सरायकेला खरसावां

जमशेदपुर : बस किराया बढ़ोतरी फिलहाल टली, <br>अधिकांश रूटों पर पुराने दरों पर ही सफर

जमशेदपुर : बस किराया बढ़ोतरी फिलहाल टली,
अधिकांश रूटों पर पुराने दरों पर ही सफर

जमशेदपुर | शहर के भुइयांडीह स्थित जेपी सेतु बस पड़ाव से झारखंड के विभिन्न जिलों तथा बिहार के लिए संचालित बसों के किराये में प्रस्तावित 15 प्रतिशत बढ़ोतरी फिलहाल लागू नहीं हो सकी है। हालांकि, जमशेदपुर बस ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन ने 6 जून से नई किराया दरें लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन यात्रियों की कम संख्या और ऑफ-सीजन के कारण अधिकांश बस संचालक अभी भी पुरानी दरों पर ही किराया वसूल रहे हैं।

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जानकारी के अनुसार, टाटा-चाईबासा रूट पर कुछ बसों में यात्रियों से पहले के 100 रुपये के स्थान पर 120 रुपये तक किराया लिया जा रहा है।

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इसे लेकर कई स्थानों पर यात्रियों और बस कर्मियों के बीच नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली है। वहीं, जमशेदपुर से धनबाद, बोकारो और पुरुलिया जाने वाली बसों में फिलहाल किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है तथा यात्रियों से पुरानी दरों के अनुसार ही शुल्क लिया जा रहा है।

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जमशेदपुर बस ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक उपेंद्र शर्मा ने बताया कि डीजल की बढ़ती कीमतों, वाहनों के रखरखाव तथा अन्य परिचालन खर्चों में लगातार वृद्धि के कारण किराया बढ़ाना बस मालिकों की मजबूरी बन गया है। इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से एक सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है।

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उन्होंने कहा कि वर्तमान में गर्मी और ऑफ-सीजन के कारण यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। ऐसे में बढ़े हुए किराये को सख्ती से लागू करने पर यात्रियों के वैकल्पिक साधनों की ओर रुख करने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे बस संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि फिलहाल अधिकांश रूटों पर पुराने किराये को ही बरकरार रखा गया है।

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एसोसिएशन का कहना है कि जैसे ही यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी और यात्रा सीजन शुरू होगा, नई किराया दरों को पूरी तरह लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में यात्रियों को बस यात्रा के लिए अधिक किराया चुकाना पड़ सकता है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपये महंगा, दिल्ली में कीमत 942 रुपये हुई

घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपये महंगा, दिल्ली में कीमत 942 रुपये हुई

नई दिल्ली | आम उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है। नई दरें 7 जून से प्रभावी होंगी।

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जानकारी के अनुसार, पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले मार्च में प्रति सिलेंडर 60 रुपये की वृद्धि की गई थी। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद तीन महीनों में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत कुल 89 रुपये बढ़ चुकी है।

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विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों तथा पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ रहा है। ईंधन आपूर्ति शृंखला प्रभावित होने के कारण एलपीजी के साथ-साथ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों पर भी दबाव बना हुआ है।

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सूत्रों के मुताबिक, सरकारी तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर प्रति सिलेंडर लगभग 703 रुपये का नुकसान हो रहा था। इसी कारण कीमतों में संशोधन का निर्णय लिया गया है।

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ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि खाड़ी क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की निर्बाध आवाजाही बहाल होने के बाद ईंधन की कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करता है, जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा खाड़ी देशों से आता है।

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हालांकि, ताजा मूल्य वृद्धि का सीधा असर आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर पड़ने की संभावना है, जिससे रसोई का खर्च और बढ़ सकता है।

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, 10 जून तक बीएलए सूची सौंपने का निर्देश

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने की बैठक, 10 जून तक बीएलए सूची सौंपने का निर्देश

सरायकेला | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, समावेशी और अद्यतन बनाना है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में दर्ज न हो।

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उपायुक्त ने मतदाताओं की शत-प्रतिशत मैपिंग, घर-घर सत्यापन तथा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने तथा उनकी सूची 10 जून तक उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

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बैठक के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, दावा एवं आपत्ति से संबंधित प्रावधानों तथा अनमैप्ड मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

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उपायुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण केवल निर्वाचन विभाग का कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों तथा प्रबुद्ध नागरिकों से इस अभियान की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और पात्र मतदाताओं को पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करने की अपील की।

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बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का समाधान किया गया तथा उनके सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

सरायकेला: डीएमएफटी शासी परिषद की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, जनकल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश

सरायकेला: डीएमएफटी शासी परिषद की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, जनकल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश

सरायकेला । समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खनन प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा नई योजनाओं के चयन और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई।

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बैठक में खरसावां विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उप विकास आयुक्त रीना हांसदा सहित शासी परिषद के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पेयजल, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, विद्यालयों की आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण, कृषि एवं आजीविका संवर्द्धन तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

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परिषद के सदस्यों ने जिले में हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, शव वाहनों की संख्या बढ़ाने, बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को पुनः संचालित करने तथा जर्जर आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने संबंधित विभागों को प्राप्त सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि डीएमएफटी निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं आजीविका संवर्द्धन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि स्थानीय समुदायों को अधिकतम लाभ मिल सके।

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बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साथ ही परिषद के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भावी कार्ययोजना एवं विकास कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर भी चर्चा की गई।

सरायकेला: विश्व पर्यावरण दिवस पर उपायुक्त ने वृद्धाश्रम में किया वृक्षारोपण, वरिष्ठ नागरिकों से की मुलाकात

सरायकेला: विश्व पर्यावरण दिवस पर उपायुक्त ने वृद्धाश्रम में किया वृक्षारोपण, वरिष्ठ नागरिकों से की मुलाकात

सरायकेला | विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने साहिबगंज स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के साथ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर भी उपस्थित रहीं।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने वृद्धाश्रम में उपलब्ध आवासीय, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने वृद्धजनों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। साथ ही, बढ़ती गर्मी को देखते हुए कूलर, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने वृद्धाश्रम परिसर में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा की जा रही फल एवं सब्जी की खेती का भी अवलोकन किया और उनके आत्मनिर्भरता के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को नियमित रूप से वृद्धाश्रम का भ्रमण कर आवश्यक बीज, कृषि सामग्री एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने तथा कृषि गतिविधियों को और प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया।

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इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज में जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को भी मजबूत बनाते हैं।

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सरायकेला: आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

सरायकेला: आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

सरायकेला । समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा की अध्यक्षता में जिले के आकांक्षी प्रखंडों—सरायकेला, गम्हरिया एवं कुकड़ू—में संचालित आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, पेयजल एवं स्वच्छता, वित्तीय समावेशन तथा आधारभूत संरचना विकास सहित विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

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समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों में शौचालय, पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) का नियमित आयोजन सुनिश्चित करने तथा स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी गतिविधियों के प्रभावी संचालन पर विशेष जोर दिया।

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बैठक में विभिन्न विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कम प्रगति वाले संकेतकों में सुधार के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का उद्देश्य केवल रैंकिंग में सुधार करना नहीं, बल्कि आमजन के जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव लाना है।

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उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग, क्षेत्रीय भ्रमण तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, संबंधित पोर्टलों पर अद्यतन आंकड़ों को समय पर अपलोड करने पर भी बल दिया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, पेयजल एवं स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सतत सुधार के लिए समन्वित एवं परिणामोन्मुख कार्यशैली अपनाने की आवश्यकता बताई।

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बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर, उप निदेशक आत्मा विजय कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, डीपीएम-जेएसएलपीएस, संबंधित प्रखंडों के चिकित्सा पदाधिकारी, सीडीपीओ, ब्लॉक समन्वयक, जिला एवं प्रखंड फेलो सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

जमशेदपुर: मार्कशीट में देरी से छात्रों का भविष्य अधर में, नामांकन प्रक्रिया प्रभावित

जमशेदपुर: मार्कशीट में देरी से छात्रों का भविष्य अधर में, नामांकन प्रक्रिया प्रभावित

जमशेदपुर | झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुए एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विद्यार्थियों को अब तक मूल अंकपत्र (मार्कशीट) उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसका सीधा असर 11वीं और स्नातक स्तर पर नामांकन की प्रक्रिया पर पड़ रहा है। बेहतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की तैयारी कर रहे हजारों छात्र आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

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एजेंसी बदलने से बढ़ी परेशानी
सूत्रों के अनुसार, अंकपत्रों की छपाई के लिए पूर्व एजेंसी को हटाकर नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागीय समन्वय की कमी और छपाई कार्य में हुई देरी के कारण छात्रों को समय पर मूल दस्तावेज नहीं मिल सके हैं। इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है।
मार्कशीट नहीं, तो माइग्रेशन और टीसी भी नहीं
नियमों के अनुसार किसी भी नए स्कूल या कॉलेज में प्रवेश के लिए मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (टीसी) अनिवार्य होते हैं। मूल अंकपत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण माइग्रेशन प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पा रहा है। वहीं कई शिक्षण संस्थान आवश्यक मूल दस्तावेजों के अभाव में टीसी जारी करने से भी इनकार कर रहे हैं। इसके चलते परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अनेक छात्र-छात्राएं नए संस्थानों में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं।

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समय से पहले परिणाम, लेकिन छात्रों को नहीं मिला लाभ
इस वर्ष जैक ने मैट्रिक का परिणाम 23 अप्रैल और इंटरमीडिएट का परिणाम 6 मई को घोषित किया था, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी पहले जारी किया गया। हालांकि, परिणाम समय से पहले घोषित होने के बावजूद विद्यार्थियों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। मूल अंकपत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण वे उच्च शिक्षा के लिए आवेदन और नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

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अस्थायी व्यवस्था से चल रहा नामांकन
स्थिति को देखते हुए कई स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन अंकपत्र के प्रिंटआउट तथा अभिभावकों से शपथ-पत्र (अंडरटेकिंग) लेकर अस्थायी रूप से नामांकन कर रहे हैं। छात्र मोहम्मद खालिद, जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा में 81 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, ने बताया कि मूल अंकपत्र नहीं मिलने के कारण उन्हें कई संस्थानों से निराशा हाथ लगी। बाद में एक विद्यालय ने ऑनलाइन अंकपत्र के आधार पर उनका नामांकन स्वीकार किया।

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छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी
छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि परिणाम घोषित होने के बाद भी मूल दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराना जैक की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मांग की है कि अंकपत्रों का वितरण जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।

कांड्रा स्टेशन के विकास को लेकर डीआरएम का औचक निरीक्षण, कई ट्रेनों के ठहराव की मांग उठी

कांड्रा स्टेशन के विकास को लेकर डीआरएम का औचक निरीक्षण, कई ट्रेनों के ठहराव की मांग उठी

कांड्रा | दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) तरुण हुरिया ने बुधवार को कांड्रा जंक्शन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था तथा साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया। डीआरएम के आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्टेशन पहुंचे।

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निरीक्षण के बाद डीआरएम तरुण हुरिया ने कहा कि कांड्रा स्टेशन को चक्रधरपुर मंडल के सबसे सुंदर और आधुनिक स्टेशनों में शामिल करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तीसरी एवं चौथी रेल लाइन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिससे स्टेशन का विस्तार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
उन्होंने कहा कि स्टेशन पर लिफ्ट, आधुनिक प्रतीक्षालय, ऑटो-टैक्सी स्टैंड तथा बेहतर बस कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इसके अलावा अंडरपास निर्माण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रेलवे स्तर पर विचार-विमर्श जारी है।

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इस दौरान स्थानीय लोगों ने कोरोना काल से बंद टाटा-छपरा एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के कांड्रा स्टेशन पर पुनः ठहराव की मांग उठाई। कांग्रेस के जिला महासचिव सह कार्यालय प्रभारी प्रकाश कुमार राजू ने कहा कि लंबे समय से आंदोलन और ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव अब तक बहाल नहीं किया गया है।
ग्रामीणों ने धनबाद-स्वर्णरेखा एक्सप्रेस, टाटा-दानापुर एक्सप्रेस, टाटा-जम्मू तवी एक्सप्रेस, जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, रांची-हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस तथा हटिया-हावड़ा एक्सप्रेस के कांड्रा स्टेशन पर ठहराव की भी मांग रखी।
इस पर डीआरएम ने बताया कि अतिरिक्त ट्रेनों के ठहराव संबंधी प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। इस विषय पर अंतिम निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रियों की सुविधा और रेलवे के राजस्व को ध्यान में रखते हुए कांड्रा स्टेशन के विकास एवं ट्रेन ठहराव के मुद्दे पर सकारात्मक प्रयास जारी हैं।

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निरीक्षण के दौरान सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी, स्टेशन मास्टर विवेक कुमार, आरपीएफ प्रभारी अश्मित वर्मा सहित रेलवे के कई अधिकारी उपस्थित थे।
स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि कांड्रा स्टेशन के विकास कार्यों के साथ-साथ लंबित ट्रेन ठहराव की मांगों पर भी जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

सरायकेला: बीएलए-2 प्रशिक्षण सह संगठन सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम संपन्न, सैकड़ों लोगों ने थामा झामुमो का दामन

सरायकेला: बीएलए-2 प्रशिक्षण सह संगठन सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम संपन्न, सैकड़ों लोगों ने थामा झामुमो का दामन

सरायकेला | झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) जिला समिति, सरायकेला-खरसावां द्वारा आयोजित बीएलए-2 प्रशिक्षण सह कार्यशाला एवं संगठन सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम मंगलवार को सरायकेला टाउन हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना तथा बीएलए-2 कार्यकर्ताओं को निर्वाचन संबंधी दायित्वों का प्रशिक्षण प्रदान करना था।

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झामुमो के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद कुमार पाण्डेय ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची पर निर्भर करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने तथा पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए जन-जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।


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कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए झामुमो जिलाध्यक्ष डॉ. शुभेन्दु महतो ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर बल दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और संगठनात्मक गतिविधियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आग्रह किया।
कार्यशाला के दौरान मतदाता पंजीकरण, नाम संशोधन, विलोपन की प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बीएलए-2 कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।


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इस अवसर पर आदित्यपुर के के.पी. सोरेन, खरसावां के बीरबल सरदार तथा सरायकेला की सुनिला सुतार सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं ने सभी नवप्रवेशी सदस्यों का पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया।
कार्यक्रम में सांसद जोबा माझी, विधायक सविता महतो, विधायक दशरथ गागराई, जिलाध्यक्ष डॉ. शुभेन्दु महतो, जिला सचिव बैद्यनाथ टुडू सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, बीएलए-2 कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित थे।
कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा मतदाता जागरूकता अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं जनसमस्याएं, कई मामलों का मौके पर हुआ निष्पादन

साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं जनसमस्याएं, कई मामलों का मौके पर हुआ निष्पादन

सरायकेला-खरसावां | समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं।


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जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने सभी आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि शेष मामलों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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जनता दरबार में भ्रष्टाचार, सड़क मरम्मत, गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली, आंगनबाड़ी सेविका चयन में कथित अनियमितता, भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, प्रदूषण तथा जनजातीय अधिकारों से संबंधित विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए।
प्रमुख शिकायतों में कुकड़ू प्रखंड में 15वें वित्त आयोग के कार्य की एमबी (मेजरमेंट बुक) निर्गत करने के लिए पंचायत सचिव द्वारा कथित रूप से रिश्वत मांगने का मामला शामिल रहा। इसके अलावा चांडिल क्षेत्र के कंदरबेडा दोमुहानी चौक चौड़ीकरण से जुड़ी समस्याएं, राजनगर प्रखंड के छोटा कुनाबेड़ा टोला शोकाडकोचा की जर्जर सड़क की मरम्मत तथा तिरुलडीह स्थित गैस एजेंसी द्वारा कथित रूप से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतें भी प्रमुख रूप से उठाई गईं।

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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों की निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए जिला प्रशासन संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के त्वरित समाधान तथा अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को जनशिकायतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।