नई दिल्ली | नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET (UG) 2026 परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। एजेंसी ने मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित NEET UG परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। नई परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी।
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NTA के अनुसार, 8 मई 2026 को परीक्षा से जुड़े मामलों को स्वतंत्र जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया था। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त इनपुट तथा जांच रिपोर्ट की समीक्षा की गई।
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एजेंसी ने बताया कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, अब तक नई परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड जारी होने की प्रक्रिया और अन्य दिशा-निर्देशों से संबंधित जानकारी साझा नहीं की गई है।
इस फैसले के बाद देशभर के लाखों अभ्यर्थियों और अभिभावकों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। छात्र अब NTA की ओर से नई परीक्षा तिथियों और आगे की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
रांची | झारखंड में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद करीब तीन दर्जन बालू घाटों का संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। इसे लेकर खान सचिव अरवा राजकमल ने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। बालू घाटों के संचालन में सबसे बड़ी बाधा लीज डीड प्रक्रिया का लंबित होना बताया गया है।
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जानकारी के अनुसार, राज्य के 16 जिलों के 229 बालू घाट केवल लीज डीड नहीं होने के कारण अटके हुए हैं। लीज डीड की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के उपायुक्तों पर है। इनमें से 35 बालू घाटों की फाइलें केवल उपायुक्त स्तर पर हस्ताक्षर लंबित रहने के कारण रुकी हुई हैं। सोमवार को बालू घाट संचालन और अवैध खनन की समीक्षा को लेकर आयोजित टास्क फोर्स की ऑनलाइन बैठक में खान सचिव अरवा राजकमल ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि 10 जून से पहले हर हाल में लीज डीड की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। बैठक में सभी जिलों के डीसी, डीएमओ तथा खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा भी शामिल हुए।
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खान सचिव ने कहा कि 10 जून से बालू घाटों से बालू निकासी पर एनजीटी की रोक प्रभावी हो जाती है। ऐसे में उससे पहले सभी लंबित घाटों का संचालन शुरू करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नया लीज डीड ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है। अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश बैठक में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। खान सचिव ने कहा कि आधुनिक तकनीक और विभिन्न विभागों के समन्वय से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जाए। उन्होंने बताया कि लघु खनिजों के अवैध खनन की निगरानी के लिए सभी खनन पट्टों की डिजिटल फाइल तैयार की जा रही है। इसके माध्यम से सैटेलाइट से खनन क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी।
इसके अलावा, खान प्रहरी मोबाइल ऐप पर मिलने वाली सूचनाओं की तत्काल जांच कर कार्रवाई करने, संवेदनशील मार्गों पर वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने, चेकपोस्ट निर्माण कराने तथा रेलवे साइडिंग और प्रवेश-निकासी बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर चुके 35 बालू घाटों को जल्द शुरू करने का निर्देश देते हुए अधिकारियों से अगले 10 दिनों के भीतर लीज प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा। इन जिलों के बालू घाटों की प्रक्रिया पूरी बोकारो, दुमका, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, रांची, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और लातेहार जिलों के कई बालू घाटों की कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब लीज डीड पर अंतिम हस्ताक्षर का इंतजार है।
चक्रधरपुर | पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम, पंप रोड स्थित शत्रुघ्न नगर, चक्रधरपुर में मंगलवार को शिशु भारती के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय में शिशु भारती के पदाधिकारियों का चुनाव 2 मई को संपन्न हुआ था, जिसके उपरांत मंगलवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रवि कुमार बाँकिरा, वार्ड पार्षद एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद चन्द्र प्रधान ने संयुक्त रूप से भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि रवि कुमार बाँकिरा के निर्देशन में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिशु भारती के चयनित पदाधिकारियों की विद्यालय के प्रति जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती हैं। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपने दायित्वों का ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया।
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विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद चन्द्र प्रधान ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने तथा विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से विद्या भारती योजना के तहत शिशु भारती का गठन किया जाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सत्र 2026-27 के लिए चयनित सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। आचार्य सौभिक घटक ने विजेता उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति (अध्यक्ष) पद के लिए रानी जामुदा, उपराष्ट्रपति (उपाध्यक्ष) पद के लिए मोटाय पुरती एवं किनूराम सुरीन, प्रधानमंत्री पद के लिए आशिका दास, उप प्रधानमंत्री पद के लिए कपिल दीप एवं इंदु महतो तथा कैबिनेट मंत्री पद के लिए कृष्णा भुइयाँ, संजना केराई और रिया खाका का चयन किया गया है।
मुख्य अतिथि रवि कुमार बाँकिरा ने सभी चयनित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन आचार्य सौभिक घटक ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जय श्री दास, शांति देवी, मीना कुमारी, स्वास्तिक सोय, भारती कुमारी एवं सुलेखा टुडू सहित अन्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
झारखंड | झारखंड की राजनीति में एक बार फिर जनसंख्या संतुलन और क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री Champai Soren ने सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य की बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव आने वाले समय में झारखंड की राजनीति और सामाजिक संरचना पर पड़ सकता है।
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अपने संबोधन में चंपाई सोरेन ने दावा किया कि सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली समेत कई इलाकों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान आबादी के स्वरूप में तेजी से बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले आदिवासी और मूलवासी आबादी अधिक थी, वहां अब परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, “करीब 30 वर्ष पहले कपाली में विशेष समुदाय का एक भी घर नहीं था, लेकिन आज वहां हजारों वोटर हो चुके हैं।”
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पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है और आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों का असर झारखंड की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। कार्यक्रम के दौरान चंपाई सोरेन ने प्रधानमंत्री Narendra Modi और भाजपा की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि जनता अब विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देकर अपने फैसले ले रही है। उनके बयान पर कार्यक्रम में मौजूद समर्थकों ने जोरदार समर्थन भी जताया।
हालांकि, चंपाई सोरेन के इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहे हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह राज्य के भविष्य और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।
चाईबासा | भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल समस्या को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा द्वारा विशेष अभियान चलाकर विभिन्न प्रखंडों के गांवों और टोलों में खराब पड़े 23 चापाकलों की मरम्मत कर उन्हें पुनः चालू कराया गया। विभाग की इस पहल से ग्रामीणों को पेयजल संकट से काफी राहत मिली है। अभियान के तहत खूंटपानी प्रखंड की उलीराजाबासा पंचायत अंतर्गत गालुबासा गांव के खास टोला एवं प्राथमिक मध्य विद्यालय के समीप स्थित चापाकलों की मरम्मत की गई। वहीं बड़ागुंटिया पंचायत के कुंदरूहातु गांव में सड़क किनारे स्थित चापाकल को भी दुरुस्त किया गया।
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टोंटो प्रखंड की केंदेरा पंचायत अंतर्गत बांडीजारी गांव के बुरुसाई टोला, स्कूलपी टोला और बीच टोला में खराब पड़े चापाकलों को ठीक कर पुनः चालू कराया गया। इसके अलावा नोवामुंडी प्रखंड की कोटगढ़ पंचायत अंतर्गत टोंटोपोसी गांव के दानावलूली टोला तथा उच्च विद्यालय कोटगढ़ के समीप स्थित चापाकलों की भी मरम्मत की गई। तांतनगर प्रखंड की तेंतेड़ा पंचायत अंतर्गत जबेड़ा गांव के खास टोला में आंगनबाड़ी केंद्र और मुकुन देवगम के समीप स्थित चापाकलों को चालू कराया गया। वहीं जगन्नाथपुर प्रखंड की मोंगरा पंचायत अंतर्गत मोंगरा गांव के छोटसाई टोला में बसंत गोप एवं विद्यालय के सामने स्थित चापाकलों की मरम्मत की गई। खास टोला स्थित पाउड़ी मंदिर के समीप खराब पड़े चापाकल को भी दुरुस्त किया गया।
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सदर चाईबासा प्रखंड की टेकराहातु पंचायत अंतर्गत टेकराहातु गांव में सड़क किनारे स्थित चापाकल की मरम्मत कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई गई। वहीं कुमारडुंगी प्रखंड की भोंडा पंचायत अंतर्गत आमड़ा गांव के नीचे टोली और स्कूल साई टोला में स्कूल के सामने स्थित चापाकलों को ठीक किया गया। इसके अलावा मंझारी प्रखंड की पंगा पंचायत अंतर्गत पंगा गांव के बिरसिंहसाई टोला में आंगनबाड़ी केंद्र तथा चुटियाबासा टोला स्थित चापाकलों की मरम्मत की गई। वहीं मेरोमहोनर पंचायत के गितिलपी गांव के अभिरामसाई टोला में राजकीयकृत मध्य विद्यालय के समीप स्थित चापाकल को भी दुरुस्त कर पुनः चालू कराया गया।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती पेयजल समस्या को देखते हुए यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि लोगों को स्वच्छ और सुगम पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।
चक्रधरपुर | चक्रधरपुर नगर परिषद द्वारा सोमवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान चक्रधरपुर चेकनाका से प्रखंड कार्यालय तक संचालित किया गया। अभियान के दौरान नगर परिषद की टीम ने अनुमंडल अस्पताल और प्रखंड कार्यालय की चारदीवारी के बाहर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया। नगर परिषद की ओर से बताया गया कि अभियान शुरू होने से पहले कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर पूरे शहर में माइकिंग कर दुकानदारों एवं ठेला-खोमचा संचालकों को अतिक्रमण हटाने की सूचना दी गई थी। इसके बावजूद कई लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई की।
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अभियान के दौरान सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों और अवैध निर्माणों को हटाया गया। नगर परिषद के सिटी मैनेजर ने बताया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार कई दिनों तक चलाया जाएगा। इधर, कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों ने नगर परिषद पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा प्रतिदिन दुकानों और ठेला-खोमचा संचालकों से शुल्क वसूला जाता है, जिसके लिए बाकायदा निविदा भी निकाली जाती है। बावजूद इसके, गरीब दुकानदारों की दुकानों पर जेसीबी चलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया कि बड़े व्यवसायियों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर नगर परिषद मौन रहती है, जबकि छोटे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। वहीं, नगर परिषद की ओर से सफाई देते हुए कहा गया कि ठेला-खोमचा संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया के तहत ठेकेदार द्वारा शुल्क वसूला जाता है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि सड़क किनारे केवल उठाव दुकानें ही लगाई जाएं और उन्हें समय पर हटाया जाए, ताकि यातायात व्यवस्था एवं आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
चाईबासा | जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा एवं जिला सड़क सुरक्षा टीम, परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में झींकपानी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों तथा कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
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अभियान के दौरान DLSA के सचिव रवि चौधरी ने छात्राओं को ट्रैफिक नियमों, रोड मार्किंग, संकेत चिह्नों एवं नियमों के उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग को अनिवार्य बताते हुए तेज रफ्तार और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील की।
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उन्होंने सरकार की गुड समैरिटन योजना तथा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे की जानकारी भी दी। सचिव ने बताया कि वाहन का बीमा (इंश्योरेंस) नहीं होने की स्थिति में मुआवजे की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होती है। वहीं, अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर परिवहन विभाग पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने में सहयोग करता है। कार्यक्रम में छात्राओं को अपने घर, विद्यालय और समाज में यातायात नियमों के पालन के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया गया। इसके अलावा बाल मजदूरी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) की ओर से बताया गया कि पीड़ितों एवं उनके परिवारों को न्याय दिलाने तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए निशुल्क अधिवक्ताओं की व्यवस्था की जाती है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने सोमवार को सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का जायजा लेते हुए प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा की।
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निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने गोपनीय शाखा, सामान्य शाखा, नजारत शाखा तथा निर्वाचन शाखा सहित अन्य विभागों के कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने अनुमंडल क्षेत्र में आयोजित विभिन्न मेलों के लिए जारी परमिशन, विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित रोस्टर, कर्मियों की उपस्थिति पंजी, वेतन निकासी एवं सीएल/ईएल से संबंधित अभिलेखों की जांच की।
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उपायुक्त ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी से कार्यालय के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यों, अनुश्रवण प्रक्रिया तथा न्यायालय से संबंधित मामलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। साथ ही कार्यालयी कार्यों के निष्पादन एवं अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कोल्हान अधीक्षक कार्यालय का भी निरीक्षण किया। वहां उन्होंने न्याय पंचों के माध्यम से संचालित दीवानी न्यायिक कार्यों की जानकारी ली तथा संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा की।
सरायकेला | समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न पेयजल आपूर्ति योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए खराब पड़े चापाकलों एवं जलमीनारों की शीघ्र मरम्मति सुनिश्चित करने तथा पेयजल संबंधी शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन करने के निर्देश दिए गए।
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उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि छूटे हुए सभी गांवों एवं टोलों को नल-जल योजना से आच्छादित करते हुए प्रत्येक घर तक पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि ड्राई क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की पेयजल समस्या का सामना न करना पड़े। बैठक में जल जीवन मिशन (JJM), सिंगल विलेज स्कीम (SVS), मल्टी विलेज स्कीम (MVS) तथा 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने वर्तमान में बंद अथवा खराब पड़ी पेयजल योजनाओं की शीघ्र मरम्मति कर उन्हें पुनः संचालित करने का निर्देश दिया।
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उन्होंने अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं की भौतिक स्थिति का निरीक्षण करने, जलापूर्ति बाधित होने की स्थिति में त्वरित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर निर्धारित समयसीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में प्रभारी उप विकास आयुक्त सह निदेशक डीआरडीए अजय तिर्की, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी कनीय अभियंता, जिला समन्वयक, प्रखंड समन्वयक समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
चाईबासा | महिला कॉलेज की छात्राओं ने झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्रांक-05/प०-08/202389 के माध्यम से कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालयों को संकायवार स्थानांतरित करने के फैसले का कड़ा विरोध किया। इस निर्णय के खिलाफ छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराने के लिए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा।
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प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने कहा कि महिला महाविद्यालय की स्थापना विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा एवं उन्हें समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। ऐसे में संकायों के स्थानांतरण के फैसले से छात्राओं की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है तथा उनके समान अधिकारों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।
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छात्राओं ने कहा कि संकाय स्थानांतरण की इस प्रक्रिया से महिला छात्राओं की सुरक्षा और शैक्षणिक अधिकार दोनों पर आघात होगा। उन्होंने यह भी बताया कि महाविद्यालय के हो विभाग में पिछले कई वर्षों से प्रत्येक सेमेस्टर में बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन सरकारी सूचना में हो विभाग को सुचारू रूप से संचालित रखने को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। छात्राओं ने प्राचार्या के माध्यम से कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति से मांग की कि महिला महाविद्यालय के किसी भी संकाय के स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो कॉलेज की सभी छात्राएं व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी।
प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने कहा, “महिला शिक्षा और सुरक्षा के सवाल पर हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगी। सरकार को महिला महाविद्यालय की गरिमा और छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।” आज के आंदोलन का नेतृत्व माधुरी हेम्ब्रम, संगीता जेराई, अनिता आल्डा और नीलम जामुदा सहित अन्य छात्राओं ने किया। मौके पर सगुन हाँसदा, जतिन दास समेत जिले के कई छात्र प्रतिनिधि उपस्थित थे।
