कोल्हान

तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से घंटी आधारित शिक्षिका गंभीर घायल, चाईबासा रेफर

तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से घंटी आधारित शिक्षिका गंभीर घायल, चाईबासा रेफर

चक्रधरपुर | सोनुआ-चक्रधरपुर मुख्य सड़क पर निश्चितपुर स्कूल के समीप सोमवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से घंटी आधारित शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गईं।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, निश्चितपुर निवासी 23 वर्षीय वंदना महतो एसएस +2 हाई स्कूल, सोनुआ में पढ़ाने के लिए जा रही थीं। इसी दौरान चक्रधरपुर की ओर से तेज गति से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

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घटना के बाद स्थानीय लोगों एवं परिजनों की मदद से घायल शिक्षिका को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), सोनुआ पहुंचाया गया।

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वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, चाईबासा रेफर कर दिया।

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घटना की सूचना मिलते ही सोनुआ पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल शिक्षिका का हालचाल लेने के साथ मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर की पहचान कर उसकी तलाश में जुट गई है तथा पूरे मामले की जांच कर रही है।

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इधर, घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सोनुआ-चक्रधरपुर मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के संचालन पर चिंता जताई। लोगों ने प्रशासन से सड़क पर नियमित जांच अभियान चलाने, गति सीमा का सख्ती से पालन कराने और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की है।

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मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) को लेकर डिजिटल क्रिएटर्स के साथ उपायुक्त की बैठक, जनजागरूकता बढ़ाने की अपील

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) को लेकर डिजिटल क्रिएटर्स के साथ उपायुक्त की बैठक, जनजागरूकता बढ़ाने की अपील

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में रविवार को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Intensive Revision-SIR 2026) के सफल क्रियान्वयन एवं व्यापक जनजागरूकता को लेकर जिले के डिजिटल क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक आयोजित की गई।


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बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि Special Intensive Revision (SIR-2026) लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी और समावेशी बनाने की महत्वपूर्ण पहल है।

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उन्होंने डिजिटल क्रिएटर्स एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से अपील की कि वे सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित सही, प्रमाणिक एवं तथ्यात्मक जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक पात्र मतदाता इस अभियान से जुड़ सकें।

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बैठक के दौरान SIR-2026 की प्रक्रिया, उद्देश्य, समय-सीमा तथा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं विलोपन से संबंधित आवश्यक जानकारियों को विस्तारपूर्वक साझा किया गया। साथ ही डिजिटल माध्यमों के जरिए मतदाता जागरूकता अभियान को अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाने के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई।

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इस अवसर पर जिले के डिजिटल क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से सक्रिय सहभागिता निभाने तथा निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

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बैठक के अंत में उपायुक्त ने “नशा मुक्त पश्चिम सिंहभूम” अभियान से संबंधित टी-शर्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने मादक एवं नशीले पदार्थों से पश्चिम सिंहभूम को मुक्त बनाने के लिए जनजागरूकता फैलाने और अभियान में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प भी लिया।

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चाईबासा में आदिवासी उरांव समाज संघ के रक्तदान शिविर में 61 यूनिट रक्त संग्रह, उपायुक्त ने रक्तवीरों को किया सम्मानित

चाईबासा में आदिवासी उरांव समाज संघ के रक्तदान शिविर में 61 यूनिट रक्त संग्रह, उपायुक्त ने रक्तवीरों को किया सम्मानित

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सदर अस्पताल, चाईबासा में आदिवासी उरांव समाज संघ के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एकदिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में जिला उपायुक्त मनीष कुमार शामिल हुए। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. जूझार माझी, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की पदाधिकारी ईरा जोरवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने स्थापना दिवस के अवसर पर समाज संघ द्वारा आयोजित इस सामाजिक सरोकार से जुड़े रक्तदान शिविर की सराहना की। उन्होंने कहा कि “रक्तदान महादान है।

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एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन की रक्षा कर सकता है।” उन्होंने जिले के सभी वर्गों, समुदायों, युवाओं एवं इच्छुक नागरिकों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने तथा जिला प्रशासन के इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों से सदर अस्पताल, चाईबासा स्थित ब्लड बैंक को लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। इसका उद्देश्य जिले के लोगों को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराना और किसी भी मरीज अथवा उसके परिजनों को रक्त की उपलब्धता के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नियमित स्वैच्छिक रक्तदान से ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त भंडारण बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है।

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रक्तदान शिविर के दौरान उपायुक्त ने स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले सभी ‘रक्तवीरों’ को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने उनके मानवीय योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे रक्तदाता समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं और उनके प्रयासों से अनेक लोगों को नया जीवन मिलता है।

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एकदिवसीय रक्तदान शिविर में कुल 61 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया, जिसे जिले में सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

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कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन ने रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के लिए आदिवासी उरांव समाज संघ के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, रक्तदाताओं तथा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर बूथ वार वॉलिंटियर्स का प्रशिक्षण, उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर बूथ वार वॉलिंटियर्स का प्रशिक्षण, उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के सफल संचालन के उद्देश्य से सोमवार को प्रोजेक्ट समावेश के तहत टाटा कॉलेज, चाईबासा स्थित बहुउद्देशीय सभागार में बूथ वार वॉलिंटियर्स के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

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कार्यशाला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लॉन्ग, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी, प्रशिक्षु आईएएस ईरा जोरवाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षण दिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
अपने संबोधन में उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

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इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता में बूथ वार वॉलिंटियर्स की भूमिका बेहद अहम है। सभी वॉलिंटियर्स पूरी जिम्मेदारी, निष्पक्षता और समर्पण के साथ कार्य करें तथा बूथ लेवल पदाधिकारियों (बीएलओ) को प्रत्येक स्तर पर सहयोग प्रदान करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे।

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उपायुक्त ने बताया कि 30 जून 2026 से जिले के सभी बूथ लेवल पदाधिकारी मतदाताओं के बीच गणना प्रपत्रों का दो प्रतियों में वितरण करेंगे। उन्होंने वॉलिंटियर्स से अपील की कि वे मतदाताओं को प्रपत्र भरने, आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और समय पर प्रपत्र जमा कराने में सक्रिय सहयोग करें। साथ ही उन्होंने अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का भी आह्वान किया।
कार्यशाला में यह भी जानकारी दी गई कि 29 जून 2026 को जिले के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के माध्यम से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं और प्रथम बार मतदाता बनने वाले नागरिकों को निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है।

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प्रशिक्षण सत्र के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया, गणना प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रहण, प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन, बीएलओ के साथ समन्वय, मतदाता जागरूकता गतिविधियों तथा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान वॉलिंटियर्स की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें क्षेत्र में कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया।

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कार्यशाला के समापन पर सभी अधिकारियों, शिक्षकों और बूथ वार वॉलिंटियर्स ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के सफल, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित संचालन में सक्रिय सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही सभी ने जिले को नशा मुक्त बनाने तथा समाज में नशा उन्मूलन के प्रति जनजागरूकता फैलाने की सामूहिक शपथ भी ली।

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अंत में जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग करें, बीएलओ एवं वॉलिंटियर्स को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं तथा पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने एवं आवश्यक संशोधन कराने में सहभागिता निभाकर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाने में अपना योगदान दें।

30 जून से शुरू होगा मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

30 जून से शुरू होगा मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में 30 जून 2026 से मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 की शुरुआत होगी। अभियान को लेकर शनिवार को तदर्थ जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान को समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान सभी बूथ लेवल पदाधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। साथ ही हस्ताक्षरित प्रपत्र प्राप्त कर उसे सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम नियमानुसार हटाए जाएं।

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उन्होंने निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर अभियान की निगरानी करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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बैठक में जानकारी दी गई कि डिजिटाइजेशन कार्य को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी मतदान केंद्रों पर वालंटियरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये वालंटियर बीएलओ को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

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30 जून को चलेगा सोशल मीडिया महाअभियान
मतदाता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 30 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विशेष सोशल मीडिया महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान #JharkhandSIR हैशटैग के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

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इसके अलावा 29 जून को जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ईएलसी) के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं 30 जून को सभी मतदान केंद्रों पर चुनावी पाठशाला तथा बीएलओ-बीएलए-2 की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और अद्यतनता लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसलिए अभियान के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को पूर्ण समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया।

बंदगांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 किलो अफीम व ₹7 लाख नकद के साथ तस्कर गिरफ्तार

बंदगांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 किलो अफीम व ₹7 लाख नकद के साथ तस्कर गिरफ्तार

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 किलोग्राम अफीम, 7 लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हजारीबाग निवासी राहुल कुमार साहू के रूप में हुई है।

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जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक अमित रेनू को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बंदगांव थाना पुलिस ने मुख्य सड़क पर वाहन जांच अभियान चलाया।

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जांच के दौरान एक चारपहिया वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 7 किलोग्राम अफीम, 7 लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

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पुलिस ने मौके से आरोपी राहुल कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि अफीम तस्करी से जुड़े नेटवर्क और इसकी सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके।

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उन्होंने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे मामलों में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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AAY योजना में बड़ा बदलाव प्रस्तावित, 3 करोड़ नए लोगों को मिल सकता है राशन कार्ड

AAY योजना में बड़ा बदलाव प्रस्तावित, 3 करोड़ नए लोगों को मिल सकता है राशन कार्ड


नई दिल्ली | केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए अंत्योदय अन्न योजना (AAY) में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार राशन वितरण व्यवस्था में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो राशन का वितरण ‘प्रति परिवार’ के बजाय ‘प्रति व्यक्ति’ के आधार पर किया जाएगा।

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प्रस्ताव के अनुसार, योजना के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 7 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, किसी भी परिवार को अधिकतम 35 किलोग्राम राशन ही दिया जाएगा।

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सरकार का मानना है कि इस बदलाव से पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न का अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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इसके अलावा, केंद्र सरकार करीब 3 करोड़ नए पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ मिल सके।

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हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है। प्रस्ताव पर सरकार के अंतिम निर्णय के बाद ही नई व्यवस्था लागू होगी। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा असर देशभर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा।

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ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँची निशुल्क नेत्र जाँच सेवा, आदिवासी एकता मंच ने लगाया शिविर

ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँची निशुल्क नेत्र जाँच सेवा, आदिवासी एकता मंच ने लगाया शिविर

सरायकेला-खरसावाँ | जन समस्याओं के समाधान और समाज सेवा के उद्देश्य से आदिवासी एकता मंच के बैनर तले ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री श्रीघुटु पलासबानी बिदु चंदन पुस्तकालय परिसर में निशुल्क नेत्र जाँच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी आँखों की जाँच कराई।

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मंच के मुख्य सलाहकार विजय सोय ने बताया कि अब तक यह सेवा मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए, जो आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से शहर जाकर आँखों की जाँच, ऑपरेशन अथवा चश्मा नहीं बनवा पाते हैं, इस अभियान का विस्तार गाँव-गाँव तक किया गया है।

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उन्होंने कहा कि आदिवासी एकता मंच का उद्देश्य लोगों के घर के नज़दीक ही निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, ताकि जरूरतमंदों को बेहतर चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके।

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शिविर के दौरान जिन लोगों में मोतियाबिंद या अन्य ऑपरेशन योग्य नेत्र रोग पाए गए, उनका ब्रह्मानंद अस्पताल में निशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। साथ ही मरीजों के रहने और भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी।

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कार्यक्रम के सफल आयोजन पर विजय सोय ने आदिवासी एकता मंच के सभी सक्रिय सदस्यों, सहयोगी साथियों तथा शिविर में अपनी सेवाएँ देने वाले सभी चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के जनहितकारी शिविरों का आयोजन लगातार जारी रहेगा।

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कारगिल युद्ध के योद्धा एवं बीएसएफ के सेवानिवृत्त जवान सरदार हेम्ब्रम का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

कारगिल युद्ध के योद्धा एवं बीएसएफ के सेवानिवृत्त जवान सरदार हेम्ब्रम का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

कुचाई | कारगिल युद्ध-1999 में देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सेवानिवृत्त जवान सरदार हेम्ब्रम का शुक्रवार (26 जून 2026) को निधन हो गया। वे 61 वर्ष के थे। उन्होंने अपने पैतृक गांव जिलींगदा में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

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सरदार हेम्ब्रम का जन्म 1 जनवरी 1965 को स्वर्गीय लोतो हो के परिवार में हुआ था। वर्ष 1987 में वे बीएसएफ में भर्ती हुए और लगभग 22 वर्षों की सेवा के बाद 1 अगस्त 2009 को सेवानिवृत्त हुए। अपने पीछे वे पत्नी सरस्वती हेम्ब्रम, छोटे भाई करन हेम्ब्रम सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं।

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वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, तब सरदार हेम्ब्रम बीएसएफ की उस टुकड़ी का हिस्सा थे, जिसे भारतीय सेना के साथ अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया था।

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दुर्गम पहाड़ियों में चले सैन्य अभियान के दौरान उन्होंने साहस, वीरता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। उनकी यूनिट ने सेना की सप्लाई लाइन को सुरक्षित रखने तथा घुसपैठियों की घेराबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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सरदार हेम्ब्रम के निधन पर आदिवासी हो समाज महासभा ने गहरा शोक व्यक्त किया। महासभा के बड़ी संख्या में सदस्य उनके आवास पहुंचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने उनके छोटे भाई करन हेम्ब्रम को सांत्वना देते हुए कहा कि समाज हर परिस्थिति में उनके परिवार के साथ खड़ा रहेगा।

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दिवंगत सरदार हेम्ब्रम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव जिलींगदा में पारंपरिक हो रीति-रिवाज के अनुसार किया गया। अंतिम संस्कार में आदिवासी हो समाज महासभा के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सोय, प्रखंड अध्यक्ष रामलाल हेम्ब्रम, सालेन सोय, विजय दिग्गी, श्याम सोय, मानसिंह बांकीरा, सुरेंद्र सरदार, उपेंद्र सरदार, लखविंदर सरदार, गुरुचरण सरदार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं समाज के लोग उपस्थित रहे।

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ग्रामीण जलापूर्ति योजना हर हाल में समय पर पूरी करें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं: उपायुक्त

ग्रामीण जलापूर्ति योजना हर हाल में समय पर पूरी करें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं: उपायुक्त

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने शुक्रवार को कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा श्री विनोद कुमार की उपस्थिति में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) मद से चाईबासा के आयता में निर्माणाधीन ग्रामीण जलापूर्ति योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित कनीय अभियंता से योजना की वर्तमान स्थिति और अब तक किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त की।

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निरीक्षण के दौरान कनीय अभियंता ने उपायुक्त को बताया कि संबंधित संवेदक द्वारा मार्च माह के बाद से निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है, जिसके कारण योजना में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी है। इस पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदक से तत्काल संपर्क स्थापित कर निर्माण कार्य अविलंब पुनः शुरू कराया जाए।

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उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ग्रामीण जलापूर्ति योजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरा करते हुए पोषित क्षेत्र के सभी लाभुकों तक सुरक्षित एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही, संबंधित विभाग को योजना की सतत मॉनिटरिंग करने, निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा करने तथा प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।

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इसके बाद उपायुक्त ने पुराना चाईबासा स्थित जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संयंत्र सुचारू रूप से संचालित पाया गया। उन्होंने जल शोधन प्रक्रिया, संयंत्र की कार्यप्रणाली तथा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को निर्देशित किया कि जिले में संचालित सभी ग्रामीण एवं शहरी जलापूर्ति योजनाओं का नियमित निरीक्षण कर उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी तकनीकी अथवा अन्य कारणों से जलापूर्ति प्रभावित हो रही हो, वहां त्वरित कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया जाए, ताकि आम नागरिकों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध हो सके।

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उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता जिले के प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

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