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ब्लास्ट फर्नेस में भीषण विस्फोट, तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलसे; एक की मौत की आशंका

ब्लास्ट फर्नेस में भीषण विस्फोट, तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलसे; एक की मौत की आशंका

सरायकेला | सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भूयाडीह स्थित गैलेक्सी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मंगलवार को अचानक हुए भीषण विस्फोट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज आसपास के कई गांवों तक सुनाई दी, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, कंपनी परिसर में स्थित ब्लास्ट फर्नेस में हुए विस्फोट की चपेट में आने से वहां कार्यरत तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) भेजा गया।

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सूत्रों के मुताबिक, घायल मजदूरों में से एक की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि अन्य दो मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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घटना की सूचना मिलते ही श्रम विभाग के इंस्पेक्टर आर्धन भूमिज जांच के लिए घटनास्थल पहुंचे। आरोप है कि उन्हें कंपनी परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि घंटों इंतजार के बावजूद कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिलने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा।

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श्रम विभाग के अधिकारी को कंपनी परिसर में प्रवेश नहीं दिए जाने से मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं, हादसे के बाद कंपनी के कई अधिकारियों के फोन बंद बताए जा रहे हैं। साथ ही कंपनी के मालिक और कुछ कर्मचारियों के भी मौके से अनुपस्थित होने की जानकारी सामने आई है।

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स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन की चुप्पी और अधिकारियों के गायब होने से संदेह गहरा रहा है कि कहीं घायल या मृतकों की वास्तविक संख्या आधिकारिक तौर पर सामने आई जानकारी से अधिक तो नहीं है।

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फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। हादसे के कारणों और प्रभावित लोगों की वास्तविक स्थिति को लेकर आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

नीमडीह में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, तीन अवैध चुलाई भट्टियां ध्वस्त, 500 किलो जावा महुआ बरामद

नीमडीह में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, तीन अवैध चुलाई भट्टियां ध्वस्त, 500 किलो जावा महुआ बरामद

सरायकेला | जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्पाद विभाग ने मंगलवार को नीमडीह थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। उपायुक्त सरायकेला-खरसावां के निर्देश एवं उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए गए विशेष छापामारी अभियान के दौरान तीन अवैध चुलाई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नीमडीह थाना क्षेत्र के बेड़ेदा और केंदडीह गांव में छापेमारी की।

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अभियान के दौरान तीन अवैध चुलाई भट्टियों का पता लगाया गया, जिन्हें नियमानुसार ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा मौके से लगभग 500 किलोग्राम जावा महुआ भी बरामद किया गया।

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उत्पाद विभाग द्वारा बरामद जावा महुआ को झारखंड उत्पाद अधिनियम तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त कर नष्ट कर दिया गया। वहीं, अवैध शराब निर्माण और कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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उत्पाद विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन अथवा बिक्री में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है। विभाग ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सघन छापामारी अभियान चलाकर कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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पदमपुर टोल प्लाजा पर अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई, कोयला लदे चार वाहन जब्त

पदमपुर टोल प्लाजा पर अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई, कोयला लदे चार वाहन जब्त

सरायकेला-खरसावां | जिले में अवैध खनन एवं खनिज परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन विभाग और कांड्रा थाना की संयुक्त टीम ने कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत पदमपुर टोल प्लाजा में औचक वाहन जांच अभियान चलाया।

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जांच के दौरान टीम ने कोयला खनिज से लदे चार वाहनों (JH05AU6616, JH05DE1017, JH05DN1016 एवं JH05DE6826) को रोका और चालकों से खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेजों की मांग की।

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हालांकि, वाहन चालक आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने में असफल रहे। इसके बाद सभी वाहनों को नियमानुसार जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से कांड्रा थाना परिसर में रखा गया ।

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जिला खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध भंडारण एवं परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अवैध खनन, भंडारण अथवा खनिज परिवहन से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, 16 जून से लागू हुई नई दरें

डीजल और ATF के निर्यात पर बढ़ा शुल्क, 16 जून से लागू हुई नई दरें

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क (Export Duty) में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) बढ़ा दी है। नई दरें 16 जून 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

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सरकार द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर अब 14 रुपये प्रति लीटर SAED देनी होगी। वहीं, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर 12.50 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 1.50 रुपये प्रति लीटर बना रहेगा।

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केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले निर्यात शुल्क की समीक्षा करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, ड्यूटी में यह वृद्धि घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और तेल कंपनियों के निर्यात से होने वाले अतिरिक्त मुनाफे को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है।

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इस निर्णय का सीधा असर तेल कंपनियों की निर्यात लागत पर पड़ने की संभावना है। साथ ही, विमानन क्षेत्र भी ATF पर बढ़े शुल्क के संभावित प्रभावों पर नजर बनाए हुए है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि इस फैसले का घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर तत्काल कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

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सरकार के इस कदम के बाद ऊर्जा और विमानन क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां नई ड्यूटी व्यवस्था के अनुरूप अपनी निर्यात रणनीतियों की समीक्षा कर सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तेल बाजार की परिस्थितियों और घरेलू मांग को देखते हुए भविष्य में भी सरकार इस प्रकार के शुल्कों में आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकती है।

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चाईबासा: ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान को लेकर परिवहन विभाग सख्त, पेट्रोल पंपों पर चलाया जागरूकता अभियान

चाईबासा: ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान को लेकर परिवहन विभाग सख्त, पेट्रोल पंपों पर चलाया जागरूकता अभियान

चाईबासा | सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार एवं मोटरयान निरीक्षक नेल्सन तिर्की तथा कृष्णा सोरेन ने संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया।

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जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली मौतों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि जिले में होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों की भागीदारी अधिक रहती है। ऐसे में वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

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उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल एवं स्कूटर चलाने वाले चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल आईएसआई मार्क वाले प्रमाणित हेलमेट का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

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साथ ही हेलमेट को सही तरीके से लॉक कर पहनना भी जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना के दौरान ढीला या बिना लॉक वाला हेलमेट सिर से निकल सकता है, जिससे गंभीर चोट लगने की आशंका बढ़ जाती है।

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गौतम कुमार ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि हेलमेट केवल चालान से बचने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा का महत्वपूर्ण कवच है। उन्होंने लोगों से घर से निकलते समय नियमित रूप से हेलमेट पहनने की आदत अपनाने तथा सड़क सुरक्षा अभियान को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया।

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अभियान के दौरान पेट्रोल पंप संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों पर “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सड़क सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पेट्रोल पंपों के दोनों ओर स्थित सड़कों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखने का भी निर्देश दिया गया।

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नीट (यूजी)-2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा, उपायुक्त व एसपी ने दिए आवश्यक निर्देश

नीट (यूजी)-2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा, उपायुक्त व एसपी ने दिए आवश्यक निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में नीट (यूजी)-2026 परीक्षा के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन को लेकर उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमित रेनू की संयुक्त अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

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बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में नीट (यूजी)-2026 परीक्षा का आयोजन 21 जून 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए जिला स्कूल, चाईबासा तथा मांगीलाल रुंगटा उच्च विद्यालय, चाईबासा को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इन दोनों केंद्रों पर कुल 960 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

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उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, स्वास्थ्य सहायता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता एवं अन्य सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा परीक्षा केंद्रों पर सुव्यवस्थित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए।

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पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने विधि-व्यवस्था, सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ को रोकने, परीक्षा अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने तथा अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया।

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बैठक में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के सभी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को परीक्षा से पूर्व एवं परीक्षा दिवस तक शहर के लॉज, हॉस्टल और होटलों का नियमित निरीक्षण करने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन एवं व्यवस्थाएं तैयार रखने के निर्देश दिए गए।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता, सुरक्षा एवं सुचारू संचालन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करें।

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बैठक में उप विकास आयुक्त, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जगन्नाथपुर में संदिग्ध फोन हैकिंग, बिना भुगतान किए खाते से उड़े ₹1 लाख

जगन्नाथपुर में संदिग्ध फोन हैकिंग, बिना भुगतान किए खाते से उड़े ₹1 लाख

पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर निवासी कृष्णा चतर के बैंक खाते से ₹1,00,000 की ऑनलाइन निकासी का मामला सामने आया है। पीड़ित का दावा है कि घटना के समय उनका मोबाइल फोन घर में ही रखा हुआ था और उन्होंने स्वयं कोई UPI भुगतान नहीं किया। इसके बावजूद उनके बैंक खाते से Amazon Pay UPI के माध्यम से ₹1 लाख का सफल ट्रांजैक्शन दर्ज हुआ।

पीड़ित के अनुसार, जब उन्होंने बैंक खाते और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की जांच की, तब उन्हें खाते से ₹1,00,000 डेबिट होने की जानकारी मिली। उनका कहना है कि उन्होंने न तो किसी को अपना UPI PIN बताया और न ही स्वयं उक्त भुगतान किया। घटना के बाद उन्होंने इसे संभावित साइबर धोखाधड़ी का मामला बताते हुए संबंधित एजेंसियों से जांच की मांग की है।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कृष्णा दिग्गी (IT Professional, Cyber Security Expert ) ने कहा कि प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर यह एक गंभीर साइबर सुरक्षा घटना प्रतीत होती है। उन्होंने आशंका जताई कि मोबाइल डिवाइस में किसी प्रकार का मालवेयर युक्त APK, रिमोट एक्सेस एप्लिकेशन, या अन्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया हो सकता है, जिसके माध्यम से साइबर अपराधियों ने डिवाइस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त की हो।

कृष्णा दिग्गी ने कहा, “आजकल साइबर अपराधी फर्जी APK फाइल, स्क्रीन शेयरिंग ऐप, रिमोट कंट्रोल टूल और सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके मोबाइल डिवाइस तक पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी डिवाइस पर मालवेयर सक्रिय हो जाए, तो वह उपयोगकर्ता की गतिविधियों की निगरानी कर सकता है तथा वित्तीय जानकारी को निशाना बना सकता है। हालांकि इस मामले में वास्तविक कारण का निर्धारण केवल तकनीकी एवं डिजिटल फॉरेंसिक जांच के बाद ही किया जा सकता है।”

उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे किसी भी अज्ञात APK फाइल को इंस्टॉल न करें, मोबाइल में इंस्टॉल ऐप्स की नियमित जांच करें, केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही एप्लिकेशन डाउनलोड करें तथा अपने UPI PIN, OTP और बैंकिंग जानकारी को गोपनीय रखें।

कृष्णा दिग्गी – साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के अनुसार, किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन की स्थिति में पीड़ित को तुरंत अपने बैंक को सूचित करना चाहिए, संबंधित भुगतान सेवा प्रदाता के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 और साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत करनी चाहिए। समय पर रिपोर्टिंग से धनराशि को ट्रैक और रिकवर करने की संभावना बढ़ जाती है।

चक्रधरपुर में डीजल संकट गहराया, पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें

चक्रधरपुर में डीजल संकट गहराया, पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें

चक्रधरपुर | शहर में इन दिनों डीजल की किल्लत ने आम लोगों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थिति ऐसी है कि विभिन्न पेट्रोल पंपों पर रात से ही वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं और लोग डीजल मिलने की उम्मीद में घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं।

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डीजल आपूर्ति प्रभावित होने के कारण जैसे ही किसी पेट्रोल पंप पर टैंकर पहुंचता है, वहां बड़ी संख्या में वाहन जुट जाते हैं। कुछ ही समय में डीजल का स्टॉक समाप्त हो जाने से कई वाहन चालकों को बिना ईंधन लिए वापस लौटना पड़ रहा है। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर सुबह से लेकर देर रात तक अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।

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इस संकट का सबसे अधिक असर परिवहन क्षेत्र पर पड़ रहा है। मालवाहक वाहनों, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और बस संचालकों को डीजल की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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डीजल की अनुपलब्धता से परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने लगी है, वहीं व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है।

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जानकारी के अनुसार, केवल चक्रधरपुर ही नहीं बल्कि झारखंड के कई अन्य जिलों में भी डीजल आपूर्ति बाधित होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके चलते विभिन्न पेट्रोल पंपों पर ईंधन की उपलब्धता लगातार प्रभावित हो रही है।

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डीजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने संबंधित विभागों और तेल कंपनियों से शीघ्र डीजल की नियमित आपूर्ति बहाल करने की मांग की है, ताकि आम जनता, परिवहन क्षेत्र और व्यापारिक गतिविधियों को राहत मिल सके।

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बंदगांव में आम बिक्री स्टॉल का शुभारंभ, किसानों और दीदी समूहों को मिलेगा बेहतर बाजार

बंदगांव में आम बिक्री स्टॉल का शुभारंभ, किसानों और दीदी समूहों को मिलेगा बेहतर बाजार

बंदगांव | बंदगांव प्रखंड के बाजार टांड़ बस स्टैंड परिसर में गुरुवार को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के सहयोग से आम बिक्री स्टॉल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्या जोसफिन हंमसाय, विशिष्ट अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) भीष्म कुमार तथा बंदगांव पंचायत के मुखिया ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।

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इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बंदगांव के चिकित्सा प्रभारी (एमओआईसी), स्वास्थ्य विभाग की टीम, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, जेएसएलपीएस के कर्मी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित फलों के लिए किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना तथा दीदी किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। आम बिक्री स्टॉल का संचालन बंदगांव किसान आजीविका महिला संकूल संगठन द्वारा किया जा रहा है।

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स्टॉल में आम्रपाली, लंगड़ा, हिमसागर, बॉम्बे ग्रीन, गुलाब खास और अल्फांसो समेत विभिन्न किस्मों के ताजे एवं गुणवत्तापूर्ण आम बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। उद्घाटन के दौरान अतिथियों ने स्टॉल का निरीक्षण किया और इस पहल की सराहना करते हुए विपणन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए।

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उद्घाटन के बाद अतिथियों, प्रखंड कर्मियों, जेएसएलपीएस के सदस्यों, स्थानीय नागरिकों तथा राहगीरों ने उत्साहपूर्वक आम की खरीदारी की। यह पहल न केवल स्थानीय उत्पादक समूहों की विपणन क्षमता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

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स्थानीय लोगों ने इस प्रयास को किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए लाभकारी बताते हुए इसकी सराहना की तथा भविष्य में ऐसे विपणन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

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कपाली: अवैध बालू परिवहन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, वाहन जब्त

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कपाली (सरायकेला-खरसावां) | जिले में अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 10 जून 2026 की देर रात खनन विभाग और कपाली ओपी की संयुक्त टीम ने पुडिसिली चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया।

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जांच के दौरान बालू परिवहन कर रहे टेलर वाहन (JH01FQ5184) को रोका गया। वाहन चालक से वैध परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह आवश्यक कागजात दिखाने में असमर्थ रहा। इसके बाद वाहन को नियमानुसार जब्त कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कपाली ओपी में रखा गया।

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प्रशासन ने बताया कि मामले में सक्षम प्राधिकार द्वारा आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, राजस्व हितों की सुरक्षा तथा अवैध परिवहन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस प्रकार के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं।

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उपायुक्त ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित जांच अभियान संचालित करने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध त्वरित एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध परिवहन, भंडारण एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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