सरायकेला | समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याओं, शिकायतों और मांगों से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए।
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जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने सभी फरियादियों से क्रमवार मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक संज्ञान लिया। कई मामलों में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश देते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा, जबकि अन्य मामलों को संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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जनता दरबार में मुख्य रूप से चांडिल प्रखंड के हमसदा क्षेत्र में सेविका चयन से संबंधित विवाद, अनुकंपा नियुक्ति के मामले, निर्धारित मजदूरी दर से कम भुगतान की शिकायत, आदित्यपुर क्षेत्र में भूमि विवाद, अतिक्रमण हटाओ अभियान को जारी रखने की मांग, पेयजल आपूर्ति की समस्या, पीसीसी सड़क निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन कार्ड, पेंशन एवं अन्य जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर भी लोगों ने आवेदन सौंपे।
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उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने सभी मामलों पर संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि साप्ताहिक जनता दरबार आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी मंच है।
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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आम लोगों को शीघ्र राहत मिल सके।
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जनता दरबार के माध्यम से प्रशासन और आम नागरिकों के बीच संवाद स्थापित होने के साथ-साथ विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है।
सरायकेला | अपर उपायुक्त जयबर्धन कुमार ने शुक्रवार को ईचागढ़ अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर राजस्व एवं भूमि संबंधी विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अंचल कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर लगान वसूली, पंजी-2 के संधारण एवं सुधार कार्यों तथा अर्जित भूमि से संबंधित नामांतरण मामलों की प्रगति का आकलन किया।
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समीक्षा के दौरान इन कार्यों की प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं पाए जाने पर अपर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि अभिलेखों से जुड़े मामलों का समयबद्ध निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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उन्होंने लगान वसूली में तेजी लाने, पंजी-2 के संधारण एवं सुधार कार्यों को गति देने तथा अर्जित भूमि से संबंधित लंबित नामांतरण मामलों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही इन तीनों बिंदुओं पर आगामी 15 दिनों के भीतर उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा।
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अपर उपायुक्त ने अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया कि राजस्व एवं भूमि अभिलेखों से संबंधित सभी कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।
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उन्होंने अभिलेखों के अद्यतनकरण, राजस्व संग्रह में वृद्धि तथा भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश देते हुए कहा कि नियमित समीक्षा एवं सतत अनुश्रवण के माध्यम से राजस्व प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इससे आम नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
चाईबासा | विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम उन्मूलन एवं जन-जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को जिला समाहरणालय परिसर से दो जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। उपायुक्त मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार तथा अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया।
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जागरूकता वाहन जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर आम लोगों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों, बच्चों के शिक्षा एवं संरक्षण के अधिकारों तथा बाल श्रम निषेध से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे। अभियान का उद्देश्य समाज में बाल श्रम के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बच्चों को शिक्षा तथा सुरक्षित बचपन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना है।
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इस अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक अपराध है और इसके उन्मूलन के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
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उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बाल श्रम की रोकथाम तथा प्रभावित बच्चों के पुनर्वास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण के लिए जागरूकता, सतर्कता और सामूहिक प्रयास अत्यंत जरूरी हैं।
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उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा संबंधित विभागों से अपील की कि बाल श्रम से संबंधित किसी भी घटना की सूचना प्रशासन को दें और इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन में सहयोग करें।
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उन्होंने कहा, “हम सभी मिलकर पहले बाल श्रम मुक्त गांव, फिर बाल श्रम मुक्त पंचायत और अंततः बाल श्रम मुक्त जिला बनाने की दिशा में संगठित प्रयास करेंगे।”
कार्यक्रम में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नजारत उप समाहर्ता, स्थापना उप समाहर्ता, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, श्रम अधीक्षक, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में विधि शाखा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित, प्रभावी एवं समयबद्ध निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
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समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लोक अभियोजक, चाईबासा तथा सहायक लोक अभियोजकों, चाईबासा एवं चक्रधरपुर को निर्देश दिया कि न्यायालयों में लंबित सभी वादों में साक्ष्यों एवं गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जा सके।
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उन्होंने अभियोजन पदाधिकारियों को न्यायालयीन कार्यवाहियों में सक्रिय समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक मामले की नियमित निगरानी करने तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया।
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उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी संबंधित विभागों, पदाधिकारियों एवं अभियोजन अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।
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उन्होंने लंबित वादों के शीघ्र निष्पादन को जिला प्रशासन की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे से आम नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी तथा प्रशासनिक कार्यों की दक्षता में भी वृद्धि होगी।
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बैठक में लंबित मामलों की प्रगति, अभियोजन कार्यों की वर्तमान स्थिति तथा विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन वादों से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वादों के निष्पादन में आने वाली बाधाओं की पहचान कर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक मामले की प्रगति की नियमित समीक्षा करते रहें।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला प्रशासन की डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी (DeGS) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) के बीच कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
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जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, DeGS पश्चिमी सिंहभूम मनीष कुमार, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार तथा अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा की उपस्थिति में एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। इस अवसर पर NIELIT के कार्यकारी निदेशक डॉ. नितिन कुमार पुरी भी मौजूद रहे।
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है।
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जिले में NIELIT प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना से विद्यार्थियों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त होगी, जिससे उनके कौशल विकास को नई दिशा मिलेगी। साथ ही रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।
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उन्होंने कहा कि यह केंद्र जिले के विद्यार्थियों, युवाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तथा नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से विभिन्न कंप्यूटर पाठ्यक्रमों, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों और कौशल विकास प्रशिक्षणों का संचालन किया जाएगा।
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इससे युवाओं की तकनीकी दक्षता और रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस अवसर पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी सुश्री एम. अपर्णा कुमारी, सहायक जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी मनीष जांगिड़, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर साकिब सलाम खान सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
चक्रधरपुर | शहर में इन दिनों डीजल की किल्लत ने आम लोगों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थिति ऐसी है कि विभिन्न पेट्रोल पंपों पर रात से ही वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं और लोग डीजल मिलने की उम्मीद में घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं।
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डीजल आपूर्ति प्रभावित होने के कारण जैसे ही किसी पेट्रोल पंप पर टैंकर पहुंचता है, वहां बड़ी संख्या में वाहन जुट जाते हैं। कुछ ही समय में डीजल का स्टॉक समाप्त हो जाने से कई वाहन चालकों को बिना ईंधन लिए वापस लौटना पड़ रहा है। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर सुबह से लेकर देर रात तक अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।
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इस संकट का सबसे अधिक असर परिवहन क्षेत्र पर पड़ रहा है। मालवाहक वाहनों, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और बस संचालकों को डीजल की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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डीजल की अनुपलब्धता से परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने लगी है, वहीं व्यापारिक गतिविधियों पर भी इसका असर दिखाई देने लगा है।
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जानकारी के अनुसार, केवल चक्रधरपुर ही नहीं बल्कि झारखंड के कई अन्य जिलों में भी डीजल आपूर्ति बाधित होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके चलते विभिन्न पेट्रोल पंपों पर ईंधन की उपलब्धता लगातार प्रभावित हो रही है।
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डीजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने संबंधित विभागों और तेल कंपनियों से शीघ्र डीजल की नियमित आपूर्ति बहाल करने की मांग की है, ताकि आम जनता, परिवहन क्षेत्र और व्यापारिक गतिविधियों को राहत मिल सके।
रांची | नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सिंचाई, खनन तथा आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड केवल खनिज संपदा का स्रोत नहीं, बल्कि विकसित भारत-2047 के निर्माण में एक महत्वपूर्ण साझेदार बनना चाहता है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ने कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और अन्य खनिजों के माध्यम से देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, राज्य ने विस्थापन और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों का भी सामना किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खनिज संपदा को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से जोड़कर ही वास्तविक और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।
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बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन की लंबित 6,000 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने, कोयला कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित करने तथा उद्योग, खेल, शिक्षा और आधारभूत संरचना के विकास के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहयोग उपलब्ध कराने का आग्रह किया। आंगनबाड़ी और शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में संचालित 38 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में से लगभग 15 हजार केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है। इसके बावजूद पोषण अभियान और राज्य सरकार की ‘सामार’ योजना के माध्यम से कुपोषण और स्टंटिंग की दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सभी बच्चों को प्रतिदिन एक अंडा उपलब्ध कराया जा रहा है तथा राज्य सरकार अपने संसाधनों से 5 हजार नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करा रही है।
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शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि राज्य के 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से अब विद्यार्थियों का चयन आईआईटी, मेडिकल कॉलेजों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में होने लगा है। उन्होंने केंद्र से पीएम श्री विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने तथा विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं के बेहतर समन्वय की मांग की। कौशल विकास और रोजगार पर विशेष फोकस मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड में हर वर्ष एक लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत अब तक 6.76 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। वहीं, बिरसा कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के अधिकांश प्रखंडों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इलेक्ट्रिक वाहन (EV), रोबोटिक्स और अन्य उभरती तकनीकों के क्षेत्र में युवाओं को तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रही है।
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स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर स्वास्थ्य सेवाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में 1,276 दवा दुकानें संचालित की जा रही हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने और नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की। साथ ही राज्य में एआई आधारित डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल विकसित करने की योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इससे गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान और उपचार संभव हो सकेगा। खेल, कृषि और सिंचाई क्षेत्र के लिए भी रखीं मांगें मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स और तीरंदाजी जैसे खेलों में झारखंड की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हॉकी एवं फुटबॉल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना तथा खेल संघों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
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कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि राज्य में 10 लाख से अधिक पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं। वहीं, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 1.5 लाख एकड़ क्षेत्र में फलदार पौधों का रोपण किया गया है। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं और जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने की मांग दोहराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन की 5 प्रमुख बातें विकसित झारखंड का विजन: वर्ष 2047 तक झारखंड को खनिज आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ाकर मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्रीन इकोनॉमी और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य।
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शिक्षा और पोषण पर फोकस: 5 हजार नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, कुपोषण में कमी तथा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बेहतर परिणाम। कौशल विकास और रोजगार: सारथी योजना के तहत 6.76 लाख युवाओं को प्रशिक्षण, साथ ही AI, EV और रोबोटिक्स जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर विशेष जोर। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: पंचायत स्तर तक 1,276 दवा दुकानों का संचालन और एआई आधारित डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल विकसित करने की पहल। केंद्र से प्रमुख मांगें: जल जीवन मिशन की 6,000 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी करने, कोयला कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये का भुगतान तथा उद्योग, शिक्षा, खेल और आधारभूत संरचना के लिए अधिक केंद्रीय सहयोग की मांग।
चाईबासा | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पश्चिमी सिंहभूम जिला इकाई की ओर से गुरुवार को जिला पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति संवर्धन के उद्देश्य से चलाए जा रहे “एक वृक्ष माँ के नाम” अभियान के तहत पार्टी कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया।
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बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी विनय जायसवाल ने संगठन की कार्यशैली, कार्यकर्ताओं की भूमिका तथा भाजपा की विचारधारा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता-आधारित संगठन है, जिसकी वास्तविक शक्ति बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ताओं में निहित है। उन्होंने मंडल एवं बूथ समितियों के गठन, शक्ति केंद्रों को मजबूत बनाने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मन की बात’ में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।
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बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा तथा प्रदेश प्रवक्ता जे.बी. तुबिद ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से नियमित मंडल बैठकों के माध्यम से जनसमस्याओं की पहचान कर उन्हें जिला समिति तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने तथा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया।
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बैठक के दौरान संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, शक्ति केंद्रों की सक्रियता, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा जिले की विभिन्न जनसमस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
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कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि वे आम जनता के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें और समाज के प्रत्येक वर्ग की समस्याओं को संगठन के माध्यम से उठाकर उनके समाधान के लिए सक्रिय प्रयास करें।
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कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष शशि नंदी, मनीष राम, सतीश पुरी, जिला महामंत्री चंदन झा, भूषण पाट पिंगुवा, पवन शर्मा, धीरज सिंह, रूपा सिंह दास, रंजन प्रसाद, रविशंकर विश्वकर्मा, राजश्री बानरा, हेमंत केसरी, दुर्गावती बोयपाई, गुल्लू कुमार, नगर अध्यक्ष राकेश पोद्दार, हर्ष रवानी, अनंत सयनम सहित सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जिला पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा राष्ट्रहित और जनसेवा के कार्यों में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।
बंदगांव | बंदगांव प्रखंड के बाजार टांड़ बस स्टैंड परिसर में गुरुवार को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के सहयोग से आम बिक्री स्टॉल का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्या जोसफिन हंमसाय, विशिष्ट अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) भीष्म कुमार तथा बंदगांव पंचायत के मुखिया ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।
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इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बंदगांव के चिकित्सा प्रभारी (एमओआईसी), स्वास्थ्य विभाग की टीम, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक, जेएसएलपीएस के कर्मी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित फलों के लिए किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना तथा दीदी किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। आम बिक्री स्टॉल का संचालन बंदगांव किसान आजीविका महिला संकूल संगठन द्वारा किया जा रहा है।
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स्टॉल में आम्रपाली, लंगड़ा, हिमसागर, बॉम्बे ग्रीन, गुलाब खास और अल्फांसो समेत विभिन्न किस्मों के ताजे एवं गुणवत्तापूर्ण आम बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। उद्घाटन के दौरान अतिथियों ने स्टॉल का निरीक्षण किया और इस पहल की सराहना करते हुए विपणन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए।
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उद्घाटन के बाद अतिथियों, प्रखंड कर्मियों, जेएसएलपीएस के सदस्यों, स्थानीय नागरिकों तथा राहगीरों ने उत्साहपूर्वक आम की खरीदारी की। यह पहल न केवल स्थानीय उत्पादक समूहों की विपणन क्षमता को बढ़ावा दे रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
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स्थानीय लोगों ने इस प्रयास को किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए लाभकारी बताते हुए इसकी सराहना की तथा भविष्य में ऐसे विपणन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
सरायकेला | सरायकेला की समृद्ध छऊ परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाले प्रतिष्ठित छऊ मुखौटा शिल्पकार गुरु सुशांत कुमार महापात्र एवं युवा छऊ कलाकार कुना सामल का गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय में भव्य अभिनंदन किया गया। छऊ कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और राष्ट्रीय उपलब्धियों के लिए दोनों कलाकारों को सम्मानित किया गया।
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कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने दोनों कलाकारों को शॉल एवं सम्मान-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरु सुशांत कुमार महापात्र को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार-2025 तथा कुना सामल को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया जाना पूरे सरायकेला, झारखंड और छऊ कला जगत के लिए गौरव का विषय है।
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उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल दो कलाकारों की उपलब्धि नहीं, बल्कि सरायकेला की सांस्कृतिक विरासत और छऊ कला की प्रतिष्ठा का सम्मान है। उन्होंने बताया कि कलाकारों के हित में राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र को सुदृढ़ बनाने, प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बहुउद्देशीय कला भवन के निर्माण, कलाकार पेंशन योजना तथा छऊ कला के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कई प्रस्ताव अंतिम चरण में हैं।
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कार्यक्रम का संचालन सरायकेला छऊ आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भोला मोहंती ने किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले ऐसे सम्मान युवा कलाकारों के लिए प्रेरणास्रोत हैं और छऊ कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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समारोह में पद्मश्री सम्मानित वरिष्ठ छऊ गुरु शशधर आचार्य, वरिष्ठ कलाकार तपन पटनायक, बजेन्द्र पटनायक, मनोरंजन साहू सहित बड़ी संख्या में कलाकार, गुरुजन, कला प्रेमी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि सरायकेला छऊ केवल एक नृत्य शैली नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रतीक है। राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों को मिल रहे सम्मान इस बात का प्रमाण हैं कि सरायकेला की छऊ परंपरा अपनी मौलिकता और कलात्मक उत्कृष्टता के बल पर आज भी देश-दुनिया में विशिष्ट स्थान बनाए हुए है।
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समारोह के अंत में दोनों सम्मानित कलाकारों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही, छऊ कला के संरक्षण, संवर्धन और इसकी गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के सामूहिक संकल्प को दोहराया गया।
