चाईबासा | सुमिता होता फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में कन्हाई सिंह ने अपने जीवन का पहला रक्तदान कर मानवता की सेवा का प्रेरणादायक संदेश दिया। शिविर के दौरान उन्होंने स्वेच्छा से रक्तदान करते हुए अन्य लोगों से भी इस पुण्य कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
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रक्तदान के पश्चात अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कन्हाई सिंह ने कहा कि पहली बार रक्तदान करने के बाद उन्हें गर्व और आत्मिक संतुष्टि का अनुभव हो रहा है।
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उन्होंने कहा कि रक्तदान एक ऐसा नेक कार्य है, जिसके माध्यम से किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने सभी स्वस्थ लोगों से नियमित अंतराल पर रक्तदान करने का आग्रह किया।
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फाउंडेशन के सदस्यों ने कन्हाई सिंह के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी तथा जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
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उन्होंने कहा कि समाज में रक्तदान को जनआंदोलन का रूप देने के लिए युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने शनिवार को सोनुवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की प्रशासनिक कार्यप्रणाली, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, सेवा वितरण व्यवस्था तथा आमजन से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
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निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने सर्वप्रथम प्रखंड एवं अंचल कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यालय संचालन व्यवस्था, अभिलेखों के संधारण, लंबित मामलों की स्थिति तथा नागरिक सेवाओं की उपलब्धता की विस्तार से समीक्षा की।
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उपायुक्त ने अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आम नागरिकों के लिए सरकारी कार्यालय केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान का केंद्र होता है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करें।
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उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पात्र लाभुकों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। साथ ही कार्यालय में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव एवं जनसुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विशेष जोर दिया।
रांची | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रांची एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।
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इस अवसर पर समीर उरांव ने नितिन नवीन को पुष्पगुच्छ एवं पारंपरिक अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने संगठन के विस्तार, जनसेवा और राष्ट्रहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में भाजपा संगठन लगातार मजबूत हो रहा है।
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समीर उरांव ने कहा कि नितिन नवीन का अनुभव, नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक दृष्टिकोण भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहा है। उनके मार्गदर्शन में पार्टी नई ऊर्जा के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सेवा के संकल्प को पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
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उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा जनसेवा के कार्यों को नई दिशा प्राप्त होगी।
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इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत करते हुए संगठन को सशक्त बनाने तथा राष्ट्रहित के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
चाईबासा | पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत डिंबुली राजस्व ग्राम में उद्योग स्थापना के नाम पर अधिग्रहित की गई 110.53 एकड़ रैयती भूमि की वापसी की मांग अब निर्णायक चरण में पहुंचती नजर आ रही है। वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे प्रभावित रैयतों के पक्ष में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) तथा भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार और जिला प्रशासन को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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जानकारी के अनुसार, वर्ष 2005 में M/s V. Dempo & Co. Pvt. Ltd. द्वारा उद्योग स्थापना के उद्देश्य से छोटानागपुर काश्तकारी (CNT) अधिनियम की धारा-49 के तहत डिंबुली क्षेत्र के आदिवासी रैयतों से 110.53 एकड़ भूमि खरीदी गई थी। उस समय संबंधित टी.ए. मिस केस (T.A. Misc. Case) की सुनवाई के दौरान पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त द्वारा यह शर्त निर्धारित की गई थी कि तय अवधि के भीतर औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी। ऐसा नहीं होने की स्थिति में भूमि मूल रैयतों को वापस लौटाई जाएगी।
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हालांकि, भूमि अधिग्रहण के लगभग दो दशक बाद भी न तो क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित हो सका और न ही भूमि रैयतों को वापस की गई। इसके बाद प्रभावित रैयतों ने अपनी जमीन की वापसी की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई। इस मुद्दे को लेकर भारत आदिवासी पार्टी, पश्चिम सिंहभूम के जिलाध्यक्ष सुशील बारला के नेतृत्व में रैयतों ने वर्ष 2022 और 2023 में जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार को कई ज्ञापन सौंपे थे। इसके बाद 25 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय को विस्तृत आवेदन भेजकर हस्तक्षेप की मांग की गई। आवेदन पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 18 मार्च 2026 को पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर मामले से संबंधित रिपोर्ट तथा अब तक की गई कार्रवाई का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 21 मई 2026 को झारखंड सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग को पत्र भेजकर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
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केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आयोग के हस्तक्षेप से डिंबुली के प्रभावित रैयतों में नई उम्मीद जगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्धारित शर्तों के अनुरूप उद्योग स्थापित नहीं हुआ है, तो CNT अधिनियम की मूल भावना के तहत उनकी पुश्तैनी जमीन उन्हें वापस मिलनी चाहिए।
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भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने कहा कि यह केवल भूमि का मामला नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के अधिकार, अस्तित्व और न्याय से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया जाना रैयतों की लड़ाई की बड़ी सफलता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित विभाग शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाएंगे।
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फिलहाल, इस मामले में जिला प्रशासन और झारखंड सरकार की आगामी कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वर्षों से लंबित इस मामले में प्रभावित रैयतों को उनकी भूमि वापस मिल पाती है या नहीं।
सरायकेला | जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, समावेशी और अद्यतन बनाना है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में दर्ज न हो।
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उपायुक्त ने मतदाताओं की शत-प्रतिशत मैपिंग, घर-घर सत्यापन तथा पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने तथा उनकी सूची 10 जून तक उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
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बैठक के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों, दावा एवं आपत्ति से संबंधित प्रावधानों तथा अनमैप्ड मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
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उपायुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण केवल निर्वाचन विभाग का कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों तथा प्रबुद्ध नागरिकों से इस अभियान की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने और पात्र मतदाताओं को पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित करने की अपील की।
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बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का समाधान किया गया तथा उनके सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।
रांची | झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के. राजू के बीच एक अहम बैठक प्रस्तावित है। राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर जारी खींचतान के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा की एक सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित झामुमो की बैठक में दोनों सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार उतारने के मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई।
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त्रों के अनुसार, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, हफीजुल हसन, दीपक बिरुआ और योगेंद्र प्रसाद समेत कई विधायकों एवं सांसदों ने मुख्यमंत्री को दोनों सीटों पर झामुमो के उम्मीदवार उतारने की सलाह दी। बैठक में उम्मीदवारों के चयन का अधिकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दिया गया है। इस बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस द्वारा एकतरफा उम्मीदवार घोषित किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इस कदम से झामुमो की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अब सभी की नजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रभारी के. राजू के बीच होने वाली बैठक पर टिकी है, जिससे गठबंधन की आगे की रणनीति स्पष्ट हो सकेगी।
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खाई पाटने की कोशिश में दोनों दल शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस के बीच उत्पन्न मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि यदि कांग्रेस के किसी कदम से झामुमो की भावनाएं आहत हुई हैं, तो इसके लिए वे क्षमाप्रार्थी हैं।
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कांग्रेस के भीतर भी उम्मीदवार चयन को लेकर असहमति गौरतलब है कि कांग्रेस ने झारखंड की दो राज्यसभा सीटों में से एक पर प्रणव झा को उम्मीदवार घोषित किया है। इस निर्णय को लेकर न केवल झामुमो में नाराजगी है, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी मतभेद सामने आने लगे हैं।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से असहमति जताई है। वहीं, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भी सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त की है। कांग्रेस नेता शहजादा अनवर ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि शहजादा अनवर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर स्वयं को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की थी।
रांची | झारखंड राज्य के मनरेगा कर्मियों की हड़ताल शनिवार को 83वें दिन भी जारी रही। इस दौरान मनरेगा कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने के. राजू तथा केशव महतो कमलेश से मुलाकात कर अपनी लंबित मांगों और आंदोलन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। प्रतिनिधियों ने सरकार से संवाद और संवेदनशीलता के साथ पहल करने की अपील करते हुए कहा कि लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान निकाला जाए।
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प्रतिनिधियों ने कहा कि मनरेगा कर्मियों का आंदोलन किसी राजनीतिक दल या विचारधारा से प्रेरित नहीं है, बल्कि वर्षों से लंबित न्यायोचित मांगों, सम्मानजनक सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि लगभग दो दशकों से मनरेगा योजनाओं के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हजारों कर्मी आज भी बेहद कम मानदेय पर कार्य करने को विवश हैं।
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मनरेगा कर्मियों के अनुसार, एक ओर राज्य मनरेगा कोषांग में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेड-पे सहित विभिन्न सुविधाएं प्राप्त हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत हजारों मनरेगा कर्मियों को मात्र 12 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर पूर्णकालिक सेवाएं देनी पड़ रही हैं। इसके अलावा 8 से 10 माह का बकाया मानदेय भी अब तक भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
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प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्षों की सेवा अवधि के दौरान 156 मनरेगा कर्मियों का निधन हो चुका है, लेकिन उनके परिवार आज भी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि दिवंगत कर्मियों के आश्रितों के लिए ठोस कल्याणकारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
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कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में कई बार सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच लिखित समझौते हुए तथा विभिन्न मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन उनका पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो सका। इससे कर्मचारियों के बीच विश्वास का संकट उत्पन्न हुआ है। इसके बावजूद कर्मचारी संघर्ष के बजाय संवाद और समाधान के पक्षधर हैं। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्री, विभागीय सचिव एवं आयुक्त से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन को केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए। उन्होंने मंत्री से स्वयं पहल कर कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ सार्थक एवं परिणामोन्मुखी वार्ता सुनिश्चित करने की मांग की।
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मनरेगा कर्मियों ने स्पष्ट किया कि वे सरकार से टकराव नहीं चाहते, बल्कि सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा, नियमित सेवा व्यवस्था और लंबित मानदेय के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार वास्तव में मनरेगा योजना को मजबूत बनाना चाहती है, तो सबसे पहले मनरेगा कर्मियों को सशक्त और सुरक्षित बनाना होगा। यही राज्यहित, जनहित और ग्रामीण विकास के लिए सबसे आवश्यक कदम है।
चाईबासा | कोल्हान विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अव्यवस्था, छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने, परीक्षा एवं परिणामों में लगातार हो रही देरी तथा छात्र हितों की अनदेखी के विरोध में कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को सांसद जोबा माझी, चक्रधरपुर विधायक सुकराम उरांव एवं मनोहरपुर विधायक जगत माझी को ज्ञापन सौंपा।
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प्रतिनिधिमंडल ने जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया कि कोल्हान विश्वविद्यालय की वर्तमान कार्यप्रणाली के कारण हजारों छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। विश्वविद्यालय में वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। इसके अलावा परीक्षा आयोजन एवं परिणाम प्रकाशन में लगातार हो रही देरी के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा तथा रोजगार संबंधी अवसरों में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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ज्ञापन के माध्यम से छात्र प्रतिनिधियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार एवं राजभवन से हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही विश्वविद्यालय की समस्याओं की उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा छात्र हित में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की गई।
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प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो कोल्हान क्षेत्र के छात्र-युवा व्यापक जनांदोलन चलाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों की होगी।
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इस अवसर पर सांसद जोबा माझी तथा दोनों विधायकों ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को संबंधित विभागों एवं राज्य सरकार के समक्ष उठाने तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से कोल्हान विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं का समाधान होगा तथा छात्र-छात्राओं को न्याय मिलेगा।
साइबर अपराधियों ने खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर चाईबासा न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी आनंद वर्धन प्रसाद को ठगी का शिकार बना लिया। ठगों ने बिजली मीटर बदलने के बहाने फोन कर उन्हें बातचीत में उलझाए रखा और इसी दौरान उनके बैंक खातों से ₹1.44 लाख की अवैध निकासी कर ली।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आनंद वर्धन प्रसाद के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के दो संयुक्त खाते एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं। इनमें एक खाता उनकी पत्नी के साथ तथा दूसरा उनके पुत्र के साथ संयुक्त रूप से संचालित है। साइबर अपराधियों ने गूगल पे (Google Pay) के माध्यम से तीन अलग-अलग ट्रांजैक्शन कर कुल ₹1,44,000 रुपये उनके खातों से निकाल लिए।
पीड़ित अधिवक्ता के अनुसार, फोन कॉल के दौरान उनके मोबाइल में अचानक कई एप्लिकेशन के सेटअप और अपडेट स्वतः शुरू हो गए। कुछ समय बाद बैंक से प्राप्त संदेशों के जरिए उन्हें खातों से राशि निकाले जाने की जानकारी मिली। लगातार ट्रांजैक्शन अलर्ट मिलने पर उन्हें साइबर ठगी का एहसास हुआ।
घटना के बाद उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए सदर थाना और साइबर सेल से संपर्क किया है। इस घटना के बाद उनके परिवार में चिंता और भय का माहौल है।
उल्लेखनीय है कि हाल के समय में फर्जी कॉल, मोबाइल हैकिंग, रिमोट एक्सेस ऐप और ऑनलाइन भुगतान माध्यमों के जरिए साइबर ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी अज्ञात कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और मोबाइल में किसी भी ऐप को डाउनलोड या अनुमति देने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें।
जगन्नाथपुर (सिंहभूम) | जगन्नाथपुर के पोटका क्षेत्र में स्थित देवी फ्यूल्स पेट्रोल पंप का शुक्रवार को भव्य उद्घाटन किया गया। इस नए पेट्रोल पंप का उद्घाटन सिंहभूम की सांसद जोबा माझी ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर विधिवत रूप से किया।
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यह पेट्रोल पंप पहले से ही चक्रधरपुर क्षेत्र में ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है, और अब इसकी सेवाएं जगन्नाथपुर तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी उपलब्ध होंगी।
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इस अवसर पर पेट्रोल पंप के संचालक उदय माझी ने कहा कि चक्रधरपुर की तरह ही जगन्नाथपुर में भी ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण ईंधन, सही मात्रा और बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि नए पंप के शुरू होने से स्थानीय लोगों को ईंधन के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
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उद्घाटन समारोह में झामुमो के केंद्रीय सदस्य अभिषेक सिंकु, डॉ. धनु माझी, पार्वती सामंता, सोनू सिरका, देवा मुर्मू, भीम माझी, संतोष मिश्रा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एवं ग्राहक उपस्थित रहे।
