आदित्यपुर | सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात कलेक्शन एजेंट से लूट की कोशिश स्थानीय लोगों की सतर्कता और बहादुरी के कारण विफल हो गई। घटना शेर-ए-पंजाब चौक के समीप रात करीब 10 बजे की है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक कलेक्शन एजेंट अपना कार्य समाप्त कर इमली चौक की ओर लौट रहा था। इसी दौरान एक युवक उसका पीछा करते हुए दयाल ट्रेड सेंटर के पास पहुंचा और चाकू दिखाकर उससे लूटपाट करने का प्रयास किया।
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घटना के दौरान एजेंट ने साहस का परिचय देते हुए शोर मचा दिया। उसकी आवाज सुनते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को घेरकर पकड़ लिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने उसकी पिटाई कर दी तथा तत्काल पुलिस को सूचना दी।
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सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और भीड़ के कब्जे से आरोपी को सुरक्षित निकालकर हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आरोपी की पहचान आदित्यपुर स्थित अलकतरा ड्रम बस्ती निवासी एक युवक के रूप में हुई है।
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पुलिस के अनुसार, आरोपी नशे का आदी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
रांची | राजधानी रांची में गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय के घेराव के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर अंडे और टमाटर फेंके, जिससे कुछ देर के लिए इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई।
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सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए “नरेंद्र मोदी हाय-हाय” के नारे लगाए। हालांकि, मौके पर पहले से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था।
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स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भी धक्का-मुक्की और झड़प हुई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी।
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भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर पहले से कंटीले तार, बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
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कांग्रेस कार्यकर्ता नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक मामलों को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले भाजपा ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव किया था। इसके जवाब में कांग्रेस ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जिसके दौरान राजधानी का सियासी माहौल एक बार फिर गरमा गया।
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प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
जमशेदपुर | मानगो नगर निगम क्षेत्र में वर्षों से जाम नालियों, गंदगी और जलजमाव की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। मेयर सुधा गुप्ता की पहल पर टाटा स्टील यूआईएसएल (पूर्व में जुस्को) ने मानगो के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष नाला सफाई अभियान शुरू कर दिया है।
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जानकारी के अनुसार, मेयर सुधा गुप्ता ने हाल ही में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक (एमडी) से मुलाकात कर मानगो क्षेत्र में सफाई, जलनिकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। इसी पहल के तहत यूआईएसएल ने मशीनों और सफाई कर्मियों की टीम के साथ विभिन्न इलाकों में वर्षों से जमा गाद, कचरा और अन्य अवरोधों को हटाने का अभियान शुरू किया है।
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अभियान की प्रगति का जायजा लेने के लिए मेयर स्वयं विभिन्न स्थलों पर पहुंचीं और संबंधित अधिकारियों के साथ सफाई कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि सभी प्रभावित क्षेत्रों की नालियों की समुचित और पूर्ण सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बारिश के दौरान जलजमाव की समस्या से लोगों को राहत मिल सके।
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मेयर सुधा गुप्ता ने कहा कि मानगो की जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि टाटा स्टील प्रबंधन के साथ सकारात्मक समन्वय आगे भी जारी रहेगा और सड़क, जलापूर्ति, सफाई तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा।
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उन्होंने यूआईएसएल अधिकारियों से सफाई अभियान को नियमित रूप से जारी रखने तथा जलनिकासी की गंभीर समस्या वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के प्रबंधक निशांत कुमार, यूआईएसएल के जगन्नाथ महापात्रो सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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वहीं, स्थानीय लोगों ने नालियों की सफाई शुरू होने पर संतोष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि इस अभियान से क्षेत्र में गंदगी और जलजमाव की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी।
जमशेदपुर | बागबेड़ा थाना क्षेत्र के डीबी रोड पर गुरुवार सुबह करीब 7 बजे तेज रफ्तार और अनियंत्रित कार ने सड़क पर कई लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH) में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद टीवीएस एक्सएल (JH 05 BU 8686) से घर लौट रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित कार (JH 05 EF 9444) ने उसकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर मौजूद तीन अन्य लोगों को भी अपनी चपेट में लेती चली गई।
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हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना के तुरंत बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचाया गया।
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स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार चालक नशे की हालत में था। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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घटना की सूचना मिलते ही बागबेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। साथ ही, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके और चालक की पहचान सुनिश्चित की जा सके।
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घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों ने लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
चाईबासा | जिला उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बुधवार को एफसीआई (FCI) गोदाम, पाताहातु का निरीक्षण कर गोदाम के संचालन, खाद्यान्न भंडारण, रखरखाव एवं परिवहन व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गोदाम में उपलब्ध खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण, गुणवत्ता तथा संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने गोदाम में उपलब्ध गेहूं, चावल सहित अन्य खाद्यान्न के स्टॉक की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अनाज के बोरों का निरीक्षण कर उनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से भंडारण की व्यवस्था का अवलोकन किया तथा अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित करने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।
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उपायुक्त ने खाद्यान्न के परिवहन तंत्र की भी समीक्षा की। उन्होंने खाद्यान्न के आवागमन, लोडिंग-अनलोडिंग की प्रक्रिया तथा समयबद्ध आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही गोदाम परिसर में स्थापित धर्मकांटा (वेट ब्रिज) का निरीक्षण कर उसकी कार्यप्रणाली, माप-तौल की शुद्धता एवं नियमित संचालन की भी जांच की।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खाद्यान्न का भंडारण एवं परिवहन पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभुकों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।
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उन्होंने गोदाम परिसर की स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था तथा अभिलेखों के नियमित संधारण पर भी विशेष बल देते हुए कहा कि खाद्यान्न प्रबंधन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं का प्रभावी एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बुधवार को प्रमंडलीय प्रशिक्षण संस्थान, पाताहातु का निरीक्षण कर संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भवन के रख-रखाव, प्रशिक्षण कक्षों की स्थिति, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षकों एवं छात्रों के आवासीय प्रबंध, शौचालयों की साफ-सफाई, बेंच-डेस्क की गुणवत्ता, प्रकाश व्यवस्था तथा पूरे परिसर की स्वच्छता का बारीकी से निरीक्षण किया।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को संस्थान परिसर में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा भवन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का समुचित रख-रखाव करने के निर्देश दिए।
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उन्होंने परिसर को अधिक हरित एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से अतिरिक्त पौधरोपण करने पर बल दिया। साथ ही आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण कक्षों एवं अन्य कमरों का सुदृढ़ीकरण कर उन्हें अधिक सुविधाजनक बनाने के निर्देश भी दिए।
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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि प्रशिक्षणार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संस्थान में खेलकूद की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उन्हें प्रशिक्षण के साथ-साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास के भी बेहतर अवसर मिल सकें। उन्होंने संस्थान में अध्ययन का अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए पुस्तकालय की स्थापना करने पर भी जोर दिया।
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उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संस्थान में उपलब्ध सभी सुविधाओं को समयबद्ध तरीके से बेहतर बनाया जाए, ताकि प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के साथ आधुनिक एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
चाईबासा | भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 अभियान के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार ने बुधवार को 52-चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची के अद्यतन, गणना प्रपत्रों के संकलन एवं सत्यापन, पात्र मतदाताओं के नामांकन तथा बूथ स्तर पर संचालित विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों एवं बूथ लेवल ऑफिसरों (बीएलओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णतः त्रुटिरहित, अद्यतन एवं पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज नहीं होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभियान को पूरी गंभीरता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ संपन्न कराने का निर्देश दिया।
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उपायुक्त ने बीएलओ एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक ही परिवार के सभी पात्र मतदाताओं के नाम यथासंभव एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं।
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इसके अलावा प्राप्त गणना प्रपत्रों का समयबद्ध सत्यापन, ए.एस.डी.डी. (ASDD) सूची को अंतिम रूप देकर उसका निर्धारित समय-सीमा के भीतर डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने तथा विदेशी नागरिकों से संबंधित प्राप्त सूचनाओं एवं दस्तावेजों का विधिवत परीक्षण कर उन्हें संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रक्रियाओं का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना है।
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निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने आयोजित बीएलओ-बीएलए-2 की तृतीय बैठक एवं चुनाव पाठशाला का भी अवलोकन किया। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी बूथ लेवल ऑफिसरों (बीएलओ), बूथ लेवल एजेंट-2 (बीएलए-2) तथा संबंधित अधिकारियों से अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने और मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 से जुड़े सभी कार्यों का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
रांची | झारखंड के रचनात्मक भविष्य को नई दिशा देने की दिशा में बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गरिमामयी उपस्थिति में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JFDC) और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI), कोलकाता के बीच झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
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इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता केवल एक संस्थान की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक नई शुरुआत है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल के सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. रामदयाल मुंडा की सोच के अनुरूप झारखंड का हर व्यक्ति अपने भीतर एक कलाकार समेटे हुए है। यदि उन्हें सही मंच, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिले तो राज्य की प्रतिभाएं नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने राज्य के कलाकारों, निर्देशकों और युवा रचनाकारों को शुभकामनाएं देते हुए इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक समय डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही सबसे बड़ा सपना माना जाता था, लेकिन आज हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसी सोच के साथ यह मंच तैयार किया गया है, ताकि राज्य के युवा अपनी रचनात्मक प्रतिभा को निखार सकें, नई पहचान बना सकें और अनुभवी संस्थानों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकें।
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मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रकाश झा का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी शिक्षा-दीक्षा झारखंड में हुई और आज वे देश के प्रतिष्ठित फिल्मकारों में गिने जाते हैं। यह झारखंड की प्रतिभा और संभावनाओं का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान राज्य के युवाओं के लिए नए अवसरों और रचनात्मक भविष्य के द्वार खोलेगा।
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उन्होंने कहा कि झारखंड प्रतिभाओं की धरती है। संथाली फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना राज्य की सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षमता का प्रमाण है। यदि प्रतिभाओं को उचित मंच और प्रोत्साहन मिले तो राज्य से कई और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, दिल बेचारा और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी चर्चित फिल्मों की शूटिंग भी झारखंड में हो चुकी है, जो राज्य की फिल्म निर्माण क्षमता को दर्शाती है।
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झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रतिभाशाली निर्देशकों, कलाकारों एवं युवा रचनाकारों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान झारखंड की रचनात्मक प्रतिभा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नया मंच प्रदान करेगा तथा राज्य को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
चक्रधरपुर | NEET परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर चक्रधरपुर में 25 जुलाई को ‘छात्र अधिकार रैली’ आयोजित की जाएगी। इस संबंध में बुधवार को वन विश्रामागार में छात्र एवं युवाओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
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बैठक में जानकारी दी गई कि 25 जुलाई (शनिवार) को सुबह 10:30 बजे कारमेल स्कूल चौक से अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) कार्यालय तक छात्र अधिकार रैली निकाली जाएगी। रैली के उपरांत एक प्रतिनिधिमंडल अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगा। आयोजकों के अनुसार, ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी।
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आयोजकों ने बताया कि रैली में सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, छात्र संगठनों, शिक्षाविदों तथा आम नागरिकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनका कहना है कि रैली का उद्देश्य छात्रों की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना है।
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बैठक में अनुप महतो, आमिर, शिव शंकर सामड, गिलमान अनवर, सलुका बोदरा, अजय कुंभकार, अमन मुस्तफा, प्रीतम बांकिरा, तौहिद आलम, सन्नी रॉबर्ट, विजय सुंबरुई, पप्पू, बंटी, हर्ष बाजरा, अंकित होनहागा, संजय साहू, धीरज कटियार, सन्नी खान, नीतीश दोंगो, नदीम मुस्तफा, मिथलेश केराई, डेविड सागर मुंडा, देवेश महतो, अफताब सहित अन्य छात्र एवं युवा उपस्थित थे।
रांची | झारखंड मंत्रिपरिषद ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण जनहितकारी और विकास संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, पंचायती राज, न्यायिक सेवा और शहरी विकास से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं।
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गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति में छूट मंत्रिपरिषद ने सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप-1 मधुमेह, अन्य गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) से प्रभावित तथा दिव्यांग बच्चों को विद्यालयों की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवश्यक 75 प्रतिशत उपस्थिति की बाध्यता में छूट देने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी है। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा को मिली मंजूरी राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को कम समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (HEMS) शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
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दो नए डिग्री कॉलेज भवनों के निर्माण को स्वीकृति गिरिडीह जिले के जमुआ में डिग्री महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए ₹38.22 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय निर्माण के लिए ₹40.14 करोड़ स्वीकृत किए गए। इसके अलावा, डिग्री महाविद्यालय, बरही का नाम बदलकर डिग्री महाविद्यालय, चंदवारा करने की मंजूरी दी गई। छात्रावास पोषण योजना में संशोधन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावासों के निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन के लिए लागू झारखंड छात्रावास पोषण योजना-2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब छात्रावास संचालन हेतु एनजीओ का चयन उपायुक्त स्तर पर किया जाएगा।
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पंचायती राज क्षेत्रों के बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन झारखंड के पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार में लागू झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की। विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के उन सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों, जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से पूर्व हुई थी, को 1 जनवरी 2016 से 7वें पुनरीक्षित वेतनमान (7th CPC) के आधार पर पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मंजूरी दी गई। आदित्यपुर नगर निगम भवन निर्माण को मंजूरी सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम के नए म्युनिसिपल भवन निर्माण के लिए ₹39.67 करोड़ के तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
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AI आधारित वर्चुअल क्लासरूम परियोजना को हरी झंडी मंत्रिपरिषद ने झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट कार्यक्रम के तहत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अगले पांच वर्षों के लिए AI Powered VirtualClassroom Project को मंजूरी दी। इस परियोजना के अंतर्गत: 2 केंद्रीय स्टूडियो, 5 प्रमंडलीय क्षेत्रीय स्टूडियो (डायट में), 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस योजना पर ₹176.07 करोड़ खर्च किए जाएंगे। न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 2004 में संशोधन करते हुए झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
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महाधिवक्ता कार्यालय में नए पदों का सृजन झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में महाधिवक्ता कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए निम्न पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई: 2 अतिरिक्त वरीय अपर महाधिवक्ता, 1 अतिरिक्त अपर महाधिवक्ता, 1 अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, 44 अतिरिक्त सरकारी वकील, 15 लॉ रिसर्च ऑफिसर। सरकार के अनुसार इन निर्णयों से शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी, साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
