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आईपीएल फाइनल: दोनों टीमों की बल्लेबाजी मजबूत, रिकॉर्ड स्कोर की उम्मीद

आईपीएल फाइनल: दोनों टीमों की बल्लेबाजी मजबूत, रिकॉर्ड स्कोर की उम्मीद

धर्मशाला | आईपीएल फाइनल में दोनों टीमों की बल्लेबाजी बेहद मजबूत नजर आ रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है और फाइनल मुकाबले में भी उनसे बड़ी पारियां खेलने की उम्मीद रहेगी।

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से शीर्ष क्रम में सूर्यवंशी (583 रन), यशस्वी जायसवाल (397 रन) और ध्रुव जुरेल (458 रन) ने अहम योगदान दिया है। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए अभिषेक शर्मा (563 रन), ट्रैविस हेड (393 रन) और ईशान किशन (569 रन) ने टीम की बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान की है।

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नंबर चार पर बल्लेबाजी करने वाले हेनरिक क्लासेन (606 रन) का प्रदर्शन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगातार प्रभावशाली बल्लेबाजी करते हुए टीम को कई महत्वपूर्ण मौकों पर मजबूती दी है।

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दोनों टीमों के बल्लेबाजी क्रम में विस्फोटक क्षमता मौजूद है। हालांकि, यशस्वी जायसवाल और ट्रैविस हेड जैसे बल्लेबाजों के प्रदर्शन में निरंतरता फाइनल मुकाबले में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों को एक हाई-स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद रहेगी।

कर्नाटक में सीएम पद विवाद का अंत! सिद्धारमैया जल्द दे सकते हैं इस्तीफा, कांग्रेस ने निकाला समाधान

कर्नाटक में सीएम पद विवाद का अंत! सिद्धारमैया जल्द दे सकते हैं इस्तीफा, कांग्रेस ने निकाला समाधान

बेंगलुरु | कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबे समय से चल रही सियासी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच जारी विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस नेतृत्व ने इस मामले पर सहमति का रास्ता निकाल लिया है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जल्द अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

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जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई अहम बैठकों के बाद डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। वहीं, सिद्धारमैया को पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की भूमिका और राज्यसभा भेजे जाने का प्रस्ताव दिए जाने की चर्चा है। हालांकि, इस पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

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कांग्रेस नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन अंदरखाने सत्ता हस्तांतरण को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी ने आंतरिक विवाद को बढ़ने से रोकने और संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए समझौते का फार्मूला तैयार किया है।

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यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा, तो कर्नाटक में जल्द नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि, अंतिम फैसला और आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है।

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नई दिल्ली में भव्य जनजातीय सांस्कृतिक समागम, निकली विशाल शोभायात्रा

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर नई दिल्ली में भव्य जनजातीय सांस्कृतिक समागम, निकली विशाल शोभायात्रा

नई दिल्ली | भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर रविवार को नई दिल्ली में भव्य जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रामलीला मैदान से लाल किला तक विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और गौरव का भव्य प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोगों एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया।

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शोभायात्रा में पारंपरिक वेशभूषा, सांस्कृतिक झांकियां और जनजातीय कला आकर्षण का केंद्र रहीं। पूरे मार्ग में जनजातीय संस्कृति की विविधता और विरासत की झलक देखने को मिली, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा।

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कार्यक्रम में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव, पश्चिम बंगाल सरकार के आदिवासी मंत्री खुदीराम टुडू, अशोक बडाईक, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री आनंद मुर्मू एवं आईटी सेल सह प्रभारी अनिल बोदरा सहित झारखंड से पहुंचे कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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इस दौरान उपस्थित नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, त्याग और आदर्शों को याद करते हुए समाज से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय समाज की एकता, संस्कृति और परंपराओं को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया।

सासाराम रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, एक बोगी जलकर खाक

सासाराम रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, एक बोगी जलकर खाक

सासाराम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय–गया रेलखंड के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। सासाराम से आरा होते हुए पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में आग लगने के बाद प्लेटफॉर्म और ट्रेन में मौजूद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। घटना सोमवार सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है।
एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक

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आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बाद में सुरक्षा के मद्देनजर जली हुई बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद रेलवे प्रशासन और अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
आरपीएफ निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए रेल प्रशासन द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

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व्यवस्था पर उठे सवाल
घटना के बाद स्थानीय लोगों और रेल यात्रियों में नाराजगी देखी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने रेलवे प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय पर पानी और कार्यशील अग्निशमन यंत्र उपलब्ध होते, तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था।

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लोगों का आरोप है कि ट्रेन में रिफिलिंग के लिए बिछाई गई पाइपलाइन में पानी नहीं था और रेलवे के अग्निशमन सिलेंडर भी खाली या अनुपयोगी थे। उनका कहना है कि शुरुआती स्तर पर आग बुझाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण आग तेजी से फैल गई और एक बोगी पूरी तरह जल गई।
फिलहाल रेल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और आग लगने के कारणों के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है।

सुपर अल-नीनो का खतरा बढ़ा, वैज्ञानिकों ने 1877 जैसी वैश्विक तबाही की जताई आशंका

सुपर अल-नीनो का खतरा बढ़ा, वैज्ञानिकों ने 1877 जैसी वैश्विक तबाही की जताई आशंका

नई दिल्ली | वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि “सुपर अल-नीनो” अब केवल इतिहास की एक भयावह घटना नहीं रह गया है, बल्कि वर्ष 2026 में इसके दोबारा गंभीर रूप लेने की आशंका बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रशांत महासागर में तेजी से बढ़ता तापमान दुनिया को एक बड़े जलवायु संकट की ओर धकेल सकता है।

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वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्ष 1877-78 में आए अब तक के सबसे शक्तिशाली अल-नीनो ने वैश्विक स्तर पर भारी तबाही मचाई थी। उस दौरान दुनिया के कई हिस्सों में भीषण सूखा, फसलों की बर्बादी, अकाल और बीमारियों का लंबा दौर देखने को मिला था। अब 2026 में फिर वैसी ही परिस्थितियां बनने के संकेत मिल रहे हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, प्रशांत महासागर की सतह और गहराई दोनों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कुछ जलवायु पूर्वानुमानों में यह आशंका जताई गई है कि मौजूदा स्थिति 1877-78 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार खतरा इसलिए अधिक है, क्योंकि आज पृथ्वी पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज्यादा गर्म हो चुकी है। ऐसे में सूखा, बाढ़, गर्मी की लहर और खाद्य संकट जैसी आपदाओं की तीव्रता बढ़ सकती है।

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इतिहास के अनुसार, 1876 से 1878 के बीच आए सुपर अल-नीनो ने भारत, चीन, ब्राजील और अफ्रीका के बड़े हिस्सों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। कई क्षेत्रों में मानसून पूरी तरह विफल हो गया था, जिससे फसलें सूख गईं, पशुधन नष्ट हो गया और करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हुए। विभिन्न अनुमानों के मुताबिक उस समय दुनिया की कुल आबादी का लगभग 2 से 3 प्रतिशत प्रभावित हुआ था और करीब 3 से 6 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। कई विशेषज्ञ यह आंकड़ा लगभग 5 करोड़ तक बताते हैं।

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जलवायु वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि मौजूदा तापमान वृद्धि का सिलसिला जारी रहा, तो आने वाले महीनों में दुनिया को गंभीर पर्यावरणीय और मानवीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

नीट-यूजी परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी, शिक्षा मंत्री ने किए बड़े ऐलान

नीट-यूजी परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी, शिक्षा मंत्री ने किए बड़े ऐलान

दिल्ली | राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी थी। अब NEET-UG परीक्षा का दोबारा आयोजन 21 जून 2026 को किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा से जुड़ी तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और पेपर लीक मामले की जांच की जानकारी दी। उन्होंने स्वीकार किया कि परीक्षा प्रणाली में चूक हुई है और इसकी जिम्मेदारी भी ली।
इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षार्थियों को 14 जून तक एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही छात्रों को अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

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सरकार की ओर से यह भी घोषणा की गई कि परीक्षार्थियों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और परीक्षा के दौरान छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि दोबारा परीक्षा के कारण छात्रों पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से NEET परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी, ताकि पारदर्शिता और सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।

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वहीं, NTA ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर परीक्षा की नई तारीख की आधिकारिक घोषणा की। एजेंसी ने कहा कि भारत सरकार की स्वीकृति के बाद NEET (UG) परीक्षा का पुनर्नियोजन 21 जून 2026, रविवार को किया गया है।

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NTA ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने की अपील की है। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए NTA ने हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 और 011-69227700 जारी किए हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी neet-ug@nta.ac.in पर ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर सियासत तेज, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर सियासत तेज, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा


नई दिल्ली | पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। चुनावी माहौल समाप्त होते ही ईंधन के दामों में हुई वृद्धि पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है।

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विपक्ष का कहना है कि चुनाव के दौरान जनता को राहत मिलने की उम्मीद दिखाई जाती है, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही महंगाई का बोझ सीधे आम लोगों पर डाल दिया जाता है। विपक्षी नेताओं ने इसे आम जनता के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की है।

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हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच, सोशल मीडिया पर भी पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

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आम लोगों के बीच भी बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर चिंता और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है, खासकर उन लोगों में जो रोजमर्रा के कामकाज और परिवहन के लिए पेट्रोल और डीजल पर निर्भर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर परिवहन, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है, जिससे महंगाई और बढ़ने की आशंका है।

दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, अरविंद केजरीवाल समेत कई AAP नेताओं पर आपराधिक अवमानना मामला शुरू

दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, अरविंद केजरीवाल समेत कई AAP नेताओं पर आपराधिक अवमानना मामला शुरू

दिल्ली | दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बड़ा कानूनी और राजनीतिक मोड़ सामने आया है। एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की है।

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अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ सुनियोजित तरीके से माहौल बनाने और जनता के बीच अदालत की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने का प्रयास किया गया। इस मामले में Manish Sisodia, Sanjay Singh, Saurabh Bharadwaj और Vinay Mishra के नाम भी शामिल हैं।

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कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि न्यायिक फैसलों की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन न्यायपालिका की छवि खराब करने या अदालत की निष्पक्षता पर अविश्वास पैदा करने वाला अभियान गंभीर मामला माना जाएगा।

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इस घटनाक्रम के बाद राजनीति के साथ-साथ न्यायपालिका की गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं को लेकर नई बहस छिड़ गई है। आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई और अदालत की टिप्पणियों पर देशभर की नजरें टिकी रहेंगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- “कार्यपालिका ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है”

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- “कार्यपालिका ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है”

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था में कार्यपालिका का अत्यधिक नियंत्रण दिखाई देता है, जो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अदालत ने सवाल उठाया कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाली संस्था के चयन में किसी स्वतंत्र सदस्य को शामिल क्यों नहीं किया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक के चयन में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) चयन समिति का हिस्सा होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति में उन्हें शामिल नहीं किया जाता।
जस्टिस दत्ता ने कहा,
“CBI निदेशक की नियुक्ति में CJI शामिल होते हैं। इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने या कानून के शासन से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र को बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए?”

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उन्होंने आगे कहा कि अदालत यह नहीं कह रही कि चयन समिति में CJI को ही शामिल किया जाए, लेकिन किसी स्वतंत्र सदस्य की मौजूदगी आवश्यक होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि तीसरा सदस्य मंत्रालय से ही क्यों होना चाहिए।
जस्टिस दत्ता ने कहा,
“आज प्रधानमंत्री एक सदस्य चुनते हैं और विपक्ष के नेता (LoP) दूसरे सदस्य को चुनते हैं। यदि दोनों के बीच मतभेद हो, तो क्या तीसरा सदस्य विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएगा?”
इस पर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि वह इस विषय पर कोई अटकल नहीं लगाना चाहते और व्यावहारिक रूप से स्थिति अलग भी हो सकती है। इस पर जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा,
“तो इसका मतलब है कि कार्यपालिका ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है।”

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पीठ ने यह भी कहा कि इस प्रकार की नियुक्तियों में निर्णय व्यवहारिक रूप से 2:1 के बहुमत से होगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री के प्रधानमंत्री के रुख से अलग राय रखने की संभावना बेहद कम होती है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने यह भी सवाल उठाया कि कार्यपालिका को “वीटो” जैसी स्थिति क्यों दी गई है। उन्होंने कहा कि संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कानूनों की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगा।
उन्होंने कहा,
“पहली नजर में हमें इस बात से परेशानी हो रही है कि कार्यपालिका को वीटो का अधिकार क्यों दिया गया है। संसद कानून बना सकती है, लेकिन कानूनों की अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।”

NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, नासिक-पुणे कनेक्शन आया सामने

NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, नासिक-पुणे कनेक्शन आया सामने

नई दिल्ली | NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, लीक हुए प्रश्नपत्र का कनेक्शन महाराष्ट्र के नासिक और पुणे से जुड़ता नजर आ रहा है। शुरुआती जांच में दावा किया गया है कि प्रश्नपत्र की पहली कॉपी नासिक में तैयार हुई थी और परीक्षा से पहले ही यह विभिन्न राज्यों तक पहुंच गई थी। हालांकि पूछताछ में अब यह भी सामने आया है कि कथित “गेस पेपर” पुणे से लीक हुआ था।

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पेपर लीक का ट्रैवल रूट आया सामने
जांच एजेंसियों के मुताबिक, लीक हुआ पेपर सबसे पहले महाराष्ट्र से हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचा। वहां इसके करीब 10 सेट तैयार किए गए। इसके बाद पेपर राजस्थान के जयपुर, जमवारामगढ़ और सीकर तक पहुंचा। जांच में यह भी सामने आया है कि पेपर जम्मू-कश्मीर, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड तक फैल चुका था।
पुणे से मिला था गेस पेपर
नासिक में हिरासत में लिए गए आरोपी ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसे यह गेस पेपर पुणे से मिला था। इस जानकारी के बाद पुणे से भी एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

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नासिक से छात्र गिरफ्तार
नासिक क्राइम ब्रांच यूनिट-2 ने कार्रवाई करते हुए बीएमएस अंतिम वर्ष के 30 वर्षीय छात्र को हिरासत में लिया है। आरोपी मूल रूप से नासिक जिले के नांदगांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पहचान छुपाने के लिए भेष बदलकर और सिर मुंडवाकर घूम रहा था। तकनीकी विश्लेषण और फोटो की मदद से पुलिस ने उसे करीब एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।
राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा आरोपी
नासिक पुलिस आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस के हवाले करेगी। फिलहाल मामले की जांच राजस्थान पुलिस की एसओजी और अन्य एजेंसियां कर रही हैं।
CBI को सौंपी गई जांच

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केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। सीबीआई जल्द नियमित मामला दर्ज कर एसओजी से केस फाइल, दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेगी। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से भी जरूरी जानकारी और दस्तावेज जुटाए जाएंगे।
दोबारा होगी NEET UG 2026 परीक्षा
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को आयोजित NEET UG परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। एजेंसी ने कहा कि नई परीक्षा तिथियों और एडमिट कार्ड जारी करने की जानकारी जल्द आधिकारिक माध्यमों से साझा की जाएगी।
छात्रों के हित में लिया गया फैसला
NTA ने बयान जारी कर कहा कि दोबारा परीक्षा कराने से छात्रों और अभिभावकों को असुविधा होगी, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी था। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से किया गया रजिस्ट्रेशन, उम्मीदवारों का डेटा और चयनित परीक्षा केंद्र दोबारा होने वाली परीक्षा में मान्य रहेंगे। छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।
साथ ही NTA ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचें।