दिल्ली | दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बड़ा कानूनी और राजनीतिक मोड़ सामने आया है। एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal समेत आम आदमी पार्टी (AAP) के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की है।
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अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ सुनियोजित तरीके से माहौल बनाने और जनता के बीच अदालत की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने का प्रयास किया गया। इस मामले में Manish Sisodia, Sanjay Singh, Saurabh Bharadwaj और Vinay Mishra के नाम भी शामिल हैं।
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कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि न्यायिक फैसलों की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन न्यायपालिका की छवि खराब करने या अदालत की निष्पक्षता पर अविश्वास पैदा करने वाला अभियान गंभीर मामला माना जाएगा।
इस घटनाक्रम के बाद राजनीति के साथ-साथ न्यायपालिका की गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं को लेकर नई बहस छिड़ गई है। आने वाले दिनों में इस मामले की सुनवाई और अदालत की टिप्पणियों पर देशभर की नजरें टिकी रहेंगी।
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था में कार्यपालिका का अत्यधिक नियंत्रण दिखाई देता है, जो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अदालत ने सवाल उठाया कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाली संस्था के चयन में किसी स्वतंत्र सदस्य को शामिल क्यों नहीं किया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक के चयन में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) चयन समिति का हिस्सा होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। जस्टिस दत्ता ने कहा, “CBI निदेशक की नियुक्ति में CJI शामिल होते हैं। इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने या कानून के शासन से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र को बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए?”
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उन्होंने आगे कहा कि अदालत यह नहीं कह रही कि चयन समिति में CJI को ही शामिल किया जाए, लेकिन किसी स्वतंत्र सदस्य की मौजूदगी आवश्यक होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि तीसरा सदस्य मंत्रालय से ही क्यों होना चाहिए। जस्टिस दत्ता ने कहा, “आज प्रधानमंत्री एक सदस्य चुनते हैं और विपक्ष के नेता (LoP) दूसरे सदस्य को चुनते हैं। यदि दोनों के बीच मतभेद हो, तो क्या तीसरा सदस्य विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएगा?” इस पर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि वह इस विषय पर कोई अटकल नहीं लगाना चाहते और व्यावहारिक रूप से स्थिति अलग भी हो सकती है। इस पर जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा, “तो इसका मतलब है कि कार्यपालिका ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है।”
पीठ ने यह भी कहा कि इस प्रकार की नियुक्तियों में निर्णय व्यवहारिक रूप से 2:1 के बहुमत से होगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री के प्रधानमंत्री के रुख से अलग राय रखने की संभावना बेहद कम होती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने यह भी सवाल उठाया कि कार्यपालिका को “वीटो” जैसी स्थिति क्यों दी गई है। उन्होंने कहा कि संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कानूनों की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगा। उन्होंने कहा, “पहली नजर में हमें इस बात से परेशानी हो रही है कि कार्यपालिका को वीटो का अधिकार क्यों दिया गया है। संसद कानून बना सकती है, लेकिन कानूनों की अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ही करेगा।”
नई दिल्ली | NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, लीक हुए प्रश्नपत्र का कनेक्शन महाराष्ट्र के नासिक और पुणे से जुड़ता नजर आ रहा है। शुरुआती जांच में दावा किया गया है कि प्रश्नपत्र की पहली कॉपी नासिक में तैयार हुई थी और परीक्षा से पहले ही यह विभिन्न राज्यों तक पहुंच गई थी। हालांकि पूछताछ में अब यह भी सामने आया है कि कथित “गेस पेपर” पुणे से लीक हुआ था।
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पेपर लीक का ट्रैवल रूट आया सामने जांच एजेंसियों के मुताबिक, लीक हुआ पेपर सबसे पहले महाराष्ट्र से हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचा। वहां इसके करीब 10 सेट तैयार किए गए। इसके बाद पेपर राजस्थान के जयपुर, जमवारामगढ़ और सीकर तक पहुंचा। जांच में यह भी सामने आया है कि पेपर जम्मू-कश्मीर, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड तक फैल चुका था। पुणे से मिला था गेस पेपर नासिक में हिरासत में लिए गए आरोपी ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसे यह गेस पेपर पुणे से मिला था। इस जानकारी के बाद पुणे से भी एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।
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नासिक से छात्र गिरफ्तार नासिक क्राइम ब्रांच यूनिट-2 ने कार्रवाई करते हुए बीएमएस अंतिम वर्ष के 30 वर्षीय छात्र को हिरासत में लिया है। आरोपी मूल रूप से नासिक जिले के नांदगांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पहचान छुपाने के लिए भेष बदलकर और सिर मुंडवाकर घूम रहा था। तकनीकी विश्लेषण और फोटो की मदद से पुलिस ने उसे करीब एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा आरोपी नासिक पुलिस आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस के हवाले करेगी। फिलहाल मामले की जांच राजस्थान पुलिस की एसओजी और अन्य एजेंसियां कर रही हैं। CBI को सौंपी गई जांच
केंद्र सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। सीबीआई जल्द नियमित मामला दर्ज कर एसओजी से केस फाइल, दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेगी। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से भी जरूरी जानकारी और दस्तावेज जुटाए जाएंगे। दोबारा होगी NEET UG 2026 परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई 2026 को आयोजित NEET UG परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। एजेंसी ने कहा कि नई परीक्षा तिथियों और एडमिट कार्ड जारी करने की जानकारी जल्द आधिकारिक माध्यमों से साझा की जाएगी। छात्रों के हित में लिया गया फैसला NTA ने बयान जारी कर कहा कि दोबारा परीक्षा कराने से छात्रों और अभिभावकों को असुविधा होगी, लेकिन राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी था। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से किया गया रजिस्ट्रेशन, उम्मीदवारों का डेटा और चयनित परीक्षा केंद्र दोबारा होने वाली परीक्षा में मान्य रहेंगे। छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। साथ ही NTA ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से बचें।
नई दिल्ली | प्रधानमंत्री Narendra Modi ने देशवासियों से अपील की है कि वे कम-से-कम एक वर्ष तक सोने की खरीदारी से बचें। इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सोना, चांदी समेत अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) में भारी बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें बुधवार रात से प्रभावी हो जाएंगी।
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केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला विदेशों से कीमती धातुओं के आयात को नियंत्रित करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व) पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
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सरकार का मानना है कि बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और विदेशी मुद्रा पर दबाव के बीच गैर-जरूरी आयात को सीमित करना जरूरी है। आयात शुल्क बढ़ने के बाद घरेलू बाजार में सोना और चांदी महंगे होने की संभावना जताई जा रही है।
सरायकेला | अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर मंगलवार को सदर अस्पताल परिसर में नर्सों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं, समर्पण और मानवता के प्रति योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रीजनल डिप्टी डायरेक्टर (RDD), नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी, सिविल सर्जन, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक सहित बड़ी संख्या में नर्सें एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। इसके बाद नर्सों ने मोमबत्ती प्रज्वलित कर सामूहिक रूप से सेवा की शपथ दोहराई। इस अवसर पर केक काटकर अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की खुशियां भी साझा की गईं।
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RDD ने अपने संबोधन में कहा कि नर्सें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ होती हैं और मरीजों की सेवा में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कोरोना काल में नर्सों के योगदान को याद करते हुए उन्हें सच्चा कोरोना योद्धा बताया।
सिविल सर्जन ने कहा कि मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और सेवा भाव ही स्वास्थ्य सेवा का सबसे बड़ा दायित्व है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने भी नर्सों की सेवा भावना, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम में बिंदिया कुजूर, प्रमिला रोबोट, प्रसादी खेत, अलका प्रधान, नीलम सोरेन, सुनीता शर्मा, सीमा महतो, सुजाता महतो, चिंता कुमारी, रश्मि लकड़ा सहित कई नर्सें एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे।
काठमांडू | नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया। इस्तांबुल से काठमांडू आ रही तुर्की एयरलाइंस की फ्लाइट टीके-726 के लैंडिंग के दौरान विमान के टायर में अचानक आग लग गई। घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार, विमान में कुल 289 लोग सवार थे, जिनमें 278 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य शामिल थे। राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
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एयरपोर्ट सुरक्षा मामलों के एसपी राजकुमार सिलावल ने एएनआई से बातचीत में बताया कि तुर्की एयरलाइंस का विमान इस्तांबुल से काठमांडू पहुंचा था। लैंडिंग के दौरान विमान के टायर में आग लग गई, जिसके बाद तत्काल दमकल टीम को मौके पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया।
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अधिकारियों के मुताबिक, विमान में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के कुछ अधिकारी भी सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाला गया और स्थिति को जल्द नियंत्रित कर लिया गया।
गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में दुनिया भर में विमान हादसों और तकनीकी खराबी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क मोड में काम कर रही हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश से जुड़े नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब उन विदेशी कंपनियों को भी भारत में निवेश की अनुमति दी गई है, जिनमें चीन की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक है।
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इस नए प्रावधान के तहत ऐसी कंपनियां फेमा (Foreign Exchange Management Act) के अंतर्गत ऑटोमैटिक रूट के जरिए भारत में निवेश कर सकेंगी। इससे पहले चीन से जुड़े निवेश पर कड़े प्रतिबंध लागू थे और अधिकांश मामलों में सरकारी मंजूरी आवश्यक होती थी।
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सरकार का यह फैसला 1 मई 2026 से प्रभावी हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और कई क्षेत्रों में पूंजी प्रवाह तेज हो सकता है।
जमशेदपुर | पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और मिडल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता का असर अब झारखंड के सड़क निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों से आने वाली बिटुमिनस (अलकतरा) की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे इसकी कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। राज्य के कई हिस्सों, विशेषकर जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिले में सड़क निर्माण की नई परियोजनाएं लगभग ठप हो गई हैं। बढ़ती लागत के कारण ठेकेदारों ने कार्य जारी रखने में असमर्थता जताई है।
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दामों में भारी उछाल, बजट से बाहर हुआ निर्माण सड़क निर्माण में उपयोग होने वाला प्रमुख कच्चा माल बिटुमिनस अब काफी महंगा हो चुका है। कुछ महीने पहले इसकी कीमत 40,000 से 50,000 रुपये प्रति टन के बीच थी, जो अब बढ़कर 61,000 से 1,00,000 रुपये प्रति टन तक पहुंच गई है। तकनीकी रूप से, एक किलोमीटर सड़क निर्माण में कुल सामग्री का लगभग 5 से 8 प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस का होता है। हालांकि, मौजूदा कीमतों ने प्रति किलोमीटर लागत को इतना बढ़ा दिया है कि पुराने टेंडर रेट पर काम करना ठेकेदारों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। नई परियोजनाओं पर लगा ब्रेक जमशेदपुर पथ प्रमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के अनुसार, फिलहाल मरम्मत कार्य किसी तरह जारी है, लेकिन नई परियोजनाओं की शुरुआत नहीं हो पा रही है। हाल ही में टेंडर प्राप्त करने वाले कई संवेदकों ने कार्य शुरू करने से इनकार कर दिया है।
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ठेकेदारों का कहना है कि मौजूदा बाजार दरों पर कच्चा माल खरीदकर परियोजनाओं को पूरा करना संभव नहीं है। उन्होंने विभाग से कम से कम एक महीने की मोहलत मांगी है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति सामान्य हो सके। NHAI के लक्ष्यों पर भी असर रांची स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के परियोजना निदेशक विजय कुमार ने भी स्थिति को गंभीर बताया है। उनके अनुसार, युद्ध जैसे हालात के चलते लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर गहरा असर पड़ा है।
विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर बढ़ते जोखिम के कारण मालवाहक जहाजों का किराया और बीमा लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा प्रभाव बिटुमिनस की कीमतों पर पड़ा है। आगे की स्थिति विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो झारखंड में सड़क निर्माण की रफ्तार लंबे समय तक प्रभावित रह सकती है। इसका असर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर पड़ेगा, बल्कि रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
बैंकॉक | बैंकॉक में 29 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 (लेग-1) में भारतीय तीरंदाजी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में पहली बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए विजय सुन्डी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।
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पुरुष वर्ग के रिकर्व राउंड टीम इवेंट में विजय सुन्डी और हरविंदर सिंह की जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में चाइनीज ताइपे को 6-2 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
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वहीं मिक्स टीम इवेंट में विजय सुन्डी और भावना की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। फाइनल ब्रॉन्ज मुकाबले में स्लोवेनिया के खिलाफ मुकाबला 4-4 से बराबरी पर रहा, जिसके बाद शूट-ऑफ में भारत ने 10.9 अंक हासिल किए, जबकि स्लोवेनिया 9.8 अंक ही बना सका। इस तरह भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीत लिया।
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व्यक्तिगत प्रदर्शन में भी विजय सुन्डी ने शानदार खेल दिखाते हुए 70 मीटर राउंड में 323 और 318 अंक हासिल कर कुल 641 अंक बनाए। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में टॉप-1 रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया।
इधर चाईबासा स्थित तुरतुंग तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र, सिकुरसाई में इस जीत की खुशी में जश्न मनाया गया।
विजय सुन्डी के कोच महर्षि महेंद्र सिंकू ने उनकी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि तीरंदाजी में सफलता के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि विजय का माइंडसेट, प्रेजेंस ऑफ माइंड और शूटिंग तकनीक काफी मजबूत है। उन्हें उम्मीद है कि विजय सुन्डी आने वाले समय में पैरा एशियन गेम्स और पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
विजय सुन्डी की इस उपलब्धि पर कई प्रमुख हस्तियों ने उन्हें बधाई दी। बधाई देने वालों में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, द्रोणाचार्य व पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो, झारखंड तीरंदाजी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमंत चंद्र मोहंती, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार सहित खेल जगत, प्रशासन और समाज के कई गणमान्य लोग शामिल हैं।
सभी ने विजय सुन्डी को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनकी इस ऐतिहासिक सफलता पर गर्व जताया।
असम | आज नरेन्द्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में चाय बागान में कार्यरत महिला श्रमिकों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए उनके जीवन, कार्य परिस्थितियों और सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली।
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प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर चाय उद्योग के विकास में इन महिला श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उनके परिश्रम और समर्पण से भारत की चाय विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है।
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संवाद के दौरान महिला श्रमिकों ने भी अपने अनुभव साझा किए और कार्यस्थल से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा। प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि सरकार उनके कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है।
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यह संवाद कार्यक्रम महिला श्रमिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और उनके जीवन स्तर में सुधार के प्रयासों को दर्शाता है।
