जमशेदपुर | बागबेड़ा थाना क्षेत्र के डीबी रोड पर गुरुवार सुबह करीब 7 बजे तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने सड़क पर कई लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH) में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद टीवीएस एक्सएल (JH 05 BU 8686) से घर लौट रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित कार (JH 05 EF 9444) ने उसकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर मौजूद तीन अन्य लोगों को भी अपनी चपेट में लेती चली गई।
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हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना के तुरंत बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचाया गया।
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स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार चालक नशे की हालत में था। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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घटना की सूचना मिलते ही बागबेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। साथ ही, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके और चालक की पहचान सुनिश्चित की जा सके।
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घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों ने लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
चाईबासा | जिला उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बुधवार को एफसीआई (FCI) गोदाम, पाताहातु का निरीक्षण कर गोदाम के संचालन, खाद्यान्न भंडारण, रखरखाव एवं परिवहन व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गोदाम में उपलब्ध खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण, गुणवत्ता तथा संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने गोदाम में उपलब्ध गेहूं, चावल सहित अन्य खाद्यान्न के स्टॉक की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अनाज के बोरों का निरीक्षण कर उनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से भंडारण की व्यवस्था का अवलोकन किया तथा अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित करने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।
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उपायुक्त ने खाद्यान्न के परिवहन तंत्र की भी समीक्षा की। उन्होंने खाद्यान्न के आवागमन, लोडिंग-अनलोडिंग की प्रक्रिया तथा समयबद्ध आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही गोदाम परिसर में स्थापित धर्मकांटा (वेट ब्रिज) का निरीक्षण कर उसकी कार्यप्रणाली, माप-तौल की शुद्धता एवं नियमित संचालन की भी जांच की।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खाद्यान्न का भंडारण एवं परिवहन पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभुकों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।
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उन्होंने गोदाम परिसर की स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था तथा अभिलेखों के नियमित संधारण पर भी विशेष बल देते हुए कहा कि खाद्यान्न प्रबंधन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं का प्रभावी एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बुधवार को प्रमंडलीय प्रशिक्षण संस्थान, पाताहातु का निरीक्षण कर संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भवन के रख-रखाव, प्रशिक्षण कक्षों की स्थिति, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षकों एवं छात्रों के आवासीय प्रबंध, शौचालयों की साफ-सफाई, बेंच-डेस्क की गुणवत्ता, प्रकाश व्यवस्था तथा पूरे परिसर की स्वच्छता का बारीकी से निरीक्षण किया।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को संस्थान परिसर में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा भवन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का समुचित रख-रखाव करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने परिसर को अधिक हरित एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त पौधरोपण करने पर बल दिया। साथ ही आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण कक्षों एवं अन्य कमरों का सुदृढ़ीकरण कर उन्हें अधिक सुविधाजनक बनाने के निर्देश भी दिए।
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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि प्रशिक्षणार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संस्थान में खेलकूद की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उन्हें प्रशिक्षण के साथ-साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास के भी बेहतर अवसर मिल सकें। उन्होंने संस्थान में अध्ययन का अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए पुस्तकालय की स्थापना करने पर भी जोर दिया।
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उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संस्थान में उपलब्ध सभी सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से बेहतर बनाया जाए, ताकि प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के साथ आधुनिक एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने बुधवार को 52-चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची के अद्यतन, गणना प्रपत्रों के संकलन एवं सत्यापन, पात्र मतदाताओं के नामांकन तथा बूथ स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों एवं बूथ लेवल ऑफिसरों (बीएलओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णतः त्रुटिरहित, अद्यतन एवं पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज नहीं होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभियान को पूरी गंभीरता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ संपन्न कराने का निर्देश दिया।
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उपायुक्त ने बीएलओ एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक ही परिवार के सभी पात्र मतदाताओं के नाम यथासंभव एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं।
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इसके अलावा प्राप्त गणना प्रपत्रों का समयबद्ध सत्यापन, ए.एस.डी.डी. (ASDD) सूची को अंतिम रूप देकर उसका निर्धारित समय-सीमा के भीतर डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने तथा विदेशी नागरिकों से संबंधित प्राप्त सूचनाओं एवं दस्तावेजों का विधिवत परीक्षण कर उन्हें संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रक्रियाओं का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना है।
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निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने आयोजित बीएलओ-बीएलए-2 की तृतीय बैठक एवं चुनाव पाठशाला का भी अवलोकन किया। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी बूथ लेवल ऑफिसरों (बीएलओ), बूथ लेवल एजेंट-2 (बीएलए-2) तथा संबंधित अधिकारियों से अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने और मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 से जुड़े सभी कार्यों का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
रांची | झारखंड के रचनात्मक भविष्य को नई दिशा देने की दिशा में बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JFDC) और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI), कोलकाता के बीच झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
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इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता केवल एक संस्थान की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक नई शुरुआत है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल के सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. रामदयाल मुंडा की सोच के अनुरूप झारखंड का हर व्यक्ति अपने भीतर एक कलाकार समेटे हुए है। यदि उन्हें सही मंच, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिले तो राज्य की प्रतिभाएं नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने राज्य के कलाकारों, निर्देशकों और युवा रचनाकारों को शुभकामनाएं देते हुए इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक समय डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही सबसे बड़ा सपना माना जाता था, लेकिन आज हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसी सोच के साथ यह मंच तैयार किया गया है, ताकि राज्य के युवा अपनी रचनात्मक प्रतिभा को निखार सकें, नई पहचान बना सकें और अनुभवी संस्थानों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकें।
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मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रकाश झा का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी शिक्षा-दीक्षा झारखंड में हुई और आज वे देश के प्रतिष्ठित फिल्मकारों में गिने जाते हैं। यह झारखंड की प्रतिभा और संभावनाओं का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान राज्य के युवाओं के लिए नए अवसरों और रचनात्मक भविष्य के द्वार खोलेगा।
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उन्होंने कहा कि झारखंड प्रतिभाओं की धरती है। संथाली फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना राज्य की सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षमता का प्रमाण है। यदि प्रतिभाओं को उचित मंच और प्रोत्साहन मिले तो राज्य से कई और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, दिल बेचारा और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी चर्चित फिल्मों की शूटिंग भी झारखंड में हो चुकी है, जो राज्य की फिल्म निर्माण क्षमता को दर्शाती है।
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झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रतिभाशाली निर्देशकों, कलाकारों एवं युवा रचनाकारों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान झारखंड की रचनात्मक प्रतिभा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नया मंच प्रदान करेगा तथा राज्य को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
चक्रधरपुर | NEET परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर चक्रधरपुर में 25 जुलाई को ‘छात्र अधिकार रैली’ आयोजित की जाएगी। इस संबंध में बुधवार को वन विश्रामागार में छात्र एवं युवाओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
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बैठक में जानकारी दी गई कि 25 जुलाई (शनिवार) को सुबह 10:30 बजे कारमेल स्कूल चौक से अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) कार्यालय तक छात्र अधिकार रैली निकाली जाएगी। रैली के उपरांत एक प्रतिनिधिमंडल अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगा। आयोजकों के अनुसार, ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी।
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आयोजकों ने बताया कि रैली में सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों, शिक्षाविदों तथा आम नागरिकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनका कहना है कि रैली का उद्देश्य छात्रों की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना है।
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बैठक में अनुप महतो, आमिर, शिव शंकर सामड, गिलमान अनवर, सलुका बोदरा, अजय कुंभकार, अमन मुस्तफा, प्रीतम बांकिरा, तौहिद आलम, सन्नी रॉबर्ट, विजय सुंबरुई, पप्पू, बंटी, हर्ष बाजरा, अंकित होनहागा, संजय साहू, धीरज कटियार, सन्नी खान, नीतीश दोंगो, नदीम मुस्तफा, मिथलेश केराई, डेविड सागर मुंडा, देवेश महतो, अफताब सहित अन्य छात्र एवं युवा उपस्थित थे।
रांची | झारखंड मंत्रिपरिषद ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण जनहितकारी और विकास संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, पंचायती राज, न्यायिक सेवा और शहरी विकास से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं।
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गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति में छूट मंत्रिपरिषद ने सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 मधुमेह, अन्य गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) से प्रभावित तथा दिव्यांग बच्चों को विद्यालयों की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवश्यक 75 प्रतिशत उपस्थिति की बाध्यता में छूट देने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी है। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा को मिली मंजूरी राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को कम समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (HEMS) शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
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दो नए डिग्री कॉलेज भवनों के निर्माण को स्वीकृति गिरिडीह जिले के जमुआ में डिग्री महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए ₹38.22 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय निर्माण के लिए ₹40.14 करोड़ स्वीकृत किए गए। इसके अलावा, डिग्री महाविद्यालय, बरही का नाम बदलकर डिग्री महाविद्यालय, चंदवारा करने की मंजूरी दी गई। छात्रावास पोषण योजना में संशोधन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावासों के निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन के लिए लागू झारखंड छात्रावास पोषण योजना-2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब छात्रावास संचालन हेतु एनजीओ का चयन उपायुक्त स्तर पर किया जाएगा।
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पंचायती राज क्षेत्रों के बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन झारखंड के पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में लागू झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की। विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के उन सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों, जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से पूर्व हुई थी, को 1 जनवरी 2016 से 7वें पुनरीक्षित वेतनमान (7th CPC) के आधार पर पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मंजूरी दी गई। आदित्यपुर नगर निगम भवन निर्माण को मंजूरी सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम के नए म्युनिसिपल भवन निर्माण के लिए ₹39.67 करोड़ के तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
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AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम परियोजना को हरी झंडी मंत्रिपरिषद ने झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट कार्यक्रम के तहत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अगले पांच वर्षों के लिए AI Powered VirtualClassroom Project को मंजूरी दी। इस परियोजना के अंतर्गत: 2 केंद्रीय स्टूडियो, 5 प्रमंडलीय क्षेत्रीय स्टूडियो (डायट में), 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस योजना पर ₹176.07 करोड़ खर्च किए जाएंगे। न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 2004 में संशोधन करते हुए झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
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महाधिवक्ता कार्यालय में नए पदों का सृजन झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में महाधिवक्ता कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए निम्न पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई: 2 अतिरिक्त वरीय अपर महाधिवक्ता, 1 अतिरिक्त अपर महाधिवक्ता, 1 अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, 44 अतिरिक्त सरकारी वकील, 15 लॉ रिसर्च ऑफिसर। सरकार के अनुसार इन निर्णयों से शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी, साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
सरायकेला | समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास, पर्यटक सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने तथा स्वीकृत योजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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बैठक में सीतारामपुर डैम, सतनाला डैम, डोबो, राजनगर स्थित श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर, भीमखंडा तथा सरायकेला के श्मशान काली मंदिर सहित जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधाओं के विस्तार को लेकर विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें बोटिंग सुविधा, कनेक्टिंग एप्रोच रोड, घाट एवं सीढ़ियों का निर्माण एवं विकास, रेलिंग, वॉल पेंटिंग, साइनेज (सूचनात्मक संकेतक), बैठने की व्यवस्था, पार्किंग तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास संबंधी योजनाएं शामिल रहीं। उपायुक्त ने सभी स्वीकृत योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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बैठक के दौरान पर्यटन विभाग की श्रेणी-‘बी’ के अंतर्गत सांस्कृतिक मेला एवं पर्यटन महोत्सव के चयन पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस क्रम में खरसावां छऊ महोत्सव एवं जायदा पर्यटन मेला का जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप मूल्यांकन करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
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आकर्षणी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक विद्युत व्यवस्था से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति एवं स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभाग को सभी कार्य नियमानुसार एवं निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
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बैठक में बिरसा मुंडा स्टेडियम, सरायकेला में निर्मित टेनिस, बास्केटबॉल एवं वॉलीबॉल कोर्ट के प्रभावी संचालन और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने जिला खेल पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को आपसी समन्वय स्थापित कर विद्यालयों के इच्छुक विद्यार्थियों की नियमित भागीदारी सुनिश्चित करने, प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा खेल अधोसंरचना का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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समीक्षा के दौरान जिला खेल पदाधिकारी ने बताया कि जिले में चार नए डे-बोर्डिंग खेल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए विभाग को पूर्व में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस पर उपायुक्त ने प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए विभाग से पुनः पत्राचार करने, आवश्यक समन्वय स्थापित करने तथा नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, आदित्यपुर नगर निगम के नगर आयुक्त एजाज अनवर, जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार सहित जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन कार्यकारिणी समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
रांची | झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में कथित अनियमितताओं को लेकर सीआईडी द्वारा आयोग कार्यालय और संबंधित अधिकारियों के ठिकानों पर की गई छापेमारी पर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के अधीन कार्य करने वाली जांच एजेंसी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने आने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
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उनके अनुसार यह कार्रवाई सरकार की जवाबदेही तय करने के बजाय पूरे प्रकरण को नियंत्रित करने का प्रयास प्रतीत होती है। सुदेश महतो ने कहा कि जेपीएससी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने शुरू से ही गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। परीक्षा परिणाम, चयन प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सरकार के अधीनस्थ एजेंसी द्वारा की जा रही जांच युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।
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सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग आजसू प्रमुख ने कहा कि यदि राज्य सरकार वास्तव में पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति गंभीर है, तो उसे बिना किसी देरी के पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। उनका कहना है कि स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच होने से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित अनियमितताओं के लिए कौन जिम्मेदार है और पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।
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युवाओं के हित में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सरकार से राजनीतिक छवि बचाने के बजाय युवाओं के विश्वास को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
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आजसू पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह जेपीएससी अभ्यर्थियों के न्यायपूर्ण संघर्ष के साथ खड़ी है और पारदर्शी, निष्पक्ष तथा जवाबदेह भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए हर लोकतांत्रिक मंच पर अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।
सरायकेला | विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत बुधवार को जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) एवं बूथ स्तरीय अभिकर्ता-2 (बीएलए-2) की तृतीय बैठक तथा चुनाव पाठशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या-345, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सरायकेला सहित विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति, गणना प्रपत्रों के संगणकीकरण तथा अभिलेखों के संधारण की समीक्षा की।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने बूथ स्तरीय अधिकारियों एवं बूथ स्तरीय अभिकर्ता-2 से अब तक प्राप्त गणना प्रपत्रों, उनके संगणकीकरण की प्रगति तथा लंबित कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि शेष सभी गणना प्रपत्रों का संगणकीकरण शीघ्र पूर्ण किया जाए तथा प्रत्येक प्रविष्टि का सावधानीपूर्वक सत्यापन करते हुए कार्य को त्रुटिरहित और निर्धारित समय-सीमा के भीतर संपन्न किया जाए।
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक पात्र मतदाता तक गणना प्रपत्र पहुंचाया जाए। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं शुद्धता बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए सभी लंबित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया।
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इधर, जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित बूथ स्तरीय अधिकारी एवं बूथ स्तरीय अभिकर्ता-2 की तृतीय बैठक तथा चुनाव पाठशाला का निरीक्षण संबंधित निर्वाची निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाची निबंधन पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गणना प्रपत्रों के समयबद्ध संगणकीकरण, अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण, निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य निष्पादन तथा लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
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उपायुक्त के निरीक्षण के दौरान जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती पारुल सिंह, सहायक निर्वाची निबंधन पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, सरायकेला श्री अमित श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।
