राजनीति

सरायकेला छऊ नृत्य कला केंद्र में फिर शुरू होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम

सरायकेला छऊ नृत्य कला केंद्र में फिर शुरू होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम

सरायकेला | विश्व प्रसिद्ध सरायकेला छऊ नृत्य की समृद्ध परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत केंद्र के आवश्यक पदों को भरते हुए छऊ परियोजना को फिर से संचालित करने की योजना बनाई गई है।

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इसी क्रम में गुरुवार को राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के सचिव-सह-अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश की अध्यक्षता में कार्यालय सभागार में एक बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज चौधरी, क्षेत्र के वरिष्ठ छऊ कलाकार, कला प्रेमी तथा अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे।
बैठक में छऊ कला के संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

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उपस्थित कलाकारों ने कला केंद्र की गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने, प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने तथा अधिक से अधिक युवाओं को छऊ प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

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अनुमंडल पदाधिकारी अभिनव प्रकाश ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र को पुनः सक्रिय और व्यवस्थित बनाना है, ताकि सरायकेला की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हो सके और नई पीढ़ी को विधिवत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके।

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उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
बैठक में मौजूद कलाकारों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया।

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उन्होंने उम्मीद जताई कि लंबे समय से बंद पड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम को शीघ्र शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी पारंपरिक कला सीखने और आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा।

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पोटका में ब्रेन मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर अर्जुन मुंडा ने जताई चिंता, सदर अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मिले

पोटका में ब्रेन मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर अर्जुन मुंडा ने जताई चिंता, सदर अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मिले

पूर्वी सिंहभूम | जिले के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया के लगातार बढ़ते प्रकोप पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अब तक चार मासूम बच्चों की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। वहीं, कई मरीज अभी भी इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं।

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पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आज सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने उपचाराधीन मरीजों एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति और उपलब्ध उपचार सुविधाओं की जानकारी भी ली।

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सिविल सर्जन से ली विस्तृत जानकारी
अर्जुन मुंडा ने सिविल सर्जन के साथ बैठक कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित एवं प्रभावी चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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साथ ही जांच और उपचार व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने तथा बचाव एवं जनजागरूकता अभियान को युद्धस्तर पर संचालित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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स्वास्थ्यकर्मियों और संसाधनों की तत्काल उपलब्धता की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि इस गंभीर स्थिति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

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उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन, पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं और स्वास्थ्यकर्मियों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि बीमारी पर शीघ्र प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और लोगों को समय पर उपचार मिल सके।

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मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना
अर्जुन मुंडा ने ब्रेन मलेरिया से जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत बच्चों की आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवारों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने सभी उपचाराधीन मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।


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अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम के 14 श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी

अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम के 14 श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी

चाईबासा | झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के मार्गदर्शन में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में अमोनिया गैस रिसाव की घटना से प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम जिले के 14 श्रमिकों की आज सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की गई।

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सभी श्रमिक रेल मार्ग से राउरकेला होते हुए चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर जिला प्रशासन की टीम पहले से ही श्रमिकों की अगवानी एवं आवश्यक सहायता के लिए मौजूद थी।

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प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रमिकों का स्वागत कर उनकी कुशलक्षेम की जानकारी ली तथा उनके सुरक्षित गृह प्रस्थान के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं।

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जिला प्रशासन द्वारा सभी श्रमिकों को उनके गृह क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक श्रमिक को आवश्यक खाद्य सामग्री से युक्त फूड बास्केट भी प्रदान किया गया, ताकि घर पहुंचने के बाद उन्हें किसी प्रकार की तत्काल असुविधा का सामना न करना पड़े।

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उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर स्थित एक औद्योगिक इकाई में अमोनिया गैस रिसाव की घटना के बाद झारखंड सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया।

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मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखा और समन्वित प्रयासों के माध्यम से सभी प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की।

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चांडिल में लर्नर लाइसेंस शिविर आयोजित, 22 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल

चांडिल में लर्नर लाइसेंस शिविर आयोजित, 22 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल

चांडिल | उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार जिला परिवहन कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा बुधवार, 1 जुलाई 2026 को चांडिल प्रखंड स्थित पंचायत भवन में लर्नर लाइसेंस (Learner Licence) शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन मोटरयान निरीक्षक दिलीप प्रसाद एवं रवि कुमार के नेतृत्व में किया गया।

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शिविर में चांडिल, रुचाप, रसुनिया, आसनबनी, रूदिया, भादुडीह, चिलगु एवं तामोलिया पंचायतों के ऑनलाइन स्लॉट बुक करा चुके अभ्यर्थियों की लर्नर लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया पूरी कराई गई।

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इस दौरान जिला परिवहन कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन, ऑनलाइन औपचारिकताएं तथा लर्नर लाइसेंस परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

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शिविर के लिए कुल 44 अभ्यर्थियों ने स्लॉट बुक कराया था। इनमें से 22 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल रहे, जबकि 8 अभ्यर्थी असफल हुए और 15 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

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उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से लर्नर लाइसेंस शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य आवेदकों को प्रखंड स्तर पर ही लर्नर लाइसेंस संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।

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उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2026 को ईचागढ़ प्रखंड के पंचायत भवन, गौरांगकोचा में लर्नर लाइसेंस शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में पातकुम, गौरांगकोचा, मैसाड़ा, चिमटिया, बांदू, गुड़ड़ी एवं लेपाटांड़ पंचायतों के ऑनलाइन स्लॉट बुक करा चुके अभ्यर्थियों की लर्नर लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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जिला परिवहन कार्यालय ने संबंधित अभ्यर्थियों से अपील की है कि ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के बाद Application Acknowledgement, Fee Payment Receipt, Form-1, Form-2, Slot Booking Slip, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति तथा ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड किए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

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बीएसएनएल कार्यालय में स्थायी लोक अदालत पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बीएसएनएल कार्यालय में स्थायी लोक अदालत पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सरायकेला | आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को दूरसंचार कार्यालय (बीएसएनएल), सरायकेला में स्थायी लोक अदालत की उपयोगिता, अधिकारिता एवं कार्यप्रणाली विषय पर जागरूकता एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली के निर्देश तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA), रांची के मार्गदर्शन में किया गया। यह कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष (प्रभारी), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावां के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तौसीफ मेराज के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।

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कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तौसीफ मेराज, दूरसंचार विभाग के उपमंडल पदाधिकारी आनंद कुमार, स्थायी लोक अदालत के सदस्य रोहित कुमार मिश्रा एवं मालती लागुरी, दूरसंचार विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।

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अपने संबोधन में सचिव तौसीफ मेराज ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित स्थायी लोक अदालत का उद्देश्य आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था विशेष रूप से लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के प्रभावी एवं वैकल्पिक समाधान के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है।

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स्थायी लोक अदालत के सदस्य रोहित कुमार मिश्रा एवं मालती लागुरी ने वाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन, डाक सेवा, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता, विद्युत तथा अन्य अधिसूचित लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान स्थायी लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकता है।

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वक्ताओं ने बताया कि स्थायी लोक अदालत एक त्रिसदस्यीय निकाय होती है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी करते हैं। इसके दो अन्य सदस्य सार्वजनिक मामलों एवं संबंधित क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञ होते हैं। यह लोक अदालत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कैलेंडर तथा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से कार्य करती है।

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उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालतें न्यायालयों पर बढ़ते मामलों का बोझ कम करने, आपसी समझौते को बढ़ावा देने तथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से इस व्यवस्था की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की।

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कार्यक्रम के अंत में संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया, अधिकारिता और इसके लाभों से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे। विशेषज्ञों ने सभी प्रश्नों के विस्तारपूर्वक उत्तर दिए तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया।
उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे जनजागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

झींकपानी एसीसी प्लांट से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष समिति ने उपायुक्त से की मुलाकात

झींकपानी एसीसी प्लांट से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष समिति ने उपायुक्त से की मुलाकात

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी स्थित अडानी एसीसी सीमेंट प्लांट से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर बुधवार को ‘एसीसी बचाओ संघर्ष समिति’ के प्रतिनिधिमंडल ने जिले के उपायुक्त मनीष कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व समिति के संयोजक रमेश बालमुचू ने किया।

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मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्लांट के कर्मचारियों, स्थानीय श्रमिकों तथा भूमि देने वाले रैयतों से जुड़ी समस्याओं और मांगों को उपायुक्त के समक्ष रखा।

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समिति ने प्लांट के सुचारू संचालन के साथ-साथ स्थानीय लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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प्रतिनिधिमंडल ने प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध कराने वाले रैयतों के मुआवजे एवं रोजगार से संबंधित लंबित मांगों पर चर्चा की। साथ ही, प्लांट में कार्यरत श्रमिकों के रोजगार और उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी गई।

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समिति के संयोजक रमेश बालमुचू ने कहा कि झींकपानी स्थित एसीसी प्लांट क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और हजारों परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार है। ऐसे में प्लांट के अस्तित्व की रक्षा तथा स्थानीय लोगों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सरकार एवं प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और सभी पक्षों की समस्याओं पर नियमानुसार विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन मामले की समीक्षा कर आवश्यक एवं उचित कदम उठाएगा तथा श्रमिकों और स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।

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प्रतिनिधिमंडल की इस मुलाकात के बाद स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि प्रशासन के हस्तक्षेप से झींकपानी स्थित इस महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाई तथा इससे जुड़े हजारों परिवारों के हितों के संरक्षण की दिशा में सकारात्मक पहल होगी।

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा एक्शन, जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला-खरसावां की एसपी हटाए गए

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा एक्शन, जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला-खरसावां की एसपी हटाए गए

रांची | झारखंड में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पीयूष पांडेय और सरायकेला-खरसावां की पुलिस अधीक्षक (एसपी) निधि द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाते हुए पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है।


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मुख्यमंत्री ने इस निर्णय की जानकारी सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा करते हुए बताया कि दोनों जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही के कारण यह कार्रवाई की गई है।


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उन्होंने निर्देश दिया कि चाईबासा के आयुक्त तथा रांची के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) संबंधित क्षेत्रों में लगातार कैंप कर प्रतिदिन कानून-व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।

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वहीं, जमशेदपुर के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) को शहर में रहकर सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


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हाल के दिनों में विशेषकर कोल्हान क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच इस फैसले को सरकार की सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।


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मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच से की गई इस घोषणा को अपराध के प्रति राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है।

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कांग्रेस भवन में हूल दिवस पर सिदो-कान्हू को दी गई श्रद्धांजलि

कांग्रेस भवन में हूल दिवस पर सिदो-कान्हू को दी गई श्रद्धांजलि

चाईबासा | कांग्रेस भवन, चाईबासा में मंगलवार को हूल दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अमर वीर शहीद सिदो-कान्हू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने “हूल जोहार” के उद्घोष के साथ वीर शहीदों के अदम्य साहस, त्याग और बलिदान को नमन किया।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने कहा कि 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ हूल विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक और निर्णायक अध्याय है।

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उन्होंने कहा कि यह केवल अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह नहीं था, बल्कि जल, जंगल, जमीन, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए चलाया गया एक महान जनआंदोलन था।

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उन्होंने कहा कि हूल के महानायकों ने अपने अद्वितीय साहस और सर्वोच्च बलिदान से अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी तथा पूरे देश में स्वतंत्रता की चेतना का संचार किया।

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उनके अनुसार, हूल दिवस केवल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके आदर्शों और संघर्षों से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का भी दिन है।

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इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीर शहीदों के बताए मार्ग पर चलने तथा सामाजिक समरसता, भाईचारे, जनसेवा और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।

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कार्यक्रम में महिला नेत्री जम्बी कुदादा, मंजु बिरुवा, शिक्षा विभाग चेयरमैन पुरुषोत्तम दास पान, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष राधा मोहन बनर्जी, सुरसेन टोपनो, बिक्रम बिरुली, देवेश चरण, महीप कुदादा, सुंदर गागराई, सुशील दास सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे।

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आदिवासियत संरक्षण को लेकर रांची में संवाद, राज्यव्यापी अभियान और ‘आदिवासियत बचाओ महारैली’ की घोषणा

आदिवासियत संरक्षण को लेकर रांची में संवाद, राज्यव्यापी अभियान और ‘आदिवासियत बचाओ महारैली’ की घोषणा

रांची | राजधानी रांची स्थित पुराना विधानसभा सभागार में सोमवार को विभिन्न आदिवासी एवं झारखंडी संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में ‘आदिवासियत संरक्षण संवाद’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठन पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति, परंपरा और अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

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आयोजकों के अनुसार, संवाद के दौरान वक्ताओं ने आदिवासी समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय की परंपराओं, जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए व्यापक जनजागरूकता और संगठित प्रयास जरूरी हैं।

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कार्यक्रम के दौरान कुछ वक्ताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) तथा उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों को लेकर अपनी आपत्तियां और आरोप भी व्यक्त किए।

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वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज की स्वतंत्र पहचान, सरना धर्म कोड की मांग और अन्य संबंधित मुद्दों पर उनका अलग दृष्टिकोण है। साथ ही, उन्होंने आदिवासी समुदाय की एकजुटता बनाए रखने और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित प्रयासों पर बल दिया।

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संवाद में आदिवासी दर्शन, जल-जंगल-जमीन, सामूहिकता, समानता और प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि इन मूल्यों का संरक्षण वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

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बैठक के अंत में आयोजकों ने घोषणा की कि आदिवासियत के संरक्षण और संवर्धन को लेकर राज्यभर में चरणबद्ध अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रमंडल एवं जिला स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। साथ ही अक्टूबर-नवंबर में रांची में ‘आदिवासियत बचाओ महारैली’ आयोजित करने की भी योजना की जानकारी दी गई।

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इस कार्यक्रम का आयोजन झारखंड जनाधिकार महासभा, आदिवासी अधिकार मंच, गाँव गणराज्य परिषद, आदिवासी संघर्ष मोर्चा, आदिवासी समन्वय समिति, संयुक्त ग्राम सभा, विस्थापित मुक्ति वाहिनी, जोहार, झारखंड क्षेत्रीय पड़हा समिति तथा आदिवासी बचाओ मोर्चा सहित विभिन्न संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

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कार्यक्रम में पूर्व विधायक बहादुर उरांव सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए।

ईएलसी कार्यक्रम में एसडीओ ने युवाओं को दी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की जानकारी

ईएलसी कार्यक्रम में एसडीओ ने युवाओं को दी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की जानकारी

चक्रधरपुर | अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 56-चक्रधरपुर ने सोमवार को मारवाड़ी प्लस टू स्कूल, चक्रधरपुर में आयोजित इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ईएलसी) कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने युवा एवं भावी मतदाताओं को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर)-2026 के तहत संचालित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की विस्तृत जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण का गणना (एन्यूमरेशन) चरण 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक चलेगा। विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे स्वयं जागरूक रहें तथा अपने अभिभावकों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी अभियान के प्रति जागरूक करें।

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उन्होंने कहा कि निर्धारित गणना प्रपत्र को भरकर, उस पर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर लगाने के बाद संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास समय पर जमा करना आवश्यक है।

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अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गणना चरण के दौरान किसी भी प्रकार के दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल निर्धारित गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंपना होगा। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र निर्धारित अवधि में वापस प्राप्त नहीं होंगे, उनके नाम 5 अगस्त 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।

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कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई कि जिन मतदाताओं का सत्यापन (मैपिंग) नहीं हो पाएगा, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस प्राप्त होने के बाद संबंधित मतदाता को निर्धारित 11 वैध दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से अपना सत्यापन कराना होगा।

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अधिकारियों ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर)-2026 का उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुरूप यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिकों के नाम ही दर्ज हों तथा किसी भी गैर-भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न रहे।

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कार्यक्रम के अंत में अनुमंडल पदाधिकारी-सह-निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने लोगों से सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर प्रसारित हो रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र एवं वैध मतदाता का नाम निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा।

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