चाईबासा | मोहर्रम पर्व के मद्देनज़र पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिलेभर में व्यापक सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों सहित सभी प्रमुख जुलूस मार्गों, चौक-चौराहों तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
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विधि-व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 24×7 संचालित किया जा रहा है। कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
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इसके अलावा, जिले के विभिन्न स्थानों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से जुलूस मार्गों और अन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा अप्रिय स्थिति की सूचना तत्काल प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
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उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक अमित रेनू स्वयं जिले की विधि-व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं, वरीय प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दे रहे हैं।
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जिला प्रशासन ने सभी मोहर्रम इंतजामिया कमेटियों, अखाड़ा समितियों एवं आम नागरिकों से आपसी भाईचारा, सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखते हुए पर्व मनाने की अपील की है। साथ ही, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष या निकटतम पुलिस थाना को देने का आग्रह किया है।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विधि-व्यवस्था भंग करने, अफवाह फैलाने अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने कहा कि सभी समुदायों के सहयोग से मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
चाईबासा | मलेरिया रोधी माह जून-2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग जिले को मलेरिया मुक्त बनाने के उद्देश्य से व्यापक अभियान चला रहे हैं। उपायुक्त मनीष कुमार के मार्गदर्शन में मलेरिया की रोकथाम, समय पर जांच, प्रभावी उपचार और जन-जागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
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स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 255 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के 1,169 गांवों में कुल 1,51,156 घरों में दो चरणों में कीटनाशी छिड़काव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के तहत अब तक 405 गांवों के 24,349 घरों में सफलतापूर्वक कीटनाशी का छिड़काव किया जा चुका है।
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मिशन UDAY के तहत संचालित “प्रोजेक्ट जागृति” के अंतर्गत जिलेभर में सक्रिय रोगी खोज अभियान चलाया गया। इस अभियान में मलेरिया से संक्रमित 579 मरीजों की पहचान कर उन्हें तत्काल उपचार उपलब्ध कराया गया।
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इसके अलावा, 20 से 30 जून तक संचालित “मिशन मलेरिया उलगुलान” के तहत 16 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के 86 गांवों में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 814 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 46 व्यक्ति मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी संक्रमित मरीजों का उपचार शुरू कर दिया गया है।
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मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिलेभर में जागरूकता रथ, माइकिंग, रैलियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, पुस्तिका वितरण, हाट-बाजारों में प्रचार-प्रसार, विद्यालयों में कार्यशालाएं तथा ग्राम सभाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस पिकेट, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ कैंपों में भी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बुखार होने पर तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया की जांच कराएं, चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार पूरा उपचार लें, नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करें तथा घर और आसपास जलजमाव न होने दें, ताकि मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सके।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती गुदड़ी प्रखंड की टोमडेल पंचायत में जिला प्रशासन एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के तत्वावधान में ‘प्रोजेक्ट बदलाव’ के तहत सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनोहरपुर के विधायक जगत माझी और उपायुक्त मनीष कुमार ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) एवं सामुदायिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं से संवाद कर महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक नेतृत्व और आजीविका संवर्धन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
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कार्यक्रम में पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, प्रशिक्षु आईएएस ईरा जोरवाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया, प्रखंड प्रमुख, जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम प्रबंधक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं, जिले के विभिन्न सीएलएफ (क्लस्टर लेवल फेडरेशन) के सदस्य एवं बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं वर्चुअल माध्यम से भी कार्यक्रम से जुड़ीं।
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54 सीएलएफ में शुरू हुआ बर्तन बैंक, शेष में जल्द संचालन के निर्देश सखी संवाद के दौरान महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक नेतृत्व और आजीविका संवर्धन की दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले के 75 सीएलएफ में से 54 में बर्तन बैंक का संचालन शुरू हो चुका है। शेष सीएलएफ में भी इसे शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए, ताकि सामुदायिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
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इसके अलावा, आपातकालीन परिस्थितियों में महिलाओं एवं समुदाय को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक सीएलएफ में आकस्मिक कोष (इमरजेंसी फंड) के गठन पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में निक्षय मित्र के रूप में टीबी मरीजों को गोद लेने संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रोजेक्ट बदलाव और जागृति की उपलब्धियों पर हुई चर्चा कार्यक्रम के दौरान जिले में संचालित प्रोजेक्ट बदलाव एवं प्रोजेक्ट जागृति के उद्देश्यों, उपलब्धियों और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी साझा की गई। महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता, नशा उन्मूलन, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनभागीदारी, आत्मनिर्भरता तथा महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की विभिन्न पहलों से भी अवगत कराया गया।
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महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास संभव नहीं : विधायक अपने संबोधन में विधायक जगत माझी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। उन्होंने महिलाओं से गांवों के विकास, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना समग्र विकास की कल्पना संभव नहीं है और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सामुदायिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
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व्यवहार परिवर्तन और नेतृत्व विकास है प्रोजेक्ट बदलाव का उद्देश्य : उपायुक्त उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और नेतृत्व के स्तर पर सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट बदलाव का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच, सामुदायिक नेतृत्व और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने महिलाओं से नशामुक्त समाज के निर्माण, बाल विवाह की रोकथाम, शिक्षा के प्रसार और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि महिला समूहों की सक्रिय भागीदारी से जिले में विकास की नई मिसाल स्थापित की जा सकती है।
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पौधारोपण, जलधारा अभियान और भस्मक का उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पंचायत सचिवालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से पौधारोपण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार संचालित जलधारा अभियान के तहत पानी के टैंकर को रवाना किया गया, जिससे पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में स्थापित भस्मक (इंसिनरेटर) का उद्घाटन भी किया गया, जिसे स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया। नशामुक्त जिला बनाने और पल्स पोलियो अभियान में सहयोग का लिया संकल्प कार्यक्रम के समापन पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जेएसएलपीएस कर्मियों तथा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने पश्चिमी सिंहभूम को नशामुक्त जिला बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। साथ ही 28 जून से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोलियो की खुराक पहुंचाने के लिए व्यापक जनजागरूकता फैलाने की शपथ भी ली।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम गुदड़ी प्रखंड की गुलीकेरा पंचायत स्थित बेड़ाकायम गांव में शुक्रवार को मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगत माझी और उपायुक्त मनीष कुमार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन का जायजा लिया। इस दौरान दोनों ने करीब तीन किलोमीटर पैदल यात्रा कर गांव का भ्रमण किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं तथा विकास संबंधी अपेक्षाओं की जानकारी ली।
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भ्रमण के दौरान विधायक और उपायुक्त गांव निवासी लाभुक मेघनाथ गंझु के नवनिर्मित अबुआ आवास पहुंचे और उनके गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने परिवार को नए आवास के लिए शुभकामनाएं देते हुए सुख, समृद्धि एवं बेहतर जीवन की कामना की। गृह प्रवेश के अवसर पर लाभुक परिवार को उपहार स्वरूप एक प्रेशर कुकर भी भेंट किया गया। साथ ही परिवार के सदस्यों से बातचीत कर अबुआ आवास योजना से मिले लाभ की जानकारी ली गई।
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इस अवसर पर विधायक जगत माझी ने कहा कि राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है।
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उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने लाभुक परिवार को नए घर के लिए शुभकामनाएं देते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन की सराहना की।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभुकों तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने कहा कि बेड़ाकायम जैसे सुदूरवर्ती गांवों तक पहुंचकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और लाभुकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना प्रशासन की कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित किया जाए तथा विकास कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।
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इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। प्रशासन ने कहा कि जिले के अंतिम छोर पर बसे नागरिकों तक विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार के क्षेत्रीय भ्रमण आगे भी जारी रहेंगे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय परिसर स्थित राजस्व शाखा का उपायुक्त मनीष कुमार ने शुक्रवार को विस्तृत निरीक्षण कर शाखा में संचालित विभिन्न कार्यों, अभिलेखों और कार्यालयीन प्रक्रियाओं की समीक्षा की। इस दौरान अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा एवं प्रशिक्षु आईएएस ईरा जोरवाल भी मौजूद रहीं।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राजस्व शाखा में प्रतिनियुक्त कर्मियों के बीच कार्यों के बंटवारे, विभिन्न टेबलों के माध्यम से संपादित कार्यों की प्रगति, संधारित पंजीयों, अभिलेखों तथा कार्यालयीन प्रक्रियाओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने शाखा में कार्यरत कर्मियों की संख्या, उपस्थिति, कार्य निष्पादन की स्थिति और लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए शाखा की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी ली।
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इसके बाद उपायुक्त ने राजस्व शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति का आकलन करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने का निर्देश दिया। साथ ही विभिन्न अंचलों में आयोजित राजस्व शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी लेते हुए इन शिविरों को अधिक प्रभावी एवं जनोपयोगी बनाने पर जोर दिया।
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उपायुक्त ने आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्रों के निर्गमन की प्रगति की समीक्षा करते हुए पात्र आवेदकों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पंजी-2 सुधार से संबंधित प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति की भी समीक्षा की तथा लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने को कहा।
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इसके अलावा भू-लगान वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने और राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि राजस्व विभाग आमजन से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है, इसलिए प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि नागरिकों से प्राप्त आवेदनों का अनावश्यक विलंब किए बिना गुणवत्तापूर्ण निष्पादन किया जाए तथा कार्यालय आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सहज और सकारात्मक प्रशासनिक अनुभव मिले।
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आपदा प्रबंधन से संबंधित अभिलेखों और मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्य आपदा जनित घटनाओं से प्रभावित लोगों के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि राहत एवं सहायता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए पीड़ितों तक यथाशीघ्र राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रतिवेदनों, अभिलेखों और लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
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बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण भाव से करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन की कार्यकुशलता और जनसेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता को त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी शाखाओं के कार्यों की नियमित समीक्षा और निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा।
चक्रधरपुर | मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुर प्रखंड अंतर्गत परलीपोस गांव में महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा एवं स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य लोगों एवं कार्यकर्ताओं ने वीरांगना महारानी दुर्गावती के अदम्य साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोंड समाज के प्रदेश अध्यक्ष तथा पार्टी के जिला अध्यक्ष गुरुचरण नायक उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महारानी दुर्गावती का जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके आदर्श आज भी समाज को प्रेरित करते हैं तथा युवाओं को राष्ट्रहित में कार्य करने की सीख देते हैं।
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उन्होंने कहा कि महारानी दुर्गावती ने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ता का परिचय देते हुए अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा।
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कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य शिवरतन नायक, पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल नायक, पूर्व जिला महासचिव केदारनाथ नायक, परीक्षित नायक, लक्ष्मण नायक, बलवंत नायक, मंगल नायक, रजनी नायक, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष सेबोती नायक, पद्मिनी देवी, मनोज नायक, बृजमोहन नायक, हेमांशु नायक, घनश्याम नायक, रुद्र प्रताप नायक, ललित नायक, कैलाश नायक, गोकुल चंद्र नायक, त्रिलोचन नायक, रघुनाथ नायक, ओखोई नायक, उपेंद्र नायक, शैलेश नायक, प्रकाश नायक, मुन्ना नायक, हिमांशु नायक एवं भुदेव नायक सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।
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कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने महारानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके आदर्शों पर चलने, समाज में एकता बनाए रखने तथा क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। सदर अस्पताल परिसर स्थित रक्तकेंद्र (ब्लड सेंटर), चाईबासा को लगभग 18 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त हो गया है।
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इस उपलब्धि के साथ जिले में रक्त संग्रहण, सुरक्षित भंडारण एवं जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित हो सकेगी। रक्तकेंद्र को लाइसेंस मिलने से गर्भवती महिलाओं, सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों तथा अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को काफी राहत मिलेगी।
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अब रक्त की उपलब्धता, जांच, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी तरीके से संचालित की जा सकेगी।
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स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इसे पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।
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लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया के पूर्ण होने से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी तथा मरीजों को बेहतर और समयबद्ध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
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रक्तकेंद्र को लाइसेंस मिलने के बाद जिले में सुरक्षित रक्त सेवा को बढ़ावा मिलेगा और आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को शीघ्र रक्त उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी। इसे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस के प्रवक्ता त्रिशानु राय ने गुरुवार को भारत की महामहिम राष्ट्रपति को पत्र भेजकर झारखंड के वरिष्ठ आदिवासी नेता, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय बागुन सुम्बरुई को मरणोपरांत “पद्मभूषण” सम्मान प्रदान करने की मांग की है।
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राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में त्रिशानु राय ने कहा है कि स्वर्गीय बागुन सुम्बरुई झारखंड, विशेषकर कोल्हान क्षेत्र की जनता के सर्वमान्य जननेता थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आदिवासी समाज, वंचित वर्गों तथा क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए समर्पित किया। वे कई बार लोकसभा और विधानसभा के सदस्य रहे तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ढंग से उठाने का कार्य किया।
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श्री राय ने कहा कि बागुन सुम्बरुई ने आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनकी सादगी, ईमानदारी और जनसेवा की भावना ने उन्हें आम जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाया।
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उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा को समर्पित किया, जिसके कारण वे आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं।
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पत्र में उल्लेख किया गया है कि स्वर्गीय बागुन सुम्बरुई के असाधारण सामाजिक एवं सार्वजनिक योगदान को देखते हुए उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान “पद्मभूषण” से मरणोपरांत सम्मानित किया जाना चाहिए। इससे न केवल उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी, बल्कि आदिवासी समाज, झारखंड और देशभर के नागरिकों की भावनाओं का भी सम्मान होगा।
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त्रिशानु राय ने महामहिम राष्ट्रपति से इस मांग पर सकारात्मक विचार करते हुए स्वर्गीय बागुन सुम्बरुई को मरणोपरांत “पद्मभूषण” सम्मान प्रदान करने का अनुरोध किया है।
चक्रधरपुर | एकल ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र (जीआरसी), करंजो में बुधवार को ओंकार ध्वनि एवं गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने महिलाओं एवं युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
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कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए एकल अभियान के राष्ट्रीय अभियान प्रमुख एवं ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र के केंद्रीय प्रमुख डॉ. ललन शर्मा ने कहा कि देश के बच्चों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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उन्होंने बताया कि एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन इस उद्देश्य को लेकर वर्षों से कार्य कर रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है।
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महिला समिति की अध्यक्ष नीतू साहू ने अपने संबोधन में कहा कि देश के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बेटियों का आत्मनिर्भर होना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी आवश्यक है।
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कार्यक्रम का संचालन जीआरसी प्रभारी प्रकाश महतो ने किया। वहीं, एकल ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र के अध्यक्ष पवन संथालिया एवं उपाध्यक्ष मनोज जिंदल ने अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया।
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इस अवसर पर ग्रामोत्थान योजना के सीपीपी अभिजीत पांडे, प्रभाग प्रमुख आशुतोष सिंह, कंप्यूटर लैब प्रभारी शुभा शिंदे सहित कई गणमान्य अतिथि एवं केंद्र के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र के शुभारंभ को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद मिलेगी।
रांची | झारखंड सरकार राज्य के 765 हाईस्कूल एवं मिडिल स्कूलों को प्लस-टू (+2) विद्यालयों में अपग्रेड करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से ग्रामीण, पंचायत, नगरपालिका तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहां प्लस-टू विद्यालयों की कमी के कारण मैट्रिक के बाद छात्र-छात्राएं, खासकर लड़कियां, पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं, वहां इस पहल से ड्रॉपआउट दर में कमी आने की उम्मीद है।
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कई क्षेत्रों में नहीं हैं प्लस-टू विद्यालय वर्तमान में झारखंड में 801 सरकारी प्लस-टू विद्यालय संचालित हैं, लेकिन राज्य के कई पंचायतों और प्रखंडों में अब भी ऐसी सुविधाओं का अभाव है। इसी आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने विद्यालयों के उत्क्रमण (अपग्रेडेशन) का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भी मुख्यमंत्री के ही अधीन है।
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विद्यालयों के चयन के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष लगभग 1,109 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप होगा विस्तार नई शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रस्तावित 5+3+3+4 शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य में स्कूली शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी क्रम में आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति तथा सेवाशर्त नियमावली-2025 भी अधिसूचित की जा चुकी है।
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डीसी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी अनुशंसा सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, जिन पंचायतों में हाईस्कूल उपलब्ध नहीं हैं, वहां संबंधित पंचायत के उच्च विद्यालय या मध्य विद्यालय को प्लस-टू विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए विद्यालय के पास कम से कम एक एकड़ भूमि होना अनिवार्य होगा।
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इसके अलावा पहाड़ी, पठारी, वन क्षेत्र या नदी से घिरे दुर्गम इलाकों, जहां आवागमन की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वहां स्थित हाईस्कूल या मिडिल स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में विद्यालय के तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों की आठवीं कक्षा में कम से कम 100 नामांकित विद्यार्थियों की उपलब्धता भी जरूरी होगी।
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विद्यालयों के उत्क्रमण के लिए उपायुक्त (डीसी) की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति प्रस्ताव एवं अनुशंसा भेजेगी, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति अंतिम समीक्षा करेगी। 509 करोड़ रुपये से विकसित होगा आधारभूत ढांचा अपग्रेड किए जाने वाले प्रत्येक विद्यालय में भवन निर्माण एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिए चार नए कक्ष बनाए जाएंगे। प्रत्येक कक्ष में 30 बेंच-डेस्क की व्यवस्था की जाएगी। भवन निर्माण विभाग एवं ऊर्जा विभाग की अधिसूचित दरों के अनुसार प्रति विद्यालय लगभग 66.53 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
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765 विद्यालयों के उत्क्रमण और आधारभूत संरचना विकास पर कुल 509 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वहीं, प्राचार्य एवं माध्यमिक आचार्य के नए पदों के सृजन और वेतन मद में सरकार पर प्रतिवर्ष करीब 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।