सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत ग्राम सिरूम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) निर्माण कार्य का शिलान्यास जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को गांव एवं आसपास के इलाकों में ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को छोटी-बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए दूरस्थ अस्पतालों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।
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उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इस स्वास्थ्य केंद्र के शुरू होने से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, सामान्य उपचार, टीकाकरण समेत अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।
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ग्रामीणों ने भी स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य शुरू होने पर खुशी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि पीएचसी बनने से क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा लोगों को समय पर बेहतर इलाज की सुविधा मिल पाएगी।
सरायकेला | सरायकेला-खरसावां समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें रखीं। इस दौरान कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन भी किया गया।
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जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अनुकम्पा नियुक्ति, सौतेले भाई द्वारा जमीन एवं घर पर कब्जा, राजनगर प्रखंड के बढ़ासिजुलता एवं जाम्बनी गांव में वंचित घरों को नल-जल योजना से जोड़ने, मध्य विद्यालय जाम्बनी के जर्जर भवन को ध्वस्त कर चारदीवारी निर्माण कराने, पत्थर खदान, क्रशर इकाई, बालू घाट एवं ईंट भट्ठों से जुड़े नियमों के सरलीकरण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन, गम्हरिया एवं चांडिल में आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता तथा नीमडीह प्रखंड के हूंडरू पारडीह में वन भूमि पर अवैध पत्थर एवं बालू भंडारण से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
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इसके अलावा ग्रामीणों ने विभिन्न आधारभूत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याएं भी उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को जांच कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ निष्पादन किया जाए। साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को समय पर न्याय एवं सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
सरायकेला | सरायकेला छऊ के विख्यात गुरु एवं राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के पूर्व निदेशक गुरु तपन कुमार पटनायक को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (ईज़ेडसीसी), कोलकाता की गवर्निंग बॉडी का सदस्य मनोनीत किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गुरु तपन कुमार पटनायक आगामी दो वर्षों तक गवर्निंग बॉडी में अपनी सेवाएं देंगे।
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इस संबंध में ईज़ेडसीसी के निदेशक आशीष कुमार गिरी द्वारा जारी पत्र में जानकारी दी गई। गवर्निंग बॉडी में झारखंड से गुरु तपन कुमार पटनायक के अलावा पश्चिम बंगाल के साधु चरण महतो, बिहार के डॉ. एन. के. नूतन, ओडिशा के गुरु रंजन कुमार साहू, सिक्किम के नरेन गुरुंग, असम के प्रशांत राजखोवा, मणिपुर के नामेराकपम टिकन सिंह, त्रिपुरा के प्रभितानंशु दास तथा अंडमान निकोबार की निशा मुंशी कोंडाई को भी सदस्य बनाया गया है।
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अपने मनोनयन पर खुशी जताते हुए गुरु तपन कुमार पटनायक ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर वह पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सरायकेला छऊ कला के साथ-साथ मुंडारी, हो, रिंझा और पाईका जैसी विलुप्त होती लोक कलाओं को मंच प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
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गौरतलब है कि पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के नौ राज्यों की कला एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन तथा विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में झारखंड के प्रतिनिधि के रूप में गुरु तपन कुमार पटनायक के मनोनयन से सरायकेला छऊ सहित क्षेत्रीय लोक कलाओं को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
पश्चिम सिंहभूम | चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में मंगलवार को माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता की अध्यक्षता में शैक्षणिक परिषद एवं विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्यों/प्राचार्य-प्रभारियों की एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में शैक्षणिक परिषद के सदस्य, विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक का मुख्य एजेंडा झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित क्लस्टर प्रणाली (Cluster System) तथा कोल्हान विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्यक्रमों के पुनर्गठन पर विस्तृत चर्चा करना था। इस दौरान कुलसचिव डॉ. रंजीत कुमार कर्ण ने क्लस्टर प्रणाली, विषय संयोजन, संकाय संरचना, सीट निर्धारण एवं प्रस्तावित पुनर्गठन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इसके बाद डीन एकेडमिक डॉ. संजय यादव ने विषयवार जानकारी साझा करते हुए प्रस्तुतीकरण के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से स्पष्ट किया।
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बैठक में उच्च शिक्षा के स्वरूप निर्धारण, वित्तीय संसाधन, उपलब्ध शिक्षकों की संख्या, विषय एवं संकाय वर्गीकरण, प्रमुख विषयों में सीट निर्धारण, पूरक विषयों की उपलब्धता, आधारभूत संरचना, पुनर्संरचना तथा विषय संयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
विभिन्न महाविद्यालयों के लिए प्रस्तावित विषय संयोजनों एवं संशोधनों पर भी चर्चा हुई। टाटा कॉलेज, चाईबासा में मुंडारी के स्थान पर कुरमाली विषय शामिल करने, महिला कॉलेज, चाईबासा में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाजशास्त्र के स्थान पर ‘हो’ भाषा को शामिल करने की संभावना पर विचार किया गया। वहीं जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिन्दी एवं अंग्रेज़ी विषयों को शामिल करने के प्रस्ताव पर सीटों के पुनर्निर्धारण एवं संकाय पुनर्विन्यास को लेकर चर्चा हुई।
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इसके अलावा घाटशिला कॉलेज में समाजशास्त्र के स्थान पर मनोविज्ञान, एस.बी. कॉलेज, चांडिल में मानवशास्त्र के स्थान पर संताली, बहरागोड़ा कॉलेज में मनोविज्ञान के स्थान पर मुंडारी तथा जेएलएन कॉलेज, चक्रधरपुर में समाजशास्त्र के स्थान पर कुरमाली विषय प्रस्तावित करने पर विचार किया गया। बहरागोड़ा एवं जेएलएन कॉलेज में ओड़िया भाषा को TRS से पृथक करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। वहीं के.एस. कॉलेज, सरायकेला में गणित विषय की सीटों, कुरमाली विषय के लिए प्रस्तावित सीटों तथा संकाय पुनर्विन्यास के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में यह भी सामने आया कि अधिकांश महाविद्यालयों में वर्तमान विषय संयोजन को यथावत रखने का प्रस्ताव रखा गया। इस दौरान प्राचार्यों ने यह मुद्दा उठाया कि क्लस्टर प्रणाली के तहत कुछ स्थानीय, आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं/विषयों को केवल कम नामांकन क्षमता (60 से कम) के आधार पर हटाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। प्राचार्यों ने मांग की कि क्षेत्रीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत एवं स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े ऐसे विषयों को महाविद्यालयों में बनाए रखा जाए। इस पर विश्वविद्यालय ने सरकार एवं संबंधित विभाग के समक्ष इन विषयों के संरक्षण के लिए अपना पक्ष रखने और आवश्यक अनुशंसा भेजने पर सहमति जताई।
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बैठक के दौरान प्राचार्या डॉ. वीणा प्रियदर्शी ने सुझाव दिया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान आरक्षित वर्ग के कई विद्यार्थी आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाते, जिससे बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पर कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता ने निर्देश दिया कि चूंकि क्लस्टर प्रणाली विद्यार्थियों के लिए नई व्यवस्था होगी, इसलिए विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों की वेबसाइट पर इससे संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश, विषय संयोजन एवं आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही इसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से भी व्यापक स्तर पर प्रकाशित की जाए।
कुलपति ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने-अपने महाविद्यालयों में हेल्पलाइन संचालित करें और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण-पत्र पहले से तैयार रखें, ताकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में उपस्थित सदस्यों ने नई क्लस्टर प्रणाली के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं छात्रहित से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव साझा किए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ. राजेंद्र भारती द्वारा किया गया।
सरायकेला | राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिले में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर आमजन की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
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जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। इसके अलावा खराब पड़े चापाकलों की शीघ्र मरम्मत तथा त्वरित जलापूर्ति व्यवस्था बहाल करने को कहा गया है, ताकि लोगों को भीषण गर्मी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अत्यधिक गर्मी एवं लू से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, तेज धूप में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने तथा स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
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जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में कार्य करने और आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भीषण गर्मी के दौरान लोगों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
चाईबासा | देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम सिंहभूम जिला कांग्रेस के प्रवक्ता त्रिशानु राय ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ईंधन मूल्यों में हालिया बढ़ोतरी को आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ करार दिया।
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त्रिशानु राय ने कहा कि पिछले 11 दिनों के भीतर चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि 25 मई से लागू नई दरों के अनुसार देशभर में पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये तथा डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर झारखंड समेत पश्चिम सिंहभूम जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां पेट्रोल की कीमत 105.24 रुपये और डीजल 100.37 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है।
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कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किश्तों में ईंधन कीमतें बढ़ाकर जनता पर आर्थिक दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि चुनावी अवधि के दौरान कीमतों में स्थिरता बनाए रखी गई, जबकि चुनाव समाप्त होने के बाद लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आम लोग महंगाई की मार झेलने को मजबूर हैं।
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उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठेगी। त्रिशानु राय ने घोषणा की कि जनहित के इस मुद्दे पर कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लिया जाता या उन्हें नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते।
नई दिल्ली | भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर रविवार को नई दिल्ली में भव्य जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रामलीला मैदान से लाल किला तक विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और गौरव का भव्य प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोगों एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया।
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शोभायात्रा में पारंपरिक वेशभूषा, सांस्कृतिक झांकियां और जनजातीय कला आकर्षण का केंद्र रहीं। पूरे मार्ग में जनजातीय संस्कृति की विविधता और विरासत की झलक देखने को मिली, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा।
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कार्यक्रम में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव, पश्चिम बंगाल सरकार के आदिवासी मंत्री खुदीराम टुडू, अशोक बडाईक, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री आनंद मुर्मू एवं आईटी सेल सह प्रभारी अनिल बोदरा सहित झारखंड से पहुंचे कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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इस दौरान उपस्थित नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, त्याग और आदर्शों को याद करते हुए समाज से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय समाज की एकता, संस्कृति और परंपराओं को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया।
सरायकेला | झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार रविवार को सरायकेला प्रखंड के छोटा दावना एवं बड़ा दावना गांव में बूथ कमेटी गठन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में झामुमो के केंद्रीय सदस्य गणेश महाली, सरायकेला नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष सुरेश हेम्ब्रम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने तथा जनसमस्याओं के समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर केंद्रीय सदस्य गणेश महाली ने कहा कि झामुमो का उद्देश्य केवल राजनीतिक संगठन को मजबूत करना नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, छात्र और आम जनता की समस्याओं को सरकार एवं प्रशासन तक पहुंचाकर उनका समाधान सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने और बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त बनाने का आह्वान किया।
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नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज Kumar चौधरी ने कहा कि मजबूत संगठन और जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र की असली ताकत हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे।
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को नेताओं के समक्ष रखा। ग्रामीणों ने बताया कि छोटा दावना गांव के विद्यालय में मात्र दो कमरे हैं, जहां करीब 93 छात्र-छात्राएं कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इसके अलावा गांव में नए चापाकल लगाने तथा खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत की मांग भी उठाई गई। पांड्रा पंचायत में भी पेयजल समस्या को लेकर नए चापाकल की आवश्यकता बताई गई।
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ग्रामीणों की समस्याओं पर प्रतिक्रिया देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि बच्चों की शिक्षा और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्कूल भवन, पेयजल और अन्य जनसमस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों से जल्द पहल कर आवश्यक कार्रवाई कराने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।
जगन्नाथपुर | झारखंड जेनरल कामगार यूनियन के बैनर तले 24 मई 2026 को मानसिंह तिरिया के नेतृत्व में मजदूरों की शिकायत पर जगन्नाथपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया गया। दौरे के दौरान यूनियन ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल चाईबासा द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने का आरोप लगाया।
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यूनियन नेताओं ने कहा कि भीषण गर्मी और लगभग 45 डिग्री तापमान में मजदूर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें उनका पूरा मेहनताना नहीं मिल रहा है। मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है और उनके हक-अधिकारों की अनदेखी की जा रही है।
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यूनियन ने आरोप लगाया कि सरकार, पदाधिकारी, ठेकेदार और संबंधित लोग मजदूरों के हक की अनदेखी कर रहे हैं। साथ ही कहा कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, पीएफ की गारंटी, पहचान पत्र, भवन निर्माण योजना में यूनियन को प्राथमिकता, खदान एवं कारखानों में न्यूनतम मजदूरी ₹800 तथा ₹1500 की गारंटी की मांग को लेकर 26 मई 2026 को श्रमायुक्त, रांची के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। यूनियन ने इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक मजदूरों से शामिल होने की अपील की है।
दौरे के दौरान लगाए गए प्रमुख आरोप:
1. डांगोवापोसी से जामपानी सड़क निर्माण कार्य में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के बजाय ₹350 प्रतिदिन दिया जा रहा है। साथ ही निर्माण कार्य में सामग्री मिश्रण भी तय मापदंड के अनुसार नहीं होने का आरोप लगाया गया। संवेदक का नाम अशोक प्रधान बताया गया।
2. मालुका-नावागांव से बनकटी सड़क निर्माण कार्य में भी मजदूरों को ₹350 प्रतिदिन मजदूरी दिए जाने का आरोप लगाया गया। यहां भी संवेदक अशोक प्रधान बताए गए।
3. डीपासाई से जिंतुगाड़ा मालुका तक सड़क, गढ़वाल और पुल निर्माण कार्य में मजदूरों को ₹370 प्रतिदिन मजदूरी दिए जाने का आरोप लगाया गया।
4. सरबिल-रूंगुटिया चौक से हेस्सापी होते हुए बरूसाई, दिऊरी साई और बांधा साई तक निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को ₹320 प्रतिदिन मजदूरी भुगतान किए जाने की शिकायत सामने आई।
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यूनियन नेताओं ने कहा कि मजदूरों के शोषण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनकी मांगों को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान यूनियन के कार्यकर्ता एवं मजदूर मौजूद थे।
चाईबासा | झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देश पर 24 मई को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में शिकायत एवं निवारण कार्य दिवस मनाया गया। इसी क्रम में पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित कांग्रेस भवन में रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी धर्मेन्द्र सोनकर उपस्थित रहे।
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इस अवसर पर धर्मेन्द्र सोनकर ने कहा कि यह पहल संगठन को और अधिक मजबूत, जवाबदेह एवं कार्यकर्ताओं के प्रति संवेदनशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि हर कार्यकर्ता अपनी बात संगठन के समक्ष रख सके। उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है।
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कार्यक्रम के तहत जिला और प्रदेश स्तर पर कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं आम कांग्रेसजन अपनी व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व संबंधी शिकायतें लिखित रूप में दे सके, ताकि उनके समाधान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। कांग्रेस ने कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता होते हैं और संगठन हमेशा उनके सम्मान को प्राथमिकता देता है।
कांग्रेस भवन, चाईबासा में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कुल आठ शिकायतें लिखित रूप में प्राप्त की गईं, जिन्हें प्रदेश कार्यालय रांची भेजा जाएगा। शिकायतों की जांच के बाद निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।
मौके पर कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, यूथ इंटक अध्यक्ष सुरेश सावैयां, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष राधा मोहन बनर्जी, आरजीपीआरएस जिला संयोजक रितेश तामसोय, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव अविनाश कोड़ाह समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।