कपाली (सरायकेला-खरसावां) | जिले में अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 10 जून 2026 की देर रात खनन विभाग और कपाली ओपी की संयुक्त टीम ने पुडिसिली चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया।
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जांच के दौरान बालू परिवहन कर रहे टेलर वाहन (JH01FQ5184) को रोका गया। वाहन चालक से वैध परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह आवश्यक कागजात दिखाने में असमर्थ रहा। इसके बाद वाहन को नियमानुसार जब्त कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कपाली ओपी में रखा गया।
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प्रशासन ने बताया कि मामले में सक्षम प्राधिकार द्वारा आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, राजस्व हितों की सुरक्षा तथा अवैध परिवहन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इस प्रकार के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं।
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उपायुक्त ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित जांच अभियान संचालित करने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध त्वरित एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध परिवहन, भंडारण एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।
चक्रधरपुर | जिला परिवहन पदाधिकारी गौतम कुमार के निर्देश पर सरायकेला मोड़ के समीप सड़क सुरक्षा को लेकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। मोटरयान निरीक्षक के नेतृत्व में संचालित इस अभियान के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, ड्रिंक एंड ड्राइव, वाहन संबंधी दस्तावेजों तथा ड्राइविंग लाइसेंस की गहन जांच की गई।
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अभियान का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना तथा यातायात नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना था।
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जांच के दौरान अधिकारियों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दीं और सुरक्षित वाहन संचालन के लिए प्रेरित किया।
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इस अवसर पर जिला परिवहन कार्यालय के मोटरयान निरीक्षक नेल्सन तिर्की एवं कृष्णा सोरेन मौजूद रहे। उन्होंने यात्री वाहन स्वामियों और चालकों से परिवहन एवं यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की।
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अधिकारियों ने कहा कि यात्री वाहनों के संचालन में विशेष सतर्कता, अनुशासन और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। नियमों की अनदेखी और लापरवाही सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन सकती है।
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अधिकारियों ने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, वाहन संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखने तथा यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया। जिला परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों के प्रभावी अनुपालन के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के जांच एवं जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेंगे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने मंगलवार को उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय चाईबासा में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड चौक से शहीद पार्क तक पैदल मार्च कर शहर की यातायात व्यवस्था, स्वच्छता, अतिक्रमण की स्थिति तथा विभिन्न नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाए तथा अव्यवस्थित पार्किंग और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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शहर की साफ-सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने नगर परिषद के अधिकारियों को नियमित सफाई अभियान चलाने, कचरा प्रबंधन प्रणाली को और बेहतर बनाने तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित शहर न केवल नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है, बल्कि जिले की सकारात्मक पहचान भी स्थापित करता है।
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निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने शहर के तालाबों एवं जलाशयों के संरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तालाब शहर की प्राकृतिक धरोहर हैं और इनके संरक्षण तथा पुनर्जीवन के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाने चाहिए।
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उपायुक्त ने शहर के समग्र एवं दीर्घकालिक विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से जिलेवासियों से कम-से-कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही स्वच्छ, हरित और सुंदर शहर की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।
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इसके बाद उपायुक्त ने शहर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों के तहत निर्माणाधीन गांधी मैदान का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित एजेंसी एवं अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही गांधी मैदान को नागरिकों के लिए आकर्षक, सुरक्षित और बहुउद्देशीय सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए।
निरीक्षण के दौरान चाईबासा सदर अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित अंचल अधिकारी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
नोवामुंडी | जेएसएलपीएस (JSLPS) द्वारा मंगलवार शाम नोवामुंडी बाजार मुख्य चौक स्थित ओवरब्रिज के पिलर संख्या-17 के नीचे विशेष आम बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र का उद्घाटन बीपीएम रूपेश कुमार ने फीता काटकर किया।
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यह बिक्री केंद्र ‘बिरसा हरित ग्राम योजना’ से जुड़े स्थानीय किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
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केंद्र में कुचैबेड़ा, सविल, हटगम्हरिया, उंडिरिया, कुरितता तथा नोवामुंडी बस्ती सहित आसपास के क्षेत्रों के किसानों द्वारा उत्पादित ताजे आम बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
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बाजार में आमों की कीमतें निर्धारित की गई हैं, जिनमें लंगड़ा और आम्रपाली 60 रुपये प्रति किलोग्राम, दशहरी 70 रुपये प्रति किलोग्राम, केसर 75 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अल्फांसो 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जा रहे हैं।
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बीपीएम रूपेश कुमार ने बताया कि बिक्री केंद्र में उपलब्ध सभी आम प्राकृतिक तरीके से पकाए गए हैं तथा इनमें किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ या केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण फल उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी।
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यह विशेष आम बिक्री केंद्र पूरे आम सीजन के दौरान प्रतिदिन सुबह 8 बजे से संचालित होगा। उद्घाटन अवसर पर सीसी दीपक प्रधान, पीआरपी रेशमा कुमारी, टीआरआई की प्रियंका दास सहित बड़ी संख्या में महिला समूहों की सदस्य उपस्थित थीं।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में मंगलवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लगभग 70 लोगों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से उपायुक्त को अवगत कराया।
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जनता दरबार में अनुकंपा नियुक्ति, सड़क निर्माण एवं मरम्मत, आवास योजनाओं, विद्युत व्यवस्था, आपदा सहायता, चिकित्सीय सहायता सहित जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
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उपायुक्त ने सभी आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामलों की जांच कर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
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उन्होंने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाता है।
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जनता दरबार के दौरान योगा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भी उपायुक्त से शिष्टाचार मुलाकात कर जिले में योग गतिविधियों के विस्तार एवं प्रचार-प्रसार को लेकर चर्चा की। उपायुक्त ने योग को स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
चाईबासा | कौशल विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए Mosaic Workskills Pvt. Ltd. द्वारा संचालित सक्षम चाईबासा केंद्र के बैच आईडी BATCH/27897/01/2026 के 16 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन एशियन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, करूर (तमिलनाडु) में रोजगार के लिए किया गया है।
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सभी चयनित अभ्यर्थियों ने अपना कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और कंपनी के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 जून 2026 को कार्यभार ग्रहण करने के लिए करूर (तमिलनाडु) रवाना हुए।
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इस अवसर पर अभ्यर्थियों के उत्साहवर्धन एवं सफल भविष्य की कामना के लिए एक भव्य फ्लैग-ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम श्रम विभाग के अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
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अधिकारियों ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें कार्यस्थल पर मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
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कार्यक्रम में एशियन फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एचआर प्रतिनिधि यशुदास, मोज़ेक वर्कस्किल्स प्रा. लि. की प्लेसमेंट मैनेजर पूजा मिश्रा, स्टेट मैनेजर सुष्मिता मंडल, ट्रेनर सोनाली हांसदा तथा सेंटर मैनेजर विक्की मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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इस दौरान उपस्थित अतिथियों ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल अभ्यर्थियों के लिए, बल्कि सक्षम चाईबासा केंद्र और पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए गर्व का विषय है।
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उन्होंने कहा कि यह सफलता कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है तथा अन्य युवाओं को भी कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी।
जमशेदपुर/डुमरिया | झारखंड जनशक्ति क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष वीरसिंह देवगम ने उपायुक्त (डीसी) को ज्ञापन सौंपकर डुमरिया प्रखंड में मनरेगा के तहत संचालित आम बागवानी योजना में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
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उपायुक्त को सौंपे गए पत्र में श्री देवगम ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 में केंदुआ पंचायत के रांगामटिया गांव निवासी विधवा महिला श्रीमती छीता मार्डी (पति स्वर्गीय भोगल मार्डी) की भूमि पर मनरेगा के तहत आम बागवानी योजना स्वीकृत की गई थी। हालांकि, योजना स्थल पर आम के पौधे लगाए बिना ही योजना की राशि की निकासी कर योजना को बंद कर दिया गया।
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उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी मिलने पर आरटीआई कार्यकर्ता सिर्मा देवगम ने प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने झारखंड सरकार के उप सचिव एम.डी. हुसैन के माध्यम से संबंधित विभाग से 15 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
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ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि शिकायत की जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों ने अपने विरुद्ध संभावित कार्रवाई से बचने के उद्देश्य से लाभुक श्रीमती छीता मार्डी के घर जाकर उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। आरोप है कि अधिकारियों ने उनसे जबरन अंगूठा निशान लेने की कोशिश की, लेकिन लाभुक द्वारा इनकार किए जाने पर कथित रूप से फर्जी अंगूठा निशान लगाकर अपने पक्ष में जांच रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी गई।
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रिपोर्ट में दावा किया गया कि आम बागवानी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, योजना की घेराबंदी की गई है तथा लाभुक को खाद भी उपलब्ध कराई गई है। जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है। उनके अनुसार संबंधित भूमि पर न तो आम के पौधे लगाए गए हैं, न ही घेराबंदी की गई है और न ही लाभुक को खाद उपलब्ध कराई गई है। योजना स्थल पर केवल गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं।
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वीरसिंह देवगम ने उपायुक्त से पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने तथा मनरेगा कनीय अभियंता बाबूलाल हेम्ब्रम, सहायक अभियंता राज शंकर मुर्मू एवं पंचायत राज पदाधिकारी चंडी चरण भोल सहित दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।
बंदगांव | अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि शारीरिक चुनौतियां व्यक्ति की प्रगति में बाधा बनती हैं, लेकिन बंदगांव प्रखंड की लांडूपोदा पंचायत अंतर्गत डोमगोड़ा गांव निवासी दिव्यांग किसान सोनाराम हेंब्रम ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति से इस सोच को गलत साबित कर दिया है।
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शारीरिक चुनौतियों के बावजूद वे कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं और क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं।
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सोनाराम हेंब्रम ने अपने खेत में आम की बागवानी के साथ-साथ फूलों की खेती को भी व्यवस्थित एवं आकर्षक ढंग से विकसित किया है। उनकी बागवानी न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक साबित हो रही है, बल्कि क्षेत्र के किसानों को आधुनिक कृषि और उद्यानिकी अपनाने के लिए भी प्रेरित कर रही है।
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बंदगांव प्रखंड के कृषि पदाधिकारी विजय सिंह जोंकों ने सोनाराम हेंब्रम के बागान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आम के बगीचे एवं फूलों की खेती का अवलोकन किया और सोनाराम की मेहनत, समर्पण तथा नवाचार की सराहना की।
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कृषि पदाधिकारी ने कहा कि सीमित संसाधनों और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद जिस प्रकार सोनाराम ने बागवानी को सफल बनाया है, वह अन्य किसानों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है।
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सोनाराम हेंब्रम की सफलता यह साबित करती है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ इच्छाशक्ति, परिश्रम और आत्मविश्वास हो तो किसी भी चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। उनकी उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक संदेश है।
जमशेदपुर | शहर के भुइयांडीह स्थित जेपी सेतु बस पड़ाव से झारखंड के विभिन्न जिलों तथा बिहार के लिए संचालित बसों के किराये में प्रस्तावित 15 प्रतिशत बढ़ोतरी फिलहाल लागू नहीं हो सकी है। हालांकि, जमशेदपुर बस ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन ने 6 जून से नई किराया दरें लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन यात्रियों की कम संख्या और ऑफ-सीजन के कारण अधिकांश बस संचालक अभी भी पुरानी दरों पर ही किराया वसूल रहे हैं।
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जानकारी के अनुसार, टाटा-चाईबासा रूट पर कुछ बसों में यात्रियों से पहले के 100 रुपये के स्थान पर 120 रुपये तक किराया लिया जा रहा है।
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इसे लेकर कई स्थानों पर यात्रियों और बस कर्मियों के बीच नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली है। वहीं, जमशेदपुर से धनबाद, बोकारो और पुरुलिया जाने वाली बसों में फिलहाल किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है तथा यात्रियों से पुरानी दरों के अनुसार ही शुल्क लिया जा रहा है।
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जमशेदपुर बस ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक उपेंद्र शर्मा ने बताया कि डीजल की बढ़ती कीमतों, वाहनों के रखरखाव तथा अन्य परिचालन खर्चों में लगातार वृद्धि के कारण किराया बढ़ाना बस मालिकों की मजबूरी बन गया है। इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से एक सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है।
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उन्होंने कहा कि वर्तमान में गर्मी और ऑफ-सीजन के कारण यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। ऐसे में बढ़े हुए किराये को सख्ती से लागू करने पर यात्रियों के वैकल्पिक साधनों की ओर रुख करने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे बस संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि फिलहाल अधिकांश रूटों पर पुराने किराये को ही बरकरार रखा गया है।
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एसोसिएशन का कहना है कि जैसे ही यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी और यात्रा सीजन शुरू होगा, नई किराया दरों को पूरी तरह लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में यात्रियों को बस यात्रा के लिए अधिक किराया चुकाना पड़ सकता है।
नई दिल्ली | आम उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है। नई दरें 7 जून से प्रभावी होंगी।
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जानकारी के अनुसार, पिछले तीन महीनों में यह दूसरी बार है जब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले मार्च में प्रति सिलेंडर 60 रुपये की वृद्धि की गई थी। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद तीन महीनों में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत कुल 89 रुपये बढ़ चुकी है।
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विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों तथा पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ रहा है। ईंधन आपूर्ति शृंखला प्रभावित होने के कारण एलपीजी के साथ-साथ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों पर भी दबाव बना हुआ है।
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सूत्रों के मुताबिक, सरकारी तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर प्रति सिलेंडर लगभग 703 रुपये का नुकसान हो रहा था। इसी कारण कीमतों में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
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ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि खाड़ी क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की निर्बाध आवाजाही बहाल होने के बाद ईंधन की कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करता है, जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा खाड़ी देशों से आता है।
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हालांकि, ताजा मूल्य वृद्धि का सीधा असर आम उपभोक्ताओं के घरेलू बजट पर पड़ने की संभावना है, जिससे रसोई का खर्च और बढ़ सकता है।