चाईबासा | समाहरणालय स्थित सभागार में मंगलवार को जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में राइट टू सर्विस (आरटीएस) एक्ट के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को जाति, आय, स्थानीय निवासी, दाखिल-खारिज तथा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र सहित सभी प्रकार के प्रमाण-पत्रों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि आमजन को समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उपायुक्त ने प्रमाण-पत्रों के त्वरित निष्पादन के लिए सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों से नियमित कार्यक्रम के अनुसार शिविर स्थलों का चयन करने, व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने तथा शिविरों का प्रभावी संचालन करने को कहा, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।
बैठक में आपदा राहत से संबंधित लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर उपायुक्त, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), सभी अंचल अधिकारी (सीओ) तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
