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मझगांव में 77वां वन महोत्सव आयोजित, विधायक निरल पूर्ति ने पौधारोपण कर वन संरक्षण का लिया संकल्प

मझगांव में 77वां वन महोत्सव आयोजित, विधायक निरल पूर्ति ने पौधारोपण कर वन संरक्षण का लिया संकल्प

मझगांव | मझगांव विधानसभा क्षेत्र के मझगांव प्रखंड अंतर्गत बलियापोसी पंचायत में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत वन प्रमंडल चाईबासा की ओर से 77वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मझगांव विधायक निरल पूर्ति शामिल हुए। इस दौरान विधायक सहित वन विभाग के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर वन संरक्षण का संकल्प लिया।

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक निरल पूर्ति ने कहा कि वन हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों से जंगल लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। ग्रामीण जंगलों से कंद-मूल, जड़ी-बूटियों सहित विभिन्न प्रकार की वन उपज एकत्र कर अपने परिवार का भरण-पोषण और उपचार करते आए हैं। हालांकि, मानव के बढ़ते हस्तक्षेप और स्वार्थ के कारण वनों को लगातार नुकसान पहुंचा है।

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उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए आज से ही वनों की रक्षा करनी होगी। प्रत्येक परिवार को वर्ष में कम से कम पांच पौधे लगाने और उन्हें पेड़ बनने तक उनकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। केवल पौधारोपण करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों का संरक्षण और उनकी नियमित देखभाल भी जरूरी है।

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विधायक ने कहा कि आने वाले भविष्य के लिए हमें आज से तैयारी करनी होगी। यदि समय रहते पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका नुकसान इतना व्यापक हो सकता है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा। बड़े-बड़े शहर तेजी से कंक्रीट के जंगल में बदल रहे हैं। जिस प्रकार आज जल संरक्षण की आवश्यकता महसूस हो रही है, उसी प्रकार भविष्य में स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन का संकट भी गंभीर रूप ले सकता है।
उन्होंने कहा कि हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए वनों की रक्षा करना हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों है। यदि हम जंगलों की रक्षा करेंगे तो आने वाले समय में यही जंगल हमारे भविष्य की रक्षा करेंगे।

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कार्यक्रम के अंत में विधायक निरल पूर्ति, वन विभाग के पदाधिकारियों एवं अन्य अतिथियों ने पौधारोपण किया तथा वन संरक्षण का संकल्प लिया। मौके पर डीएफओ चाईबासा आदित्य नारायण, राजेश पिंगुवा, गोकुल पोलाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, वन विभाग के पदाधिकारी, स्थानीय मानकी-मुंडा, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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पश्चिमी सिंहभूम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण-2026 के नोटिस एवं सुनवाई चरण का उपायुक्त ने लिया जायजा

पश्चिमी सिंहभूम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण-2026 के नोटिस एवं सुनवाई चरण का उपायुक्त ने लिया जायजा

चाईबासा | मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में संचालित नोटिस चरण एवं सुनवाई अभियान की प्रगति का जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने क्षेत्र भ्रमण कर जायजा लिया। इसी क्रम में उन्होंने चाईबासा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या-42, आंगनबाड़ी केंद्र कुंदूबेरा पहुंचकर नोटिस एवं सुनवाई प्रक्रिया के तहत संचालित गतिविधियों का निरीक्षण किया।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने नोटिस प्राप्त मतदाताओं से संबंधित मामलों में की जा रही सुनवाई की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने मतदाताओं द्वारा पहचान, निवास, जन्म तिथि एवं मतदाता सूची में दर्ज विवरण से संबंधित प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों की जांच की। साथ ही, दस्तावेजों के आधार पर संबंधित प्रविष्टियों के सत्यापन एवं आवश्यक सुधार की कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली।

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उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि नोटिस प्राप्त प्रत्येक मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। प्रस्तुत दस्तावेजों की नियमानुसार जांच करते हुए मतदाता सूची में पाई जाने वाली विसंगतियों का विधिसम्मत एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सुनवाई के दौरान प्राप्त दस्तावेजों एवं लिए गए निर्णयों का समुचित अभिलेखीकरण करने पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

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नोटिस चरण के तहत वैसे मतदाताओं के मामलों की जांच एवं सुनवाई की जा रही है, जिनकी मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में विसंगतियां पाई गई हैं अथवा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण आवश्यक पाया गया है। इस चरण का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में सुरक्षित रहे तथा अपात्र, दोहराव वाली या अन्य विसंगतिपूर्ण प्रविष्टियों का नियमानुसार निराकरण किया जा सके।

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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मौके पर उपस्थित मतदाताओं से संवाद कर सुनवाई प्रक्रिया की जानकारी ली तथा उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो तथा सूची की प्रविष्टियां शुद्ध एवं अद्यतन रहें, इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी गंभीरता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करें।

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मौके पर सदर अंचल अधिकारी श्री उपेंद्र कुमार, संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

पश्चिमी सिंहभूम में जेएसएलपीएस की दीदियों ने लगाए राखी स्टॉल, महिला सशक्तिकरण को मिली नई मजबूती

पश्चिमी सिंहभूम में जेएसएलपीएस की दीदियों ने लगाए राखी स्टॉल, महिला सशक्तिकरण को मिली नई मजबूती

चाईबासा | रक्षा बंधन के पावन पर्व के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की पहल को नई मजबूती मिली। जिला समाहरणालय परिसर के सामने तथा सदर चाईबासा अनुमंडल कार्यालय के समीप जेएसएलपीएस समूह की दीदियों द्वारा लगाए गए राखी स्टॉल का उद्घाटन उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार एवं चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।


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इस अवसर पर उपायुक्त, उप विकास आयुक्त एवं नगर परिषद अध्यक्ष ने स्टॉल से राखियों, मिठाइयों एवं अन्य सामग्री की खरीदारी कर समूह की दीदियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने स्टॉल पर उपलब्ध उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार एवं बिक्री किए जा रहे उत्पाद स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय का साधन बनने के साथ-साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

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राखी स्टॉल का संचालन जेएसएलपीएस समूह की दीदियों द्वारा किया जा रहा है। पर्व-त्योहारों के अवसर पर इस प्रकार के स्टॉल के माध्यम से महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध हो रहा है। इससे उनके कौशल, श्रम एवं उद्यमशीलता को पहचान मिल रही है। ऐसे प्रयास ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक निर्णयों में अधिक सक्षम बनाने में सहायक साबित हो रहे हैं।

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जिला प्रशासन द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने, उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने तथा स्थानीय स्तर पर विपणन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राखी स्टॉल इसी प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जहां त्योहार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ स्थानीय महिला समूहों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन एवं बिक्री का अवसर भी मिल रहा है।

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मौके पर चाईबासा नगर परिषद की प्रशासक संतोषणी मुर्मू, जेएसएलपीएस की डीपीएम आशियानी मारकी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

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पश्चिमी सिंहभूम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण-2026 के तहत 57 मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई

पश्चिमी सिंहभूम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण-2026 के तहत 57 मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई

चाईबासा | मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के पांच विधानसभा क्षेत्रों में नोटिस एवं सुनवाई चरण जारी है। इसी क्रम में जिले के 57 मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दावों एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया गया।

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है, जो मतदाता सूची की मैपिंग प्रक्रिया में ‘नो-मैपिंग’ श्रेणी में पाए गए हैं अथवा जिनकी मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों में किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है। सुनवाई का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के दावों का नियमानुसार सत्यापन कर मतदाता सूची की शुद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित 12 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से अपनी पात्रता प्रमाणित करने का अवसर दिया जा रहा है। दस्तावेजों के परीक्षण एवं आवश्यक सत्यापन के बाद पात्र मतदाताओं के नाम एवं विवरण को नियमानुसार मतदाता सूची में सुरक्षित एवं अद्यतन रखने की कार्रवाई की जा रही है।

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यह सुनवाई निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर संचालित की जा रही है। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मतदाताओं के प्रस्तुत दस्तावेजों एवं दावों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किया जा रहा है।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने सभी नोटिस प्राप्त मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें और मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करें।

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प्रशासन का उद्देश्य पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी, त्रुटिरहित एवं विश्वसनीय बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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पश्चिमी सिंहभूम में 1.72 लाख मंईयां लाभुकों के खातों में पहुंची अगस्त की सम्मान राशि

पश्चिमी सिंहभूम में 1.72 लाख मंईयां लाभुकों के खातों में पहुंची अगस्त की सम्मान राशि

चाईबासा | रक्षाबंधन के पावन पर्व से पूर्व झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले की लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में अगस्त माह की सम्मान राशि हस्तांतरित कर दी गई है। जिले की कुल 1,72,672 मंईयां लाभुकों के खातों में ₹2,500 प्रति लाभुक की दर से राशि क्रेडिट हुई है। इस प्रकार लाभुक महिलाओं के खातों में कुल ₹43.17 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है।

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राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को नियमित रूप से सम्मान राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य आवश्यक खर्चों में आर्थिक सहायता मिल रही है।

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रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व से पहले सम्मान राशि के खातों में पहुंचने से जिले की लाभुक महिलाओं में खुशी का माहौल है। इससे उन्हें पर्व की तैयारियों के साथ-साथ दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी आर्थिक सहारा मिलेगा। योजना से महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की भावना को भी मजबूती मिल रही है।

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जिला प्रशासन द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन और पात्र लाभुकों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए लगातार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लाभुकों के बैंक खातों की स्थिति, आधार से संबंधित प्रक्रियाओं तथा अन्य आवश्यक मामलों के निष्पादन की भी संबंधित विभागों द्वारा निगरानी की जा रही है, ताकि पात्र महिलाओं को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
जिला प्रशासन ने लाभुक मंईयां से अपील की है कि वे अपने बैंक खातों में राशि क्रेडिट होने की जानकारी प्राप्त करें। किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित प्रखंड कार्यालय अथवा सक्षम पदाधिकारी से संपर्क करें।

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पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1,72,672 लाभुक महिलाओं के खातों में अगस्त माह की ₹2,500 की सम्मान राशि का हस्तांतरण महिला सशक्तिकरण, सम्मान और स्वावलंबन की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

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नीमडीह में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की छापेमारी, तीन चुलाई भट्ठियां ध्वस्त

नीमडीह में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की छापेमारी, तीन चुलाई भट्ठियां ध्वस्त

नीमडीह | सरायकेला-खरसावां जिले में अवैध शराब के निर्माण और कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। उपायुक्त के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज के नेतृत्व में 24 अगस्त को उत्पाद विभाग एवं पश्चिम बंगाल उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने नीमडीह थाना क्षेत्र के पश्चिम बंगाल सीमावर्ती गांव लाकड़ी एवं चतरमा में छापेमारी की।

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आसूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई के दौरान टीम ने तीन अवैध महुआ चुलाई भट्ठियों को ध्वस्त किया। छापेमारी के दौरान मौके से करीब 1,500 किलोग्राम जावा महुआ तथा 50 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब बरामद की गई। बरामद सामग्री को नियमानुसार जब्त कर लिया गया है।

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उत्पाद विभाग द्वारा संबंधित अवैध चुलाई अड्डा संचालकों के खिलाफ झारखंड उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

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उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज ने कहा कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि अवैध शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन या उत्पाद विभाग को दें, ताकि इस अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

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सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक, डीसी ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक, डीसी ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

सरायकेला | समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, सिविल सर्जन डॉ. सरयू प्रसाद सिंह, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. पी.एम. बारा सहित सभी एमओआईसी, डीपीएमयू, बीपीएमयू एवं संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक में जिले के स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यप्रणाली, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति, दवाओं एवं उपकरणों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं तथा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिले के प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

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उपायुक्त ने सभी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार समय पर ड्यूटी करने तथा नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन भुगतान को बायोमेट्रिक उपस्थिति से जोड़ने और संस्थानों में उपस्थिति की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य रख-रखाव मद से प्राप्त राशि का आवश्यकता के आधार पर एवं नियमानुसार उपयोग करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाएं एवं उपकरण, स्वच्छता, रंग-रोगन, मरीजों के बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त बेड, रोशनी, पंखे और साइनेज बोर्ड जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही अनावश्यक खरीदारी एवं सामग्री की डुप्लीकेसी रोकने के निर्देश दिए गए।

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दवाओं एवं उपकरणों के स्टॉक रजिस्टर को नियमित रूप से अद्यतन रखने तथा दवाओं का भौतिक सत्यापन करने को कहा गया। एक्सपायरी के करीब पहुंच रही दवाओं को आवश्यकता वाले स्वास्थ्य संस्थानों में नियमानुसार स्थानांतरित करने तथा एक्सपायर्ड दवाओं का उचित तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में आयुष्मान योजना के लंबित क्लेम, टेलीमेडिसिन, संस्थागत प्रसव तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने लंबित आयुष्मान क्लेम का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

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मलेरिया नियंत्रण की समीक्षा के दौरान संवेदनशील एवं पीवीटीजी बहुल क्षेत्रों में नियमित सर्वेक्षण, जांच एवं उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं, टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत गम्हरिया, कुचाई, चांडिल एवं खरसावां प्रखंड के प्रभावित गांवों में विशेष शिविर लगाकर संदिग्ध मरीजों की पहचान, सैंपल संग्रह एवं जांच में तेजी लाने को कहा गया।
उपायुक्त ने सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एवं अन्य स्वास्थ्य जांचों को नियमित रूप से संचालित करने तथा चिन्हित मरीजों को समय पर उपचार एवं आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डायरिया की रोकथाम, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

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कुपोषित बच्चों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने एमटीसी केंद्रों में बेड ऑक्युपेंसी बढ़ाने तथा चिन्हित बच्चों को आवश्यकता के अनुसार भर्ती कराकर समुचित उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी एमओआईसी को नियमित क्षेत्र भ्रमण एवं अनुश्रवण करते हुए स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपलब्ध संसाधनों का पारदर्शी एवं उपयोगिता आधारित सदुपयोग करते हुए आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

पश्चिमी सिंहभूम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण-2026 को लेकर आईटी इंस्ट्रक्टरों का प्रशिक्षण

पश्चिमी सिंहभूम में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण-2026 को लेकर आईटी इंस्ट्रक्टरों का प्रशिक्षण

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार के मार्गदर्शन में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत आईटी इंस्ट्रक्टरों को मतदाता सूची से संबंधित प्राप्त प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।

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प्रशिक्षण के दौरान आईटी इंस्ट्रक्टरों को प्रपत्र-6 एवं प्रपत्र-8 में दर्ज विवरणों के डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन प्रविष्टि, आंकड़ों की शुद्धता तथा अभिलेखों के उचित संधारण से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। मतदाता संबंधी आंकड़ों की प्रविष्टि के दौरान निर्धारित प्रक्रिया एवं आवश्यक सावधानियों का पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

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प्रशिक्षण में बताया गया कि विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों तथा दावों-आपत्तियों से संबंधित प्रपत्रों का समयबद्ध और त्रुटिरहित डिजिटाइजेशन निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए उपलब्ध सूचनाओं की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए सही एवं पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करना आवश्यक है।

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आईटी इंस्ट्रक्टरों को डिजिटाइजेशन कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित तकनीकी समस्याओं और उनके समाधान के संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही, निर्धारित मानकों एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि मतदाता सूची से संबंधित कार्य पारदर्शी, व्यवस्थित एवं त्रुटिरहित तरीके से संपादित हो सके।

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जिला प्रशासन द्वारा मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में आईटी इंस्ट्रक्टरों का यह प्रशिक्षण डिजिटाइजेशन कार्य को प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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चाईबासा में 27 अगस्त को कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन, चंदा चोरी में पारदर्शिता और खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में उठाएगी आवाज

चाईबासा में 27 अगस्त को कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन, चंदा चोरी में पारदर्शिता और खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में उठाएगी आवाज

चाईबासा | झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार चंदा चोरी के मुद्दे पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही की मांग तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में जिला कांग्रेस कमिटी, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा 27 अगस्त 2026 को धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे जिला मुख्यालय स्थित सदर अनुमंडल कार्यालय, चाईबासा के समक्ष आयोजित होगा। धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष सह विधायक सोनाराम सिंकु करेंगे।

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धरना-प्रदर्शन के बाद उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में चंदा चोरी से जुड़े पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सवालों के साथ-साथ झारखंड के हितों, खनिज संपदा और राज्यों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।

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कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने सोमवार को कहा कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर राज्य एवं स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा कांग्रेस की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से यदि झारखंड के हित, आदिवासी एवं स्थानीय समुदायों के अधिकार तथा राज्य के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तो कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से इसका पुरजोर विरोध करेगी।

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उन्होंने कहा कि चंदा चोरी के मुद्दे पर जनता के समक्ष पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और संबंधित सवालों पर जवाबदेही की मांग करेगी।


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त्रिशानु राय ने पश्चिमी सिंहभूम के कांग्रेसजनों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों से 27 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे सदर अनुमंडल कार्यालय, चाईबासा के समक्ष आयोजित धरना-प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।

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जमशेदपुर बन रहा ग्लोबल एजुकेशन हब, स्थानीय छात्रों के पलायन में 50% तक कमी का दावा

जमशेदपुर बन रहा ग्लोबल एजुकेशन हब, स्थानीय छात्रों के पलायन में 50% तक कमी का दावा

जमशेदपुर | कभी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए शहर के छात्रों को दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे जैसे महानगरों का रुख करना पड़ता था। अब स्थिति तेजी से बदल रही है। निजी विश्वविद्यालयों और आधुनिक शिक्षण संस्थानों के विस्तार के साथ जमशेदपुर में ही बेहतर उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। इससे स्थानीय छात्रों के दूसरे शहरों की ओर पलायन में करीब 50 प्रतिशत तक कमी आने का दावा किया जा रहा है।

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खास बात यह है कि जमशेदपुर अब केवल स्थानीय छात्रों की पसंद नहीं रह गया है, बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए यहां पहुंच रहे हैं। जाम्बिया, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के छात्र शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं।

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कम फीस और अपेक्षाकृत कम जीवन-यापन खर्च के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर पाठ्यक्रम जमशेदपुर को विद्यार्थियों के लिए आकर्षक बना रहे हैं। बीटेक, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक और एमबीए जैसे पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों की विशेष रुचि देखी जा रही है।

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उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अरका जैन विश्वविद्यालय में करीब 40, एनआईटी जमशेदपुर में 35 और एक्सएलआरआई में 2 विदेशी छात्र अध्ययनरत हैं। शहर में वर्तमान में चार निजी और एक सरकारी विश्वविद्यालय के अलावा दो नए मेडिकल कॉलेज भी संचालित हो रहे हैं।

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जमशेदपुर का हरा-भरा वातावरण, शांत माहौल और दिल्ली, बेंगलुरु तथा पुणे जैसे महानगरों की तुलना में कम खर्च भी विदेशी छात्रों को आकर्षित कर रहा है। इससे शहर की शैक्षणिक पहचान राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत हो रही है।

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हालांकि, जमशेदपुर को एक मजबूत ग्लोबल एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने के लिए अभी कई क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। संस्थानों में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं, बेहतर हॉस्टल, आधुनिक प्रयोगशालाएं और विदेशी छात्रों के लिए विशेष सहायता एवं मार्गदर्शन व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। इन सुविधाओं के विस्तार से जमशेदपुर की पहचान वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में और मजबूत हो सकती है।