चक्रधरपुर | नकटी बुरु डैम परिसर में स्वैच्छिक सामाजिक संस्था देशाउलि फाउंडेशन की छमाही बैठक ‘दुनुब’ आयोजित की गई। बैठक में देशाउलि-जयरा सहित अन्य पवित्र स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा सामुदायिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
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बैठक में कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से आए सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, ग्रामीण मुण्डा-मानकी, दियुरी, देयोंवां, महिला समिति एवं बोट संचालक समिति के सदस्यों सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक के दौरान कोल्हान क्षेत्र के विभिन्न देशाउलि स्थलों का सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण कराने तथा उनके संरक्षण के लिए देशाउलि स्थल प्रबंधन समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। साथ ही दियुरी समुदाय की सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति को मजबूत करने, देशाउलि स्थलों को सामुदायिक भूमि के रूप में कानूनी संरक्षण दिलाने की दिशा में पहल करने तथा ग्रामसभा एवं पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
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पवित्र स्थलों एवं पर्यटन क्षेत्रों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित स्वच्छता अभियान चलाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्थानीय रोजगार एवं सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई।
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पर्यावरणविद् एवं शिक्षाविद् तथा अयुब स्कूल के संस्थापक प्रधान बिरुवा ने कहा कि देशाउलि स्थलों के संरक्षण के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर पर छोटे-छोटे लेकिन सार्थक प्रयास करने होंगे। वहीं फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य बिरसिंह बानरा ने युवाओं को संगठन से जोड़कर संयुक्त सामाजिक एवं पर्यावरणीय कार्यक्रमों को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया।
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देशाउलि फाउंडेशन के संस्थापक साधु हो’ ने कहा कि देशाउलि-जयरा केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे समाज की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक विरासत और सामुदायिक एकजुटता के प्रतीक भी हैं। उन्होंने कहा कि इन पवित्र स्थलों के संरक्षण के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना फाउंडेशन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन द्वारा झारखंड के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में भी अपने सामाजिक एवं पर्यावरणीय कार्यों तथा योजनाओं का विस्तार करने की दिशा में पहल की जाएगी।
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बैठक का संचालन निर्मल सिंकु ने किया। इस अवसर पर दिपक तुबिड, निक्कु कुदादा, बिरसिंह बानरा, रबिन्द्र गिलुवा, बजाय बानरा, पंकज बंकिरा, निर्मला कांडेयंग, विजय सिंह सुंबरूई सहित कोल्हान रक्षा संघ के मानसिंह हेंब्रम, डिबर जोंको, रविंद्र मंडल, मंगल सिंह लगुरी, जयंती बिरुवा, पूनम देवगम, सुमित्रा जोंको, बिरसिंह गागराई, दियुरी गागराई एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।
चाईबासा | चाईबासा स्थित उपायुक्त कार्यालय में सोमवार को समाजसेवी दुवारिका शर्मा एवं समीर पाल ने संयुक्त रूप से एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से चाईबासा एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले में बीमार, घायल, बेसहारा तथा सड़क दुर्घटनाओं में घायल गौवंशीय पशुओं के समुचित उपचार, रेस्क्यू और संरक्षण के लिए एक स्थायी गौशाला एवं गौ रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने की मांग की गई।
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ज्ञापन में बताया गया कि चाईबासा एवं आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गौवंशीय पशु बेसहारा अवस्था में सड़कों पर घूमते रहते हैं। इनमें से कई पशु बीमार अथवा घायल हो जाते हैं, जबकि कई सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। समय पर उपचार और सुरक्षित आश्रय की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इन बेजुबान पशुओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में उचित देखभाल के अभाव में उनकी मृत्यु तक हो जाती है।
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ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि तस्करी से मुक्त कराए गए अथवा प्रशासन द्वारा जब्त किए गए गौवंशीय पशुओं को सुरक्षित रूप से रखने के लिए भी जिले में पर्याप्त एवं स्थायी व्यवस्था की आवश्यकता है।
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समाजसेवी दुवारिका शर्मा एवं समीर पाल ने उपायुक्त से जनहित एवं पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए चाईबासा अथवा आसपास के किसी उपयुक्त क्षेत्र में लगभग एक एकड़ भूमि गौशाला एवं गौ रेस्क्यू सेंटर की स्थापना के लिए उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि भूमि उपलब्ध कराई जाती है तो समाजसेवियों एवं गौसेवकों के सहयोग से एक व्यवस्थित केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इस केंद्र के माध्यम से बीमार एवं घायल गौवंशीय पशुओं का रेस्क्यू, उपचार, भोजन, पानी, देखभाल और सुरक्षित संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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दुवारिका शर्मा ने कहा कि बेजुबान पशुओं की सेवा एवं सुरक्षा हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है। सड़क किनारे बीमार और घायल अवस्था में पड़े गौवंशीय पशुओं को समय पर उपचार एवं सहायता के साथ सुरक्षित आश्रय मिलना अत्यंत आवश्यक है। वहीं समीर पाल ने कहा कि एक स्थायी गौशाला एवं गौ रेस्क्यू सेंटर की स्थापना से न केवल बेसहारा एवं घायल गौवंशीय पशुओं को सुरक्षित आश्रय मिलेगा, बल्कि सड़कों पर घूमने वाले पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने में भी सहायता मिलेगी।
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दोनों समाजसेवियों ने जिला प्रशासन से जनहित एवं पशु कल्याण से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक विचार करते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है।
रांची | पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने जेएलकेएम प्रमुख एवं विधायक जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी से जुड़े विवाद पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले में झारखंड पुलिस एसोसिएशन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो से हस्तक्षेप कर मामले के निष्पादन की अपील की है।
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शैलेंद्र महतो ने अपने पोस्ट में सबसे पहले स्पष्ट किया कि झारखंड की परंपरा और आचार-विचार में गाली-गलौज का कोई स्थान नहीं है और वह ऐसी हरकतों की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जयराम महतो पर बरवाअड्डा थाना प्रभारी के साथ गाली-गलौज करने का आरोप है और इस संबंध में उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। विधायक और थाना प्रभारी के बीच हुई कथित गरमागरम बहस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। शैलेंद्र महतो ने सवाल उठाया कि वायरल वीडियो किसने जारी किया और क्या वीडियो पूरा है अथवा उसे काट-छांटकर प्रसारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा।
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पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन द्वारा जयराम महतो की गिरफ्तारी अथवा उनसे माफी की मांग की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना पूरी जांच के किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी या माफी की मांग करना कितना उचित है।
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अपने पोस्ट में शैलेंद्र महतो ने देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं के खिलाफ अक्सर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक और सोशल मीडिया मंचों पर नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां और गाली-गलौज की घटनाएं सामने आती रहती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कुमार महतो से अपील करते हुए कहा कि एक विधायक और झारखंड पुलिस एसोसिएशन से जुड़े इस विवाद में हस्तक्षेप कर मामले का उचित समाधान कराया जाना चाहिए।
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शैलेंद्र महतो ने वर्ष 1983 की एक घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उस समय बिहार राज्य के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक तुलसी रजक एक कार्यक्रम के सिलसिले में मनोहरपुर गए थे, जहां तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा उनके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया था। उनके अनुसार, मामला बिहार विधानसभा तक पहुंचने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने संबंधित थाना प्रभारी को निलंबित करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि उस समय मझगांव से कांग्रेस विधायक और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे देवेंद्रनाथ चांपिया से इस मामले की जानकारी ली जा सकती है। पूर्व सांसद ने अपने बयान के अंत में विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों एवं उनके बीच के अंतर को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि वर्तमान मामले में संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और मर्यादा पर विचार किया जाना चाहिए।
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यह पूरा मामला पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो द्वारा सोशल मीडिया पर व्यक्त किए गए विचारों और दावों पर आधारित है। संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया आने पर मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
चाईबासा | केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम (एमएमडीआर एक्ट) के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) द्वारा 7 सितंबर को प्रस्तावित महाधरना को भाजपा पश्चिमी सिंहभूम जिला युवा मोर्चा ने राज्य सरकार की विफलताओं और वादाखिलाफी से जनता का ध्यान भटकाने का राजनीतिक प्रयास बताया है।
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भाजपा युवा मोर्चा के पश्चिमी सिंहभूम जिलाध्यक्ष चंद्र मोहन तियू ने कहा कि झामुमो नेता केंद्र सरकार से प्राकृतिक संसाधनों का हिसाब मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले टोंटो प्रखंड की जनता के सामने राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कार्यों का हिसाब देना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि टोंटो क्षेत्र के ग्रामीण आज भी सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चंद्र मोहन तियू ने कहा कि मंत्री दीपक बिरुआ ने ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं के समक्ष बिरसिंह हातु से सुइयांबा तक सड़क निर्माण कराने तथा टोंटो क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि काफी समय बीत जाने के बावजूद इन घोषणाओं का धरातल पर कोई ठोस परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है।
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उन्होंने आरोप लगाया कि अब ग्रामीणों के समक्ष उक्त सड़क को 8 फीट चौड़ी पीसीसी सड़क के रूप में बनाने की बात कहकर उन्हें फिर से आश्वासन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में इस मुद्दे को लेकर गंभीर है तो केवल घोषणाओं तक सीमित रहने के बजाय तत्काल सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया जाए और टोंटो क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
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भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि 7 सितंबर को महाधरना करने से पहले झामुमो नेताओं को टोंटो की जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं और जनसमस्याओं के मुद्दे पर खामोश नहीं रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर जनहित में आंदोलन करेगा।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार को गृह प्रवेश दिवस के अवसर पर विभिन्न आवास योजनाओं के तहत नवनिर्मित आवासों में लाभुक परिवारों का विधि-विधान एवं हर्षोल्लास के साथ गृह प्रवेश कराया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों में लाभुकों ने अपने नए आशियाने में प्रवेश कर सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास के सपने को साकार किया।
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इसी क्रम में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने सदर चाईबासा प्रखंड अंतर्गत तमाड़बांध पंचायत के तोलगोए साई गांव में आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत निर्मित आवास का निरीक्षण किया तथा लाभुक सुखमति पूरती के गृह प्रवेश कार्यक्रम में सहभागिता की।
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कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक रीति-रिवाज एवं विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर सुखमति पूरती एवं उनके परिवार का नवनिर्मित आवास में गृह प्रवेश कराया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने लाभुक को सांकेतिक रूप से नए आवास की चाबी एवं प्रेशर कुकर भेंट किया और उनके नए घर में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली की शुभकामनाएं दीं।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि आवास केवल एक भवन नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार के सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार है। सरकार की आवास योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद एवं वंचित परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि जिले में पात्र लाभुकों तक आवास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।
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गृह प्रवेश दिवस के माध्यम से जिले में आवास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन और लाभुकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव को भी रेखांकित किया गया। नवनिर्मित आवास प्राप्त करने वाले लाभुकों के चेहरों पर नए घर की खुशी और संतोष साफ दिखाई दिया।
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कार्यक्रम के दौरान सदर चाईबासा अंचल अधिकारी उपेंद्र कुमार, तमाड़बांध पंचायत की मुखिया गीतांजलि बोदरा, ग्रामीण मुंडा मधुसूदन पुरती, सहायक परियोजना पदाधिकारी-जिला परिषद विवेक पाढ़ी, जिला आवास समन्वयक सरफराज आलम सहित अन्य उपस्थित रहे।
सरायकेला-खरसावां | समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उप विकास आयुक्त रीना हांसदा की अध्यक्षता में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल की जिला स्तरीय परामर्श समिति की बैठक आयोजित की गई। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलन के संदर्भ में हुई बैठक में ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं के संचालन, जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
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बैठक में उप विकास आयुक्त ने जिले की सभी पेयजल योजनाओं, खराब चापाकलों और जलमीनारों की समयबद्ध मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में पेयजलापूर्ति बाधित न हो, इसके लिए रियल टाइम रिपेयरिंग और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।
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उन्होंने जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन को जनआंदोलन का स्वरूप देने पर जोर देते हुए कहा कि लगातार गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए जल पुनर्भरण वाले क्षेत्रों की पहचान की जाए। मनरेगा, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से जल संरक्षण और जल संचयन की योजनाएं तैयार कर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
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डीडीसी ने तकनीकी टीम को पेयजल योजनाओं की नियमित निगरानी करने तथा खराब गुणवत्ता वाले पानी, अनियमित जलापूर्ति और तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। साथ ही पेयजल की गुणवत्ता एवं निर्धारित समय पर जलापूर्ति की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को सशक्त बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया। प्रत्येक समिति की मासिक बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने तथा योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव के लिए ग्राम स्तर पर उचित जल कर निर्धारित कर उसका नियमित संग्रहण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
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उप विकास आयुक्त ने पेयजल योजनाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। मोटर, पाइपलाइन, नल एवं अन्य उपकरणों की चोरी या क्षति से योजनाओं के संचालन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए ग्रामीणों को योजनाओं की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया।
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बैठक में कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जिला कृषि पदाधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि, कनीय अभियंता, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
चाईबासा | राम मंदिर निर्माण के नाम पर एकत्र किए गए चंदे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, चंदे की राशि के संग्रह एवं उपयोग का पूरा विवरण सार्वजनिक करने तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को चाईबासा में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। सदर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
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झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष-सह-जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस प्रवक्ता त्रिशानु राय ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन सेवादल के मुख्य संगठक लक्ष्मण हासदा ने किया। धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सांसद काली चरण मुंडा ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ योगदान दिया है। ऐसे में चंदे की राशि के संग्रह और उसके उपयोग का पूरा विवरण जनता के सामने रखा जाना आवश्यक है। जनता के विश्वास से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही से समझौता नहीं किया जा सकता।
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खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को झारखंड की खनिज संपदा और राज्य के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस झारखंड के जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष-सह-जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु ने कहा कि धार्मिक आस्था के नाम पर जनता से प्राप्त चंदे का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। देश की जनता ने श्रद्धा और विश्वास के साथ योगदान दिया है, इसलिए चंदे की राशि का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना नैतिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता, अस्पष्टता अथवा जवाबदेही से बचने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की जनता की धरोहर है। केंद्र सरकार की ऐसी किसी भी नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे राज्य के अधिकार कमजोर हों या प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हों। कांग्रेस इस विधेयक के खिलाफ लोकतांत्रिक संघर्ष को और तेज करेगी। जिला प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर ने कहा कि चंदा संग्रह और उसके उपयोग से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि जनता के बीच किसी प्रकार का भ्रम न रहे। उन्होंने कहा कि खान-खनिज संशोधन विधेयक झारखंड के अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए कांग्रेस इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी।
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महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नीतिमा बारी ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की बुनियाद हैं। धार्मिक आस्था के नाम पर एकत्र किए गए चंदे का पूरा हिसाब जनता के सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की जनता की धरोहर है और इसके अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस हर स्तर पर संघर्ष करेगी। धरना-प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचा। ज्ञापन में राम मंदिर चंदा संग्रह से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराने, चंदे की राशि एवं उसके उपयोग का पूरा विवरण सार्वजनिक करने तथा किसी स्तर पर अनियमितता प्रमाणित होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इसके अलावा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने तथा झारखंड के खनिज संसाधनों एवं राज्य के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की गई।
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धरना-प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश महासचिव संगठन एवं प्रशिक्षण सुनित शर्मा, प्रदेश सचिव मायाधर बेहरा, चंद्रशेखर दास, राम सिंह सावैयां, पूर्व जिला कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरराय चौधरी, पूर्व प्रदेश सचिव अशरफुल होदा, प्रदेश प्रतिनिधि मासूम रजा, आरजीपीआरएस जिला चेयरमैन रितेश तामसोय, एससी सेल कोल्हान प्रभारी सूरज मुखी, ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रंजीत यादव, यूथ इंटक जिला अध्यक्ष सुरेश सावैयां सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
चाईबासा | राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर “खेलेगा भारत, जीतेगा भारत” थीम के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में विभिन्न खेल, शारीरिक, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में टाटा कॉलेज कॉलोनी मध्य विद्यालय, चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार शामिल हुए।
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कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त श्री मनीष कुमार सहित उपस्थित पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद विद्यार्थियों के बीच विभिन्न खेल एवं मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं। उपायुक्त ने पदाधिकारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ स्वयं रस्साकशी में भाग लेकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। उपायुक्त को बच्चों के साथ खेलते देखकर विद्यार्थियों में विशेष उत्साह और उमंग का माहौल रहा। कार्यक्रम में सदर अंचल अधिकारी श्री उपेंद्र कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री प्रिंस कुमार, विद्यालय के प्राचार्य श्री उपेंद्र सिंह सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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पढ़ाई के साथ खेल भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी: उपायुक्त इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद भी बेहद जरूरी है। खेल बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, आत्मविश्वास, सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करता है। उन्होंने कहा कि विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि बच्चों की प्रतिभा और व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का विकास करना भी है। जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट परख के तहत विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के साथ उनकी रचनात्मकता, खेल प्रतिभा, शारीरिक स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और खेलों से जुड़ने का अवसर मिल सके।
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27 अगस्त को शारीरिक एवं रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन राष्ट्रीय खेल दिवस की गतिविधियों के तहत 27 अगस्त को जिले के सरकारी विद्यालयों में “ऊर्जावान 29 चैलेंज” के अंतर्गत पुश-अप, स्किपिंग और प्लैंक जैसी शारीरिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा पास द बॉल एवं स्पोर्ट्स बंधना जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में खेल भावना और सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। “खेल से स्वास्थ्य” विषय पर स्लोगन/नारा एवं निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही योग, मास पी.टी., मार्शल आर्ट, रस्साकशी और तीरंदाजी सहित सांकेतिक एवं पारंपरिक खेलों के प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न खेल विधाओं से परिचित कराया जा रहा है।
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29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद को दी जाएगी श्रद्धांजलि राष्ट्रीय खेल दिवस के मुख्य अवसर पर 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। विद्यालयों में मेजर ध्यानचंद के जीवन परिचय, स्वास्थ्य एवं खेल तथा खेल एवं जीवन में अनुशासन जैसे विषयों पर शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा संबोधन किया जाएगा। इसके साथ ही खेल शपथ ग्रहण और मार्च पास्ट का आयोजन भी होगा। विद्यार्थियों की आयु एवं कक्षा के अनुरूप विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए 50 मीटर दौड़, बोरी दौड़, तीन टांग दौड़, चम्मच-गोली दौड़, कैरम एवं लूडो जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 100 मीटर एवं 200 मीटर दौड़, कबड्डी/खो-खो, शतरंज एवं टेबल टेनिस की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए 400 मीटर एवं 800 मीटर दौड़, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन एवं वॉलीबॉल जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। छात्र-शिक्षक मैत्री खेल के तहत रस्साकशी, क्रिकेट/फुटबॉल और म्यूजिकल चेयर जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं सम्मान देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
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30 अगस्त को ‘Sundays on Cycle’ से दिया जाएगा स्वस्थ जीवनशैली का संदेश राष्ट्रीय खेल दिवस की गतिविधियों की श्रृंखला में 30 अगस्त को “Sundays on Cycle” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य-केंद्रित साइकिल रैली के माध्यम से नियमित शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ जीवनशैली और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया जाएगा। ‘फर्श से अर्श तक’ पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम के दौरान शिक्षिका श्रीमती अनुपमा गुप्ता द्वारा रचित ‘फर्श से अर्श तक : एक सरकारी विद्यालय की प्रेरक यात्रा’ पुस्तक का विमोचन भी किया गया। पुस्तक के माध्यम से सरकारी विद्यालय में शिक्षा, चुनौतियों, नवाचारों, विद्यार्थियों की उपलब्धियों और विद्यालय की प्रेरक यात्रा को सामने लाने का प्रयास किया गया है। इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षकों द्वारा किए जा रहे नवाचार और उनके अनुभव अन्य विद्यालयों एवं विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकते हैं। जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में आयोजित की जा रही इन गतिविधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ना, उनकी खेल प्रतिभा की पहचान कर उसे प्रोत्साहित करना तथा शिक्षा के साथ स्वस्थ, अनुशासित और सक्रिय जीवनशैली के महत्व को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय खेल दिवस की यह पहल बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं रचनात्मक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन के प्रयासों को और मजबूती प्रदान कर रही है।
चाईबासा | गोइलकेरा प्रखंड अंतर्गत कायदा पंचायत की मुखिया एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सोमवारी बाहन्दा पर स्थानीय पत्रकार आजाद सिंह हेम्ब्रम के साथ फोन पर कथित तौर पर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप सामने आया है। मामले को लेकर नेशनल आदिवासी मीडिया एसोसिएशन (NAMA) ने पत्रकार के समर्थन में जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर नाराजगी जताई है। वहीं, पत्रकार आजाद हेम्ब्रम ने भी झामुमो के वरिष्ठ नेताओं को लिखित आवेदन देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, कायदा पंचायत के ग्राम पांता में 15वें वित्त आयोग की राशि से कराए गए चबूतरा निर्माण कार्य को लेकर पत्रकार आजाद हेम्ब्रम ने सवाल उठाते हुए उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। पत्रकार के लिखित आवेदन के अनुसार, उक्त स्थल पर पूर्व में भी चबूतरे का निर्माण कराया गया था और वर्ष 2026 में दोबारा चबूतरा निर्माण अथवा मरम्मत का कार्य कराया गया। इसके बाद चबूतरे की गुणवत्ता एवं स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए।
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पत्रकार का कहना है कि उन्होंने इस मामले की मौखिक शिकायत गोइलकेरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी की थी, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के बाद 19 अगस्त 2026 को चबूतरा निर्माण में कथित अनियमितता को लेकर जन जागरण न्यूज, गोइलकेरा के माध्यम से खबर प्रसारित की गई। फोन पर गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप पत्रकार आजाद हेम्ब्रम ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि खबर प्रसारित होने के बाद शाम करीब चार बजे उन्हें एक मोबाइल नंबर से फोन आया। उनके अनुसार, करीब एक घंटे तक हुई बातचीत के दौरान उनके परिवार, माता और बहन को लेकर कथित रूप से अभद्र भाषा एवं गाली-गलौज की गई। साथ ही, उनके साथ मारपीट करने की धमकी भी दी गई। आवेदन में कथित रूप से यह बात कहे जाने का भी उल्लेख है कि उनके पिता के कारण उन्हें पहले छोड़ दिया गया था, अन्यथा उनका नुकसान किया जाता। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
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हेम्ब्रम ने आवेदन में बताया है कि उनके पिता बासुदेव हेम्ब्रम सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं और वर्ष 2024 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में झामुमो के पक्ष में कार्य किया था। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार के रूप में वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाते हुए गांव से लेकर शहर तक की समस्याओं को जनता एवं प्रशासन के समक्ष रखने का कार्य करते हैं। NAMA ने पत्रकार के समर्थन में जताई एकजुटता मामले की जानकारी सामने आने के बाद नेशनल आदिवासी मीडिया एसोसिएशन (NAMA) की जिला स्तरीय बैठक चाईबासा में आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पत्रकार शामिल हुए और आजाद हेम्ब्रम के साथ एकजुटता जताई।
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NAMA ने कहा कि किसी विकास कार्य अथवा सरकारी योजना की स्थिति को जनता के सामने रखना पत्रकारिता का हिस्सा है। संगठन के अनुसार, यदि किसी खबर पर आपत्ति है तो उसका जवाब तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए, न कि कथित गाली-गलौज या धमकी के माध्यम से। संगठन ने कायदा पंचायत की मुखिया से पत्रकार आजाद हेम्ब्रम से अविलंब माफी मांगने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यदि मामले का समाधान नहीं हुआ तो संगठन पत्रकार के साथ खड़ा रहेगा और उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों एवं योजनाओं से संबंधित शिकायतों और आरोपों की दस्तावेजों के आधार पर पड़ताल करेगा।
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झामुमो नेतृत्व से कार्रवाई की मांग पत्रकार आजाद हेम्ब्रम ने अपने लिखित आवेदन की प्रतिलिपि झामुमो सांसद सह केंद्रीय महासचिव जोबा माझी, केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय तथा मनोहरपुर विधायक जगत माझी को भी सौंपी है। उन्होंने झामुमो नेतृत्व से कायदा पंचायत की मुखिया सोमवारी बाहन्दा के कथित व्यवहार को लेकर कार्रवाई करने और उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। पत्रकार ने आवेदन में कहा है कि कथित गाली-गलौज और धमकी की घटना से झामुमो के प्रति जनता में गलत संदेश जा रहा है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
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वहीं, पत्रकार संगठनों का कहना है कि यह मामला किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष का नहीं, बल्कि पत्रकारों की स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा है। पत्रकारों ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक पदाधिकारी को पत्रकारों से संवाद करते समय मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। मामले में अब झामुमो के वरिष्ठ नेतृत्व और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई पर नजर है। पत्रकार आजाद हेम्ब्रम द्वारा दिए गए लिखित आवेदन और NAMA की प्रेस विज्ञप्ति के बाद मामला और गंभीर हो गया है।
रांची | जयराम महतो के समर्थन में उतरे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोकारो के चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी से जुड़ा एक कथित पुराना वायरल ऑडियो साझा किया है। ऑडियो को लेकर पुलिस एसोसिएशन और जनप्रतिनिधियों के बीच भाषा, शिष्टाचार और मर्यादा को लेकर चल रही बहस के बीच मरांडी ने कई सवाल उठाए हैं।
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मरांडी ने कहा कि विधानसभा सदस्य जयराम महतो और थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच कथित हॉट-टॉक के बाद पुलिस एसोसिएशन की ओर से अलग-अलग बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि भाषा, शिष्टाचार और मर्यादा हर परिस्थिति में बनी रहनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मर्यादा केवल जनप्रतिनिधियों के लिए ही लागू होती है?
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आम जनता से पुलिस के व्यवहार पर भी उठाए सवाल बाबूलाल मरांडी ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पुलिस एसोसिएशन ने कभी ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने आम लोगों के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो? उन्होंने कहा कि थानों में आम लोगों के साथ कथित दुर्व्यवहार, फोन पर गाली-गलौज और अभद्र भाषा के इस्तेमाल की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं। ऐसे में यदि जनप्रतिनिधियों और पुलिस के बीच भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो इसके लिए सरकार की नीति और पुलिस अधिकारियों को मिल रहा कथित संरक्षण भी जिम्मेदार हो सकता है।
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पुराने वायरल ऑडियो का किया जिक्र मरांडी ने दावा किया कि कुछ महीने पहले बोकारो जिले के चास थाना प्रभारी का कथित गाली-गलौज वाला एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि उस समय उन्होंने सरकार से मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। मरांडी का आरोप है कि कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने ऐसे पुलिस अधिकारियों को संरक्षण दिया। उन्होंने सवाल किया कि यदि आम जनता द्वारा किसी के साथ गाली-गलौज करना गलत और अपराध है, तो पुलिस को आम लोगों के साथ अपशब्द कहने का विशेषाधिकार आखिर किसने दिया?
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पुलिस को जनता से सम्मानजनक व्यवहार करना होगा बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पुलिस को सबसे पहले आम जनता से बातचीत करने का तरीका और शिष्टाचार सीखना होगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे मामलों को केवल निलंबन तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के साथ प्राथमिकी भी दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच भरोसा तभी मजबूत होगा, जब कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो और थानों में आम लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।