रांची | झारखंड में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद करीब तीन दर्जन बालू घाटों का संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। इसे लेकर खान सचिव अरवा राजकमल ने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। बालू घाटों के संचालन में सबसे बड़ी बाधा लीज डीड प्रक्रिया का लंबित होना बताया गया है।
जानकारी के अनुसार, राज्य के 16 जिलों के 229 बालू घाट केवल लीज डीड नहीं होने के कारण अटके हुए हैं। लीज डीड की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के उपायुक्तों पर है। इनमें से 35 बालू घाटों की फाइलें केवल उपायुक्त स्तर पर हस्ताक्षर लंबित रहने के कारण रुकी हुई हैं।
सोमवार को बालू घाट संचालन और अवैध खनन की समीक्षा को लेकर आयोजित टास्क फोर्स की ऑनलाइन बैठक में खान सचिव अरवा राजकमल ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि 10 जून से पहले हर हाल में लीज डीड की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। बैठक में सभी जिलों के डीसी, डीएमओ तथा खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा भी शामिल हुए।
खान सचिव ने कहा कि 10 जून से बालू घाटों से बालू निकासी पर एनजीटी की रोक प्रभावी हो जाती है। ऐसे में उससे पहले सभी लंबित घाटों का संचालन शुरू करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नया लीज डीड ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है।
अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश
बैठक में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। खान सचिव ने कहा कि आधुनिक तकनीक और विभिन्न विभागों के समन्वय से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जाए।
उन्होंने बताया कि लघु खनिजों के अवैध खनन की निगरानी के लिए सभी खनन पट्टों की डिजिटल फाइल तैयार की जा रही है। इसके माध्यम से सैटेलाइट से खनन क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी।
इसके अलावा, खान प्रहरी मोबाइल ऐप पर मिलने वाली सूचनाओं की तत्काल जांच कर कार्रवाई करने, संवेदनशील मार्गों पर वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने, चेकपोस्ट निर्माण कराने तथा रेलवे साइडिंग और प्रवेश-निकासी बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर चुके 35 बालू घाटों को जल्द शुरू करने का निर्देश देते हुए अधिकारियों से अगले 10 दिनों के भीतर लीज प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा।
इन जिलों के बालू घाटों की प्रक्रिया पूरी
बोकारो, दुमका, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, रांची, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़ और लातेहार जिलों के कई बालू घाटों की कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब लीज डीड पर अंतिम हस्ताक्षर का इंतजार है।
