रांची | झारखंड मंत्रिपरिषद ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण जनहितकारी और विकास संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, पंचायती राज, न्यायिक सेवा और शहरी विकास से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं।
गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति में छूट
मंत्रिपरिषद ने सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 मधुमेह, अन्य गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) से प्रभावित तथा दिव्यांग बच्चों को विद्यालयों की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवश्यक 75 प्रतिशत उपस्थिति की बाध्यता में छूट देने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी है।
हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा को मिली मंजूरी
राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को कम समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (HEMS) शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
दो नए डिग्री कॉलेज भवनों के निर्माण को स्वीकृति
गिरिडीह जिले के जमुआ में डिग्री महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए ₹38.22 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय निर्माण के लिए ₹40.14 करोड़ स्वीकृत किए गए।
इसके अलावा, डिग्री महाविद्यालय, बरही का नाम बदलकर डिग्री महाविद्यालय, चंदवारा करने की मंजूरी दी गई।
छात्रावास पोषण योजना में संशोधन
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावासों के निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन के लिए लागू झारखंड छात्रावास पोषण योजना-2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब छात्रावास संचालन हेतु एनजीओ का चयन उपायुक्त स्तर पर किया जाएगा।
पंचायती राज क्षेत्रों के बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन
झारखंड के पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में लागू झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की।
विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ
राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के उन सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों, जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से पूर्व हुई थी, को 1 जनवरी 2016 से 7वें पुनरीक्षित वेतनमान (7th CPC) के आधार पर पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मंजूरी दी गई।
आदित्यपुर नगर निगम भवन निर्माण को मंजूरी
सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम के नए म्युनिसिपल भवन निर्माण के लिए ₹39.67 करोड़ के तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम परियोजना को हरी झंडी
मंत्रिपरिषद ने झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट कार्यक्रम के तहत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अगले पांच वर्षों के लिए AI Powered VirtualClassroom Project को मंजूरी दी। इस परियोजना के अंतर्गत:
2 केंद्रीय स्टूडियो,
5 प्रमंडलीय क्षेत्रीय स्टूडियो (डायट में),
1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी।
इस योजना पर ₹176.07 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन
झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 2004 में संशोधन करते हुए झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
महाधिवक्ता कार्यालय में नए पदों का सृजन
झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में महाधिवक्ता कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए निम्न पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई:
2 अतिरिक्त वरीय अपर महाधिवक्ता,
1 अतिरिक्त अपर महाधिवक्ता,
1 अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता,
44 अतिरिक्त सरकारी वकील,
15 लॉ रिसर्च ऑफिसर।
सरकार के अनुसार इन निर्णयों से शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी, साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
