राजनीति

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर बूथ वार वॉलिंटियर्स का प्रशिक्षण, उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर बूथ वार वॉलिंटियर्स का प्रशिक्षण, उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के सफल संचालन के उद्देश्य से सोमवार को प्रोजेक्ट समावेश के तहत टाटा कॉलेज, चाईबासा स्थित बहुउद्देशीय सभागार में बूथ वार वॉलिंटियर्स के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

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कार्यशाला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, प्रशिक्षु आईएएस ईरा जोरवाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षण दिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
अपने संबोधन में उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

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इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता में बूथ वार वॉलिंटियर्स की भूमिका बेहद अहम है। सभी वॉलिंटियर्स पूरी जिम्मेदारी, निष्पक्षता और समर्पण के साथ कार्य करें तथा बूथ लेवल पदाधिकारियों (बीएलओ) को प्रत्येक स्तर पर सहयोग प्रदान करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।

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उपायुक्त ने बताया कि 30 जून 2026 से जिले के सभी बूथ लेवल पदाधिकारी मतदाताओं के बीच गणना प्रपत्रों का दो प्रतियों में वितरण करेंगे। उन्होंने वॉलिंटियर्स से अपील की कि वे मतदाताओं को प्रपत्र भरने, आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और समय पर प्रपत्र जमा कराने में सक्रिय सहयोग करें। साथ ही उन्होंने अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का भी आह्वान किया।
कार्यशाला में यह भी जानकारी दी गई कि 29 जून 2026 को जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के माध्यम से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं और प्रथम बार मतदाता बनने वाले नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है।

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प्रशिक्षण सत्र के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया, गणना प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रहण, प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन, बीएलओ के साथ समन्वय, मतदाता जागरूकता गतिविधियों तथा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान वॉलिंटियर्स की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें क्षेत्र में कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया।

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कार्यशाला के समापन पर सभी अधिकारियों, शिक्षकों और बूथ वार वॉलिंटियर्स ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के सफल, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित संचालन में सक्रिय सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही सभी ने जिले को नशा मुक्त बनाने तथा समाज में नशा उन्मूलन के प्रति जनजागरूकता फैलाने की सामूहिक शपथ भी ली।

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अंत में जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग करें, बीएलओ एवं वॉलिंटियर्स को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं तथा पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने एवं आवश्यक संशोधन कराने में सहभागिता निभाकर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने में अपना योगदान दें।

30 जून से शुरू होगा मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

30 जून से शुरू होगा मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में 30 जून 2026 से मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 की शुरुआत होगी। अभियान को लेकर शनिवार को तदर्थ जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान को समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान सभी बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। साथ ही हस्ताक्षरित प्रपत्र प्राप्त कर उसे सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम नियमानुसार हटाए जाएं।

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उन्होंने निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर अभियान की निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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बैठक में जानकारी दी गई कि डिजिटाइजेशन कार्य को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी मतदान केंद्रों पर वालंटियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये वालंटियर बीएलओ को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

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30 जून को चलेगा सोशल मीडिया महाअभियान
मतदाता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 30 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विशेष सोशल मीडिया महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान #JharkhandSIR हैशटैग के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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इसके अलावा 29 जून को जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ईएलसी) के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 30 जून को सभी मतदान केंद्रों पर चुनावी पाठशाला तथा बीएलओ-बीएलए-2 की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और अद्यतनता लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसलिए अभियान के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को पूर्ण समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया।

महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन की मांग तेज, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को भेजे तीन नाम

महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन की मांग तेज, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को भेजे तीन नाम

रांची | झारखंड में महागठबंधन के भीतर समन्वय को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द से जल्द नई कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने की मांग की है। पार्टी ने इस कमेटी के लिए अपनी ओर से तीन नेताओं—प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और उप नेता राजेश कच्छप—के नाम भी प्रस्तावित किए हैं।

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कांग्रेस का कहना है कि पूर्व कोऑर्डिनेशन कमेटी के निष्क्रिय होने के बाद से महागठबंधन के घटक दलों के बीच समन्वय की कमी साफ तौर पर महसूस की जा रही है। स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अध्यक्षता में गठित पिछली कोऑर्डिनेशन कमेटी का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो गया था। उस कमेटी में कांग्रेस की ओर से राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की और आलमगीर आलम, झामुमो की ओर से विनोद कुमार पांडेय और फागू बेसरा तथा राजद की ओर से सत्यानंद भोक्ता सदस्य थे। अब झामुमो और राजद के नेताओं की भी इच्छा है कि नई कमेटी का गठन जल्द किया जाए।

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मुख्यमंत्री से जल्द बातचीत करेगी कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से जल्द बातचीत की जाएगी। साथ ही राज्य के विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोगों में रिक्त पदों को भरने का मुद्दा भी उठाया जाएगा।

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झामुमो ने कहा—कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं
कांग्रेस की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार पांडेय उर्फ बब्लू पांडेय ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गठबंधन की आवश्यकताओं को समझते हैं और समय पर समाधान भी निकालते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जिन बोर्ड और निगमों का गठन हुआ था, उनमें अधिकांश पद कांग्रेस के हिस्से में गए थे।

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बोर्ड, निगम और आयोगों में नियुक्तियों की मांग भी तेज
कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन के साथ-साथ महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच विभिन्न बोर्ड, निगम और आयोगों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग भी जोर पकड़ रही है। नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार का कार्यकाल डेढ़ वर्ष से अधिक पूरा हो चुका है और अब पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का समय आ गया है। निकाय चुनाव और राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नियुक्तियों में देरी का कोई कारण नहीं बचा है।

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कई महत्वपूर्ण संस्थानों में पद रिक्त
वर्तमान में झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष का पद रिक्त है। 21 जून को झारखंड राज्य गो सेवा आयोग का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। इसके अलावा अगस्त में युवा आयोग और अक्टूबर में अल्पसंख्यक आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) के उपाध्यक्ष का पद भी पिछले एक वर्ष से खाली है। इसके अलावा कई अन्य बोर्ड, निगम और आयोगों में भी नियुक्तियां लंबित हैं।
महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि इन रिक्त पदों को जल्द भरना आवश्यक है, ताकि संगठन से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ताओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

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महुलडीह में श्रद्धापूर्वक मनाई गई स्व. जोगेश्वर टुडू की पुण्यतिथि, चंपई सोरेन ने अर्पित की श्रद्धांजलि

महुलडीह में श्रद्धापूर्वक मनाई गई स्व. जोगेश्वर टुडू की पुण्यतिथि, चंपई सोरेन ने अर्पित की श्रद्धांजलि

सरायकेला-खरसावां | जिले के महुलडीह गांव में शनिवार को झारखंड आंदोलन के वरिष्ठ साथी एवं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के करीबी सहयोगी रहे स्वर्गीय जोगेश्वर टुडू की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा एवं समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।

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कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्वर्गीय जोगेश्वर टुडू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर झारखंड आंदोलन में उनके उल्लेखनीय योगदान को याद किया।

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अपने संबोधन में चंपई सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय जोगेश्वर टुडू ने झारखंड आंदोलन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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उनका संघर्ष, समर्पण और समाज सेवा का भाव आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन के ऐसे समर्पित सेनानियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

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श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, झारखंड आंदोलनकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय जोगेश्वर टुडू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को नमन करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का माहौल श्रद्धा, सम्मान और स्मरण से ओत-प्रोत रहा।

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AAY योजना में बड़ा बदलाव प्रस्तावित, 3 करोड़ नए लोगों को मिल सकता है राशन कार्ड

AAY योजना में बड़ा बदलाव प्रस्तावित, 3 करोड़ नए लोगों को मिल सकता है राशन कार्ड


नई दिल्ली | केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए अंत्योदय अन्न योजना (AAY) में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार राशन वितरण व्यवस्था में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो राशन का वितरण ‘प्रति परिवार’ के बजाय ‘प्रति व्यक्ति’ के आधार पर किया जाएगा।

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प्रस्ताव के अनुसार, योजना के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 7 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, किसी भी परिवार को अधिकतम 35 किलोग्राम राशन ही दिया जाएगा।

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सरकार का मानना है कि इस बदलाव से पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न का अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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इसके अलावा, केंद्र सरकार करीब 3 करोड़ नए पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ मिल सके।

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हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है। प्रस्ताव पर सरकार के अंतिम निर्णय के बाद ही नई व्यवस्था लागू होगी। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा असर देशभर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा।

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मोहर्रम पर पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन निगरानी के बीच 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय

मोहर्रम पर पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन निगरानी के बीच 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय


चाईबासा | मोहर्रम पर्व के मद्देनज़र पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिलेभर में व्यापक सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों सहित सभी प्रमुख जुलूस मार्गों, चौक-चौराहों तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

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विधि-व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 24×7 संचालित किया जा रहा है। कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

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इसके अलावा, जिले के विभिन्न स्थानों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से जुलूस मार्गों और अन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अप्रिय स्थिति की सूचना तत्काल प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेनू स्वयं जिले की विधि-व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं, वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दे रहे हैं।

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जिला प्रशासन ने सभी मोहर्रम इंतजामिया कमेटियों, अखाड़ा समितियों एवं आम नागरिकों से आपसी भाईचारा, सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखते हुए पर्व मनाने की अपील की है। साथ ही, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष या निकटतम पुलिस थाना को देने का आग्रह किया है।

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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विधि-व्यवस्था भंग करने, अफवाह फैलाने अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा कि सभी समुदायों के सहयोग से मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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बेड़ाकायम पहुंचे विधायक और उपायुक्त, तीन किमी पैदल चलकर जनकल्याणकारी योजनाओं का लिया जायजा

बेड़ाकायम पहुंचे विधायक और उपायुक्त, तीन किमी पैदल चलकर जनकल्याणकारी योजनाओं का लिया जायजा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम गुदड़ी प्रखंड की गुलीकेरा पंचायत स्थित बेड़ाकायम गांव में शुक्रवार को मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगत माझी और उपायुक्त मनीष कुमार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन का जायजा लिया। इस दौरान दोनों ने करीब तीन किलोमीटर पैदल यात्रा कर गांव का भ्रमण किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं तथा विकास संबंधी अपेक्षाओं की जानकारी ली।

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भ्रमण के दौरान विधायक और उपायुक्त गांव निवासी लाभुक मेघनाथ गंझु के नवनिर्मित अबुआ आवास पहुंचे और उनके गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने परिवार को नए आवास के लिए शुभकामनाएं देते हुए सुख, समृद्धि एवं बेहतर जीवन की कामना की। गृह प्रवेश के अवसर पर लाभुक परिवार को उपहार स्वरूप एक प्रेशर कुकर भी भेंट किया गया। साथ ही परिवार के सदस्यों से बातचीत कर अबुआ आवास योजना से मिले लाभ की जानकारी ली गई।

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इस अवसर पर विधायक जगत माझी ने कहा कि राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है।

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उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने लाभुक परिवार को नए घर के लिए शुभकामनाएं देते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन की सराहना की।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभुकों तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि बेड़ाकायम जैसे सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और लाभुकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना प्रशासन की कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाए तथा विकास कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

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इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। प्रशासन ने कहा कि जिले के अंतिम छोर पर बसे नागरिकों तक विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार के क्षेत्रीय भ्रमण आगे भी जारी रहेंगे।

राजस्व शाखा के निरीक्षण में उपायुक्त सख्त, समयबद्ध सेवा और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

राजस्व शाखा के निरीक्षण में उपायुक्त सख्त, समयबद्ध सेवा और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय परिसर स्थित राजस्व शाखा का उपायुक्त मनीष कुमार ने शुक्रवार को विस्तृत निरीक्षण कर शाखा में संचालित विभिन्न कार्यों, अभिलेखों और कार्यालयीन प्रक्रियाओं की समीक्षा की। इस दौरान अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा एवं प्रशिक्षु आईएएस ईरा जोरवाल भी मौजूद रहीं।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राजस्व शाखा में प्रतिनियुक्त कर्मियों के बीच कार्यों के बंटवारे, विभिन्न टेबलों के माध्यम से संपादित कार्यों की प्रगति, संधारित पंजीयों, अभिलेखों तथा कार्यालयीन प्रक्रियाओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने शाखा में कार्यरत कर्मियों की संख्या, उपस्थिति, कार्य निष्पादन की स्थिति और लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए शाखा की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी ली।

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इसके बाद उपायुक्त ने राजस्व शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति का आकलन करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने का निर्देश दिया। साथ ही विभिन्न अंचलों में आयोजित राजस्व शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी लेते हुए इन शिविरों को अधिक प्रभावी एवं जनोपयोगी बनाने पर जोर दिया।

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उपायुक्त ने आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्रों के निर्गमन की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र आवेदकों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पंजी-2 सुधार से संबंधित प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति की भी समीक्षा की तथा लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने को कहा।

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इसके अलावा भू-लगान वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने और राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि लाने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि राजस्व विभाग आमजन से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है, इसलिए प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का अनावश्यक विलंब किए बिना गुणवत्तापूर्ण निष्पादन किया जाए तथा कार्यालय आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सहज और सकारात्मक प्रशासनिक अनुभव मिले।

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आपदा प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों और मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य आपदा जनित घटनाओं से प्रभावित लोगों के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि राहत एवं सहायता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए पीड़ितों तक यथाशीघ्र राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रतिवेदनों, अभिलेखों और लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण भाव से करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन की कार्यकुशलता और जनसेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी शाखाओं के कार्यों की नियमित समीक्षा और निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा।

महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर परलीपोस में श्रद्धांजलि सभा आयोजित

महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर परलीपोस में श्रद्धांजलि सभा आयोजित

चक्रधरपुर | मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुर प्रखंड अंतर्गत परलीपोस गांव में महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा एवं स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोगों एवं कार्यकर्ताओं ने वीरांगना महारानी दुर्गावती के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोंड समाज के प्रदेश अध्यक्ष तथा पार्टी के जिला अध्यक्ष गुरुचरण नायक उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महारानी दुर्गावती का जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके आदर्श आज भी समाज को प्रेरित करते हैं तथा युवाओं को राष्ट्रहित में कार्य करने की सीख देते हैं।


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उन्होंने कहा कि महारानी दुर्गावती ने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ता का परिचय देते हुए अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा।

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कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य शिवरतन नायक, पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल नायक, पूर्व जिला महासचिव केदारनाथ नायक, परीक्षित नायक, लक्ष्मण नायक, बलवंत नायक, मंगल नायक, रजनी नायक, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष सेबोती नायक, पद्मिनी देवी, मनोज नायक, बृजमोहन नायक, हेमांशु नायक, घनश्याम नायक, रुद्र प्रताप नायक, ललित नायक, कैलाश नायक, गोकुल चंद्र नायक, त्रिलोचन नायक, रघुनाथ नायक, ओखोई नायक, उपेंद्र नायक, शैलेश नायक, प्रकाश नायक, मुन्ना नायक, हिमांशु नायक एवं भुदेव नायक सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।

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कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने महारानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके आदर्शों पर चलने, समाज में एकता बनाए रखने तथा क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।

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पूर्व सांसद बागुन सुम्बरुई को मरणोपरांत पद्मभूषण देने की मांग, राष्ट्रपति को भेजा गया पत्र

पूर्व सांसद बागुन सुम्बरुई को मरणोपरांत पद्मभूषण देने की मांग, राष्ट्रपति को भेजा गया पत्र

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस के प्रवक्ता त्रिशानु राय ने गुरुवार को भारत की महामहिम राष्ट्रपति को पत्र भेजकर झारखंड के वरिष्ठ आदिवासी नेता, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय बागुन सुम्बरुई को मरणोपरांत “पद्मभूषण” सम्मान प्रदान करने की मांग की है।

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राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में त्रिशानु राय ने कहा है कि स्वर्गीय बागुन सुम्बरुई झारखंड, विशेषकर कोल्हान क्षेत्र की जनता के सर्वमान्य जननेता थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आदिवासी समाज, वंचित वर्गों तथा क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए समर्पित किया। वे कई बार लोकसभा और विधानसभा के सदस्य रहे तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से उठाने का कार्य किया।

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श्री राय ने कहा कि बागुन सुम्बरुई ने आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनकी सादगी, ईमानदारी और जनसेवा की भावना ने उन्हें आम जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाया।

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उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा को समर्पित किया, जिसके कारण वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं।

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पत्र में उल्लेख किया गया है कि स्वर्गीय बागुन सुम्बरुई के असाधारण सामाजिक एवं सार्वजनिक योगदान को देखते हुए उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान “पद्मभूषण” से मरणोपरांत सम्मानित किया जाना चाहिए। इससे न केवल उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी, बल्कि आदिवासी समाज, झारखंड और देशभर के नागरिकों की भावनाओं का भी सम्मान होगा।

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त्रिशानु राय ने महामहिम राष्ट्रपति से इस मांग पर सकारात्मक विचार करते हुए स्वर्गीय बागुन सुम्बरुई को मरणोपरांत “पद्मभूषण” सम्मान प्रदान करने का अनुरोध किया है।

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