चक्रधरपुर | एकल ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र (जीआरसी), करंजो में बुधवार को ओंकार ध्वनि एवं गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने महिलाओं एवं युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
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कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए एकल अभियान के राष्ट्रीय अभियान प्रमुख एवं ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र के केंद्रीय प्रमुख डॉ. ललन शर्मा ने कहा कि देश के बच्चों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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उन्होंने बताया कि एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन इस उद्देश्य को लेकर वर्षों से कार्य कर रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है।
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महिला समिति की अध्यक्ष नीतू साहू ने अपने संबोधन में कहा कि देश के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बेटियों का आत्मनिर्भर होना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी आवश्यक है।
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कार्यक्रम का संचालन जीआरसी प्रभारी प्रकाश महतो ने किया। वहीं, एकल ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र के अध्यक्ष पवन संथालिया एवं उपाध्यक्ष मनोज जिंदल ने अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया।
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इस अवसर पर ग्रामोत्थान योजना के सीपीपी अभिजीत पांडे, प्रभाग प्रमुख आशुतोष सिंह, कंप्यूटर लैब प्रभारी शुभा शिंदे सहित कई गणमान्य अतिथि एवं केंद्र के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र के शुभारंभ को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिलेगी।
रांची | झारखंड सरकार राज्य के 765 हाईस्कूल एवं मिडिल स्कूलों को प्लस-टू (+2) विद्यालयों में अपग्रेड करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से ग्रामीण, पंचायत, नगरपालिका तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहां प्लस-टू विद्यालयों की कमी के कारण मैट्रिक के बाद छात्र-छात्राएं, खासकर लड़कियां, पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं, वहां इस पहल से ड्रॉपआउट दर में कमी आने की उम्मीद है।
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कई क्षेत्रों में नहीं हैं प्लस-टू विद्यालय वर्तमान में झारखंड में 801 सरकारी प्लस-टू विद्यालय संचालित हैं, लेकिन राज्य के कई पंचायतों और प्रखंडों में अब भी ऐसी सुविधाओं का अभाव है। इसी आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने विद्यालयों के उत्क्रमण (अपग्रेडेशन) का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भी मुख्यमंत्री के ही अधीन है।
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विद्यालयों के चयन के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष लगभग 1,109 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप होगा विस्तार नई शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रस्तावित 5+3+3+4 शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य में स्कूली शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति तथा सेवाशर्त नियमावली-2025 भी अधिसूचित की जा चुकी है।
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डीसी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी अनुशंसा सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, जिन पंचायतों में हाईस्कूल उपलब्ध नहीं हैं, वहां संबंधित पंचायत के उच्च विद्यालय या मध्य विद्यालय को प्लस-टू विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए विद्यालय के पास कम से कम एक एकड़ भूमि होना अनिवार्य होगा।
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इसके अलावा पहाड़ी, पठारी, वन क्षेत्र या नदी से घिरे दुर्गम इलाकों, जहां आवागमन की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वहां स्थित हाईस्कूल या मिडिल स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में विद्यालय के तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों की आठवीं कक्षा में कम से कम 100 नामांकित विद्यार्थियों की उपलब्धता भी जरूरी होगी।
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विद्यालयों के उत्क्रमण के लिए उपायुक्त (डीसी) की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति प्रस्ताव एवं अनुशंसा भेजेगी, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति अंतिम समीक्षा करेगी। 509 करोड़ रुपये से विकसित होगा आधारभूत ढांचा अपग्रेड किए जाने वाले प्रत्येक विद्यालय में भवन निर्माण एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिए चार नए कक्ष बनाए जाएंगे। प्रत्येक कक्ष में 30 बेंच-डेस्क की व्यवस्था की जाएगी। भवन निर्माण विभाग एवं ऊर्जा विभाग की अधिसूचित दरों के अनुसार प्रति विद्यालय लगभग 66.53 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
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765 विद्यालयों के उत्क्रमण और आधारभूत संरचना विकास पर कुल 509 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं, प्राचार्य एवं माध्यमिक आचार्य के नए पदों के सृजन और वेतन मद में सरकार पर प्रतिवर्ष करीब 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।
चक्रधरपुर | जिले में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल परिसर में चौथे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में सरकारी शिक्षकों, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों तथा शहर के युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर के दौरान कुल 52 यूनिट रक्त संग्रह किया गया।
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शिविर में उपस्थित रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंशुमन शर्मा ने कहा कि जिले में रक्त की कमी को दूर करने के लिए समय-समय पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनुमंडल अस्पताल में आयोजित यह चौथा रक्तदान शिविर है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना तथा जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त उपलब्ध कराना है।
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डॉ. शर्मा ने कहा कि रक्तदान को लेकर समाज में आज भी कई प्रकार की भ्रांतियां और गलत धारणाएं व्याप्त हैं, जबकि चिकित्सकीय दृष्टि से रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है। नियमित अंतराल पर रक्तदान करने से शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इससे स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ भी प्राप्त होते हैं। उन्होंने लोगों से मानवता के इस पुनीत कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
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उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद मरीज को नया जीवन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रक्तदान केवल सामाजिक दायित्व ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और सेवा भाव का श्रेष्ठ उदाहरण भी है।
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शिविर में प्रखंड, अंचल एवं अनुमंडल अस्पताल के कर्मचारियों के अलावा विभिन्न सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों तथा शहर के युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। वहीं, मां नर्सिंग होम के 20 कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया।
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आयोजन के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी रक्तदाताओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया। शिविर के सफल आयोजन पर अस्पताल प्रबंधन ने सभी रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग बनाए रखने की अपील की।
सरायकेला | आम लोगों को त्वरित, सुलभ एवं कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को प्रखंड कार्यालय, सरायकेला में स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता, अधिकारिता एवं कार्यप्रणाली विषयक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देश तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA), रांची के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।
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यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष (प्रभारी), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), सरायकेला-खरसावां श्री ब्रज किशोर पाण्डेय के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री तौसिफ मेराज के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।
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कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के सदस्य श्री रोहित कुमार मिश्रा एवं श्रीमती मालती लागुरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार शॉ, प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री अमित कुमार श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।
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इस अवसर पर वक्ताओं ने स्थायी लोक अदालत की स्थापना के उद्देश्य, अधिकार क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित स्थायी लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम जनता को शीघ्र, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों के समाधान का एक प्रभावी एवं वैकल्पिक मंच है।
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वक्ताओं ने जानकारी दी कि परिवहन, डाक, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता, विद्युत सेवा तथा अन्य अधिसूचित लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवाद स्थायी लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से विवादों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन आमजन के बीच विधिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए एक सुलभ एवं प्रभावी मंच उपलब्ध कराती है, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है और आम नागरिकों की न्याय तक पहुंच सुदृढ़ होती है।
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मुख्य विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता दिलीप कुमार शॉ ने स्थायी लोक अदालत की संरचना एवं प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि यह एक त्रिसदस्यीय निकाय है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश करते हैं तथा उनके साथ दो अन्य सदस्य भी होते हैं। उन्होंने कहा कि यह संस्था नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर विभिन्न विवादों के समाधान का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत न्यायालयों पर लंबित मामलों का भार कम करने, सौहार्दपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देने तथा गरीब, वंचित एवं कमजोर वर्गों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
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कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और प्रतिभागियों ने इसकी सराहना की।
सरायकेला | जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध भंडारण एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी भी मौजूद रहीं।
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बैठक में अवैध खनन की रोकथाम, खनिज परिवहन की निगरानी तथा संबंधित नियमावली के अनुपालन की समीक्षा की गई। जिला खनन पदाधिकारी ने झारखंड मिनरल्स (अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन निवारण) नियमावली तथा झारखंड माइनर मिनरल कन्सेशन (जेएमएमसी) नियमावली में किए गए संशोधनों की जानकारी दी। इस पर उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित नियमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
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समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के खनन पट्टा क्षेत्रों एवं ईंट भट्टों का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने स्टोन क्रशर इकाइयों और डीलर लाइसेंसधारियों को भी मैपिंग प्रक्रिया में शामिल करने तथा प्रखंडवार सीमांकन को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।
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उपायुक्त ने जिन बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां शीघ्र संचालन शुरू करने के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा। साथ ही पाटा टोल प्लाजा से लंबित सीसीटीवी एवं वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शेष ईंट भट्टों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी को खनिज परिवहन में लगे वाहनों की नियमित जांच करने, तिरपाल से ढंकाई सुनिश्चित कराने और मासिक निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
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इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निगरानी, संयुक्त छापेमारी अभियान तथा सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को विशेष रूप से अवैध बालू उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एनजीटी की प्रतिबंध अवधि के दौरान नदी तल से किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए लगातार निगरानी रखी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश, चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी, जिले के सभी अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि सहित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के सदस्य एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
चाईबासा | निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित होने वाले मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीएलओ-2 (BLO-2) के गठन से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले बीएलओ-2 को संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षित बीएलओ-2 अपने-अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों को गणना प्रपत्र प्राप्त करने, मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने तथा प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन कार्य में सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त, गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में सहयोग के लिए जिला स्तर पर स्वयंसेवकों (वालंटियर) की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।
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उपायुक्त ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारिणी की जानकारी देते हुए बताया कि 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक जिले के सभी बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान मतदाताओं से हस्ताक्षरयुक्त एक प्रति वापस प्राप्त की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गणना प्रपत्र जमा करते समय किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गणना प्रपत्र का वितरण सभी पंजीकृत मतदाताओं के बीच किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न रहे, बूथ लेवल अधिकारी संबंधित परिवारों के घरों का कम-से-कम तीन बार भ्रमण करेंगे।
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गणना प्रपत्रों के संकलन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। प्रारूप प्रकाशन के पश्चात विशेष अभियान चलाकर ऐसे युवा नागरिकों से प्रपत्र-6 प्राप्त किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। आवश्यक घोषणा-पत्र के साथ प्राप्त आवेदनों के आधार पर पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना है।
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बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में न रहे। उन्होंने राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और सभी संबंधित पक्षों से इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।
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उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसलिए इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने तथा निर्धारित प्रक्रिया में सहयोग करने का आग्रह किया।
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बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने एएसडीडी (ASDD) सूची में शामिल मतदाताओं की मैपिंग कराने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का समयबद्ध सत्यापन और अद्यतन मतदाता सूची की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को डीवीसी कॉलोनी, खप्परसाई (चाईबासा) में भव्य विद्युत ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंझगांव विधायक नीरल पूर्ती, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु, मनोहरपुर विधायक जगत माझी, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन, उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, चाईबासा नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश सहित विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। स्थानीय परंपरा के अनुरूप उन्हें पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित एवं वृक्षारोपण कर ऊर्जा मेले का विधिवत उद्घाटन किया।
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मेले में विद्युत आपूर्ति, नए कनेक्शन, बिलिंग, मीटरिंग, विद्युत सुरक्षा, शिकायत निवारण तथा उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे। अतिथियों ने स्टॉलों का निरीक्षण कर विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उपभोक्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने।
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इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्युत कर्मियों एवं लाइनमैनों को सेफ्टी किट और टी-शर्ट प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं मीटर रीडर एवं ऊर्जा मित्रों को टी-शर्ट और प्रशस्ति पत्र देकर उनके योगदान की सराहना की गई। समय पर बिजली बिल भुगतान करने वाले जागरूक उपभोक्ताओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। मंझगांव विधायक नीरल पूर्ती ने कहा कि विद्युत आज विकास की आधारभूत आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और विद्युत विभाग ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करने, बिजली चोरी रोकने तथा ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
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जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु ने कहा कि विद्युत ऊर्जा मेला उपभोक्ताओं और विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे आयोजनों से लोगों को विभागीय योजनाओं, सुविधाओं और शिकायत निवारण प्रक्रियाओं की जानकारी मिलती है, जिससे सेवा वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी बनती है। मनोहरपुर विधायक जगत माझी ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने अनावश्यक बिजली खपत कम करने, ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग तथा सुरक्षित विद्युत उपयोग के प्रति जागरूक रहने की अपील की।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि विद्युत सेवा आमजन के जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आर्थिक गतिविधियों से सीधे जुड़ी हुई है। जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग का प्रयास है कि प्रत्येक उपभोक्ता को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है और छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर ऊर्जा बचत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से समय पर बिजली बिल भुगतान करने, बिजली चोरी की सूचना देने तथा सुरक्षित विद्युत उपयोग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया।
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कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं ने ऊर्जा संरक्षण और सुरक्षित विद्युत उपयोग की सामूहिक शपथ भी ली। समारोह के अंत में अतिथियों ने नवनिर्मित सहायक विद्युत अभियंता कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने विश्वास जताया कि नए कार्यालय के संचालन से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत संबंधी सेवाएं अधिक सुगमता और त्वरित रूप से उपलब्ध होंगी।
चक्रधरपुर | चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव एवं उपाध्यक्ष विजय कुमार साव ने रांची में नगर विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं एवं जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
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मुलाकात के दौरान नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बस पड़ाव के निर्माण की योजना पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही पुराने नगर परिषद कार्यालय के स्थान पर मिनी मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। इस परियोजना के साकार होने से स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
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बैठक में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, शहरी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नगर क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। सचिव ने नगर परिषद द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।
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नगर परिषद अध्यक्ष सन्नी उरांव ने कहा कि चक्रधरपुर के समग्र विकास एवं शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि जल्द ही नगर विकास विभाग के मंत्री से भी मुलाकात कर नगर के विकास से संबंधित मांगों को लेकर एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा जाएगा।
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उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विभागीय सहयोग और समन्वय से आने वाले समय में चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, जिससे शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी और नागरिकों को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।
चाईबासा | झारखंड सरकार के राज्यव्यापी नशा मुक्ति अभियान के तहत रेड क्रॉस सोसायटी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा मंगलवार को शहर के पोस्ट ऑफिस चौक पर नशा मुक्ति हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, रेड क्रॉस सोसायटी के सदस्यों तथा विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नशामुक्त समाज के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर किए।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त मनीष कुमार ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।
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उन्होंने युवाओं एवं आम नागरिकों से नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। उपायुक्त ने उपस्थित लोगों को नशामुक्त जीवन अपनाने तथा समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ भी दिलाई।
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इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. जूझार माझी ने नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए कहा कि नशा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने लोगों से नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की।
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अभियान के दौरान छात्राओं और नागरिकों ने नशा मुक्ति के समर्थन में हस्ताक्षर कर समाज में जन-जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन के बीच नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित करना है।
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कार्यक्रम में उपसमाहर्ता (सामान्य शाखा) देवेंद्र कुमार, सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टुटी, रेड क्रॉस सोसायटी के ओमप्रकाश केडिया, जहांगीर आलम, सुब्रतो सिन्हा, कार्यक्रम संयोजक राजकुमार ओझा, कमल लाठ, कन्हैया अग्रवाल, रामावतार अग्रवाल, दीपक अग्रवाल तथा नीरज सदवार सहित अन्य सदस्य और नागरिक उपस्थित थे।
चांडिल | कपाली ओपी क्षेत्र से जुड़े एक चर्चित मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। आदिवासी नेता दिनकर कच्छप की हालिया गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन कपाली ओपी प्रभारी, एक एएसआई और महिला आरक्षी पर लगाए गए आरोपों तथा उससे जुड़े घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में नई बहस शुरू हो गई है। स्थानीय स्तर पर मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग भी तेज हो गई है।
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जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 में कपाली ओपी क्षेत्र की रहने वाली तस्कीन खानम को घर से भगाकर ले जाने के मामले में कांदरबेरा पुनर्वास कॉलोनी की एक युवती का नाम सामने आया था। इसके बाद जून 2026 में तस्कीन खानम को दोबारा भगाने के आरोप में कपाली पुलिस ने संबंधित युवती से पूछताछ की थी।
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इसी दौरान तत्कालीन कपाली ओपी प्रभारी, एएसआई एवं महिला आरक्षी पर पूछताछ के दौरान मारपीट और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए थे। बताया जाता है कि इस मामले में दिनकर कच्छप ने कथित पीड़िता का पक्ष उठाया था।
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इधर, जमशेदपुर पुलिस ने दिनकर कच्छप को बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 02/2025 एवं 09/2025 में दर्ज मामलों के तहत गिरफ्तार किया है। पुलिस अभिलेखों के अनुसार, उनके विरुद्ध पूर्व से भी कई मामले दर्ज बताए जाते हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड में बिरसानगर, सीतारामडेरा, गालूडीह, एमजीएम तथा बिष्टुपुर थाना क्षेत्रों में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों का उल्लेख है। इनमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कानून-व्यवस्था भंग करने, बलवा तथा मारपीट जैसे आरोप शामिल हैं।
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दिनकर कच्छप की गिरफ्तारी के बाद कपाली प्रकरण में लगाए गए आरोपों की सत्यता, जांच प्रक्रिया तथा उस समय लिए गए प्रशासनिक निर्णयों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होने पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और जनता के बीच बनी शंकाओं का समाधान होगा।
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वहीं, कुछ लोगों ने तत्कालीन कपाली पुलिस की कार्यप्रणाली का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस ने उपलब्ध तथ्यों और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की थी। उनका मानना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे मामले की वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
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फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों की निगाहें जांच एजेंसियों तथा आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।