राजनीति

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सख्त निर्देश: सभी प्रमुख सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी करें, नहीं तो होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सख्त निर्देश: सभी प्रमुख सड़क परियोजनाएं समय पर पूरी करें, नहीं तो होगी कार्रवाई

रांची | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सभी प्रमुख सड़क परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि तय समय में कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित अभियंताओं, अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को झारखंड मंत्रालय में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही सड़क, फ्लाईओवर, पुल एवं पुलिया परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं में हो रही अनावश्यक देरी पर नाराजगी जताते हुए गुणवत्ता के साथ समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से न्यासराय आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) का कार्य अगले दो माह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय में निर्माण पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अभियंताओं और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से लंबित परियोजनाओं के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की नियमित जियो-टैगिंग करने तथा उनका डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सके।

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उन्होंने राज्य की जर्जर, गड्ढायुक्त और दुर्घटना-प्रवण सड़कों की शीघ्र मरम्मत के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने राज्य में लंबित फ्लाईओवर, पुल और पुलिया निर्माण कार्यों को भी निर्धारित समय में पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई परियोजनाओं के साथ-साथ अधूरी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

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रांची रिंग रोड पर सोलर साइकिल ट्रैक के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क किनारे पर्याप्त स्थान चिह्नित कर ट्रैक विकसित किया जाए तथा सोलर ऊर्जा के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं और लापरवाही या अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गीता बालमुचू OMDC की स्वतंत्र निदेशक नियुक्त, भाजपा ने जताई खुशी

गीता बालमुचू OMDC की स्वतंत्र निदेशक नियुक्त, भाजपा ने जताई खुशी

चाईबासा | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिमी सिंहभूम की जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ आदिवासी महिला नेत्री गीता बालमुचू को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (OMDC) का स्वतंत्र निदेशक (इंडिपेंडेंट डायरेक्टर) नियुक्त किए जाने पर भाजपा ने प्रसन्नता व्यक्त की है। पार्टी ने इसे आदिवासी समाज के सम्मान और गौरव का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है।

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जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र नाथ ओझा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह नियुक्ति केवल गीता बालमुचू का व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि झारखंड, कोल्हान, पश्चिमी सिंहभूम और पूरे आदिवासी समाज के लिए गौरव का विषय है। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आदिवासी समाज को देश के महत्वपूर्ण नीति-निर्माण और निर्णय लेने वाले मंचों पर सम्मानजनक प्रतिनिधित्व प्रदान कर रही है।

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प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गीता बालमुचू लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़ी हुई हैं। वे चाईबासा नगर परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं तथा वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में चाईबासा विधानसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी भी थीं। संगठन में उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया है।

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भाजपा ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जैसे राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण जिले में उन्हें जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपा जाना उनके नेतृत्व कौशल और संगठनात्मक क्षमता पर पार्टी के विश्वास का प्रमाण था। अब OMDC के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति उनके सार्वजनिक जीवन में योगदान और कार्यकुशलता को राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता है।

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पार्टी के अनुसार, OMDC के बोर्ड में रहते हुए गीता बालमुचू खनन क्षेत्र से जुड़े नीतिगत निर्णयों, पारदर्शिता, जनहित, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व तथा सामाजिक दायित्वों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। साथ ही, खनिज संपदा से समृद्ध आदिवासी क्षेत्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त प्रतिनिधित्व भी मिलेगा।


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भाजपा ने विश्वास व्यक्त किया कि गीता बालमुचू अपने अनुभव, ईमानदारी और समर्पण के बल पर इस नई जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगी तथा झारखंड और आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाएंगी।

पश्चिमी सिंहभूम में ग्रामीण आजीविका को मिलेगा बढ़ावा, प्रशासन व ‘प्रदान’ के बीच समन्वय पर जोर

पश्चिमी सिंहभूम में ग्रामीण आजीविका को मिलेगा बढ़ावा, प्रशासन व ‘प्रदान’ के बीच समन्वय पर जोर

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में गैर-सरकारी संस्था प्रदान (PRADAN) के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशिक्षु आईएएस सुश्री ईरा जोरवाल, पीएमयू के सदस्य तथा प्रदान संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान प्रदान संस्था के प्रतिनिधियों ने जिले में संचालित आजीविका संवर्धन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। संस्था ने बताया कि वर्तमान में सदर चाईबासा, हाटगम्हरिया, टोंटो, चक्रधरपुर, सोनुआ एवं बंदगांव प्रखंडों में लिफ्ट सिंचाई, मछली पालन, हल्दी प्रसंस्करण, कृषि आधारित गतिविधियों तथा अन्य आजीविका कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदान संस्था और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (JSLPS) के बीच बेहतर समन्वय एवं तालमेल आवश्यक है।

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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों, विशेषकर किसानों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका आधारित योजनाओं से जोड़कर उन्हें योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिले में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों एवं कृषि संभावनाओं का बेहतर उपयोग करते हुए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार, मत्स्य पालन, हल्दी प्रसंस्करण तथा कृषि एवं वनोपज आधारित उत्पादों के मूल्य संवर्धन और प्रभावी बाजारीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे ग्रामीणों की आय में स्थायी वृद्धि होने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

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बैठक में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं प्रदान संस्था के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान आजीविका संवर्धन, लिफ्ट एवं टपक सिंचाई, मोबाइल सिंचाई व्यवस्था, मत्स्य पालन, हल्दी प्रोसेसिंग तथा कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रभावी विपणन जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक लाभुकों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समन्वित कार्ययोजना तैयार करने पर भी बल दिया गया।

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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम को “सशक्त सिंहभूम” बनाने के लिए सभी विभागों, संस्थाओं एवं विकास सहयोगियों का सामूहिक प्रयास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिले का समग्र विकास तभी संभव है, जब ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आय में सतत वृद्धि होगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं संस्था के प्रतिनिधियों से समन्वित प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं आजीविका संवर्धन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से हासिल करने का आह्वान किया।

पश्चिमी सिंहभूम में आयुष विभाग के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सफल, 377 मरीजों का हुआ उपचार

पश्चिमी सिंहभूम में आयुष विभाग के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सफल, 377 मरीजों का हुआ उपचार

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। शिविरों के माध्यम से कुल 377 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई तथा उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण किया गया। विभाग की इस पहल से जिले के अत्यंत पिछड़े एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके घर के समीप ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला।

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शिविरों के दौरान आधुनिक एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के समन्वय के साथ मरीजों के रक्तचाप, मधुमेह, हीमोग्लोबिन, मलेरिया एवं सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों की जांच की गई। इसके अलावा शरीर दर्द, पेट संबंधी रोग, महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं, बच्चों एवं बुजुर्गों से जुड़ी बीमारियों तथा त्वचा रोगों का परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया गया।

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आयुष विभाग के चिकित्सकों की टीम ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविरों में डॉ. प्रदीप, डॉ. सुशील, डॉ. राधिका, डॉ. सूर्या भूषण, डॉ. धर्मराज, डॉ. सुष्मिता, डॉ. आशिक, डॉ. टिम्मा रानी, डॉ. मैनुद्दीन, डॉ. अनीश, डॉ. यशवंती एवं डॉ. कविता सहित अन्य चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श एवं उपचार प्रदान किया।

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ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से इन शिविरों का आयोजन मंझारी प्रखंड के दोकाट्टा, गोइलकेरा के कुईड़ा एवं गोइलकेरा बाजार, मनोहरपुर के मौलडीहा, खूंटपानी के गोटाई एवं केंदुसाई, सदर प्रखंड के दलियामार्चा, नोआमुंडी के खास जामदा, चक्रधरपुर के लक्ष्मीपोसी, तांतनगर के कोकचो, हटगम्हरिया के कालीमाटी तथा गुदड़ी प्रखंड के डुरा गांव में किया गया। शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला-पुरुषों एवं बच्चों ने स्वास्थ्य जांच कराकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

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उपचार के साथ-साथ शिविरों में स्वास्थ्य जागरूकता पर भी विशेष बल दिया गया। चिकित्सकों ने ग्रामीणों को मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी। साथ ही स्वच्छता बनाए रखने, शुद्ध पेयजल का उपयोग करने तथा तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। ग्रामीणों को नियमित स्वास्थ्य जांच कराने तथा किसी भी प्रकार के बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल गांव की सहिया अथवा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी गई।

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शिविर के समापन पर ग्रामीणों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षकों एवं चिकित्सकों ने नियमित योगाभ्यास, संतुलित एवं पौष्टिक आहार तथा स्वच्छ जीवनशैली अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वस्थ एवं निरोग जीवन के लिए इन आदतों को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दिया।

पश्चिमी सिंहभूम के 18 अंचलों में विशेष राजस्व शिविर, 591 में से 566 आवेदनों का त्वरित निष्पादन

पश्चिमी सिंहभूम के 18 अंचलों में विशेष राजस्व शिविर, 591 में से 566 आवेदनों का त्वरित निष्पादन

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की पहल पर जिले के सभी 18 अंचल क्षेत्रों में राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों का उद्देश्य आमजनों को दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, पंजी-2 सुधार, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने सहित विभिन्न राजस्व सेवाएं उनके निकट उपलब्ध कराना तथा लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना था।

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शिविरों के दौरान आम नागरिकों से विभिन्न राजस्व सेवाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए तथा कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित कुल 522 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 512 आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया गया। इसके अलावा 45 मामलों में भू-लगान संग्रह किया गया तथा विविध विषयों से संबंधित 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6 आवेदनों का निष्पादन किया गया।

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इस प्रकार जिले के सभी 18 अंचलों में आयोजित विशेष राजस्व शिविरों के माध्यम से कुल 591 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 566 आवेदनों का त्वरित निष्पादन कर आमजनों को राहत प्रदान की गई।

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जिला प्रशासन ने बताया कि आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं उनके नजदीक और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे विशेष राजस्व शिविरों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से राजस्व संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, सरल एवं प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।


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प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे अपनी राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इन विशेष शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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मझगांव मारपीट मामले में अस्पताल पहुंचे बाबूलाल मरांडी व अन्य भाजपा नेता, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

मझगांव मारपीट मामले में अस्पताल पहुंचे बाबूलाल मरांडी व अन्य भाजपा नेता, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

चाईबासा | मझगांव थाना क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना की जानकारी मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्रीमती गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुवर गागराई, पूर्व विधायक शशिभूषण सामड तथा वरिष्ठ नेता जे.बी. तुबिड़ ने चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचकर घायल ग्रामीणों का हालचाल जाना।

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अस्पताल में भर्ती ग्रामीणों ने नेताओं को बताया कि देशाउली में कथित रूप से कचरा फेंके जाने की शिकायत के बाद विवाद उत्पन्न हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में कुछ युवकों ने आदिवासी ग्रामीणों के साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बचाने के बजाय कोई प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं तथा पहले दिए गए आवेदन पर स्थानीय थाना स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

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घटना को गंभीर बताते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर बातचीत की और मामले में निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति ने कानून अपने हाथ में लिया है, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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भाजपा नेताओं ने आदिवासी ग्रामीणों के साथ मारपीट के आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि मामले में यदि पुलिस की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई है, तो इसकी भी निष्पक्ष जांच कर संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।

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भाजपा नेताओं ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी समुदाय के व्यक्ति के साथ हिंसा या अन्याय किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

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आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सरकारी जमीन पर कथित अवैध जुताई का मामला, पंचायत प्रतिनिधियों ने लिया संज्ञान

आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सरकारी जमीन पर कथित अवैध जुताई का मामला, पंचायत प्रतिनिधियों ने लिया संज्ञान

बंदगांव | प्रखंड के लण्डूपदा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए चिन्हित सरकारी भूमि पर कथित रूप से अज्ञात लोगों द्वारा हल चलाकर जुताई किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने पर गांव के मुंडा श्यामघन प्रधान एवं पंचायत के मुखिया कुश पूर्ति ने संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।

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निरीक्षण के दौरान मुंडा श्यामघन प्रधान ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं है।

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उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के लिए निर्धारित भूमि पर इस प्रकार की गतिविधियां न केवल सरकारी कार्यों को प्रभावित कर सकती हैं, बल्कि गांव में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती हैं। उन्होंने संबंधित मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की।

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वहीं, पंचायत के मुखिया कुश पूर्ति ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही ग्रामीणों की बैठक बुलाकर पूरे प्रकरण पर चर्चा की जाएगी तथा भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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फिलहाल, इस मामले में किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है और न ही प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

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15 दिवसीय योग, आयुर्वेद एवं नशा मुक्ति शिविर का भव्य समापन, नियमित योग अपनाने का लिया संकल्प

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सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित 15 दिवसीय योग, आयुर्वेद दर्शन एवं नशा मुक्ति शिविर का गुरुवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में बड़ी संख्या में व्यापारी, युवा, योग साधक एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

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समारोह के दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्य योग प्रशिक्षक किशोर मिश्रा को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत सरायकेला के अध्यक्ष एवं चैंबर के महासचिव मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय के तनावपूर्ण जीवन में योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवनशैली का आधार बन चुका है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर नियमित योग अपनाने की अपील करते हुए कहा कि नशामुक्त युवा ही सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की मजबूत नींव हैं।

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मुख्य योग प्रशिक्षक किशोर मिश्रा ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन अनुशासित बनता है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद प्राकृतिक एवं संतुलित जीवन जीने की वैज्ञानिक पद्धति है तथा योग आधुनिक जीवनशैली से जुड़ी अनेक बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है।

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इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ के जिला प्रतिनिधि नंदकिशोर झा, वीरेंद्र नाथ महतो एवं विश्वनाथ परिहारी ने भी योग और आयुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से प्रतिदिन 30 से 45 मिनट योग करने तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य को योग से जोड़ने का आह्वान किया।

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चैंबर अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि शिविर को लोगों का भरपूर सहयोग और उत्साह मिला। उन्होंने विश्वास जताया कि चैंबर भविष्य में भी व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक सरोकार एवं स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा।

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समापन समारोह में गौर गोविंद साह, सत्यनारायण अग्रवाल, संजय अग्रवाल गुप्ता, केशव पड़िहारी, आकाश अग्रवाल, शंकर साहू सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, योग साधक एवं नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने नियमित योग करने, आयुर्वेदिक जीवनशैली अपनाने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।

पश्चिमी सिंहभूम के सभी 18 प्रखंडों में नोडल पदाधिकारियों का निरीक्षण, जनकल्याणकारी योजनाओं व मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा

पश्चिमी सिंहभूम के सभी 18 प्रखंडों में नोडल पदाधिकारियों का निरीक्षण, जनकल्याणकारी योजनाओं व मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी 18 प्रखंडों में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विशेष अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन की सतत निगरानी के उद्देश्य से प्रतिनियुक्त वरीय नोडल पदाधिकारी एवं सहायक नोडल पदाधिकारियों ने अपने-अपने अधिसूचित प्रखंड क्षेत्रों का विस्तृत भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर मतदान केंद्रों तक संचालित गतिविधियों का स्थल निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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भ्रमण के दौरान पदाधिकारियों ने “प्रोजेक्ट बचपन–भविष्य की राहें” के अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित बाल भोज-सह-जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बच्चों के साथ संवाद कर उनके पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने बच्चों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित सभी गतिविधियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए।

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आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं से बातचीत करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही रखी जाती है। ऐसे में प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा संबंधी सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

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इसके बाद पदाधिकारियों ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बूथ लेवल पदाधिकारियों (बीएलओ), सुपरवाइजरों एवं अन्य निर्वाचन कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मतदाता सूची के अद्यतन, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, पात्र मतदाताओं के नामों में संशोधन, स्थानांतरण एवं विलोपन संबंधी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय-सीमा तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए।


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निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों पर आयोजित चुनावी पाठशाला में भी पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित मतदाताओं, बीएलओ, बीएलए-2 एवं स्थानीय नागरिकों को मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। नागरिकों से अपील की गई कि वे मतदाता सूची में अपने नाम एवं अन्य विवरणों का स्वयं सत्यापन करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से समय रहते आवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही सभी पात्र नागरिकों, विशेषकर नवमतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

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क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पदाधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षकों एवं ग्रामीणों से भी संवाद कर विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया।
जिला प्रशासन ने बताया कि सभी 18 प्रखंडों में प्रतिनियुक्त वरीय नोडल पदाधिकारी एवं सहायक नोडल पदाधिकारी नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण कर जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विशेष अभियानों की निगरानी कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान प्राप्त फीडबैक एवं प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से जिले के प्रत्येक पात्र लाभुक तक पहुंचाया जा सके।

पश्चिमी सिंहभूम में जनता दरबार आयोजित, उपायुक्त ने अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

पश्चिमी सिंहभूम में जनता दरबार आयोजित, उपायुक्त ने अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में बुधवार को उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत तथा जनहित से जुड़ी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजनों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना रहा।

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जनता दरबार के दौरान तालाब की सफाई, विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, यात्री शेड निर्माण, आवास, राजस्व मामलों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा नागरिकों ने अन्य स्थानीय समस्याओं एवं मांगों से भी उपायुक्त को अवगत कराया। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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जनता दरबार में जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव था, उनका तत्काल निष्पादन किया गया। वहीं, जिन मामलों में विभागीय स्तर पर विस्तृत कार्रवाई की आवश्यकता थी, उन्हें संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए तथा प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्रवाई की जाए।

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इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता दरबार नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का एक सशक्त मंच उपलब्ध कराता है। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों की नियमित समीक्षा करें, उनकी प्रगति की निगरानी रखें तथा जिन मामलों में विभागीय समन्वय की आवश्यकता हो, उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है और इस दिशा में सभी अधिकारी पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

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