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झारखंड टी-20 लीग 2026 का आज से आगाज, उद्घाटन मुकाबले में रांची टाइटंस और छोटानागपुर रॉयल्स आमने-सामने

झारखंड टी-20 लीग 2026 का आज से आगाज, उद्घाटन मुकाबले में रांची टाइटंस और छोटानागपुर रॉयल्स आमने-सामने

रांची |  झारखंड क्रिकेट के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत आज से होने जा रही है। राज्य की बहुप्रतीक्षित झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग 2026 का शुभारंभ रांची स्थित JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में होगा। इस लीग में राज्य के छह क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें हिस्सा लेंगी, जिससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिलेगा।

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टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला रांची टाइटंस और छोटानागपुर रॉयल्स के बीच दोपहर 12 बजे खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला कोल्हान टाइगर्स और जमशेदपुर स्टैलियंस के बीच होगा।

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उद्घाटन समारोह भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री काजल अग्रवाल तथा प्रसिद्ध गायिका कनिका कपूर भी अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम को यादगार बनाएंगी। आयोजकों ने उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं।

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झारखंड के युवा क्रिकेटरों के लिए यह लीग अपनी प्रतिभा को निखारने और बड़े मंच पर प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर साबित होगी। लीग में राज्य के विभिन्न जिलों के उभरते खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे।

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दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्था
मैच देखने के इच्छुक दर्शकों के लिए स्टेडियम में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। दर्शक ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं अथवा स्टेडियम परिसर में उपलब्ध काउंटर से भी प्रवेश पास प्राप्त कर सकते हैं।

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मैच शुरू होने से दो घंटे पहले प्रवेश द्वार खोल दिए जाएंगे। जो दर्शक स्टेडियम नहीं पहुंच पाएंगे, वे विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और टीवी नेटवर्क के माध्यम से मुकाबलों का सीधा प्रसारण देख सकेंगे।

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झारखंड टी-20 लीग का उद्देश्य राज्य में क्रिकेट को नई पहचान देना और युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर प्रदान करना है। प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबलों को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

किसानों को जार में डीजल उपलब्ध कराने की मांग, कांग्रेस प्रवक्ता त्रिशानु राय ने उपायुक्त को सौंपा आवेदन

किसानों को जार में डीजल उपलब्ध कराने की मांग, कांग्रेस प्रवक्ता त्रिशानु राय ने उपायुक्त को सौंपा आवेदन

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस प्रवक्ता सह सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय ने किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है।

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बुधवार को उन्होंने उपायुक्त को एक आवेदन सौंपकर जिले के किसानों को कृषि कार्यों के लिए जार में डीजल उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो किसानों की खेती-बाड़ी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

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त्रिशानु राय ने कहा कि वर्तमान समय कृषि कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों के किसान खेतों की जुताई, सिंचाई, पंपसेट संचालन तथा अन्य कृषि गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से डीजल पर निर्भर हैं।

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अधिकांश किसान जार के माध्यम से डीजल लेकर अपने खेतों तक पहुंचाते हैं, लेकिन जिले के कई पेट्रोल पंपों पर किसानों को जार में डीजल देने से मना किया जा रहा है। इससे किसानों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

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उन्होंने बताया कि किसान सुबह से शाम तक विभिन्न पेट्रोल पंपों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। समय पर सिंचाई और अन्य कृषि कार्य नहीं होने के कारण फसलों के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है, जो किसानों के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है।


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त्रिशानु राय ने जिला प्रशासन से मांग की कि जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, ताकि वास्तविक किसानों को पहचान पत्र अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर कृषि कार्यों के लिए जार में डीजल उपलब्ध कराया जा सके। उनका कहना है कि इससे किसानों को राहत मिलेगी और डीजल के दुरुपयोग पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।


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उन्होंने कहा कि किसान देश की अन्नदाता शक्ति हैं और उनकी समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन से किसानों के हित में शीघ्र सकारात्मक पहल करने की अपील की।

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर लगी मुहर, राज्यपाल ने चार नामों को दी मंजूरी

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर लगी मुहर, राज्यपाल ने चार नामों को दी मंजूरी

रांची | झारखंड में लंबे समय से लंबित सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राज्य में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। नवनियुक्त सूचना आयुक्तों में अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक शामिल हैं।

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चयन समिति ने की थी अनुशंसा
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 25 मार्च को इन चार नामों की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव राजभवन को भेजा था।

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समिति ने वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा के साथ तनुज खत्री, शिवपूजन पाठक और अमूल्य नीरज खलखो के नामों को सूचना आयुक्त पद के लिए चयनित किया था।
राजभवन ने मांगी थी स्थिति स्पष्ट

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सूत्रों के अनुसार, राजभवन ने प्रारंभिक स्तर पर उन नामों को लेकर आपत्ति जताई थी जिनके सक्रिय राजनीतिक दलों से जुड़े होने की चर्चा थी। इस संबंध में राजभवन ने फाइल मुख्य सचिव को भेजते हुए संबंधित नामों की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।

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आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यपाल ने चारों नामों को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

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इन नियुक्तियों से सूचना आयोग की कार्यक्षमता बढ़ने और सूचना के अधिकार (आरटीआई) से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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चाईबासा में उपायुक्त का व्यापक निरीक्षण अभियान, यातायात, स्वच्छता और शहर विकास पर दिए अहम निर्देश

चाईबासा में उपायुक्त का व्यापक निरीक्षण अभियान, यातायात, स्वच्छता और शहर विकास पर दिए अहम निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने मंगलवार को उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार एवं जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय चाईबासा में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड चौक से शहीद पार्क तक पैदल मार्च कर शहर की यातायात व्यवस्था, स्वच्छता, अतिक्रमण की स्थिति तथा विभिन्न नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाए तथा अव्यवस्थित पार्किंग और अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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शहर की साफ-सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने नगर परिषद के अधिकारियों को नियमित सफाई अभियान चलाने, कचरा प्रबंधन प्रणाली को और बेहतर बनाने तथा सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित शहर न केवल नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है, बल्कि जिले की सकारात्मक पहचान भी स्थापित करता है।

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निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने शहर के तालाबों एवं जलाशयों के संरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तालाब शहर की प्राकृतिक धरोहर हैं और इनके संरक्षण तथा पुनर्जीवन के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जाने चाहिए।

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उपायुक्त ने शहर के समग्र एवं दीर्घकालिक विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से जिलेवासियों से कम-से-कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही स्वच्छ, हरित और सुंदर शहर की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।

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इसके बाद उपायुक्त ने शहर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों के तहत निर्माणाधीन गांधी मैदान का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित एजेंसी एवं अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही गांधी मैदान को नागरिकों के लिए आकर्षक, सुरक्षित और बहुउद्देशीय सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए।

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निरीक्षण के दौरान चाईबासा सदर अनुमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, संबंधित अंचल अधिकारी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

किसानों को मिला आम का सीधा बाजार, नोवामुंडी में विशेष आम बिक्री केंद्र शुरू

किसानों को मिला आम का सीधा बाजार, नोवामुंडी में विशेष आम बिक्री केंद्र शुरू

नोवामुंडी | जेएसएलपीएस (JSLPS) द्वारा मंगलवार शाम नोवामुंडी बाजार मुख्य चौक स्थित ओवरब्रिज के पिलर संख्या-17 के नीचे विशेष आम बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र का उद्घाटन बीपीएम रूपेश कुमार ने फीता काटकर किया।

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यह बिक्री केंद्र ‘बिरसा हरित ग्राम योजना’ से जुड़े स्थानीय किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

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केंद्र में कुचैबेड़ा, सविल, हटगम्हरिया, उंडिरिया, कुरितता तथा नोवामुंडी बस्ती सहित आसपास के क्षेत्रों के किसानों द्वारा उत्पादित ताजे आम बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

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बाजार में आमों की कीमतें निर्धारित की गई हैं, जिनमें लंगड़ा और आम्रपाली 60 रुपये प्रति किलोग्राम, दशहरी 70 रुपये प्रति किलोग्राम, केसर 75 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अल्फांसो 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जा रहे हैं।


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बीपीएम रूपेश कुमार ने बताया कि बिक्री केंद्र में उपलब्ध सभी आम प्राकृतिक तरीके से पकाए गए हैं तथा इनमें किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ या केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण फल उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी।

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यह विशेष आम बिक्री केंद्र पूरे आम सीजन के दौरान प्रतिदिन सुबह 8 बजे से संचालित होगा। उद्घाटन अवसर पर सीसी दीपक प्रधान, पीआरपी रेशमा कुमारी, टीआरआई की प्रियंका दास सहित बड़ी संख्या में महिला समूहों की सदस्य उपस्थित थीं।

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चाईबासा में ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स शिविर का शुभारंभ, पहले दिन ₹1.78 लाख का राजस्व संग्रह

चाईबासा में ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स शिविर का शुभारंभ, पहले दिन ₹1.78 लाख का राजस्व संग्रह

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं चाईबासा नगर परिषद के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को दो दिवसीय ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का उद्घाटन नगर परिषद कार्यालय परिसर में मुख्य अतिथि सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) संजय कुमार ने किया।

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इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष निर्मल प्रसाद, उपाध्यक्ष विकास शर्मा, कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सदर एसडीओ संजय कुमार ने कहा कि ऐसे शिविर नागरिकों को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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उन्होंने व्यापारियों एवं आम नागरिकों से समय पर टैक्स जमा करने की अपील करते हुए कहा कि इससे नगर विकास कार्यों को गति मिलती है और नागरिक सुविधाओं में सुधार होता है।
नगर परिषद अध्यक्ष निर्मल प्रसाद ने कहा कि इस प्रकार के शिविरों से नागरिकों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है।

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उन्होंने लोगों से शिविर का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के जनहितकारी शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा।

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पहले दिन दिखा उत्साह, ₹1.78 लाख का हुआ राजस्व संग्रह
शिविर के पहले ही दिन स्थानीय व्यापारियों एवं नागरिकों में उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स से संबंधित कार्यों का निपटारा कराया। पहले दिन कुल ₹1,78,000 का राजस्व संग्रह किया गया।

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कार्यक्रम में चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी विकास बेहरा, सचिव आयुष चटर्जी, संगठन मंत्री मनीष गुप्ता, ओमकार केडिया, गौरव गुप्ता, छोटेलाल तामसोय, रोणु एरेंजवाला सहित नगर परिषद के कई कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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आयोजकों ने अधिक से अधिक नागरिकों से शिविर में पहुंचकर अपनी लंबित प्रक्रियाओं का निपटारा कराने तथा शिविर का लाभ उठाने की अपील की।

पश्चिमी सिंहभूम में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था होगी सुदृढ़, होटलों, अस्पतालों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की होगी विशेष जांच

पश्चिमी सिंहभूम में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था होगी सुदृढ़, होटलों, अस्पतालों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की होगी विशेष जांच

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला अग्निशमन पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक के दौरान उपायुक्त ने हाल के दिनों में आगजनी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए चाईबासा एवं चक्रधरपुर स्थित होटल, लॉज, हॉस्टल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों की विशेष जांच कराने का निर्देश दिया।

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उन्होंने जिला अग्निशमन विभाग को संकरी गलियों में संचालित दुकानों, गोदामों एवं अन्य प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण कर वहां अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास व्यवस्था, विद्युत वायरिंग तथा अन्य सुरक्षा मानकों की जांच सुनिश्चित करने को कहा।

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उपायुक्त ने कहा कि विद्युत शॉर्ट सर्किट आग लगने की प्रमुख वजहों में से एक है। इसे देखते हुए पुराने एवं जर्जर विद्युत तारों, अवैध कनेक्शनों तथा अत्यधिक विद्युत भार वाले प्रतिष्ठानों की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही व्यवसायियों और प्रतिष्ठान संचालकों को विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।

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बैठक में जिले के स्वास्थ्य संस्थानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य एवं अग्निशमन विभाग को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कर्मियों को आग लगने की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, बचाव कार्य तथा सुरक्षित निकासी प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने को कहा।

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उपायुक्त मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि जिन प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम कर लोगों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए शीघ्र ही जिलेभर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।

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चाईबासा में जनता दरबार आयोजित, 70 लोगों ने रखीं समस्याएं; त्वरित कार्रवाई के निर्देश

चाईबासा में जनता दरबार आयोजित, 70 लोगों ने रखीं समस्याएं; त्वरित कार्रवाई के निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में मंगलवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लगभग 70 लोगों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से उपायुक्त को अवगत कराया।

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जनता दरबार में अनुकंपा नियुक्ति, सड़क निर्माण एवं मरम्मत, आवास योजनाओं, विद्युत व्यवस्था, आपदा सहायता, चिकित्सीय सहायता सहित जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।


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उपायुक्त ने सभी आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामलों की जांच कर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

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उन्होंने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाता है।

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जनता दरबार के दौरान योगा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भी उपायुक्त से शिष्टाचार मुलाकात कर जिले में योग गतिविधियों के विस्तार एवं प्रचार-प्रसार को लेकर चर्चा की। उपायुक्त ने योग को स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

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बंदगांव के राईबेड़ा गांव में पेंशन एवं आवास योजनाओं के लाभुकों का सत्यापन शिविर आयोजित

बंदगांव के राईबेड़ा गांव में पेंशन एवं आवास योजनाओं के लाभुकों का सत्यापन शिविर आयोजित

बंदगांव | ग्राम पंचायत लांडूपड़ा अंतर्गत राईबेड़ा गांव में सोमवार को मंईयां सम्मान पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 के लाभुकों के लिए सत्यापन शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा कराया।

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शिविर के दौरान मंईयां सम्मान पेंशन योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन, दस्तावेजों की जांच तथा लाभुक सूची का मिलान किया गया।

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वहीं प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 के अंतर्गत चयनित लाभुकों का भी सत्यापन किया गया, ताकि पात्र व्यक्तियों को समय पर योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

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इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन के नए पात्र लाभुकों के आवेदन भी भरे गए। जिन लाभुकों की पेंशन किसी कारणवश बंद हो गई थी, उनकी पेंशन पुनः शुरू कराने के लिए भी आवेदन स्वीकार किए गए।

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इस अवसर पर पंचायत की मुखिया कुश पुर्ती ने कहा कि धरती आबा Birsa Munda की पुण्यतिथि के दिन इस शिविर का आयोजन होना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि पंचायत का उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पात्र लाभुकों को पेंशन एवं आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

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शिविर में सेविका प्रेमशिला बोदरा, शिक्षक गैब्रियल बोदरा, संजय गगराई, कंचन प्रधान, श्री गोप, राजेश बोदरा, सलोनी बोदरा, बिरसा गगराई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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जल जीवन मिशन में तेजी लाने के निर्देश, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

जल जीवन मिशन में तेजी लाने के निर्देश, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

रांची | मुख्यमंत्री Hemant Soren ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री Yogendra Prasad भी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाते हुए राज्य के प्रत्येक घर तक पाइपलाइन और नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पेयजल से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने पेयजल संकट वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने तथा समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।

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जल सहियाओं को मिलेगा प्लंबर प्रशिक्षण
बैठक में मुख्यमंत्री ने जल सहियाओं की भूमिका को और सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल सहियाओं को समूहवार आईटीआई के माध्यम से प्लंबर का व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही खराब चापाकलों की मरम्मत, सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी जाए।

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मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली जल सहियाओं को पुरस्कृत करने तथा उनके लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालित करने का भी निर्देश दिया।
योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग पर जोर
निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी परियोजनाओं के ठेकेदारों का व्हाट्सएप समूह बनाकर प्रतिदिन कार्य प्रगति की जानकारी लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के सफल संचालन के लिए एक मजबूत कार्य-ढांचा (फ्रेमवर्क) तैयार किया जाए तथा वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए बैकअप प्लान भी विकसित किया जाए।

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उन्होंने प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने, योजनाओं के पूर्ण होने के बाद समय पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने तथा वाटर रिचार्ज के लिए सोक पिट जैसी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया।
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि दिसंबर 2028 तक राज्य के सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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जल संरक्षण और भू-जल स्तर बढ़ाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा भू-जल स्तर को बनाए रखने के लिए प्रभावी अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनुपयोगी हो चुके चापाकलों के बोरिंग का उपयोग रिचार्ज पिट के रूप में किया जाए, ताकि वर्षा जल का संचयन कर भू-जल स्तर में वृद्धि की जा सके।

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इसके साथ ही लोगों को सोक पिट निर्माण और जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।
जल गुणवत्ता और स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी क्षेत्रों में स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त गांवों को प्रोत्साहित करने तथा इस दिशा में बेहतर कार्य करने वाले गांवों को पुरस्कृत करने की बात भी कही।

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समीक्षा के दौरान जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना, जल गुणवत्ता निगरानी, बहु-ग्रामीण एवं एकल-ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं, नलकूप, स्वच्छ भारत मिशन, व्यक्तिगत शौचालय, ओडीएफ प्लस गांव, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन तथा गोबरधन योजना सहित विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।