैठने एवं स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना, शिकायत निवारण हेतु हेल्प डेस्क एवं शिकायत रजिस्टर संचालित करना तथा उपभोक्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना प्रमुख रहा। स्मार्ट मीटर की तकनीकी खराबियों का त्वरित समाधान करने, लंबित बिलों को एक साथ भेजे जाने की समस्या का पारदर्शी एवं चरणबद्ध समाधान निकालने तथा बिलिंग त्रुटियों के निवारण हेतु विशेष कैंप एवं अलग काउंटर संचालित करने का सुझाव भी दिया गया।
इसके साथ ही प्रस्ताव रखा गया कि कार्यपालक अभियंता सप्ताह में कम-से-कम एक दिन निर्धारित समय तक कार्यालय में बैठकर सीधे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। वहीं एसडीओ एवं कनीय अभियंता प्रतिदिन निर्धारित समय तक आम जनता के लिए उपलब्ध रहें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक पीक आवर में संबंधित पदाधिकारी PSS में उपस्थित रहकर विद्युत आपूर्ति की निगरानी करेंगे। इसके अलावा एसडीओ द्वारा सप्ताह में कम-से-कम दो दिन तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा सप्ताह में एक दिन PSS में बैठने, प्रत्येक माह जीएम एवं ईएसी स्तर से क्षेत्रीय निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक आयोजित करने, टाउन क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर AB Switch लगाने, सभी ब्रेकरों की नियमित जांच एवं मरम्मत कराने तथा बंद पड़े फीडरों को शीघ्र चालू करने की मांग उठाई गई। बैठक में बरसात से पहले नदी के अंदर स्थित पांच विद्युत पोल को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया। नेटवर्क एवं आधारभूत संरचना सुधार के तहत Ulijhari से सरायकेला तक Underground Cabling हेतु DPR तैयार कर सरकार को प्रस्ताव भेजने, Town Hall एवं PHED के लिए Dedicated 33,000 लाइन से अलग ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था करने तथा TRW व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित एवं सक्षम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। समन्वय एवं संचार व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। Ulijhari एवं RKSN लाइन से जुड़ी बार-बार ट्रिपिंग एवं बिना कारण आपूर्ति बाधित होने की समस्या को गंभीर बताते हुए संबंधित अधिकारियों के बीच नियमित समन्वय एवं प्रत्यक्ष संवाद सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। साथ ही केवल WhatsApp आधारित सूचना प्रणाली के बजाय समयबद्ध रिपोर्टिंग एवं दूरभाष समन्वय को अनिवार्य बनाने की मांग की गई।
सरायकेला | राजनगर प्रखंड के हेरमा पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेरिंग और उत्क्रमित उच्च विद्यालय किता का उपायुक्त श्री नितीश कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन योजना, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कक्षा संचालन, पढ़ाई की गुणवत्ता और शिक्षकों की कार्यशैली की गहन समीक्षा की। उन्होंने विद्यालय में मौजूद विद्यार्थियों से सीधे बातचीत कर उनकी पढ़ाई, उपलब्ध सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने भी शिक्षा व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर अपनी राय साझा की।
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उपायुक्त श्री सिंह ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि गुlणवत्तापूर्ण पठन-पाठन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके। उन्होंने छात्रों की नियमित उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने, समय-समय पर अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित करने और बच्चों की पढ़ाई में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने की बात कही।
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मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने रोस्टर के अनुसार भोजन वितरण, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही विद्यालय परिसर की साफ-सफाई और बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की कमी का मुद्दा भी सामने आया, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो।
उपायुक्त ने अंत में विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने, बच्चों के अनुकूल वातावरण विकसित करने और शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
