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चाईबासा : उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में मनरेगा एवं विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं से जुड़े विभिन्न मानकों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में बंदगांव, झींकपानी, आनंदपुर, मनोहरपुर, गोइलकेरा और गुदड़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंडों के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा के तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता) तथा आवास योजना के प्रखंड समन्वयक उपस्थित रहे।
उप विकास आयुक्त ने मनरेगा अंतर्गत श्रमिकों के ई-केवाईसी, सोशल ऑडिट के बाद की गई कार्रवाई, लंबित योजनाओं की पूर्णता, मानव दिवस सृजन, प्रति ग्राम न्यूनतम पांच योजनाओं के क्रियान्वयन तथा श्रमिकों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही दीदी बाड़ी योजना, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, बिरसा सिंचाई कूप, अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कार्यों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास और प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत लंबित आवासों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिन योजनाओं में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें भौतिक रूप से पूरा कराया जाए या फिर व्यय की गई राशि की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित की जाए।
वहीं अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर झींकपानी, टोंटो, मझगांव, सोनुवा, कुमारडूंगी और नुआमुंडी के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया।

चाईबासा : एंटी करप्शन ऑफ इंडिया, के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष धी रामहरि पेरियार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट के माध्यम से जिला उपायुक्त चाईबासा का ध्यान शहर की ऐतिहासिक धरोहर गांधी मैदान में हो रहे अवैध एवं मनमाने निर्माण कार्य की ओर आकृष्ट कराया है और इस पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
        धी. रामहरि पेरियार ने अपने पोस्ट में कहा कि गांधी मैदान में बिना किसी सार्वजनिक मांग, जनसुनवाई, नगरवासियों की सहमति अथवा वैधानिक स्वीकृति के ऊँची दीवारों की घेराबंदी एवं अन्य स्थायी निर्माण कराए जा रहे हैं, जिससे मैदान की चौहद्दी प्रभावित हो रही है और यह धीरे-धीरे आम जनता, बच्चों, बुजुर्गों एवं खिलाड़ियों के उपयोग से छीना जा रहा है।
    उन्होंने कहा कि करीब 35 वर्ष पूर्व गांधी मैदान बच्चों के खेल, मनोरंजन और शारीरिक विकास का प्रमुख केंद्र था, जहाँ झूले, व्यायाम उपकरण और खेल सामग्री उपलब्ध थी। एक सुनियोजित साजिश के तहत इन सुविधाओं को पहले हटाया गया और अब मैदान को संकीर्ण कर सार्वजनिक उपयोग से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। इससे आसपास रहने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
    धी. रामहरि पेरियार ने यह भी कहा कि वर्तमान में नगर परिषद चुनाव चल रहे हैं, लेकिन गांधी मैदान जैसे गंभीर जनहित के मुद्दे पर कोई भी प्रत्याशी खुलकर सामने नहीं आ रहा है, जो जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है। उन्होंने कहा कि जनता की संपत्ति पर हो रहे इस अतिक्रमण के खिलाफ राजनीतिक चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है।
उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि गांधी मैदान में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
         पूरे मामले की निष्पक्ष, उच्चस्तरीय और समयबद्ध जांच कराई जाए। मैदान की मूल स्थिति बहाल कर इसे पुनः बच्चों, खिलाड़ियों एवं आम नागरिकों के लिए सुरक्षित और खुला सार्वजनिक स्थल बनाया जाए। पूर्व में हटाए गए झूले, व्यायाम उपकरण एवं खेल सुविधाओं को पुनः स्थापित किया जाए। भविष्य में सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले जनसुनवाई एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
एंटी करप्शन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि गांधी मैदान किसी व्यक्ति, संस्था या प्रशासन की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि चाईबासा की जनता की साझा विरासत है। इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, सीमांकन या अवैध निर्माण जनता के अधिकारों का खुला उल्लंघन है, जिसे संगठन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। संस्था ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन का रूप लेगा और कानूनी व जनआंदोलन दोनों स्तरों पर संघर्ष किया जाएगा।